बुधवार, 30 सितंबर 2020

मुंगेली जिले के जूनापारा पुलिस स्टाफ ने 11 जुआड़ियों को जुआ खेलते रंगेहांथ गिरफ्तार किया...

संदीप सिंह ठाकुर, मुंगेली छत्‍तीसगढ़


       पुलिस चौकी जूनापारा क्षेत्र के बांसाझाल साल्हेडबरी के जंगल में कई दिनों से 52 पत्ती का खेल खेला जा रहा था। जिसपर मुखबिर की सूचना के बाद जंगल में छापामार कार्रवाई करते हुए जूनापारा पुलिस स्टाफ ने 11 जुआड़ियों को जुआ खेलते रंगेहांथ गिरफ्तार किया गया है।



वही इस दौरान मौके पर जमीन में चटाई बिछाकर जुआ खेल रहे 11 आरोपियों से 59हजार रुपए नगदी, 52 पत्ती ताश, एक सफेद रंग की प्लास्टिक पन्नी, 20 मोटर सायकल समेत 11 नग मोबाइल जप्त किया गया है. जिनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि एकतरफ कोरोना संक्रमण न फैले इसको लेकर प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के नियमो का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है. तो दूसरी तरफ जो जुआड़ियों के द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए जंगल क्षेत्रों में लगातार जुआ का खेल बदस्तूर जारी है।


वहीं इसको लेकर जूनापारा चौकी प्रभारी प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया की जंगल क्षेत्र में जुआ खेलने की सूचना मिलने पर स्टाफ के सांथ छापामार कार्रवाई की गई है। इस दौरान उन्होने जुआ सट्टा में रोक लगाते हुए आने वाले दिनों में भी सूचना मिलने पर बेख़ौफ जुआड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।



वहीं मुख्य आरोपियो में धनेंद्र गुप्ता(राहुल), शिवम केशरवानी, मनोज अहिरवार, परमेश्वर केशरवानी, दिलीप कुमार पटेल, सीताराम निषाद, तातूराम कौशिक, संजू मेहर, उमाकांत ध्रुव, चैतराम गायकवाड़, नरेंद्र बंजारे शामिल हैं।


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छत्‍तीसगढ़ मुंगेली जिले के शिक्षकों की अभिनव पहल बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही ऑनलाइन क्लास...

संदीप सिंह ठाकुर, मुंगेली छत्‍तीसगढ़


      देश में लाॅकडाउन की वजह से स्कूल काॅलेज बंद होने के बाद भी मुंगेली जिले के शिक्षकों की अभिनव पहल बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बतादें की देश मे बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के सभी स्कूल कालेज बंद है। 


जिसके चलते छात्रों का भविष्य खतरे में है।  जिसको देखते हुए एकतरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर कोविड-19 संक्रमण के बचाव के उपायों के तहत स्कूली बच्चों को घर पर ही रहकर पढ़ने के लिए 7 अप्रैल को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई के लिए शुरू की गई ऑनलाइन ई-लर्निंग व्यवस्था 'पढ़ई तुंहर दुआर' लाखों बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। तो दूसरी तरफ इसी तर्ज पर मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के रहंगी में पदस्थ सहायक शिक्षक अभिजीत तिवारी ने अपने दो सहयोगी शिक्षकों की मदद से ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने अनोखी पहल की शुरुआत की है। 



जिसका फायदा प्रदेश के कई जिले के बच्चे घर बैठे उठा रहे हैं. जिसके तहत वेवेक्स एप में प्रत्येक शुक्रवार को दो घंटे तक ऑनलाइन विज्ञान प्रश्नोंत्तरी कार्यक्रम आयोजित की जा रही है जिसमें राज्य भर के अनेक जिलों केे 300 से भी ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं।वहीं इस दौरान प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के किसी न किसी एक अधिकारी जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद सफलता हासिल किया है उन्हें जोड़ा जाता है जिनके द्वारा बच्चों को आगे की बेहतर पढ़ाई के लिए टिप्स भी दिया जाता है। 


इस बीच वेवेक्स एप के मेंटीमीटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से छात्र छात्रों को फिजिक्स केमेस्ट्री और जीव विज्ञान के प्रश्न दिए जाते है जिसे छात्र अपने स्क्रीन में पढ़कर लीडरबोर्ड के माध्यम से उत्तर का चयन करते है। जहां लीडर बोर्ड के चयन के आधार पर चयनित पहले विजेता को इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में 11 सौ रुपए प्रोत्साहन राशि इनाम के रूप में फोन पे के माध्यम से दिया जाता है। जिसके चलते अब यह कार्यक्रम प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है और निश्चित ही ये हाईटेक एजुकेशन हमारे शिक्षा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 



वहीं इसको लेकर लोरमी विकासखंड के रहंगी में पदस्थ सहायक शिक्षक अभिजीत तिवारी ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को विषय वस्तु पर अच्छी समझ बनाने के साथ बच्चों को वैकल्पिक प्रश्नों के माध्यम से छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है।


