संवाददाता : नई दिल्ली
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोमवार यहां से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के उपायुक्तों, उप-मंडलाधिकरियों और खंड विकास अधिकारियों को संबोधित करते हुए विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के लाभार्थियों के प्रभावी डेटा-बेस को संकलित किया जाना चाहिए, जो एक बटन के एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत, हिमकेयर, उज्ज्वला योजना, गृहिणी सुविधा योजना, पेंशन योजनाओं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आवास योजनाओं, भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड, जन धन योजना, मुख्यमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष सहित कृषि, बागवानी, शहरी विकास विभागों आदि द्वारा कार्यान्वित की जा रही तथा विभिन्न अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संकलित किया जाना चाहिए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि संकलित किए गए डेटा में लाभार्थी, उसके पिता का नाम और मोबाइल नंबर आदि का पूरा विवरण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकलित किए गए डेटा को साल में एक बार ग्राम सभा की बैठक में रखना होगा। संबंधित उप-मंडलीय स्तर पर सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों को जमीनी स्तर के अधिकारी होने के नाते पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि पंचायत स्तर पर ही डेटा तैयार किया जा सके। इससे राज्य सरकार को कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करने में सुविधा होगी।
जय राम ठाकुर ने कहा कि डेटा की नियमित निगरानी की जानी चाहिए ताकि संकलित डेटा में किसी भी तरह के अंतर से बचा जा सके और गलत प्रविष्टियों को भी रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं का लाभ योग्य व्यक्तियों को मिलेगा।
मुख्य सचिव अनिल खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आंकड़ों का संकलन निर्धारित अवधि के भीतर पूरा कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के सलाहकार डा. आर.एन. बत्ता ने कहा कि डेटा के संकलन की सुविधा के लिए अधिकारियों को सैंपल प्रफोर्मा प्रदान किया जाएगा।
