संवाददाता : चंडीगढ़ हरियाणा
हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, डीआरडीए को निर्देश जारी किए गए हैं। कि कोराना वाइरस के तहत लॉकडाउन की अवधि के दौरान मनरेगा के अंतर्गत कार्यों को रोका न जाए तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों के परिवारों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के कार्य करवाए जाएं जिससे मनरेगा मजदूरों को रोजगार मिल सके। इसके साथ ही, कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने तथा मास्क, साबुन और सैनेटाइजर उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
गामीण विकास विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2020 - 21 के दौरान ग्रामीण परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है, उनके पशुओं - गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि के लिए लगभग 60 हजार शेड बनवाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 - 20 के दौरान 458 करोड़ रूपए खर्च किए गए थे जिसे वर्ष 2020 - 21 में बढ़ाकर 600 करोड़ रूपए से अधिक राशि मनरेगा के अंतर्गत खर्च की जाएगी। विभाग की कोशिश रहेगी कि आने वाले दो महीनों में 100 करोड के काम कराये जायें।
प्रवक्ता ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा गांव में जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उन सभी कार्यों में मजदूरी मनरेगा मजदूरों से करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत उसी स्थिति मे गांव से बाहर के श्रमिको से कार्य करवा सकती है यदि उनके पास मनरेगा मजदूर उपलब्ध न हो।
