मंगलवार, 21 अप्रैल 2020

परिवार पहचान पत्र के तहत आने वाले हर परिवार का एक डाटाबेस एकत्र करने के निर्देश दिए...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


        हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सरकार की सभी कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने परिवार पहचान पत्र के तहत आने वाले हर परिवार का एक डाटाबेस एकत्र करने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि 9 लाख से अधिक परिवारों का सत्यापन मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पूरा किया गया है, इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों और स्कूलों को एडमिशन के समय बच्चों से ‘परिवार पहचान पत्र’ फार्म भरवाने के लिए कहा जाए ताकि हर घर का तथ्यात्मक डेटा एकत्र किया जा सके।


मुख्यमंत्री आज यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत कवर होने वाले सभी प्रस्तावित लोग   ‘परिवार पहचान पत्र’ के तहत शामिल किए जा सकते हैं, ताकि इस डाटा का उपयोग विभागों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थी को देने के लिए किया जा सके।


मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले परिवारों, जिसमें बीपीएल, एपीएल और ओपीएच परिवार शामिल हैं, को भी अपने परिवार के विवरणों को परिवार पहचान पत्र में अपडेट करने के लिए कहा जाना चाहिए।



मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में वर्तमान में काम कर रहे घरेलू सहायकों और मजदूरों को एक अलग श्रेणी के तहत शामिल करने की संभावनाएं तलाशी जाएं।


बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और नागरिक  संसाधन सूचना विभाग के प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर ने बताया कि वर्तमान में 18,27,537 परिवारों के डाटा को 'परिवार पहचान पत्र' में जोड़ा व अपडेट किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 12,56,311 परिवार पंजीकृत किए गए हैं और 9,08,259 परिवारों को ट्रेजरी अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया है।


उन्होंने बताया कि अन्य लिंकेज के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं और राज्य के डाटाबेस को परिवार पहचान पत्र के साथ  एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थी पंजीकरण, सत्यापन और भुगतान के वितरण सहित पूरी प्रक्रिया पेपर लैस है।


बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान सचिव अंकुर गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, विजयेंद्र कुमार, स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक विकास गुप्ता उपस्थित थे।


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