शुक्रवार, 1 नवंबर 2019

अधिमान्य वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ाकर 10 हजार करने का निर्णय...

संवाददाता: भोपाल मध्यप्रदेश


      मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धानिधि 7 हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर सम्मान निधि 10 हजार रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।


मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा-2 की अनुसूची में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एण्ड सर्जन, मुम्बई के 6 पत्रोपाधि पाठयक्रमों को शामिल करने संबंधी संशोधन विधेयक की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया। इस संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश के शासकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार होगा।



मंत्रि-परिषद ने विशेष प्रकरण मानकर स्व.हर्षवर्धन सोलंकी उप निरीक्षक की पत्नी पूजा सोलंकी को बालाघाट जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया।


इसी प्रकार मंत्रि-परिषद ने शासकीय हेलीकाप्टर बेल-430 उसके स्पेयर्स तथा स्पेयर्स इंजिन के विक्रय के लिए प्रथम अधिकतम राशि का प्रस्ताव देने वाली संस्था मेसर्स थम्बी एविएशन प्रा.लि. केरला द्वारा विक्रय अनुबंध के अनुसार प्रतिउत्तर नहीं देने पर ई.एम.डी. की राशि 2 लाख 66 हजार 160 रुपये राजसात करने का निर्णय लिया। साथ ही उक्त हेलीकाप्टर के विक्रय के लिए द्वितीय अधिकतम राशि 2 करोड़ 71 लाख 99 रुपये का प्रस्ताव देने वाली निविदाकार संस्था मेसर्स सिम साम एयरवेज प्रा.लि. मुम्बई को बेचने संबंधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया।


राज्य पुनर्निर्माण उपकोष का गठन : मंत्री देंगे एक माह का वेतन


मंत्रि-परिषद में राज्य पुनर्निर्माण उपकोष के गठन पर भी चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि, प्रदेश में हुई अतिवृष्टि से किसानों की फसलों, सामान्य जन की व्यक्तिगत अचल संपत्तियों, शासन व अन्य विभिन्न संस्थाओं की अचल संपत्तियाँ एवं अधोसंरचनाएँ व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं।  मंत्रि-परिषद को प्राप्त सुझाव में कई व्यक्ति एवं संस्थाएँ इस प्रयोजन के लिए सहायता उपलब्ध कराना चाहती हैं।


राज्य सरकार की कतिपय संस्थाओं में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध राशि को इस उपकोष में लाया जाएगा। लघु वन उपज संघ में लगभग एक हजार करोड़ की ऐसी राशि की उपलब्धता है। इस प्रकार हरसंभव स्त्रोतों से उपकोष के लिए राशि जुटाने के प्रयास किये जायेंगें। मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने भी इसके लिए एक माह का वेतन देने की इच्छा व्यक्त की है।