संवाददाता : नई दिल्ली
रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) के कर्मचारियों ने कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक दिन का वेतन दान देने का फैसला किया है।
इस पहल को लेकर रेल भूमि विकास प्राधिकरण के वाइस-चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा ने बताया कि “कोविड-19 महामारी के कारण देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों के प्रयासों की हम सराहना करते हैं। एक जिम्मेदार संगठन के रूप में हम सरकार के साथ खड़े हैं। इस महामारी से लड़ने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के कुशल नेतृत्व में किए जा प्रयासों को मजबूती देने के उद्देश्य से संगठन ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में सभी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन दान करने का निर्णय लिया है। हम डिजिटल तकनीक के व्यापक उपयोग द्वारा निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।
लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से ही आरएलडीए कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा है। आरएलडीए के सभी कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें कर रहे हैं ताकि निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जा सके। आरएलडीए ने अपने सभी कर्मचारियों को घर पर रहने और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेन्सिंग बनाए रखने की सलाह दी है।
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) रेल मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना गैर-भाडा उपायो द्वारा राजस्व अर्जन के उद्देश्य से रेल भूमि का वाणिज्यिक विकास करने के लिये रेल अधिनियम 1989 मे संशोधन करके हुई थी। वर्तमान में, भारतीय रेलवे के पास पूरे देश में लगभग 43,000 हेक्टेयर खाली भूमि है।
