शुक्रवार, 29 नवंबर 2019

प्रधानमंत्री द्वारा लांच किया गया राष्ट्रव्यापी कृत्रिम बीजारोपण कार्यक्रम को गति मिली...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 11 सितंबर, 2019 को घोषित नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों सहित 6,000 चुने गए जिलों को कवर करने वाला राष्ट्रव्यापी कृत्रिम बीजारोपण कार्यक्रम (एनएआईपी) ने गति पकड़ ली है। कृत्रिम बीजारोपण दर लगातार बढ़ रही है और यह दर अब प्रतिदिन 25,000 पशु हो गई है। एनएआईपी अभियान का उद्देश्य सभी नस्ल की गो-जातियों को कवर करना है, ताकि कम लागत की प्रजनन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके। कृत्रिम बीजारोपण के लाभ लगभग तीन वर्ष में दिखते हैं।



इस कार्यक्रम के अंतर्गत 29 नवंबर, 2019 तक 3.8 लाख कृत्रिम बीजारोपण का कार्य किया गया है, जिससे 3.7 लाख से अधिक किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य 6 महीनों में एक करोड़ से ऊपर गो-जातियों के बीजारोपण तथा उनके कान में पशुआधार टैग पहनाना है। कृत्रिम बीजारोपण के अंतर्गत सभी गाय और भैंस को पशुधन टैग लगाया जाएगा, ताकि पशु उत्पादकता तथा स्वास्थ्य (आईएनएपीएच) डाटा बेस पर उनकी सूचना देखी जा सके।


कार्यक्रम में शामिल होने वाले 28 राज्यों में से उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं-तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड तथा झारखंड। पीछे रहने वाले राज्यों में- छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश हैं। पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम अभी शुरू होना है। सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य पीछे हैं और इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। समग्र रूप से चुनिंदा जिलों में कृत्रिम बीजारोपण कवरेज के 18 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत होने का अनुमान है।


वास्तविक समय में अद्यतन जिलेवार रिपोर्ट प्राप्त करें :


https://nadrsapps.gov.in/AIDoneCountReport.aspx


जनता और पुलिस को एकदूसरे के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है : अमित शाह

संवाददाता : लख़नऊ उत्तर प्रदेश 


      केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पुलिस को लेकर जनता के नजरिये और जनता के प्रति पुलिस के नजरिये में बदलाव लाने की जरूरत पर बल दिया। शाह ने आज शाम अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ''यह हमारी जिम्मेदारी है कि पुलिस को लेकर जनता के नजरिये और जनता के प्रति पुलिस के नजरिये में बदलाव आये।''शाह ने कहा, ''जब आप दीपावली पर अपने घर में पटाखे जलाते हैं तो एक पुलिसकर्मी अपनी खुशियां छोड़कर सुरक्षा में लगा होता है, जब एक भाई बहन से राखी बंधवाने जाता है तो एक सिपाही सुरक्षा में लगा होता है।



हर त्योहार में सिपाही सुरक्षा में अपना काम करता है ताकि देश की जनता खुशियों से त्योहार मना सके। देश के एक..एक नागरिक के मन में पुलिस के प्रति सम्मान पैदा करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है।'' उन्होंने कहा कि 1960 से 2019 तक अब तक पुलिस विज्ञान कांग्रेस में जितने पेपर रखे गये, पढ़े गये, उनका हुआ क्या। एक साइंस कांग्रेस ऐसी बुलायी जानी चाहिए जिसमें इस पर भी विचार करना चाहिये कि इनके क्रियान्वयन के लिये क्या किया गया।


'शाह ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा में घुसपैठ, तस्करी, साइबर हमला, नारकोटिक्स (मादक पदार्थ) जैसी कई चीजें आती हैं जो राज्यों की पुलिस नहीं कर सकती। इसलिए भारत के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि वह समन्वयक की भूमिका अदा करे। उन्होंने कहा, ''आज जब हम सब यहां बैठकर घुसपैठ, आतंकवाद, नक्सलवाद, जाली मुद्रा और नियमित कानून व्यवस्था के बारे में जब हम बातें कर रहे हैं तो शायद हम लोगों को भी मालूम नहीं कि आज जिस सफलता को हम देख रहे हैं उसमें 35 हजार से ज्यादा जवानों ने अपनी शहादत दी है। तब जाकर यह देश सुरक्षित हुआ है। आज एक आम नागरिक सुरक्षा का अनुभव कर सकता है।


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त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास में एयर मार्शल अरविन्द सिंह बुटोला ने शिष्टाचार भेंट की...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      शुक्रवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री आवास में एयर मार्शल अरविन्द सिंह बुटोला ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने उत्तराखण्ड को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए राज्य में हवाई अड्डों के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से चौखुटिया में प्रस्तावित हवाई अड्डे के सम्बन्ध में भी चर्चा की।



मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड का सामरिक दृष्टि से महत्व तो है ही, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भी हवाई अड्डों के विस्तार पर हमारा विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि चौखुटिया में हवाई अड्डे के निर्माण की दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चौखुटिया में हवाई अड्डे के निर्माण के लिये रक्षा मंत्री के साथ ही सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत से भी वार्ता की जायेगी।


उन्होंने इसके लिये एयरपोर्ट अथारिटी व सैन्य अधिकारियों से भी आपसी समन्वय का सुझाव दिया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार के.एस.पंवार, विंग कमांडर सन्दीप सोनी भी उपस्थित थे।


प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 448 डिग्रियां व पदक दिए गए...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का 25वां दीक्षांत समारोह यहां मनाया गया, जिसमें केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को 448 डिग्रियां और गोल्ड मैडल प्रदान किए गए, जिनमें 276 छात्राएं और 172 छात्र शामिल हैं। विवेक कुमार को डी.लिट की डिग्री जबकि अफगान के मोहम्मद शरीफ शाहीन को लोक प्रशासन में गोल्ड मैडल प्रदान किया गया। इन सभी विद्यार्थियों को केन्द्रीय मंत्री ने स्वर्ण पदक और डिग्रियां प्रदान की।

 


 

रमेश पोखरियाल निशंक ने इस अवसर पर कहा कि ज्ञान और बुद्धिमता के कारण सदियों से भारत को विश्व गुरू के रूप में जाना जाता रहा है। भारत वैश्विक भाईचारे और शान्तिपूर्वक मिल जुल कर रहने में विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप जैसी योजनाओं के कारण युवाओं के लिए देश में रोजगार और स्वरोजगार के अपार अवसर हैं।

 

उन्होंने पदक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके सफल जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगामी कुछ वर्षों में देश को पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विद्यार्थियों से समर्पण की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है, जिससे देश में शिक्षा प्रणाली सुदृढ़ होगी और इसे रोजगारन्मुखी बनाया जाएगा।

 

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ कौशल विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के लिए एक अविस्मरणीय पल होता है क्योंकि इस दिन उन्हें अपने कठिन परिश्रम के लिए पुरस्कार प्राप्त होता है। अपनी सफलता के लिए विद्यार्थियों को सदैव अपने शिक्षकों, अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के सहयोग को याद रखना चाहिए। उन्होंने लड़कों की अपेक्षा अधिक पदक प्राप्त करने के लिए छात्राओं को बधाई दी।

 

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश विश्वविद्यालय को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका वजट 130 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है। भारत सरकार द्वारा तैयार की जा रही नई शिक्षा नीति से देश को विश्व गुरू की प्रतिष्ठा पुनः लौटेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान और खेल गतिविधियों में निरंतर प्रगति करता रहेगा।

 

प्रदेश भाजपा के संगठन सचिव पवन राणा, महापौर कुसुम सदरेट, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, बाल कल्याण परिषद महासचिव पायल वैद्य भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

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राज्यपाल ने सोनल कालरा को मिसेज इंडिया इंटरनेशल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दी बधाई...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      राज्यपाल अनुसुईया उइके से यहां राजभवन में सोनल कालरा ने सौजन्य मुलाकात की। कालरा ने राज्यपाल को बताया कि उन्होंने कोलकाता में आयोजित मिसेस इंडिया इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और मिसेस इंडिया इंटरनेशनल-2019 का खिताब अर्जित किया है।



राज्यपाल उइके ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उनके परिजन भी उपस्थित थे। 


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भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया...

संवाददाता  : चंडीगढ़ हरियाणा 


      भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाता सूचियों के अंतिम सारांश संशोधन के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा किए गए कार्यों और इेनोवेटिव स्वीप रणनितियों की समीक्षा की गई।



मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिये कि सभी हितधारकों को गुणवत्ता वाली चुनावी सुविधाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए नए तरीके अपनाए जाएं। समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी में सुधार लाने के लिए स्वीप गतिविधियां और उचित रणनीति विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन-2020 से पहले ईवीपी के उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया जाए और सारांश संशोधन-2020 में सभी मतदाता सूचियों का समावेश होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कार्यदल निर्वाचक नामावली पर विस्तार से अध्ययन करेगा। उन्होंने निर्वाचन फॉर्म प्राप्त करने की प्रणाली में सुधार, उनके डिजिटलीकरण और कॉमन सर्विस सेंटरों में फील्ड रिपोर्ट पर निगरानी करने के भी निर्देश दिये।


बैठक में चुनावी अधिकारियों और आईआईटी जैसे अनुसंधान संस्थानों के तकनीकी प्रतिनिधियों के एक अध्ययन समूह को अमेरिका, कनाडा और यूके जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में वर्तमान चुनाव प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भेजा जाने पर भी विचार किया गया और इस उद्देश्य के लिए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से अधिकारियों की एक टीम को सबसे पहले कनाडा भेजने का निर्णय लिया गया।


बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त डॉ. संदीप सक्सेना, चुनाव निदेशक ए. मोना श्रीनिवास, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजॉय कुमार सिन्हा, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. करूणा राजू, हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डी.के. बेहरा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ० इन्द्रजीत एवं अपूर्व कुमार और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के अन्य निर्वाचन संबंधी अधिकारी उपस्थित थे।


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उप मुख्यमंत्री ने किया मासिक पत्र राजस्थान का विमोचन...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान


      उपमुख्यमंत्री एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री सचिन पायलट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मासिक सूचना पत्र राजस्थान का शुक्रवार को सिविल लाईन स्थित अपने निवास पर विमोचन किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ,अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राजेश्वर सिंह, विशिष्ट सचिव, पंचायती राज डॉ. आरूषि मलिक मौजूद रहे।

 


 

मासिक पत्र का विमोचन करने के पश्चात पायलट ने कहा कि इस मासिक पत्र में विभाग द्वारा जनता से जुड़ी जन - कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमाें की जानकारी ग्राम पंचायत स्तर तक पंहुच सकेगी व जनता से संवाद स्थापित हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ गांव के आम व्यक्ति तक पंहुचे।

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मुख्यमंत्री कमल नाथ को एक करोड़ का लाभांश चैक भेंट...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      मुख्यमंत्री कमल नाथ को मंत्रालय में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन द्वारा लाभांश का एक करोड़ रूपए का चैक भेंट किया गया। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट उपस्थित थे।


मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन का गठन प्रदेश में औषधि सामग्री एवं उपकरण की उपार्जन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया है। कार्पोरेशन शासकीय संस्थाओं के लिये औषधियाँ, सर्जिकल सामग्री, मशीन एवं उपकरण क्रय करने का कार्य करता है।



कार्पोरेशन ने वर्ष 2018-19 में 4 करोड़ 95 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इसमें से 20 प्रतिशत लाभांश की राशि कुल एक करोड़ रूपए का चैक आज मुख्यमंत्री को सौंपा गया। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन मितव्ययता के साथ काम करने के कारण निरंतर लाभ में है।


इस मौके पर मुख्य सचिव एस.आर मोहंती, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. पल्लवी जैन गोविल, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजीव चंद्र दुबे, आयुक्त स्वास्थ्य श्री प्रतीक हजेला एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक जे. विजय कुमार उपस्थित थे।


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विदेश सेवा अताशे ने सेना की पूर्वी कमान के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया...

