संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड
एस.पी.क्यू.ई.एम. (स्कीम प्रोवाईडिंग क्वालिटी एजूकेशन इन मदरसा) योजना के तहत प्रदेश के मदरसा शिक्षकों ने अपने 04 वर्षों से बकाया वेतन/मानदेय की मांग को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जी.एम.वी.एन. के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा।
नेगी ने शीघ्र ही समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय मानव संशाधन विकास मन्त्री डॉ.रमेश पोखरियाल ''निशंक'' के समक्ष मामला रखने का भरोसा दिलाया। नेगी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के मदरसों में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु योग्य शिक्षकों की तैनाती एस.पी.क्यू.ई.एम. योजना के तहत कर दी थी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि वर्ष 2015 से आज तक इन शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया, जिससे इनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है।नेगी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक इन 248 मदरसा शिक्षकों का 22.14 करोड़ रूपया बकाया है तथा वर्ष 2018 से अब तक का कई करोड़ रूपये बकाया है, लेकिन केन्द्र सरकार से कई बार आग्रह करने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है।
वर्ष 2014-15 की द्वितीय किश्त 57.6 लाख की भारत सरकार द्वारा 28.03.2019 को अवमुक्त की गयी। मांग पत्र सौंपने वालों में मदरसा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष मौ0 इस्लाम, राकेश, सज्जाद, सुरेन्द्र कुमार शर्मा, खालिद अंसारी, मासूक अली, मौ. इसरान, अंजार हुसैन, मौ. अहमद, दीपा, आशियाना, विशाल, साजिदा, रजिया, फिरोज, यशवीर, सरफराज, अब्दुल गफ्फार, विल्किश फातिमा, अ. हन्नान, सादिक, अभिनव, शहनाज, इरशाद, जाकिर, मुस्तफा एवं मोर्चा के विजयराम शर्मा, दिलबाग सिंह, श्रवण ओझा, नरेन्द्र तोमर, सुशील भारद्वाज आदि।
