संवाददाता : जयपुर राजस्थान
राज्य सरकार द्वारा घोषित स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं समस्याओं के सम्बन्ध में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में गुरूवार को बैठक आयोजित हुई।
मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बैठक में शामिल विभिन्न विभागाध्यक्षों से राज्य में चलाई जा रही फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने योजनाओं से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए राज्य के सभी नागरिकों के राशन कार्डों को जनआधार कार्ड से जोड़ने के कार्यो की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। राजस्थान जन आधार योजना पर चर्चा करते हुए विभाग के अधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव को बताया कि मुख्यमंत्री के वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा की अनुपालना के लिए आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जनआधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के प्रयास हो रहे हैं। मुख्य सचिव को बताया कि अभी राज्य में लगभग 110.54 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले परिवार हैं, जिनमें से 105.54 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवार जन-आधार कार्ड से जुडे़ हुए है। लगभग 5.07 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम परिवार ऎसे है, जिन्हें जनआधार कार्ड से लिंक किया जाना शेष है।
बैठक में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2019 पर चर्चा के दौरान अधिकारियों ने शहरी क्षेत्रों एवं परिधीय क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन ईकाईयों की स्थापना हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया एवं इस संबंध में स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्कों की छूट दिए जाने के संबंध में जानकारी दी गयी।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कोविड महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य के समस्त लाभार्थी परिवारों को माह अप्रैल से जून 2020 तक निःशुल्क गेहूँ वितरण करवाया गया। इसके लिए समस्त जिला रसद अधिकारी कार्यालयाें को प्रावधित राशि में से निःशुल्क गेहूँ वितरण हेतु एवं आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अन्य विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए गेहूँ एवं चना खरीदने के लिए बजट आवंटन किए जा चुके हैं।
बैठक में बताया गया कि राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019 वर्तमान पोर्टल पर लम्बित आवेदनों के निस्तारण हेतु लगभग 200 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। नवीन पोर्टल के संचालन के साथ-साथ राज्य स्तर पर एकल निधि के सृजन तथा गत वर्षो के प्रमाणित प्रकरणों को मद्देनजर रखते हुए खान एवं श्रम विभाग प्रत्येक से 25-25 करोड़ तथा दोनों ही विभाग से संबंधित नहीं होने की स्थिति में 5 करोड़ रूपये राज्य निधि से उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। बैठक में सिलिकोसिस नीति के अनुसार पीड़ित व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रूपये का प्रावधान, जो कि मृत्यु उपरांत 2 लाख रूपये के संवितरण के साथ ही स्वीकृत करने पर विचार किया गया।
पालनहार योजना पर चर्चा करते हुए समेकित बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि कोविड-19 महामारी के कारण बच्चाें के शिक्षण संस्थान में प्रवेशित नहीं हुए तथा विद्यालय भी संचालित नहीं हो रहे हैं। इस कारण बच्चों के आधार नम्बर शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट भी नहीं हुए। इससे कई बच्चों का वर्ष 2020-21 का वार्षिक नवीनीकरण(सत्यापन) अभी नहीं हुआ है।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग नरेश पाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, भास्कर ए. सावंत, प्रमुख शासन सचिव, कृषि कुंजीलाल मीणा, आपदा प्रबंधन एवं पंचायती राज विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के सचिव हेमन्त गैरा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
