शनिवार, 31 अगस्त 2019

सरकार मीडिया की आजादी के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैः प्रकाश जावड़ेकर

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कामकाज, सुधार और परिवर्तन वे तीन स्तम्भ हैं, जिन पर नये भारत का दृष्टिकोण आधारित है। वह केरल के कोच्चि में मलयालय मनोरमा कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित 'न्यू इंडियाः गवर्नमेंट एंड मीडिया' नामक न्यूज कॉन्क्लेव में मुख्य वक्तव्य दे रहे थे।


जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त, आतंक मुक्त, जातिवाद मुक्त, साम्प्रदायिकता मुक्त और निर्धनता मुक्त नये भारत का सपना संजोया है। उन्होंने कहा, 'हमारा देश विविधता वाला देश है। विविधता भारत की आत्मा है। जियो और जीने दो, भारतीय दर्शन का आधार है।



जावड़ेकर ने मीडिया की स्वतंत्रता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, 'मीडिया की आजादी लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक समाज में आजादी को उत्तरदायित्व के साथ जुड़ा होना चाहिए। उत्तरदायित्व के साथ जुड़ी आजादी नियम से बंधी आजादी नहीं होती। वह अपने तरीके से खुद को नियमों में ढालती है।'


सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि भीड़ हिंसा की घटनाएं देश में सोशल मीडिया में फैलाई जा रही अफवाहों के कारण हो रही है। यह सोशल मीडिया में स्व-नियामक व्यवस्था या प्राधिकार के अभाव में होता है।


एक प्रश्न के उत्तर में जावड़ेकर ने कहा कि सरकार हर तरह की आलोचना का स्वागत करती है, क्योंकि इससे शासन की समझ मिलती है। उन्होंने कहा, 'हम स्वतंत्र संस्थाओं में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की ताकत होते हैं।' कश्मीर में मीडिया की आजादी का उल्लेख करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि हालांकि वहां उचित प्रतिबंधों का दौर रहा है, लेकिन ज्यादातर प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। हम जल्द ही सामान्य स्थिति में पहुंच जाएंगे और नये कश्मीर तथा नये भारत को देखेंगे।


उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था।


मनोहर का दावा 6 लाख युवाओं को रोजगार मिला...

संवाददाता : चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। पंचकूला के कालका से शुरु हुई यह यात्रा के 9 दिन पूरे हो चुके हैं। करीब 2100 किमी की जन आशीर्वाद यात्रा 8 सितंबर को थमेगी। इस दौरान मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के चप्पे-चप्पे में जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाने वाले हैं।जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में एक बड़ा खुलासा किया।



उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार के कार्यकाल में 50 हजार नए उद्योग खुले हैं और 6 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से सरकार को चलाया है और मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया है।जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान खट्टर ने पिछली सरकारों पर जमकर आरोप लगाए।


उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में नौकरियों के लिए बोलियां लगती थी लेकिन हमारी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को भी समाप्त कर दिया। साथ ही प्रदेशवासियों को या कहें युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिए हमने पलवल में देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला।


राज्य सरकार की विभिन्न स्वीकृत योजनाओं का कार्य तय समयावधि में पूर्ण हो...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान 


      आयोजना विभाग राज्य मंत्री एवं डूगरपुर जिला प्रभारी राजेन्द्र सिंह यादव ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे राज्य सरकार की विभिन्न स्वीकृत योजनाओं का कार्य तय समयावधि में पूर्ण हो, जिससे इस योजना से आमजन लाभान्वित हो सकें।

 

यादव ने निर्देश शुक्रवार को डूंगपुर जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों को पर््रदान किए। 

 


 

बैठक के दौरान उन्होंने पीएचईडी विभाग अधीक्षण अभियन्ता से मेडिकल कॉलेज में अब तक कार्य के अपूर्ण होने पर जानकारी चाही जिस पर अधीक्षण अभियन्ता ने ठेकेदार के द्वारा बार-बार विभागीय रिमाइंडर के बाद भी कार्य नही करने की स्थिति में विभाग द्वारा नोटिस देने से अवगत कराया जिस पर प्रभारी मंत्री यादव ने कहा अगर संबंधित फर्म के द्वारा समय पर कार्य पूरा नही किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करें और कार्य को तय सीमा में पूर्ण करवायें । उन्होंने कहा कि अगर कार्य समय पर पूर्ण नही होता है और अत्यधिक विलम्ब हो तो ऎसे में राज्य सरकार के आमजन के हित के लिए संचालित उस योजना के मूल उद्देश्य की पूर्ति नही होती है। 

 

इस पर प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक विभाग टेण्डर प्रक्रिया के दौरान किये गये निर्धारण के अनुसार यह चार्ट बनाये कि किस अवधि तक कितना प्रतिशत कार्य संपादित किया जाना है और उस अनुरूप मॉनिटरिंग करें। 

 

बैठक के प्रारंभ में जिला कलक्टर चेतन देवड़ा ने जिला प्रभारी मंत्री यादव एवं प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त भाले का स्वागत करते हुए जिले में चल रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की। 

 

बेणेश्वर धाम पर वायरलैस सिस्टम का नवाचार करने से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि प्रति वर्ष बारिश के मौसम में धाम के टापू में तब्दील होने से रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है इस स्थिति के मद्देनजर इस बार जिला प्रशासन द्वारा नवाचार करते हुए प्रयास किया गया जिसमें वायरलेस सिस्टम लगाया गया जिसमें जैसी ही पानी की अधिकता की स्थिति होने पर तत्काल अवगत कराते हुए लोगों को पहले ही बाहर भेज दिया जाता है जिससे अब तक एक भी रेस्क्यू की जरूरत नही हुई है । इस पर जिला प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिव ने इस ऎतिहयात बरतने की सराहना की। प्रभारी मंत्री यादव व प्रभारी सचिव भाले ने सिंचाई विभाग अधिकारी से मझोला तालाब, महुडी, पनीवाला बांध, वालपोल का नाका, भादल, सोनार माता एनिकट आदि के बारें में जानकारी ली। 

 

बैठक के दौरान आईसीडीएस उपनिदेशक ने जिले के 127 आंगनवाड़ी भवनों के अत्यन्त जर्जर होने से नये भवन हेतु बजट उपलब्ध करवाने तथा एक हजार आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय नही होने से अवगत कराया जिस पर प्रभारी सचिव श्री भाले द्वारा टीएडी विभाग को प्रतिवर्ष नियमानुसार मय शौचालय प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कही। इसी प्रकार पशुपालन विभाग के द्वारा पोलिटेक्निक के स्वीकृति होने परंतु भवन जर्जर होने की जानकारी दी तथा नये भवन हेतु अनुरोध किया। 

 

यादव ने समस्त विद्यालयों को विद्युत कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश प्रदान किये जिस पर अधीक्षण अभियंता एवीएनएल ने एक हजार 179 विद्यालयों में लाईन खींचने की प्रगति से अवगत कराया । 

 

प्रभारी मंत्री ने चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए पूर्ण तैयारी रखने, आवश्यकता होने पर फोगिंग करने, चिकित्सा टीम तैयार रखने के लिए भी निर्देश प्रदान किये। 

 

बैठक में श्रम विभाग के द्वारा श्रमिक कार्ड के निर्माण में आने वाली तकनीकी समस्या से अवगत कराया गया जिस पर समाधान के प्रयास हेतु कहा । इसी क्रम में चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के  रिक्त पदों को भरने के लिए जिला कलक्टर देवड़ा ने प्रभारी मंत्री यादव से अनुरोध किया। 

 

बैठक के दौरान जिला कलक्टर देवड़ा ने बजट घोषणा विधि कॉलेज के लिए भवन आवंटन की प्रक्रिया प्रगतिरत होने, सागवाड़ा में उत्कृष्ट कोचिंग के भवन आवंटन हेतु प्रक्रिया प्रगतिरत होने, बेणेश्वर धाम पर हाई लेवल ब्रिज, भीखाभाई केनाल आदि के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान की। 

 

बैठक में प्रभारी मंत्री ने जिले में अल्पकालीन फसली ऋण की धीमी प्रगति पर रोष व्यक्त किया तथा इसमें शीघ्रता लाते हुए अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश प्रदान किये। कृषि विभाग अधिकारी द्वारा जिले में एक लाख चालीस हजार हेक्टयर से अधिक में मुख्य रूप से मक्का, सोयाबीन, उडद आदि की बुवाई होने की जानकारी दी। प्रभारी सचिव भाले ने कृषि पर्यवेक्षकों को फील्ड में भ्रमण के निर्देश प्रदान किये। 

 

बैठक में टीएडी, रोडवेज, श्रम विभाग, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, शिक्षा विभाग सहित समस्त विभागों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये। 

भाजपा से संजय सिंह ने पूछा सवाल, कौन देगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टक्कर ?

संवाददाता: नई दिल्ली 


      भाजपा को घेरते हुए आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को उससे पूछा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए उसके मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? भाजपा नेता विजय गोयल को लिखे एक पत्र में आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने तीन सवाल पूछे जिनके बारे में उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग उनकी पार्टी से पूछना चाहते हैं और साथ ही कहा कि वह 24 घंटों के भीतर जवाब की उम्मीद करते हैं।



यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि वह असमंजस में थे कि किसे पत्र लिखा जाए क्योंकि दिल्ली भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के तीन उम्मीदवार हैं। सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोग भाजपा से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिसकी वजह से मैं यह पत्र लिख रहा हूं। चूंकि आपके पास तीन मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं तो मैं असमंजस में था कि किसे यह पत्र लिखा जाए। आप सबसे वरिष्ठ और अनुभवी हैं तो मैंने आपको यह पत्र लिखा।


उन्होंने गोयल से तीन मुद्दों पर जवाब मांगे। पहला कि क्या उनकी पार्टी दिल्लीवासियों को 200 यूनिट तक बिजली निशुल्क देने के पक्ष में है। दूसरा, क्या भाजपा लोगों के पानी के बिल के बकाये को माफ करने के पक्ष में है और आखिरी, ''आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए भाजपा का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है?''दिल्ली विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। गोयल से ''सीधे, स्पष्ट जवाब'' देने का अनुरोध करते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा नेता या तो सवालों के जवाब नहीं देते हैं या उन्हें टाल देते हैं। उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि गोयल 24 घंटे के भीतर जवाब देंगे।


कार्यशाला में महिला पॉलीटेक्निक की छात्राओं ने बनाई मिट्टी की गणेश प्रतिमाएँ...