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मंगलवार, 29 सितंबर 2020

नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना ही स्मार्ट सिटी का दायित्व है : मंत्री भूपेन्द्र सिंह

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना ही स्मार्ट सिटी का दायित्व है।  सागर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये प्रथम चरण में 96 करोड़ की लागत से चकरा घाट से तीन मढ़िया बस स्टेण्ड तक एलीवेटेड कोरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही आवारा पशुओं एवं शहर में घूम रहे निजी डेरी मालिकों के पशुओं से निजात दिलाने के लिये शहर के चारों तरफ डेरी विस्थापन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा।  नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने यह बात सागर में स्मार्ट सिटी के  लगभग 100 करोड़  की लागत के कार्यों के भूमिपूजन के दौरान कही। 


मंत्री सिंह ने कहा कि सागर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सागर को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिये 1600 करोड़ प्रस्तावित हैं, जिसमें 250 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आज सागर में 100 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन किया जा रहा है, जिनमें 13 किमी स्मार्ट कोरीडोर, विश्वविद्यालय रोड का पुनरूद्धार, रैन बसेरा का निर्माण, 48 कक्षों का स्मार्ट रूम में परिवर्तन, कामकाजी महिलाओं के लिये वर्किंग वूमेन हॉस्टल एवं इलेक्ट्रिक शव-दाह गृह शामिल हैं।  उन्होंने कहा कि 20 करोड़ की लागत से सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम, राजघाट सहित अन्य स्थानों पर सर्वसुविधायुक्त पार्कों का निर्माण किया जायेगा।



मंत्री सिंह ने कहा कि आने वाले समय में शहर के प्राचीन भवनों को चिन्हित कर पीपीपी मोड पर उनका संरक्षण कर व्यावसायिक काम्पलेक्स बनाने, बस स्टेण्ड के पास स्थित विद्युत मण्डल के कार्यालय को अन्यत्र स्थापित कर बड़ा प्रोजेक्ट लगाने एवं शहर के बीचों-बीच स्थापित जेल को अन्यत्र कर पीपीपी मोड पर आवासीय एवं व्यावासिक काम्पलेक्स बनाने की योजना है। उन्होंने मुक्तिधाम के लिये 1 करोड़, मुख्यमंत्री अधोसंरचना कार्यों के लिये 5 करोड़, 30 सिटी बस चलाने, इंक्यूवेशन सेंटर के लिये 10 करोड़ रूपये एवं नगर निगम कार्यालय बनाने के लिये डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिये।


सांसद राजबहादुर सिंह ठाकुर ने  कहा कि मंत्री सिंह की सोच बहुत अच्छी है। इससे सागर अवश्य विकास करेगा। विधायक शैलेन्द्र जैन ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आज से सागर के विकास की इबारत लिखी जायेगी। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। 


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दुष्कर्म के आरोपों में घिरे द्वाराहाट भाजपा विधायक महेश नेगी भी कोरोना की चपेट में आए...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      द्वाराहाट विधायक महेश नेगी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। खुद नेगी ने इसकी पुष्टि की। फिलहाल वह गुरुग्राम के आरटेनिस अस्पताल में भर्ती हैं। रविवार को अपने फेसबुक पेज के जरिए उन्होंने अपने समर्थकों को अपने बीमार होने की यह जानकारी दी। साथ ही नेगी ने मुख्यमंत्री से द्वाराहाट क्षेत्र की तीन प्रमुख सड़कों के निर्माण की मंजूरी देने की गुजारिश भी की है।


फेसबुक पोस्ट पर नेगी लिखा कि स्वास्थ्य संबंधी कारण से गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हूं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी फोन पर बात कर मेरा हाल जाना है। बकौल नेगी, क्षेत्र के विकास कार्यों के बाबत भी सीएम से बात की। सीएम से कुकुछीना-गर्जिया-पैली-तडागताल मोटर मार्ग, राइंका असगोली  से पैठानी तक मोटर मार्ग और सिमलगांव स सुरई खत तक मोटर मार्ग के निर्माण को कार्यवाही का अनुरोध किया है।देर रात संपर्क करने पर नेगी ने बताया कि उन्हें कुछ दिनों से पेट दर्द की शिकायत थी। इसके उपचार के लिए वे दिल्ली गए थे।



नेगी ने बताया कि इसी दौरान कोरोना भी हो गया। गौरतलब है कि विधायक नेगी एक महिला की ओर से दुष्कर्म के आरोपों के कारण चर्चा में हैं।गौरतलब है कि उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 764 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक देहरादून मे 241, 139 हरिद्वार, 90 पौड़ी, 89 यूएसनगर में केस सामने आए। वहीं इस दौरान आठ लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई है।


इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 574 तक पहुंच गई है।स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को नौ केस अल्मोड़ा, आठ बागेश्वर, 25 चमोली, 25 चंपावत, 50 नैनीताल, 11 पिथौरागढ़, 16 रुद्रप्रयाग, 25 टिहरी, 36 उत्तरकाशी में केस सामने आए।


