संवाददाता : रांची झारखंड
132 गृह रक्षकों द्वारा नामांकन के दौरान व बाद में भी जाति प्रमाण पत्र को छिपाकर 28 सालों तक सेवा करने वालों के खिलाफ जांच कराने का आदेश मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दिया है। मुख्यमंत्री ने सरकार से पारिश्रमिक व भत्ता इत्यादि लेने के मामले में इन गृह रक्षकों को अगले आदेश तक कोई भी कार्य नहीं लेने का भी आदेश दिया है।
