संवाददाता : शिमला हिमाचल
राज्य का सन्तुलित और सर्वागींण विकास प्रदेश सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। उन क्षेत्रों के विकास पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है, जो विकास के मामले में अभी तक पीछे रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज 'खबरे अभी तक' द्वारा आयोजित शाईनिंग हिमाचल संवाद सत्र में भाग लेने के दौरान कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समग्र और सन्तुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं आरम्भ की गई हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टस्ट मीट को अपार सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि आज तक लगभग 96 हजार करोड़ रुपये के 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए राज्य सरकार को 12 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर लगभग 13 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं की ग्राउंड बे्रकिंग सेरेमनी के लिए प्रयासरत है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किए गए जनमंच में 43271 मामलें तथा शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 88 प्रतिशत मामलों को निपटाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री सेवा संकल्य हेल्पलाइन 1100 आरम्भ की, जो लोगों की समस्याओं तथा विभिन्न विकासात्मक मुद्दों के शीघ्र निपटान में वरदान सिद्ध हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की गई आयुष्मान भारत योजना में कवर न होने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए हिमकेयर योजना आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि अभी तक 43,000 लोगों को 42.35 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए वाले परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 1.78 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सभी घरों में गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर
जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सबसे पहले निर्णय में वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त करने के लिए बिना किसी आय सीमा के आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का फैसला किया, जिससे लगभग 1.30 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्राप्त हुआ। इस सुविधा से अब लगभग 4.57 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5.35 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है, जिसमें से 1.44 लाख लोगों को यह पैंशन वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों का विश्वास जीतना राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के परिणाम तथा उसके उपरान्त दो विधानसभा क्षेत्रों के उप चुनावों के परिणाम यह प्रदर्शित करते है कि राज्य सरकार पर लोगों का पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने भाजपा में पूर्ण समर्पण तथा निष्ठा से जमीनी स्तर पर कार्य किया है।