संवाददाता: भोपाल मध्यप्रदेश


      पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) परिसर में ग्रीन गणेश अभियान कार्यशाला में आज भोपाल के शासकीय महिला पॉलीटेक्निक की छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिये मिट्टी की गणेश प्रतिमाएँ तैयार की। भोपाल के एप्को परिसर में अभियान की कार्यशाला 13 अगस्त से चल रही है। कार्यशाला का 31 अगस्त को अंतिम दिन है। अंतिम दिन दोपहर 12 बजे से मिट्टी से गणेश प्रतिमाएँ तैयार करने का प्रतिभागियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।



एप्को द्वारा वर्ष 2016 से निरंतर ग्रीन गणेश अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष एप्को ने भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर में जन-जागरूकता के मकसद से स्कूल-कॉलेज में कार्यशालाएँ की गई। इन कार्यशालाओं में 15 हजार से अधिक गणेश प्रतिमाएँ तैयार की गईं। कार्यपालन यंत्री राजेश रायकवार ने बताया कि कार्यशाला में प्रतिभागियों को पीओपी एवं रासायनिक रंगों से बनी प्रतिमाओं को विसर्जित करने से होने वाले दुष्प्रभाव और उनसे बचने की जानकारी भी दी गई। प्रतिभागियों को कार्यशाला में मूर्ति निर्माण के साथ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रंगों जैसे हल्दी, रामरस, गेरू, खड़िया, मिट्टी आदि से रंगे जाने की भी जानकारी दी गई। कार्यशाला में विद्यार्थियों और प्रतिभागियों को गणेश प्रतिमा निर्माण के समय सीड गणेश तकनीक की भी जानकारी दी गई। श्री रायकवार ने बताया कि बढ़ती आबादी और रहवासी क्षेत्रों के कारण जलीय वनस्पतियों और जल-संरचनाओं को लगातार नुकसान पहुँच रहा है। इसका मुख्य कारण पीओपी की मूर्तियाँ भी हैं।


ग्रीन गणेश अभियान में एप्को के विषय-विशेषज्ञों ने औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप में जाकर श्रमिकों को मिट्टी के गणेश तैयार किये जाने की जानकारी दी। श्रमिकों को बताया गया कि मिट्टी के गणेश तैयार कर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है।


GDP विकास दर घटकर 5 प्रतिशत पर, पिछले 6 साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंची...

संवाददाता: नई दिल्ली 


       देश की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 की अप्रैल-जून तिमाही में घटकर पांच प्रतिशत रह गयी। यह पिछले छह साल से अधिक अवधि का न्यूनतम स्तर है। विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट और कृषि उत्पादन की सुस्ती से जीडीपी वृद्धि में यह गिरावट आई है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी है।



इससे पहले वित्त वर्ष 2012-13 की जनवरी से मार्च अवधि में देश की आर्थिक वृद्धि दर सबसे निचले स्तर 4.9 प्रतिशत पर रही थी। एक साल पहले 2018-19 की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर आठ प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी। जबकि इससे पिछली तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2019 में वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून में हुई मौद्रिक समीक्षा में चालू वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान सात प्रतिशत से घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया था।


इसके साथ ही केन्द्रीय बैंक ने कुल मांग बढ़ाकर वृद्धि चिंताओं से निपटने पर जोर दिया था। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीडीपी वृद्धि दर के 5.8 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत और दूसरी छमाही में 7.3 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान जताया है। वर्ष 2019 की अप्रैल-जून अवधि में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत रही है जो पिछले 27 साल में सबसे कम रही।


भारतीय सेना का माउंट कुन (7077 मीटर) अभियान...

संवाददाता: नई दिल्ली 


      माउंट कुन (7077 मीटर) के भारतीय सेना पर्वतारोही अभियान लद्दाख के जन्सकर रेंज में 30 जुलाई से 29 अगस्त, 2019 तक चला। 22 सदस्यीय दल में 10 महिला अधिकारी शामिल थीं। दल को लेह से 30 जुलाई, 2019 को रवाना किया गया था और अपना अभियान समय पर पूरा करके दल सुरक्षित वापस आ गया।



अभियान दल का स्वागत सैन्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल कुलप्रीत सिंह ने किया।


अत्यंत अनुभवी और संतुलित दल को अभियान के लिए चुना गया और प्रशिक्षित किया गया। अपने अभियान के दौरान दल को रास्ते में कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसने गहरी खाईयों, बर्फीले तूफानों और सीधी चढ़ाई वाली बर्फीली चट्टानों का सामना करते हुए माउंट कुन पर विजय प्राप्त की।


मैक्स हास्पिटल और खेल विभाग ने आयोजित की 10 किलोमीटर दौड़...

संवाददाता: देहरादून उत्तराखंड 


      मैक्स अस्पताल देहरादून द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखण्ड खेल विभाग द्वारा मैक्स अस्पताल देहरादून के साथ मिलकर 10 किलोमीटर दौड़ आयोजित की गई। इस दिन को खेल भावना का जश्न मनाने और उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। खेल दिवस के अवसर पर 10 किमी की दौड़ आयोजित की गई, जो सुबह 8 बजे शुरू हुई। आयोजन में भाग लेने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर में लगभग 500 एथलीट और खिलाड़ी जमा हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखण्ड के खेल मंत्री अरविंद पाण्डे, गेस्ट ऑफ ऑनर-रायपुर विधायक उमेश शर्मा और राज्य के खेल सचिव बृजेश कुमार संत, संयुक्त निदेशक खेल डॉ. धर्मेन्द्र भट्ट के साथ संदीप सिंह तंवर, वाईस प्रेजीडेन्ट, ऑपरेशन्स एवं यूनिट हैड, मैक्स सुपर स्पेशलटी अस्पताल, देहरादून की उपस्थिति में किया गया।



पेशेवर एथलीट हर दिन अपने शरीर का परीक्षण करते हैं और हममें से अधिकांश के लिए यह कल्पना करना भी कठिन है। इस तरह के गहन प्रशिक्षण से शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है, और चोटें लगभग अपरिहार्य हैं। यही कारण है कि कुशल, अनुभवी खेल चिकित्सा विशेषज्ञ का होना आवश्यक है। मैक्स हॉस्पिटल, देहरादून स्पोर्ट्स इंजुरी सेंटर से सुसज्जित है, जहां स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज मेडिसिन के साथ नवीनतम तकनीकों और खेल से जुड़ी चोटों में प्रत्यारोपण के विशेषज्ञ मौजूद हैं। तृतीयक देखभाल अस्पताल होने के नाते यहां घुटने टेखने  कंधे या किसी भी ऑर्थोपीडिक चोटों के लिए एंड-टू-एंड सॉल्यूशन के साथ-साथ रोगियों की जरूरतों के अनुसार, सभी जटिल और तकनीकी रूप से मांगी जाने वाली स्पोर्ट्स सर्जरी नियमित आधार पर की जा रही हैं।


फिजियोथेरेपी के माध्यम से सर्जरी के बाद के पुनर्वास के लिए आवश्यक उपचार के बारे में उचित परामर्श भी नियमित रूप से दिया जाता है।


रेरा म.प्र. में सूचना संचार तकनीकी के उपयोग के अच्छे परिणाम मिले...

संवाददाता: भोपाल मध्यप्रदेश


      मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेग्युलरिटी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमेन अन्टोनी डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश में रेरा की कार्य-प्रणाली में सूचना संचार तकनीकी (आई.सी.टी.) के उपयोग अच्छे परिणाम सामने आये हैं। उन्होंने कहा कि इस तकनीकी का प्रभावी उपयोग के व्यवसाय प्रक्रिया सुधार के साथ संचालित हुआ है। उन्होंने कहा कि सूचना संचार तकनीकी का रेरा में उपयोग अभी भी 'कार्य प्रगति पर है' के स्तर पर है, जिसे और अधिक लचीला बनाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अभी भी इसमें कुछ कमियाँ है, जैसे पीडीएफ फार्मेट सर्टिफिकेट, पेमेन्ट पोर्टल का एकीकृत नहीं होना, जिन्हें निर्धारित किया जाने की जरूरत महसूस हुई है। श्री डिसा आज नई दिल्ली में आई.आई.एम.टी. के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्यप्रदेश में रेरा एक्ट के क्रियान्वयन में (आई.सी.टी.) सूचना संचार तकनीकी के उपयोग पर प्रेजेन्टेशन दे रहे थे।



डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश रेरा में सूचना संचार तकनीकी (आईसीटी) के उपयोग ने न केवल उद्देश्य को पूर्ण किया है बल्कि वह उससे भी आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि रेरा के कार्यों में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये देश में सबसे पहले मध्यप्रदेश रेरा ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया। वर्तमान में देश के अनेक राज्यों की रेरा अथॉरिटी के साफ्टवेयर इसी पर बेस्ड है। म.प्र. रेरा इस सॉफ्टवेयर में निरंतर सुधार कर रहा है। उन्होंने एक मोबाइल एप विकसित किये जाने की आवश्यकता भी बताई।


डिसा ने म.प्र. रेरा में आईसीटी के उपयोग की सफलता के पीछे राजनैतिक इच्छा शक्ति, आईसीटी क्षमता निर्माण, ई-उपार्जन में आईसीटी के उपयोग के अनुभव को मिली जनस्वीकृति और व्यावसायिक सुधार प्रक्रिया के साथ समन्वय को प्रमुख कारक बताया। डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश रेरा में उपयोग किया जा रहा एम.पी. वेब एप्लीकेशन मुख्यत: परियोजना, सम्प्रवर्तक, एजेंटस और आवंटियों के इर्द-गिर्द बनाया गया है। यह यूजर फ्रेडंली होने के साथ ही द्विभाषी भी है अर्थात् इस पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में कार्य किया जा सकता है। प्रदेश रेरा में सभी एप्लीकेशन वर्तमान में ऑनलाइन प्राप्त किये जा रहे हैं। साथ ही इस पर सभी तरह का कार्य व्यवहार 'ट्रेक' किया जा सकता है।


रेरा अध्यक्ष श्री डिसा ने कहा कि मध्यप्रदेश रेरा में आईसीटी के उपयोग के जो फौरी परिणाम प्राप्त हुए हैं उनमें प्रमुखत: प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) का जनरेशन और डाटाबेस की आसानी से उपलब्धता है। यह तकनीकी समग्र में प्राधिकरण के कार्यों में सुधार लाने और रीयल एस्टेट सेक्टर में व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने में मददगार हो रही है। डिसा ने अपने प्रेजेन्टेशन में बताया कि रेरा के प्रशासन में आईसीटी के उपयोग में कुल मिलाकर क्षमता(गति, गुणवत्ता, मूल्य), पारदर्शिता (समय पर सूचना की प्राप्ति) और कारण, जिम्मेदारी बोध और भ्रष्टाचार में कमी ( व्यक्तिगत या आमने-सामने के सम्पर्क को न्यूनतम करना) शामिल है।


अन्टोनी डिसा ने कहा कि रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एन्ड डेव्हलपमेन्ट) एक्ट 2016 के सेक्शन 4(3) और सेक्शन 34 ( बी), (सी) और ( डी) में कार्य सम्पादन में आईसीटी (सूचना संचार तकनीकी) के उपयोग का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों का अर्थ ही रियल एस्टेट प्रोजेक्टस के पंजीयन और पर्यवेक्षण, रियल एस्टेट एजेन्टस को लायसेंस प्रदाय और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण में आईसीटी का उपयोग है। जिसे मध्यप्रदेश में सफलता से किया जा रहा है। श्री डिसा ने प्रेजेन्टेशन में वर्तमान में म.प्र. रेरा में रियल एस्टेट परियोजनाओं ऑनलाइन पंजीयन, पंजीकृत प्रकरण में उपभोक्ताओं को राहत, शिकायतों के समाधान में आई.सी.टी. के उपयोग के आँकड़ों को भी दर्शाया।


आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेकर लौटे केन्द्रीय दल ने मुख्यमंत्री से की भेंट...