संवाददाता : नई दिल्ली 


      मित्र देशों के नयी दिल्‍ली स्थित दूतावासों में नियुक्‍त विदेश सेवा अताशे को भारतीय सशस्‍त्र बलों के तीनों अंगों से अवगत कराने के लिए उनका द्विवार्षिक दौरा आयोजित किया जाता है। इसके लिए दो दिन सेना, नौसेना और वायुसेना को समर्पित किए जाते हैं। इस साल का दौरा देश के पूर्वी भाग में 24 से 26 नवम्‍बर 2019 को आयोजित किया गया। इस दौरान उन्‍हें नौसेना के लिए विजाग, वायुसेना के लिए तेजपुर और अंत में सेना के लिए दिनजेन, असम ले जाया गया। 26 देशों के 29 अधि‍कारियों ने 28 नवम्‍बर, 2019 को सेना की दाओ डिविजन का दौरा किया।



दाओ डिविजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने शिष्‍टमंडल की अगवानी की और उन्‍हें डिविजन के बारे में जानकारी दी। उसके बाद शिष्‍टमंडल के सदस्‍यों ने युद्ध स्‍मारक और विरासत संग्रहालय देखा। शिष्‍टमंडल को असम एवं अरुणाचल प्रदेश के सांस्‍कृतिक वैविध्‍य और क्षेत्र को जानने का भी अवसर मिला। शिष्‍टमंडल के लिए  असम के सांस्‍कृतिक वैविध्‍य को दर्शाने वाला सांस्‍कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।


विदेशी अधिकारियों ने भारत के समृद्ध इति‍हास, संस्‍कृति और जैव विविधता की सराहना की और उसे बरकरार रखने में भारतीय सेना के प्रयासों की प्रशंसा की।


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हाथ में पंजीकरण पत्र नहीं आ जाता, किसी पर विश्वास ना करो : मुख्यमंत्री

संवाददाता : नई दिल्ली 


      दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए उनकी संपत्ति का पंजीकरण जरूरी है, न कि कोई नया कानून। लोकसभा में एक दिन पहले ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने से संबंधित विधेयक पारित हुआ।



मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान लोगों को आगाह किया कि वे तब तक किसी पर भरोसा नहीं करें जब तक उनके हाथ में पंजीकरण पत्र नहीं आ जाता क्योंकि इससे पहले की सरकारों ने भी उनसे ऐसा ही वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाईं। केजरीवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की तरह ही भाजपा का वादा भी लोगों से विश्वासघात साबित होगा।


राज्य के सभी विद्यालयों में फसल अवशेष प्रबंधन के महत्व पर प्रार्थना सभा में शपथ का आयोजन...

संवाददाता : पटना बिहार 


राज्य के सभी विद्यालयों में फसल अवशेष प्रबंधन के महत्व पर एक विशेष सत्र एवं प्रार्थना सभा में शपथ का आयोजन...



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मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में फिल्म मुद्दा 370 जे एंड के फिल्म का टेलर रिलीज किया...

प्रजा दत्त डबराल @ देहरादून उत्तराखंड 


       मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में फिल्म मुद्दा 370 जे एंड के फिल्म का टेलर रिलीज किया। उन्होंने फिल्म को ऐतिहासिक तथ्यों तथा समसामयिक विषय पर आधारित बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 के हटने से कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिली है। इस धारा के कारण कश्मीर देश की मुख्य धारा से अलग ही नहीं था, बल्कि तमाम बन्दिशों का भी सामना कर रहा था। अब कश्मीर खुले में सांस लेने लगा है, आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम सामने आयेंगे तथा कश्मीर पुनः धरती का स्वर्ग बनेगा।



उन्होंने फिल्म की 50 प्रतिशत शूटिंग उत्तरकाशी के जखौल, मोरी, पुरोला क्षेत्र में किये जाने की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिल्मांकन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के साथ ही प्रदेश व अन्य क्षेत्र भी फिल्मांकन के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के जखौल क्षेत्र के विकास के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। वहां पर हेलीपैड के साथ ही हॉस्पिटल भी स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र को हिमाचल से जोड़ने के लिये 12 कि.मी सडक का निर्माण किया जा रहा है।


उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड माउन्टेनियरिंग का भी पसंदीदा स्थल है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि राज्य में फिल्मों के निर्माण से देश व दुनिया के सामने यहां के नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्दर्य की पहचान बनेगी तथा अनेक अनछुए क्षेत्र, देश व दुनिया के सामने आयेंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वे अपनी अगली फिल्म पी.ओ.के का निर्माण आरम्भ करेंगे।


फिल्म के निर्माता भवर सिंह पुंडीर तथा निर्देशक राकेश सावंत ने बताया कि यह फिल्म कश्मीर के ज्वलंत मुद्दों तथा कश्मीर से हुए पलायन के दर्द को बयां करती है। उन्होंने कहा कि फिल्म की 50 प्रतिशत शूटिंग उत्तराखण्ड में की गई है। उनका मानना था कि उत्तराखण्ड का सौन्दर्य कश्मीर से कम नहीं है। स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि यह फिल्म देश भर के थियेटरों में प्रदर्शित की जायेगी। कश्मीर के लिये उत्तराखण्ड का परोक्ष रूप से बड़ा योगदान रहा है। यहां के सैनिकों ने वहीं पर अपना बलिदान दिया है। इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री जी से इसका टीजर रिलीज करने का अनुरोध किया गया है।


इस अवसर पर विधायक बिशन सिंह चुफाल, सुरेश राठौर, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार के.एस.पंवार, राजकुमार सैनी सहित फिल्म के कलाकार आदि उपस्थित थे।


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आचार संहिता के उल्लंघन की 74 प्राथमिकी दर्ज, सी-विजिल पर आचार संहिता उल्लंघन की मिली 1435 शिकायतें...

संवाददाता : रांची झारखंड


      एक नवंबर को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आचार संहिता प्रभावी है. इस सिलसिले में आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दर्ज होने वाली प्राथमिकी की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. 28 नवंबर तक इस बाबत 74 प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 25 नवंबर तक कुल 66 प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस तरह तीन दनों में 8 नई प्राथमिकी दर्ज हुई है। 



सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम और पलामू में दर्ज हुई है प्राथमिकी


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सबसे ज्यादा 12-12 प्राथमिकी पूर्वी सिंहभूम और पलामू जिले में दर्ज की गई है. इसके अलावा धनबाद में 5, गढ़वा में 11, गिरिडीह में 7, रांची में 2, बोकारो में 5, सरायकेला-खरसावां में 1, जामताड़ा में 1, सिमडेगा में 1 औऱ लोहरदगा में 2, पाकुड़ में 1, गुमला में 1, कोडरमा में 1, साहेबगंज में 2, गोड्डा में 2  रामगढ़ में 7 और चतरा में 1 प्राथमिकी दर्ज की गई है। 


सी-विजिल पर रांची से सबसे ज्यादा 384 शिकायतें मिलीं


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सी-विजिल पर आचार संहिता उल्लघंन की 1435 शिकायतें मिल चुकी हैं. इसमें बोकारो में 56, चतरा में 45, देवघर में 25, धनबाद में 138, दुमका में 74, पूर्वी सिंहभूम में 90, गढ़वा में 88, गिरिडीह में 39, गोड्डा में 29, गुमला में 41, हजारीबाग में 41, जामताड़ा में 12, खूंटी में 48, कोडरमा में 109, लातेहार में 25, लोहरदगा में 21, पाकुड़ में 43, पलामू में 47, रामगढ़ में 18 , रांची में 384, साहेबगंज में 9, सरायकेला-खरसावां में 15, सिमडेगा में 14 औऱ पश्चिमी सिंहभूम में 24 शिकायतें मिली हैं. इनमें से 88 शिकायतें सही पाई गई है.. ज्ञात हो कि 26 नवंबर तक सी-विजिल पर आचार संहिता उल्लंघन ककी 1273 शिकायतें दर्ज कराई गई थी। 


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अपनी कार्य प्रणाली में व्यावसायिकता बनाए रखंे पर्यटन निगम : मुख्यमंत्री

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यहां हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम को अपनी कार्य प्रणाली में पूर्ण व्यावसायिकता अपनानी चाहिए ताकि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में यह अपना अस्तित्व बनाए रख सकें।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम के पूरे स्टाफ को नियमित तौर पर प्रशिक्षण और कौशल उन्ययन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वे अतिथियों को बेहतर सेवाएं दे सके। निगम कर्मचारियों का व्यवहार बहुत विनम्र होना चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश की एक प्रसिद्ध पर्यटक गंतव्य के रूप में पहचान काफी हद तक उनके हाथों में हैं।

 


 

जय राम ठाकुर ने कहा कि निगम की सभी सम्पतियों का उचित रख-रखाव रखा जाए ताकि पर्यटक इनकी ओर आकर्षित हों। उन्हांेने कसौली में बनने जा रहे निगम के होटल कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे यह कार्य निर्धारित समय में पूरा हो सके।

 

निगम की प्रबन्ध निदेशक कुमुद सिंह ने बैठक की कार्यवाही संचालित की।

 

मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकान्त बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल खाची और पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक मनोज कुमार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

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शिक्षा के साथ-साथ संस्कार जरूरी: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां आर.के. सारडा विद्या मंदिर स्कूल के 10वें वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि अच्छा नागरिक बनने के लिए शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। योग के निरंतर अभ्यास से तन और मन स्वस्थ्य रहने के साथ ही मनोबल भी कमजोर नहीं होता। उन्होंने इस अवसर पर विद्यालय के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रदेश और देश का नाम रौशन करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। बघेल ने कहा कि विद्यालय के विद्यार्थियों ने 10 वर्षों में शिक्षा, विज्ञान, कला, खेल के क्षेत्र में देश-विदेश में नाम रौशन किया है। संस्था द्वारा विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ने का संस्कार भी दिया जा रहा है, इसके लिए संस्था से जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र हैं।



समारोह में बघेल ने स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वतंत्रता आन्दोलन में भूमिका का नाट्य रूपांतरण में जलिया वाला बाग की मार्मिक घटना के चित्रण की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के आन्दोलन में जलियावाला बाग की घटना निर्णायक मोड़ थी, इसके बाद महात्मा गांधी ने स्वदेशी आन्दोलन, असहयोग आंदोलन, और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। बघेल ने कहा कि योग के प्रस्तुतिकरण को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया। उन्होंने कहा कि योग के लिए वे भी कठिन अभ्यास करते थे। अभ्यास के दौरान उन्हें अपने गुरूजनों से कई बार डाट भी पड़ती थी। बघेल ने बच्चों से कहा कि योग के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है।  


 मुख्यमंत्री बघेल ने बच्चों द्वारा बनाई गई आर्ट गैलरी का भी अवलोकन किया। समारोह में उन्होंने विद्यालय के उत्कृष्ठ विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक सत्यनारायण शर्मा, स्कूल के संस्थापक कमल सारडा, चेयरमैन पंकज सारडा, पूर्व आईएएस अधिकारी सुशील त्रिवेदी, संस्था के सचिव ओ.पी. सिंघानिया, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, छात्र-छात्राएं और पालकगण उपस्थित थे।


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प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों, फलों और फूलों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा : मंत्री जय प्रकाश दलाल

संवाददाता  : चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों, फलों और फूलों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी बल्कि प्रदेश काआर्थिक विकास भी होगा। इसके साथ ही युवाओं को बागवानी संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें विदेशों में रोजगार योग्य बनाया जा सके।  


जे.पी.दलाल आज यहां एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में मिशन निदेशक डॉ. बी.एस.सेहरावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।



उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फूलों का बाजार बहुत बड़ा बाजार है इसलिए फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान फूलों की खेती को अपनाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए ताकि किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जिन योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जा रही है, उनकी समय-समय पर पूरी तरह से निगरानी भी की जाए। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में भी बागवानी को बढ़ाने के लिए नए-नए प्रयोग अमल में लाए जाएं ।


बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश में 66,712 हेक्टेयर क्षेत्र में फलों, 4,20,857 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों और 16.87 लाख ट्रे में मशरूम की खेती की गई। बैठक में बताया गया कि मशरूम की खेती में लगभग 180 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की गई है और हरियाणा का सोनीपत मशरूम की खेती के लिए देश में पहले स्थान पर है। बैठक में बताया गया कि बागवानी मिशन के तहत प्रदेश में एपल बेर की व्यापक स्तर पर खेती करने पर भी विचार किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई को भी बढ़ावा दिया जा रहा है । उन्होंने बताया कि बागवानी मिशन के तहत इस वर्ष लगभग 450 किसानों को तकनीकि प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि किसान स्वयं रोजगार स्थापित कर सकें। 


देश भर में 15 जनवरी, 2020 से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने घोषणा की कि 15 जनवरी, 2020 से देश भर में सोने की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी जाएगी। घोषणा के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पासवान ने कहा कि भारत में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य की जा रही है। इसके लिए उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाएगी और कार्यान्वयन के लिए एक वर्ष का समय दिया जाएगा, ताकि निजी उद्यमियों द्वारा सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की मांग वाले स्थानों पर नए परख और हॉलमार्किंग केंद्र  स्‍थापित किए जाएं; जौहरियों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो और आभूषणों के खुदरा विक्रेताओं को अपना मौजूदा स्‍टॉक क्‍लीयर करने के लिए एक साल का समय दिया गया है। पासवान ने कहा कि हॉलमार्किंग से गांवों और छोटे शहरों में उन गरीबों को लाभ होगा जो सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता का पता नहीं लगा पाते हैं।



भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम 2016 में केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए धारा 14 और धारा 16 के तहत प्रावधानों को सक्षम किया गया है। इससे सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की बिक्री करने वाले सभी जौहरियों के लिए बीआईएस के साथ पंजीकृत होना और केवल हॉलमार्क वाले आभूषणों और कलाकृतियों को बेचना अनिवार्य हो जाएगा। सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्‍ता नियंत्रण आदेश का प्रारूप 10 अक्टूबर 2019 को टिप्पणियों के लिए 60 दिनों की अवधि के लिए डब्ल्यूटीओ की वेबसाइट पर पोस्‍ट किया गया।


बीआईएस अधिनियम 2016 को 12 अक्टूबर 2017 से तत्‍काल प्रभाव से लागू किया गया और बीआईएस हॉलमार्किंग विनियम 2018 को अधिसूचित किए गए और 14-8-2018 से प्रभावी किए गए। बीआईएस अप्रैल 2000 से सोने के गहनों के लिए एक हॉलमार्किंग योजना चला रहा है। 31 अक्टूबर 2019 तक देश भर के 234 जिलों में 877 परख और हॉलमार्किंग केंद्र  हैं और अब तक 26,019 जौहरियों ने बीआईएस पंजीकरण कराया है।


‘लोक सेवा प्रदाय गारण्टी अधिनियम 2012’ की भावना पूरी करने के लिए अधिकारी-कर्मचारी करें प्रयास : कलक्टर

प्रजा दत्त डबराल @ जयपुर राजस्थान 


      जयपुर जिले की सभी तहसीलों में रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से किसानों को राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी एवं नक्शा नकल ऑनलाइन मिलने लगी है, जिले में सामान्य प्रशासन के विषय जो पहले पाश्र्व में रहा करते थे उन्हें सेवा प्रदाता विभागाें से समन्वय के जरिए आगे लाया गया है। जनता से सीधा संवाद बना है और सौहार्र्द का वातावरण है। निवर्तमान जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने जिला कलक्टर के रूप में अपने आखिरी सम्बोधन में इन्हीं शब्दों के साथ अपने कार्यकाल की उपलब्धियों पर बात की। 

 


 

यादव का जिला कलक्टर के रूप में शुक्रवार को अंतिम कार्यदिवस था। जयपुर जिला कलक्टे्रट से इस पद से सेवानिवृत्त होने वाले प्रथम कलक्टर के रूप में विभिन्न कर्मचारी यूनियनों की ओर से उनका सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिए सम्बोधन में यादव ने सभी अधिकारी-कर्मचारियेां से आग्रह किया कि जिला प्रशासन में 'जनसुनवाई अधिनियम 2011' एवं 'लोक सेवा प्रदाय गारण्टी अधिनियम 2012' के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर आम आदमी को राहत देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

 

यादव ने कहा कि हर राजकीय कर्मी एक लोकसेवक की भूमिका में है और अगर लोग उससे प्रसन्न नहीं हैं तो उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जब कोई आदमी एक लोकसेवक होने के कारण हमारे पास आए तो हमें जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए। 

 

अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ अशोक कुमार ने कहा कि यादव के कार्यकाल में पर्ची सिस्टम हटाए जाने से सीधे जनसंवाद का सिलसिला प्रारम्भ हुआ और आम आदमी को राहत मिली। इसी तरह डीजे सिस्टम बंद किए जाने, बिना अनुमति जुलूस निकालने, आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध समेत कई निर्णय किए गए। 

 

इस अवसर पर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी भारती दीक्षित, सभी अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियोंं के परिजन जिला कलक्टे्रट की विभिन्न यूनियनों, सहायक कर्मचारी संघ, पटवार संघ, विभागीय समिति, वाहन चालक संघ, जिला राजस्व संघ, कानूनगो संघ के अध्यक्ष मौजूद थे।

 

कलक्टे्रट में सहायक प्रशासनिक अधिकारी घनश्याम जलूथूरिया,  अजीजुल्लाह खान एवं सहायक कर्मचारी मनभर देवी भी सेवानिवृत्त हुए। 

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सभी जिलों में लागू करें "आयुष्मान मध्यप्रदेश" योजना : मुख्यमंत्री

प्रजा दत्त डबराल @ भोपाल मध्यप्रदेश


      मुख्यमंत्री कमल नाथ ने 'आयुष्मान मध्यप्रदेश'' योजना का प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सबको समय पर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। कमल नाथ मंत्रालय में 'आयुष्मान मध्यप्रदेश' योजना की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट उपस्थित थे।



मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि योजना में प्रत्येक जिले के निजी अस्पतालों को संबंद्ध करने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के जरिए उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले अस्पतालों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए मार्गदर्शिका बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जिन चिकित्सालयों को इस योजना में शामिल किया गया है, उन पर सतत् निगरानी रखी जाए, जिससे कोई गड़बड़ी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी योग्य हितग्राहियों को अगले 6 माह में गोल्डन कार्ड दिए जाने के निर्देश दिए।


कमल नाथ ने सेवानिवृत्त एवं सेवारत शासकीय कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रारूप शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत 'निरामयम्' योजना में हितग्राहियों के उपचार में आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए शासकीय अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजेस पर पुनर्विचार करने को कहा।


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने स्वास्थ्य विभाग को मलेरिया, एलिमिनेशन डिमॉन्ट्रेशन प्रोजेक्ट, मॉडल कॉम्प्रीहेन्सिव अबॉर्शन केयर सर्विस एवं टी.बी. के मरीजों की रीयल टाइम मॉनिटिरिंग एप के लिए मिले पुरस्कार और खाद्य एवं औषधि प्रशासन को मिले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से अवगत कराया।


प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि 'आयुष्मान भारत मध्यप्रदेश'' योजना में 1 करोड़ 31 लाख कार्ड बनाए गए हैं। इस योजना में अब तक 1 लाख 75 हजार लोगों के दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1 लाख 18 हजार लोगों को इलाज के लिये 157.11 करोड़ रुपए भुगतान किया गया है। योजना में 257 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। इलाज के लिए 98 निजी एवं 339 शासकीय अस्पतालों का पंजीयन किया गया है।


बैठक में मुख्य सचिव एस.आर. मोहन्ती, आयुक्त स्वास्थ्य प्रतीक हजेला और आयुष्मान भारत निरामयम् के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. जे. विजय कुमार उपस्थित थे।


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मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरे मेट्रो शेड परियोजना को रोकने का आदेश दिया ...

संवाददाता : मुंबई महाराष्ट्र


      महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दोपहर बाद औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद उद्धव ने संवाददाता सम्मेलन करते हुए कहा कि मैंने आज आरे मेट्रो कार शेड परियोजना के काम को रोकने का आदेश दिया है।



मेट्रो का काम नहीं रुकेगा लेकिन अगले निर्णय तक आरे का एक भी पत्ता नहीं कटेगा।उद्धव ने कहा कि मैं पहली बार मंत्रालय (राज्य सचिवालय) आया। मैंने सिर्फ सचिवों के साथ बैठक की और हमने एक-दूसरे से परिचय किया। मैंने उन्हें करदाताओं के पैसे का सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए कहा, और यह बर्बाद नहीं होना चाहिए।मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो मुंबई में पैदा हुआ था। यह मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं शहर के लिए क्या कर सकता हूं।


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गुरुवार, 28 नवंबर 2019

‘कुल्‍हड़ चाय’ की सोंधी खुशबू से महकेंगे राजस्‍थान के अनेक रेलवे स्‍टेशन...