रविवार को 813 लोग ठीक भी हुए। 6508 टेस्ट हुए। अभी भी 10472 टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकि है। डबलिंग रेट 35.02 पहुंच गया है। रिकवरी रेट 75.38 प्रतिशत पहुंच गया है। संक्रमण दर 7.16 प्रतिशत है। रविवार को एम्स में दो, मैक्स में चार, सुशीला तिवारी हल्द्वानी में एक, श्रीनगर में एक मरीज की मौत हुई।


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हमें डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोकना होगा और अपने परिवार के साथ पूरी दिल्ली को डेंगू से बचाना है : अरविंद केजरीवाल

संवाददाता : नई दिल्ली


      मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू के खिलाफ दिल्ली सरकार के की तरफ से ‘10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट’ के चलाए जा रहे महा अभियान के चौथे सप्ताह रविवार को सुबह 10 बजे, 10 मिनट के लिए अपने घर और आसपास के विभिन्न स्थानों पर जमा साफ पानी का निरीक्षण किया और उस पानी को बदल दिए।

 

डेंगू के खिलाफ चल रहे अभियान के चौथे सप्ताह सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आरडब्ल्यूए से अपील की है कि वे आगे आएं और अपने क्षेत्र के निवासियों को डेंगू से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में उन्हें जागरूक करें। उन्होंने आरडब्ल्यूए से अपील की कि वे अपनी-अपनी कॉलोनी में रहने वाले लोगों से बात करें और सभी को डेंगू की रोकथाम को लेकर सहयोग करने के लिए प्रेरित करते हुए उनकी भागीदारी को बढ़ाएं।

 

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘मैं सभी आरडब्ल्यूए से अपील करता हूं कि वे अपनी सोसायटी के लोगों से भी बात करें और उन्हें इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, हमें मिलकर डेंगू को हराना होगा।

 


 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘डेंगू के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज चौथे रविवार को 10 मिनट निकाल कर मैने फिर से घर पर इकट्ठा साफ पानी को बदला, इस तरह से हमें डेंगू के मच्छर पैदा होने से रोकना है और अपने परिवार को एवं पूरी दिल्ली को डेंगू से बचाना है।’’ ‘10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट, हर रविवार, डेंगू पर वार।’

 

सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल भी डेंगू को रोकने के लिए आरडब्ल्यूए का सहयोग मांगा था। उन्होंने आरडब्ल्यूए के लिए 5 सूत्री कार्य योजना की शुरुआत की थी, ताकि उनके क्षेत्र में डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोकने के उपाय किए जा सकें। एक बार फिर अपनी अपील को दोहराते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों और आरडब्ल्यूए के वरिष्ठ सदस्यों आदि समेत सभी संगठनों की भागीदारी जरूरी है।

 

एंटी डेंगू टेलीफोन हेल्पलाइन : इस वर्ष, दिल्ली सरकार ने डेंगू के संबंध लोगों की मदद करने के लिए हेल्पलाइन - 011-23300012 और व्हाट्सएप हेल्पलाइन - 8595920530 शुरू की है।

 

हर रविवार को ‘10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट’ अभियान के तहत यह करें-

 

- घर में एकत्रित साफ जमा पानी को बदलें।

- डेंगू का मच्छर जमा साफ पानी में पनपता है, इसलिए लोगों को गमलों, कूलर, एसी, टायर, फूल दान आदि में जमा पानी को हर हफ्ते बदलना चाहिए।

- जमा पानी में तेल या पेट्रोल की कुछ बूंदें डालें।

- पानी की टंकी को हमेशा ढक्कन से ढक कर रखें। 

- अपने घर की जांच करने के बाद आप अपने 10 दोस्तों/रिश्तेदारों को फोन कर जागरूक करें। सभी के सहयोग से शहर से डेंगू को खत्म किया जा सकता है।

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सोमवार, 28 सितंबर 2020

एसएआई ने टोक्‍यो ओलंपिक के लिए पैरा-एथलीटों एवं एथलीटों के लिए एनसीओई में 5 अक्टूबर से व्यापक प्रशिक्षण योजना तैयार की...

संवाददाता : नई दिल्ली


      भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) ने 'खेलो इंडिया फिर से' के अगले चरण के लिए कदम बढ़ाते हुए देश भर में एसएआई के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (एनसीओई) में टोक्यो ओलंपिक के लिए  तैयारी करने वाले पैरा-एथलीटों एवं एथलीटों के लिए खेल गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से सुचारु करने का निर्णय लिया है।


जून के आरंभ में पहले चरण के तहत एसएआई ने विभिन्न एसएआई केंद्रों पर केवल ओलंपिक की तैयारी करने वाले एथलीटों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया था क्योंकि एसएआई के पास निजी बुनियादी ढांचा है जहां हमारे राष्ट्रीय एथलीटों की कोविड-19 से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अगले चरण के तहत एनसीओई में टोक्यो ओलंपिक के लिए पैरा-एथलीटों एवं एथलीटों के लिए खेल गतिविधियों को (2024 पेरिस ओलंपिक और 2022 एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों पर ध्यान देने के साथ) सुचारु बनाने की योजना बनाई गई हैं।