संवाददाता: देहरादून उत्तराखंड 


      आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेकर लौटे केन्द्रीय दल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्य सचिव से की आपदा से हुए नुकसान पर व्यापक चर्चा।


प्रदेश के जनपद उत्तरकाशी एवं चमोली जनपदों में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री संजीव कुमार जिन्दल के नेतृत्व में आये केन्द्रीय दल के सदस्यों ने शुक्रवार को सांय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास पर भेंट की। 


मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में दैवीय आपदा के मानकों में शिथिलता होनी चाहिए तथा पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सहायता राशि में भी तद्नुसार वृद्धि होनी चाहिए ताकि आपदा में प्रभावित लोगों को और अधिक प्रभावी ढंग से मदद की जा सके। 



मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के सहयोग से सड़क, बिजली, पेयजल योजनाओं का पुनर्निर्माण कराने के साथ ही पीड़ितों को हरसम्भव मदद देने का प्रयास किया है। परन्तु आपदा से हुए नुकसान की व्यापकता को देखते हुए आधारभूत सुविधाओं की पुनस्र्थापना के लिए और अधिक सहायता राशि की आवश्यकता है। 


केन्द्रीय दल के अध्यक्ष संजीव कुमार जिन्दल ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके दल ने प्रभावित जिलों का दौरा कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के साथ ही इससे संबंधित सूचनाएं संकलित की है। अब जल्द ही उनके द्वारा केंद्र सरकार को रिपार्ट सौंप दी जाएगी। 


इससे पूर्व  संजीव कुमार जिन्दल, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित 07 सदस्यीय अन्तरमंत्रालयीय केन्द्रीय दल ने उत्तराखण्ड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण के पश्चात सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के साथ ही अन्य उच्चाधिकारियों से आपदा से हुए नुकसान पर चर्चा की।


इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन अमित नेगी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु विभिन्न कदम उठाए गये हैं। इसके लिए आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फोर्स, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, राज्य एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों की स्थापना की गयी है।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षित लोगों की जानकारी आपदा प्रबन्धन विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है ताकि आपदा जैसी परिस्थितियों में प्रशिक्षित लोगों से सहायता हेतु तुरन्त सम्पर्क किया जा सके। उन्होंने बताया कि आॅटोमैटिक वेदर स्टेशन एवं भूकम्प हेतु अर्ली वाॅर्निंग सिस्टम आदि की स्थापना की जा रही है।


नई दिल्ली में मिला आरुषि निशंक को भारत गौरव अवार्ड…

आशुतोष ममगाई  @ देहरादून उत्तराखंड 


      सुप्रसिद्ध कत्थक नृत्यांगना, फिल्म निर्मात्री एवं समाज सेविका आरुषि निशंक को भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन ने भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है। यह सम्मान इन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य के लिए दिया गया।


 दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में यह सम्मान आरुषि को दिया गया जिसमें रतन लाल कटारिया केंद्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री, मार्गनी भारत सांसद लोकसभा , सत्य नारायण जातीय सांसद लोकसभा, संग्राम सिंह इंडियन रेसलर समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।



आरुषि सुप्रसिद्ध कत्थक गुरु पदम् विभूषण बिरजू महाराज की शिष्या है, और भारत सरकार के भारत विदेश सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् की कलाकार हैं। ये एक दर्जन से साधिक देशों में अपनी कत्थक की प्रस्तुति दे चुकी हैं तथा कत्थक के अलावा आरुषि विगत 90 वर्षों से सामाजिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन, नारी सशक्तिकरण और पवित्र गंगा नदी अवं उसकी सहायक नदियों की स्वछता एवं संरक्षण के कार्यों में संलग्न हैं।


आरुषि केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना की प्रमोटर हैं और साथ ही साथ हिमालय तथा नदियों की स्वछता तथा संवर्धन के लिए समर्पित अभियान स्पर्श गंगा की राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। इसके अलावा इनके द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में देश – विदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित करती आ रही हैं।


इस मौके पर अपनी प्रसन्ता व्यक्त करते हुए आरुषि निशंक ने कहा- 


“मैं धन्यवाद् करती हूँ भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन का जिन्होंने मेरे प्रयासों को सराहते हुए यह सम्मान दिया। मुझे गर्व है की हमारे प्रयासों के चलते लोग गंगा सफाई के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यह एक बड़ा मिशन है जिसके लिए सबका साथ आवश्यक है।”


हाल ही में उत्तराखंड की महान सैन्य परंपरा एवं रीति – रिवाजों पर केंद्रित उत्तराखंडी फिल्म मेजर निराला का निर्माण भी इन्होने किया। यह फिल्म दर्शकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुई है।


युवाओं को नशे की लत से बचाने को धार्मिक संस्थाएं आगे आएं : राज्यपाल

प्रजा दत्त डबराल @ उत्तराखंड 


       राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने में समाज के विभिन्न वर्गो के साथ ही धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा। युवा देश की पूंजी है। उन्हें नशे की बुरी आदतों से बचाना सभी का सामाजिक दायित्व है। राज्यपाल मौर्य ने कहा कि सभी धर्मो की संस्थाएं नशे के विरूद्ध युवाओं का सही मार्गदर्शन करें। बच्चों को नशे की आदतों से बचाने में उनकी माताएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।



अभिभावक अपने बच्चों पर निगरानी रखें तथा अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार भी दें। राज्यपाल ने कहा कि छात्र-छात्राएं स्कूल व कॉलेजों के आस-पास होने वाले नशे के व्यापार व नशे में लिप्त लोगों की सूचना बिना डरे तत्काल पुलिस को दें। बच्चे अपने ऐसे मित्रों की जो नशे के आदी हो गये है को स्नेह व सहयोग से नशे के विरूद्ध जागरूक करने का प्रयास करे तथा उनकी नशे की गिरफत से बाहर आने में मदद करें। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित ''एन्टी ड्रग्स टै्रफिकिंग'' कार्यशाला का शुभारम्भ किया। राज्यपाल मौर्य ने घोषणा की कि नशे के विरूद्ध अभियान चलाने वाले बच्चों को राजभवन द्वारा सम्मानित किया जायेगा। इस अवसर पर डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि राज्यपाल द्वारा बेहद महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत मुद्दे को उठाया गया है। युवा अपनी ऊर्जा व उत्साह को सही दिशा में लगाये। उत्तराखण्ड पुलिस विभाग नशे के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही व जन जागरूकता के कार्य कर रही है परन्तु नशे की बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिये समाज के सभी लोगों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। पुलिस विभाग इस सम्बन्ध में एक कार्ययोजना बनाने जा रहा है। उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा वर्ष 2017 से निरन्तर एन्टी ड्रग्स टै्रफिकिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।


मुख्यमंत्री के स्तर पर इसकी निरन्तर समीक्षा की जा रही है। नशे के अपराधी, व्यापारी व माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। डीजीपी रतूड़ी ने कहा कि नशे के व्यापार से सम्बन्धित किसी भी प्रकार सूचना उत्तराखण्ड पुलिस को निडर होकर दें। सूचना देने वाले का पहचान गुप्त रखी जाती है। पुलिस विभाग इस सम्बन्ध में हर प्रकार के सहयोग के लिये तत्पर है। एडीजी अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाइट, फेसबुक पेज व सोशल मीडिया साइट पर एन्टी ड्रग्स टै्रफिकिंग से सम्बन्धित विभिन्न जागरूकता वीडियों क्लिपस, शॉर्ट फिल्मस व सामग्री उपलब्ध है।


शिक्षण संस्थानों व लोगों द्वारा इनका उपयोग किया जा सकता है। डीआईजी एसटीएफ रिद्धम अग्रवाल ने जानकारी दी की नशे में भाग व चरस के नशे के उपयोग में सिक्किम, नागालैण्ड, उड़ीसा, दिल्ली, मिजोरम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य आगे हैं। भांग व चरस के नशे के उपयोग में उत्तराखण्ड प्रथम 10 राज्यों में नहीं है। इस वर्ष उत्तराखण्ड से लगभग 1000 किलोग्राम गांजा तथा 150 किलोग्राम चरस रिकवर किया गया है। राज्य में वर्ष 2019 में 250 किलोग्राम डोडा रिकवर किया गया है। इस वर्ष लगभग 15 किलोग्राम अफीम व 7 किलोग्राम स्मैक व हिरोइन की रिक्वरी राज्य के विभिन्न जनपदों से की गई है। सिथेंटिक ड्रग्स में एलएसडी की रिकवरी की गई व गोवा से आए विदेशी पर्यटकों से वर्ष 2017 में 100 बलॉटिंग पेपर की रिकवरी की गई थी। उत्तराखण्ड में ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग नगण्य है।


सचिव राज्यपाल रमेश कुमार सुधांशु ने कहा कि राज्यपाल के निर्देशानुसार नशे के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यशालाएं प्रत्येक जनपद में चलाई जाएगी। हाल ही में राज्यपाल की अध्यक्षता में नैनीताल में भी इस प्रकार की कार्यशाला का सफल संचालन किया गया था। राज्यपाल द्वारा नशे के विरूद्ध अभियान को नेतृत्व देना जन-जागरूकता को नया आयाम देगा व उनके प्रयास युवाओं प्रेरणा देंगे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं ने नशे के विरूद्ध अभियान को सफल बनाने हेतु राज्यपाल को सुझाव भी दिये।


इस अवसर पर राज्यपाल मौर्य ने ''एन्टी ड्रग्स टै्रफिकिंग'' अभियान के तहत राज्यभर के 1800 स्कूलों में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। एसटीएफ उत्तराखण्ड पुलिस तथा शिक्षा विभाग द्वारा ''एन्टी ड्रग्स टै्रफिकिंग'' में केन्द्रीय विद्यालय ओएनजीसी, केन्द्रीय विद्यालय हाथीबड़कला, केन्द्रीय विद्यालय एफआरआई, आर्मी पब्लिक स्कूल, कान्वेन्ट ऑफ जीसस एण्ड मैरी स्कूल, समर वैली स्कूल, ब्राइटलैण्ड स्कूल, स्कॉलर होम सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, हिम ज्योति स्कूल, सोशल बलूनी स्कूल, वेलहम बॉयज स्कूल, दून इन्टरनेशनल स्कूल, टाईम्स वर्ल्ड स्कूल, गुरू नानक पब्लिक स्कूल, देहरादून के विभिन्न राजकीय इण्टर कॉलेजो व प. ललित मोहन शर्मा गवर्नमेन्ट पी.जी. कॉलेज ऋषिकेश के छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम में सचिव गृह नितेश झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, पुलिस विभाग व शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।


खाद्य-पदार्थों में मिलावट के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए : मुख्य सचिव मोहंती

संवाददाता: भोपाल मध्यप्रदेश


      मुख्य सचिव एस.आर. मोहन्ती ने कहा है कि खाद्य-पदार्थों में मिलावट खोरी मानव जीवन और स्वास्थ्य के प्रति जघन्य अपराध से कम नहीं है। मध्यप्रदेश को मिलावट-मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाही की जाए। मुख्य सचिव ने यह निर्देश जबलपुर संभाग के कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में संभागीय समीक्षा के दौरान दिए।



मोहंती ने आरसीएमएस में दर्ज राजस्व प्रकरणों को अभियान चलाकर निराकृत करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में पेयजल का संकट उत्पन्न न हो, इसकी कार्ययोजना अभी से तैयार करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने जिलों में वर्षा और अतिवृष्टि-राहत तथा फसलों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में आपदा-प्रबंधन के उपायों के चलते अतिवृष्टि और बाढ़ से ज्यादा क्षति नहीं हुई है। सभी कलेक्टर खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की आवश्यक तैयारियाँ अभी से पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि खरीफ और रबी की समर्थन मूल्य पर खरीदी में किसी भी स्थिति में नान एफएक्यू जिन्स की खरीदी नहीं की जानी चाहिए।


मुख्य सचिव ने आरसीएमएस पर दर्ज राजस्व प्रकरणों के जिलेवार पंजीयन और निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी 3 माह के भीतर पंजीकृत होने वाले राजस्व प्रकरणों की तुलना में अधिकाधिक संख्या में प्रतिमाह निराकरण भी दर्ज हो। उन्होंने जिलेवार खरीफ फसलों की बोनी, खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण तथा रबी फसल के लिये अग्रिम खाद भण्डारण के बारे में भी जानकारी ली।


मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों में वनाधिकार के पट्टों के अमान्य दावों और शासन के निर्देशानुसार अमान्य दावों के ऑनलाईन पुनर्सत्यापन कार्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही वनाधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिये। वनमित्र सॉफ्टवेयर द्वारा अमान्य दावों के सत्यापन और हितग्राहियों के दावे के साक्ष्य के लिये संबंधित क्षेत्र और ग्राम सभाओं में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त सीएम मॉनिट के प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की।


मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी माह के त्यौहारों के मद्देनजर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समन्वित रूप से कानून-व्यवस्था की स्थिति को मजबूत रखें। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अपना इन्फॉरमेशन नेटवर्क भी मजबूत बनाये रखें।


मुख्य सचिव ने संभाग के प्रत्येक जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर सख्त कार्यवाही की जाये।


सांसद तन्खा ने सौंपा जबलपुर का विजन डाक्यूमेंट सौंपा गया राज्य सभा सदस्य श्री विवेक कृष्ण तन्खा ने मुख्य सचिव को जबलपुर के चहुँमुखी विकास का "विजन डाक्यूमेंट" सौंपा।


प्रधानमंत्री ने योग पुरस्कार प्रदान किए, आयुष के दिग्गज चिकित्सकों की स्मृति में डाक टिकट जारी किया...

संवाददाता: नई दिल्ली 


      प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में योग के संवर्धन और विकास के लिए शानदार योगदान करने वालों को योग पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों की घोषणा रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की गई थी। इसके साथ आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पिछले वर्ष के दो विजेता भी शामिल हैं।



प्रधानमंत्री ने आयुष प्रणाली के महान और दिग्गज चिकित्सकों की उपलब्धियों और उनके योगदान के मद्देनजर उनकी स्मृति में 12 डाक टिकटों का एक सेट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में स्थित 10 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की भी शुरूआत की। उल्लेखनीय है कि आयुष मंत्रालय ने अगले तीन वर्षों में 12,500 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।


वर्ष 2019 योग पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं- व्यक्तिगत-राष्ट्रीय वर्ग में गुजरात के लाइफ मिशन के स्वामी राजर्षि मुनि, व्यक्तिगत-अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में इटली की एंतोनिता रोज़ी, संगठन-राष्ट्रीय वर्ग में मुंगेर, बिहार का योग विद्यालय, संगठन-अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में जापान का योग निकेतन। 2018 योग पुरस्कार विजेताओं में व्यक्तिगत-राष्ट्रीय वर्ग में नासिक के विश्वास मांडलीक और संगठन-राष्ट्रीय वर्ग का योग संस्थान, मुंबई शामिल है।


प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक क्षेत्र के अलावा आयुष के लिए भी अधिक से अधिक प्रोफेशनलों को लाने के लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने आयुष-ग्रिड बनाने के विचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे इस क्षेत्र की कमियां दूर करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में डेढ़ लाख से अधिक आरोग्य केन्द्रों की योजना बनाने के संदर्भ में आयुष को ध्यान में रख रही है। उन्होंने कहा कि 12.5 हजार आयुष आरोग्य केन्द्रों की योजना बनाई गई है, जिनमें से इस साल लगभग 4,000 केन्द्र खोल दिए जाएंगे।


आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीपद येसो नाइक ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग स्वास्थ्य की जमानत है, जिसके लिए हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इस क्षेत्र के महान दृष्टाओं के योगदान को याद करते हुए नाइक ने कहा, 'इन दिग्गज चिकित्सकों का योगदान अतुलनीय है। भव्यता, सम्मान और सौंदर्य के साथ इन डाक टिकटों को जारी करना उन दिग्गज चिकित्सकों के विज्ञान और मानवता के प्रति स्वास्थ्य सेवा के प्रति समर्पण के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। युवा अवस्था में उन लोगों ने कड़ी मेहनत की और सीमित संसाधनों की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके मानवता के लिए योगदान किया। आज वे राष्ट्र का गौरव हैं।'


नाइक ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष प्रणाली में विशेष रूचि रखते हैं। यह उन्हीं की पहल थी कि आयुष मंत्रालय आयुष्मान भारत के अंग के रूप में देश भर के डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के 10 प्रतिशत का संचालन करे। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का पूरक हैं। उन्होंने पारम्परिक स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति प्रणाली में आयुष सेवाओं को एकीकृत करने पर जोर दिया।


भोजपुर क्लब में इंडोर क्रिकेट प्रेक्टिस एवं फुटसाल कोर्ट का लोकार्पण...

संवाददाता: भोपाल मध्यप्रदेश


      राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोजपुर क्लब बिट्टन मार्केट के स्पोर्टस एरीना में इंडोर क्रिकेट प्रेक्टिस तथा फुटबाल के नये स्वरूप 'फुटसाल' के कोर्ट का लोकार्पण कर खिलाड़ियों को सम्मानित किया।



पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, जनसम्पर्क मंत्री पी.सी.शर्मा और विधायक आरिफ मसूद उपस्थित थे।


खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने झालावाड़ में किया छात्राओं को स्कूटी वितरण...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान 


      खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं झालावाड़ जिले के प्रभारी रमेश चन्द मीना ने शुक्रवार को खेल संकुल झालावाड़ में माडा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति की 53 छात्राओं को निःशुल्क स्कूटियों का वितरण किया।

 


 

मीणा ने समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जनजाति की छात्राओं को स्कूटी वितरण दी जाती है आप सभी और अधिक मेहनत करके इससे भी बड़ा इनाम प्राप्त कर अपने जिले का नाम रोशन कर सकती हैं। उन्होंने छात्राओं को स्कूटी के साथ-साथ इनकी सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट का भी वितरण किया। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में हैं सड़क पर वाहन चलाते समय हेेलमेट लगाना और यातायात के नियमों का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने छात्राओं की सफलता के लिए उनके परिजनों को बधाई भी दी।

 

इस दौरान जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद चतुर्वेदी ने स्वागत भाषण में बताया कि माडा योजना के तहत निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जनजाति की 53 छात्राओं को स्कूटियों का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययन कर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं में 65 प्रतिशत से अधिक अंकों से उत्तीर्ण एवं अगली कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को स्कूटियों का वितरण किया जाता है। अन्त में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कपिल चौधरी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। 

 

कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर करतार सिंह पूनिया, पंचायत समिति अकलेरा प्रधान कैलाश मीणा, नगर परिषद् सभापति मनीष शुक्ला, नगर पालिका झालरापाटन अध्यक्ष अनिल पोरवाल, जनप्रतिनिधि मानवेन्द्र सिंह, प्रमोद शर्मा, मदनलाल वर्मा, सुरेश गुर्जर सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 

नृपेंद्र मिश्र प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का पद छोड़ेंगे...

संवाददाता: नई दिल्ली 


      प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने अपने पद से हटने की इच्छा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने उनसे दो सप्ताह और इस पद पर बने रहने के लिए कहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष ड्यूटी पर तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी पी.के.सिन्हा की नियुक्ति की है।



एक बयान में नृपेंद्र मिश्र ने कहा :


“माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया और मुझमें विश्वास व्यक्त किया।


मैंने पांच वर्ष से अधिक समय हर घंटे संतोषजनक तरीके से कार्य करने का आनंद उठाया। अब समय आ गया है जब मैं आगे कूच करें, हालांकि मैं जनता के हितों और राष्ट्रीय हितों के प्रति समर्पित हूं। मैं सरकार के भीतर और बाहर सभी सहयोगियों, मित्रों और मेरे परिवार को सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सफलता की कामना करता हूं जो हमारे देश को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं।


राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक...

संवाददाता: देहरादून उत्तराखंड 


      अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक सम्पन्न हुयी।



अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसी जनपद या राज्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वह पूरे देश की धरोहर हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी जनपद अथवा अन्य राज्य से सम्बन्धित क्यों न हों। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सभी समस्याओं की माॅनिटरिंग की जाए। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नामित कर उनका फोन नम्बर भी प्रचारित किया जाए, ताकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपनी समस्याओं को लेकर इधर-उधर न भटकना पड़े।



अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि जनपदों की सभी तहसीलों में उस क्षेत्र में निवास कर रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट उपलब्ध करा दी जाए, जिससे तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों को अपने क्षेत्र में रह रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जानकारी रहे, एवं आवश्यकता पड़ने पर उनकी समस्याओं का समयबद्ध रूप से निराकरण किया जा सके।



शुक्रवार, 30 अगस्त 2019

पसंदीदा निवेश गन्तव्य बनकर उभर रहा है उत्तराखण्ड: मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र

प्रजा दत्त डबराल @ उत्तराखंड 


मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बैंगलोर में आयोजित आठवें इनवेस्ट नाॅर्थ कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उत्तराखण्ड में निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में सेवा क्षेत्र विशेष तौर पर पर्यटन, बायो टेक्नोलाॅजी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिल्म शूटिंग व सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश की काफी सम्भावनाएं हैं। उत्तराखण्ड सरकार, निवेशकों को आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिए तत्पर है। गत दो वर्षाें मंे राज्य में निवेश के लिए सुनियोजित प्रयास किए गए हैं।



मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य तेजी से निवेश के लिये मुख्य गंतव्य स्थल के रूप में विकसित हुआ है। यह देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राज्य सरकार ने डीपीआईआईटी और विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित विभिन्न व्यावसायिक सुधार किए हैं। पर्वतीय राज्यों द्वारा किए गए व्यापार सुधारों के मामले में उत्तराखण्ड अग्रणी है। लाॅजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक बुनियादी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं। राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आईसीडी और एलसीएस की स्थापना की गई हैं। आॅल वेदर रोड़ व जौलीग्रांट एयरपोर्ट की क्षमता विस्तार का काम प्रगति पर है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर से उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में स्थित उद्योगों को लाॅजिस्टिक्स के लिए सुगमता होगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास को सुदृढ करने हेतु एकीकृत औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों का निर्माण किया गया है, जो विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं से युक्त हैं। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कम औद्योगिक विद्युत दर, गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन की उपलब्धता, सौहार्दपूर्ण श्रमिक सम्बन्ध एवं न्यूनतम कार्यदिवसों की क्षति आदि कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं, जो उत्तराखण्ड में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक कारक सिद्ध हुए हैं।


मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बैंगलुरू में आयोजित ''आठवें इन्वेस्ट नाॅर्थ'' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
उद्यमियों को उत्तराखण्ड में निवेश की सम्भावनाओं के साथ ही राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से अवगत कराया।
पर्यटन, बायो टेक्नोलाॅजी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिल्म शूटिंग व सूचना प्रौद्योगिकी पर रहा फोकस।