संवाददाता : नई दिल्ली 


      'कुल्‍हड चाय' की सोंधी खुशबू जल्‍द ही राजस्‍थान के अनेक रेलवे स्‍टेशनों पर पहुंचने वाली है। जिन रेलवे स्‍टेशनों के यात्री इस चाय का लुत्‍फ उठा सकेंगे उनमें बीकानेर, सिरसा, भिवानी, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, सूरतगढ़, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, भगत की कोठी, लूनी, जयपुर, झुंझुनूं, दौसा, गांधी नगर, दुर्गापुरा, सीकर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही रोड और आबू रोड आदि शामिल हैं।



इससे पहले केन्‍द्रीय एमएसएमई (सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम) मंत्री नितिन गडकरी के अनुरोध पर केन्‍द्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने रेलवे बोर्ड को इस संबंध में निर्देश जारी करने का आदेश दिया था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्‍यक्ष वी.के. सक्‍सेना ने पिछले वर्ष केन्‍द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया था कि प्‍लास्टिक के बर्तनों के स्‍थान पर कुल्‍हड़ और मिट्टी के अन्‍य बर्तनों का उपयोग करने के लिए एक पायलट परियोजना के तहत वाराणसी और रायबरेली रेलवे स्‍टेशनों का इस्‍तेमाल करने की अनुमति दी जाए। इस परियोजना के लिए अनुमति दी गई और संबंधित डीआरएम द्वारा पेश की गई इन दो रेलवे स्‍टेशनों से जुड़ी 6 माह की रिपोर्ट अत्‍यंत उत्‍साहवर्धक पाई गई।


वी.के. सक्‍सेना ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा, 'यह प्‍लास्टिक के उत्‍पादों के स्‍थान पर मिट्टी से बने उत्‍पादों का उपयोग करने के लिए उत्‍तर-पश्चिमी रेलवे द्वारा उठाया गया एक स्‍वागत योग्‍य कदम है। मिट्टी से बने बर्तनों के बाजार का अभाव होने के कारण देश के कुम्‍हारों को अपनी जीविका चलाने के लिए अन्‍य छोटे कार्यों को अपनाना पड़ रहा है। इसमें बड़ी संख्‍या में कामगार लगे हुए हैं। केवीआईसी ने कुम्‍हार समुदाय को सशक्‍त बनाने के लिए पिछले वर्ष कुम्‍हार सशक्तिकरण योजना शुरू की थी और पत्‍थरों के पुराने चाकों के स्‍थान पर 10,000 इलेक्ट्रिक चाकों का वितरण किया था।


400 रेलवे स्‍टेशनों की जरूरतों की पूर्ति के लिए केवीआईसी ने इस वर्ष देश भर में 30,000 इलेक्ट्रिक चाक वितरित करने की योजना बनाई है। 30,000 इलेक्ट्रिक चाकों की मदद से प्रति दिन लगभग 2 करोड़ कुल्‍हड़ तैयार किये जाएंगे। इससे न केवल संबंधित क्षेत्र के कुम्‍हार समुदाय का आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा, बल्कि पर्यटकों की अच्‍छी सेहत को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। यही नहीं, ट्रैवल एवं पर्यटन उद्योग को अनूठे भारतीय स्‍वाद का आनंद भी मिलेगा।'


केवीआईसी देश भर में कुम्‍हारों को सशक्‍त बनाने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। केवीआईसी ने अकेले राजस्‍थान में वर्ष 2018 से लेकर अब तक 1500 से भी अधिक इलेक्ट्रिक चाक वितरित किए हैं। इसके साथ ही केवीआईसी ने 'कुम्‍हार सशक्तिकरण योजना' के तहत अब तक लगभग 6000 कुम्‍हारों को आजीविका प्रदान की है।  


कंफर्म टिकटों का बुकिंग पैटर्न खोलेगा राज,टिकट के दलालों की आएगी शामत...

संवाददाता : लख़नऊ उत्तर प्रदेश 


      ट्रेन के सफर में कंफर्म टिकट मिलना कई बार बेहद मुश्किल होता है। लेकिन कुछ पैसे लेकर टिकट दिलाने वाले दलाल आखिर कहां से और कैसे कंफर्म टिकट दिलाते हैं, यह सवाल आज भी अबूझ पहेली की तरह है। अब इसी पहली को सुलझाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल देश के 65 रेल मंडलों में ट्रेनों की बुकिंग पैटर्न पर रिसर्च करने जा रहा है।



चाहे सामान्य दिन हों या छुट्टियों का मौसम या फिर त्योहार-पर्व, ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल होता है। लेकिन दलाल जरूर कंफर्म टिकट दिलवा देते हैं। इन्हीं दलालों पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने नई रणनीति बनाई है। इसके तहत आरपीएफ देश के 65 रेल मंडलों में ट्रेनों की बुकिंग पैटर्न पर रिसर्च करेगी। टिकट बुक होने के डेटा का अध्ययन किया जाएगा। इससे वो ट्रेनें चिन्ह्ति की जाएंगी, जिनमें दलालों के जरिए यात्रियों को सीट मिल पाती है। ऐसी बुकिंग वाली टिकटों के संबंध में जानकारी जुटाकर दलालों पर लगाम लगाई जाएगी।


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नगरीय विकास मंत्री सिंह ने बैंगलुरु में देखी म्यूनिसपालिका-2019 प्रदर्शनी...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने बैंगलुरु में म्यूनिसपालिका-2019 में लगी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी गुड गवर्नेंस इण्डिया फाउण्डेशन द्वारा लगाई गई है। इस दौरान प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय दुबे भी उपस्थित थे।



 


 


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विभिन्न प्रखंड कार्यालयो में संविधान दिवस के अवसर शपथ दिलाई गई...

संवाददाता : गिरिडीह झारखंड


      आज का दिन संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर आज विभिन्न प्रखंड सह अंचल कार्यालय में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की अगुवाई में प्रखंड एवं अंचल पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा संविधान का प्रस्तावना पाठ पढ़ा गया। एवं संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई।



इस अवसर पर बताया गया कि भारत गणराज्य का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। आज से 70 साल पहले सरकार ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। इसके पश्चात् प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में सभी प्रखंड एवं अंचल पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने संविधान दिवस के अवसर पर शपथ दिलाई गई।


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राज्यपाल ने हमीरपुर जिला में विकास कार्यांे का जायजा लिया...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हमीरपुर के परिधि गृह में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने राज्यपाल को जिला में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने केन्द्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया।

 

इस अवसर पर अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी राज्यपाल को उनके विभागों की विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी।

 


 

राज्यपाल ने कहा कि अधिकारियों के साथ उनकी चर्चा का उद्देश्य जिले में विभिन्न योजनाओं से जुड़े लक्ष्यों और अन्यों मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करना है। उन्होंने शिक्षा विभाग से फिट इंडिया कार्यक्रम और स्वच्छ भारत अभियान से सम्बन्धित जानकारी ली। उन्होंने जिला की सभी उप-मण्डलों में खेल मैदान सुविधा उपलब्ध होने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है और यह संतोष का विषय है कि प्रदेश में जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के पंजीकरण की जानकारी देने के निर्देश दिए।

 

उन्होंने अधिकारियों को नई कृषि नीति, नई शिक्षा और जल नीति पर कार्य करने तथा ग्रामीण लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए।

 

राज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजनाओं के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए सराहा और कहा कि जिले में संस्थागत वितरण दर इस वित्तीय वर्ष में 3398 में से 3390 है, जो अन्य जिलों की तुलना में अधिक है। उन्होंने कृषि विभाग को प्राकृतिक खेती से सम्बन्धित जागरूकता अभियान पर ध्यान केन्द्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के प्रयासों की सराहना की जिसके अंतर्गत इस वर्ष 17906 किसानों को शामिल किया गया है।

 

उन्होंने कौशल विकास कार्यक्रमों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में 105 प्रशिक्षण केन्द्र चलाए जा रहे हैं जिनमें 36 सरकारी क्षेत्र में हंै और 24 हजार से अधिक लाभार्थी को लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि जिन व्यवसायिक क्षेत्रों में मांग अधिक है, उनमें प्रशिक्षण पर और बल दिया जाए। उन्होंने जिले के सभी गांवों में सड़क सुविधा मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इनका रख-रखाव निरंतर किया जाना चाहिए।

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एकलव्य विद्यालयों की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता 02 से 04 दिसम्बर तक...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों मंे संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता 02 दिसम्बर से 04 दिसम्बर तक आयोजित की जा रही है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हो रहे प्रतिभागियों के लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा सभी संभागीय सहायक आयुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 



निर्देश में कहा गया है कि मुख्य प्रतियोगिता रायपुर के कोटा में स्थापित स्टेडियम में होगी। प्रतिभागियों को 01 दिसम्बर को दोपहर 3 बजे से पहले अपनी उपस्थिति देना होगा। संभागीय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विद्यालय के दल प्रभारी का नाम, पद नाम और मोबाइल नंबर की जानकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को और मुख्यालय को 29 नवम्बर तक ईएमआरएस वाट्सएप गु्रप तथा ईमेल में भेजना सुनिश्चित करें। प्रत्येक संभाग का दल प्रस्थान के दो दिन पूर्व यात्रा का पूर्ण विवरण प्रस्थान का दिनांक, समय, रायपुर आगमन का दिनांक और समय, प्रभारी अधिकारी-कर्मचारी का नाम, पद नाम और मोबाइल नंबर 29 नवम्बर को भेजे।


जिससे रायपुर आने वाली दल को रेल्वे और बस स्टेन्ड से लेकर आवासीय स्थल तक पहुंचाया जा सके। सभी प्रतियोगियों के पास प्राचार्य द्वारा जारी आई कार्ड होना अनिवार्य है। संभागवार टी-शर्ट, नेकर का कलर निर्धारित किया गया है। बस्तर-हरा, सरगुजा-नीला, बिलासपुर-लाल, दुर्ग-पीला, रायपुर-महरून है। झण्डे का संभागवार रंग भी बस्तर-हरा, सरगुजा-नीला, बिलासपुर-लाल, दुर्ग-पीला, रायपुर-महरून होगा। खिलाड़ियों के साथ पीटीआई साथ मंे हो, बालिका खिलाड़ियों के साथ विशेष सुरक्षा और स्कॉट का होना जरूरी है।  


रायपुर में किसी भी प्रकार से मार्ग दर्शन के लिए सम्पर्क अधिकारी तैनात किए हैं। इनमें सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर-9406047400, सहायक संचालक रायपुर श्री के.एस. मार्काे- 9425508362, प्रभारी सहायक यंत्री प्रकाश अनंत-9669486909, व्याख्याता जी.पी. भतपहरी-9425514733, प्राचार्य मंजूला तिवारी-9907196930 पर सम्पर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर चयनित टीम नेशनल के लिए 05 और 06 दिसम्बर को विशेष तैयारी करायी जाएगी। उसके बाद 7 दिसम्बर को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राज्य का दल भोपाल के लिए प्रस्थान करेगा। 


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पंचायत आम चुनाव-2020 आयुक्त ने कानून व्यवस्था को लेकर गृह और पुलिस अधिकारियों से की बैठक...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान


      नगर निकाय चुनाव सम्पन्न होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव-2020 की तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

 


 

सचिवालय स्थित आयुक्त के कक्ष में हुई बैठक में पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) एमएल लाठर, गृह विभाग के सचिव एलएन मीना, आयोग के सचिव श्री श्यामसिंह राजपुरोहित, उप सचिव अशोक जैन सहित कई अधिकारीगण उपस्थित रहे।

 

बैठक में आगामी जनवरी-फरवरी माह में होने वाले पंचायत आम चुनाव-2020 के दौरान पुलिस बल की उपलब्धता उनके नियोजन की कार्ययोजना और कानून व्यवस्था से जुड़े अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बार परिसीमन के बाद राज्य में 48 पंचायत समिति और 1257 ग्राम पंचायतों की बढ़ोतरी को देखते हुए चुनाव व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अभी से इस संबंध में कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। चुनावी क्षेत्रों में पर्याप्त होमगाड्र्स की उपलब्धता व अन्य राज्यों से पुलिस फोर्स लेने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 

 

आयुक्त मेहरा ने कहा कि आयोग स्वतंत्र-निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन प्रदेश में होने वाले पंचायत आम चुनाव के लिए ऎसा सकारात्मक और निर्भीक माहौल बनाए कि प्रत्येक नागरिक निर्भय होकर मतदान कर सके। 

 

पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) लाठर ने आयोग को आश्वस्त करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में पुलिस व कानून एवं व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद रहेगी और चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से सम्पन्न करवा लिए जाएंगे।

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भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत की जीत, कांग्रेस को शिक्शत...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      पिथौरागढ़ विधानसभा उप चुनाव में आज मतगणना पूरी हो गई। मतगणना 11 राउंड में हुई। जिसमें भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत ने 3267 वोटों से जीत दर्ज की है। उपचुनाव में भाजपा की ओर से स्व. पंत की पत्नी चंद्रा पंत, कांग्रेस से अंजू लुंठी और समाजवादी पार्टी से मनोज भट्ट चुनाव मैदान में थे।  चंद्रा पंत ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर देकर पराजित किया है।



मतगणना सुबह आठ बजे से राजकीय तकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना शुरू हुई। दोपहर ढाई बजे परिणाम घोषित किया गया। पहले 556 डांक मत पत्रों की गणना हुई। मतों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई गई थीं। ईटीपीबीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से गणना की गई। जीत के बाद चंद्रा पंत भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथामिकताएं वही रहेंगी, जिन्हें स्व. प्रकाश पंत अधूरा छोड़ गए हैं।


उनके विकास के सपनों को पूरा करुंगी। जनता के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करुंगी। हमेशा क्षेत्र का विकास आगे बढ़ाने का प्रयत्न करुंगी। पिथौरागढ़ की जनता ने जो मुझ पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूं।


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कूनो में हुए पहले सर्वेक्षण में मिले 200 प्रजाति के पक्षी...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहले पक्षी सर्वेक्षण में लगभग 200 प्रजाति के पक्षी मिले हैं। उद्यान में 22 से 24 नवम्बर के बीच हुए सर्वेक्षण में देश भर के 65 वन्य प्राणी विशेषज्ञ और प्रकृति प्रेमी तथा 80 से अधिक वन अधिकारी-कर्मचारियों ने भाग लिया। पक्षी गणना के परिणाम अगले हफ्ते जारी किए जाएंगे।



वन मंडल अधिकारी ब्रजेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान लगभग डेढ़ सौ लोगों की 45 टीमें बनाई जाकर गणना करने का प्रशिक्षण दिया गया था। इन टीमों ने पूरे उद्यान में 22 रूट्स पर सर्वेक्षण किया। वन विभाग की टीम में मुख्य वन संरक्षक से लेकर चौकीदार स्तर तक के अधिकारी-कर्मचारी शामिल थे।


सर्वेक्षण के दौरान राज्य पक्षी दूधराज, फ्लाईकेचर, पैराकीट, नाईटजार, बारबलर्स, वुड पेकर, किंगफिशर आदि के साथ गिद्धों की पांच प्रजातियाँ भी मिलीं। उद्यान में प्रवासी पक्षियों का आना भी शुरू हो रहा है।


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टुटू सब्जी मण्डी के निर्माण कार्य में लाई जाएगी तेजी : मुख्यमंत्री

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत जुब्बड़हट्टी में 'अनोखी डाली' मेला के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मेले और त्यौहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के अभिन्न अंग हैं। इनके माध्यम से न केवल लोगों का मनोरंजन होता है, बल्कि आपसी सौहार्द बनाए रखने के साथ-साथ संस्कृति व परम्पराओं का संरक्षण भी होता है।

 


 

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने भाजपा सरकार को अपना भरपूर सहयोग और विश्वास दिया है और यही कारण है कि लोकसभा और विधानसभा उप-चुनावों में पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल एवं जोशपूर्ण नेतृत्व के कारण भारत ने अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त किया है। यहां तक कि सबसे ताकतवर राष्ट्रों के नेताओं ने भी श्री मोदी के मजबूत नेतृत्व का लोहा माना है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना उनकी दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का ही परिणाम है, जिसके फलस्वरूप भारत आज एक संविधान और एक राष्ट्रीय ध्वज वाला देश है।

 

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जुब्बड़हट्टी के समीप कुनी में 7.5 करोड़ रुपये की लागत से वर्षा जल संग्रहण परियोजना का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा। उन्होंने नारासिंह मन्दिर में समुदायिक सभागार व सराय के लिए तीन लाख रुपये, जुब्बड़हट्टी के काली मन्दिर के समीप मेला मैदान के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये, प्राथमिक विद्यालय खलग में मुरम्मत कार्य के लिए तीन लाख रुपये, राजकीय माध्यमिक पाठशाला शिल्ली में खेल मैदान निर्माण के लिए पांच लाख रुपये और क्षेत्र के दो सम्पर्क मार्गों के लिए सात लाख रुपये देने की घोषणा की।

 

शिमला जिला भाजपा अध्यक्ष एवं कैलाश फैडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता ने कहा कि इस क्षेत्र के लोग प्रदेश सरकार को हमेशा अपना भरपूर सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के प्रयासों से ही राज्य में जन मंच और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाइन जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरम्भ हुए हैं।

 

स्थानीय पंचायत के प्रधान बलदेव ठाकुर ने क्षेत्र की विभिन्न मांगों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मेला कमेटी के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह मेला भगवान नारसिंह के सम्मान में आयोजित किया जाता है।

 

मण्डल भाजपा अध्यक्ष दिनेश शर्मा, शिमला नगर निगम की पार्षद किरण बावा, उपायुक्त अमित कश्यप व अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

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राज्यपाल ने के.एस.के. पॉवर प्लांट के कर्मचारियों को उनकी समस्या के समाधान का दिया आश्वासन...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      राज्यपाल अनुसुईया उइके से यहां राजभवन में जांजगीर-चांपा जिले में स्थित के.एस.के. पॉवर प्लांट के कर्मचारियों ने मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि वे कारखाने के प्रबंधन और श्रम विभाग तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर बैठक लेगी और उनकी समस्या का समाधान करेंगी।



उन्होंने राज्यपाल को बताया कि वे पिछले लंबे समय से संस्थान में कार्यरत थे और उन्हें बिना किसी कारण से नौकरी से निकाल दिया गया है। इस संबंध में प्रशासन की उपस्थिति में चर्चा भी हुई थी, पर उसके बाद भी उन्हें वापस नौकरी में नहीं रखा गया। कर्मचारियों ने बताया कि कारखाने के प्रबंधन द्वारा कारखाने की स्थापना के समय जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, इसके विरूद्ध उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया।


इसके साथ ही कारखाने के प्रबंधन द्वारा सी.एस.आर. के तहत भी पर्याप्त कार्य नहीं कराए गए हैं। इस अवसर पर कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में बलराम गोस्वामी, लोमन साहू तथा अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे।   


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प्रदेश में रक्तदान की सुविधाएं बढ़ाने के लिए चिकित्सा मंत्री ने 14 रक्त संग्रहण वाहनों को दिखाई हरी झंडी...

प्रजा दत्त डबराल @ जयपुर राजस्थान 


      चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने प्रदेश में रक्तदान की सुविधाएं बढ़ाने के लिए 14 रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन प्रदेश के सातों संभागों के मुख्यालयों सहित 14 जिलों में स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्त संग्रहण कर संबंधित जिलों के ब्लड बैंकों को सौपेंगे। अजमेर जिले में  दो-दो रक्त संग्रहण व परिवहन वाहन मिले है। 

 


 

डॉ. शर्मा ने जयपुर स्वास्थ्य भवन से 14 रक्त संग्रहण एवं परिवहन वाहनों के शुभारम्भ अवसर पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत के येे वाहन राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को आवंटित किए गए हैंं। उन्होंने बताया कि इन ब्लड बैंकों का 5 हजार यूनिट प्रतिवर्ष से अधिक संग्रहण है। इन वाहनों के जरिए और अधिक रक्त संग्रहण किया जा सकेगा। 

 

उन्होंने बताया कि यह वाहन एक माह में लगभग 26 दिन स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन कर लगभग 2600 ब्लड यूनिट संबंधित ब्लड बैंकों को रक्त संग्रहण करके देंगे, जिससे राज्य में 14 वर्ष तक की बेटियों को बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड उपलब्ध कराने के लिए संचालित लाड़ली रक्त सेवा योजना व अन्य जरूरतमंदों को बिना रिप्लेसमेंट के रक्त की आपूर्ति की जा सकेगी। 

 

चिकित्सा मंत्री ने कहा कि यह सेवा रक्तदान की मुहिम को एक नई दिशा देगी। इन वाहनों में कोई भी रक्तदाता विशेष आयोजन जैसे जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ, प्रियजनों की याद इत्यादि में स्वैच्छिक रक्तदान आसानी से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। 

 

 अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे वाहन

 

डॉ. शर्मा ने बताया कि वाहनों में दो डोनर काउच (ऑटोमेटेड), दो ब्लड कलेक्शन मॉनिटर एवं ट्यूब सीलर, 200 यूनिट रक्त क्षमता वाला रेफ्रिजरेटर, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक डिजीटल थर्मामीटर और रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक एलईडी टीवी मय पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम आदि उपलब्ध है।

 

इन जिलों को किए वाहन आवंटित

 

जयपुर प्रथम व द्वितीय एवं अजमेर जिले को दो-दो तथा भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, पाली, चूरू, बाड़मेर व डूंगरपुर जिलों के मेडिकल कॉलेजों को एक-एक रक्त संग्रहण व परिवहन वाहन आवंटित किए गए हैं। 

 

इस अवसर पर निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. के.के.शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. राधेश्याम छीपी, निदेशक एड्स डॉ. आर.पी. डोरिया, स्टेट नोडल आफिसर ब्लड सैल डॉ. अशोक जैन सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।

 

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अवैध धन संग्रहण मे लिप्त कंपनियों के विरूद्ध अभियान चलाया जाएगा : मुख्य सचिव

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      मुख्य सचिव एस.आर. मोहन्ती ने कहा है कि, प्रदेश में अवैध धन संग्रहण में लगी कंपनियों के विरूद्ध अभियान चलाया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अनिगमित निकायों, बहुराज्यीय सहकारी समितियों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित गतिविधियों की जानकारी जिला प्रशासन के माध्यम से प्राप्त कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इनकी अवैध गतिविधियों तथा वैधता की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। मोहन्ती आज मंत्रालय में आयोजित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अनिगमित निकायों से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की मंत्रालय में आयोजित 38वीं बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।



बैठक में जानकारी दी गई कि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विरूद्ध पुलिस में दर्ज 187 शिकायतों में से 45 में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है तथा 52 प्रकरणों में जाँच जारी है। इसी क्रम में भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा सहारा ग्रुप के विरूद्ध रतलाम और सीहोर जिलों से संबंधित 52 शिकायतें प्राप्त हुईं हैं, जिनमें से 18 में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है और 7 प्रकरणों में जाँच जारी है।


बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन, प्रमुख सचिव गृह एस.एन.मिश्रा सहित भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारिता, संस्थागत वित्त तथा पुलिस के अधिकारी उपस्थित थे।


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मणिपुर में लोकतक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास के लिए 25.58 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर...

