सोमवार, 3 अगस्त 2020

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा है कि ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा है कि ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुरूप फसलों की खरीद प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता लाकर किसानों की मदद करना है।


रविवार यहां जारी एक वक्तव्य में दलाल ने कहा कि ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पोर्टल पर 31 अगस्त, 2020 तक धान व बाजरे की बोई गई फसल के रकबे की जानकारी अवश्य दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि कई बार किसानों की जानकारी के बिना कुछ व्यक्ति जमीन का गलत डाटा पोर्टल पर अॅपलोड कर देते हैं, इससे बचने के लिए सही गिरदावरी होना ही एकमात्र रास्ता है। इसके लिए, पटवारी के साथ-साथ आगे से नम्बरदारों की जवाबदेही तय होगी। अगर नम्बरदार गलत डाटा की तसदीक करता है तो उसकी नम्बरदारी भी जा सकती है। इस मामले में रकबे की स्टीक जानकारी उपलब्ध करवाने वाले नम्बरदारों को प्रोत्साहित भी किया जाए।



दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्रियान्वित की जा रही है ताकि खेती के साथ-साथ किसान पशुपालन से भी अपनी आय में वृद्धि कर सकें। इस कड़ी में 15 अगस्त से पहले-पहले बैंकों द्वारा 1 लाख क्रेडिट कार्ड लाभपात्रों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।


दलाल ने कहा कि रबी खरीद सीजन के दौरान सरसों की खरीद में ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर दी जानकारी में कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जो खरीफ खरीद सीजन के दौरान, विशेषकर बाजरे व मूंग में नहीं होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पोर्टल की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें कृषि के साथ-साथ खरीद प्रक्रिया में लगे अन्य विभागों के मंत्र्यिों व प्रशासनिक सचिवों को भी बुलाया जाएगा।


कृषि मंत्री ने बताया कि इस बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा पारित अध्यादेश ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020’ तथा ‘मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और सुरक्षा) समझौता अध्यादेश-2020’ पर भी चर्चा की जाएगी।