उत्तराखण्ड में अक्टूबर, 2018 में प्रथम इन्वेस्टर्स समिट ''डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड'' का आयोजन किया गया था, जिसमें देश व विदेश के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों, निवेशकों, उद्योगपतियों ने प्रतिभाग किया था। शिखर सम्मेलन के दौरान 600 से अधिक निवेशकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए रू. 1,24,000 करोड़ (एक लाख चौबिस हजार करोड़़) से अधिक के प्रस्तावों के एमओयू किये गये। इन एमओयू के क्रियान्वयन के लिए ठोस पहल की गई है। इन्वेस्टर्स समिट के बाद के 10 माह में लगभग रू. 17 हजार करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश के प्रस्तावों की ग्राउण्डिंग की जा चुकी है। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में औद्योगिकीकरण की अपार सम्भावनायें हैं। राज्य सरकार ने आॅटोमोबाइल, आयुष एवं वेलनेस, बायो-टैक्नोलाॅजी, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि क्षेत्रों को चिन्हित किया है और इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट नीतियां लागू कर आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं।


राज्य का ध्यान ऐसी परियोजनाओं पर भी केंद्रित है, जिससे राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिकी को मजबूत किया जा सके। पाइन निडिल से ऊर्जा उत्पादन इनमें से एक है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें। राज्य सरकार ने अब तक 20 परियोजनाआंे की स्थापना के लिए विकासकर्ताओं का चयन किया है, जो लगभग 675 किलोवाट की बिजली उत्पादन कर सकेंगे और आने वाले समय में इस परियोजना की क्षमता को 5 मेगावाट तक बढ़ाये जाने की योजना है।


मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की सम्भावनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि उत्तराखण्ड भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये नयी पर्यटन नीति-2018 लागू की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य रिवर्स माइग्रेशन को सुगम बनाने, ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने और पारिस्थितिक पर्यटन, वैलनेस व साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। राज्य के प्रत्येक जनपद में एक नया थीम बेस्ड डेस्टिनेशन विकसित किया जा रहा है। राज्य में पर्यटक रोप-वे निर्माण की व्यापक सम्भावनायें हैं, जिनमें से कुछ चिन्हित परियोजनायें देहरादून-मसूरी, जानकी चट्टी-यमुनोत्री, गोविन्दघाट-हेमकुण्ड साहिब, भैरव गढ़ी, देव का डाण्डा, बिनसर प्रमुख हैं। हाल ही में देहरादून को मसूरी से जोड़ने वाले रोप-वे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है, जिससे सड़क मार्ग से यात्रा मंे लगने वाला समय एक घण्टा तीस मिनट से घटकर केवल 15-20 मिनट हो जायेगा। यह परियोजना विश्व की 5 सबसे लम्बी रोप-वे परियोजनाओं में से एक है, जिस पर रू. 285 करोड़ का व्यय अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को राज्य की आर्थिकी से जोड़ने के लिए उद्योग का दर्जा प्रदान दिया गया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की भी व्यापक सम्भावनाएं हैं। वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन के लिए कई निविदाएं आमंत्रित की हैं। पर्वतीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन की लगभग 148 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए उद्यमकर्ता/विकासकर्ताओं का चयन किया जा चुका है, जिसका कुल निवेश लगभग रू. 600 करोड़ सम्भावित है। इसके अतिरिक्त 52 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी है।


मुख्यमंत्री ने कहा 66 वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवाड्र्स में उत्तराखण्ड का चयन मोस्ट फिल्म फेंडली स्टेट के लिए किया गया है। राज्य सरकार की फिल्म नीति के कारण ही पिछले वर्ष 180 से अधिक फिल्मों की शूटिंग राज्य में की गईं, जो एक समर्पित क्षेत्र नीति का ही परिणाम है। उत्तराखण्ड, सूचना प्रौद्योगिकी एवं समर्थित सेवाओं के क्षेत्र के विकास पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और इस क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष पहल की है। राज्य ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति को अधिसूचित कर दिया है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत, दुनिया के शीर्ष 12 बायोटेक गंतव्यों में शामिल है। उत्तराखण्ड विविध प्रकार की वनस्पतियों और जड़ी-बूटियों से समृद्ध है और राज्य में कई विशेष प्रकार की दुर्लभ औषधीय और सुगंधित पौधे पाये जाते हैं। राज्य में उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद सहित आई0आई0टी0 रुड़की, जीबी पंत विश्वविद्यालय, जैव ऊर्जा संस्थान, रक्षा अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान सहित जैव प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों से सम्बन्धित शोध संस्थान हैं, जो कि उत्तराखण्ड राज्य के सतत् विकास में निरन्तर योगदान प्रदान कर रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एक समर्पित जैव प्रौद्योगिकी पार्क प्रस्तावित किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी एवं इससे सम्बन्धित नवीन क्षेत्रों में निवेश की सुविधा को और सुगम बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति-2018-23 को अधिसूचित किया जा चुका है।


इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी सम्बोधित किया।


भोपाल में बनेगा इंटरनेशनल स्टेडियम: मंत्री पी सी शर्मा

संवाददाता: भोपाल मध्यप्रदेश


      जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया (साईं )द्वारा बिशन खेड़ी में आयोजित कार्यक्रम में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल में शीघ्र ही इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेराथन दौड़ को हरी झंडी  दिखाई। मंत्री शर्मा ने सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएँ प्रेषित की।



मंत्री शर्मा ने कहा कि भोपाल में साईं के पास 50 एकड़ जमीन है। इस पर शीघ्र ही इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ इस कार्य का भूमि-पूजन शीघ्र ही करेंगे।शर्मा ने मेजर ध्यानचंद को उनके जन्म-दिन  और  राष्ट्रीय खेल दिवस  पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए । उन्होंने कहा कि  परिश्रम  सदैव सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है । मेजर ध्यानचंद  ने  इसे साबित कर दिखाया। सुविधाओं के अभाव के बाद भी उन्होंने अपने समय में भारतीय हॉकी को  शिखर पर बनाए रखने में अपना अतुलनीय योगदान देकर भारतीयों को गौरवान्वित किया।


इस अवसर पर मंत्री शर्मा और हॉकी ओलंपियन जलालुद्दीन ने मेराथन दौड़ के लिए एकत्रित खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।


चौकी प्रभारी पंकज तिवारी अपराधियों की नाक में कस रहे नकेल...

संवाददाता: देहरादून उत्तराखंड 


      राजधानी दून में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए दून के नए एस.एस.पी अरूण मोहन जोशी के दिशा निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के संधन रूप में कार्यवाही अभियान चलाया जा रहा है। अपराधों की रोकथाम के लिए कर्मठ माने जाने वाले जोगीवाला चौकी के प्रभारी पुलिस उपनिरीक्षक पंकज तिवारी ने आंज गुरूवार को दो फरार वारंन्टीयों को धर लिया चौकी प्रभारी लगातार क्षेत्र में उन संदिग्धों पर भी नजर रखकर नाकेबंदी अभियान चला रहे है जो कि अपराधों को बढ़ावा देते है।



इसी क्रम में उन्होने अब तक कई चोरियों का खुलासा करते हुए चोर गिरोह के शातिर सदस्यों को गिरफतार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुचाया है। चौकी इंचार्ज पंकज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में किसी भी अपराधी को स्थान नही दिया जायेगा उन्होने चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए संघन चैंक्रिग अभियान विभिन्न क्षेत्रों में लगाने की बाद प्रमुखता से कही है।



चोट के बाद अंजलि ने की शानदार वापसी, 400 मीटर में जीता सोना...

संवाददाता: लख़नऊ उत्तर प्रदेश 


      हरियाणा की अंजलि देवी ने चोट के बाद प्रतिस्पर्धी दौड़ में शानदार वापसी करते हुए गुरुवार को यहां 59वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की महिला 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अंजलि ने 51.53 सेकेंड के निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ गुजरात की सरिताबेन गायकवाड़ (52.96 सेकेंड) और केरल की जिस्ना मैथ्यू (53.08 सेकेंड) को पछाड़ा। बीस साल की अंजिल पिछले साल सितंबर में भुवनेश्वर में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स में 51.79 सेकेंड के प्रयास के साथ पहले ही विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं।



महिला 400 मीटर के लिए विश्व चैंपियनशिप का क्वालीफाइंग स्तर 51.80 सेकेंड है। अंजलि इस स्पर्धा में अब तक क्वालीफाइंग स्तर हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय हैं। टखने की चोट के बाद वापसी कर रहे अंजलि ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद कहा कि फेडरेशन कप (मार्च में) के बाद से प्रतिस्पर्धी दौड़ में हिस्सा नहीं लेने के कारण मुझे पता था कि फाइनल में मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। मैराथन विशेषज्ञ केरल के गोपी थोनाकल ने 30 मिनट 52.75 सेकेंड के समय के साथ उत्तर प्रदेश के अर्जुन कुमार और गोवा के विक्रम बंगरिया को पछाड़कर 10000 मीटर की दौड़ जीती। एल सूरिया और 5000 मीटर की विजेता पारूल चौधरी की गैरमौजूदगी में उत्तर प्रदेश की फूलन पाल ने महिला 10000 मीटर दौड़ जीती।


ऊंची कूद में महाराष्ट्र के सर्वेश कुशारे ने 2 .23 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने केरल के जियो जोस (2.21 मीटर) और कर्नाटक के बी चेतन (2.19 मीटर) को पछाड़ा। विश्व विश्वविद्यालय खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दुती चंद ने 100 मीटर सेमीफाइनल में 11.34 सेकेंड का समय लिया। उन्हें अगर विश्व चैंपियनशिप का 11 .24 सेकेंड का क्वालीफाइंग स्तर हासिल करना है तो शुक्रवार को फाइनल में इससे बेहतर प्रदर्शन करना होगा। पुरुष 100 मीटर सेमीफाइनल में हरियाणा के 19 साल के नुजरत ने 10 .51 सेकेंड का सर्वश्रेष्ठ समय निकाला।


प्रदेश में हजारों फैक्ट्रियाँ हो गयी बंद, मुखिया पडे़ हैं बेसुधः मोर्चा

संवाददाता: विकासनगर/देहरादून


      जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जी.एम.वी.एन. के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मोर्चा लगातार एक-दो वर्ष से जोर देकर कह रहा है कि प्रदेश में उद्योग तेजी से बंद हो रहे हैं, सरकार ने मोर्चा की बात अनसुनी कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन दो वर्षों में हजारों उद्योग बंद हो गये, तथा हजारों उद्योग बन्दी के कगार पर है, जिस कारण हजारों की तादाद में युवा नौकरी से बाहर हो गये।मोर्चा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेगी ने कहा कि 2-3 दिन पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में लगभग 3700 लघु उद्योगों का बंद होना सामने आया तथा पूर्व से भी हजारों लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योग बंद हो चुके हैं, जो कि अपने आप का बहुत बड़ा आंकड़ा है तथा प्रदेश की सेहत के लिए बड़ा घातक है।



उद्योग विभाग के मुखिया एवं मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्र रावत की अनुभवहीनता एवं अदूरदर्शिता की वजह से उद्योगपतियों ने तेजी से अपना कारोबार समेट दिया, लेकिन प्रदेश के मुखिया को भनक तक न लगी। नेगी ने कहा कि श्री त्रिवेन्द्र रावत द्वारा लगभग एक वर्ष पूर्व इन्वेस्टर्स समिट की नौटंकी कर झूठी वाहवाही लूटने के उद्देश्य से करोड़ों रूपया पानी की तरह बहा डाला तथा अब फिर वेलनेस समिट के नाम पर करोड़ों रूपया बहाने की तैयारी चल रही है।


दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश को एक गैरजिम्मेदार सी0एम0 थमा दिया गया, जिसकी वजह से सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद हो गये तथा जो थोड़ा बहुत रोजगार फैक्ट्रियों के जरिये मिला हुआ था वो भी बंद हो गया। मोर्चा ने प्रदेशवासियों से अपील की कि जाग जायें वरना वो दिन दूर नहीं जब पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पत्रकार वार्ता मेंः मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, के0सी0 चन्देल, श्रवण ओझा, विनोद गोस्वामी, प्रवीण शर्मा पीन्नी आदि उपस्थित रहे।


कश्मीर पर नहीं वित्तीय संकट पर ध्यान दें इमरान, नहीं तो कट जाएगी PM ऑफिस की बिजली...

