संवाददाता : रायपुर छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में बारहमासी खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खुले में चराई की प्रथा पर रोक लगाने तथा पशुधन प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों, किसानों और पंचायत पदाधिकारियों को गांव में बैठक कर पशुओं के ‘रोका-छेका‘ की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे फसलों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री बघेल ने नगरीय इलाकों विशेषकर सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों पर भी कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि ‘रोका-छेका‘ छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा रही है, परंतु समय के साथ इस पुरानी परंपरा के पालन में कमी आई है, जिसकी वजह से खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचने के साथ ही उतेरा और उन्हारी की खेती भी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उतेरा और उन्हारी की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि राज्य में बारहमासी खेती को बढ़ावा देने के लिए पशुओं का प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने कहा कि गांव में गौठानों का निर्माण भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने गौठानों में पशुओं के रख-रखाव के लिए बेहतर व्यवस्था करने के साथ ही गौठान समितियों को सक्रिय करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 जून से लेकर 30 जून तक सभी गांवों में बैठक आयोजित कर पशुओं के रोका-छेका की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने नगरीय इलाकों विशेषकर रायपुर एवं दुर्ग में गौठान के निर्माण के लिए आवश्यक राशि नगरीय प्रशासन विभाग को दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान स्थापना के लिए रायपुर में विधानसभा के पास 12 एकड़ भूमि तथा गौशाला के पास लगभग 300 एकड़ भूमि है। उन्होंने कहा कि शहरी ईलाकों में इस बात की मुनादी की जानी चाहिए कि 30 जून तक मवेशी पालक अपने मवेशियों के रख-रखाव का उचित प्रबंध सुनिश्चित कर लें अन्यथा इसके बाद शहरों एवं सड़कों पर खुले में घूमने वाले पशुओं को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा गौठानों में रखने की व्यवस्था की जाएगी और संबंधित पशुपालकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी।
बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे एवं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने गौठानों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के संबंध में उपयोगी सुझाव दिए। कृषि मंत्री चौबे ने प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक की पांच-पांच गौठानों को चिन्हित कर वहां आजीविका शेड का निर्माण प्राथमिकता से कराए जाने की बात कही।
बैठक में मुख्य सचिव आर.पी. मंडल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास गौरव द्विवेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम.गीता, सचिव नगरीय प्रशासन अलरमेल मंगई डी एवं मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया उपस्थित थीं।