इसमें नौ प्रतिस्‍पर्धाओं को शामिल किया जाएगा जिनमें पैरा-एथलेटिक्स, पैरा-पावरलिफ्टिंग, पैरा-शूटिंग, पैरा-तीरंदाजी, साइकिलिंग, हॉकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कुश्ती, जूडो, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और तलवारबाजी शामिल हैं। इसका आयोजन केवल एसएआई के क्षेत्रीय केंद्रों पर आवासीय सुविधाओं के साथ किया जा रहा है ताकि एथलीटों के लिए कोविड संक्रमण का कोई खतरा न रहे। यह निर्णय विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। इस बात पर विशेष ध्‍यान दिया गया है कि टोक्यो 2020(21) के आयोजन में एक साल से भी कम समय रह गया है और ऐसे में हमारे एथलीटों को कोविड के जोखिम में नहीं डाला जा सकता है।



एथलीटों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्‍वारंटीन प्रोटोकॉल, एसएआई एसओपी और राज्य कोविड एसओपी सहित तमाम सुरक्षा मानदंडों का सख्‍ती से अनुपालन करने निर्णय लिया गया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि समान प्रतिस्‍पर्धा वाले एथलीटों को भी बैचों में खेल गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। खेल गतिविधियों को सुचारु करने के लिए पहले चरण की शुरुआत 5 अक्टूबर, 2020 से होने की संभावना है।


एसएआई ने एनसीओई में प्रशिक्षुओं के बीच वायरस के संक्रमण के किसी भी जोखिम को दूर करने के लिए क्षेत्रीय केंद्रों को बायो-बबल (जोनिंग) बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि एथलीटों के प्रशिक्षण में शामिल होने वाले कोच, सपोर्ट स्टाफ को भी एनसीओई में ही रखा जाएगा ताकि सभी एथलीटों की सुरक्षा के लिए बायो-बबल की अखंडता को बनाए रखा जा सके।


एसएआई ने स्‍पोर्ट्स से भी एथलीटों का समर्थन करने का भी फैसला किया है जहां एसएआई के पास निजी आवासीय बुनियादी ढांचा उपलब्‍ध नहीं है। यदि वे 'प्‍ले एंड स्‍टे' के तहत प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्‍ध कराते हैं और यदि वहां का प्रशासन, कोच एवं एथलीट कोविड-19 के खिलाफ सभी उपयुक्‍त एहतियात बरतने की जिम्‍मेदारी लेते हैं तो ऐसा किया जा सकता है।


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जन आंदोलन से ही बढ़ते हुए कोरोना संकट पर लगाम लगाई जा सकती है : मुख्यमंत्री

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      राजस्थान में प्रदेशवासियों को कोरोना वायरस से स्वयं को तथा दूसरों कोे संक्रमित होने से बचाने के लिए जन आन्दोलन की शुरूआत 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस से होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अगुवाई में इस आन्दोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और भीड़-भाड़ से दूर रहने के नियम की अनिवार्य रूप से पालना करने का संदेश दिया जाएगा। 

 

गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग इस जागरूकता अभियान का नोडल विभाग होगा, लेकिन इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा मामले, पुुलिस आदि विभागों के साथ-साथ एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एण्ड गाइड, नेहरू युवा केन्द्र जैसे संगठनों के युवा, स्वयंसेवी और गैर-सरकारी संगठन, सामाजिक एवं सामुदायिक संस्थाएं, सांसद, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधियाें से इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया जाएगा। आन्दोलन का संचालन गांधीवादी तरीके से समझाइश कर सार्वजनिक स्थानों पर हेल्थ प्रोेटोकॉल की पालना करने और करवाने के रूप में किया जाएगा।

 


 

सुविधाओं के अभूतपूर्व विस्तार के रूप में सरकारी अभियान भी जारी है


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जांच, इलाज आदि की सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक सरकारी अभियान चलाया, जो अभी जारी है। उस अभियान की सफलता भी तभी सुनिश्चित हो सकेगी, जब सभी लोग मास्क पहनने केे जन आन्दोलन को सफल बनाएं और संक्रमण से खुद अपना तथा दूसरों का बचाव करें। उन्होंने कहा कि वार्ड और मौहल्ला स्तर तक समितियों के माध्यम से स्थानीय नेताओं और आम लोगों को जोड़कर अभियान को व्यापक रूप दिया जाएगा।

 

सही मायनों में जनता का आंदोलन हो और जनता ही इसे आगेे बढ़ाए

 

गहलोत ने कहा कि कम से कम एक महीने तक मास्क पहनने और उचित दूरी बनाने के संकल्प के साथ यह अभियान वास्तव में जनता का आंदोलन होना चाहिए, जनता ही इसे आगेे बढ़ाए। जनप्रतिनिधि लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलने की तेज गति और मानव स्वास्थ्य पर कोरोना पॉजिटिव के ठीक होने के बाद भी इसके लंबे समय तक पड़ने वाले दुष्प्रभाव की स्थिति में ऎसा आंदोलन ही एक विकल्प है, जो जीवन को बचाने में मददगार हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का व्यवस्थित ढंग से संचालन किया जाए, जिसमें सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्रचार माध्यमों की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित हो।

 

बैठक में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव, खेल एवं युवा मामले राज्यमंत्री अशोक चांदना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचेतक महेश जोशी, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अखिल अरोरा, शासन सचिव स्थानीय निकाय भवानी सिंह देथा, शासन सचिव शिक्षा मंजू राजपाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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भारत ने लगातार कई दिनों से नए मामलों की तुलना में ज्यादा रिकवरी की अधिक संख्या दर्ज कराई...

संवाददाता : नई दिल्ली


      भारत में पिछले नौ दिनों की अवधि के दौरान लगातार कई दिनों से नए मामलों की तुलना में नई रिकवरी की संख्या अधिक रही है। स्वस्थ हो चुके रोगियों की संख्या में तेज बढोतरी होती रही है। औसतन एक दिन की रिकवरी 90,000 से अधिक रही है।


देश में पिछले रविवार 24 घंटों में 92,043 रिकवरी दर्ज की गई है जबकि नए पुष्ट मामलों की संख्या 88,600 है। इसी के साथ, स्वस्थ हो चुके रोगियों की कुल संख्या 50 लाख (49,41,627) के करीब पहुंच गई है। सुधार में बढोतरी के रुझान को बरकरार रखते हुए, राष्ट्रीय रिकवरी दर वर्तमान में 82.46 प्रतिशत है।



दैनिक रिकवरी की इस उच्च दर के कारण विश्व में भारत की अग्रणी स्थिति बरकरार है क्योंकि देश में स्वस्थ हो चुके रोगियों की सर्वाधिक संख्या है।


भारत नए मामलों की तुलना में अधिक रिकवरी दर्ज करा रहा है, स्वस्थ हो चुके मामलों की प्रतिशतता तथा सक्रिय मामलों की प्रतिशतता के बीच अंतराल लगातार बढ़ रहा है।स्वस्थ हो चुके मामलों तथा सक्रिय मामलों के बीच अंतराल लगभग 40 लाख (39,85,225) है।


सक्रिय मरीजों की संख्या लगातार कई दिनों से 10 लाख के नीचे बनी हुई है। सक्रिय केसलोड कुल पोजिटिव मामलों का महज 15.96 प्रतिशत है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है।


केंद्र एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच घनिष्ठ, सक्रिय, अंशांकित एवं प्रभावी समन्वयन ने एक दिन में होने वाली रिकवरी की इस उच्च संख्या को बरकरार रखना संभव बनाया है। 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने नए मामलों की तुलना में ज्यादा रिकवरी रिपोर्ट की है।


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देखन में छोटे लगें, असर करें गंभीर,कोरोना से बचने छोटे- छोटे उपाय कारगर ...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      कोरोना के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए फिलहाल छोटे-छोटे उपाय करने होंगे। ये उपाय कारगर साबित हुए हैं और इन्हे अपना कर हम इस महामारी  से सुरक्षित रह सकते हैं।


घर से निकलते समय जैसे हम और आप चेक करते हैं कि मोबाइल रखा है कि नही और नही होने पर वापस आकर फोन लेकर जाते हैं। वैसा ही अब मास्क के साथ करना होगा । परिवार के सदस्यों की भी जिम्मेदारी है कि जो भी घर से बाहर जाए उसे मास्क की याद दिलाएं और सही तरीके से मुंह और नाक को ढंक कर पहनने को कहे।



गले में मास्क लटकाने से जुर्माने से बच सकते है,लेकिन कोरोना से नहीं। कुछ समय तक मास्क हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा और इससे  दोस्ती रखेंगे तो अच्छे दोस्त की तरह हम सबको यह बचाएगा भी। 


कपड़े के मास्क को हर बार उपयोग करने के बाद साबुन और एंटीसेप्टिक घोल से धोना जरूरी है। सर्जिकल मास्क एक बार ही पहना जाता है। इसे सही तरीके से डिस्पोज करना भी आवश्यक है। हाथ साबुन/ सेनेटाइजर से धोते रहें। मास्क पहनने के बाद मुंह,नाक को बार-बार न छुएं। दरवाजे आदि खोलते समय उल्टे हाथ का अधिक प्रयोग करेें जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है।


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झरखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष व प्रतिनिधिमंडल ने राज भवन आकर मुलाक़ात की...

संवाददाता : रांची झारखंड


       राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से सोमवार झरखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष व राज्य के मंत्री रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज भवन आकर मुलाक़ात की तथा एक ज्ञापन समर्पित किया। 



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हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्यः मुख्यमंत्री

संवाददाता : शिमला हिमाचल


       प्रदेश के प्रत्येक घर में जुलाई, 2022 तक पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश में जल जीवन मिशन कार्यान्वित किया गया है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कही।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान से 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था, जिसका लक्ष्य देशभर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1704231 परिवार हैं, जिनमंे से वर्ष 2019-20 के दौरान 1,61,102 परिवारों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 11 लाख घरों को पेयजल उपलब्ध करवाया गया है, जबकि 6.25 लाख घरों को अभी भी जल उपलब्ध करवाना शेष है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 2,44,351 घरों को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

 


 

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को समुद्रतल से 14 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित लाहौल-स्पीति के ताशिगंग गांव के प्रत्येक घर में नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत बेहतर गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध करवाने के अलावा सभी आंगनवाड़ियों और शैक्षणिक संस्थानों में पेयजल सुनिश्चित किया जा रहा है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला लाहौल-स्पीति, जिला सोलन के विकासखंड कंडाघाट और जिला किन्नौर के पूह विकासखंड में शत् प्रतिशत परिवारों को इस मिशन के तहत कवर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला किन्नौर में 89 प्रतिशत घरों, जिला सोलन के 81 प्रतिशत परिवार, जिला बिलासपुर में 74 प्रतिशत, जिला हमीरपुर में 72, जिला मंडी में 67, जिला कांगड़ा में 62, जिला शिमला व कुल्लू में 50 प्रतिशत और जिला चंबा में 45 प्रतिशत घरों को कवर किया गया है।

 

जय राम ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी प्रभावी ढंग से कार्य किये, जिससे निर्धारित लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सहायता मिली है।

 

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी 12 जिलों के लाभार्थियों से बातचीत की। लाभार्थियों नेे सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

 

जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए विभाग की कार्यप्रणाली पर रूचि दिखाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2022 के मध्य तक पेयजल उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा।

 

सचिव जल शक्ति विभाग अमिताभ अवस्थी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियन्ता नवीन पुरी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। झण्डूता के विधायक जीतराम कटवाल शिमला तथा जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता सम्बन्धित जिलों से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। 

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मुख्यमंत्री ने आईएमए स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की,प्रशिक्षणरत युवा कैडेटों से भी मुलाकात की...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      भारतीय सैन्य अकादमी परिसर में सोमवार को आयोजित दो अंडरपास के शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात् मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आईएमए परिसर का भ्रमण किया और वहां संचालित विभिन्न गतिविधियों का स्थलीय निरीक्षण किया और आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आईएमए स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षणरत युवा कैडेटों से भी मुलाकात की।



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खिलाडिय़ों के हित में निर्णय लेते हुए नकद पुरस्कार एवं भीम पुरस्कार आवेदन करने की अंतिम तिथि को 15 अक्टूबर...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा सरकार ने खिलाडिय़ों के हित में निर्णय लेते हुए नकद पुरस्कार एवं भीम पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 15 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दिया है।


इस संबंध में जानकारी देते हुए खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पहले विभाग द्वारा राज्य के उत्कृष्ट खिलाडिय़ों से खेल उपलब्धियों के आधार पर नकद पुरस्कार एवं भीम पुरस्कार के लिए 15 अगस्त 2020 तक अपने-अपने जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करवाने को कहा गया था। परन्तु अनेक पात्र खिलाड़ी किसी कारणवश उक्त समय अवधि में आवेदन जमा नहीं कर पाये। इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार ने नकद पुरस्कार एवं भीम पुरस्कार के आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।



उन्होंने बताया कि अब इच्छुक खिलाड़ी 15 अक्तूबर 2020 तक अपने-अपने जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.haryanasports.gov.in  से डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।


प्रवक्ता ने यह भी बताया कि आवेदन पत्र के साथ खेल उपलब्धियों की सत्यापित प्रतियां, राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का प्रमाण-पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण-पत्र, बैंक पास बुक की कॉपी एवं पासपोर्ट आकार के तीन रंगीन फोटोग्राफ भी जमा करवाने होंगे।


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डीजी स्तर के अधिकारी को दूसरी महिला के साथ पत्नी ने पकड़ा तो की मारपीट, बेटे ने गृहमंत्री से की शिकायत...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      मध्य प्रदेश के डीजी स्तर के अधिकारी पुरूषोत्तम शर्मा को उनकी पत्नी ने संदिग्ध रूप से एक महिला के घर रंगे हाथों पकड़ा लिया।


इससे आग-बबूला हुए पुरुषोत्तम शर्मा ने घर पहुंचकर पत्नी से मारपीट की. उनके इस हरकत की जानकारी जब बेटे पार्थ को हुई तो बेटे ने घटना का वीडियो गृहमंत्री, मुख्यसचिव व डीजी को भेजकर पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की गुहार लगाई।



