उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे जबकि प्रधान सचिव, .कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के...

संवाददाता : रांची झारखंड

      राज्य सरकार के विभिन्न विभागों /कार्यालयों में अनुबंध/ संविदा पर कार्यरत कर्मियों और उनके कार्यों से संबंधित सेवा शर्तों, अवधि और मानदेय की राशि इत्यादि पर एकरूपता तय करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है l

समिति के गठन संबंधी प्रस्ताव पर  मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है l इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे जबकि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव इसके  सदस्य सचिव बनाए गए हैं l

वही , योजना सह वित्त विभाग के  अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव / सचिव  और प्रधान सचिव -सह -विधि  परामर्शी  इसके सदस्य होंगे  l  यह समिति अनुबंध / संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार तथा नियमितीकरण  के संबंध में उठाई जा रही मांग की समीक्षा कर अपना अभिमत देगी l

यह समिति निम्न बिंदुओं के संदर्भ में अपना प्रतिवेदन देगी

विभिन्न विभागों /कार्यालयों में अनुबंध/ संविदा पर कार्यरत कर्मियों की संख्या l

अनुबंध /संविदा पर की गई  नियुक्तियों में अपनाई गई प्रक्रिया की विवरणी l

अनुबंध / संविदा पर नियुक्त कर्मियों की सेवा शर्तों सेवा अवधि और मानदेय की विवरणी l