संवाददाता : चंडीगढ़ हरियाणा
हरियाणा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद भी अपनी दूसरी पारी के पहले वर्ष में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और इसी प्रकार प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भी सभी वर्गों के कल्याणार्थ निर्णय लिए जा रहे हैं।
कमलेश ढांडा आज जिला कैथल के गावं खेड़ी संदल में केंद्र सरकार की दूसरी पारी के एक वर्ष पूरा होने तथा प्रदेश सरकार के सात माह पूरे होने पर प्रधानमंत्री का पत्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी देने के लिए आरम्भ किए जा रहे ‘घर-घर जाकर कार्यक्रम’ का शुभारंभ करने उपरांत बोल रही थी।
उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी को जमीन के साथ-साथ किसान पानी भी विरासत में दें इस के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धान के इस रोपाई सीजन से ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ एक नई अनूठी योजना आरम्भ करने की घोषणा की है। योजना के तहत किसानों को धान की बजाए कम पानी से पकने वाली फसलें जैसेकि मक्का, तिलहन-दलहन जैसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना है।
उन्होंने कहा कि जो किसान योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाएंगे उन्हें 7000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार, भावांतर भरपाई योजना के तहत सब्जियों के दामों में किसानों को राहत देकर उनकी फसल की भरपाई की गई तथा कोरोना महामारी के चलते भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हुए किसानों के गेहूं व सरसों के एक-एक दाने की खरीद की गई।
राज्यमंत्री ने बूथ कार्यकर्ताओं के साथ घर-घर जाकर लोगों को प्रधानमंत्री का पत्र तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लिए गए अभूतपूर्व निर्णयों के पम्फलेट वितरित किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे अनेक निर्णय लेकर देश को नई दिशा प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है, इसी प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है।
राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी में कार्य कर रहे सभी सरकारी व निजी डाक्टरों, नर्सों व सुरक्षा कर्मियों, पैरामैडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आंगनवाड़ी व आशावर्कर तथा सफाई कर्मचारियों को बीमा कवर दिया गया। उन्होंने बताया कि घर-घर जाकर सभी जन प्रतिनिधि आगामी 14 जून तक केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को पहुंचाने का कार्य करेंगे।
