प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक, शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में अनुकम्पा आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत तथा पेंशन विभाग के सचिव के वी ईअपेन और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। चुने गए 9 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए।
इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों के लिए सरकार की एक प्रणाली है, जिसमें सेवा निवृत्ति से पहले जिस सरकारी कर्मचारियों का निधन हो जाता है उसके आश्रितों को रोजगार दिया जाता है। उचित आवेदकों की नियुक्ति उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर की जाती है और आजीविका को समर्थन देने के लिए की जाती है। उन्होंने प्रसन्नता और संतोषव्यक्त किया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह लम्बित प्रक्रिया पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि यह मानवीय विषय है और इस कदम से परिवारों को आजीविका की आवश्यकताओं को पूरी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि अनुकम्पा आधार पर 18 रिक्तियां थी, जिसमें से 9 का चयन किया गया है और नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने उम्मीदवारों को बधाई दी और सरकार की प्रणाली में योगदान देने के लिए परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया।
पिछली बार इस तरह की नियुक्ति वर्ष 2011 की रिक्तियों को भरने के लिए 2014 के दौरान की गई थी। अभी 2012 और उससे आगे की रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्तियां की जा रही हैं। इन वर्षों में कुल 18 रिक्तियां हुईं और 18 आवेदन प्राप्त हुए। इसी के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुकम्पा के आधार पर सर्वाधिक सुपात्र आश्रितों की नियुक्ति हो, एक उपसमिति बनाई गई ताकि आश्रितों की आर्थिक स्थिति का सत्यपान किया जा सके। अंतत: जांच समिति की 15 मई, 2019 को बैठक हुई और अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों के लिए दिशा निर्देशों के आधार पर आवेदकों का मूल्यांकन किया गया। जांच समिति ने उप समिति की रिपोर्ट पर भी विचार किया और 2012 से चली आ रही रिक्तियों को भरने के लिए एमटीएस पद पर 9 सर्वाधिक पात्र आवेदकों की सिफारिश की गई।
इस तरह कार्मिक तथा प्रशिक्षण आधार पर अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के लम्बित विषय को कम समय में सुलझा लिया गया। इसके लिए पहले मृतक कर्मचारी के शोकाकुल परिवार को 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी।