संवाददाता : नई दिल्ली 


       शिपिंग मंत्रालय ने केन्‍द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत मणिपुर में लोकतक अंतर्देशीय जलमार्ग सुधार परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर 25.58 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। लोकतक झील दरअसल पूर्वोत्‍तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो मणिपुर के मोइरंग में है।



शिपिंग राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) और रसायन एवं उर्वरक राज्‍य मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने एक आधिकारिक वक्‍तव्‍य में कहा है कि पूर्वोत्‍तर अत्‍यंत आकर्षक भू-परिदृश्‍य वाला एक मनोरम क्षेत्र है और वहां पर्यटन के लिए अपार अवसर हैं। उन्‍होंने कहा कि इस परियोजना के तहत पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में अंतर्देशीय जल परिवहन कनेक्टिविटी को विकसित किया जाएगा और इससे पर्यटन क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। 


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मुख्यमंत्री ने सराज क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा की...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यहां मण्डी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को विभिन्न परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि अनावश्यक विलम्ब के कारण इन परियोजनाओं की लागत न बढ़े। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के समयबद्ध तरीके से पूरा होने पर लोगों को इनका शीघ्र लाभ मिलेगा।

 


 

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र का संतुलित एवं समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गाड़ागुशैणी-छत्तरी सड़क को मुख्य जिला सड़क घोषित किया जाना चाहिए और हनोगी-खोलानाल सड़क पर बनने वाले डबल लेन पुल के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज क्षेत्र में ईको पर्यटन, सहासिक और धार्मिक पर्यटन के लिए व्यापक सम्भावनाएं हैं। खरसी और जंजैहली के बीच चिन्हित स्थानों पर मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएं। उन्होंने कहा कि जंजैहली में सांस्कृतिक केन्द्र और थुनाग में समुदायिक केन्द्र के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने टैªकर्स हट और शिकारी देवी, भाटकीधार, सपैणीधार, शटाधार के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्वतारोहण संस्थान मनाली का परिसर खोलने के कार्य में भी शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिए कहा।

 

उन्होंने कहा कि बालीचैकी और गाड़ागुशैणी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए प्रर्याप्त धन राशि जारी की जाएगी। उन्होंने छत्तरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन को भी तय समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों में चिकित्सकों व शिक्षकों के खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे।

 

जय राम ठाकुर ने शिक्षा, बागवानी, कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि लम्बित कार्यों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए ताकि जनता को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।

 

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुण्डू ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

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उत्तराखण्ड शीतलहर की चपेट में...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      लगातार दूसरे दिन उत्तराखंड में मौसम खराब रहा। सुबह से ही उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित अधिकतर इलाकों में बादल छाए रहे। दोपहर डेढ़ बजे बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। चारधाम की बात करें तो यहां आज तड़के ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ।



मौसम में आए इस बदलाव से पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के चार जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा देहरादून सहित पांच जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। बारिश-बर्फबारी और ओले पड़ने की वजह से आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी।


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नहीं खोली जाएगी,आठ तीर्थ स्थलों में शराब की दुकान...

प्रजा दत्त डबराल @ देहरादून उत्तराखंड 


      आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।उत्तराखंड में चारधाम समेत आठ तीर्थ स्थलों में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। हरिद्वार और ऋषिकेश नगर निगम और पिरान कलियर के 1.6 किमी क्षेत्र में भी मदिरा की दुकान खोलने पर पाबंदी रहेगी। हरिद्वार और ऋषिकेश तीर्थ स्थान पहले नगर पालिका क्षेत्र में थे, लेकिन अब नगर निगम बन गए हैं। नगर निगम बनने से इनका दायरा बढ़ गया है।



अधिसूचना में कहा गया है कि बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूर्णागिरी, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब और नानकमत्ता तीर्थ स्थलों में मदिरा की कोई दुकान नहीं खोली जाएगी।अधिसूचना में आबकारी नीति का जिक्र किया गया है। इसमें उल्लेख है कि आबकारी नीति में उक्त स्थानों को पूर्ण मद्य निषेद घोषित किया गया है।


आधिकारिक सूत्रों की मानें तो प्रदेश सरकार को यह अधिसूचना उच्च न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में जारी करनी पड़ी है। उच्च न्यायालय गत 29 अगस्त को डीके जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के मामले में आदेश पारित कर चारधाम व सभी तीर्थ स्थानों में मद्य निषेध घोषित करने का आदेश पारित किया था।


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मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की...

संवाददाता : रांची झारखंड


      मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने भविष्य में पेयजल की आपूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि वह लगभग बन कर तैयार रैसा तथा लतरातू डैम का पानी पाइप लाइन से वहाँ के स्थानीय इलाके के साथ राजधानी क्षेत्रों सहित दूरगामी क्षेत्रों में जल संचरण की योजना पर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आज के तकनीकी युग में सौ-दो सौ किलोमीटर दूर से भी पानी लाना कठिन कार्य नहीं है।


वहीं तजना डैम से स्थानीय और दूरगामी क्षेत्रों में पानी लाने को लेकर भी अध्ययन करने का निर्देश जल संसाधन विभाग को दिया। इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने पुनासी और भैरवा जलाशय योजना जो पूरी हो गयी है, से सिंचाई के चल रहे चालू योजना के कार्य तथा जल संसाधन विभाग के अन्य चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए यह बात कही।



चेक डैम बनाने से पहले किसानों की सहमति और सेटेलाइट मैपिंग जरूरी


मुख्य सचिव ने बड़ी सिंचाई योजनाओं के खर्च और उसकी उपयोगिता की निरन्तर समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को पूरे राज्य में समान तरीके से लागू करने की जगह वहां क्रियान्वित करें, जहां कम बारिश होती है तथा पानी का अभाव रहता है। वहीं चेकडैम निर्माण के पहले वहां के किसानों से उसकी उपयोगिता को लेकर सहमति ली जाए और सेटेलाइट की जीआइसी मैंपिंग कर उसकी सफलता का आकलन किया जाए।


सभी सरकारी भवनों में वाटर रिचार्ज पर फोकस करें


मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि वह सभी सरकारी भवनों में वाटर रिचार्ज सिस्टम लगाने पर प्राथमिकता के आधार पर फोकस करे। जलाशय विकसित करने तथा क्वालिटी कंट्रोल व मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत करने पर बल दिया। वहीं इंजीनियरिंग एकेडमी की स्थापना में बढ़-चढ़ कर भूमिका निभाने को कहा। उन्होंने नीट, क्लीन और स्मार्ट वर्किंग के लिए अपने एसेट का भी डाटाबेस तैयार करने को कहा। इसके लिए इस्टेट ऑफिसर की नियुक्ति का निर्देश दिया। वहीं कहा कि वैसे कर्मियों को चिह्नित करें, जो विभाग पर बोझ हैं। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्देश दिया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के सभी डिविजनों का युक्तिकरण करते हुए अधिकारियों-कर्मियों को पदस्थापित करने का भी निर्देश दिया। वहीं भवन आदि के नये निर्माण की जगह वहां की जमीन को मोनेटाइज कर पीपीपी मोड पर निर्माण करने पर बल दिया।


बैठक में ये थे मौजूद


मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह, योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के के खंडेलवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।


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मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विटामिन ‘ए’ और ‘डी’ युक्त फोर्टिफाइड दूध का शुभारम्भ किया

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यहां टाटा ट्रस्ट और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता से हिमाचल प्रदेश दूध प्रसंघ के विटामिन 'ए' और 'डी' से युक्त फोर्टिफाइड दूध 'हिम गौरी' का शुभारम्भ किया।

 

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए फोर्टिफाइड दूध का इस्तेमाल विश्व भर में किया जाता है। सामान्य दूध की तुलना में इस दूध के अनेक लाभ हैं। यह गाय का ऐसा दूध है जिसमें अतिरिक्त विटामिन और खनिज होते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। यद्यपि आज बाजार में उपलब्ध ज्यादातर खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान की जाती है, लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि दूध का इस्तेमाल मुख्यतः बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इसमें सभी जरूरी सामग्री हो।

 


 

ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने इस अवसर पर मिल्कफेड की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आज मिल्कफेड विभिन्न उत्पादों के लिए एक विश्वसनीय ब्रांड बन कर उभरा है। राज्य सरकार ने पहाड़ी गाय के पोषक तत्वों से भरपूर दूध को 'हिम गौरी' फोर्टिफाइड दूध के रूप में बाजार में उतारा है। राज्य सरकार देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और पशुपालन विभाग व डेयरी विकास किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने मंे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

 

मिल्कफेड के अध्यक्ष निहाल चन्द शर्मा ने कहा कि मिल्कफेेड प्रतिदिन लगभग 14000 लीटर दूध सैन्य बलों को उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने किसानों से लिए जाने वाले दूध की कीमतों में बढ़ौतरी के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

 

टाटा ट्रस्ट के वरिष्ठ सलाहकार विवेक अरोड़ा ने कहा कि विटामिन 'ए' और 'डी' की कमी से बच्चों एवं व्यस्कों में कई गम्भीर बीमारियां हो सकती हैं। देश में 66 करोड़ लोग किसी न किसी विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने दूध, तेल और चावल को फोर्टिफाई करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।

 

नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की समन्वयक जी. राज ने कहा कि प्रदेश के लोगों को अब फोर्टिफाइड दूध उपलब्ध होगा, जो बड़ी उपलब्धि है। मिल्कफेड के महाप्रबन्धक ने भूपेन्द्र अत्री ने फोर्टिफाइड दूध के महत्व पर प्रकाश डाला।

 

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मुख्य सचिव डाॅ. श्रीकान्त बाल्दी, विशेष सचिव डी.डी. शर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक नरेश कुमार लठ, शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री बघेल की केन्द्रीय मंत्री गड़करी से मुलाकात के बाद पतरापाली-कटघोरा मार्ग के निर्माण में आयी तेजी...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गत दिवस केन्द्रीय भू-तल एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से मुलाकात की। उन्होंने गड़करी से राज्य के कोरबा जिले के अंतर्गत पतरापाली-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाने के संबंध में आवश्यक चर्चा की।


इस दौरान राजमार्ग के निर्माण में वन आदि विभागों से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण कर अनापत्ति पत्र के संबंध में भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री बघेल की केन्द्रीय मंत्री गड़करी से मुलाकात के पश्चात पतरापाली-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में तेजी आयी है।



एन.एच.ए.आई. द्वारा पतरापाली-कटघोरा सड़क मार्ग के निर्माण का टेण्डर भी जारी कर दिया गया है। पतरापाली-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 575 करोड़ रूपए की राशि से किया जा रहा है। इस मार्ग के निर्माण से प्रदेश के दूरस्थ वनांचल में लोगों को आवागमन की सुगम सुविधा मिलेगी। 


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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने पंजाब एवं हरियाणा 6 जजों को एडिशनल जज के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई...

संवाददाता  : चंडीगढ़ हरियाणा 


      पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि शंकर झा ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 6 जजों को एडिशनल जज के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।


पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जिन एडिशनल जजों को शपथ दिलाई गई है उनमें न्यायमूर्ति अशोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति संत प्रकाश, न्यायमूर्ति मिनाक्षी आई. मेहत्ता, न्यायमूर्ति करमजीत सिंह, न्यायमूर्ति विवेक पुरी और न्यायमूर्ति अर्चना पुरी शामिल हैं।



इस अवसर पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अधिवक्ता, राज्य सरकारों के वरिष्ठï अधिकारियों सहित अन्य वरिष्ठï अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।


उल्लेखनीय है कि इन सभी एडिशनल जजों को उनके अपने पद ग्रहण की तिथि से दो साल की कार्य अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।  


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विधानसभा में उपचुनाव में निर्वाचित दो विधायकों को शपथ दिलायी...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान


      विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने विधानसभा के तृतीय सत्र के प्रथम दिन गुरूवार को विधानसभा में उपचुनाव में निर्वाचित दो विधायकों को शपथ दिलायी ।

 


 

खींवसर एवं मण्डावा विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सदस्य नारायण सिंह बेनीवाल एवं रीटा चौधरी ने ईश्वर के नाम पर हिन्दी में शपथ ली ।

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एमपीईआर एलर्ट सिस्टम से गुम हुए बच्चों की तलाश में मिलेगी मदद...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      प्रदेश में आने वाले समय में एमपीईआर (मध्यप्रदेश इमरजेंसी रिस्पांस एलर्ट सिस्टम) के जरिये प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों में गुम हुए बच्चों की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके लिये एमपीईआर एलर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। जनसम्पर्क तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पी.सी. शर्मा ने आज बीएसएनएल और मैप आईटी द्वारा सूचना के शीघ्र सम्प्रेषण के लिये तैयार किये जा रहे इस एलर्ट सिस्टम का प्रेजेन्टेशन देखा।



मैप आईटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ्रैंक नोबल ने बताया कि बीएसएनएल के सहयोग से उन्नत तकनीक अपनाते हुए अमेरिका के अम्बर एलर्ट सिस्टम के अनुरूप एमपीईआर एलर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों ने प्रस्तावित एलर्ट सिस्टम के विभिन्न फीचर्स की जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित एलर्ट सिस्टम में गृह विभाग (पुलिस), जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, राजस्व विभाग तथा कृषि विभाग की अहम् भूमिका रहेगी।


किसी आपदा के दौरान एमपीईआर एलर्ट के सक्रिय होने पर मीडिया और आम लोगों के लिए ताजा सूचनाएं और फोटोग्राफ्स एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। इस सिस्टम के जरिए आपदा की स्थिति में टेलीविजन और रेडियो प्रसारण में इमरजेंसी टोन सुनाई देगी। सोशल मीडिया के फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफार्म्स तक आम लोगों की बड़ी संख्या में पहुँच के चलते एमपीईआर एलर्ट की उपयोगिता बाबत जानकारी भी दी जाएगी।


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राष्‍ट्रपति ने वृंदावन में रामकृष्‍ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्‍पताल के नए ब्‍लॉक का उद्घाटन किया...

संवाददाता : नई दिल्ली 


      राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वृंदावन (उत्‍तर प्रदेश) में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल के नए अस्‍पताल ब्लॉक का उद्घाटन किया।



इस अवसर पर राष्‍ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 5.5 मरीजों ने रामकृष्‍ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्‍पताल, वृंदावन में अपना इलाज कराया है। इस अस्‍पताल में नई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं जिनमें कैंसर वार्ड, कैंसर ऑपरेशन थिएटर, महिलाओं का सर्जिकल वार्ड और नवजात शिशुओं की गहन देखभाल यूनिट (आईसीए) शामिल हैं। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि इन सेवाओं के माध्‍यम से मरीजों का बेहतर इलाज होगा। 


तृतीय राष्ट्रीय ज्योतिज महासम्मेलन एवं निःशुल्क ज्योतिष शिविर का आयोजन...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      आज उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में उत्तराखण्ड ज्योतिष सूता संस्थान' के अध्यक्ष पी. पी. एस. राणा जी ने अवगत कराया कि आगामी दिनांक 01-12-2019 रविवार को प्रात १ बजे से होटल कैनिल स्टार हरिद्वार लाई पास रोड, रिस्पना पुल देहरादून में तृतीय राष्ट्रीय ज्योतिज महासम्मेलन एवं निःशुल्क ज्योतिष शिविर का आयोजन किया जा रहा है।



कार्यक्रम का शुभारम्ग देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा जी के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया जायेगा।उक्त सम्मेलन में कुद विशिवट ज्योतिषी जो 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा ज्योतिलोन में 30-40 का अनुत प्राप्त कर चुके हैं, को संस्थान लाईफ टाईम अचीवमेंट एकार्ड' से सम्मानित करेगा।


कार्यकम के समापन समारोह में उत्तरारतण्ड के मुख्याली त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं सांस्कृतिक/पर्यटन सतपाल महाराज के आने की संभावना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजक पी.पी राणा के साथ रजनीश शमी, नरेश निनोचा, मनीष भाटिया हरीश डिमरा, ऋचा शर्मा और अनिल डबराल उपस्तित थे। 


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मुख्यमंत्री ने की मद्य निषेध से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक...

संवाददाता : पटना बिहार 


      मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मद्य निषेध से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की । 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित इस समीक्षा बैठक में आई.जी प्रोहिबिषन, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। प्रेजेंटेशन के माध्यम से मद्य निषेध पर वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट एवं वर्तमान छह महीने की स्थिति से संबंधित तुलनात्मक विवरणी प्रस्तुत की गयी। शराब के अवैध कारोबार में लिप्त धंधेबाजों के खिलाफ की गयी कार्रवाई, दोषी पुलिसकर्मियों पर की गयी कार्रवाई, गिरफ्तारी, प्रोहिबिशन कॉल सेंटर की कार्य पद्धति, चेकपोस्ट पर सक्रियता, जिलावार शराब की जब्ती, बिहार के अलावा विभिन्न राज्यों से बिहार आने वाली शराब की खेप एवं उसकी जब्ती का विस्तृत ब्योरा दिया गया। आई.जी प्रोहिबिषन द्वारा प्रस्तुतीकरण के क्रम में यह बताया गया कि सी.सी. टीवी कैमरे एवं सफरेन डाॅग की मदद से शराब के कारोबारियों पर निगरानी रखी जा रही है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने अपने प्रस्तुतीकरण में समेकित अभियोजन प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से बेहतर ढ़ंग से किये जा रहे कार्यान्वयन की जानकारी दी।

 


 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जो लोग शराब के अवैध कारोबार में पकड़े जा रहे हैं, वे पहले किस धंधे में लगे थे या शराबबंदी से पहले जो शराब के कारोबार में लगे थे, वे अब शराबबंदी के बाद कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, इस पर भी पूरी नजर बनाये रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि माफिया और असल धंधेबाज पकड़े जायेंगे, तभी शराब के अवैध कारोबार पर पूरी तरह पाबंदी लगेगी। उन्होंने कहा कि अब तक जिनलोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वे कौन लोग हैं, उनका विष्लेषण कर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें। शराब के अवैध धंधे में लिप्त बड़े कारोबारियों एवं सप्लायरों को चिह्नित करें तथा उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी को स्थायी रूप से कारगर बनाने के लिए निरंतर अभियान चलाने की आवश्यकता है। शराबबंदी के कारण बिहार में सामाजिक परिवर्तन आया है और महिलाओं एवं बच्चों को काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रूटीन काम से कामयाबी नहीं मिलेगी बल्कि इसके लिए प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे का समय निकालकर इसकी माॅनिटरिंग करनी होगी। बेहतर कार्यान्वयन के लिये आपसी समन्वय पर काम करना होगा। आई.जी प्रोहिबिशन के साथ-साथ एक्साइज, स्पेशल ब्रांच और पुलिस, आई.टी विभाग सभी आपस में बैठक कर सफल कार्यान्वयन के लिये काम करें। तकनीकी स्तर में भी अगर कुछ कमी आ रही है तो उसे जल्द से जल्द दूर करें।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थानों से शपथ पत्र लिया गया है ताकि उस इलाके में शराब का अवैध कारोबार न हो, इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसे देखना होगा। राज्य के सभी मंत्री, अधिकारी अपनी आमदनी का ब्योरा देते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि भ्रष्टाचार के कामों में लिप्त रहकर अवैध धन प्राप्ति के लिये गड़बड़ कार्य करते हैं। लोगों को पता है कि कफन में जेब नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले शराब के वाहन तो पकड़े ही जा रहे हैं, उसके वास्तविक कारोबारी को पकड़ने के लिये सीमावर्ती राज्यों के पदाधिकारियों से भी सहयोग लेते रहें। सिर्फ वाहन चालक और खलासी को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो जिलों में कार्यषाला आयोजित कर पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को मद्य निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु किये गये कार्यों की जानकारी दी गयी है। इस तरह की कार्यषाला सभी जिलों में आयोजित किये जाने की आवष्यकता है ताकि लोग और अधिक जागरूक हो सकें।

 

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, ए.डी.जी स्पेशल ब्रांच जे.एस गंगवार, ए.डी.जी मुख्यालय जितेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, आई.जी प्रोहिबिषन रत्न संजय, आयुक्त मद्य निषेध एवं निबंधन बी कार्तिकेय धनजी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित राज्य पुलिस मुख्यालय, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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सिर्फ सौ लोगों को नहीं, पूरी दिल्ली को मिलनी चाहिए रजिस्ट्री : अरविंद केजरीवाल

