संवाददाता : शिमला हिमाचल
मुख्यमंत्री ने सराज क्षेत्र में 26.50 करोड़ रुपये लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया । जय राम ठाकुर ने बुधवार मण्डी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए 26.50 करोड़ रुपये लागत की विकास परियोजनाओं का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री का आजा सराज क्षेत्र का दौरा करने का कार्यक्रम था खराब मौसम के कारण वह क्षेत्र का दौरा नहीं कर पाए।
जय राम ठाकुर ने 1.78 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बालीचैकी के भवन का उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री ने बालीचैकी में 17.20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले संयुक्त कार्यालय भवन (मिनी सचिवालय) की आधारशिला रखी और कहा कि यहां क्षेत्र के लोगों को एक छत के नीचे विभिन्न सेवाएं मिल पाएंगी। उन्होंने तीर्थन खड्ड पर 4.69 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 45 मीटर स्पेन पुल का शिलान्यास भी किया।
जय राम ठाकुर ने क्रमशः 1.50 करोड़ और 1.27 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नौण और पंजैण वन विश्राम गृह की आधारशिला रखी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 अगस्त, 2020 का दिन देश के इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर का भूमि पूजन किया। देशवासी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि वे इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर के भूमि पूजन के ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए अपने घरों में दीप जलाएं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि बालीचैकी के तीर्थन खड्ड पर बनने वाला फुटपाथ वाला डब्बल लेन पुल सराज और बंजार विधानसभा के क्षेत्रों के मध्य बेहतर सम्पर्क सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि नौण और पंजैण वन विश्राम गृह क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ फील्ड ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को जरूरत के समय आश्रय प्रदान करेंगे। इसी तरह बालीचैकी में निर्मित होने वाले संयुक्त कार्यालय में सभी मुख्य कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल के दौरान बालीचैकी में कई कार्यालय स्थापित किए गए हैं और 11 सरकारी स्कूलों को स्तरोन्नत किया गया। उन्होंने कहा कि बालीचैकी क्षेत्र में विभिन्न सड़कों और पुल परियोजनाओं पर 150 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं पर 37 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं।