संवाददाता : नई दिल्ली
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में, दिल्ली के कृषि उपभोक्ताओं (किसानों) के लिए निर्धारित शुल्क पर हर महीने 105 रुपये प्रति किलो वाट की सब्सिडी प्रदान करने के विद्युत विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
निर्णय का विवरण इस प्रकार है:
1) वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए दिल्ली में कृषि कनेक्शनों को निर्धारित शुल्क पर @ 10 रुपये / किलोवाट / माह से बाहर निकलने पर बिजली सब्सिडी प्रदान की जाएगी। (यह 1 अप्रैल 2018 से शुरू होगा)
2) इस निर्णय से दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सूचित किया जाएगा और
3) वितरण कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सब्सिडी / राहत केवल वास्तविक कृषि उपभोक्ताओं / कनेक्शनों को जारी की जाए।
4) DISCOM को जारी की जाने वाली सब्सिडी की पूरी राशि आई पी जी सी अल,पी पी सी अल और डिटल के खातों में इन कंपनियों को डिस्कॉम की बकाया वर्तमान बकाया राशि की सीमा तक जमा की जाएगी।
5) उपभोक्ताओं के खाते में वास्तव में पारित किए गए DISCOMs को जारी सब्सिडी का विशेष ऑडिट डीईआरसी द्वारा किया जा सकता है।
देश में कृषि क्षेत्र पहले से ही संकट में है और दिल्ली सरकार दिल्ली के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए उन्हें बहुत आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
दिल्ली सरकार का मानना है कि बिजली खेती के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है और नलकूपों, थ्रैशिंग और संबंधित कार्यों के माध्यम से सिंचाई के लिए आवश्यक है।
कृषि बिजली सब्सिडी से कम से कम 11,000 उपभोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है। इस कदम के लिए 7.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
