सोमवार, 31 अगस्त 2020

केंद्रीय मंत्री ने 777 करोड़ रुपये लागत की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया...

संवाददाता : नई दिल्ली


      केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार वीडियो लिंक के जरिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में तीन महत्वपूर्ण पुलों और दो सड़क सुधार परियोजनाओं का उद्घाटन किया। मंत्री महोदय ने वैनगंगा, बांडिया, पर्लकोटा और पेरमिली नदियों पर चार अन्य प्रमुख पुल परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। गढ़चिरौली जिले के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए गतिशीलता में सुधार लाने हेतु इन परियोजनाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, वे इस प्रकार हैं:



  • 168 करोड़ रुपये की लागत से निजामाबाद - जगदलपुर रोड (एनएच 63) पर प्राणहिता नदी पर 855 मीटर का प्रमुख पुल

  • 248 करोड़ रुपये की लागत से निजामाबाद - जगदलपुर रोड (एनएच 63) पर पातागुडम के पास इंद्रावती नदी पर 630 मीटर ऊंचा पुल

  • बेजुरपल्ली - अहेरी रोड पर लंकाचेन के पास 30 मीटर ऊंचा पुल

  • वातरा और मोयाबीनपेटा के बीच बेजुरपल्ली-अहेरी रोड (एसएच 275) का सुधार

  • गरंजी - पुस्टोला रोड का सुधार


इस अवसर पर बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इन प्रमुख पुलों के निर्माण के साथ महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़-तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्क अब पूरा हो गया है। उन्होंने कहा, "ये एक ऐसा सपना है जो लगभग 25 वर्षों के बाद सच हो गया है, इसकी कल्पना तब की गई थी जब मैं महाराष्ट्र में एक मंत्री था।



मंत्री महोदय ने टिप्पणी की कि, "गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित जिलों के दूर-दराज के इलाकों में हर-मौसम का सड़क नेटवर्क इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार करेगा और आगामी दो वर्षों में गढ़चिरौली जिले में एक सर्वांगीण परिवर्तन दिखाई देगा।


मंत्री महोदय ने नक्सलियों के डर के बावजूद गढ़चिरौली में पुलों का निर्माण पूरा करने वाले इंजीनियरों और ठेकेदारों की तहेदिल से तारीफ की। उन्होंने बताया कि इंद्रावती नदी पर पुल का निर्माण बहुत ही मुश्किल और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच पूरा हुआ था। इस पुल के निर्माण में मदद के लिए वहां एक पुलिस स्टेशन स्थापित करना पड़ा था।


केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जिले की वैनगंगा, बांडिया, पर्लकोटा और पेरमिली नदियों पर 4 प्रमुख पुलों का भी शिलान्यास किया। इन नदियों में मौजूदा पुल बहुत संकरे हैं और अक्सर मानसून के दौरान जलमग्न हो जाते हैं। वैनगंगा नदी पर लगभग 825 मीटर का पुल गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिले के बीच संपर्क में सुधार करेगा। मंत्री महोदय ने एनएचएआई के अधिकारियों से ये भी कहा कि प्रमुख पुलों के निर्माण कार्यों के दौरान बची 50 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग 14 छोटे पुलों का निर्माण करने के लिए किया जाए और गढ़चिरौली जिलों के दुर्गम क्षेत्रों में निर्बाध परिवहन सुनिश्चित किया जाए।


गडकरी ने इस साल अलापल्ली - बामरागढ़ के बीच 35 किमी सड़क विकास को मंजूरी देने का वादा किया और शेष 65 किलोमीटर को अगले वित्तीय वर्ष में। मंत्री महोदय ने ब्रॉड गेज मेट्रो कनेक्टिविटी योजना के तहत देसाईगंज - ब्रह्मपुरी को नागपुर के साथ जोड़ने के लिए राज्य सरकार की अनुमति भी मांगी, जिससे यात्रा का समय वर्तमान ढाई घंटे से कम होकर 75 मिनट रह जाएगा।


एमएसएमई मंत्री के तौर पर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अपने विजन के बारे में बोलते हुए श्री गडकरी ने कहा कि यहां बांस काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसे में गढ़चिरौली अगरबत्ती निर्माण का केंद्र बन सकता हैजिसका आयात अब रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि यहां 100 इकाइयां स्थापित करने की गुंजाइश है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि वे जैव-ईंधन विकास कार्यक्रम के तहत गढ़चिरौली में चावल से इथेनॉल बनाने की परियोजना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "इससे चावल उत्पादकों को अधिक मूल्य प्रदान होगा और रोजगार भी पैदा होगा।" श्री गडकरी ने राज्य के लोक निर्माण कार्य मंत्री श्री एकनाथ शिंदे से गढ़चिरौली में 10,000 युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य के साथ रोजगार सृजन के विभिन्न मार्ग तलाशने का अनुरोध किया।


केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वी. के. सिंह ने इस क्षेत्र में विकास सड़क परियोजनाओं के पूरा होने की सराहना की और कहा कि वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुख्यधारा में लाने के मामले में ये कदम लंबी दूरी तय करेंगे। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा बुनियादी ढांचा परियोजनाएं आ रही हैं, उससे अतिवाद लगातार नीचे आ रहा है।


महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि गढ़चिरौली में सड़क विकास से औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और लोगों के जीवन स्तर के उत्थान में मदद मिलेगी। इसके अलावा कानून और व्यवस्था के रखरखाव में भी मदद मिलेगी। गढ़चिरौली-चिमूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद श्री अशोक नेते, अन्य जनप्रतिनिधि और केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।



विद्युतीकरण से पिछड़ी बस्तियों में विकास को गति मिलेगी - ऊर्जा मंत्री तोमर

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वर्चुअल तरीके से आज उपनगर ग्वालियर स्थित सती विहार एवं राधा विहार में 47 लाख की लागत से होने वाले विद्युतिकरण कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण का यह कार्य तेजी से पूरा कराया जाएगा। इस क्षेत्र में विद्युतीकरण होते ही हर घर की बिजली समस्या हल हो जाएगी। साथ ही विकास को गति मिलेगी ।


मंत्री तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पूरी शिद्दत के साथ घर -घर बिजली पंहुचाने में जुटी है।


ऊर्जा मंत्री तोमर ने सती विहार में 19 लाख 36 हजार रूपये एवं राधा विहार में 27 लाख 64 हजार रूपये की लागत से होने वाले विद्युतीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए एक किलोवाट तक के बिजली के 31 अगस्त तक के बिल स्थगित कर दिये हैं। आपको सितम्बर का बिल ही दिया जायेगापिछला बकाया जोडकर नही दिया जायेगा।



ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि पीताम्बरा कॉलोनीझलकारी बाई कॉलेजकिरार कॉलोनीदीनदयाल नगर के पीछे की बस्तियों में बिजली की समस्या बनी हुई थी। इन समस्याओं को देखते हुए विद्युतीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नही आनी चाहिए।


मंत्री तोमर ने कहा कि क्षेत्र का विकास अब रूकने वाला नही है। उन्होंने कहा कि चार शहर का नाके से सागर ताल रोडगांधी रोड जैसी चमकती हुई दिखेगी। इस सड़क पर डिवाईडर का कार्य चल रहा है। इसके बाद विद्युतीकरण किया जायेगा। बरसात के बाद डामरीकरण का कार्य सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। पानी की समस्या के निदान के लिए अमृत योजना के तहत पानी की लाईन डाली जा रही है। साथ ही नलकूप भी खनित किये जा रहे हैंजिससे पानी की समस्या का निदान हो जायेगा।


जैसलमेर में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने पोकरण में ली अधिकारियों की बैठक...

संवाददाता  : जैसलमेर राजस्थान


      अल्पसंख्यक मामलात, मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा है कि आम जन की समस्याओं का निस्तारण और हरसंभव विकास के अवसरों के माध्यम से सामुदायिक विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं मेंं है और इस दिशा में हर स्तर पर प्रभावी एवं सार्थक कार्यवाही की जा रही है। 

 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की मंशा के अनुसार अभावों और समस्याओं से प्रभावितों को समय पर राहत देने तथा उनकी पीड़ाओं को दूर कर स्वस्थ पारिवारिक एवं सामाजिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को त्वरित गति से सार्थक बनाएं। 

 

शाले मोहम्मद ने रविवार को जैसलमेर जिले के पोकरण उपखण्ड मुख्यालय पर सांकड़ा पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। शाले मोहम्मद ने क्षेत्रीय विकास योजनाओं, कार्यक्रमों, विभिन्न विभागों की गतिविधियों आदि की समीक्षा की और इनके संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

 


 

उन्होंने कहा कि अधिकारियों एवं कार्मिकों सहित सभी जन प्रतिनिधियों की यही प्राथमिकता होनी चाहिए कि समस्याओं और परेशानियों से पीड़ितों को समय पर समाधान की राहत प्राप्त हो, शिकायतों से मुक्ति प्राप्त हो तथा खुशहाली एवं विकास की मुख्य धाराओं को लाभ प्राप्त कर आम जन सुशासन का अनुभव कर सके।

 

शाले मोहम्मद ने बुनियादी लोक सेवाओं एवं आधारभूत जन सुविधाओं से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं इनसे संबंधित संरचनात्मक एवं विस्तारमूलक गतिविधियों पर विशेष जोर दिया और कहा कि इनसे जुड़े विभागों, अधिकारियों एवं कार्मिकों पर अधिक जिम्मेदारी है, जिसे समझ कर जनता की आशाओं, अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरें और अपने कार्यकाल को यादगार स्वरूप प्रदान करें। 

 

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने की दृष्टि से जारी गाइड लाईन एवं नियमों-निर्देशों व हिदायतों का पूरा-पूरा पालन करने की हिदायत भी दी।

 

इस अवसर पर उन्होंने जनसुनवाई भी की एवं उनका अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर स्थानीय जन प्रतिनिधि अधिकारी मौजूद थे।

नल जल प्रदाय योजना के लिए 1.30 करोड़ रूपए स्वीकृत...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत कांकेर और जांजगीर-चांपा जिले में सोलर ड्यूल पंप आधारित नल-जल प्रदाय योजना के लिए एक करोड़ तीस लाख 36 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।



लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कांकेर जिले के चारामा विकासखण्ड के ग्राम गिधाली में सोलर ड्यूल पंप आधारित नल-जल योजना की स्थापना के लिए 58 लाख 99 हजार रूपए की और जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा विकासखण्ड के ग्राम बरभांठा में सोलर ड्यूल पंप आधारित नल-जल प्रदाय योजना की स्थापना के लिए 71 लाख 37 हजार रूपए की स्वीकृति दी गई है।


मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन जिला मण्डी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में किया 51 हजार रुपये का अंशदान...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को रविवार यहां मण्डी जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोहर लाल ने एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 हजार रुपये का चैक भेंट किया।

 


 

मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के सदस्यों का इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योगदान आपदा के समय में जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।

 

उन्होंने लोगों से फंड में उदारतापूर्वक योगदान करने का आग्रह किया ताकि संकट के समय में गरीब और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।

देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हो रही : मुख्यमंत्री

संवाददाता : रांची झारखंड


      मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हो रही है। यह संख्या 78 हजार पहुंच चुकी है। ऐसे में संक्रमण काल में सितंबर में आयोजित होने वाले JEE, NEET की परीक्षा लाखों बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस बात का ध्यान केंद्रीय शिक्षा मंत्री को रखना चाहिए।


मुख्यमंत्री ने छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनजर देश के युवा खासकर चिकित्सक एवं इंजीनियर से आयोजित होने वाले परीक्षा के संदर्भ में सुझाव मांगा है।



डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के 18 से 70 वर्ष तक की आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना पूरी तरह से नि:शुल्क है। इसलिए पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत किसी भी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आने वाले केस इस योजना में कवर नहीं होंगे।


एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत कवरेज के दायरे में केवल वही हरियाणा निवासी और राज्य के मूल निवासी आएंगे जो नामांकन न होने या किसी अन्य कारण से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मृत्यु, सडक़ या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता या विकलांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामले कवर होंगे।



उन्होंने बताया कि इस योजना में व्यावसायिक खतरों जैसे कि थ्रेशिंग मशीन या औद्योगिक मशीन या किसी अन्य अप्राकृतिक घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता या विकलांगता भी शामिल होगी। योजना के तहत युद्ध और इससे संबंधित खतरे, परमाणु जोखिम और जानबूझ कर स्वयं को चोट पहुंचाने, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, मादक पेय या मादक पदार्थों के कारण, यात्री के रूप में हवाई यात्रा के अलावा हवाई गतिविधियों में लिप्त होने तथा आपराधिक इरादे से किसी भी कानून का उल्लंघन करने के मामले शामिल नहीं होंगे।


उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत स्वीकृत लाभ का 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा। अर्थात दुर्घटना मृत्यु के लिए एक लाख रुपए और दुर्घटना के कारण दोनों आंखों की पूर्ण या रि-कवरेबल हानि या दोनों हाथों या पैरों की हानि या एक आँख की दृष्टि खोने या हाथ या पैर की हानि के मामले में एक लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विकलांगता  के मामले में लाभ का भुगतान दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को किया जाएगा, जबकि मृत्यु के मामले में लाभ वरीयता के आधार पर जीवित पति या पत्नी (यदि पुनर्विवाह न किया हो), सभी अविवाहित बच्चों को बराबर हिस्सा, माता तथा पिता को दिया जाएगा।


प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत दुर्घटना पीडि़त या पात्र संबंधी (मृत्यु के मामले में) द्वारा आवेदन उस जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी को किया जाएगा, जहां दुर्घटना पीडि़त दुर्घटना के समय रहता था। जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में दावा प्राप्त होने की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर दावे को उपायुक्त को भेजेगा। उपायुक्त भी पांच कार्य दिवसों के भीतर दावे का फैसला करेगा और वह दावा स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। उपायुक्त के निर्णय के खिलाफ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक को अपील की जा सकेगी। अपील दायर करने की समय सीमा उपायुक्त से दावा रद्द होने की तिथि से तीन माह होगी। राशि का भुगतान सीधा पात्र दावेदार के बैंक खाते में किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि मृत्यु के मामले में, इस योजना के तहत जमा करवाए जाने वाले दस्तावेजों में दावा फार्म, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राज्य में निवास का प्रमाण पत्र, दुर्घटना पीडि़त का आयु प्रमाण, दुर्घटना पीडि़त और पात्र रिश्तेदार (मृत्यु के मामले में) का आधार कार्ड, एफआईआर या पुलिस रोजनामचा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र और यदि दावेदार जीवित पति या पत्नी है तो इस आशय का हलफनामा कि  उसने पुनर्विवाह नहीं किया है, शामिल होंगे।


प्रवक्ता ने बताया कि विकलांगता के मामले में जमा किए जाने वाले दस्तावेजों में दावा फार्म, हरियाणा डॉमिसाइल प्रमाण पत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य में निवास का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण, आधार कार्ड और विकलांगता की प्रतिशतता तथा उसके प्रकार की पुष्टि करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट तथा मेडिको-लीगल रिपोर्ट शामिल होगी। उन्होंने बताया कि मृत्यु की तिथि के छह महीने बाद तथा विकलांगता की तिथि से 12 महीने बाद जमा करवाए गए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।


उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन खोलने का दिया सुझाव...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव तथा उनसे जुड़ी समस्याओं एवं सुझावों पर विचार-विमर्श के दौरान औद्योगिक प्रतिनिधयों ने साहसिक पर्यटन शुरू करने और क्वारंटीन अवधि कम करने के सुझाव दिए हैं। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर की मौजूदगी में होटल, राफ्टिंग, एयरो स्पोट्र्स, सीआईआई और फिक्की के 20 से अधिक प्रतिनिधियों की शनिवार को यहां वचुर्अल बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया।


जावलकर ने सरकार की तरफ से उद्योग के कर्मियों को उपलब्ध करायी जा रही मदद की जानकारी दी और उद्योग से सरकार को सहयोग करने की अपेक्षा जाहिर की। होटल उद्योग प्रतिनिधियों ने कोविड टेस्ट के सम्बंध में असमंजस की स्थिति से अवगत कराया। साथ ही पर्यटकों हेतु क्वारंटीन अवधि सात दिन से कम किये जाने का सुझाव दिया गया। राज्य के बॉर्डर पर पर्यटक सहायता केन्द्र भी स्थापित किये जाने के सुझाव दिए गए। शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित आयोजनों में अधिकतम 50 अतिथियों की सीमा के स्थान पर प्रति वर्ग मी० के आधार पर अतिथियों की संख्या के निधार्रण करने का सुझाव दिया गया है।



ऑनलाईन बैठक के दौरान राफ्टिंग व साहसिक पर्यटन से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को खोले जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही ट्रैकिंग गतिविधियों को खोलने के लिए वन विभाग को दिशा-निदेर्श जारी किये जाने का भी सुझाव दिया गया। साहसिक पर्यटन की गतिविधियों के संचालन हेतु एडवेंचर टुअर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (एटीएएआई) द्वारा तैयार की गई गाईडलाइन्स को प्रयोग में लाने का सुझाव दिया गया। सीआईआई के प्रतिनिधि ने पर्यटकों से जुड़ी समस्याओं एवं उनके समाधान के लिए कॉल सेंटर स्थापित किये जाने का सुझाव दिया।


फिक्की के प्रतिनिधि द्वारा राज्य में पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटकों को इनसन्टिवध्डिस्काउंट दिये जाने के साथ ही सकारात्मक प्रचार अभियान चलाये जाने का भी सुझाव दिया गया। कोविड से सम्बन्धित सभी प्रोटोकॉल गाईडलाइन्स पर स्पष्ट आदेश जारी किये जाने के सुझाव दिये गये, जिसमें किसी प्रकार का असमंजस न हो।


जावलकर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग के कार्मिकों को तात्कालिक सहायता के रूप में 1000 रुपये प्रति कार्मिक उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है, जिसमें लगभग 2.5० करोड़ की धनराशि वितरित भी की जा चुकी है।


भारत की कोई भी पार्टी भारत को उज्ज्वल भविष्य दे सकती है : अन्ना

संवाददाता : नई दिल्ली


      दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जनांदोलन में शामिल होने के दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के अनुरोध पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने शुक्रवार को भेजे अपने जवाब में कहा है कि जब तक व्यवस्था नहीं बदली जाती, तब तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा और उनके दिल्ली आने से भी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा।


अन्ना हजारे ने अपने पत्र में लिखा, “मुझे लगता है कि यहां तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, जब तक सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होता है, तब तक मेरे दिल्ली आने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।



दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे को पत्र लिखकर उनसे AAP के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अपनी पार्टी के “जन आंदोलन” में शामिल होने का आग्रह किया था।अन्ना ने अपने पत्र में कहा, “मैं आपके पत्र से बहुत निराश हूं।


आपकी राष्ट्रीय पार्टी पिछले छह वर्षों से अधिक समय से देश पर शासन कर रही है और आप देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक 83 वर्षीय ऐसे व्यक्ति जो 10×12 फीट कमरे में रह रहा है और जिसके पास पैसा और ताकत भी नहीं है आप उससे मदद मांग रहे हैं। उन्होंने पूछा कि दिल्ली सरकार के कई मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं जैसे सीबीआई, आर्थिक अपराध और व्यापार। प्रधानमंत्री ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया।


अगर दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आपकी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के आपके वादे थोथे थे?  अन्ना हजारे ने कहा कि उनका किसी पार्टी या पद से कोई लेना-देना नहीं है। वह गांवों, समाज और देश के कल्याण के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि भारत की कोई भी पार्टी भारत को उज्ज्वल भविष्य दे सकती है।


मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत NEET तथा JEE की परीक्षाओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बातचीत

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      NEET तथा JEE की परीक्षाओं को लेकर रविवार केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dr.Ramesh Pokhriyal Nishank से बातचीत की। उन्हें बताया कि राज्य में परीक्षाओं को सुरक्षित और सुचारू रूप से करवाने की पुख्ता व्यवस्था की गई है। निशंक जी ने भी केंद्र की तरफ से प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। परीक्षा के प्रबंधन में कोविड-19 के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया गया है। परीक्षार्थियों को हर सम्भव सुरक्षा व सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं। सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ।



 


कोविड-19 की वर्तमान स्थिति में प्रतिदिन एक लाख से अधिक सैम्पल्स की जांच हो रही है...

संवाददाता : पटना बिहार


बिहार एक झलक में, बिहार की प्रमुख खबरें  :



      कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार सभी बिन्दुओं पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। प्रतिदिन एक लाख से अधिक सैम्पल्स की जांच हो रही है और अन्य पैरामीटर्स में भी काफी सुधार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग निरंतर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एवं बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए काम कर रहा है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एवं बेहतर इलाज की व्यवस्था का ही परिणाम है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है और आज बिहार का रिकवरी रेट 86.56 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से 10 प्रतिशत अधिक है।



 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार की विभिन्न नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सतर्क है। नदियों के बढ़ते जलस्तर से बिहार के 16 जिलों के कुल 130 प्रखंडों की 1,333 पंचायतें प्रभावित हुई हैं, जहाँ आवश्यकतानुसार राहत शिविर चलाई जा रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 68 कम्युनिटी किचेन चलाये जा रहे हैं, जिनमें प्रतिदिन 62,138 लोग भोजन कर रहे हैं। सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में NDRF/SDRF की टीमें प्रतिनियुक्त हैं और अब तक प्रभावित इलाकों से NDRF/SDRF और बोट्स के माध्यम से 5,50,792 लोगों को निष्क्रमित किया गया है। अब बाढ़ की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

 



वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर अभी तक बाढ़ प्रभावित 13,22,691 परिवारों के बैंक खाते में प्रति परिवार 6,000 रुपये की दर से कुल 793.61 करोड़ रुपये जी.आर. की राशि भेजी जा चुकी है। सभी लाभान्वित परिवारों को SMS के माध्यम से सूचित भी किया गया है।

 


 



मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर्रम की 10वीं तारीख के अवसर पर कर्बला के शहीदों एवं हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैदान-ए-कर्बला में अन्याय, जुल्म, अहंकार के विरुद्ध हक और सच्चाई के लिए हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों द्वारा दी गयी कुर्बानी अमर है। इसे कमायत तक याद किया जाएगा। इससे प्रेरणा लेकर हमें इंसानियत, सच्चाई और भलाई के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।

 



आगामी बिहार विधानसभा चुनाव-2020 की तैयारियां बक्सर जिला प्रशासन द्वारा तेज कर दी गयी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से बाजार समिति प्रांगण स्थित बनाए जाने वाले मतगणना केंद्र एवं स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया।

 



बाहर से आए कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। इसी क्रम में पूर्णिया जिलाधिकारी द्वारा श्रमिकों को रोजगार देने व स्वरोजगार (सूक्ष्म लघु उद्योगों की स्थापना) के विकास एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना अंतर्गत सीमांचल टेलरिंग क्लस्टर टौली डगरूआ एवं A R गारमेंट्स क्लस्टर एकंबा जलालगढ़ का उद्घाटन किया गया।

 



आगामी बिहार विधानसभा चुनाव-2020 की तैयारियों में बेगूसराय जिला प्रशासन जुट गया है। इसी क्रम में जिला निर्वाचक पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी द्वारा आसन्न बिहार विधानसभा निर्वाचन, 2020 के मद्देनजर गठित विभिन्न कोषागों के कार्यों की समीक्षा की गई तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

 



कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार की रोकथाम हेतु सीतामढ़ी जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी द्वारा परिहार प्रखंड के सोनापट्टी चौक, एकडण्डी, लहेरिया आदि स्थलों पर पहुंचकर मास्क पहनने को लेकर मास्क फ़ोर्स अभियान के तहत सघन जांच किया गया एवं मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना राशि भी वसूला गया, वहीं दूसरी तरफ डीएम ने मास्क एवं सामाजिक दूरी को लेकर लोगों को जागरूक भी किया।

 



कोरोना संक्रमितों को हरसंभव चिकित्सा सुविधा देने हेतु नालंदा जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने जीवन रक्षक टीम द्वारा संचालित टेली काउंसिलिंग कार्यालय, राजगीर का औचक निरीक्षण किया। ये टेली काउंसिलिंग कार्यालय नालंदा जिला में कोविड 19 के पॉजिटिव मरीजों, जो घर में आवासित हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल सुबह शाम फोन के माध्यम से करती है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने टेली काउंसिलिंग कार्यालय में उपस्थित सभी लोगों से करीब 45 मिनट तक बातचीत की और उनके कार्यकलापों के बारे में भी जाना।

 



कोविड-19 की रोकथाम हेतु गया जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी के अंतर्गत जिलाधिकारी ANMMCH के अधीक्षक तथा सिविल सर्जन गया को निर्देश दिया कि जिले में जहां अधिक कोरोना के केस आ रहे हैं, उस क्षेत्र में शत प्रतिशत लोगों की जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट से करावें। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में अंचलाधिकारी कंटेनमेंट जोन के अंदर सभी हाउसहोल्ड की सूची तैयार कर उसमें संबंधित व्यक्तियों के सैंपल कलेक्शन कर जांच कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कंटेनमेंट जोन में एक भी व्यक्ति जांच से वंचित ना रहे इसे सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक जांच कराने पर उन्होंने जोर दिया।

 



आगामी बिहार विधानसभा चुनाव-2020 को देखते हुए कैमूर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई तेज कर दी गयी है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी द्वारा सभी 04 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव हेतु विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए मतदाता/दिव्यांगजन/प्रवासियों के नाम जोड़ने, नाम विलोपन एवं संशोधन का कार्य किया जायेगा।

 



आगामी बिहार विधानसभा चुनाव- 2020 को देखते हुए भोजपुर जिलाधिकरी ने संदेश तथा आरा विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि यह जागरूकता रथ निर्धारित रूट चार्ट पर घूम-घूम कर लोगों को मतदान के संबंध में एवं मतदाता सूची में छूटे हुए नाम को जोड़ने के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता फैलाएगी!


रविवार, 30 अगस्त 2020

पत्रकारों की हत्याओं और पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे बनाकर जेल भेजने के खिलाफ संसद के सामने डीजेए का प्रदर्शन...

आदेश शर्मा @ नई दिल्ली


      नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स-इंडिया और दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने देश में पत्रकारों की हत्या और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे बनाकर जेल में भेजने के खिलाफ संसद के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दो ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा मांगने के बावजूद पुलिस की लापरवाही के कारण तीन पत्रकारों को गोलियों से उड़ा दिया गया। दूसरे ज्ञापन में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक खामियों को उजागर करने वाले पत्रकारों पर राजद्रोह के मामले दर्ज कर जेल भेजने के मामलों में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है।


इटंरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स से संबद्ध एनयूजे-आई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी की अगुवाई में निकाले गए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मीडियाकर्मियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की गई है। 30 अगस्त को पूरे देश में पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ ऑनलाइन धरना दिया जायेगा।



दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के राकेश थपलियाल ने कहा कि उत्तराखंड में पत्रकारों का सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया की आवाज दबाने में लगे हुए हैं। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार और निजी न्यूज़ चैनल के मुख्य संपादक उमेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा, एसपी सेमवाल व अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर  गैंगस्टर लगा दिया।


दिल्ली जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के महासचिव एवं दैनिक भास्कर के राजनैतिक संपादक के.पी. मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों की गोलियों से मारे गए तीन पत्रकारों शलभमणि तिवारी, विक्रम जोशी और रतन सिंह ने पुलिस से हत्या होने की आशंका के कारण सुरक्षा मांगी थी। तीनों की मौत उत्तर प्रदेश में खराब कानून-व्यवस्था के कारण हुई है। इसके अलावा हमारी मांग है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, मीडिया काउंसिल और मीडिया कमीशन का गठन हो, लेकिन सर्वप्रथम प्रदेश सरकार पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मुकदमों के आधार गिरफ्तारी बंद करें। मलिक ने कहा कि हम सरकार से पत्रकारों की हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा देने की भी मांग करते है। 


प्रदर्शन में आए पत्रकार साथियों को प्रेस काउंसिल सदस्य आनंद राणा, एनयूजे और डीजेए के वरिष्ठ नेता सीमा किरण, अशोक किंकर, नरेश गुप्ता आदि ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने कहा कि मीडिया पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की जरूरत है।



इस प्रदर्शन में वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार निर्भय, दूरदर्शन स्टिंगर्स फेडरेशन के संयुक्त सचिव आदेश शर्मा, विक्रम गोस्वामी, मणि आर्य, सुजान सिंह, सुभाष बारोलिया, विपिन चौधरी, मनमोहन समेत सैंकड़ों पत्रकारों ने हिस्सा लेकर सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा कानून बनाने, मुआवजा राशि देने, पत्रकार आयोग के गठन समेत अनेक मांगे रखी गयी। 


महामहिम राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि पत्रकारों को गलत तरीके से जेल भेजने वाली उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर भरोसा नहीं है। राष्ट्रपति से इन मामलों की अन्य राज्य की पुलिस से जांच कराने का अनुरोध किया गया है। संगठनों की तरफ से 30 अगस्त को देश के सबसे बड़े ऑनलाइन धरना में भाग लेने की अपील की गई है।


दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हथियारों के डीलर को पिस्टल और गोलियों के साथ पकड़ा...

प्रदीप महाजन @ नई दिल्ली 


       दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय आर्म्स डीलर बदमाश को पकड़ा जो अवैध हथियारों को दिल्ली में लाकर बेचता था। पुलिस ने उसके पास से दो 7.65 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल,एक 9 m.m पिस्टल,7 देसी कट्टे और 25 जिंदा कारतूस वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस उसको पकड़कर आगे की पूछताछ कर रही हैं कि उसने दिल्ली में कितने हथियार किसको बेचे है और कौन कौन लोग इस धंधे में शामिल हैं।


प्रधानमंत्री ने लोगों से आत्‍मनिर्भर अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया...

संवाददाता : नई दिल्ली


      प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार उत्‍तर प्रदेश के झांसी जिले में रानी लक्ष्मीबाई केन्‍द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासनिक भवनों का उद्घाटन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत की।


प्रधानमंत्री ने सभी को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि इस विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद छात्र देश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में सक्रिय योगदान देंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नई इमारत के कारण प्रदान की गई नई सुविधाएं छात्रों को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करेंगी।


उन्‍होंने रानी लक्ष्मीबाई को उद्धृत करते हुए कहा, "मैं अपनी झाँसी नहीं दूंगी", प्रधानमंत्री ने झाँसी और बुंदेलखंड के लोगों से आग्रह किया कि वे आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाएं।



प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में योगदान देने के लिए कृषि की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने कहा कि किसानों को उत्पादक और उद्यमी दोनों के रूप में कृषि लक्ष्य में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस भावना के अनुरूप, कई ऐतिहासिक कृषि सुधार किए गए। अन्य उद्योगों की तरह, अब किसान भी अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकते हैं, जहां कहीं भी उन्‍हें बेहतर मूल्य मिलता हो। उन्होंने कहा कि क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एक विशेष समर्पित कोष स्थापित किया गया है


यह कहते हुए कि खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लगातार प्रयास जारी हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि 6 वर्ष पहले देश में सिर्फ एक केन्‍द्रीय विश्वविद्यालय था जिसकी तुलना में अब तीन केन्‍द्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा, तीन और राष्ट्रीय संस्थानों जैसे आईएआरआई झारखंड, आईएआरआई असम और बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की भी स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान न केवल छात्रों को नए अवसर प्रदान करेंगे, बल्कि स्थानीय किसानों को प्रौद्योगिकी लाभ का प्रदान करने और उनकी क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेंगे।


कृषि संबंधी चुनौतियों का सामना करने में आधुनिक तकनीक के इस्‍तेमाल के बारे में प्रधानमंत्री ने हाल के टिड्डी दल के हमले का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमलों को नियंत्रित करने और नुकसान को कम करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया। उन्होंने उल्लेख किया कि कई शहरों में दर्जनों नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए थे, किसानों को पहले से सचेत करने की व्यवस्था की गई थी, स्प्रे करने के लिए ड्रोन, टिड्डियों को मारने के लिए दर्जनों आधुनिक स्प्रे मशीनें खरीदकर किसानों को प्रदान की गई थी।


प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले छह वर्षों में, सरकार ने अनुसंधान और खेती के बीच एक कड़ी स्थापित करने और किसानों को वैज्ञानिक सलाह देने के लिए गांवों में जमीनी स्तर पर प्रयास किया है। उन्होंने विश्‍वविद्यालय परिसर से खेतों तक ज्ञान और विशेषज्ञता के प्रवाह को कारगर बनाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में विश्वविद्यालयों के सहयोग की मांग की।


कृषि संबंधी ज्ञान और स्कूल स्तर तक इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों में माध्‍यमिक स्तर पर कृषि विषय शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके दो लाभ होंगे- एक, इससे छात्रों में कृषि संबंधी समझ विकसित होगी और दूसरा, इससे छात्र कृषि,  आधुनिक कृषि तकनीकों और विपणन के बारे में अपने परिवार के सदस्यों को जानकारी देने में सक्षम हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे देश में कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।


कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों के सामने उत्‍पन्‍न समस्याओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। बुंदेलखंड में लगभग 10 लाख गरीब महिलाओं को इस दौरान मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया है। गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत, उत्‍तर प्रदेश में अब तक 7 सौ करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, जिसके तहत लाखों श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया।



प्रधानमंत्री ने कहा, जैसा कि पहले वादा किया गया था, हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के अभियान को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। इस क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की लगभग 500 जल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें से पिछले दो महीनों में 3000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ है। इसका सीधा फायदा बुंदेलखंड के लाखों परिवारों को होगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए अटल भूजल योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और ललितपुर के साथ-साथ पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश के सैकड़ों गाँवों में जल स्तर बढ़ाने के लिए 700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है।


प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड के बेतवा, केन और यमुना नदी से घिरे होने के बावजूद पूरे क्षेत्र को नदियों का पूरा लाभ नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना में क्षेत्र की किस्मत बदलने की क्षमता है और कहा कि सरकार इस दिशा में राज्य सरकारों के साथ सहयोग और काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि एक बार बुंदेलखंड को पर्याप्त पानी मिल जाने पर यहां का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर जैसी हजारों करोड़ रूपये की परियोजनाओं से यहां रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में चारों दिशाओं में 'जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान' का मंत्र गूंजेगा। प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड की प्राचीन पहचान को समृद्ध बनाने, और इस धरती के गौरव को हासिल करने की केन्‍द्र और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।


मुख्यमंत्री ने मनाली क्षेत्र के लिए 64 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं समर्पित की...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शनिवार जिला कुल्लू के मनाली क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान 64 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन किए और आधारशिलाएं रखीं।

 

जय राम ठाकुर ने नाबार्ड के अंतर्गत ब्यास नदी पर 9.09 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 85 मीटर लंबे पुल और 4.95 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मनाली पुलिस स्टेशन भवन को प्रदेश की जनता को समर्पित किया।

 

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 16.93 करोड़ रुपये की लागत से स्तरोन्नत किए जाने वाले रामशिला एनएच-02 से बेखली, जिंदौड़, ब्यासर सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 19.71 करोड़ रुपये की लागत से स्तरोन्नयन किए जाने वाले रायसन, शिरड़, शिल्लीहार सड़क, सात करोड़ रुपये की लागत से मनाली परिधि गृह के अतिरिक्त आवास, चोल नाला से पुरानी मनाली (मनु नगर) के लिए 4.60 करोड़ रुपये की लागत से जल आपूर्ति योजना के सुधार कार्य, कुल्लू तहसील के अंतर्गत बागा, रायसन और रायसन बिहाल में 89 लाख रुपये की लागत से जल आपूर्ति योजना के सुधार कार्य और कुल्लू तहसील के शरण, कलौंटी तथा माहिली में जल आपूर्ति योजना का मुरम्मत कार्य की आधारशिलाएं रखीं।

 


 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मनाली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन विकास परियोजनाओं की आधारशिलाएं आज रखी गई हैं उनको तय समय सीमा के भीतर पूर्ण कर दिया जाएगा। राज्य सरकार मनाली कस्बे का महत्व समझती है, इसलिए इस क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस क्षेत्र में बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यहां आने वाले पर्यटक लाभान्वित हो सकंे।

 

जय राम ठाकुर ने कहा कि अटल टन्नल रोहतांग पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से पूर्ण हो गया है और इस वर्ष सितम्बर माह के अन्त तक प्रधानमंत्री द्वारा यह टन्नल लोगों को समर्पित की जाएगी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में विकास की गति करोना महामारी के कारण प्रभावित न हो, जिसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में आॅनलाइन आधारशिला और उद्घाटन करने का निर्णय लिया है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में चल रहे सभी विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाएगी ताकि इन परियोजनाओं की लागत की वृद्धि से बचा जा सके और लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मनाली में 13 करोड़ रुपये की लागत की जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण हो गया है, जिससे क्षेत्र क्षेत्र के लोगों व पर्यटकों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। मनाली व इसके साथ लगते क्षेत्रों के लिए 162 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा। पुलिस चैकी पतलीकुहल को पुलिस थाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पतलीकुहल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी।

 

जय राम ठाकुर ने मुख्यमंत्री कोविड फंड में उदारता से दान देने के लिए मनाली के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मनाली के लोगों ने इस फंड में 70 लाख रुपये का योगदान किया है और क्षेत्र के लोगों के लिए हजारों मास्क वितरित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रभावशाली तरीके से कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री के हर निर्णय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। विपक्ष के नेता इस संवेदनशील मुद्दे का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं और प्रदेश सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों से 2.5 लाख लोगों की घर वापसी का भी विरोध कर रहे हैं।

 

शिक्षा मंत्री गोविन्द ठाकुर ने मनाली क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में मनाली क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री के गतिशील और कुशल नेतृत्व में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।

 

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार के अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में राज्य के सभी भागों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। लाहौल-स्पिति के क्षेत्रों के लिए अटल टन्नल, रोहतांग वरदान साबित होगी। इससे क्षेत्र की पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

 

जनजातीय विकास मंत्री डाॅ. राम लाल मारकण्डा, बंजार के विधायक विधायक सुरेन्द्र शौरी, एचपीएमसी के उपाध्यक्ष राम सिंह, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष धनेश्वरी ठाकुर, जिला कुल्लू भाजपा अध्यक्ष भीमसेन भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

भारत सरकार द्वारा कोसी नदी पुनर्जनन अभियान टीम की प्रशंसा,उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया...

संवाददाता : अल्मोड़ा उत्तराखंड 


      कोसी नदी पुनर्जनन अभियान को ई-लेट्स टेक्नोमीडिया द्वारा सतत जल प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए ‘ई-लेट्स उत्कृष्टता पुरस्कार’ दिया गया है। यह पुरस्कार वाटर इनोवेशन समिट-2020 में दिया गया जिसका आयोजन दिनांक 28 अगस्त 2020 को कोविड-19 के दृष्टिगत वर्चुअल प्लैट्फार्म के माध्यम से किया गया। इस वर्चुअल कान्ॅफ्रसिंग की अध्यक्षता सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार यू. पी सिंह, द्वारा की गयी।


सतत जल प्रबंधन एवं संरक्षण विषय में प्रस्तुतिकरण के दौरान जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया द्वारा जनपद अल्मोड़ा में संचालित “कोसी नदी पुनर्जनन अभियान” का प्रतिनिधित्व एवं प्रस्तुतिकरण किया गया । जिलाधिकारी द्वारा अल्मोड़ा जनपद प्रशासन, नागरिकों, विभिन्न सहयोगी संस्थओं, स्वयं सहायता समूहों, वन-विभाग, तथा ईको टास्क फोर्स के सहयोग से कोसी नदी के पुनर्जनन हेतु किये जा रहे कार्यों से अवगत कराया गया। कोसी नदी जलागम क्षेत्र में मनरेगा एवं कैम्पा के माध्यम से किये जा रहे कार्यों से अवगत कराते हुए अभियान के तहत अल्मोड़ा के नागरिकों के सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया गया।



जिलाधिकारी द्वारा जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान और एनआरडीएमएस के प्रो. ज.एस रावत द्वारा किये जा रहे उत्कृष्ट शोध कार्यों के विषय में अवगत कराते हुए, यह भी बताया गया कलेक्ट्रेट परिसर में कोसी सेल के माध्यम से कृत कार्यों की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा की जा रही है।


जिलाधिकारी ने बताया कि इस अभियान को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वर्ष-2019 में नेशनल वाटर अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा पौधरोपण में भी वर्ष 2018 में लिम्का बुक में रिकार्ड दर्ज हुआ है। उन्होने कहा कि यह सभी इस अभियान से जुडे़े लोगों की मेहनत और जनसहभागिता से सम्भव हो सका है।


इस चर्चा के दौरान शिवेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र अधिकारी, कोसी नदी पुनर्जनन अभियान द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। कोसी पुर्नजनन अभियान के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों हेतु सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोसी नदी पुनर्जनन अभियान टीम की प्रशंसा की गयी तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया ।


अनलॉक-4 गाइडलाइंस की 7 बड़ी बातें जानें,स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


       केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 से जुड़े दिशानिर्देश शनिवार को जारी कर दिए। सरकार ने शर्तों के साथ सात सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक  बंद रहेंगे।


अनलॉक- 4 की गाइडलाइन में कहा गया है कि मेट्रो सेवा आवास व शहरी विकास मंत्रालय  केंद्रीय गृहमंत्रालय की सलाह से शुरू करेगा। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही एसओपी जारी करेगा। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रखने को कहा गया है। हालांकि नौंवी या बारहवीं के बच्चे अगर अपने टीचर से कुछ पूछने के लिए स्कूल जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। इसकी इजाजत कंटेन्मेंट जोन के बाहर माता पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से ही दी जाएगी।



राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी।


राज्य बिना केंद्र की अनुमति के अपने यहां कहीं भी लॉकडाउन लागू नही कर पाएंगे। उनको इसकी अनुमति लेनी होगी। कंटेन्मेंट जोन में 30 सितंबर तक कड़ाई से लॉकडाउन जारी रहेगा।


गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा दिशानिर्देशों के मुताबिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समेत अन्य आयोजनों की अनुमति मिल गई है। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।


उच्च शिक्षण संस्थान में केवल रिसर्च स्कॉलर,  तकनीकी व प्रोफेशनल कार्यक्रम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को जहां लैब या प्रायोगिक कार्य के लिए जरूरी है अनुमति दी जाएगी। लेकिन यह अनुमति उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गृहमंत्रालय की सलाह पर राज्य में कोविड की स्थिति का आकलन करने के बाद दी जाएगी।


ओपन एयर थियेटर भी 21 सितंबर से खुलेगा। इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।


राज्य व केंद्रशासित प्रदेश 50 प्रतिशत तक टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन क्लास, टेली काउंसलिंग व अन्य सबंधित काम के लिए स्कूल बुलाने की अनुमति दे सकते हैं।


 सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।


पहले की तरह ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी ना होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।


अतिवर्षा और बाढ़ से प्रदेशवासियों की रक्षा हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी : मुख्यमंत्री

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बनी अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से कोई जनहानि न हो, यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। उन्होंने विशेष रूप से भोपाल, होशंगाबाद तथा जबलपुर संभाग में आगामी 48 घंटों में बन रही अतिवृष्टि की संभावनाओं को देखते हुए, जिला प्रशासन को निरंतर सतर्क रहने के निर्देश दिए। आवश्यकता होने पर सेना और वायुसेना की मदद ली जाए।


मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नावों, गोताखोरों तथा उपकरणों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करें। निचली बस्तियों में पानी भरने की आशंकाओं को देखते हुए लोगों को समय रहते राहत शिविरों में शिफ्ट किया जाए।


शिविरों में कोरोना से बचाव की सभी सावधानियाँ बरती जाएं। अतिवृष्टि तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति डायल-100 तथा फोन नं. 1079 पर मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। नर्मदा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और विभिन्न बांधों के गेट खुलने तथा सहायक नदियों से आ रहे पानी के कारण होशंगाबाद, शाहगंज तथा बरेली में जिला प्रशासन को आगामी 10 दिन के लिए मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।



बैठक में डूब में आने वाले संभावित निचले इलाकों की जिलावार जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बनी अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में संभागवार स्थिति पर चर्चा हुई।


बैठक में जानकारी दी गई की भोपाल, होशंगाबाद तथा जबलपुर संभाग में निरंतर अतिवर्षा जारी है तथा अगले 48 घंटों में भी वर्षा की संभावना है। साथ ही सागर तथा उज्जैन संभाग भी वर्षा से प्रभावित हैं। ग्वालियर संभाग भी इससे प्रभावित होगा। प्रदेश के सभी बांध लगभग भर गए हैं। तवा डेम के 13 में 13 गेट खोले गए हैं, इंदिरा सागर बांध के 22 गेट, ओंकारेश्वर में 23 में से 21 गेट, राजघाट बांध पर 18 में से 14 गेट, बरगी बांध 21 में से 17 गेट खोले गए हैं। सरदार सरोवर बांध भी हाई लेवल से 7 मीटर नीचे है। मण्डला तथा पेंच बांध के भी गेट खोले गए हैं।


जबलपुर संभाग में छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में सबसे अधिक बारिश हुई है। छिंदवाड़ा के बेलखेड़ा में 150 लोगों को सुरक्षित केम्प में पहुँचाया गया। यहां बाढ़ में फंसे मधु कहार को सुरक्षित निकाला गया। नर्मदा नदी की सहायक नदियों से आ रहे पानी के कारण जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इन्दौर संभाग में सर्वाधिक वर्षा खण्डवा में दर्ज की गई है। सागर संभाग के दमोह, छतरपुर, निवाड़ी भी अतिवर्षा से प्रभावित हैं तथा राहतगढ़ में कुछ परिवारों को कैम्प पहुँचाया गया है।


उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


राज्यपाल कलराज मिश्र का प्रवासियों से संवाद राजस्थान के सर्वागीण विकास में बनें भागीदार...

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रवासियों से कहा है कि राजस्थान आपका घर है। आप सभी राजस्थान के मूल निवासी हैं। यहां आपकी जड़ें है। आप अपनी मातृ भूमि के विकास में योगदान करें। हमें मिलकर इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ करना है।

 

मेरी प्राथमिकता है कि प्रदेश का चहुंमखी विकास हो। इसके लिए हमें दिव्यांगांंे, बालिकाओं और महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। दिव्यांगांंे की हर संभव मदद के प्रयास करने हैं। उनको आगे बढ़ने के अवसर देने है। राज्यपाल ने कहा कि आप सभी लोग राजस्थान आयें और प्रदेश के सर्वागीण विकास में भागीदार बनें।

 

राज्यपाल मिश्र ने शनिवार को यहां राजभवन से वीडियों कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में रह रहे राजस्थान के प्रवासियों से चर्चा की। राज्यपाल ने प्रवासियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जवाब दिया। राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान के प्रवासी जब कभी भी राजस्थान आयें, वे राजभवन जरूर आयें। राजस्थान के प्रवासी जब चाहें वे राज्य के प्रथम नागरिक से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। राजभवन राजस्थान के प्रवासियों के लिए भी खुला हुआ है।

 


 

राज्यपाल मिश्र ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि महात्मा गांधी की ‘‘सत्य के प्रयोग‘‘ और रामधारी सिंह दिनकर की ‘‘संस्कृत के चार अध्याय‘‘ पुस्तकें उनके लिए प्रेरणादायी हैं। राज्यपाल ने कहा कि इन पुस्तकों को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। राज्यपाल ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि वे सार्वजनिक क्षेत्र में भारत मां की प्रेरणा से आये।

 

दसवीं कक्षा में अध्ययन करते हुए उनके मन में देश सेवा की भावना जागृत हुई। स्व. माधवराव सदाशिव गोलवलकर और स्व. अटल बिहारी वाजपेयी उनके जीवन में प्रेरणास्रोत रहे हैं। स्नातकोत्तर करने के बाद उन्होंने स्व. गोलवलकर की प्रेरणा से ही राष्ट्र सेवा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया।

 

राज्यपाल ने कहा कि राज्यपाल राहत कोष का मदद के लिए दायरा बढ़ा दिया गया है। कोष में लोग स्वेच्छा से राशि दान करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। कोष का उपयोग किया जा रहा है। आप लोगों की यह मातृ भूमि है। आप सभी समर्थ है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपनी इस मातृ भूमि के लिए यदि कुछ मदद करना चाहे तो अवश्य करें। राज्य में कोविड-19 के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने राज्य सरकार से समन्वय रखते हुए प्रयास किये। हर स्तर पर जरूरतमदों की मदद की। प्रत्येक दिन कोविड-19 से बचाव के लिए प्रदेश में किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा की।

 

कोविड में लॉक डाउन के दौरान मैंने प्रत्येक दिन लोगों में जागरूकता लाने, लोगों की मदद करने और कोविड से बचाव के लिए किये जा रहे प्रयासों की हर स्तर पर समीक्षा की। राज्यपाल ने कहा कि वे प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी है। उन्होंने कहा कि वे युवा वर्ग को संविधान की प्रस्तावना और कत्र्तव्यों का वाचन करवा रहे है ताकि छात्र-छात्राओं को संविधान में निहित कत्तत्यों का ज्ञान हो सके। सभी विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान बनाये जा रहे है। राजभवन में भी विश्वविद्यालय उद्यान विकसित किया जा रहा है। राज्य में कदाचित देश के लिए यह एक मिशाल है। इसमें पूरे राज्य की प्रतिकृति राज भवन में दिखाई देगी। 

 

समारोह में हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिस पार्लियामेन्ट में सांसद वीरेन्द्र शर्मा और हाउस ऑफ लॉर्डस में सांसद बारोनेस संदीप वर्मा भी मौजूद थे। प्रवासियों के संवाद के कार्यक्रम की जानकारी संस्कृति युवा संस्थान के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने दी। कार्यक्रम का संचालन आलोक शर्मा ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख विशेशाधिकारी गोविन्द राम जायसवाल भी मौजूद थे। 

मुख्यमंत्री को विधायक विनय भगत ने भेंट की महुआ फूल से निर्मित ‘जशपुर मधुकम‘ सेनेटाईजर...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शनिवार यहां उनके निवास कार्यालय में विधायक जशपुर विनय भगत ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान विधायक भगत ने उन्हें स्थानीय महिला स्व-सहायता समूह द्वारा महुआ फूल से निर्मित ‘जशपुर मधुकम‘ सेनेटाईजर भेंट किया। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक रूप से निर्मित महुआ फूल के सेनेटाईजर को रसायनमुक्त होने के कारण बहुत उपयोगी बताया और इसके प्रसंस्करण में शामिल सिंगी महिला स्व-सहायता समूह के प्रयासों की सराहना की। सिंगी महिला स्व-सहायता समूह जशपुर नगर के समीप पनचक्की वन धन केन्द्र में कार्यरत् है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लघु वनोपजों का संग्रहण बहुतायत में होता है। वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का दायरा को भी बढ़ा दिया गया है। राज्य में वर्ष 2018 तक मात्र 7 लघु वनोपजों की खरीदी की जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 तक कर दी गई हैं। इससे आदिवासी-वनवासी संग्राहकों को वर्ष भर अधिक से अधिक लघु वनोपजों के संग्रहण का भरपूर लाभ मिलने लगा है।



राज्य सरकार द्वारा लघु वनोपजों के संग्रहण के साथ-साथ प्रसंस्करण का लाभ दिलाने के लिए हरसंभव पहल की जा रही है। इनमें वनधन केन्द्रों के स्व-सहायता समूहों को प्रसंस्करण के लिए प्रोत्साहित कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। इनके फलस्वरूप राज्य में आदिवासी-वनवासी संग्राहकों को रोजगार के साथ-साथ आय का भरपूर अवसर मिलने लगा है। 


मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान महुआ फूल से सेनेटाईजर बना रहे महिला समूहों को इसके अन्य प्रसंस्करण कार्यों में भी प्रोत्साहित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि लघु वनोपजों के संग्रहण के साथ प्रसंस्करण कार्य से समूहों को और अधिक मुनाफा होगा। मुख्यमंत्री को विधायक भगत ने सिंगी महिला स्व-सहायता समूह द्वारा महुआ फूल से सेनेटाईजर बनाने के अलावा महुआ लड्डू आदि के प्रसंस्करण कार्य में जुड़ने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने यह जानकर खुशी व्यक्त की और वनोपजों के प्रसंस्करण कार्यों में सिंगी स्व-सहायता समूह की महिलाओं की रूचि और लगन की प्रशंसा की। 


मुख्यमंत्री ने अटल टन्नल के कार्य में शीघ्रता लाने के निर्देश दिए...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शनिवार अटल टन्नल, रोहतांग और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारियों के साथ टन्नल के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

 

इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने अटल टन्नल रोहतांग मुख्यालय (परियोजना) में सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीआरओ अधिकारियों को सुरंग को शीघ्र अंतिम रूप प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि सितम्बर के अंत तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकार्पण के लिए इसे तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि अटल टन्नल से लेह और लद्दाख क्षेत्रों में वर्ष भर संपर्क की सुविधा मिलेगी, जो छह महीनों के लिए भारी बर्फबारी के कारण देश के अन्य भागों से कटे रहते थे। 

 


 

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बड़ी परियोजना के शीघ्र पूर्ण होने में विशेष रूचि दिखा रहे हैं जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिला में इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना 3500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होगी। उन्होंने कहा कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को काटकर निर्मित टन्नल से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है। लाहौल और स्पीति घाटी के लोगों के लिए यह सुरंग वरदान साबित होगी क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण इन क्षेत्रों का संपर्क देश के अन्य भागों से कट जाता था। उन्होंने कहा कि लद्दाख में स्थित सैनिकों को सुरंग से सभी मौसमों में संपर्क की सुविधा मिलेगी।

 

जय राम ठाकुर ने कहा कि लेह-लद्दाख तक सभी मौसमों में सम्पर्क के लिए मनाली-लेह मार्ग पर अतिरिक्त सुरंग बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि ऊँचे दर्रों पर भारी बर्फबारी के कारण यातायात व्यवस्था बाधित न हो। उन्होंने कहा कि 16 हजार 40 फुट ऊंचे बारालाचा दर्रे को पार करने के लिए 13.2 किलोमीटर लम्बी सुरंग और 16 हजार 800 फुट पर लाचुंग दर्रे पर 14.78 किलामीटर सुरंग तथा 17 हजार 480 फुट पर स्थित तंगलंग दर्रे पर 7.32 किलोमीटर सुरंग बनाए जाने की आवश्यकता है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनाली की तरफ से सुरंग जाने वाली सड़क पर एक बर्फ का गलियारा निर्मित किया गया है जिससे सभी मौसमों में सम्पर्क सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर और दक्षिण की तरफ से सुरंग तक जाने के लिए बनाए गए पुलों का कार्य पूरा हो चुका है।

 

जय राम ठाकुर ने कहा कि अटल टन्नल, रोहतांग में कई विशेषताएं हैं जिसमें आपातकालीन निकासी सुरंग भी शामिल है जिसे मुख्य सुरंग के नीचे बनाया गया है। किसी भी अप्रिय घटना के कारण मुख्य सुरंग उपयोग करने के योग्य नहीं रहती है इसलिए आपातकालीन स्थिति में इस सुरंग का उपयोग निकासी के रूप में किया जा सकता है। मूल रूप से इसे 8.8 किमी लंबी सुरंग के रूप में तैयार किया गया था और इस पर काम पूरा होने के बाद बीआरओ द्वारा की गई ताजा जीपीएस अध्ययन से यह पता चला है कि यह सुरंग नौ किलोमीटर लंबी है। तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी तथा मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम करेगी।

 

बीआरओ के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर के.पी पुरूषोथमन, वीएसएम ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि परियोजना को समयबद्ध पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरंग में हर 150 मीटर पर दूरभाष सुविधा, 60 मीटर में फायर हाइड्रेंट, 500 मीटर में आपातकालीन गेट, 2.2 किलोमीटर पर कैवर्न मोड़,एक किलोमीटर में वायु गुणवत्ता निगरानी, ब्राॅडकास्टिंग प्रणाली और 250 मीटर में सीसीटी टीवी कैमरे के साथ स्वचालित घटना का पता लगाने की प्रणाली स्थापित की गई है।

 

जनजातीय विकास मंत्री डाॅ. रामलाल मारकंडा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, सांसद रामस्वरूप शर्मा, विधायक सुरेंद्र शौरी, मुख्य सचिव अनिल खाची, सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव देवेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वेणुगोपाल, उपायुक्त कुल्लू डाॅ. ऋचा वर्मा और बीआरओ के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने तीरंदाजी प्रशिक्षक धर्मेंद्र तिवारी को "द्रोणाचार्य" पुरस्कार से सम्मानित किये जाने पर बधाई व शुभकामनाएं दी

संवाददाता : रांची झारखंड


      मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने टाटा स्टील आर्चरी एकेडमी के तीरंदाजी प्रशिक्षक धर्मेंद्र तिवारी को "द्रोणाचार्य" पुरस्कार से सम्मानित किये जाने पर बधाई व शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा भारत का सबसे प्रतिष्ठित गुरु सम्मान झारखण्ड के प्रशिक्षक को मिलने से पूरा राज्य गौरवान्वित है। तीरंदाजी के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान आने वाले दिनों में भी वर्तमान एवं भावी खिलाड़ियों को मिलता रहेगा।



हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से आठ आईपीएस और एक एचपीएस अधिकारी के नियुक्ति एवं स्थानांतरण आदेश जारी...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से आठ आईपीएस और एक एचपीएस अधिकारी के नियुक्ति एवं स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं।


अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण एवं पुलिस कल्याण), आलोक कुमार राय को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।


नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा कर रही कला रामचंद्रन को एडीजीपी  (मुख्यालय) लगाया गया है और उन्हें सी. ए. डब्ल्यू. का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।



एडीजीपी (सी.ए.डब्ल्यू.) चारू बाली को एडीजीपी,आईआरबी भोंडसी लगाया गया और उन्हें स्टेट क्राइम ब्रांच, गुरुग्राम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।


इसी तरह चंडीगढ़ प्रशासन से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे शशांक आनंद को डीआईजी, सीआईडी लगाया गया है।


एसपी रेवाड़ी, नाजनीन भसीन को एसपी आरटीसी, भोंडसी लगाया गया है।


एसपी महेंद्रगढ़, सुलोचना कुमारी को कमांडेंट, चतुर्थ बटालियन आईआरबी मानेसर नियुक्त किया गया है।


एसपी अंबाला,अभिषेक जोरवाल को एसपी रेवाड़ी लगाया गया है।डीसीपी ईस्ट, गुरुग्राम, चंद्रमोहन जिनके पास डीसीपी ट्रैफिक तथा सीईओ मोबिलिटी, जीएमडीए का अतिरिक्त कार्यभार था, को एसपी महेंद्रगढ़ लगाया गया है।


इसी तरह, एसपी सीआईडी, राजेश कालिया को एसपी अंबाला लगाया गया है।


मानसून में रहना है फिट तो डाइट में जरूर कर लें ये बदलाव, जानें क्या खाएं क्या नहीं...

रेनू डबराल  @ नई दिल्ली


      खुद को सेहतमंद बनाए रखने के लिए डॉक्टर हर व्यक्ति को मौसम के अनुसार अपनी डाइट रखने की सलाह देते हैं। मौसम और अपने क्षेत्र के अनुसार आहार ग्रहण करना स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप भी सेहतमंद रहते हुए मानसून का मजा लेना चाहते हैं तो बदलते मौसम के साथ करें अपने आहार में भी ये जरूरी बदलाव।


सब्जियां-
बारिश के समय में हरी पत्तेदार सब्जियों को उगाने के लिए मिट्टी सही नहीं मानी जाती है। इस दौरान व्यक्ति को बेल पर लगने वाली सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू, करेला, गिलका और जड़ वाली सब्जियां जैसे शकरकंद, सुरान, कोंफल, अरबी, आलू आदि सब्जियों का सेवन करना चाहिए। 



मोटे और छोटे अनाज-
मोटे और छोटे अनाज का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना गया है। बारिश के मौसम में आप दलिया, राजगीरा,  मक्की,समा, कुट्टू या मंडुआ खा सकते हैं। हालांकि इस मौसम में मल्टीग्रेन ब्रेड या बिस्कुट का सेवन करने से बचें।


दालें-
इस मौसम में अक्सर लोग मांस-मछली का सेवन करने से परहेज करते हैं। ऐसे में प्रोटीन के साथ विटामिन, खनिज और फाइबर की कमी पूरी करने के लिए लोग दालों का सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में व्यक्ति को डाइट में दो तरह की दालें जरूर शामिल करनी चाहिए- पहली, कुलिथ और दूसरी अल्साने । ये दोनों ही दालें त्वचा और बालों के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं।


खास वस्तुएं-
हर मौसम का अपना एक खास फल होता है। गर्मियों में आम तो बारिश के मौसम में गहरी तली हुई भजिया। भजिया तलने के लिए फिल्टर्ड मूंगफली,सरसों, नारियल तेलों का प्रयोग करें। याद रखें भजिया फ्राई करने के बाद तेल का उपयोग दोबारा न करें। आहार में आवश्यक वसा के बिना, शरीर को विटामिन डी नहीं मिल सकता है। इसलिए बिना डरे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पसंद के पकौड़े खाएं।


कृष्णा श्रॉफ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी और पिता जैकी श्रॉफ की तस्वीर का कोलाज शेयर किया...

संवाददाता : मुंबई  महाराष्ट्र


      जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपनी ग्लैमरस और फोटोज शेयर करती रहती हैं। अब हाल ही में कृष्णा ने पिता के साथ अपनी फोटो शेयर की है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।दरअसल, कृष्णा श्रॉफ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी और पिता जैकी श्रॉफ की तस्वीर का कोलाज शेयर किया है।


इस कोलाज में एक तरफ कृष्णा बिकिनी पहने पूल के पास फोटो शेयर की है। वहीं दूसरी तरफ जैकी श्रॉफ के जवानी के दिनों तस्वीर है और वह भी पूल के पास नजर आ रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए कृष्णा ने लिखा, जैसे पापा, वैसी बेटी। कृष्णा श्रॉफ इस समय अपने बॉयफ्रेंड एबन हायम्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में हैं।



बता दें कि कुछ दिनों पहले ये खबर काफी वायरल हुई थी कि कृष्णा और एबन ने शादी कर ली है, लेकिन इस बारे में जब कृष्णा से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था, ‘यह मजेदार है। कई आर्टिकल्‍स में बताया गया कि हमने चुपचाप शादी कर ली है। यही नहीं, मेरी मां (आएशा श्रॉफ) ने भी मुझसे पूछा कि क्‍या चल रहा है।’


जब दोनों के रिलेशन को लेकर फैमिली के रिएक्शन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था, ‘वो ज्‍यादा दखल नहीं करते हैं, वो मेरे फैसले पर विश्‍वास करते हैं। परिवार के लोग ऐसे मामले में शामिल होते हैं लेकिन मैं अपना समय लेना चाहती हूं और इन बातों को अभी सिर्फ हमारे बीच रखना चाहती हूं।


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार हाथीदह में गंगा जल उद्वह योजना के तहत गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट के साइट का निरीक्षण किया...

संवाददाता : पटना बिहार



              मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार हाथीदह में गंगा जल उद्वह योजना के तहत गंगा वाटर लिफ्ट प्रोजेक्ट के साइट का निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि हाथीदह से पाइपलाइन के जरिये गंगा का पानी नालंदा, नवादा और गया शहरों के लिए पेयजल के रूप में सप्लाई की जाएगी।

 



माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा कार्यान्वित एवं अनुरक्षित योजनाओं के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुदान 12 हजार रुपए से बढ़ाकर 24 हजार रुपए कर दिया गया है। अब वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों को दिया जाने वाला अनुरक्षण अनुदान 1 हजार से बढ़ाकर 2 हजार रुपए प्रतिमाह हो गया। वहीं पेयजल के अनुरक्षण कार्य में संबद्ध अनुरक्षकों को 500 रुपए प्रतिमाह की दर से दिए जाने वाले रिटेनर शुल्क को बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दिया गया है।

 



वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 89 लाख घरों में नल का जल पहुंचाने के लक्ष्य के तहत 51 लाख 88 हजार घरों में नल का जल पहुंचा दिया गया है। शेष बचे हुए काम अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएंगे।

 


 



मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज विभाग द्वारा कुल 8386 ग्राम पंचायतों के 1 लाख 14 हजार 691 वार्डों में 1 लाख 15 हजार 902 वार्डों में पक्की नाली गली का निर्माण पूर्ण हो गया है। इस पर 12 हजार 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पक्की गली नाली के निर्माण में पेवर ब्लॉक्स का भी उपयोग किया जा रहा है इससे वर्षा के दौरान पानी जमीन के अंदर जाने से भू-जल का स्तर हमेशा बना रहेगा।

 



मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसे छह हिस्सों में बांटा गया है, इसका एक हिस्सा पूरा हो गया है। बाकी पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए मुखिया जी को अधिकृत किया गया है, जिन्हें राशि आवंटित की जाएगी और निर्माण कार्य की जिम्मेवारी भी उन्हीं की होगी।

 



राज्य में हर घर शौचालय का काम पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपील करते हुये कहा कि लोग शौचालय का उपयोग करें, खुले में शौच न जाएं। अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध हो तो होने वाली 90 प्रतिशत बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी।

 



कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार द्वारा लगातार सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संक्रमण की दर घट रही है और स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रिकवरी रेट में भी लगातार वृद्धि हो रही है। बिहार की रिकवरी रेट 85.94 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 9.5 प्रतिशत से अधिक है।

 



मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री एवं बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक रामदेव राय के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि रामदेव राय एक कुशल राजनेता एवं प्रसिद्ध समाजसेवी थे। उनका बिहार की राजनीति में अहम योगदान रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है।

 



अररिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किसानों की आय में वृद्धि हेतु समेकित कृषि प्रणाली अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में को-ऑपरेटिव सोसाईटी के अध्यक्ष, सचिव, मत्स्य पालक एवं किसानों ने भाग लिया गया। जिलाधिकारी ने कहा तकनीकी ढंग से कृषि करने से आय में वृद्धि होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मछली पालन, बत्तख पालन तथा मखाना की खेती के लिए अररिया जिला उपयुक्त है।

 



बेतिया जिलाधिकारी ने कृषि विभाग द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा उर्वरकों की कालाबाजारी करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाय। जिला प्रशासन के विशेष आग्रह पर 3999 एमटी यूरिया उपलब्ध करा दिया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी सभी अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं के माध्यम से निर्धारित दर पर बिक्री करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर एक-एक कृषि कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी किया जाय।

 



विधानसभा निर्वाचन को लेकर सहरसा जिला प्रशासन की तैयारी शुरू। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने प्रेक्षागृह के सभागार में आयोजित जिलास्तरीय स्वीप प्रशिक्षण सह कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि स्वीप गतिविधियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हुए सभी योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं। सभी पंजीकृत मतदाताओं की मतदान में भागीदारी के लिए सघन एवं व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाएं।

 



मोतिहारी जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही डॉक्टरों, नव पदस्थापित ए ग्रेड नर्सों को स्वास्थ्य सेवा संहिता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने प्रबंधक को आवश्यक दवा, उपकरण क्रय करने का निर्देश दिया।

 



मुहर्रम शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने हेतु गया जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। जिले में 230 स्थलों को चयनित कर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष में अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए सहित अन्य पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सीसीटीवी, एंबुलेंस, प्राथमिक चिकित्सा, दवा की व्यवस्था, अग्निशामक यंत्र इत्यादि की व्यवस्था की गई है।


ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य में बहुत सी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किये...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 



      ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य में बहुत सी योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

 



जिला प्रशासन चमोली द्वारा शुरू की गई हॉर्टिकल्चर आउटलेट इसका सफल उदाहरण है। इसका संचालन स्थानीय समूह आदित्य देव स्वयं सहायता समूह निजमूला द्वारा किया जा रहा है।

 


 

समूह द्वारा स्थानीय उत्पादों जैसे पहाड़ी आलू, खीरा, प्याज, टमाटर एवं अन्य सब्जियां व बुरांश जूस, स्थानीय फसलों से निर्मित अचार( लिगुडे, तिमला, मिर्च) के साथ-साथ राजमा, काली दाल, गहथ, तोर, मंडवे का आटा, लाल चावल, शहद, पहाड़ी घी, जख्या के साथ ही रिंगाल से निर्मित कंण्डिया एवं प्रसाद की टोकरियों का भी विक्रय किया जा रहा है।

 

अब तक 250 से अधिक किसानों से स्थानीय उत्पादों को क्रय कर लाभान्वित किया गया है। कोविड-19 के दौरान पिछले लगभग दो से ढाई माह में ही रुपए 5 लाख तक की स्थानीय उत्पाद सामग्रियों का विक्रय किया गया है।

 


 



शनिवार, 29 अगस्त 2020

जम्मू में बांस औद्योगिक पार्क एव बांस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की जाएगी...

संवाददाता : नई दिल्ली


      केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत,पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार कहा कि बांस की टोकरी, बांस के चारकोल एवं अगरबत्ती निर्माण के लिए जम्मू, कटरा एवं सांबा क्षेत्रों में बांस के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे जो लगभग 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे।


इसके अतिरिक्त, जम्मू के निकट घाटी में एक मेगा बांस औद्योगिक पार्क तथा बांस प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी जम्मू एवं कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा भूमि के आवंटन के दो वर्षों के भीतर क्षेत्र में कर दी जाएगी। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में बांस क्षेत्र में अवसंरचना के संवर्धन तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए आगे उठाये जाने वाले कदमों पर डोनर मंत्रालय की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में इसे एक बड़ी प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।



डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्वाख में बांस के बड़े भंडार फैले हुए हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं की गई है और इनका उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नवसृजित जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सभी मंत्रालयों की अच्छी प्रथाओं की प्रतिकृति के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आग्रह पर की गई पहलों के एक हिस्से के रूप में डोनर मंत्रालय के पूर्वात्तर परिषद ने केन एवं बांस प्रौद्योगिकी केंद्र (सीबीटीसी) के जरिये जम्मू के राज्य सम्मेलन केंद्र में 11 एवं 12 जनवरी, 2020 को जम्मू एवं कश्मीर सरकार के सहयोग से कार्यशाला सह प्रदर्शनी के रूप में जम्मू एवं कश्मीर में बांस सेक्टर के क्षेत्र में खुद तकनीकी ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया।


मंत्री ने कहा कि कार्यशाला ने जम्मू, सांबा एवं कठुआ क्षेत्र में बांस हरितिमा की उल्लेखनीय उपस्थिति पर रोशनी डाली है और वहां कुछ बांस अधारित सूक्ष्म स्तरीय उद्यम एवं उद्यमियों का भी अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि इसके आलोक में सीबीटीसी साधारण सुविधा केंद्रों, केन तथा बांस प्रौद्योगिकी पार्कों, केन एवं बांस औद्योगिक पार्कों, एफपीओ, क्लस्टरों और बीओटी (बिल्ट-आम्परेट-ट्रांसफर) पर हाई टेक नर्सरियों की स्थापना के लिए जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के साथ टर्नकी आधार पर उनके वित्तपोषण सहायता के साथ, जैसा भी मामला हो, नियत समय पर तकनीकी गठबंधन और साझीदारी भी करेगी।


डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि शीघ्र ही मंत्रालय से एक टीम जम्मू का दौरा करेगी और क्षेत्र में बांस की खेती के लिए एक प्रक्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का अन्वेषण करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों का अनुभव जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कारीगरों को उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायता करेगी एवं इस क्षेत्र में उबाये जाने वाले बांस के वाणिज्यिक दोहन में भी मदद करेगा।


डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय से बांस का उपयोग निम्न लागत वाले घरों के निर्माण तथा निर्माण सामग्री के रूप में किया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस संबंध में देश के विभिन्न हिस्सों में बांस जागरुकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा।


डोनर मंत्रालय के सचिव डॉ. इंदरजीत सिंह, विशेष सचिव इंदीवर पांडेय, एनईसी के सचिव मोसेस के चलाई, सीबीटीसी के एमडी शैलेंद्र चैधरी तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठक में भाग लिया।


भाप्रसे के अधिकारी आशीष कुमार उप सचिव गृह पदस्थ...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


       राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशीष कुमार उप सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को उप सचिव गृह के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है।



बाहरी राज्यों से आवाजाही की व्यवस्था में बदलाव के पक्ष में नहीं सरकार...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार अभी बाहरी राज्यों से आवाजाही की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव करने के पक्ष में नहीं हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कोविड-19 के दौर में प्रदेश सरकार की अपनी क्षमताएं हैं। इलाज के लिए अस्पतालों की सीमित संख्या है।


आवाजाही के लिए राज्य के बार्डर पूरी तरह से खोलने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मंत्रालय से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर दिन बाहर से आने वाले लोगों की संख्या औसतन 27 हजार है।



किसी दिन 32 हजार लोग भी राज्य में आ रहे हैं।इनमें उद्यमी, नौकरी पेशा लोग, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, न्यायपालिका, जनप्रतिनिधि व अन्य लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा कोविड फ्री लोगों के प्रवेश को लेकर कोई समस्या नहीं हैं। 2000 लोगों के प्रवेश के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण की व्यवस्था 27 हजार लोगों के अलावा है।


सीमित प्रवेश न होने से राज्य के सामने कठिनाई पैदा हो सकती है। हमें कोरोना के संक्रमण के खतरे को भी देखना है। वर्तमान और भविष्य की जरूरत के हिसाब से अभी हमारे पास इलाज के पर्याप्त इंतजाम हैं।


बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण संवेदनशीलता से करें : श्रम राज्य मंत्री

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


       श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में शुक्रवार को अलवर लिऎ के उमरैण पंचायत समिति सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक एवं विद्युत समस्या निराकरण शिविर आयोजित हुआ। 

 

जूली ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया कि अलवर ग्रामीण क्षेत्र एवं जिले में विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने तथा बिजली से संबंधित समस्याओं व शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए गंभीरतापूर्वक जनहित में संवेदनशीलता से कार्य करें।

 

कोताही बर्दाश्त नहीं

 

उन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में सुचारू विद्युत आपूर्ति बहुत ही अपरिहार्य है क्योंकि जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं से बिजली का उपयोग जुड़ा हुआ है, इसलिए विद्युत शिकायतों के निराकरण में कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी  एवं कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया तो उसको किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा।

 


 

उन्होंने कृषि एवं पेयजल से संबंधित योजनाओं आदि के लिए बिजली के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर करने, पेयजल गतिविधियों के लिए विद्युत आर्पूति निरन्तर एवं पर्याप्त बनाए रखने और बिजली से संबंधित समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के लिए मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों सहित लाइनमैन स्तर तक सभी र्कामिकों को इस बात के लिए पाबंद किया जाए कि आम उपभोक्ताओं के फोन सुनते हुए गंभीरता से उनकी बिजली समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण करें।

 

उन्होंने कहा कि रिहायशी भवनों तथा अन्य निजी इमारतों से गुजर रही बिजली लाइनों को हटाने के लिए रूपरेखा तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी स्कूलों से गुजर रही विद्युत लाइनों को हटाने के लिए अभियान चलाएं और इन्हें निःशुल्क शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के इस मौसम में आमजन को विद्युत जनित खतरों से बचाने के लिए एहतियात बरती जाए। विद्युत तंत्र की मेंटिनेंस का काम समय पर हो।

 

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल के साथ कार्य करें ताकि आमजन की समस्याओं के निस्तारण में तेजी आ सके। उन्होंने कहा कि  बिजली और पानी से संबंधित अधिकारियों व विभागों में पारस्परिक समन्वय को और अधिक मजबूत करने तथा पानी-बिजली की आपूर्ति में नियमित्ता के प्रति और अधिक गंभीरता बरतने के लिए निर्देश दिए।

 

उन्होंने निर्देश दिए कि शिविर में  उपभोक्ताओं की जो परिवेदनाएं प्राप्त हुई है, उन्हें सूचीबद्ध  करें जिसमें उनके मोबाइल नम्बर संधारित अनिवार्य रूप में कर त्वरित निराकरण करें। निराकरण के पश्चात संबंधित उपभोक्ता को सूचना देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निस्तारित की गई परिवेदनाओं की जानकारी मंत्री स्वयं उपभोक्ताओं को फोन कर लेंगे। विरोधाभास मिलने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

 

उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के फील्ड स्टाफ की शिकायतें अधिक मिलती है अतः बिजली विभाग के अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में जाकर विद्युत विभाग से जुड़े र्कामिकों का औचक निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाये जाने पर सम्बंधित र्कामिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। 

 

वीसीआर से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी पर लगाम लगाना जरूरी है किंतु इसकी रोकथाम की आड़ में ईमानदार उपभोक्ताओं को परेशान किया जाना पाया गया तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिन उपभोक्ताओं की वीसीआर से संबंधित विसंगति है तो उसे तुरंत दुरुस्त करें। विसंगतियां यदि जयपुर स्तर की है तो उनसे जुड़ी फाइलों को जयपुर ले जाकर वीसीआर से जुड़ी विसंगतियों को दुरुस्त कराकर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाये।

 

उन्होंने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो इसके लिए विद्युत  उपकरण रिजर्व में रखे। ट्रान्सफार्मर जलने की सूचना मिलते ही उसे तुरंत बदलवाये। इसमें  लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं की शिकायत पर अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि मालाखेड़ा के एआरओ देवेन्द्र सैनी को तुरत मालाखेड़ा से हटाये।

 

बीजवाड़ नरुका निवासी बत्तो बानो ने गलत वीसीआर भरने से अवगत कराया तो मंत्री श्री जूली ने अधीक्षण अभियंता को तुरंत प्रकरण के निस्तारण करने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता ने प्रकरण का बारीकी से अवलोकन कर तुरंत प्रकरण का निस्तारण कर दिया।  

               

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र की विद्युत समस्याओं के स्थायी समाधान के लिये दीर्घकालीन कार्य योजना बनाये। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सुचारू और गुणवत्तापूर्ण  विद्युत आर्पूति हो सके इसके लिए ग्राम ढहलावास, परसाकाबास और रतनपुरा में नए जीएसएस खुलवाने के प्रयास किये जायेंगे इसके लिए उच्च स्तर पर  प्रयास जारी है।  उन्होंने कहा कि  जन-जन में  कोरोना बचाव को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों का गांव-ढांणियों और दूरदराज क्षेत्रों तक संदेश संवहित करना हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे सर्मपित भाव से पूर्ण करने के लिए आगे आना होगा। 

मुख्यमंत्री के कर-कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "हर घर नल का जल"...

संवाददाता : पटना बिहार


     मुख्यमंत्री के कर-कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "हर घर नल का जल" निश्चय अंतर्गत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में PHED विभाग द्वारा 11,501.86 करोड़ की लागत से 31,833 ग्रामीण वार्डों में 50,93,000 घरों में जलापूर्ति,पंचायती राज विभाग द्वारा 8,700 करोड़ की लागत से 55,003 ग्रामीण वार्डों में 88 लाख घरों में जलापूर्ति, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 228.87 करोड़ की लागत से 687 शहरी वार्डों में 2,01,791 घरों में जलापूर्ति एवं "घर तक पक्की-गली नालियां" निश्चय अंतर्गत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग द्वारा 12,700.00 करोड़ की लागत से 1,13,902 ग्रामीण वार्डों में बिहार के शहरी क्षेत्रों में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 585.78 करोड़ की लागत से 1898 शहरी वार्डों में योजनाओं का उद्घाटन एवं लोकार्पण I



मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


        छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह शासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पायी है। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और मान्यता के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होना आवश्यकता है।


मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि उन्होंने इस संबंध में अशासकीय संकल्प लाया था, जो पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद एक साल तक वातावरण निर्माण के लिए साहित्यकारों, कवियों के साथ बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव में संगोष्ठियां आयोजित की गई। वर्ष 2007 में उन्होंने पुनः विधानसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिसे समवेत स्वर में पारित किया गया।



पिछली सरकार ने भी भारत सरकार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। अनेक क्षेत्रीय भाषाएं आठवीं अनुसूची में शामिल हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पायी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ी तीज-त्यौहारों, खान-पान, रहन-सहन को बढ़ावा दे रही है। अब मंत्रालय में भी अधिकारी-कर्मचारी छत्तीसगढ़ी सीख रहे हैं। अधिकारी-कर्मचारी कार्यक्रमों में स्वागत भाषण और आभार प्रदर्शन छत्तीसगढ़ी भाषा में करना शुरू कर दिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ओडिशा के लोग आपस में मिलते हैं तो ओड़िया में, तेलगू लोग मिलते है तो तेलगू भाषा में और जब मराठी लोग मिलते है तो मराठी में बात करते हैं।


छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 20 साल हो गए हैं, लेकिन छत्तीगसढ़ी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पायी है। केन्द्र सरकार से एक बार फिर इस संबंध में आग्रह करने के लिए यह शासकीय संकल्प विधानसभा में लाया गया है। मुख्यमंत्री के सभी सदस्यों से इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करने के अनुरोध के बाद यह संकल्प विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। चर्चा में अजय चन्द्राकर, संगीता सिन्हा, श्री धरमजीत सिंह और डॉ. रमन सिंह ने हिस्सा लिया।