संवाददाता: नई दिल्ली 


      पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद की बिजली कंपनी ने लाखों रुपये के बकाये बिजली बिल का भुगतान नहीं होने पर प्रधानमंत्री कार्यालय की बिजली काटने की धमकी दी है। पाकिस्तान इन दिनों वित्तीय संकट से गुजर रहा है।



इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (आईईएससीओ) ने बुधवार को प्रधानमंत्री सचिवालय को भेजे नोटिस में कहा यदि बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो बिजली काट दी जाएगी।कंपनी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय पर 41 लाख रुपये बिजली बिल का बकाया है। प्रधानमंत्री सचिवालय ने पिछले महीने के 35 लाख रुपये का भुगतान भी नहीं किया है।


कंपनी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में पहले भेजे गये नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। कानून के मुताबिक, लगातार दो महीने का बिजली का बिल नहीं जमा होने पर कंपनी चेतावनी देकर बिजली की आपूर्ति रोक सकती है। बिलों का भुगतान नहीं होने की वजह से बिजली कंपनी निजी बिजली उत्पादकों को भुगतान नहीं कर


जनसंपर्क मंत्री पी. सी. शर्मा ने प्रेमपुरा में आम जनता की समस्याएँ सुनी...

संवाददाता: भोपाल मध्यप्रदेश


      जनसंपर्क मंत्री पी. सी. शर्मा ने आज सुबह प्रेमपुरा गाँव में आम जनता से रू-ब-रू होकर उनकी समस्याओं को सुना और दूरभाष पर अधिकारियों को शीघ्र उनके निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रेमपुरा में शीघ्र ही जनता की मांग पर शेड निर्माण का कार्य कराया जाएगा।



मंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार समस्याओं के तत्काल निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति को यदि  किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वह तत्काल  टोल फ्री नंबर  8982464232 पर हमें बताये जिससे उनका निराकरण जल्द किया जा सके।


मंत्री शर्मा ने गाँव में बने ओटले पर बैठकर लोगों की समस्याओं को न केवल सुना बल्कि उनका निराकरण भी किया। मंत्री शर्मा बिशनखेड़ी  में राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम से लौट रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों को एकत्रित हुए देखा और अपना वाहन रुकवा कर वहाँ लोगों की समस्याओं का निराकरण किया।


अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित : मुख्य अग्निशमन अधिकारी

संवाददाता: देहरादून उत्तराखंड 


      वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, के निर्देशानुसार दून इन्टरनेशनल स्कूल रीवर साईड कैम्पस, पौंधा देहरादून में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित किया गया । इस अवसर पर संदीप कुमार राणा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा आपात कालीन स्थिति से निपटने हेतु अग्निशमन एवं आपात सेवा यूनिट का रिस्पांस टाईम भी चैक किया।



फायर सर्विस टीम ने फायर सर्विस के बडे वाहन के साथ शहर के व्यस्ततम् समय में फायर स्टेशन देहरादून से दून इन्टरनेशनल स्कूल रीवर साईड कैम्पस, पौंधा देहरादून तक की लगभग 16 किमी0 की दूरी को महज 27 मिनट में पूरा किया गया। इस अवसर पर श्री संदीप कुमार राणा द्वारा कैम्पस में उपस्थित छात्रों को अग्निशमन टीम एवं वाहन के पहुंचने तक अपनाये जाने वाले सुरक्षा उपायों, आग से उत्पन्न खतरे से निपटने, अग्नि नियंत्रण और उसको बुझाने के तरीकों के सम्बन्ध में एक विस्तृत व्याख्यान दिया गया एवं छात्रों तथा स्टाफ को लाईव डेमोस्ट्रेशन/फायर ड्रिल के माध्यम से भी जानकारी दी गई।


इस अवसर पर संस्थान के Head Head Administration Wg Cdr Sandeep Sharma मय स्टाफ व लगभग 400 विद्यार्थियों थे। फायर सर्विस टीम में लीड़िग फायर मैन प्रथोवन सिंह, फायर सर्विस चालक नरेन्द्र रावत, फायर सर्विस चालक जगमोहन सिंह, फायरमैन षिवलाल, फायरमैन रवि कुमार भी उपस्थित रहे।


वन गतिविधियों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए राजस्थान को मिला 1748 करोड रुपए का फंड : वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री

संवाददाता : जयपुर राजस्थान 


       नई दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में गुरुवार को आयोजित राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक के दौरान केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने राजस्थान में वनों के संरक्षण, संवर्धन और उनके विस्तारके लिए प्रतीकरात्मक वन रोपण निधि (केम्पा) के तहत 1778 करोड रुपए के फंड का चेक राजस्थान के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुखराम विश्नोई को प्रदान किया। 

 

इस अवसर पर विश्नोई ने कहा कि राजस्थान में वनों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राज्य सरकार कई स्तरों पर लगातार कार्य कर रही है इस दिशा में केंद्र सरकार से मिले इस सहयोग से राज्य में चल रही वनों के संरक्षण और क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से संबंधित योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी। 

 


 

बैठक में राज्य का पक्ष रखते हुए बिश्नोई ने मांग रखी कि, राजस्थान का कल्पवृक्ष माने वाले खेजड़ी के पेड़ के संरक्षण और विकास के लिए केंद्र सरकार अतिरिक्त मदद प्रदान करें , ताकि राजस्थान की जलवायु और जरूरतों के अनुसार सर्वाधिक उपयोगी इस पेड़ को बचाया जा सके तथा इसके के विस्तार के लिए संबंधित किसानों को मदद पहुंचाई जा सके बढ़ावा।

 

विश्नोई ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रतीकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के नियम 5 के उप नियम 3(जे) के प्रावधान में आंशिक संशोधन किया जाए ताकि राज्य का हरित आवरण 20 प्रतिशत तक करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि इस नियम के तहत राज्य सरकार द्वारा संवर्धित राजकीय भूमि पर वनों के बाहर वृक्षों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से अनुदानित मूल्य पर रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण करने का प्रावधान है। इस प्रावधान में छूट देने का प्रस्ताव रखते हुए विश्नोई ने कहा कि राजकीय भूमि के अलावा सामुदायिक और निजी स्वामित्व वाली भूमियों पर भी वनीकरण के लिए वन पौधशालाओं से पौध वितरण कार्य अनुदानित दर पर किया जाने की स्वीकृति दी जानी चाहिए। ताकि वनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

 

इस अवसर पर वन मंत्री विश्नोई ने बताया कि राजस्थान में कैंपा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, वनों के संवर्धन संबंधी कार्य, वन एवं वृक्षारोपण का संरक्षण, वनों में कीट एवं रोग नियंत्रण, वनों में अग्निशमन सुरक्षा के कार्य एवं वनों में मृदा जल संरक्षण के कायोर्ं के साथ-साथ वन्यजीव प्रबंधन पर्यावास सुधार के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों और जल की कमी को ध्यान में रखते हुए वनों के विस्तार उनके संरक्षण तथा उनको पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु केंद्र सरकार को राजस्थान के लिए अतिरिक्त मदद प्रदान करनी चाहिए।

भारत को सदैव राष्‍ट्रीय सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए: उपराष्‍ट्रपति

संवाददाता: नई दिल्ली 


      उपराष्‍ट्रपति  एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत को सदैव राष्‍ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरों के प्रति सावधान रहना चाहिए क्‍योंकि भारत ने तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर अर्थव्‍यवस्‍था  को नई गति प्रदान करने में उल्‍लेखनीय प्रगति की है।


उपराष्‍ट्रपति ने कहा कि विकास एवं तरक्‍की के लिए सुरक्षित माहौल एक नितांत आवश्‍यकता है। उन्‍होंने कहा कि हमें अपनी रक्षा तैयारियां सदैव दुरुस्‍त रखनी चाहिए।



नायडू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्‍तनम में सोसायटी फॉर अप्‍लायड माइक्रोवेव इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च की इलेक्‍ट्रोमैग्नेटिक पल्‍स और ईएमआई यूनिटों का दौरा करने के बाद प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत प्रणालियों को ईएमपी से होने वाले नुकसान का उल्लेख किया।


नायडू ने कहा कि मानव अथवा प्राकृतिक तौर पर उत्‍पन्‍न ईएमपी से विशाल भौगोलिक क्षेत्रों के प्रभावित होने का अंदेशा है। इससे राष्‍ट्र की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए महत्‍वपूर्ण माने जाने वाले अवयवों के बाधित होने की आशंका है। यही नहीं, इससे वैश्विक स्‍तर पर वाणिज्‍य और स्थिरता भी व्‍यापक रूप से प्रभावित हो सकती है। उन्‍होंने विशेष जोर देते हुए कहा, 'यह अत्‍यंत आवश्‍यक है कि देश अत्‍याधुनिक रक्षा व्‍यवस्‍था विकसित करे और ईएमपी-रोधी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं सृजित करे, ताकि ईएमपी हमले जैसे खतरों को टाला जा सके।' 


नायडू ने कहा कि ईएमआई, ईएमसी और ईएमपी के क्षेत्रों में अपने व्‍यापक अनुभवों की बदौलत सोसायटी फॉर अप्‍लायड माइक्रोवेव इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अपनी विशेषज्ञता की बदौलत रक्षा सेवाओं, शैक्षणिक संस्‍थानों, सार्वजनिक और निजी उद्योगों के काम आ सकती है।


उपराष्‍ट्रपति ने रेडियो फ्रीक्‍वेंसी/माइ्क्रोवेव, इलेक्‍ट्रोमैग्‍नेटिक इंटरफ्रेंस,अनुकूलता और पल्स,मिलीमीटर वेव टेक्‍नोलॉजी, संचार इत्‍यादि क्षेत्रों में उन्‍नत अनुसंधान के लिए समीर की सराहना की।


उपराष्‍ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के आधिकारिक तेलुगू भाषा दिवस का उल्‍लेख करते हुए लोगों से अपनी मातृभाषा का संरक्षण एवं संवर्धन करने का आह्वान किया। उन्‍होंने यह सुझाव दिया कि प्राथमिक स्‍तर तक शिक्षा स्‍थानीय भाषा में दी जानी चाहिए।


विदेशों से आयात होने वाली 800 करोड़ की अगरबत्ती की काड़ी का प्लांट प्रदेश में स्थापित होगा : कमल नाथ

