संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने यहाँ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा तैयार 'विजन टू डिलीवरी रोड मैप 2020-25' दस्तावेज का विमोचन करते हुए इसे मध्यप्रदेश की जनता की आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं का दस्तावेज बताया। उन्होंने प्रदेश की त्वरित आर्थिक समृद्धि और विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में विचारों की स्पष्टता और प्रतिबद्धता के लिए मुख्यमंत्री कमल नाथ की प्रशंसा की। डॉ. सिंह ने लोगों के आर्थिक विकास और समृद्धि लाने के लिए एक साल के कम समय में उठाए गए कदमों के लिए बधाई दी। मुख्य रूप से उद्योग के साथ मिलकर रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने की सराहना की। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति एवं वित्त मंत्री श्री तरूण भनोत सहित मंत्रिमंडल के सदस्य विधायक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
सुस्पष्ट दृष्टि-पत्र
डॉ. मनमोहन सिंह ने रोडमैप को सूक्ष्म और वृहद स्तर पर अर्थ-व्यवस्था को आगे बढ़ाकर रोजगार उत्पन्न करने के प्रयासों पर फोकस करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए न सिर्फ सुस्पष्ट दृष्टि-पत्र बनाया गया है बल्कि इसको लागू करने के लिए एक रोडमैप भी तैयार किया गया है। इसमें सभी विभागों का सहयोग है।
कमल नाथ के विचारों में स्पष्ट दिखता है विकास का संकल्प
डॉ. सिंह ने कहा कि यह दृष्टि-पत्र आम नागरिकों, किसानों के कल्याण, सतत विकास और सूक्ष्म स्तर पर अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने, असंगठित क्षेत्र को गति देने, अधोसंरचना का विकास करने जैसे विषयों पर केंद्रित है। उन्होंने एक साल में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए किसानों की जय किसान फसल ऋण माफी योजना और असंगठित क्षेत्र के लिये नया सवेरा योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन प्रयासों में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के विचारों और विकास का संकल्प स्पष्ट दिखता है।
रोजगार निर्माण करने में मदद मिलेगी
डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि दृष्टि-पत्र में 11 क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि प्र-संस्करण उद्योग, अधोसंरचना विकास और सेवा क्षेत्र पर ध्यान देने से भविष्य में ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार निर्माण करने में मदद मिलेगी।
विजन टू डिलीवरी लोगों की आकांक्षाओं का दस्तावेज
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने से गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन तैयार करने की सरकार की सोच साफ़ दिखती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों की संख्या और सीटें बढ़ाने तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने से भविष्य में प्रदेश में स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश जैसे आयोजन से उद्योग क्षेत्र में घरेलू और विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। डू-इट योरसेल्फ गवर्नेंस व्यवस्था को दूसरे चरण में ले जाने से प्रशासन में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय संस्थाओं के संसाधनों और क्षमता को मजबूत बनाने पर ध्यान देने से प्रशासन तंत्र मजबूत होगा और दृष्टि पत्र को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। डॉ. मनमोहन सिंह ने विजन टू डिलीवरी 2020-25 को सुगठित, फोकस्ड और यथार्थवादी बताते हुए कहा कि यह लोगों की आकांक्षाओं का दस्तावेज है।
सरकार के काम की गवाह है मध्यप्रदेश की जनता : मुख्यमंत्री कमल नाथ
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे 10 साल तक डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्री-मंडल में काम करने का सौभाग्य मिला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार व़िजन की सरकार है, टेलीविजन की नहीं। हमारे कामकाज का जो भी सर्टिफिकेट मिले, वह जनता से मिले, प्रचार-प्रसार के आधार पर नहीं। यही कारण हैकि हमने दढ़ इच्छाशक्ति के साथ 365 दिन में वचन पत्र के 365 बिन्दुओं को पूरा किया। इसकी गवाह मध्यप्रदेश की जनता है।
बजट प्रावधान के बगैर कई योजनाएँ बना दी पूर्ववर्ती सरकार ने
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन-प्रशासन में नई सोच, नजरिए और दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। यह भी जरूरत थी कि प्रदेश को किस राह पर ले जाएं, जिससे समृद्धि की ऊँचाइयों को प्राप्त किया जा सके। कई चुनौतियाँ थीं। विरासत में खाली तिजोरी मिली थी। कई ऐसी योजनाएँ पूर्ववर्ती सरकार ने अंतिम दिनों में शुरू की थी, जिनका बजट में कोई प्रावधान ही नहीं था। जैसे मक्का उत्पादन करने वाले किसानों को बोनस देने की घोषणा थी, लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं था। बिजली बिल माफ करने की घोषणा पर दो हजार करोड़ रूपये का वित्तीय भार आना था लेकिन बजट में मात्र 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया। फसल बीमा के नाम पर किसानों के साथ छलावा किया गया था। बीमा प्रीमियम की राशि 1700 करोड़ रूपये पूर्ववर्ती सरकार को देना थी लेकिन बजट में जीरो प्रावधान था। इस भारी-भरकम बोझ के साथ नई सरकार की शुरूआत हुई।
मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती ने सरकार का एक साल पूरा होने पर उठाए गए कल्याणकारी कदमों और निर्णयों का उल्लेख करते हुए लोगों के विकास के लिए तैयार किए गए विजन टू डिलीवरी 2020-25 की विशेषताओं की चर्चा की। अपर मुख्य सचिव योजना मोहम्मद सुलेमान ने आभार व्यक्त किया।
