रविवार, 16 अगस्त 2020

कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर काम कर रही है : मुख्यमंत्री

संवाददाता : पटना बिहार 


      कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इलाज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। लक्षणों की गंभीरता के अनुसार संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर, दूसरा कोविड हेल्थ सेंटर और तीसरा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पीटल। ये तीनों प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके लिए ऑक्सीजनयुक्त बेड, आई.सी.यू. वेटिंलेटर की व्यवस्था लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों को अब निजी अस्पतालों में भर्ती किया जाता है, उनकी भी भागीदारी हुई है।


वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए भी हमलोगों ने प्रयास शुरू किया है। लॉकडाउन पीरियड में वापस आए मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई। इच्छुक लोगों को राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई। प्रत्येक जिले में उद्योग के 5 छोटे तथा दो बड़े क्लस्टरों का निर्माण करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए हर जिले में 50-50 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई है। राज्य में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अगले पांच साल के लिए नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2020 लागू की गई है।



मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से सभी निबंधित निर्माण कर्मियों को विशेष अनुदान के रूप में 2,000 रुपये दिये जायेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन खिलाड़ियों के लिए 250 से अधिक पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला जाएगा।


विशेष अभियान चला कर स्वास्थ्य विभाग में अगस्त माह में 4,997 यानि 5 हजार नर्सों एवं 4 हजार से अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी। वहीं सितंबर माह में 1,750 से अधिक लैब टेक्निशियन, फर्मासिस्ट एवं सैनेटरी इंस्पेक्टर की नियुक्तियां पूर्ण की जायेंगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है।


मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में अब प्लाज्मा डोनर को सरकार 5 हजार रुपए का इनाम देगी। बिहार में कोरोना मरीजों का इलाज प्लाज्मा से किया जा रहा है।


बाढ़ से निपटने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। नदियों के बढ़े जलस्तर से बिहार के 16 जिले के कुल 130 प्रखंडों की 1,310 पंचायतें प्रभावित हुई हैं। खगड़िया में 01 और समस्तीपुर में 09 राहत शिविर चलाई जा रही है। इन सभी 10 राहत शिविरों में कुल 12,573 लोग आवासित हैं। 782 कम्युनिटी किचेन चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन 06,48,210 लोग भोजन कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है।


गया जिलाधिकारी ने कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श को लेकर बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में एस.ओ.पी. के अनुसार कार्य करने हेतु सभी कंटेनमेंट जोन में समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, जीविका, एएनएम, विलेज वर्कर इत्यादि सदस्य होंगे जो कंटेनमेंट जोन की निगरानी करेंगे। साथ ही कंटेनमेंट जोन में रहने वाले व्यक्तियों/परिवार को कोरोना से बचाव एवं सावधानी के संबंध में प्रेरित करेंगे।


कोविड-19 मरीजों का इलाज के लिए भोजपुर जिला प्रशासन पूरी निष्ठा से काम कर रहा है। जिलाधिकारी ने आरा सदर अस्पताल में 50 बेड वाला अत्याधुनिक कोविड केयर सेंटर सह ट्रीटमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें पोर्टेबल एक्सरे मशीन, ऑक्सीजन पाइप लाइन, वेंटिलेटर इत्यादि सहित इलाज सम्बन्धी आधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे।


कोविड-19 की रोकथाम को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जांच टीम द्वारा कंटेनमेंट जोन में चिकित्सकीय सुविधा सहित सुरक्षात्मक कार्रवाई एवं अन्य व्यवस्थाओं की जांच करायी गई है। डीएम और डीआईजी ने भी एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में संचालित नियंत्रण कक्ष का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।


संभावित विधानसभा निर्वाचन 2020 की तैयारी में मोतिहारी जिला प्रशासन जुट गया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने टाउन हॉल में मास्टर ट्रेनर को निर्वाचन के तकनीकी पहलू का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर को ईवीएम, वीवीपैट की त्रुटि किस प्रकार दूर की जाती है, इसकी जानकारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। साथ ही निर्वाचन के प्रपत्रों को भरने की जानकारी होनी चाहिए।


संभावित विधानसभा चुनाव की तैयारी में सीतामढ़ी जिला प्रशासन जुट गया है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने परिचर्चा भवन में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हाल में प्राप्त फॉर्म 7 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए।


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