संवाददाता : रांची झारखंड
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिख आग्रह किया है कि कोरोना संक्रमण एवं अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक की वजह से नीलामी प्रक्रिया में कई देशी और विदेशी कंपनी भाग नहीं ले सकेंगी। घरेलू उद्यमों को भी अर्थव्यवस्था के धीमे होने की स्थिति में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रभाव नीलामी प्रक्रिया पर पड़ेगा।
सामाजिक हित, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन भी बनाना है
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीलामी प्रक्रिया को पूरा करने से पूर्व राज्य सरकार को सामाजिक और पर्यावरण के प्रतिमानों के अनुरूप सामंजस्यपूर्ण खनिज विकास सुनिश्चित करना है। सामाजिक हित, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने के लिए एक अनुकूल नीतिगत ढांचा तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता भी है।
हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के खनिजों की नीलामी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहती है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि पूरी नीलामी प्रक्रिया तब आयोजित की जाए जब राज्य और देश का आर्थिक वातावरण पर्याप्त रूप से तैयार और अनुकूल हो। निवेशकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार आग्रह करती है कि नीलामी प्रक्रिया को 6 से 9 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए ताकि झारखण्ड में स्थायी खनिज विकास सुनिश्चित हो सके।
