संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड
लॉकडाउन से पस्त पड़े परिवहन सेक्टर को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। ई-रिक्शा से लेकर यात्री और ढुलाई वाहनों को तिमाही वाहन टैक्स से मुक्ति मिल सकती है। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।
अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है।सूत्रों के अनुसार मोटर वाहन कर के साथ ही परमिट शुल्क को भी एक साल के लिए माफ किया जा सकता है। करीब सवा दो लाख लोगों को फायदा मिलेगा।सरकारी सूत्रों का कहना है कि, परिवहन सेक्टर को फौरी तौर पर टैक्स माफी के जरिए कुछ राहत देने की तैयारी की जा रही है।उधर, जीएमओयू अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल ने कहा है कि लॉकडाउन से परिवहन कारोबार पर सर्वाधिक असर पड़ा है। मार्च से बसें गैराज में खड़ी हैं।
हर महीने तीन हजार तक टैक्स आता है। केएमओयू, टीजीएमओ आदि कंपनियों का भी यही हाल है। सरकार को तत्काल बसों के टैक्स माफ करने चाहिए। उत्तराखंड में पर्यटन-परिवहन कारोबार काफी प्रभावित हुआ है। इसलिए राज्य की आर्थिक स्थिति के अनुसार पर्यटन और परिवहन से जुड़े लोगों की मदद की जाएगी। केंद्र सरकार से भी परिवहन सेक्टर के लिए सहायता मांगी गई है।
