शनिवार, 31 अगस्त 2019

राज्य सरकार की विभिन्न स्वीकृत योजनाओं का कार्य तय समयावधि में पूर्ण हो...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान 


      आयोजना विभाग राज्य मंत्री एवं डूगरपुर जिला प्रभारी राजेन्द्र सिंह यादव ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे राज्य सरकार की विभिन्न स्वीकृत योजनाओं का कार्य तय समयावधि में पूर्ण हो, जिससे इस योजना से आमजन लाभान्वित हो सकें।

 

यादव ने निर्देश शुक्रवार को डूंगपुर जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों को पर््रदान किए। 

 


 

बैठक के दौरान उन्होंने पीएचईडी विभाग अधीक्षण अभियन्ता से मेडिकल कॉलेज में अब तक कार्य के अपूर्ण होने पर जानकारी चाही जिस पर अधीक्षण अभियन्ता ने ठेकेदार के द्वारा बार-बार विभागीय रिमाइंडर के बाद भी कार्य नही करने की स्थिति में विभाग द्वारा नोटिस देने से अवगत कराया जिस पर प्रभारी मंत्री यादव ने कहा अगर संबंधित फर्म के द्वारा समय पर कार्य पूरा नही किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करें और कार्य को तय सीमा में पूर्ण करवायें । उन्होंने कहा कि अगर कार्य समय पर पूर्ण नही होता है और अत्यधिक विलम्ब हो तो ऎसे में राज्य सरकार के आमजन के हित के लिए संचालित उस योजना के मूल उद्देश्य की पूर्ति नही होती है। 

 

इस पर प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक विभाग टेण्डर प्रक्रिया के दौरान किये गये निर्धारण के अनुसार यह चार्ट बनाये कि किस अवधि तक कितना प्रतिशत कार्य संपादित किया जाना है और उस अनुरूप मॉनिटरिंग करें। 

 

बैठक के प्रारंभ में जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने जिला प्रभारी मंत्री यादव एवं प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त भाले का स्वागत करते हुए जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की। 

 

बेणेश्वर धाम पर वायरलैस सिस्टम का नवाचार करने से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि प्रति वर्ष बारिश के मौसम में धाम के टापू में तब्दील होने से रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है इस स्थिति के मद्देनजर इस बार जिला प्रशासन द्वारा नवाचार करते हुए प्रयास किया गया जिसमें वायरलेस सिस्टम लगाया गया जिसमें जैसी ही पानी की अधिकता की स्थिति होने पर तत्काल अवगत कराते हुए लोगों को पहले ही बाहर भेज दिया जाता है जिससे अब तक एक भी रेस्क्यू की जरूरत नही हुई है । इस पर जिला प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिव ने इस ऎतिहयात बरतने की सराहना की। प्रभारी मंत्री यादव व प्रभारी सचिव भाले ने सिंचाई विभाग अधिकारी से मझोला तालाब, महुडी, पनीवाला बांध, वालपोल का नाका, भादल, सोनार माता एनिकट आदि के बारें में जानकारी ली। 

 

बैठक के दौरान आईसीडीएस उपनिदेशक ने जिले के 127 आंगनवाड़ी भवनों के अत्यन्त जर्जर होने से नये भवन हेतु बजट उपलब्ध करवाने तथा एक हजार आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय नही होने से अवगत कराया जिस पर प्रभारी सचिव श्री भाले द्वारा टीएडी विभाग को प्रतिवर्ष नियमानुसार मय शौचालय प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कही। इसी प्रकार पशुपालन विभाग के द्वारा पोलिटेक्निक के स्वीकृति होने परंतु भवन जर्जर होने की जानकारी दी तथा नये भवन हेतु अनुरोध किया। 

 

यादव ने समस्त विद्यालयों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश प्रदान किये जिस पर अधीक्षण अभियंता एवीएनएल ने एक हजार 179 विद्यालयों में लाईन खींचने की प्रगति से अवगत कराया । 

 

प्रभारी मंत्री ने चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए पूर्ण तैयारी रखने, आवश्यकता होने पर फोगिंग करने, चिकित्सा टीम तैयार रखने के लिए भी निर्देश प्रदान किये। 

 

बैठक में श्रम विभाग के द्वारा श्रमिक कार्ड के निर्माण में आने वाली तकनीकी समस्या से अवगत कराया गया जिस पर समाधान के प्रयास हेतु कहा । इसी क्रम में चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के  रिक्त पदों को भरने के लिए जिला कलक्टर देवड़ा ने प्रभारी मंत्री यादव से अनुरोध किया। 

 

बैठक के दौरान जिला कलक्टर देवड़ा ने बजट घोषणा विधि कॉलेज के लिए भवन आवंटन की प्रक्रिया प्रगतिरत होने, सागवाड़ा में उत्कृष्ट कोचिंग के भवन आवंटन हेतु प्रक्रिया प्रगतिरत होने, बेणेश्वर धाम पर हाई लेवल ब्रिज, भीखाभाई केनाल आदि के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान की। 

 

बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले में अल्पकालीन फसली ऋण की धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त किया तथा इसमें शीघ्रता लाते हुए अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश प्रदान किये। कृषि विभाग अधिकारी द्वारा जिले में एक लाख चालीस हजार हेक्टयर से अधिक में मुख्य रूप से मक्का, सोयाबीन, उडद आदि की बुवाई होने की जानकारी दी। प्रभारी सचिव भाले ने कृषि पर्यवेक्षकों को फील्ड में भ्रमण के निर्देश प्रदान किये। 

 

बैठक में टीएडी, रोडवेज, श्रम विभाग, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, शिक्षा विभाग सहित समस्त विभागों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये।