शुक्रवार, 31 जुलाई 2020

प्रधानमंत्री और मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया...

संवाददाता : नई दिल्ली


      प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने गुरूवार संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरीशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। यह भवन मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई के भीतर भारत से सहायता प्राप्त पहली अवसंरचना परियोजना है जिसका उद्घाटन कोविड महामारी के बाद किया गया है। यह ऐतिहासिक परियोजना भारत सरकार से प्राप्‍त 28.12 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुदान सहायता से पूरी की गई है।


इस अवसर पर  प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास सहयोग के अंतर्निहित दर्शन के रूप में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के विशेष महत्व को रेखांकित किया और इसके साथ ही उन्‍होंने भारत एवं मॉरीशस के बीच घनिष्ठ संबंधों को और प्रगाढ़ करने में जन-उन्मुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आधुनिक डिजाइन एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नया सुप्रीम कोर्ट भवन मॉरीशस न्यायपालिका के लिए एक उपयुक्त स्‍थान और सहयोग के साथ-साथ भारत एवं मॉरीशस के साझा मूल्यों का भी प्रतीक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना निर्धारित समय पर और प्रारंभिक अनुमानों से कम लागत पर ही पूरी हो गई।



प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मॉरीशस के साथ विकास सहयोग दरअसल विकास साझेदारियों से जुड़े भारतीय दृष्टिकोण के केंद्र में है। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि भारत के विकास सहयोग में कोई भी शर्त अंतर्निहित नहीं होती है  और न ही कोई राजनीतिक या वाणिज्यिक हित जुड़ा होता है। उन्‍होंने कहा कि विकास सहयोग के लिए भारत का मुख्य सिद्धांत हमारे साझेदारों का सम्मान करना है और इसके तहत प्रमुख प्रेरणा विकास के दौरान हमे मिले सबकों का साझाकरण करना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह भारतीय विकास सहयोग को ‘सम्मान’, ‘विविधता’, ‘भविष्य के लिए चिंता’ और ‘सतत विकास’ के प्रमुख मूल्यों के रूप में विशिष्‍टता प्रदान करता है।


यह रेखांकित करते हुए कि भारत मॉरीशस के लोगों की उपलब्धियों पर गर्व करता है, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत-मॉरीशस साझेदारी निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में और भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी।


मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने इस परियोजना के लिए भारत से मिली सहायता की हृदय से सराहना की, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के प्रगाढ़ संबंधों को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय सहायता से बनाया गया नया सुप्रीम कोर्ट भवन मॉरीशस में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक नया मील का पत्थर है तथा इससे मॉरीशस की न्याय प्रणाली को और भी अधिक प्रभावकारी, सुलभ एवं समावेशी बनाने में मदद मिलेगी।


भारत के ‘सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास)’ विजन के अनुरूप  नया सुप्रीम कोर्ट भवन हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरीशस के एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच भविष्य-उन्मुख साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।


केजरीवाल सरकार का ऐतिहासिक फैसला, वैट में अब तक की सबसे बड़ी कटौती, दिल्ली में 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा डीजल...

संवाददाता : नई दिल्ली


      मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में वृहस्पतिवार को हुई बैठक में दिल्ली कैबिनेट ने अर्थ व्यवस्था को गति देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए डीजल पर लगने वाले वैट में भारी भरकम कटौती कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने डीजल पर लगने वाले वैट में 13.25 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है। अभी तक दिल्ली में डीजल पर 30 प्रतिशत वैट लग रहा था, जिसे घटा कर 16.75 प्रतिशत कर दिया गया है।

 

वैट में कटौती से डीजल की कीमत में 8.36 रुपये की कमी आएगी। कल तक दिल्ली में जो डीजल 82 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, अब वह 73.64 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डीजल के वैट में कटौती का निर्णय दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को गति देने के लिए जाॅब पोर्टल शुरू करने और रेहड़ी-पटरी वालों को अपना काम शुरू करने की अनुमति देने समेत कई कदम उठाए हैं। 

 


 

हमारे सामने अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने की सबसे बड़ी चुनौती- अरविंद केजरीवाल

 

दिल्ली कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अपनी दिल्ली के दो करोड़ लोगों और हम सब ने मिल कर बड़ी सावधानी और कड़ी मेहनत करके कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन अभी हमें निश्चिंत नहीं होना है। कोरोना कभी भी बढ़ सकता है। इसलिए अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने समेत सभी सावधानियां बरतनी होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। सभी फैक्ट्री, इंडस्ट्री और धंधे बंद हो गए हैं। लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के लोगों ने बड़ी-बड़ी चुनौतियों को स्वीकार करके उसे जीता है। मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिल कर इस अर्थ व्यवस्था की चुनौती को भी जीतेंगे। 

 

डीजल के दाम अधिक होने से लोगों को तकलीफ हो रही थी, दिल्ली निवासियों की मांग पर वैट में कटौती की गई- अरविंद केजरीवाल

 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सुबह दिल्ली कैबिनेट बैठक हुई थी। उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुझे विश्वास है कि यह निर्णय दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में डीजल के दाम अभी तक काफी अधिक थे। दिल्ली में कल डीजल का दाम 82 रुपये प्रति लीटर था। आज दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि डीजल के उपर वैट के रेट 30 प्रतिशत से घटा कर 16.75 प्रतिशत कर दिए जाएंगे। वैट में यह काफी बड़ी कटौती की जा रही है। इस भारी भरकम कटौती के बाद दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपये 36 पैसे कम हो जाएंगे। कल तक जो डीजल 82 रुपये में मिल रहा था, अब वह डीजल 73 रुपये 64 पैसे में मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत से उद्यमियों, व्यापारियों और दिल्ली के निवासियों की तरफ से यह मांग आ रही थी कि डीजल के दाम अधिक होने की वजह से सभी को तकलीफ हो रही है। लोगों के बजट पर असर पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को गति देने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। 

 

अब तक जाॅब पोर्टल पर 2,04,785 नौकरियां पोस्ट की गईं और 3,22,865 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया- अरविंद केजरीवाल

 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले एक सप्ताह से दिल्ली सरकार ने दिल्ली की अर्थ व्यवस्था को गति देने के लिए कई कदम उठाया हैं। मसलन, हमने सोमवार को ऐलान किया था कि रेहड़ी-पटरी वालों को काफी तकलीफ हो रही है, इसलिए रेहड़ी-पटरी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए अनुमति दी गई। दिल्ली सरकार ने एक जाॅब पोर्टल शुरू किया है। दिल्ली में बहुत सारे व्यापारी और उद्यमी हैं, जिनकी फैक्ट्री और दुकानें कोरोना के दौरान बंद हो गई थी, जिसके कारण वहां काम करने वाले लोग अपने-अपने गांव चले गए थे। और अभी लौट कर नहीं आए हैं। हालांकि लोग धीरे-धीरे लौट कर आ रहे हैं। इसलिए फैक्ट्रियों और दुकानदारों को काम करने वालों की कमी हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वे काम करने के लिए कहां जाएं। जो काम देना चाहते हैं और जो काम करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को आपस में मिलाने के लिए हमने जाॅब पोर्टल शुरू किया था। मुझे बहुत खुशी है कि जाॅब पोर्टल पर बहुत ज्यादा रिस्पाॅस आ रहा है। जाॅब पोर्टल के शुरू हुए अभी तीन-चार दिन ही हुए हैं और अब तक करीब 7,577 कंपनियों या काम देने वालों ने पंजीकरण किया है और इसमें अभी तक 2,04,785 नौकरियां आई हैं और 3,22,865 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है। 

 

अगले कुछ दिनों में उद्यमियों और व्यापारियों से बात कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे- अरविंद केजरीवाल

 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल एक टीवी चैनल पर एक जिंस बनाने वाली फैक्ट्री का संचालक बता रहा था कि उसके पास पहले 35 लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब केवल 3 लोग बचे हैं। उसे लोग नहीं मिल रहे थे। इसलिए वह फैक्ट्री शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन, जब से जाॅब पोर्टल आया है। उस पर उसने अपना पंजीकरण किया। इसके बाद अब तक उसे 190 से अधिक लोग नौकरी के लिए संपर्क कर चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि इस कदम से अपनी अर्थ व्यवस्था को बहुत अधिक गति मिलेगी। मैं दिल्ली के सभी व्यापारियों और उद्यमियों से अपील करता हूं कि आइए सभी लोग मिलकर एक बार फिर अपनी अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाएं। सभी दुकानदारों और व्यापारियों से अपील करता हूं कि वे अपनी दुकानें खोलें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन कर रखें और सभी अपना कामकाज शुरू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में मैं जूम काॅल और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बड़ी संख्या में उद्यमियों और व्यापारियों आदि से मिलने जा रहा हूं, ताकि उनकी और कोई समस्या है, तो उसे मिल कर ठीक करने की कोशिश कर सकें।

दिल्ली पुलिस हुई दागदार ,रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थाना विजय विहार के थानाध्यक्ष एस.एस.चहल...

संवाददाता : नई दिल्ली


      सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में 18 जून 2020 बुधवार को दिल्ली के विजय विहार पुलिस स्टेशन में छापा मारकर एसएचओ सहित दो सिपाहियों को गिरफ्तार किया। सीबीआई के एक आलाधिकारी ने बताया कि एंटी करप्शन यूनिट ने रिश्वत के मामले में रोहिणी जिला के विजय विहार थाना के एसएचओ एस.एस.चहल और उनके दो सिपाहियों - बद्री और जितेन्द्र को गिरफ्तार किया है। उन्हें 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।


इस बाबत पर सीबीआई ने जानकारी देते हुए बताया था कि हमें पक्की सूचना मिली कि थाना विजय विहार के एचएसओ किसी मामले में मोटी रिश्वत लेने वाले हैं तो हमने इस पर एक टीम गठित कर जाल बिछाकर धरपकड़ के लिए मौके पर पहुंचे।  हालांकि,दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एक सिपाही की गिरफ्तारी की बात कही है।



आपको बता दें कि एक शिकायतकर्ता ने सीबीआई से संपर्क किया और अपनी शिकायत उनको बतायी की विजय विहार थाने के एसएचओ ने उनके प्लॉट पर निर्माण की अनुमति देने के लिए उनसे 5 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता ने सीबीआई से की। इसके बाद सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) यूनिट ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर एक जाल बिछाया और 18 जून को शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपये के साथ एसएचओ के पास भेजा गया। जब सीबीआई ने छापा मारा तो एसएचओ एस.एस.चहल ने भागने की कोशिश की जिसको सीबीआई वालों ने तुरंत धर दबोचा।


एक बार तो उनकी जमानत खारिज हो गई और दुबारा अपील करने के बाद आजकल वह 50000 निजी मुचलके पर जमानत पर बाहर हैं।



आपको बता दें निलंबित एसएचओ एस.एस चहल जो द्वारका की एक सोसाइटी में रहते हैं, उनके घर व उनकी सोसाइटी की पार्किंग से गाड़ियों का भी काफी बड़ा जखीरा बरामद हुआ। जांच में यह भी पता चला है कि उनके पास द्वारका, डीएलएफ, ओखला, हरियाणा और पालम गाव में संपत्तियों के कागजात मिले हैं।जिसकी जांच अभी सीबीआई द्वारा चल रही है और आपको बता दें कि उनकी पर्सनल गाड़ी में भारत सरकार का भी स्टीकर लगा मिला। 



विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जैसा कि सभी को मालूम है,द्वारका में 95 फीसदी कोपरेटिव हाउसिगं सोसायटी है और उन्हीं सोसाइटी में से एक सोसाइटी में निलंबित एसएचओ एस.एस.चेहल रहते हैं ,उस सोसायटी में निलंबित थानाध्यक्ष ने उत्पात मचा रखा है। इनसे सोसायटी के ज्यादातर लोग परेशान थे। सन 2013 में सुरेन्द्र चेहल ने यहां फ्लैट खरीदा और यहां रहने आ गये। समझ लो उस दिन से इस सोसाइटी के बुरे दिन शुरू हो गए,जिस समय घर खरीदा उस समय वह सब इन्सपैक्टर थे, आते ही अपना पुलिसिया रोब दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जनाब ने लाईट के मीटर का कनेक्शन डायरेक्ट कर लिया, जब सोसायटी मैनेजमेंट को पता चला तो, माफी मांग कर अपना पल्ला झाड़ लिया। धीरे-धीरे इनकी तानाशाही बढ़ती गयी और ये लोगों का सिरदर्द बनते गये। अपनी बढ़ती गाड़ियों की संख्या जिसमें लगभग 9 गाड़िया हो चुकी थीं, दूसरों की रिर्जव पार्किंग में खड़ी कर रौबदारी दिखाने लगे।


बीते समय के अनुरूप इनकी दबंगई बढ़ती गयी, इनकी दबंगई और बदतमीजी इतनी बढ़ गयी की गुस्से में औरतों को भी गाली दे दिया करते थे।  इनकी खिलाफ 100 नंबर पर पीसीआर कॉलें होने लगी और धीरे-धीरे 2013 से अभी तक दर्जन से भी ज्यादा पुलिस शिकायतें इनके खिलाफ दर्ज करवाई जा चुकी थीं। धीरे-धीरे सोसाइटी के अकाउंट में कुछ फंड ट्रांसफर कर हेराफेरी भी करने लगे, उसी का केस न्यायालय में आज भी विचाराधीन है।सोसायटी के चुनाव में शाम-दाम-दण्ड-भेद कर सुचिव की पोस्ट को हथिया ली , फिर तो सोसायटी के लोगों का जीना और भी दूभर कर दिया। यदि कानून के रखवाले ही इस बाबत पुलिस के अधिकारों का फायदा उठायेंगे तो आम आदमी कैसे कानून पर विश्वास करेगा। इनके खिलाफ सोसायटी के लोगों ने दिल्ली कमिश्नर पुलिस सहित भारत के गृहमंत्री को भी शिकायत भेज दी। ताकि इनकी बढ़ती दादागिरी से सोसायटी के आम लोगों को निजात मिल सके।



बिंदापुर और प्रशांत विहार पोस्टिंग के दौरान किसी मामले में उनकी उच्च स्तरीय जांच करायी गयी जिसमें कई जगह उन्हें संदिग्ध पाया गया, साथ ही 2014/2016 के दौरान विदेशी टूरों की डिटेल्स भी हाथ लगी जिसमें पता लगा कि थाना प्रभारी विदेशों का भी दौरा भी समय-समय पर किया करते थे।  अब देखना यह होगा कि निलंबित एसएचओ चहल अपनी ताकत के बल पर गवाह को डराने और धमकाने में कामयाब होते हैं या फिर न्याय प्रणाली सच को सामने रख फैसला करेगी ताकि भविष्य में दिल्ली पुलिस की शाख को फिर कोई एस.एस.चहल रिश्वत लेकर दागदार ना कर सके।


 


डालियों का दगड़िया संगठन द्वारा नाबार्ड देहरादून के सहयोग से मिश्रित प्रजाति के पौधों का बृक्षारोपण किया...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      डालियों का दगड़िया संगठन द्वारा गुरूवार नाबार्ड देहरादून के सहयोग से गोस्तुगाड़ जलागम परियोजना के तहत चोरकंडी मुसोली धरखोला कफोली गजेली सौड़ कंडोली जमसाली गौंली एवम गोस्तु में मिश्रित प्रजाति की पौधों के सघन बृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया।


कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री डॉ मोहन सिंह रावत गांववासी  द्वारा किया किया गया। डॉ गांववासी  ने कहा कि  बृक्षारोपण कार्यक्रम बिना ग्रमीणों की पूर्ण भागीदारी  के बिना  सम्भव नहीं है । अतः पेड़ों का संरक्षण देखभाल अपने बच्चों की तरह करना चाहिए। डालियों का दगड़िया  संगठन के सचिव प्रो. मोहन सिंह पंवार ने कहा कि गोस्तु जलागम क्षेत्र के कुल 9 गांवों  में फलदार  चारापत्ती ईंधन तथा औषधीय प्रजाति  के पौधों का रोपण किसानों के द्वारा किया जा रहा है सभी पौधे स्थानीय स्तर पर तैयार की गयी नर्सरी जो कि स्थानीय  बेरोजगार  युवक युवक द्वारा बनायी गयी है से आपूर्ति किये जायेंगे।



इस अवसर पर आज विभिन्न  क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्ममनीषियों का सम्मान किया गया। शिक्षा व पर्यावरण के के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रुद्रप्रयाग से सतेंद्र भण्डारी, पर्यावरण जन आंदोलन के लिए समीर रतूड़ी सामाजिक कार्यों के लिए गिरीश पैन्यूली बन्नू भाई तथा गोस्तु गाड़ जलागम  समिति के पदाधिकारी कांति देवी एवम जगमोहन सिंह रावत को स्मृति चिह्न समान पत्र शॉल ओढ़ाकर समानित किया गया ।


कार्यक्रम का संचालन पर्वतीय विकास शोध के नोडल अधिकारी डॉ अरविंद दरमोडा न किया। इस अवसर पर  डी के डी  के आशाराम ममगाई ,डॉ मनोज परमार , अखिलेश शुक्ला , परमजीत , गोविंद सिंह ,जिला पंचायत सदस्य  कैलाश चंद्र ने अपने विचार व्यक्त किये।



पूर्व केवीनेट मंत्री डॉ मोहन सिंह रावत गाँववासी डी के स डी सचिव प्रो मोहन पंवार पर्वतीय विकास शोध केंद्र के नोडल अधिकारी डॉ अरविंद दरमोडा पर्यावरण शिंक्षक सतेंद्र भण्डारी ,अदिति स्मृति न्यास के सचिव गिरीश पैन्यूली बन्नू भाई हिमालय बचाओ आंदोलन के संयोजक समीर रतूड़ी ने कफोली गांव में विभिन्न फलदार बृक्षों का रोपण किया कार्यक्रम में आसपास के काफी महिलाओं नवयुवकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया । जिला पंचायत सदस्य कैलाश चन्द्र ने सभी सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।


आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग एवं खनिज को बढ़ावा देना आवश्यक...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश में उद्योग और खनिज को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योगों को आकर्षित करने एवं निवेश के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आवश्यक है, परंतु अक्सर इसका दिखावा होता है। हम सुनिश्चित करेंगे कि मध्य प्रदेश में 'रियल इज ऑफ डूइंग बिजनेस' हो जिससे निवेशक यहां बिना किसी परेशानी के अपने उद्योग स्थापित कर सकें, सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत अब कमर्शियल माइनिंग का प्रावधान किया गया है, जो कि उद्योग एवं व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। मध्यप्रदेश में कोयले के साथ ही बॉक्साइट भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कोयला खदानों के साथ बॉक्साइट की संयुक्त नीलामी उद्योगों को बढ़ावा देने में अत्यंत सहायक होगी। हम अपनी खनिज संपदा के दोहन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गत वर्षो में यह कार्य धीमा रहा है, परंतु भविष्य में तेजी लाई जाएगी। इससे शासन को राजस्व तो प्राप्त होगा ही, रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे। संबंधित विभाग इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर समयबद्ध तरीके से कार्य करें।



मुख्यमंत्री चिरायु अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत पैकेज 4 के संबंध में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा खनिज विभाग की कार्य योजना संबंधी बैठक ले रहे थे। बैठक में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह, खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, वाणिज्यिक कर एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल, प्रमुख सचिव संजय शुक्ला व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 


11 कोयला खदानों की नीलामी की सूचना जारी


कोयला क्षेत्र में सुधार की नीति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अब कमर्शियल माइनिंग का प्रावधान किया गया है। इससे अब कोई भी पार्टी कोल ब्लॉक के लिए बोली लगा सकेगी तथा कोयला खुले मार्केट में विक्रय किया जा सकेगा। प्रतियोगिता बढ़ने से बंद पड़ी खदानें चालू होंगी, नई खदानें शुरू होंगी तथा कोयले के दाम कम होने से पावर, एल्युमिनियम एवं स्टील सेक्टर को लाभ होगा। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी की गई कोल खदानों की नीलामी सूचना में देश की 41 कोयला खदानों को शामिल किया गया है जिनमें प्रदेश की 11 कोयला खदानें सम्मिलित की गई है। इसकी ड्यू डेट 18 अगस्त रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि समय अवधि में सारी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।


खनिज राजस्व में होगी ढाई गुना वृद्धि


भारत सरकार की इस नई नीति के चलते मध्यप्रदेश की खनिज आय में लगभग ढाई गुना तक वृद्धि होगी। अभी यह लगभग 5 हजार करोड़ रुपए है जो बढ़कर 12 हजार करोड़ रुपए के लगभग हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि न केवल कोयला बल्कि अन्य खनिजों के उत्खनन संबंधी ऐसी कार्यप्रणाली बनाई जाए, जिससे प्रदेश को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।


13 खनिज ब्लॉक की नीलामी पूर्ण


प्रदेश के 13 खनिज ब्लॉक की नीलामी पूर्ण कर ली गई है। इनसे प्रदेश को 600 करोड रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। अन्य 17 खनिज ब्लॉक की नीलामी 3 माह बाद होगी तथा 66 खनिज ब्लॉक में पूर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।


कोल-बैड मीथेन के दोहन की नीति बनेगी


आगामी समय में कोल बैड मीथेन के दोहन की भी नीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही कोयले के गैसीकरण एवं तरलीकरण के उद्योग लगाने के क्षेत्र में भी कार्य होंगे। इससे जहाँ एक ओर पर्यावरण को हानि नहीं होती है वहीं दूसरी ओर इसका परिवहन भी आसान होता है।


अधोसंरचना विकास के कार्य में तेजी लाई जाए


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, लोक निर्माण, ऊर्जा विभाग, जल निगम तथा नगरीय प्रशासन विभाग से समन्वय कर अधोसंरचना विकास के कार्यों में तेजी लाई जाये।


औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों के उन्नयन के कार्य


वीडियों कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों के उन्नयन के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है। अगले 4-5 वर्षों में लगभग 10 हजार हेक्टेयर भूमि विकसित करने का प्रस्ताव है। इनमें चंबल प्रोग्रेस-वे तथा इंदौर-भोपाल इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर के आसपास 2-2 हजार हेक्टेयर तथा 19 नये चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में 1910 हेक्टेयर भूमि के विकास के प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन के क्षेत्र में पीथमपुर में सेक्टर 4 व 5 में 587 हेक्टेयर क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया जारी है।


फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निवेश


आत्मनिर्भर भारत के लिये भारत सरकार द्वारा फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निवेश के लिये नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के आधार पर मध्यप्रदेश में फार्मा पार्क की स्थापना हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति की कार्यवाई प्रारम्भ कर दी गई है। फार्मास्युटिकल, ड्रग और उपकरण निर्माताओं से चर्चा कर निवेश हेतु प्रयास किये जा रहे है। फार्मा पार्क की स्थापना के लिये 1500 से 2000 हेक्टेयर भूमि चिन्हित करने की कार्यवाही भी की जा रही है। इस उद्योग से प्रदेश के लगभग 40 से 50 हजार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को समय सीमा में भिजवाया जाये।


डिफेंस पार्क की स्थापना


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डिफेंस पार्क की स्थापना के लिये भी निवेशकों से चर्चा की जा रही है ताकि डिफेंस क्षेत्र में भी निवेश को आकर्षित किया जा सके। मध्यप्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों/ पार्कों की जीआईएस मेपिंग का कार्य भी 31 अगस्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा।


प्रदेश में एक सितम्बर से खुल सकेंगे धार्मिक स्थल 31 अगस्त तक हर ग्राम पंचायत पर लगेंगे ग्राम रक्षक...

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


       प्रदेश में आगामी एक सितम्बर से सभी धार्मिक स्थल आमजन के लिए खोले जा सकेंगे। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। 

 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला कलेक्टर सोशल डिस्टेंसिंग एवं हैल्थ प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करें।

 

गहलोत ने यह भी निर्देश दिए सभी ग्राम पंचायतों के लिए 31 अगस्त तक ग्राम रक्षकों का चयन करेंं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ग्राम रक्षक पुलिस और जनता के बीच सेतु का काम करेंगे, जिससे पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास और बढे़गा। साथ ही पुलिस को सहयोग और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी में मदद मिल सकेगी। मुख्यमंत्री गुरूवार को अनलॉक-3 तथा कोविड-19 संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।

 


 

जुलाई माह में मृत्यु दर एक प्रतिशत से भी कम

 

गहलोत ने कहा कि कोरोना से प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जुलाई माह में मृत्यु दर एक प्रतिशत से भी कम रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि रिकवरी दर लगातार बढे़ और मृत्यु दर नगण्य स्तर तक लाएं। 

 

प्रभारी सचिव 31 अगस्त से जिलों के दौरे पर 

 

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलों में कोविड-19 महामारी की और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी सचिव 31 अगस्त से दो दिन के दौरे पर जाएं और वहां सभी व्यवस्थाओं का जायजा लें। वे अपने इस दौरे में जागरूकता अभियान, चिकित्सा संसाधनों की स्थिति, प्लाजमा थैरेपी सहित अन्य व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करें और आवश्यकताओं के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिनमें जुलाई माह में अधिक पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 

 

 गहलोत ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में आईसीएमआर की अनुमति के साथ जल्द से जल्द प्लाज्मा थैरेपी शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर के बाद अब बीकानेर में भी प्लाज्मा थैरेपी की शुरूआत हो गई है। बैठक में बताया गया कि आगामी 15 अगस्त तक अजमेर में भी प्लाज्मा थैरेपी प्रारम्भ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

 

मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से जागरूकता फैलाने पर जोर देते हुए कहा कि इस सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू करें। स्थानीय बोली में ऎसे संदेश आमजन तक फैलाएं, जिसे वे आसानी से समझ सकें। इस कार्य में पीसीआर वैन, कचरा एकत्र करने वाली गाड़ियों एवं अन्य वाहनों का भी उपयोग किया जा सकता है।

 

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लगातार टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि अब तक हम 45 हजार टेस्ट प्रतिदिन की क्षमता हासिल कर चुके हैं। 

 

बैठक में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अति. मुख्य सचिव गृह रोहित कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक अपराध एमएल लाठर, अति. मुख्य सचिव खान सुबोध अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोरा, सचिव वित्त टी. रविकान्त, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया, शासन सचिव आपदा प्रबंधन सिद्धार्थ महाजन, सचिव खाद्य आपूर्ति हेमन्त गेरा, सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उपराष्ट्रपति ने संबद्ध अधिकारियों से राज्य सभा को 2003 में आबंटित ज़मीन का अधिकार जल्द से जल्द देने को कहा...

संवाददाता : नई दिल्ली


      उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू ने दिल्ली के आर. के. पुरम क्षेत्र में, 2003 में राज्य सभा सचिवालय को आबंटित 8700 वर्ग मीटर की भूमि का अधिकार देने में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की है।


इस विषय पर वर्तमान वस्तुस्थिति की समीक्षा के लिए, राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली के अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के प्रतिनिधियों तथा अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक में नायडू ने संबद्ध अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द ज़मीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।



राज्य सभा को आबंटित कुल 8700 वर्ग मीटर भूमि में से लगभग 4384.25 वर्ग मीटर क्षेत्र पर तीन गैर सरकारी संस्थाओं सहित अनेक संगठनों ने कब्ज़ा कर रखा है। इसके अलावा 1193.54 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अनधिकृत झुग्गियों ने कब्ज़ा कर रखा है।


उन्होंने इस मुद्दे पर हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की तथा अधिकारियों को निर्देश दिया कि ज़मीन खाली कराने के लिए हाई कोर्ट में लंबित केस समेत अन्य सभी मुद्दों का प्रभावी समाधान जल्दी ही किया जाय।


उन्होंने कहा कि ज़मीन की कीमत और झुग्गियों को विस्थापित करने के लिए राज्य सभा 2003 में ही रू 1.28 करोड़ खर्च कर चुकी है।


उन्होंने ध्यान दिलाया कि पहले राज्य सभा टेलीविजन प्रतिवर्ष रू 30 करोड़ किराया चुकाता था, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के साथ उनके बात करने के बाद से यह राशि घट कर रू 15 करोड़ रह गई है। उन्होंने कहा यह रू 15 करोड़ भी बड़ी राशि है जिसकी बचत की जानी चाहिए।


उपराष्ट्रपति की इच्छा है कि ज़मीन का अधिकार मिल जाने पर, तत्काल ही राज्य सभा टेलीविजन तथा राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए बहु प्रतीक्षित आवास का निर्माण प्रारंभ किया जा सकेगा जिससे सरकारी धन की बड़ी बचत हो सकेगी।


समीक्षा बैठक में नायडू ने सचिव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे शीघ्रातिशीघ्र सभी संबद्ध अधिकारियों की बैठक कर इस मुद्दे की समग्र समीक्षा करें। उन्होंने राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे कानूनी मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएं।


बीमारियों से रहना है दूर तो मॉनसून में भूलकर भी ना करें ये गलतियां...

रेनू डबराल  @ नई दिल्ली


      गर्मी का मौसम जाने के बाद मॉनसून ने दस्तक दे दी है. मॉनसून यानी बारिश का महीना जितना खूबसूरत होता है, इसमें संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। 


इस मौसम में आपको खाने-पीने की चीजों को लेकर जरा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जानी-मानी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति नंदा ने मॉनसून में लोगों को खाने-पीने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। 



1. एक्सपर्ट की सलाह है कि इस मौसम में लोगों को हमेशा उबालकर ही पानी पीना चाहिए. ऐसा करने से पानी में मौजूद बैक्टीरिया और रोगाणु नष्ट हो जाते हैं. इसके अलावा रोजाना सुबह गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीने से शरीर से हानिकारक विषाणु शरीर से बाहर आते हैं.2. मॉनसून के वक्त हमें खाने में नमक कम या स्वादानुसार ही रखना चाहिए। 


शरीर में नमक सोडियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, जो आगे चलकर हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बन सकता है. हाइपरटेंशन, कार्डियोवस्क्यूलर डिसीज और डायबिटीज के रोगियों को भी खाने में नमक हिसाब से लेना चाहिए.3. इस मौसम में सिर्फ सीजनल फलों का ही सेवन करना चाहिए. बारिश के मौसम में आप जामुन, पपीता, बेर, सेब, अनार, आड़ू और नाशपाती जैसे फलों को खा सकते हैं. इन फलों से मिलने वाला न्यूट्रीशन शरीर को इंफेक्शन, एलर्जी और सामान्य रोगों से दूर रखता है। 


मणिपुर में म्यामांर सीमा के पास असम राइफल्स के जवानों पर घात लगाकर हमला...

संवाददाता : इंफाल


      मणिपुर में 4 असम राइफल्स यूनिट की एक टीम पर घात लगाकर हमला किया गया है। इस हमले में टीम के तीन जवान शहीद हो गए हैं, जबकि चार जवान बुरी तरह घायल हो गए हैं। बताया गया है कि यह घटना बुधवार देर रात को राजधानी इंफाल से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंदेल जिले में हुई।


सूत्रों ने बताया है कि म्यामांर की सीमा से लगे चंदेल जिले में स्थानीय समूह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 4 असम राइफल्स यूनिट के तीन जवान शहीद हो गए और चार सैनिक बुरी तरह घायल हुए हैं।



घायल जवानों को इंफाल के पश्चिम जिले के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि आतंकवादियों ने पहले आईईडी विस्फोट किया और फिर जवानों पर गोलीबारी की।


इंफाल से 100 किमी दूर उस क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य बल को भेज दिया गया है।


‘कमलनाथ सरकार की वापसी’ के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शुरू किया अभियान...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें पार्टी कह रही है, ‘हम ऐसे नेता चाहते हैं जो बिक्री के लिए नहीं हो’ और ‘हम कमलनाथ सरकार की वापसी चाहते हैं।’पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने गुरुवार को कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे है।


कांग्रेस ने मास्क अभियान के जरिए संदेश देना शुरू किया है, जिसमें ‘हम ऐसे नेता चाहते हैं जो बिक्री के लिए ना हो’ और ‘हम चाहते हैं कि कमलनाथ सरकार की वापसी हो।



कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि बीजेपी ने कोरोना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था, इसलिए पार्टी के सभी बड़े नेता संक्रमित हुए हैं।


भोपाल के मास्टर प्लान को रद्द करने पर बोलते हुए शर्मा ने कहा कि यह योजना जनता की सलाह पर विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई थी। मास्टर प्लान बहुत अच्छा था। बीजेपी इतने सालों तक मास्टर प्लान नहीं बना सकी। हम इसे रद्द करने की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सितंबर में उपचुनाव होने चाहिए।


राहुल का पीएम पर हमला, कहा- देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी, जल्द ही टूटेगा भ्रम...

संवाददाता : नई दिल्ली


      कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। कभी चीन के सीमा विवाद तो कभी बेरोजगारी, राहुल लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने गुरुवार को एक बार फिर ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं।


नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश। उनकी पूंजीवादी मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा।’’ इससे पहले, राहुल गांधी ने राफेल विमानों के भारत आने पर भारतीय वायुसेना को बधाई दी थी। साथ ही विमानों की खरीद को लेकर सरकार से सवाल पूछे थे। उन्होंने ट्वीट कर पूछा था, श्राफेल विमान के लिए आईएएफ को बधाई। लेकिन क्या सरकार इन सवालों के जवाब देगी।



1) प्रत्येक विमान की कीमत 526 करोड़ की बजाए 1670 करोड़ क्यों दी गई? 2) 126 की बजाए सिर्फ 36 विमान ही क्यों खरीदे? 3) एचएएल की बजाए दिवालिया अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ का कांट्रैक्ट क्यों दिया गया?इससे पहले राहुल ने सोमवार को अपनी वीडियो सीरीज के अगले भाग के जरिए सरकार को घेरा और कहा कि वह चीन की घुसपैठ पर झूठ नहीं बोलने वाले हैं, चाहे उनका राजनीतिक जीवन ही क्यों न खत्म हो जाए।


साथ ही उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ को नकारने और इस विषय पर झूठ बोलने वाले देशभक्त नहीं हैं।उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा, ‘‘एक भारतीय होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता देश और इसकी जनता है। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से चीन पर आपके सवाल भारत को कमजोर कर रहे हैं ?


यह एकदम साफ है कि चीनी हमारे इलाके में घुस गए हैं। यह बात मुझे परेशान करती है। इससे मेरा खून खौलने लगता है कि कैसे एक दूसरा देश हमारे इलाके में घुस आया?’’कांग्रेस नेता ने कहा कि अब आप एक राजनीतिज्ञ के तौर पर चाहते हैं कि मैं चुप रहूं और अपने लोगों से झूठ बोलूं तो ऐसा नहीं होने वाला है।


मैंने उपग्रह की तस्वीरें देखी हैं, मैंने पूर्व सैन्यकर्मियों से बात की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि चीनी इस देश में नहीं घुसे हैं तो मैं झूठ नहीं बोलने वाला। स्पष्ट कर दूं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। चाहे मेरा पूरा भविष्य डूब जाए लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता।


श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई में आज कुल 21 शिकायतें/समस्याएं लोगों द्वारा जिला अधिकारी के संज्ञान में लाई गई, जिनमें मुख्य रुप से जमीन में अवैध कब्जे, आर्थिक सहायता, शस्त्र लाइसेंस, अतिक्रमण, वाहनों के संबंध में, अनियमितता की जांच, मानदेय भुगतान, खोखले पेड़ों के कटान, गिरासू भवन एवं मलवा हटाए जाने को लेकर आम लोगों द्वारा उठाई गई।


जनसुनवाई के दौरान हेरिटेज स्कूल भवन में निर्माण के बाद अवशेष मलवा उठान के संबंध में शिकायत की गई, जिस पर वर्षाकाल के बाद मलवा हटाने की अनुमति दी जाएगी। भंडारीबाग की शारदा एवं लक्खीबाग की पूनम सैनी द्वारा रोजगार उपलब्ध कराए जाने के साथ ही आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की, जिस पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए, इसी प्रकार रविंद्र कुमार उनियाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग में अतिक्रमण का मामला उठाया, जिस पर उप जिलाधिकारी सदर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।


ग्राम पंचायत सुद्दोवाला के मुनेश ने ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को मौका मुआयना कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पथरिया पीर के सोबन सिंह ने कॉलोनी के मुख्य रास्ते पर गेट निर्माण, नाली निर्माण का मामला उठाया, इस पर तहसीलदार सदर को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए। गुरु नानक इंटर कॉलेज रेसकोर्स के बलवीर सिंह सैनी ने विद्यालय कार्यकारिणी के सदस्यों के निर्वाचन का मामला रखा, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए निर्वाचन कराए जाने को कहा। इसी प्रकार आशीष, एमडीएन हक्की, राकेश पंडित ने शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने की मांग की, जिस पर शस्त्र अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।



जनसुनवाई के दौरान दयानंद जोशी द्वारा मनरेगा कार्य में हुए फर्जीवाड़े की जांच पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई के संबंध में जानकारी चाही गई ,इस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को दूरभाष से जांच के संबंध में जानकारी मांगी, जानकारी में बताया गया कि जांच कार्य पूर्ण कर दोषियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार जनसुनवाई में साकेत जैन ने खेती के संबंध में आवेदन किया गया जिस पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।  कय्यूम द्वारा शिमला बायपास मार्ग में अतिक्रमण का मामला उठाया जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिएं सिटीजन फाॅर ग्रीन दून के सुरेश श्रीवास्तव द्वारा राजपुर में खोखले पेड़ों के कटान व पार्कों की साफ-सफाई का मामला उठाया, जिस पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए।


जनपद देहरादून ड्राइवर-कंडक्टर यूनियन के शीशपाल सिंह ने वाहन चालकों व परिचालकों की आर्थिक मदद एवं महिला कार्मिकों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।


लक्खीबाग के पारस धवन ने गिरासू भवन को गिराए जाने तथा इस भवन में रह रहे लोगों को अनियंत्रित विस्थापित करने का अनुरोध किया इस पर उप जिलाधिकारी सदर को तत्काल मौका मुआयना कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।


गुरुवार, 30 जुलाई 2020

भारतीय वायु सेना में राफेल विमान शामिल हुए...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      भारतीय वायु सेना के पहले पांच राफेल विमान वायु सेना स्टेशन, अंबाला पहुंचे हैं। विमानों ने 27 जुलाई 2020 की सुबह दसौं एविएशन फैसिलिटी, मेरिग्नैक, फ्रांस से उड़ान भरी और आज दोपहर भारत पहुंचे। यात्रा के दौरान विमान, संयुक्त अरब अमीरात के अल धाफरा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रुके थे।


यात्रा की योजना दो चरणों में तैयार की गई थी और इसे भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा संचालित किया गया था। विमानों ने फ्रांस से भारत तक लगभग 8500 किमी की दूरी तय की। उड़ान के पहले चरण में साढ़े सात घंटे में 5800 किमी की दूरी तय की गयी। फ्रांसीसी वायु सेना के टैंकर ने उड़ान के दौरान समर्पित एयर-टू-एयर ईंधन भरने की सुविधा दी। 2700 किमी से अधिक दूरी की उड़ान के दूसरे चरण में, वायुसेना के टैंकर द्वारा एयर-टू-एयर ईंधन भरा गया। भारतीय वायु सेना, समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए फ्रांस सरकार और फ्रांस के उद्योग द्वारा दिए गए सक्रिय समर्थन की सराहना करती है। उड़ान के दौरान फ्रांसीसी वायु सेना द्वारा दी गयी टैंकर सुविधा महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे लंबी उड़ान सफलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से पूरी हुई।



विमान 17 स्क्वाड्रन, "गोल्डन एरो" के हिस्से के रूप में शामिल होंगे, जिसे 10 सितंबर 19 को पुनर्गठित किया गया था। स्क्वाड्रन को मूल रूप से वायु सेना स्टेशन, अंबाला में 01 अक्टूबर 1951 को स्थापित किया गया था। कई उपलब्धियां ऐसी हैं जो पहली बार 17 स्क्वाड्रन के द्वारा हासिल की गयी हैं; इसे 1955 में पहला जेट फाइटर, डी हैविलैंड वैम्पायर मिला। अगस्त 1957 में, स्क्वाड्रन एक स्वेप्ट विंग लड़ाकू विमान, हॉकर हंटर में परिवर्तित होने वाला पहला स्क्वाड्रन बना।



17 स्क्वाड्रन में राफेल विमान को शामिल करने का औपचारिक समारोह अगस्त 2020 के दूसरे पक्ष में आयोजित किया जायेगा। समारोह का विवरण नियत समय पर सूचित किया जाएगा।


जौलीग्रांट एयरपोर्ट से टिहरी-श्रीनगर-गौचर के लिए बुधवार से शुरू हुई हवाई सेवा, इतना होगा किराया...

संवाददाता : नई दिल्ली


     नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अप्रैल, 2017 में शिमला से दिल्ली के लिए पहली उड़ान (यूडीएएन) सेवा को हरी झंडी दिखाने के बाद अभी तक 45 हवाई अड्डों और 3 हेलीपोर्ट्स को जोड़ने वाले 274 उड़ान रूट्स परिचालन में आ चुके हैं। आज उड़ान-आरसीएस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा के शुभारम्भ के अवसर पर पुरी ने कहा कि हेली सेवा की शुरुआत और इन नए रूटों के खुलने से राज्य के लोग ज्यादा नजदीक आएंगे और क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।


इस सेवा से देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर और गोचर के बीच संपर्क सुनिश्चित होगा। नई दिल्ली में वर्चुअली हरी झंडी दिखाने के अवसर पर एमओसीए सचिव प्रदीप सिंह खैरोला, एमओसीए संयुक्त सचिव ऊषा पाढे, पवन हंस लिमिटेड के सीएमडी संजीव राजदान उपस्थित रहे। उसी समय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा रूट का शुभारम्भ किया गया। 


नई हेली सेवा की शुरुआत से उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों के बीच हवाई संपर्क बढ़ेगा और औसत यात्रा समय घटकर 20-25 मिनट रह जाएगा। इससे चार धाम यात्रियों के लिए भी यात्रा आसान हो जाएगी। पवन हंस लिमिटेड इस रूट पर सप्ताह में तीन दिन हेलीकॉप्टर सेवा का परिचालन करेगी। आम लोगों के लिए किरायों को किफायती बनाए रखने के लिए उड़ान योजना के अंतर्गत परिचालक और यात्री दोनों ही वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) उपलब्ध कराई गई है। इस क्रम में, इस रूट के लिए किराया 2,900 रुपये प्रति सीट तय किया गया है। एमओसीए ने उड़ान 2 की निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत देहरादून-नई टिहरी-श्रीनगर-गोचर रूट पवन हंस लिमिटेड को आवंटित किया गया है।



पवन हंस द्वारा जल्द ही देहरादून से पंतनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और देहरादून से मसूरी को जोड़ने वाले दो अन्य नेटवर्क्स पर परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।


श्री हरदीप सिंह पुरी ने इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत के साथ हम नई टिहरी और श्रीनगर से 6 नए रूट और 2 हेलीपोर्ट्स जोड़ने जा रहे हैं।


उड़ान के तीन चरण पहले ही पूरे कर लिए गए हैं और अभी तक 19 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों में उड़ान सेवाओं में लगभग 50 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। उड़ान के चौथे चरण पर अभी काम चल रहा है। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री के विज़न को पूरा करने में और आदर्श वाक्य “सब उड़ें, सब जुड़ें” के उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम है।


उत्तराखंड की हेली सेवा का शिड्यूल निम्नलिखित है 



 


 


ब्रिटेन में फसे मध्यप्रदेश प्रवासियों की मदद के लिए आगे आये एफओएमपी और एएफबीडी ग्रुप...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


       कोरोना काल के दौरान ब्रिटेन मे फसे मध्यप्रदेश निवासियों को फ्रेंड्स ऑफ़ मध्यप्रदेश यूके चैप्टर और एयरकनेक्टिविटी फॉर भोपाल डेवलपमेंट ग्रुप द्वारा हर संभव मदद मुहैया करवाई जा रही है। इस मुहिम की शुरुआत अप्रैल माह में की गयी, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन में फसे तमाम ज़रूरतमंद भारतीयों को सुरक्षित मध्यप्रदेश पहुँचाने में मदद की, जो इस महामारी के चलते अपने देश नहीं लौट पा रहे थे। अभी तक तक़रीबन 150 मध्यप्रदेश भारतीय प्रवासी ब्रिटेन से वापस स्वदेश आ चुके हैं।


अप्रैल माह से लगतार एफओएमपी द्वारा लॉकडाउन के दौरान ब्रिटेन मे फसे मध्यप्रदेश के प्रवासी भारतीयों को वापस स्वदेश भेजने के हर संभव प्रयास किये गए है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एफओएमपी यूके द्वारा चलायी गई इस मुहिम और प्रयासों की सराहना की है।



संस्था के आबिद फारूकी ने बताया कि मिशन वन्दे-भारत के तहत अभी तक कुल 5255 प्रवासी भारतीयों को ब्रिटेन, दुबई, अमेरिका, मलेशिया, पेरिस, दोहा, जेद्दाह से वापस लाया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमण के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक की वजह से ब्रिटेन में फसे भारतीयों को वन्दे-भारत मिशन एयर इंडिया रेपटरिएशन फ्लाइट्स से स्वदेश लाया जा रहा है। उन्होंने बताया की मिशन वन्दे-भारत के आलावा गो-एयर चार्टेड फ्लाइट्स से भारतीय वापस स्वदेश लौट रहे है। इनमें ज्यादातर भारतीय प्रवासी ऐसे है, जिनके वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई, जॉब्स चले गए या फिर अधिकतर एग्जिट केस है।


संस्था द्वारा हाल ही में संभागायुक्त कार्यालय भोपाल और एयरपोर्ट पर हेण्ड-सेनिटाइजर्स मशीन मुहैया करवाई गयी। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान 'कोई भूखा नहीं सोएगा' की मुहिम में 60 दिनों तक एएफबीडी सदस्यों द्वारा जरूरतमंदों को खाना, राहत सामग्री, मास्क और हेण्ड-सेनिटाइजर्स आदि का वितरण भी किया गया। कोरोना महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्री, जो विदेशों से भारत लौट रहे हैं संस्था द्वारा, उन्हें कोरोना से बचाव की गाइड लाइन की जानकारी के साथ आवश्यक सुझाव भी दिये जा रहे हैं।


प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित अधिकारियों से गत पांच वर्षों का रिकॉर्ड मंगवाने का निर्णय लिया : हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने विधानसभा कमेटियों की सिफारिशों और दिए गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित अधिकारियों से गत पांच वर्षों का रिकॉर्ड मंगवाने का निर्णय लिया है।


विधानसभा अध्यक्ष ने यह निर्णय विधान सभा कमेटियों के अध्यक्षों के साथ बुधवार यहां हुई एक बैठक में लिया। उन्होंने कमेटियों की बैठकों में उपस्थित न रहने वाले विधायकों की जानकारी भी मांगी।गुप्ता ने कहा कि कमेटी अधिकारी जल्द पैरा अनुसार पूरा ब्यौरा तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजेंगे और उसके 30 दिन के भीतर संबंधित विभागों के अधिकारियों को ब्यौरा लेकर विधानसभा में उपस्थित होना होगा।


उन्होंने कमेटी अध्यक्षों को निर्देश दिए कि अगर कोई विधायक लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहे तो मामला उनके संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने कहा कि कमेटी अध्यक्षों को अपने स्तर पर भी ऐसे विधायकों से संपर्क करना चाहिए। कमेटी की बैठकों में सरकारी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में पूछे जाने पर कमेटी अध्यक्षों ने बताया कि स्थिति में पहले से काफी सुधार हुआ है और अधिकारी बैठकों में पूरी तैयारी करके आ रहे हैं।



विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कमेटियां सदन का आवश्यक अंग हैं। इनमें दिए जाने वाले आश्वासनों की प्रगति रिपोर्ट पर गंभीरता से संज्ञान लिया जाना चाहिए। कमेटियों की ओर से जारी सिफारिशों और निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना भी विधानसभा की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गत 5 वर्षों में दिए गए आश्वासनों, सिफारिशों और निर्देशों का विस्तृत ब्यौरा एकत्रित किया जाए तथा उस पर प्रगति रिपोर्ट मंगवाई जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित कमेटी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस बारे तुरंत प्रभाव से काम शुरू कर दें।


बैठक में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण, पूर्वानुमान समिति के अध्यक्ष सुभाष सुधा, याचिका समिति के अध्यक्ष घनश्याम दास अरोड़ा, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा विषय समिति की अध्यक्ष सीमा त्रिखा, अधीनस्थ कानून समिति के अध्यक्ष राम निवास और सभी कमेटियों के अधिकारी उपस्थित थे।


माता कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में शीघ्र होगा भव्य मंदिर का निर्माण: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के समीप माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में शीघ्र ही भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल और परिवार के सदस्यों के साथ चंदखुरी पहुंचकर वहां स्थित माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर के सौन्दर्यीकरण और परिसर के विकास के लिए तैयार परियोजना की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर के सौन्दर्यीकरण के दौरान मंदिर के मूलस्वरूप को यथावत रखते हुए यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए।   


उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार राम वन गमन पथ पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। इसकी शुरूआत चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य के बीते 22 दिसम्बर को भूमि-पूजन के साथ कर दी गई है। भव्य मंदिर की निर्माण की कार्ययोजना में परिसर में विद्युतीकरण, तालाब का सौंदर्यीकरण, घाट निर्माण, पार्किंग, परिक्रमा पथ का विकास आदि कार्य शामिल किए गए हैं।



गौरतलब है कि त्रेतायुगीन छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल एवं दण्डकारण्य के रूप में विख्यात था। प्रभु श्रीराम ने उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में प्रवेश के बाद विभिन्न स्थानों पर चौमासा व्यतीत करते हुए दक्षिण भारत में प्रवेश किया गया था। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले की गवाई नदी से होकर सीतामढ़ी हरचौका नामक स्थान से प्रभु श्रीराम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। इस दौरान उन्होंने 75 स्थलों का भ्रमण करते हुए सुकमा जिले के रामाराम से दक्षिण भारत में प्रवेश किया था। उक्त स्थलों में से 51 स्थल ऐसे है, जहां प्रभु श्रीराम ने भ्रमण के दौरान रूक कर कुछ समय व्यतीत किया था। 


छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ को विकसित करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 09 स्थलों का चयन किया गया है। इन स्थलों में सीतामढ़ी-हरचौका (कोरिया), रामगढ़ (अम्बिकापुर), शिवरीनारायण (जांजगीर-चांपा), तुरतुरिया (बलौदाबाजार), चंदखुरी (रायपुर), राजिम (गरियाबंद), सिहावा-सप्तऋषि आश्रम (धमतरी), जगदलपुर (बस्तर), रामाराम (सुकमा) शामिल हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ में प्रस्तावित 09 स्थलों को लेते हुए पर्यटन विभाग द्वारा एक कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया गया है, जिसकी लागत 137.45 करोड़ रूपए है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ हेतु राज्य शासन द्वारा गत वर्ष (2019-20) राशि 5 करोड़ रूपए और इस वर्ष (2020-21) 10 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इस तरह कुल राशि रूपए 15 करोड़ राज्य शासन द्वारा स्वीकृति दी गई है।


भा ज पा राज्य में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगी और सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में पार्टी अपने आधार का विस्तार करेगी...

संवाददाता : पीटरहाॅफ हिमाचल


      भारतीय जनता पार्टी राज्य में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगी और सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में पार्टी अपने आधार का विस्तार करेगी। पार्टी कड़ी मेहनत से वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर, एक बार फिर राज्य में सरकार बनाएगी। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बुधवार संसद सदस्य सुरेश कश्यप द्वारा राज्य भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के अवसर पर पीटरहाॅफ में आयोजित समारोह में कही।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है और यह राज्य के लोगों के लिए सम्मान की बात है कि अनुसूचित जाति समुदाय का एक नेता आज राज्य में भाजपा का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुरेश कश्यप एक शिक्षित, साधारण और ईमानदार नेता है, जो राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश कश्यप ने वर्ष 2012 में पच्छाद में कांग्रेस के गढ़ को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस ने लगातार सात बार यह सीट जीती है। उन्होंने कहा कि यही नहीं भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने शिमला संसदीय सीट पर लगभग 3.77 लाख मतों के रिकाॅर्ड मार्जन से जीत दर्ज की है।

 


 

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग ने हमें एक-दूसरे से संपर्क करने में मदद की है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विज़न को भी जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने न केवल राज्य के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 संकट से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए बैठकें की, बल्कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी वर्चुअल मीटिंग कर बातचीत की।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष सरकार के खिलाफ आधारहीन और अनुचित आरोप लगाने में लगे हैं। उन्होंने उन्हें सलाह दी है कि पड़ोसी राज्य पंजाब की स्थिति की ओर भी एक नजर डालें, जहां कांग्रेस पार्टी का शासन है। उन्होंने कहा कि पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र की स्थिति भयावह है और इन सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारों का शासन है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को राज्य सरकार के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाने के बजाय इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने राज्यों में कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सलाह देनी चाहिए।

 

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस संकट के बावजूद राज्य सरकार विकास की गति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा खर्च नहीं की गई राशि का उपयोग विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं, लेकिन फिर भी स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि सामुहिक प्रयासांे से हम निश्चित रूप से इस स्थिति पर विजय पाएंगे।

 

इससे पूर्व मुख्यमंत्री नवनियुक्त राज्य भाजपा अध्यक्ष के साथ राज्य भाजपा कार्यालय गए, जहां अध्यक्ष ने अपना कार्यभार संभाला।

 

राज्य भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अपने पहले अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, द्वारा उन पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने केन्द्रीय नेतृत्व और राज्य के लोगों को आश्वस्त किया कि वह पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति न केवल उनके लिए सम्मान की बात है, बल्कि यह सम्पूर्ण अनुसूचित जाति समुदाय एवं राज्य के पूर्व सैनिकों के लिए भी गौरव की बात है।

 

सुरेश कश्यप ने कहा कि उनकी नियुक्ति से पुनः यह साबित हुआ है कि भाजपा एक अलग विचारों की पार्टी है और यह सब केवल भाजपा में ही संभव है। उन्होेंने कहा कि वह अपनी नियुक्ति से सम्मानित हैं और केन्द्रीय नेतृत्व एवं राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दृढं सकल्प के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने अपने सभी पूर्वाधिकारियों को राज्य में पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए आभार व्यक्त किया और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए प्रेरित तथा मार्गदर्शन करने का आग्रह किया।

 

राज्य भाजपाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी राज्य सरकार के साथ अधिक समन्वय के साथ कार्य करेगी, ताकि भाजपा का वर्ष 2022 में पुनः सत्ता में आना सुनिश्चित हो।

 

राज्य भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक डाॅ. राजीव बिन्दल ने कहा कि विशेष रूप से सिरमौर क्षेत्र के लोगों के लिए यह सम्मान की बात है कि राज्य भाजपा अध्यक्ष सिरमौर जिले से हंै। उन्होंने आशा जताई कि राज्य में सुरेश कश्यप के कुशल नेतृत्व में पार्टी अपने आधार का और अधिक विस्तार करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सत्ता केवल राज्य और देश की सेवा का एक माध्यम है।

 

राज्य भाजपा महासचिव एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

 

पूर्व मंख्यमंत्री शांता कुमार और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, केन्द्रीय राज्य वित्त एवं कार्पोरेट मामले मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद राम स्वरूप शर्मा, राज्य भाजपा मण्डलों के 74 मण्डलाध्यक्षों ने भी वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से इस अवसर पर सम्मिलित हुए।

 

संगठन सचिव पवन राणा, विधायक एवं राज्य भाजपा महासचिव राकेश जम्वाल, पूर्व सांसद कृपाल परमार, पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती, भाजपा महिला मोचा अध्यक्षा रश्मिधर सूद, पूर्व मंत्री एवं हिमुडा उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, विधायक कमलेश कुमारी, शिशु कल्याण परिषद की महासचिव पायल वैद्य तथा  शिमला नगर निगम की पूर्व महापौर कुसुम सदरेट भी अन्य सहित इस अवसर पर उपस्थित थीं।

देश में प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की योजना को सबसे पहले मूर्त रूप देना है...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में नंबर-एक रहना है। यह प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की स्ट्रीट वेंडर योजना को सबसे पहले क्रियान्वित किया गया है। अब हमें आत्मनिर्भर भारत योजना को भी मध्य प्रदेश में सबसे पहले क्रियान्वयन करना है, इसे सबसे पहले मूर्त रूप देना है।


मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत तत्परता से कार्यवाही प्रकरण बनाए जाएं। हमें इन योजनाओं का लाभ गरीबों, किसानों एवं संबंधित हितग्राहियों को देना है। मुख्यमंत्री चौहान चिरायु अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज-3 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे।


वीसी में वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा, जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री तुलसी सिलावट, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, बड़वानी से पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, शिवपुरी से उद्यानिकी एवं खाद्य संस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त के.के. सिंह तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।



प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे


मुख्यमंत्री चौहान ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत सम्मिलित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे योजना के संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट न होने अथवा इनके संबंध में केंद्र सरकार की अन्य किसी सहायता के लिए प्रारूप बनाकर प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री जी को पत्र भिजवाया जाएगा। प्रधानमंत्री राज्यों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहते हैं।


एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7440 करोड़ का फंड


मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के लिए वर्ष 2023-24 तक के लिए 7440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में 744 करोड़ का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रति प्रकरण दो करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी तथा ब्याज में 3 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कृषि अधोसंरचना के विकास के लिए इस फंड का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए। इस फंड से प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, साइलो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइपनिंग चेंबर, स्मार्ट एग्रीकल्चर  ऑर्गेनिक आदान तथा सप्लाई चैन संबंधी अधोसंरचना का निर्माण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड को इस वित्तीय वर्ष में दो-दो प्रकरणों का लक्ष्य दिया जा रहा है।


प्रदेश में एक हजार कृषक उत्पादक संगठनों का गठन होगा


केंद्र की इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में एक हजार कृषक उत्पादक संगठनों एफपीओ का गठन किया जाएगा। सरकार की ओर से एफपीओ के प्रत्येक सदस्य को दो हजार रूपये तथा प्रत्येक एफपीओ को अधिकतम 15 लाख रुपए तक बराबर मैचिंग इक्विटी ग्रांट प्रदान की जाएगी। प्रत्येक एफपीओ दो करोड़ रूपये तक क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में एफपीओ गठन का कार्य तत्परता के साथ किया जाए, साथ ही पुराने कृषक उत्पादक संघों को भी मजबूत बनाया जाए।


प्रदेश के किसानों को फसल ऋण के लिए 2000 करोड़ रुपए  प्राप्त


पैकेज के अंतर्गत किसानों को फसल ऋण के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को नाबार्ड द्वारा स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी प्रदान की जा रही है।  इसके अंतर्गत अपेक्स बैंक द्वारा नाबार्ड को 3000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भिजवाया गया था, जिसमें से नाबार्ड द्वारा 2000 करोड़ रुपए प्रदेश के लिए स्वीकृत कर दिए गए हैं, जो कि बैंक को प्राप्त हो गए हैं। राशि कृषकों को ऋण वितरण के लिए जिला सहकारी बैंकों को भिजवाई जा चुकी है। कोरोना संकट के चलते किसानों की सुविधा के लिए राज्य शासन द्वारा खरीफ 2019 तथा रबी 2019-20 के ऋणों की ड्यू डेट बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्य के लिए सभी संबंधित को बधाई दी।


प्रदेश के 9.50 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड


किसानों को क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान योजना में प्रदेश के 9 लाख 87 हजार किसानों को बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने हैं। इनमें से नौ लाख तीन हजार किसानों को कार्ड जारी किए जा चुके हैं। शेष 63 हज़ार 526 किसान पात्र हैं, जिनको केसीसी जारी करने की कार्रवाई की जानी है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 334.71 करोड रुपए की लिमिट राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 2 लाख 68 हजार दुग्ध उत्पादकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड  दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाए। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं बैंक के अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक करेंगे। 


उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान


उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण योजना के अंतर्गत विभिन्न उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही सप्लाई चैन, विपणन लिंकेज, पैक हाउस, सोर्टिंग एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चैन, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर एवं राइपनिंग चेंबर आदि के लिए 2 करोड रुपए तक की ऋण गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी तथा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए।


290 लाख पशुओं का टीकाकरण एवं टैगिंग


पैकेज में पशुपालन संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश के समस्त गो-भैंस वंशीय 290 लाख पशुओं का टीकाकरण कराया जाएगा तथा टैगिंग की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रदेश से 301 करोड़ 76 लाख रुपए का प्रस्ताव भिजवाया गया था जिसमें से भारत सरकार द्वारा 48 करोड़ 82 लाख रुपये की राशि प्रथम चरण के लिए जारी कर दी गई है। प्रदेश के 70 लाख पशुओं की टैगिंग भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने तत्परता से कार्य के लिए संबंधितों को बधाई दी।


दुग्ध संघों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान


इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के दुग्ध संघों को भारत सरकार द्वारा ऋण पर दिए गए ब्याज पर 2 प्रतिशत वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के दो दुग्ध संघों को कुल 40 करोड रूपए की कार्यशील पूंजी के लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को भिजवाया जा चुका है।  इसमें 20 करोड रुपए इंदौर दुग्ध संघ के लिए तथा 20 करोड रुपए उज्जैन दुग्ध संघ के लिए होंगे।


प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ दें


मुख्यमंत्री चौहान ने प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का समुचित क्रियान्वयन करने और मछुआरों को इसका अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। बताया गया कि जिलों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कुल राशि 149.44 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें से केंद्र अंश की राशि 45.41 करोड़ रूपये राज्य अंश की राशि 30.04 करोड़ रूपये तथा हितग्राही अंश की राशि 73.99 करोड़ रुपये है।


जरूरतमदों को मिले पूर्ण सहायता -मुख्य सचिव मुख्य सचिव ने लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए दिये निर्देश...

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की इस विकट स्थिति में जरूरतमंदों को विभिन्न विभागों द्वारा सहायता प्रदान करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में कोरोना महामारी की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान किए। 

 


 

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को इस महामारी के समय पूरी सहायता करते हुए संबल प्रदान करेगी। उन्होंने इस संबंध में संबंधित विभागों से सामाजिक संगठनों के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को लाभ पहुंचाने के विषय में प्रस्ताव प्राप्त करने के निर्देश दिये।

 

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त निरंंजन आर्य, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कुलदीप रांका, प्रमुख शासन सचिव, कृषि कुंजी लाल मीना, शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति हेमन्त कुमार गेरा, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग गायत्री राठौड, शासन सचिव, श्रम डॉ. नीरज कुमार पवन, शासन सचिव ,पंचायती राज  सिद्धार्थ महाजन, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव डॉ. के.के. पाठक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

एचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया...

संवाददाता : नई दिल्ली


      केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया। साथ ही बैठक में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। बताया गया है कि इसको लेकर आज शाम 4 बजे होने वाली कैबिनेट ब्रीफिंग में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।


गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। बैठक में कैबिनेट ने इस फैसले पर मंजूरी दे दी। साथ ही नई शिक्षा नीति को भी स्वीकृति दे दी गई। इस फैसले के साथ पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही नियामक संस्था होगी, ताकि अव्यवस्थाओं को समाप्त किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था श्नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनएचईआरए) या हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडियाश् तय किया है। वहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था और 1992 में इसमें कुछ तब्दीलियां की गईं। तीन दशक के बाद भी इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला।



शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर मुहैया कराई जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार करने पर जोर है। इस ढांचे में अलग-अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के हिसाब से कौशल, कला और वातावरण से जुड़े मुद्दों को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायनों को बदला जाएगा।


इससे न केवल युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे बल्कि रोजगार हासिल करने में भी आसानी होगी।नई शिक्षा नीति की घोषणा करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोविंग और विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।


सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के मकसद से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। वहीं राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। इसके अलावा टॉप 100 विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू करने की योजना तैयार हो रही है।


शिक्षा नीति 2020 का व्यापक रूप से स्वागत : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


                   अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का व्यापक रूप से स्वागत किया है जो भारत केंद्रित होने के साथ-साथ 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षार्थी को वैश्विक नागरिक बनाने की अवधारणा पर आधारित है। 


इस संबंध में जानकारी देते हुए महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर जे पी सिंघल ने बताया कि पांचवी कक्षा तक अनिवार्य रूप से मातृभाषा में शिक्षा देने तथा यथासंभव आठवीं और उसके पश्चात उच्च शिक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने को बढ़ावा देने का प्रावधान स्वागत योग्य कदम है। महासंघ शिक्षा नीति में बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने को उचित मानता है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से मस्तिष्क के बड़े अंश विकास 6 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए जन्म पृष्ठभूमि और लिंग के अवसर पर समान अवसर उपलब्ध करवाना व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है इसे शिक्षा नीति ने ठीक प्रकार उठाया गया है।



प्रोफेसर सिंघल ने बताया कि महासंघ का सदैव मत रहा है कि शिक्षा को अलग-अलग खंडों में बांट कर देखना उचित नहीं है। प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा नीति कला,विज्ञान,शैक्षणिक सहशैक्षणिक, अकादमिक और व्यवसायिक शिक्षा में विभेद समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए गुणवत्तापरक शिक्षक प्रशिक्षण की महत्ता को रेखांकित करते हुए एकीकृत b.ed डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था का महासंघ स्वागत करता है। पारदर्शी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था, शिक्षकों की गरिमा को पुनः बहाल करने तथा शैक्षिक प्रशासन में भागीदारी की व्यवस्था सराहनीय है।


महासंघ के महामंत्री शिवानंद सिंदनकेरा ने बताया कि  शिक्षा नीति में भारतीय जीवन मूल्यों, परंपराओं और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम में इनका समावेश एक समर्थ,गौरवशाली, आत्मनिर्भर भारत बनाने में निश्चय ही प्रमुख भूमिका निभाएगा।  नीति में उल्लेखित स्नातक स्तर पर समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा देना बहुत आवश्यक है ताकि विद्यार्थी का केवल मानसिक ही नहीं वरन शारीरिक, आत्मिक और नैतिक विकास भी हो, शिक्षा नीति में की गई इस व्यवस्था के दूरगामी सकारात्मक प्रभाव होंगे । 



सिंदनकेरा ने कहा  कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की व्यवस्था सभी क्षेत्रों में शोध को बेहतर ढंग से प्रोत्साहित कर पाएगी ऐसा महासंघ का मानना है। शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, महासंघ को आशा है इनके आधार पर प्रभावी ढंग से शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोका जा सकेगा। शिक्षा के वित्तपोषण और नीति के कार्यान्वयन को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है, महासंघ का मानना है कि इस पर राज्य एवं केंद्र सरकारों को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।


प्रोफेसर जे पी सिंघल ने बताया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नामकरण शिक्षा मंत्रालय करने का  स्वागत करता है । महासंघ का यह मानना है कि नाम में इस परिवर्तन के साथ शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य होगा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के जो हितकारी प्रावधान हैं उन्हें समयबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।


उत्तराखंड के महानायक शहीद श्री देव सुमन की पुण्यतिथि पर हिमालय बचाओ आंदोलन की ओर से उन्हें श्रंदाजली दी गई...

प्रजा दत्त डबराल @ देहरादून उत्तराखंड 


      26 जुलाई 2020 को श्रीनगर गढ़वाल में उत्तराखंड के महानायक शहीद श्री देव सुमन की पुण्यतिथि पर हिमालय बचाओ आंदोलन की ओर से उन्हें भाव भिनी श्रंदाजली दी गई।


इस अवसर पर उपस्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय आंदोलन से जुड़े रहे जगदम्बा रतूड़ी ने कहा कि श्रीदेव सुमन एक ऐसे नायक थे जिन्होंने सदा जनता की आवाज और उनके हकों के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी।


पत्रकारिता विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफ़ आशाराम डंगवाल जी ने कहा कि श्रीदेव सुमन की शहादत को हमेशा याद किया जाता रहेगा।उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा आज कि पीढ़ी को उनके संघर्ष से सीखने की जरूरत है।



प्रोफ़ेसर एस एस रावत ने श्री देव सुमन केव्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के भूगोल के प्रोफेसर मोहन सिंह पंवार ने कहा कि श्री देव सुमन को जिस जेल में रखा गया वह भिलंगना नदी के तट  पर थी और उस के निकट ही हमारा गांव था और हम जेल की कोठरी में उस को अक्सर देखने जाते थे जहां श्री देव सुमन को यातनाएं दी गई। बचपन ये बड़ी रोचक और रहस्यमय लगता था।


इस अवसर पर डा. अरविंद दर्मोड़ा ने कहा कि श्रीनगर गढ़वाल में इस प्रकार के आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य नई पीढ़ी  को श्रीदेव सुमन की सहादत की समझ  विकसित करना है।


इस अवसर पर गंगा से वा समिति के अध्यक्ष प्रेम वल्लभ नैथानी ने अपने असीर्वचन स्वरूप आयोजकों को इस प्रकार के कार्यक्रमों को करने की बधाई देते हुए अपनी सुभकामना प्रेषित की।


समीर रतूड़ी ने श्रीदेव सुमन के जीवन संघर्ष  के बारे में चर्चा करते हुए  सभी को धन्यवाद  दिया।


आप भी पढियें प्रजा टुडे की खास खबर,लॉकडाउन ने छीनी नौकरी तो बंजर जमीन पर लिख दी रोजगार की इबारत...

संवाददाता : टिहरी उत्तराखंड 


      कई बार किस्मत का पन्ना पलटने से पहले हमारे साथ कुछ बुरा होता है लेकिन अगले ही पल जो कहानी बन जाती है वो टिहरी के रहने वाले प्रकाश बडोनी जैसी ही होती है। प्रकाश बडोनी उत्तराखंड के थौलधार इलाके के रहने वाले हैं। पहाड़ों से पलायन करने वालों में से प्रकाश बडोनी भी एक थे लेकिन जब लॉकडाउन के दौरान उनकी वापसी हुई तो उन्होंने गांव में अपनी बंजर जमीन के टुकड़े को ही अपनी नियति मान लिया और इसे ही रोजगार का जरिया बना लिया।


प्रकाश बडोनी लॉकडाउन से पहले गुरुग्राम में नौकरी करते थे जो कोरोना संक्रमण काल में छूट गई। ऐसे में उनके सामने रोजगार का संकट था। फिर प्रकाश ने 15 साल से बंजर पड़ी अपनी जमीन में शिमला मिर्च, टमाटर, करेला, पालक, गोभी ,खीरा,कद्दू,भिंडी और लौकी जैसी फसलें उगाईं और अच्छा मुनाफा कमाया। उनके इस काम में प्रकाश के भाई ने भी साथ दिया. अब थौलधार ब्लॉक के खर्क भेडी गांव वाले प्रकाश अपने इलाके में मशहूर हो चुके हैं।



प्रकाश बडोनी ने अपने फसलों की एक फोटो के साथ सरकार से सहयोग करने के लिए मुख्यमंत्री को ट्वीट भी किया था। उनके इस काम से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीएम टिहरी को भी निर्देश भी दिए हैं कि जो भी सहयोग हो सकता है, उसे प्रकाश बडोनी को उपलब्ध कराया जाए।


बडोनी भाइयों का कहना है कि अगर सरकार उनका साथ दें तो वह बड़े पैमाने पर सब्जियों को उगा सकते हैं और दूसरे प्रवासी लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने अभी 10 हजार की सब्जियां अपनी बंजर जमीन में उगाकर बेची हैं. जबकि उनके खेत में तकरीबन 20 से 30 हजार की सब्जी लगी हुई है। प्रकाश बडोनी की ये पहले दूसरे प्रवासी लोगों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है. सरकार भी ऐसे लोगों की मदद करने का आश्वासन दे रही ताकि पहाड़ों की रौनक फिर वापस आए और पलायन के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाएं।


बुधवार, 29 जुलाई 2020

दिल्ली पुलिस नारकोटिक्स सेल, क्राइम ब्रांच ने पैरोल पर फरार सीरियल किलर को गिरफ्तार किया...

प्रदीप महाजन @ नई दिल्ली 


      दिल्ली पुलिस नारकोटिक्स सेल, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर राम मनोहर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर श्याम शरण, हवलदार अशोक नागर, संजय व सिपाही सुमित व अर्जुन ने एसीपी जे. एन.झा के सुपरविजन में जाल बिछाकर बापरोला इलाके से देवेंद्र शर्मा नाम के सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है।


आरोपी देवेंद्र शर्मा के खिलाफ हत्या के केस में सज़ा भुगतने के दौरान पैरोल जंप करने के लिए जयपुर में मुकद्दमा दर्ज हुआ था,देवेंद्र शर्मा और उसके साथियों पर 2002-2004 के बीच दर्जनों ट्रक/टैक्सी ड्राइवर की हत्या का आरोप था हत्या के बाद इस गिरोह के सदस्य डेड बॉडी को जी हज़ारा नहर, कासगंज में फेंक दिया करते थे जहां मगरमच्छ उन्हें खा जाते थे और मृतक की टैक्सी बेच देते थे या मेरठ में कटवा देते थे।



ये सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा परोल पर फरार होने के बाद गुपचुप तौर पर शादी कर के दिल्ली में छुप कर रह रहा था,देवेंद्र शर्मा पर उत्तरप्रदेश में नकली गैस एजेंसी खोलने के भी 2 केस दर्ज हुए थे, ये 2004 के चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट कांड के केसों में जयपुर, बल्लभगढ़ और गुड़गांव में गिरफ्तार हुआ था इसपर 125 से ज्यादा ट्रांसप्लांट के आरोप थे,सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा के खिलाफ अपहरण और हत्या के दर्जनों मामले दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में दर्ज हुए थे जिनमे कई केसो में उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी।


गौरतलब है कि सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा पेशे से आयुर्वेद डॉक्टर था। वह टूरिस्ट बन कर इन गाड़ियों में बैठता था और किसी सुनसान रास्ते पर ड्राइवरों को मार देता था। पुलिस ने इस कुख्यात अपराधी को पकडकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। 


प्रियंका ने खाली किया सरकारी बंगला, सांसद बलूनी को नए घर की दी बधाई...

संवाददाता : नई दिल्ली


       कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। केन्द्र की मोदी सरकार ने प्रियंका गांधी को आवंटित लोधी एस्टेट स्थित सरकारी आवास 31 जुलाई तक खाली करने का नोटिस भेजा था।


मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने परिवार के साथ गुरुग्राम के सुखदेव विहार स्थित अपने घर में शिफ्ट हो गईं। प्रियंका यहां कुछ दिनों तक ही रहेंगी।कांग्रेस नेता के लिए दिल्ली में किराए का आवास खोजा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार आवास खोजा भी जा चुका है, लेकिन उसमें अभी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ बदलाव करने होंगे।



तब तक कुछ दिनों तक प्रियंका गुरूग्राम में ही रहेंगी। प्रियंका का सरकारी आवास सांसद अनिल बलूनी को आवंटित किया गया है।बंगला खाली करने से एक दिन पहले सोमवार को प्रियंका गांधी ने सांसद अनिल बलूनी व उनके परिवार से बात भी की।


प्रियंका ने ट्वीट कर बताया, मंगलवार अनिल बालुनी और उनकी पत्नी से बात हुई। मैं ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती हूँ। उन्हें नए घर की शुभकामनाएँ देते हुए आशा करती हूँ कि उन्हें भी इस घर में उतनी ही खुशियां मिलें जितनी मुझे और मेरे परिवार को मिलीं।


प्रजा टुडे की खाश पेशकश पढ़ना न भूले : चहचहा रही हैं घोंसला बदलने वाली चिड़ियाएं : हरीश रावत

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


       पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर 2016 में पाला बदलने वाले विधायकों के मामले को छेड़ा है। इस बार उन्होंने इशारों में बात की है और कहा कि घोंसला बदलने वाली कुछ चिड़ियाएं बहुत चहचहा रही हैं, शायद उनके आंगन में कुछ दाने हैं। मगर अधिकतर घोंसला बदलने वालीं चिड़ियाएं चुप हैं, शायद उनको आंगन सूखा दिखाई दे रहा है।


हरीश रावत ने एक टीवी इंटरव्यू में कुछ दिन पहले ही 2016 में कांग्रेस छोड़ कर गए नौ कांग्रेसी विधायकों के लिए कहा था कि वे उनको माफ करने को तैयार हैं, बशर्ते ये विधायक लोगों से माफी मांगे। इस पर कांग्रेस में भी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और बीजेपी में पैठ बना चुके ऐसे अधिकतर विधायकों ने चुप रहना ही बेहतर समझा था।



