संवाददाता : पटना बिहार
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में खेती के लिए इच्छुक किसानों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए अब तक 2 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उन्हें भी खेती के लिए बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए कृषि फीडरों का निर्माण कराया जा रहा है।
👉 राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में कई कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को डीजल पर सब्सिडी 60 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। किसानों को बिजली की उपलब्धता होने से पटवन के खर्च में काफी कमी आयी है। डीजल से पटवन में पहले जहां 100 रुपये खर्च होते थे, वहीं अब बिजली से उस पर 5 रुपये से भी कम खर्च हो रहे हैं।
👉 मुख्यमंत्री घोषणा करते हुये कहा कि अगर बिहार की जनता फिर से सेवा करने का मौका देती है तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचायेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग सर्वेक्षण करके इसकी कार्ययोजना बना रहे हैं।
👉 जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए 7 योजनाओं के माध्यम से कार्य किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाब, आहर, पईन, पोखर, छोटी नदियों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भूजल स्तर को मेंटेन रखने के लिए कार्य किये जा रहे हैं। छोटी नदियों को आपस में जोड़कर जल की उपलब्धता बनी रहे इस योजना पर भी काम चल रहा है।
👉 मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सौर ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा है। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाय। सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट लगाये जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऊपर बिजली-नीचे मछली योजना पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। इससे न सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण होगा बल्कि लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी।
👉 मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड-19 की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्वॉलिटी ऑफ ट्रीटमेंट को और अधिक बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं बिहार की रिकवरी रेट 79.54 प्रतिशत पहुंच गयी है, जो राष्ट्रीय औसत 74.69 प्रतिशत से लगभग 5 प्रतिशत अधिक है। रिकवरी रेट में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।
👉 कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर गया जिलाधिकारी ने विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के सैंपल की जांच शत-प्रतिशत करायी जाय। कंटेनमेंट जोन में जितने भी हाउसहोल्ड हैं उनसे संबंधित व्यक्ति की सूची अंचलाधिकारी के माध्यम से तैयार कर उपलब्ध करावें। साथ ही कंटेनमेंट जोन में रहने वाले व्यक्तियों की जांच कराने हेतु माइकिंग से प्रचार-प्रसार कराया जाय। जिन प्रखंडों में सैंपल कलेक्शन की प्रगति धीमी है वैसे संबंधित प्रखंडों में सिविल सर्जन स्वयं जाकर जांच करें।
👉 दरभंगा जिलाधिकारी ने बाढ़ और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर ऑनलाइन बैठक की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सभी सीओ को बाढ़ प्रभावित परिवारों का डाटा अंतिम रूप से पी.एफ.एम.एस. पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं कोविड-19 की रोकथाम हेतु सभी बीडीओ और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए लगातार माइकिंग के माध्यम से मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन, बेवजह घर से न निकलने एवं बार-बार साबुन से हाथ धोते रहने का प्रचार-प्रसार कराये जाने का निर्देश दिया।
👉 मधेपुरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक कराने को लेकर SWEEP कोषांग के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक की। उन्होंने निर्वाचन संबंधित सभी कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने उपनिर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सुगम निर्वाचन हेतु प्रत्येक बूथ पर व्हील चेयर, रैम्प की सुविधा तथा दिव्यांग मतदाता के लिए पोस्टल बैलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
👉 लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत परिवाद पत्रों के निष्पादन को लेकर बक्सर जिला प्रशासन संकल्पित है। इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी ने मिले परिवाद पत्रों के निष्पादन की समीक्षा की । उन्होंने कहा कि प्राप्त परिवादपत्रों का ससमय निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है। लोक प्राधिकार अगर किसी कारणवश स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो सक्षम प्राधिकृत पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को प्रतिवेदन के साथ सुनवाई के समय अवश्य भेजें। साथ ही उन्होंने अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को भूमि विवाद के निपटारा हेतु प्रत्येक शनिवार को कैम्प में निश्चित रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
👉 मुख्यमंत्री की सात निश्चय योजना को समय पर पूरा करने को लेकर भोजपुर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी ने सभी कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता बुडको भोजपुर एवं नगर आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक की। 30 सितंबर तक नल जल योजना अंतर्गत सभी शहरी क्षेत्र के वार्डों के सभी घरों में पानी पहुंचाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने गली-नाली योजना का कार्य तेज गति से पूरा कराने का निर्देश दिया। आरा शहर के मठिया नाला का निर्माण कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कराने का भी निर्देश नगर आयुक्त को दिया है।
👉 अररिया जिला पदाधिकारी ने जल-जीवन-हरियाली अभियान से संबंधित अनुश्रवण समिति की बैठक की। इस दौरान समिति द्वारा पोखरों/जलकरों के जीर्णोद्धार करने की सहमति पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने पोखरों/जलकरों के साथ-साथ हेचरी निर्माण कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कार्यपालक अभियंता को जिला मत्स्य पदाधिकारी से तकनीकी इनपुट प्राप्त करने का निर्देश दिया।
