संवाददाता : चंडीगढ़ हरियाणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में टॢमनल मार्केट गन्नौर (फल, सब्जी, फूल एवं डेरी उत्पाद टर्मिनल), गन्नौर की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों के पुनर्वास के लिए एक नीति बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
नीति के अनुसार भारत अन्तर्राष्टï्रीय बागवानी मण्डी (आईआईएचएम), गन्नौर के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए खरीदी गई भूमि पर आईआईएमएच, गन्नौर की जमीन पर अवैध रुप से रह रहे लोगों को दो-दो मरला के प्लाट दिए जाएंगे और दो मरले के प्लाट के लिए 1,66,077 रुपये की राशि 100 बराबर मासिक किश्तों में वसूल की जाएगी।
उनसे कोई प्रशासनिक या अन्य मूल्य वसूल नहीं किया जाएगा। इन अवैध वासियों को किए जाने वाले आबंटन के अन्य नियम एवं शर्तों में किस्तों की वहीं अनुसूची शामिल है, जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी सम्पदा, करनाल के अनधिकृत या कब्जाधारियों को भूमि आबंटन के लिए निर्धारित की गई हैं।
भारत अन्तर्राष्टï्रीय बागवानी मण्डी, गन्नौर के मुख्य संचालक अधिकारी द्वारा मनोनीत अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी, जिसमें आईआईएचएम के कार्यकारी अभियंता, जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी और विपणन समिति गन्नौर के सचिव-सह-प्रवर्तन अधिकारी शामिल होंगे, आवेदन आमंत्रित करके इस नीति के तहत पुनर्वास के लिए आवेदकों की पात्रता का निर्धारण करेगी।