हालांकि अभी डीजीपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है।बताया जाता है कि डीजीपी स्तर के अधिकारी पुरूषोत्तम शर्मा के बेटे पार्थ गौतम शर्मा भी आईआरएस हैं। वे इंडियन रेवेन्यू सर्विस 2014 बेच के अधिकारी हैं। बेटे पार्थ की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है।


उसमें डीजीपी अपनी पत्नी को मारते हुए दिख रहे हैं।हालांकि अपने बचाव में पत्नी ने पुरषोत्तम के हाथ मे कैंची से जरूर वार किया है। पति-पत्नी जब आपस में मारपीट कर रहे थे, तब घर में अर्दली भी मौजूद थे. डीजीपी पुरषोत्तम और पत्नी के बीच हुई मारपीट की यह घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।


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रविवार, 27 सितंबर 2020

लद्दाख के पूर्व नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाक़ात की...

संवाददाता : नई दिल्ली


      लेह, लद्दाख के लोगों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने 26 सितंबर, 2020 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में लद्दाख के पूर्व दिग्गज नेता आदरणीय थिकसे रिनपोछे (पूर्व सांसद/राज्य सभा), थुप्स्तन छेवांग (पूर्व सांसद/लोक सभा) और छेरिंग दोरजे लकरूक (पूर्व मंत्री, जम्मू-कश्मीर) शामिल थे। बैठक के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी तथा युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहे।


प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया था कि भाषा, जनसांख्यिकी, जातीयता, भूमि और नौकरियों से संबंधित सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूप से ध्यान दिया जाएगा।“छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा के लिए पीपुल्स मूवमेंट” के तत्वावधान में लेह और करगिल जिलों के प्रतिनिधियों के एक बड़े लद्दाखी प्रतिनिधिमंडल और गृह मंत्रालय के बीच संवाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, लेह चुनावों के समापन के 15 दिनों के बाद शुरू होगा। इस संबंध में कोई भी निर्णय लेह और करगिल के प्रतिनिधियों के परामर्श से ही लिया जायेगा।



केंद्रीय गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि, भारत सरकार लेह और करगिल के एलएएचडीसी को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोगों के हितों की रक्षा करेगी। साथ ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी विकल्प तलाशे जायेंगे। भारत सरकार लद्दाख के लोगों से संबंधित मुद्दों को देखते हुए देश के संविधान की छठी अनुसूची के तहत उपलब्ध संरक्षण पर चर्चा करने के लिए तैयार है।


प्रतिनिधिमंडल ने आगामी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद-एलएएचडीसी, लेह चुनावों के बहिष्कार के आह्वान को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की और इन चुनावों के सुचारू संचालन के लिए इसे पूर्ण समर्थन देने का वायदा किया।


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उत्तराखंड पहुंचीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती कोरोना पॉजिटिव...

संवाददाता : लख़नऊ उत्तरप्रदेश 


      धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद अब उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा, बदरीनाथ से लौटने के बाद उनको बुखार की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन की टीम को खबर देकर बुलवाया और अपना कोरोना टेस्ट कराया।



इसके बाद उन्होंने ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच एक स्थान पर खुद को क्वारंटीन कर लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा ने बृहस्पतिवार को बदरीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बदरीविशाल के दर्शन कर पूजा-अर्चना की थी। दर्शन से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कोरोना की जांच कराई थी। वहीं, केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग, मंदिर के कर्मचारियों समेत 22 लोगों ने भी जांच कराई थी। उस दौरान उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी।


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सागरताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा : ऊर्जा मंत्री

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा सुनियोजित ढंग से विकास कार्यों को गति दी गई है। उपनगर ग्वालियर के हर इलाके में विकास कार्यों की श्रृंखला मूर्तरूप ले रही है। तोमर लगभग 6 करोड के विकास कार्यो के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा सागर ताल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा।


भूमिपूजन कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि शहर के वार्ड-5 के अंतर्गत दामोदर बाग कॉलोनी की गलियों में 77 लाख 86 हजार की लागत से सीसी सडक बनाई जा रही है। मोतीझील के शिवनंदी नगर, दरगाह वाली गली व श्रीवास मोहल्ला में 47 लाख की लागत से सीसी सड़क निर्माण, वार्ड-3 विनय नगर सेक्टर-3 में 35 लाख की लागत से डामरीकरण कार्य किया जा रहा है।



उन्होंने कहा पीडब्लयूडी द्वारा निर्मित सागरताल बाबड़ी से रेलवे क्रॉसिंग वाया आनंद नगर की रोड को 435.63 लाख की लागत से बनाया जायेगा। तोमर ने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से क्षेत्र में विकास तो होगा ही साथ ही रहवासियों को सीवर न होने के कारण होने वाली परेशानियों से भी निजात मिलेगी।


ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि पिछडी बस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य चालू हो गया है। पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची बांटी जा रही है। जो भी पात्र हितग्राही रह जायेगा उनको केंप लगाकर राशन पर्ची दी जायेगी। हर गरीब को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले यही सरकार की मंशा है।


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सूचीबद्ध शेयरों की अल्पकालिक खरीद-बिक्री और दैनिक ट्रेडिंग के लिए शेयरवार रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं...

