संवाददाता : रांची झारखंड
गुरूवार को हेमन्त सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य के विभिन्न जिलों में कोयला खनन से संबंधित विषयों पर बैठक हुई जिसमें प्रहलाद जोशी, माननीय मंत्री, कोयला एवं खनन, भारत सरकार, अर्जुन मुण्डा, माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, अध्यक्ष, कोल इडिया कम्पनी, भारत सरकार के कोल मंत्रालय के अन्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव, झारखण्ड, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग तथा राज्य सरकार के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा दिनांक-01.04.2009 से 31.03.2019 के अंतर्गत कोल इंडिया लि द्वारा अधिग्रहित की गई 14296 एकड़ सरकारी भूमि के एवज में 5439 करोड़ तथा 5298 एकड़ जंगल-झाड़ी भूमि हेतु भी 2787 करोड़ रूपये का भुगतान का मुद्दा उठाया गया कोल इंडिया द्वारा आज तक जितनी भी राज्य सरकार की सरकारी भूमि खनन कार्य हेतु ली गई है उसके एवज में जमीन की कीमत का भुगतान राज्य सरकार को नहीं किया गया है ।
माननीय मख्यमंत्री द्वारा गत छ: माह से इस मुद्दे को भारत सरकार के समक्ष लगातार उठाया जा रहा था उनके प्रयास से उन्नीस वर्ष पुराने मुद्दे का समाधान निकला और माननीय केन्द्रीय कोयला सह खनन मंत्री द्वारा तत्काल 250 करोड़ रूपये का चेक माननीय मुख्यमंत्री को आज सौंपा गया। सत्यापन के पश्चात् शेष राशि के भुगतान पर भी सहमति दी गई
