संवाददाता : पटना बिहार
उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के बिहार में क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि राज्य सरकार रसोई गैस कनेक्शन से वंचित बिहार के लगभग 50 लाख परिवारों के लिए इस योजना को पुनः शुरु करने का आग्रह केन्द्र से करेगी। भारत सरकार ने इस योजना के तहत अगस्त, 2019 में 8 करोड़ परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करने के उपरांत नये लाभुको के लिए इस योजना को बंद कर दिया है।
मोदी ने गैस कनेक्शन प्राप्त लाभुकों को दुबारा रिफिल कराने हेतु प्रेरित करने के लिए आॅयल कम्पनियों को गैस वितरकों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निदेश दिया ताकि वे प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इंधन का प्रयोग करने से बचें। इस हेतु अभी तक 12,237 एल.पी.जी. पंचायतों का आयोजन किया जा चुका है।
बिहार में एल.पी.जी. का आच्छादन 1 जून, 2014 को 23.5 प्रतिशत से 51 प्रतिशत बढ़कर 1 दिसम्बर, 2019 को 74 प्रतिशत हो गया तथा एल.पी.जी. ग्राहकों की संख्या 48 लाख से 260 प्रतिशत बढ़कर 1 करोड़ 73 लाख हो गई। इस योजना के तहत बिहार में 85.59 लाख गरीब परिवारों रसोई गैस का मुफ्त कनेक्शन दिया गया है। बिहार में कुल 1868 एल.पी.जी. विरतण केन्द्र हैं जिनमें विगत दो वर्षों में शुरू किये गये 735 नये केन्द्र शामिल है।
उप मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि 5 कि.ग्रा के गैस सिलिंडर अधिकाधिक गरीब व्यक्तियों को किस्त पर उपलब्ध कराये।
उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल के अतिरिक्त आई.ओ.सी., हिन्दुस्तान पेट्रोलियम एवं भारत पेट्रोलियम के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
