संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश
कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिये केन्द्र सरकार ने एक लाख 70 हजार करोड़ रूपये के विशेष पैकेज का ऐलान किया है। इसके जरिये सरकार अलग-अलग तरीकों से आम लोगों को मदद पहुँचाएगी। भारत सरकार की ओर से देश की करीब 20.5 करोड़ महिलाओं के खातों में अगले तीन माह तक 500 रूपये प्रतिमाह की दर से यह राशि पहुँचाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस विशेष राहत पैकेज के लिये आभार व्यक्त करते हुए इस मानवीय निर्णय का स्वागत किया है।
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में देश के 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को अगले तीन महीने तक मुफ्त में गैस सिलेण्डर की व्यवस्था की जाएगी। उज्जवला योजना में 8.5 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिये गये थे। श्री चौहान ने बताया कि अनाज की व्यवस्था के लिये प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत 5 किलो अतिरिक्त गेहूँ अथवा चावल अगले 3 महीने तक प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ ही, एक किलो दाल भी दी जाएगी। यह अनाज मुफ्त प्रदाय किया जाएगा, जिसका लाभ 80 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि देश के 63 लाख स्व-सहायता समूहों, जिनसे 7 करोड़ परिवार जुड़े हैं, उन्हें 10 लाख के स्थान पर 20 लाख रूपये का लोन बिना गारंटी के प्रदान किया जाएगा। संगठित क्षेत्र के वे संस्थान, जिनमें 100 से कम कर्मचारी हैं तथा जिनकी आय 15 हजार रूपये से कम है, उनके लिये सरकार पीएफ की कुल राशि अर्थात करीब 24 प्रतिशत राशि 3 माह तक स्वयं प्रदान करेगी। पीएफ स्कीम रेग्युलेशन में बदलाव कर 75 फीसदी जमा रकम अथवा 3 महीने का वेतन निकालने की सुविधा दी जाएगी। निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के लिये सरकार अलग से फण्ड जारी कर रही है।
राज्य सरकारों को निर्देश दिये गये हैं कि बिल्डिंग एवं कन्स्ट्रक्शन वेलफेयर के अंतर्गत उपलब्ध 31 हजार करोड़ रूपये के फण्ड का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण के लिये किया जाए। इसका फायदा साढ़े तीन करोड़ मजदूरों को मिलेगा। राज्य सरकारें उनके पास उपलब्ध डिस्ट्रिक्ट मिनरल फण्ड का उपयोग स्वास्थ्य, जाँच एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कर सकेंगी।
