शुक्रवार, 27 सितंबर 2019

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण ने 75 अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण किया...

संदीप शर्मादेहरादून उत्तराखंड 


     न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हीकरण व सीलिंग का कार्य जारी रहा। 26 सितम्बर को इस अभियान के अन्तर्गत 75 अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण व 200 अतिक्रमणों का सीमांकन व 22 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण के कार्य सम्पादित करने के साथ ही अतिक्रमण किये गये 89 भवनों के सीलिंगध्पार्किंग स्थलों पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध नोटिस भी जारी किये गये है।



अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि अवैध अतिक्रमण हटाने का कार्य अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स द्वारा तीव्रता के साथ किया जा रहा है। ओमप्रकाश ने कहा कि जिन-जिन स्थानों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, उन स्थानों में ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा है, जिससे की यातायात सुचारू रूप से चल सके एवं ध्वस्तीकरण का कार्य सुगमता से हो सके। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि वे इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते हुए संयम बरते तथा धैर्य का परिचय देते हुए अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में अपना सहयोग प्रदान करें। शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में मा.न्यायालय के दिशा-निर्देशों का शत्-प्रतिशत पालन किया जा रहा है।श्री ओमप्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अपने विभाग से संबंधित कार्यों को समयबद्धता के साथ पूरा करें।


जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण, डामरीकरण व सौंदर्यीकरण आदि कार्य तेज गति से किया जाना सुनिश्चित किये जाए। लोनिवि के अधिकारियों को सड़क का समतलीकरण, डामरीकरण के कार्य पूरा करने व विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी अपने विभाग से संबंधित कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। जिसमें ट्रांसफार्मर, बिजली की लाइन, विद्युत पोल, एचटी व एलटी लाइनों से संबंधित विभिन्न कार्य किये जायेंगे।उन्होंने आम-जनमानस से पुनः अपील की है कि यदि जाने-अनजाने में भूलवश किसी ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो वे स्वयं ही उन अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटा दें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय कार्यवाही न करनी पडे। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई जानकारी देना चाहता है, तो अध्यक्ष अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स को इसकी सूचना महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में दे सकते है। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून शहर के मुख्य मार्गों सहित नगर निगम की सीमा में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हर हालत में हटाया जायेगा।


उन्होंने निर्देश दिये कि उक्त कार्य से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत निर्माणों एवं अतिक्रमणों की सूचना उपलब्ध न कराये जाने, अतिक्रमणकारियों को किसी भी प्रकार से सहायता पहुंचाये जाने एवं मा.न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कार्य किये जाने का यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आयेगा, तो संबंधित अधिकारीध्कार्मिक को मा.न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।