संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड
जिलाधिकारी डाॅं. आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के त्वरित गति से निस्तारण करने को लेकर जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजित हुआ। इस अवसर पर 15 फरियादियों द्वारा अपनी शिकायतें/समस्यांए प्रस्तुत की गई, जिनमें अधिकांश शिकायतें शस्त्र लाईसेंस, जल निकासी, साफ-सफाई, मार्ग निर्माण, गिरासू भवन, बेटे के विरूद्ध शिकायत, बन्द नाला खोले जाने, स्कूल फीस, वेतन आहरण कराये जाने को लेकर प्राप्त हुई। जनसुनवाई के दौरान जावेद, भूपेन्द्र बोरा, रणजीत सिंह, के.बी चन्द, विनय कुमार एवं तेजेन्द्र सिंह द्वारा शस्त्र लाईसेंस दिलाये जाने को लेकर मांग उठाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने शस्त्र अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मेहूवाला निवासी धर्मपाल सिंह ने क्षेत्र में जल निकासी किये जाने का मामला उठाया, इस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार सदर को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।
लीला शर्मा द्वारा उनके क्षेत्र में मार्ग निर्माण एवं साफ-सफाई के सम्बन्ध में शिकायत की जिस पर जिलाधिकारी ने नगर निगम के साथ ही उप जिलाधिकारी सदर को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। जनसुनवाई में मेजर रणवीर सिंह ने अपने बेटे के विरूद्ध परेशान किये जाने की शिकायत की गई, जिस पर उप जिलाधिकारी सदर को आपसी सुलह अथवा बेदखली का मामला दर्ज कराने के निर्देश दिये।
करनपुर के इरशाद अहमद द्वारा गिरासू भवन में दुकान ठीक करने के सम्बन्ध में अपनी समस्या रखी जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को मौका मुआवना कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। मनोज गौड़ द्वारा होटल निर्माण एक्शटेंशन के सम्बन्ध में अपना मामला रखा इस पर जिलाधिकारी ने डीएलआरसी को पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं, मीरा देवी द्वारा भवन को पीछे बंद नाला खोले जाने की समस्या बताई, इस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के तहत् इन्द्रेश अस्पताल के डाॅ बानी द्वारा अस्पताल द्वारा वेतन न दिए जाने की शिकायत की इस पर जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रबन्धन से वार्ता करने हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बंजारावाला के देवेन्द्र शर्मा द्वारा स्कूल प्रबन्धन द्वारा फीस के सम्बन्ध में अपनी समस्या रखी जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
इस दौरान खड़क माफ, तहसील डोईवाला के प्रतिनिधियों द्वारा बन्दोबस्त को लेकर अपनी समस्या रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने क्षेत्रीय काश्तकारों को उनकी भूमि का बन्दोबस्त निर्धारित मापदण्ड के आधार पर किये जाने का आवश्वासन दिया।