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कच्ची कालोनियों पर राजनीति नहीं रजिस्ट्री चाहिए। उन्होंने कहा कि  एक दो दिनों से अखबारों में जिस तरह की खबरें आ रही हैउससे पता चलता है कि विधानसभा चुनाव से पहले सिर्फ सौ लोगों को रजिस्ट्री देकर फोटो खिंचाने की तैयारी है। यह तो पूरी तरह से धोखा और दिखावा है। मेरी फिर से केंद्र सरकार से अपील हैदिल्ली की कच्ची कालोनियों में रहने वाले हर व्यक्ति के हाथ में रजिस्ट्री दी जाए। इसपर सिर्फ राजनीति न हो। सीएम ने कहा विधानसभा चुनाव नजदीक देख भाजपा भी कच्ची कालोनियों में गई।


जहां लोगों ने आम आदमी पार्टी के काम गिनाने शुरू कर दिए। इसके बाद केंद्र सरकार कच्ची कालोनियों को पक्का करने का बिल संसद में पेश करने को मजबूर हो गई। लेकिन अब फिर से जनता के साथ धोखा करने की तैयारी है। सौ लोगों को रजिस्ट्री देकर अन्य लोगों को चुनाव बाद रजिस्ट्री देने की बात हो रही है। यह काम तो कई दशकों से हो रहा है। चुनाव में रजिस्ट्री देने का वादा होता है। चुनाव बाद फिर अगले चुनाव में आने को कह दिया जाता है। सीएम ने कहा कच्ची कालोनियों में रहने वाले यह सब कई वर्षों से देख रहे हैं। उन्हें फिर चुनाव दर चुनाव के छलावे में रखना ठीक नहीं है। केंद्र सरकार को कालोनियों को वैध घोषित कर तीन दिन में सभी को रजिस्ट्री देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए।



हम जब खड़े हो कर कच्ची कोलोनियों में विकास करवा रहे थेतब कहा थी भाजपा - सीएम केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि  पांच साल पहले कच्ची कालोनियों का हाल बेहाल था। मैं 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान कच्ची कालोनियों में जाता था तो वहां रह रहे लोगों की परेशानी से रू ब रू होता था। मैंने तभी लोगों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद कच्ची कालोनियों को नरकीय जीवन से बाहर निकाला जाएगा। पिछले पांच साल में कच्ची कालोनियों का कायापल्ट हुआ है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद कच्ची कालोनियों को पक्का करने और विकास के लिए काम तेज हुआ। मुख्यमंत्री ने कहाअब एक दो माह से सुन रहा हूं कालोनियों को पक्का कराएंगे। मैं पूछता हूंपांच साल में क्यों नहीं कराए। मैं पांच साल नालीसड़क बनवा रहा था तब कहां थी केंद्र सरकार। पांच साल पहले केंद्र सरकार कहां थीअब दो माह से कच्ची कालोनियां याद आ रही है। हमने कच्ची कालोनी में इतना काम हुआ कि भाजपा वोट मांगने लायक नहीं । इसी कारण उन्हे कच्ची कालोनियों की याद आ रहा है। लेकिन हमें इससे परेशानी नहीं है,  हमें तो तुरंत रजिस्ट्री चाहिए। सीएम ने कहा हम जब कच्ची कालोनियों म़े खड़े होकर पानी सीवर का पाइप डलवा रहे थेंनाली और सड़के बनवा रहे थेतब भाजपा कहां थीदिल्ली की तो छोटी सरकार हैकेंद्र सरकार तो बहुत बड़ी हैउसने क्यों नहीं काम किया। जब अरविंद केजरीवाल ने पांच साल में काम कराकर इन कालोनियों को बदला तो उन्हें इन कालोनियों की याद आ गई  है।

कई पत्र लिखेंदबाव बनाया तब लाए बिल - अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा हमने कच्ची को पक्का करने का दिल्ली में सरकार बनते ही प्रस्ताव भेजा। चार साल केंद्री सरकार सोती रही। हमने खुब पत्र लिखाखुब दबाव बनाया। जिसके बाद केंद्र सरकार कच्ची कालोनियों को पक्का करने का बिल लेकर आई। हमने सेटलाइट मैप 2015 में भेजा। उसे मानने से मना कर दिया। रजिस्ट्री न करानी पड़े इसके लिए फिजिकल पैमाइश मांगे। अब केद्री सराकर हमारी सेटलाइट पर ही रजिस्ट्री की बात कर रही है। सीएम ने कहा कि अगर यही करना था तो चार साल की देरी क्यों हुई।

सौ या पांच सौ को नहींपूरी दिल्ली को दें रजिस्ट्री - अरविंद केजरीवाल

सीएम ने कहा दो - तीन दिनों से कई अखबारों में कच्ची कॉलोनियों को ले कर छपी खबरों ने एक बात सामने आ रही है कि केंद्र सरकार की इस पूरे प्रक्रिया के अंत मेंचुनाव से पहले सिर्फ 100 या 500 लोगों को रजिस्ट्री दिलवाई जाएगी। रजिस्ट्री दिलवाने का महज सांकेतिक काम किया जाएगा। खबरों के मुताबिक भाजपा चुनाव के बाद ही अन्य लोगों को रजिस्ट्री देगी। इससे ये सवाल उठता है की ये 100 या 500 लोग कौन होंगेऔर दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहनेवाले लाखों लोग जो रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं उनका क्या कसूरउनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए रजिस्ट्री इससे ये साफ होता है की भाजपा भी कांग्रेस की राह पर चल रही है। कांग्रेस ने 2008 के चुनाव से ठीक पहले इसी तरह से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थें। भाजपा सौ लोगों की रजिस्ट्री कराकर जनता के आंखों में धूल झोकने का काम करने जा रही है। इससे साफ है कि भाजपा की नियत खराब है। यह सिर्फ चुनावी दाव है। भाजपा लोगों की रजिस्ट्री कराना नहीं चाहती। वह लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने में लगी है।


मेरी फिल्म पूर्वोत्तर के स्थानीय लोगों, उनकी राजनीतिक स्थिति,उनके संघर्ष की पड़ताल करती है : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मंजू बोरा

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


       भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 के भारतीय पनोरमा वर्ग में मंजू बोरा द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पंगचेन्पा भाषा की फिल्म 'द लैंड ऑफ पॉयजन वुमन' और संजय पूरन सिंह चौहान द्वारा निर्देशित हिन्दी फिल्म 'बहत्तर हूरें' दिखाई गई।


राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बोरा ने कहा मुझे अपनी फिल्म पर गर्व है कि इसे आईएफएफआई के स्वर्ण जयंती वर्ष के भारतीय पनोरमा सेक्शन में चुना गया है। अपनी फिल्मों के माध्यम से मैं पूर्वोत्तर के स्थानीय लोगों, उनकी राजनीतिक स्थिति, अस्तित्व के लिए उनके संघर्ष की पड़ताल कर रही हूं। पूर्वोत्तर लोग 120 विभिन्न बोलियों का उपयोग करते है। मैं महसूस करती हूं कि इन बोलियों के बिना भारत सम्पूर्ण नहीं हो सकता। वे आज आईएफएफआई, पणजी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रही थी।



उन्होंने कहा कि जहां मैंने अपनी फिल्मों की शूटिंग की, स्थानीय लोग इस बारे में नहीं जानते थे। यह स्थान भारत की सीमा पर है। यहां एक समुदाय के पांच हजार से कम लोग रहते है। मुझे विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति इस स्थान की यात्रा करेगा, तो उसे यह महसूस होगा कि प्रकृति कितनी विशाल और सुंदर है।


फिल्म को शूट करना शारीरिक और वित्तीय रूप से बहुत चुनौतीभरा था। भारी बर्फबारी के दौरान भारतीय सेना ने क्रू के सदस्यों की सहायता की।


बहत्तर हूरें फिल्म के निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान ने कहा कि यह दो व्यक्तियों की कहानी है, जो मरने के बाद 72 कुवांरी लड़कियों की खोज में रहते है। मैं अपने निर्माता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे गैर-पारम्परिक विषय को  समर्थन दिया। मैं निर्देशक के अपने कैरियर के शुरूआत में ही बहत्तर हूरें जैसी फिल्में बनाना चाहता था। जब व्यक्ति अपने कैरियर में स्थापित हो जाता है तो गैर-पारम्परिक और बोल्ड विषयों पर फिल्म बनाना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले मैंने लाहौर फिल्म बनाई थी, जो पाकिस्तान में बैन कर दी गई है। मैं पाकिस्तान, खाड़ी देशों और आतंकवाद से पीड़ित प्रत्येक देश में इस फिल्म का प्रदर्शन कराना चाहता हूं। इस फिल्म में बहुत ज्यादा वीएफएक्स दृश्य है। इसलिए पोस्ट प्रोडक्शन में काफी वक्त लगा।


बहत्तर हूरें फिल्म के अभिनेता पवन मल्होत्रा ने कहा कि मैंने एक विश्वास करने वाले पात्र की भूमिका निभाई है, जो 72 कुवांरी लड़कियों की तलाश में रहता है। इसे महसूस करने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। जब संजय ने फिल्म की कहानी मुझे सुनाई, तो मैंने तुरंत ही इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि मैंने मसाला फिल्मों में भी काम किया है परन्तु मेरी अधिकांश फिल्में गंभीर फिल्मों की श्रेणी में है।



निर्माता गुलाब सिंह तंवर ने कहा कि मैं मूल रूप से एक पायलट हूं और अपनी एविएशन एजेंसी चलाता हूं। मुझे सिनेमा बहुत पसंद है। मैंने 2012 से फिल्मों का निर्माण प्रारंभ किया। मेरे मन में स्पष्ट भाव था कि मुझे पैसे कमाने के लिए फिल्में नहीं बनानी है। मुझे ऐसी फिल्में बनानी है जो यादगार सिद्ध हो। बहत्तर हूरें एक चुनौतीपूर्ण फिल्म थी। इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य समाज के कम से कम एक व्यक्ति में बदलाव है।


द लैंड ऑफ पॉयजन वुमन


फिल्म में एक व्यक्ति के प्रयास को दिखाया गया है, जो पॉयजन वुमन के मिथक को तोड़ना चाहता है। यह अरुणाचल प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में शूट की गई फिल्म है। तवांग जिले के जेमीथोंग क्षेत्र की पृष्ठभूमि वाले इस उपन्यास को थोंगची ने लिखा है। फिल्म में एक रहस्यपूर्ण कहानी को दिखलाया गया है। उपन्यास में इस जनजाति में व्याप्त अंधविश्वास को दर्शाया गया है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पंगचेन्पा भाषा की फिल्म के लिए 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।


बहत्तर हूरें


एक आतंकी प्रशिक्षण केन्द्र में बिलाल और हकीम को निर्देश दिया जाता है कि यदि वे अपना जीवन अल्लाह के नाम कर देंगे तो उन्हें जन्नत में 72 हूरों (72 सुंदर लड़कियां) का ईनाम मिलेगा। मुंबई आतंकी हमले के बाद हकीम और बिलाल बहुत आश्चर्यचकित हो जाते है जब वे देखते है कि 72 हूरों की बाहों के बदले वे एक अस्पताल में है जहां उनके भूत उनके शरीर पर होने वाले ऑटोप्सी को देखते है। इस फिल्म में हिंसक आतंक के वास्तविक परिणामों को दिखाया गया है और आग्रह किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सम्मान और गौरव प्रदान किया जाना चाहिए।