संवाददाता : नई दिल्ली
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नई दिल्ली में प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की।
डॉ. सिंह ने प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के लिए भविष्य का रोड़मैप निर्धारित किया।
बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग लोक प्रशासन में उत्कृष्टता तथा सरकारी कामकाज के सक्षम निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक नई पहल लागू करेगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों में न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के लिए अनेक पहल लागू की गई। उन्होंने कहा कि विभाग इन पहलों पर फोकस जारी रखेगा और साथ ही साथ सक्षम प्रशासन उपलब्ध कराने के नये उपाय लागू करेगा। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए कहा कि नागरिक केन्द्रित प्रशासन प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सीपीजीआरएएमएस सुधार लागू किये जाएगे, ताकि शिकायत समाधान का समय बढ़ाया जा सके और निष्पादन गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। उन्होंने बताया कि अगस्त, 2019 में मेघालय के शिलांग में सफलता गाथाओं के प्रसार तथा देश में ई-गवर्नेंस की प्रगति के लिए ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
डॉ. सिंह ने केन्द्रीय सचिवालय की कार्यालय प्रक्रिया को सम्पूर्ण रूप से बदलने पर बल दिया, ताकि केन्द्रीय सचिवालय ऑफिस मैन्युअल प्रक्रिया 2019 के प्रकाशन के साथ केन्द्रीय सचिवालय डिजिटल युग की मांग पूरी कर सके। उन्होंने बताया कि देश में प्रदान की जा रही ई-सेवाओं की गुणवत्ता, मूल्यांकन के मानक के रूप में भारत का पहला राष्ट्रीय ई-सेवा डिलीवरी मूल्यांकन प्रकाशित करना, 10 क्षेत्रों तथा 50 संकेतकों को कवर करने वाले राज्यों के गुड गवर्नेंस सूचकांक का प्रकाशन अन्य प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकताओं में भारत सरकार के संबद्ध कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में ई-ऑफिस का विस्तार तथा राज्य सचिवालयों में ई-ऑफिस कार्यक्रम लागू करके राज्य सचिवालय सुधारों के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श शामिल हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2019 प्रधानमंत्री के निर्देश और उनकी उपलब्धता के अनुसार आयोजित समारोह में दिये जाएंगे।इस अवसर पर डीएआरपीजी तथा पेंशन सचिव के.वी ईअपेन तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