प्रजा दत्त डबराल @ भोपाल मध्यप्रदेश


        विदेशों से आयात की जाने वाली 800 करोड़ की अगरबत्ती की काड़ी अब मध्यप्रदेश में ही बनाई जाएगी। प्रदेश के 3 लाख 70 हजार बिगड़े वनों में पंचायत एवं वन समितियों से अच्छे किस्म के बाँस के पौधों का रोपण करवाया जाएगा। आई.टी.सी. कंपनी इसके लिए प्रदेश में अगरबत्ती की काड़ी बनाने का प्लांट स्थापित करेगी। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज मंत्रालय में आई.टी.सी. कंपनी के चेयरमेन श्री संजीव पुरी एवं सीईओ चितरंजन दास के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले के तामिया में कैंसर के उपचार के लिए वनौषधियों की पहचान कर उनके दवाओं में उपयोग के लिए प्र-संस्करण इकाई लगाई जाए। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने मध्यप्रदेश में औषधीय फसलों के लिए 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता का डिहाइड्रेशन प्लांट लगाने के संबंध में चर्चा की।



मुख्यमंत्री ने कहा कि अगरबत्ती के लिए उपयोग होने वाली काड़ी के लिए प्रदेश के बिगड़े वनों का उपयोग कर बाँस की खेती को बढ़ावा दें। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा और विदेशों में जाने वाली 800 करोड़ की राशि मध्यप्रदेश को मिलेगी। इससे प्रदेश में ग्रामीणों को बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा फूड प्रोसेसिंग यूनिट के विस्तार से हम किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिला सकेंगे और इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।


आई.टी.सी. कंपनी के चेयरमेन संजीव पुरी ने बताया कि औषधि फसलों की खेती करने वाले किसानों के साथ कांट्रेक्ट फार्मिंग कर बाई-बैक व्यवस्था के तहत खरीदी कर इन उत्पादों का प्र-संस्करण किया जाएगा। नूडल्स में उपयोग होने वाली सब्जी गाजर, मटर, बींस और आलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जायगा। बाई-बैक व्यवस्था से किसानों को इन सब्जियों का उचित मूल्य प्राप्त होगा। 


मुख्यमंत्री कमल नाथ ने औषधीय फसलों, अगरबत्ती की काड़ी बनाने एवं सब्जी आदि की प्र-संस्करण इकाई स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों को समयबद्ध योजना बनाकर क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही के लिए अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग को इसका नोडल अधिकारी बनाया है।


बैठक में मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती, अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग इक़बाल सिंह बेंस, आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी डॉ. एम. कालीदुरई, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मुकेश कुमार शुक्ला, एग्री बिजनेस, आई.टी.सी. के रजनीकांत राय, उप संचालक, उद्यानिकी राजेन्द्र कुमार एवं डॉ. विजय अग्रवाल उपस्थित थे।


दिल्ली पुलिस की पहल पर 61 लोगो को रोजगार मिला...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


     दिल्ली पुलिस केवल अपराधियों को ही नही पकड़ती है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार में भी मदद करती है, पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस की पहल पर मधु विहार पुलिस स्टेशन में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजागर मेले का आयोजन किया गया।



जिसमे 10 दस कंपनियों ने हिस्सा लिया और 61 लोगो का अपनी कंपनियों में नौकरियों के लिए सलेक्शन किया। डीसीपी ईस्ट जसमीत सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमो से बेरोजगारी तो दूर होती है अपराधो में भी कमी आती है।


इस कार्यक्रम में कम्पनियों के प्रतिनिधि, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ सैकड़ो की संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित थे।


गुरुवार, 29 अगस्त 2019

प्रकाश जावड़ेकर ने ‘सामुदायिक रेडियो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार’ प्रदान किए...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली स्थित डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2018 और 2019 के लिए 'सामुदायिक रेडियो के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' प्रदान किए। इस समारोह का आयोजन 7वें सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के अंतर्गत किया गया है। उन्होंने नई सरकार के पहले 75 दिनों के महत्वपूर्ण निर्णयों पर आधारित पुस्तिका 'जन कनेक्ट स्‍पष्‍ट नीयत, निर्णायक कदम' जारी की। यह पुस्तिका सूचना व प्रसारण मंत्रालय के आउटरीच एवं संचार ब्यूरो द्वारा तैयार की गई है।


2018 और 2019 के लिए निम्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गएः विषय आधारित, सामुदायिक अनुबंध, स्थानीय संस्कृति को प्रोत्साहन, सर्वाधिक रचनात्मक/नवाचार तथा निरंतरता। सभी विजेताओं के बारे में विस्तृत ब्यौरा नीचे संलग्न है।



प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और देश के सभी हिस्सों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन के प्रतिनिधियो के रूप में उनके द्वारा निभाई गई भूमिक की सराहना की। वर्तमान में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या 262 है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 500 स्टेशन करना है। इससे देश में सामुदायिक रेडियो के अभियान को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि रेडियो संचार का सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय माध्यम है। जावड़ेकर ने 'मन की बात' कार्यक्रम की सफलता के बारे में कहा कि यह अब 'देश की बात' के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति के 'दिल की बात'बन गया है।


उन्होंने सम्मेलन के प्रतिभागियों से आग्रह किया कि उन्हें अपने अनुभव साझा करने चाहिए और सामग्री तथा कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने चाहिए। उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे अपने सुझाव के बारे में मुझे पत्र लिखें। इस अवसर पर पूरे देश के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर चलने वाले सभी कार्यक्रमों की सूची भी जारी की गई।


सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने सामुदायिक रेडियो की सामग्री से सतत विकास लक्ष्यों को जोड़ने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्‍होंने यह भी कहा कि सामुदायिक रेडियो राष्‍ट्रीय विचार प्रक्रिया और स्‍थानीय मुद्दों एवं चुनौतियों के बीच एक महत्‍वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।


सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव टी.सी.ए. कल्‍याणी के धन्‍यवाद ज्ञापन के साथ समारोह का समापन हुआ। मंत्रालय के साथ-साथ इसके अधीनस्‍थ मीडिया यूनिटों के अनेक वरिष्‍ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।


 


केरल विधान सभा की समिति जयपुर आई...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान 


      पुरूषाण कदलुंदी के सभापतित्व में आई केरल की विधान सभा की अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण समिति का राज्य विधान सभा की अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सभापति अशोक एवं जन कल्याण समिति के सभापति महेन्द्र जीत सिंह मालवीय ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

 


 

केरल विधान सभा के सभापति ने बताया कि केरल में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिये राज्य सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य सुचारू रूप से किया जाता है। केरल विधान सभा समिति से आये सदस्यों को राजस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिये राज्य सरकार द्वारा  चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

 

इस अवसर पर  चित्तायाम गोपकुमार, राजस्थान विधान सभा की अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य सर्व पानाचंद मेघवाल, अमर सिंह, हीरा राम, बलबीर सिंह लूथरा एवं इन्द्रा देवी तथा जन कल्याण समिति के सदस्य सर्व जौहरी लाल मीणा, गणेश घूघरा, राम लाल मीणा, फूल सिंह मीणा, समाराम गरासिया,कैलाश चन्द मीणा,गोपी चंद मीणा एवं इन्द्रा सहित दोनों विधान सभा समितियों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

शहरों में एक भी लावारिस गौ-वंश नहीं दिखना चाहिए...

संवाददाता: भोपाल मध्यप्रदेश


      नगरों में ऐसा अभियान संचालित करें कि एक भी लावारिस गौ-वंश नहीं दिखे। सड़क पर गौ-माता को छोड़ने वाले पशुपालकों के विरूद्ध लगने वाले जुर्माने की राशि बढ़ायी जाये। सड़क से लेकर गौ-शाला तक गौ-वंश का पहुँचाने और उनकी देख-रेख का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने यह बातें नगरीय निकायों के पास संचालित गौ-शालाओं के संचालकों के साथ चर्चा में कही।



गांधी जयंती पर होगा 12 गौ-शालाओं के साथ एमओयू


नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर 12 शहरों में स्थित गौ-शालाओं के साथ नगरीय निकाय एमओयू करेंगे। एमओयू नगरीय निकाय भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, कटनी, सागर, टीकमगढ़, पन्ना, अशोकनगर, विदिशा, गंजबासौदा और आरोन करेंगे। सिंह ने कहा कि एमओयू में गौ-शाला संचालकों द्वारा दिये गये सुझावों को भी शामिल किया जायेगा।


सिंह ने कहा कि गौ-शालाओं को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्वच्छता अभियान से भी जोड़ा जायेगा। इनके द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन की व्यवस्था भी की जायेगी।


अलग-अलग रंग के लगेंगे टैग


पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि गौ-शाला के पशुओं और पशुपालकों के पशुओं को अलग-अलग रंग के टैग लगाये जायें। यादव ने बताया कि गौ-शालाओं को प्रति पशु, प्रति महीना 20 रूपये दिये जायेंगे। यह राशि हर तीन माह में दी जायेगी।


अपर मुख्य सचिव पशुपालन मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि गौ-शालाओं के मृत पशुओं के निष्पादन के लिये एडवाइजरी जारी करेंगे। उन्होंने बताया कि गौ-शालाओं में अब बिजली का कामर्शियल चार्ज नहीं लगेगा। सोलर पैनल लगवाने पर भी विचार किया जा रहा है। बैठक में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास पी. नरहरि, संचालक टाउन एवं कंट्री प्लानिंग राहुल जैन और उप सचिव नगरीयप्रशासन एवं विकास मनीष सिंह उपस्थित थे।


रेनो ट्राइबर: बिल्कुल नया, अधिक स्पेशियस और अल्ट्रा मॉड्यूलर गेम चेंजर का हुआ लॉन्च, जिसकी क़ीमत होगी 4.95 लाख...

संदीप शर्मादेहरादून उत्तराखंड 


     भारत में कारों के सर्वप्रमुख यूरोपीय ब्रांड, रेनो ने अपने बिल्कुल नए गेम चेंजर, रेनो ट्राइबर को 4.95 लाख (एक्स-शोरूम, पूरे भारत में) की बेहद आकर्षक शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया। रेनो ट्राइबर चार ट्रिम्स- यानी कि RXE, RXL, RXT, RXZ में उपलब्ध होगा। रेनो ट्राइबर को ख़ासतौर पर भारतीय बाज़ार के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह बी-सेगमेंट कार खरीदने की इच्छा रखने वाले ग्राहकों को बेजोड़ मूल्य प्रस्ताव देगा।



रेनो ट्राइबर बेहद आकर्षक इंटीरियर के साथ आलीशान, अल्ट्रा-मॉड्यूलर एवं ईंधन-कुशल वाहन है, तथा 4 मीटर से कम की श्रेणी के इस शानदार वाहन में कई नवीनतम एवं व्यावहारिक सुविधाएं मौजूद हैं।इस अवसर पर वेंकटराम मामिलपल्ले, कंट्री सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, रेनो इंडिया ऑपरेशंस, ने कहा, “आज रेनो ट्राइबर के लॉन्च के साथ हम भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार के सबसे बड़े और सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे सेगमेंट में प्रवेश करेंगे। रेनो ट्राइबर ज्यादा स्पेस और मॉड्यूलरिटी को नए सिरे से परिभाषित करेगा, जिसे हर सेगमेंट के ग्राहकों, ख़ासतौर पर करते हुए बी-सेगमेंट के ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। आकर्षक क़ीमतों पर उपलब्ध रेनो ट्राइबर ऐसे भारतीय ग्राहकों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जो कार ख़रीदने का निर्णय लेते समय मूल्य प्रस्ताव को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं।


हमें पूरी उम्मीद है कि, भारत में विस्तार से जुड़ी हमारी योजनाओं में रेनो ट्राइबर की भूमिका काफी अहम होगी, और हम इस विविधतापूर्ण एवं रोमांचक ऑटोमोटिव बाज़ार में रेनो ब्रांड के विकास के प्रति आशान्वित हैं।


शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव वर्ग में सीट पर छूट किराया योजना अगले महीने के अंत में लागू होगी...

