संवाददाता : नई दिल्ली
कोविड-19 महामारी के बावजूद कामकाज का निर्बाध संचालन के लिए रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था रेल भूमि विकास प्राधिकरण , नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए ऑनलाइन प्री-बिड मीटिंग आयोजित करेगा। यह अपनी तरह का पहला और अनूठा प्रयोग होगा। यह ऑनलाइन प्री-बिड मीटिंग 30 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी।
भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अत्याधुनिक वास्तुकला, सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास का जिम्मा आरएलडीए को सौंपा है। इस परियोजना को स्टेशन के ऊपर हवाई क्षेत्र और स्टेशन के आस-पास स्थित खाली रेलवे भूमि पर रियल एस्टेट विकास क्षमता की संभावनाओं को तलाशकर प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्शिप के जरिए निष्पादित किया जाना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्टेशनों पर रेल यात्रियों को बेहतर यात्री सेवाएं प्रदान करना है और इन स्टेशनों को पीपीपी मॉडल के बाद शहरों के प्रतिष्ठित मानक के रूप में बदलना है।
आरएलडीए ने 11 मार्च 2020 को उत्तर रेलवे के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए, फीज़बिलटी स्टडी, मास्टर प्लानिंग, अर्बन डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी सर्विस प्रदान करने वाली कंसल्टेंसी फर्म के चयन के लिए उपयुक्त बोलीकर्ताओं से बोली आमंत्रित करते हुए आरएफ़पी जारी किया था। अब यह टेंडर जून 2020 के पहले सप्ताह में प्रदान करने के लिए निर्धारित किया गया है।
इस तैयारी को लेकर रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस-चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा ने बताया कि, “उत्तर रेलवे के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हमारी महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है। 30 अप्रैल को हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए फीज़बिलटी स्टडी, प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म के चयन के लिए मंगाई गई निविदा के लिए ऑनलाइन प्री-बिड मीटिंग आयोजित कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण हम सभी चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रहे हैं।
एक जिम्मेदार संगठन के रूप में हम सरकार के साथ खड़े हैं और महामारी के फैलाव को कम करने के लिए सभी प्री-बिड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित करेंगे। स्टेक होल्डर्स की समस्याओं और उनके सवालों का समाधान तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या बाद में ई-मेल द्वारा किया जाएगा। हम डिजिटल तकनीक के व्यापक उपयोग द्वारा संस्थान का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और सुचारू कामकाज के लिए शीघ्र ही ई-फाइलिंग प्रणाली को लागू करेंगे। ”
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) रेल मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना गैर-भाडा उपायो द्वारा राजस्व अर्जन के उद्देश्य से रेल भूमि का वाणिज्यिक विकास करने के लिये रेल अधिनियम 1989 मे संशोधन करके हुई थी। वर्तमान में आरएलडीए चार प्रकार के प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, मल्टी फंक्शनल कम्प्लेक्स, कॉलोनी पुनर्विकास और स्टेशन पर काम कर रहा है।
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर देश भर के कुल 51 रेलवे स्टेशनों को आरएलडीए द्वारा पीपीपी मॉडल पर पुनर्विकसित किया जा रहा है। पुनर्विकास की पूरी लागत स्टेशन के भीतर और आसपास के खाली रेलवे भूमि / हवाई क्षेत्र के कमर्शियल डेवलेपमेंट से निकाला जाएगा।
