रविवार, 20 सितंबर 2020

पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को अपने अधूरे मकान को पूरा करने के लिए 50 हजार रुपये देने का निर्णय लिया...

संवाददाता : पटना बिहार


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      राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2010 के पूर्व के इंदिरा आवास योजना के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को अपने अधूरे मकान को पूरा करने के लिए 50 हजार रुपये देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 35 हजार रुपये अथवा उससे कम ही मिलते थे, जिसके कारण उनका मकान अधूरा रह गया था।

 



वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी आवासहीन सुयोग्य परिवारों जिनका नाम अभी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में नहीं है, उनके लिए निधि उपलब्धता के अनुरूप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत इन्हें आवास निर्माण हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये देने का प्रावधान है। साथ ही जिनके पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है उन्हें जमीन खरीदने के लिए 60 हजार रुपये दिये जाएंगे।

 



मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मुजफ्फरपुर जिला के ए.ई.एस. प्रभावित सभी 5 प्रखंडों के सभी सुयोग्य परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई है। साथ ही अन्य जिलों में भी ए.ई.एस. से प्रभावित प्रखंडों में भी सभी सुयोग्य परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी।

 



मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोविड-19 की वर्तमान स्थिति से निपटने को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और अवेयरनेस जेनरेशन पर प्रमुखता से काम कर रहा है। वहीं बिहार की रिकवरी रेट अब 91.60 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से 13 प्रतिशत से अधिक है।

 




 

रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष ध्यान है। मुख्यंत्री के निर्देश पर लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 05 लाख 60 हजार 737 योजनाओं के अंतर्गत 15 करोड़ 56 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है।

 



भोजपुर जिलाधिकारी ने उज्ज्वल दृष्टि अभियान के तहत वृद्धजनों के बीच निःशुल्क चश्मा का वितरण किया। साथ ही उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु भी प्रेरित भी किया। वहीं जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी वोटर्स को प्रेरित करने के उद्देश्य से बुनियाद केंद्र परिसर से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

 



बिहार विधानसभा निर्वाचन, 2020 की तैयारी में दरभंगा जिला प्रशासन जुट गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में उप विकास आयुक्त ने सभी कोषांग के वरीय एवं नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक की। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को अपने-अपने मतदान केन्द्र भवनों पर बूनियादी न्यूनतम सुविधाएं शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने के निर्देश दिया। साथ ही पी.एच.ई.डी. के कार्यपालक अभियंता को सभी मतदान केन्द्रों का सर्वें कराकर चापाकल सुनिश्चित कराने के निर्देश दिया।

 



किशनगंज जिलाधिकारी ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में RT PCR (BSL LAB II) जांच लैब का उद्घाटन किया। इस नव अधिष्ठापित लैब की सुविधा को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी की संज्ञा दी गई। अब किशनगंज के लोगों का सैंपल पटना और दरभंगा भेजने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही जांच रिपोर्ट आने में होने वाले विलंब से छुटकारा भी मिलेगा।

 



कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा को प्रभावी तरीके से अमल किए जाने हेतु गया जिला पदाधिकारी ने बैठक की। साथ ही जिला पदाधिकारी ने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल के अधीक्षक को गायनिक विभाग में ओपीडी प्रारंभ करने हेतु सभी तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

 



जहानाबाद जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिला निबंधन सह परार्मश केन्द्र परिसर में श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में जिला नियोजनालय द्वारा जॉब कैम्प का आयोजन किया गया। रोजगार चाहने वाले 93 युवकों द्वारा प्राप्त बायोडाटा के आधार पर 32 आवेदनों को स्थल पर ही चयन कर लिया गया, जबकि बाकी आवेदकों को अलग-अलग तिथि को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा।

 



मधुबनी जिलाधिकारी ने जिले में उज्ज्वल दृष्टि अभियान का शुभारम्भ वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर प्रशिक्षु आईएएस, अपर समाहर्ता एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा द्वारा संयुक्त रूप से लाभार्थियों को चश्मा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल भी वितरित की गयी।

 



सीतामढ़ी जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के युवक/युवतियों से इस योजना का लाभ लेने की अपील की। राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य बढ़ाकर प्रति पंचायत 4 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अर्थात कुल 7 कर दिया गया है।


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