संवाददाता: नई दिल्ली 


      शताब्दी, गतिमान, तेजस, डबल डेकर, इंटरसिटी जैसी रेलगाड़ियों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव वर्ग में छूट किराया योजना अगले महीने के अंत से लागू होगी।


रेल किराये में छूट देने का अधिकार क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को दी गई है। यह छूट सिर्फ उन्हीं रेलगाड़ियों में दी जाएंगी जिनमें पिछले साल मासिक 50 फीसदी से कम सीटें ही आरक्षित हो पाई थी।    



रेल टिकटों में यह छूट मूल किराए पर 25 फीसदी तक मिल सकती है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी इत्यादि अलग से लागू होंगे। यह छूट यात्रा के पहले चरण और/या अंतिम चरण के लिए मान्य होगी। यह छूट यात्रा के बीच के खंड और/या पूरी यात्रा के लिए भी प्राप्त की जा सकती है।


छूट का लाभ सप्ताह के दिन, सप्ताहांत, महीनावार, सीजनल, वर्ष के एक हिस्से के लिए या पूरे वर्ष के लिए प्राप्त किया जा सकता है।


रेलवे बोर्ड के वाणिज्य निदेशालय ने सभी मंडल कार्यालयों को सभी रेलगाड़ियों में चेयर कार और एग्जीक्यूटिव वर्ग के कुल आरक्षित सीटों की 30 सितंबर, 2019 तक समीक्षा करने और फिर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है।  


वर्तमान में जारी छूट योजना निम्न रेलगाड़ियों में पहले की तरह लागू रहेंगी।


1.  बेंगलुरु-मैसुरु-बेंगलुरु रेल खंड पर 12007/12008 चेन्नई मध्य मैसुरु शताब्दी एक्सप्रेस


2.  अहमदाबाद-वडोदरा रेल खंड पर 12010 अहमदाबाद-मुंबई मध्य शताब्दी ट्रेन


3.  जलपाईगुड़ी-मालदा शहर रेल खंड पर 12042 नई जलपाइगुड़ी-होरा शताब्दी एक्सप्रेस


नये 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान 


      मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम एवं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 

 

बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देशित किया  कि मदरसों में बच्चों की तालीम और कक्षा 8 के पश्चात् प्रवेश की क्या स्थिति होती है, इसका अध्ययन किया जाये ताकि ड्रॉपआउट बच्चों का पता चल सके। उन्होंने कहा कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग अपने बजट का 15 प्रतिशत का फण्ड-फ्लो, टारगेट आदि निर्धारित कर नोडल विभाग को अवगत करवाएं। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास की भांति कार्यक्रमों की सतत मॉनिटरिंग आयोजना विभाग द्वारा की जानी चाहिए। 

 


 

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास, अल्पसंख्यक मामलात विभाग तथा अन्य विभाग जो योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं वे सम्मिलित रूप से योजना प्रारूप तैयार करें ताकि प्रभावी क्रियान्वयन के साथ वित्तीय संसाधनों का सार्थक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

 

इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्पणा अरोरा ने बताया कि योजनान्तर्गत राज्य के 16 जिलों के 15 ब्लॉक्स, 17 कस्बे एवं 2 जिला मुख्यालय सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के चयनित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 65.57 करोड़ रुपये के नए प्रस्ताव स्वीकृत हेतु भारत सरकार को भिजवाये जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन पर््रस्तावों मेें कॉमन सर्विस सेन्टर, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा महाविद्यालय एवं विद्यालय में कम्पोजिट ब्लॉक के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं। योजना के विस्तार हेतु क्लस्टर ऑफ विलेज तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक्स के प्रस्ताव भी स्वीकृति हेतु भिजवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नए प्रस्तावों में सम्मिलित कार्यों का संचालन सम्बन्धित विभाग द्वारा ही किया जाए। साथ ही नए प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही भिजवायें ताकि विभागीय स्वीकृति आदि की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

 

बैठक में योजना के तहत पूर्व में स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर भिजवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। अप्रेल, 2018 से राज्य के चयनित अल्पसख्ंयक बाहुल्य क्षेत्रों में अजमेर, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झूंझंनू, सीकर, बूंदी, बांसवाड़ा, उदयपुर एवं नागौर आदि जिलों में स्थित अल्पसख्यक बाहुल्य ब्लॉक, कस्बों तथा जिला मुख्यालयों को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नए क्षेत्रों के रूप में शामिल किया गया है। 

 

बैठक में अलवर सांसद बालकनाथ, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक रोली सिंह, संयुक्त सचिव योजना वित्त एम.एस.राव सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे। 

 

 

मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, देश भर में खोले जाएंगे 75 नए मेडिकल कॉलेज...

संवाददाता: नई दिल्ली 


      नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया है कि देशभर में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा की 24 हजार करोड़ के खर्च से यह मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इन मेडिकल कॉलेजों का 2020-21 तक  निर्माण कर दिया जाएगा। जावड़ेकर ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में पीजी और एमबीबीएस की 45 हजार सीटें जोड़ी गई हैं और इस अवधि में 82 मेडिकल कालेजों को मंजूरी दी गई थी ।



सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इससे लाखों की संख्या में गरीबों एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और देहातों एवं ग्रामीण इलाकों में डाक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी । जावड़ेकर ने जोर दिया कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के किसी देश में यह बड़ा विस्तार है। उन्होंने इसे मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इसके अलावा सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सब्सिडी दी है।


सरकार के फैसले के मुताबिक 60 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 6 हजार 268 करोड़ रुपये के सब्सिडी को मंजूरी दी है, खास बात ये है कि ये सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में जाएगी। इसके अलावा


राज्य सहकारी बुनकर संघ को पुनर्जीवित किया जायेगा...

संवाददाता: भोपाल मध्यप्रदेश


      सरकार प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बुनकर संघ, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी औदयोगिक संघ एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय संघ बुनकरों, छोटे व्यवसायियों, शिल्पियों आदि को सहकारिता के माध्यम से आर्थिक रूप से सुदृढ बनाने के उद्देश्य से बनाये गये थे, परंतु गत वर्षों में इनकी स्थिति अच्छी नहीं रही है। मध्यप्रदेश राज्य बुनकर सहकारी संघ तो परिसमापन की स्थिति में आ गया है। सरकार बुनकर संघ को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगी। साथ ही औद्योगिक सहकारी संघ एवं मुद्रणालय सहकारी संघ को भी सशक्त बनाया जायेगा।



सहकारिता मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने आज मंत्रालय में बुनकर संघ,औद्योगिक संघ एवं मुद्रणालय संघ की बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिये। उन्होंने सहकारिता आयुक्त एम.के. अग्रवाल से कहा कि प्रदेश में सक्रिय रूप से अच्छा कार्य कर रही सहकारी समिति के सदस्यों से चर्चा कर आगामी कार्यवाही की जाये। प्रदेश में 524 बुनकर सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें चंदेरी एवं महेश्वर आदि की 10-15 समितियों को छोड़कर शेष की स्थिति अच्छी नहीं है।


2000 की साड़ी 8000 में बिकती है


सहकारिता आयुक्त एम.के. अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में बनने वाली चंदेरी एवं महेश्वर की सा‍ड़ियाँ दिल्ली एवं बम्बई में 7 से 8 हजार रूपये कीमत में बिकती हैं, जबकि प्रदेश के बुनकरों को इनका 1500 से 2000 रूपये तक मूल्य मुश्किल से मिलता है। आवश्यकता है हमारे बुनकरों को विपणन में सहयोग की। अच्छी मार्केटिंग से ही अच्छा मूल्य मिल सकेगा।


एक जैसा नाम रखकर शासकीय आदेश लिये, एफआईआर दर्ज करायें


बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कतिपय संस्थाएँ राज्य सहकारी संघों से मिलता-जुलता नाम रखकर अवैध रूप से शासकीय खरीदी आदेश प्राप्त कर रही हैं। बिट्टन मार्केट भोपाल की ऐसी ही एक संस्था ने 'राज हाथकरघा बुनकर सहकारी एम्पोरियम' नाम रखकरशासकीय खरीदी का आदेश प्राप्त कर लिया। नाम में 'सहकारी' शब्द का उपयोग मध्यप्रदेश सरकारिता अधिनियम के अंर्तगत पंजीकृत संस्थाएँ ही कर सकती हैं। मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध तुरंत एफआईआर करवाने के निर्देश दिये।


आत्म-निर्भर बने सहकारी समितियाँ


मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता आंदोलन की सफलता के लिये यह आवश्यक है ‍कि सभी सहकारी समितियाँ बाजार की आधुनिक तकनीकी से परिचित हों, उनका इस्तेमाल करें तथा आत्म-निर्भर बनें। उन्हें आवश्यक सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी, परन्तु वे केवल उस पर ही निर्भर न रहें।


तुरंत टेकओवर करें


डॉ. सिहं ने मध्यप्रदेश राज्य मुद्रणालय सहकारी संघ के गवर्निंग बोर्ड का कार्यकाल काफी समय पहले समाप्त होने की जानकारी मिलने पर बोर्ड को तुरंत टेकओवर कर विभागीय प्रबंधक नियुक्त करने को कहा।


बैठक में राज्य सहकारी बुनकर संघ के परिसमापक श्री एस.एस. सिकरवार, औद्योगिक सहकारी संघ के प्रबंधक आर.के. शर्मा, मुद्रणालय संघ के प्रबंधक राजेन्द्र चतुर्वेदी, अपर आयुक्त सहकारिता ए.के. दीक्षित, संयुक्त आयुक्त सहकारिता ए.एस. सेंगर आदि उपस्थित थे।


सत्यपाल मलिक ने राहुल पर दिया विवादित बयान, कहा- लोग जूतों से मारेंगे...

संवाददाता: जम्मू और कश्मीर


      जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कश्मीर के हालात पर टिप्पणी कर फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमारा मुख्य फोकस जम्मू-कश्मीर की कानून व्यवस्था है, और इसमें हम सफल रहे हैं। इस दौरान मलिक ने राहुल को राजनीतिक किशोर बताते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 के हिमायती को जनता जूते से मारेगी।राज्यपाल ने कहा, 'राहुल गांधी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो देश के एक प्रतिष्ठित परिवार का लड़का है।



लेकिन उसने पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह व्यवहार किया है और उसी का नतीजा है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की चिट्ठी में उसका बयान दर्ज है। राज्यपाल ने कहा, “हमारे लिए हरेक कश्मीरी की जान कीमती है, हम एक भी जान की हानि नहीं चाहते हैं, किसी भी नागरिक की जान नहीं गई है, कुछ लोग जो हिंसक होना चाह रहे थे वे घायल हुए है, और उन्हें भी कमर के नीचे चोट लगी है।