पूछे जाने पर हरक सिंह, सुबोध उनियाल आदि कुछ विधायक बोले जरूर थे, लेकिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज खासे मुखर हैं। महाराज ने रविवार को भी बयान जारी कर हरीश रावत से सवाल पूछा था। फेसबुक पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा कि बहेलिया घाघ हो चुका है, उसकी निगाहें सतर्क हैं। शायद, इशारों में ही हरीश रावत यह जताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाजपा आलाकमान भी इस मामले पर नजर रखे हुए है। बहरहाल इस पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट नहीं की।


पूर्व सीएम हरीश रावत ने फीस वृद्धि का विरोध कर रहे आयुर्वेदिक कॉलेजों के छात्रों का भी समर्थन किया। फेसबुक पर विरोध कर रहे छात्रों के साथ एक फोटो को शेयर करते हुए रावत ने लिखा कि छात्रों का साथ दे रहा मोहित तिवारी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। रावत ने लिखा कि सरकार ने करीब-करीब आयुर्वेदिक कॉलेज संचालकों के सामने हथियार डाल दिए हैं।


हरियाणा विधानसभा को हाईटेक करने के मिशन के फलस्वरूप विधानसभा की पूरी कार्यप्रणाली पेपरलेस...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


       हरियाणा विधानसभा को हाईटेक करने के मिशन के फलस्वरूप विधानसभा की पूरी कार्यप्रणाली पेपरलेस होने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने मंगलवार को इस परियोजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर 20 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें से 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी प्रदेश सरकार वहन करेगी। यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की परियोजना राष्ट्रीय ई-विधान ऐपलिकेशन के तहत तैयार किया जा रहा है जो करीब एक वर्ष में पूरा होगा।


कार्यप्रणाली पेपरलैस होने से न सिर्फ पूरा कामकाज तीव्र गति से हो सकेगा बल्कि उसमें पारदर्शिता भी आएगी। इसके अलावा, कार्यवाही के लिए उपयोग किए जा रहे भारी मात्रा में कागजात भी बचाए जाएंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल होने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा।



केंद्र सरकार की परियोजना नेशनल ई-विधान ऐपलिकेशन (नेवा) प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इसके लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रोजेक्ट का उद्देश्य सभी विधानसभा और विधान परिषदों को पेपरलैस करना है। इसके तहत, सदन की पूरी कार्यवाही को पेपरलैस किया जाएगा।


इस प्रोजेक्ट के लिए हाल ही में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ हरियाणा के अधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्यप्रकाश खटाना और हरियाणा सरकार की तरफ से संसदीय कार्य विभाग के सचिव नीतिन यादव और हरियाणा विधानसभा के सचिव आर. के. नान्दल ने भाग लिया। बैठक में त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर करने की सहमति बनी है।


त्रिपक्षीय एमओयू में पहली पार्टी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय, दूसरी पार्टी हरियाणा सरकार और तीसरी पार्टी हरियाणा विधानसभा होगी। एमओयू हस्ताक्षर करने के बाद इस संबंध में दो कमेटियां बनाई जाएंगी। पहली कमेटी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष के कम से कम नौ विधायक होंगे। दूसरी कमेटी हरियाणा विधानसभा के सचिव की अध्यक्षता बनेगी, जिसमें हरियाणा सरकार के संसदीय कार्य विभाग के प्रतिनिधि, सूचना प्रौद्योगिक विभाग के प्रतिनिधि, राज्य सूचना अधिकारी, नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर और विधानसभा के अधिकारी शामिल होंगे।       


सदन शुरू होने से 45 मिनट पहले विधायकों को टैबलेट पर मिलेगी पूरी कार्यवाही की जानकारी


सदन की पूरी कार्यवाही को पेपरलैस करने के बाद प्रश्न काल, बिल प्रोसेंसिंग, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि कार्यवाही का आनॅलाइन माध्यम से संचालन किया जाएगा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से 45 मिनट पहले सभी आनॅलाइन पेपर सदन में लगे टैब के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे कागज की बचत होगी और सदन का कार्य पारदर्शी व स्पष्ट तरीके से हो पाएगा।


उत्कृष्ट नवाचारी शिक्षकों का शिक्षक दिवस पर होगा सम्मान...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      कोरोना काल में स्कूल बंद है, ऐसे में बच्चों को कैसे शिक्षा दें, इस विषय को लेकर आज स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मुमकिन है-ऑनलाइन बेबीनार का आयोजन किया गया। इस वेबीनार में 35 हजार से ज्यादा शिक्षक, शिक्षाविद्, अधिकारी-कर्मचारी ने शामिल होकर अपने नवाचार और अनुभव को साझा किए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से आयोजित वेबीनार में नए शिक्षा सत्र में प्रवेश से लेकर पढ़ाई तक के कई विकल्पों, सुझाव पर चर्चा की गई। तय किया गया कि शिक्षा में नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी। अब शिक्षक स्कूल नहीं, गांव-गांव, मोहल्ले में जाकर विभिन्न माध्यमों से शिक्षा देंगे। शिक्षक दिवस पर नवाचार में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, संकुल समन्वयक और शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।



प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला ने राज्य से संकुल स्तर तक के अधिकारी और शिक्षकों से कहा कि स्थानीय सुविधा के अनुसार बच्चों की पढ़ाई कराई जाए। स्कूल नहीं खुलने की स्थिति में बच्चों को नवाचार से शिक्षा दी जाए। कोरोना काल में शिक्षा का प्रवाह नहीं रूकेगा, निरंतर जारी रहेगा, लेकिन पढ़ाई का तरीका बदला जा सकता है।


वेबीनार में चर्चा के दौरान पांच सुझावों को चुना गया। इसमें गांव-मोहल्ला में सामुदायिक सहायता से पढ़ाई, लाउडस्पीकर से बच्चों को पढ़ाना, ब्लूटूथ ऐसे ऑडियो फाइल जिससे शिक्षा विभाग के वेबसाइट से बिना इंटरनेट के एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर भेजा जा सकता है। ऐसा एक नया मोबाइल एप्प बनाया जा रहा है जिसे इंस्टॉल करते तक ही नेट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इंटरनेट के बगैर सुचारु रूप से एप्लीकेशन संचालित होगा। राज्य स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा यहां के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर किसी भी विषय के पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया जाएगा। इन पांचों विकल्पों को प्रदेश स्तर पर लागू किया जाएगा। इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। इच्छुक शिक्षक इसे अपनाकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं।


संचालक लोक शिक्षण श्री जितेन्द्र शुक्ला ने कहा कि स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया एक अगस्त से 20 अगस्त तक की जानी है। कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने की जिम्मेदारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की होगी। कक्षा पहली में प्रवेश के लिए गांव के आंगनबाड़ी केन्द्र में दर्ज बच्चों की सूची प्राप्त की जाए। इसके अतिरिक्त गांव में सर्वे कर नवप्रवेशित बच्चों की जानकारी एकत्र करने के भी निर्देश दिए गए। प्रायमरी के बाद कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्रायमरी स्कूल के प्रधान पाठक छात्रों की सूची एवं आवश्यक दस्तावेज मिडिल स्कूल में प्रवेश के लिए उपलब्ध कराएंगे।


इसी प्रकार कक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए कक्षा 8वीं पास बच्चों के आवश्यक दस्तावेज भी प्रवेश के लिए उपलब्ध कराना होगा। शेष सभी अगली कक्षा में प्रवेश पिछली कक्षा के आधार पर दिया जाना है। स्कूलों में प्रवेश के दौरान कोविड-19 की गाईडलाईन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति के लिए नवप्रवेशित विद्यार्थियों के बैंक खाते और उनकी जानकारी अपडेट की जाए। पात्र विद्यार्थियों को सायकल का वितरण भी किया जाना है। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तक और गणवेश का वितरण घर पहंुंचाकर करने के निर्देश दिए गए हैं।


वेबीनार के प्रारंभ में सुकमा के आशीष राम, दंतेवाड़ा के महेश कुमार पटले, बस्तर के गणेश तिवारी, रायपुर की सुनीला फ्रैंकलीन, राजनांदगांव की नैना वर्मा, बिलासपुर की प्रतिभा पांडे, कोरिया के स्माइल, सूरजपुर के गौतम शर्मा ने अपने-अपने जिलों में अपनाए जा रहे नवाचारी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी।


उल्लेखनीय है कि इस वेबीनार का प्रसारण वेबैक्स के साथ-साथ यूट्यूब पर भी किया गया यह कभी भी यूट्यूब पर देखा जा सकता है। जिसे वेबीनार का संचालन समग्र शिक्षा के सहायक संचालक डॉ. एम. सुधीश ने और आभार प्रदर्शन स्टेट मीडिया सेंटर के नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार पांडेय ने किया।


प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय भवन का करेंगे शुभारम्भ...

संवाददाता : नई दिल्ली


      प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगन्नाथ दोनों संयुक्त रूप से 30 जुलाई, 2020 को मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का शुभारम्भ करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाले इसके उद्घाटन के दौरान मॉरिशस की न्यायिक व्यवस्था के वरिष्ठ सदस्य और दोनों देशों के अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। इस भवन का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता से किया गया है और यह मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी पहली बुनियादी ढांचा परियोजना होगी।



भारत सरकार ने पांच परियोजनाओं के लिए वर्ष 2016 में मॉरिशस को 353 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ‘विशेष आर्थिक पैकेज’ दिया था, जिसके अंतर्गत बनने वाला नया उच्चतम न्यायालय पहली परियोजना है। यह परियोजना तय समयसीमा के भीतर और अनुमान से कम लागत पर पूरी की गई है। 10 मंजिल वाली यह इमारत लगभग 4,700 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली है और इसका निर्मित क्षेत्रफल (बिल्ट अप एरिया) 25,000 वर्ग मीटर है। आधुनिक डिजाइन और हरित विशेषताओं वाली इस इमारत में तापीय और ध्वनि अवरोधन तथा उच्च ऊर्जा दक्षता पर जोर दिया गया है। नए भवन में मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के सभी शाखाएं और कार्यालय आ जाएंगे, जिससे उसकी दक्षता में सुधार होगा।


प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से अक्टूबर, 2019 में मॉरिशस में मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज-1 और नई ईएनटी अस्पताल परियजोना का शुभारम्भ किया था। इन्हें भी विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है। मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के फेज-1 के अंतर्गत, बीते साल सितंबर में मेट्रो लाइन के 12 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण पूरा हो गया था, जबकि फेज-2 के अंतर्गत मेट्रो लाइन के 14 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण कार्य जारी है। ईएनटी परियोजना के माध्यम से भारत ने मॉरिशस में 100 बिस्तर वाले अत्याधुनिक ईएनटी अस्पताल के निर्माण में सहयोग दिया है।


भारत द्वारा सहायता से मॉरिशन में बन रही उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजना का सफल और समयबद्ध निर्माण पूरा होने से मॉरिशस और उस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के व्यापक अवसर पैदा होंगे। नया उच्च न्यायालय भवन शहर के बीचो-बीच एक अहम स्थान होगा और दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय भागीदारी का प्रतीक होगा।