संवाददाता : नई दिल्ली


      मीडिया के कुछ तबकों ने खबर दी थी कि शेयर कारोबारियों/ शेयरों की दैनिक खरीद-फरोख्‍त करने वालों को आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय शेयरवार विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। शेयर कारोबारियों/ शेयरों की दैनिक खरीद-फरोख्‍त करने वालों को हुए लाभ को आमतौर पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या व्यावसायिक आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश मामलों में शेयरों/ यूनिट की धारिता अवधि एक वर्ष से कम होती है जबकि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए वह एक-एक पूर्व शर्त है। चूंकि शेयरों के लेनदेन से होने वाली अल्पकालिक/कारोबारी आय के मामले में आयकर रिटर्न दाखिल करते समय शेयरवार रिपोर्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस प्रकार की खबरें गुमराह करने वाली और भ्रामक हैं।


वित्त अधिनियम, 2018 के तहत 31.01.2018 तक सूचीबद्ध शेयरों/ निर्दिष्ट यूनिट पर हुए लाभ को इन शेयरों के लिए दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की गणना के लिए ग्रैंडफादरिंग मैकेनिज्‍म को लागू करते हुए छूट दी गई है। आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इन शेयरों/ निर्दिष्ट यूनिट पर हुए दीर्घावधि लाभ के मामले में ही शेयरवार विवरण प्रस्तुत करने की आवश्‍यकता होगी जो ग्रैंडफादरिंग लाभ के लिए पात्र होंगे।



चूंकि प्रत्येक शेयर/ यूनिट के लिए विभिन्न मूल्यों (जैसे लागत, बिक्री मूल्य और बाजार मूल्य 31.01.2018 के अनुसार) की तुलना करके ग्रैंडफादरिंग लाभ की अनुमति दी जानी है, इसलिए इन शेयरों के पूंजीगत लाभ की गणना के लिए अलग-अलग शेयरवार विवरण भरने की आवश्‍यकता होती है। लेकिन जो शेयर/ यूनिट ग्रैंडफादरिंग लाभ के लिए पात्र नहीं हैं उनके लिए आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पूंजीगत लाभ/ कारोबारी आय की गणना के लिए अलग-अलग शेयरवार विवरण भरने की आवश्‍यकता है।


खुलासा संबंधी इस आवश्यकता के बिना ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां करदाता इन प्रावधानों की समझ न होने के कारण ग्रैंडफादरिंग लाभ का दावा या गलत तरीके से दावा नहीं कर सकते। साथ ही यदि उपरोक्त गणना शेयरवार न की गई है और करदाता को केवल कुल आंकड़े दर्ज करने की अनुमति दी गई हो तो दावे की प्रामाणिकता को जांचने के लिए आयकर अधिकारियों के पास कोई तरीका नहीं होगा। ऐसे में कई रिटर्न की ऑडिटिंग करने की आवश्यकता होगी जिससे  बाद के स्तर पर अनावश्यक शिकायत/ सुधार के मामले सामने आ सकते हैं। यदि शेयरवार दीर्घावधि लाभ के आंकड़े उपलब्‍ध होंगे तो उसे स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकरेज कंपनियों आदि के जरिये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विभाग द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे में इस प्रकार के आयकर रिटर्न मामलों में आगे के चरण में ऑडिट या जांच की कोई आवश्यकता नहीं होगी।


 इस प्रकार, शेयरवार जानकारी प्रदान करने आवश्‍यकता के पीछे मुख्‍य उद्देश्य करदाता को इन शेयरों/ यूनिट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की सही गणना करने के लिए प्रेरित करना है। भारत में आयकर रिटर्न भरते समय शेयरवार जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता कोई अनोखी बात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी करदाताओं को पूंजीगत लाभ का खुलासा करने के लिए शेयरवार जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में शेयरों के लेनदेन से पूंजीगत लाभ हासिल करने वाले करदाता को आयकर रिटर्न फॉर्म - फॉर्म 1040 की अनुसूची-डी में शेयरवार विवरण भरना आवश्यक है।


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वरिष्ठ चिकित्सक प्रतिदिन कोविड मरीजों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करेंः मुख्यमंत्री

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      कोविड-19 रोगियों विशेषकर अन्य गंभीर बीमारियांे से ग्रस्त मरीजों के उचित उपचार के लिए समान रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने रविवार शिमला से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों व चिकित्सा अधीक्षकों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए कही।

 

मुख्यमंत्री ने राज्य में कुछ दिनों से कोविड-19 रोगियों की मृत्यु की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चिकित्सकों को रोगियों का उचित उपचार सुनिश्चित करना चाहिए, विशेषकर जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां भी हैं। उन्होंने कहा कि जो लक्षणहीन रोगी घर पर आइसोलेशन में है, उनके द्वारा भी उचित प्रोटोकाॅल का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि ऐसे रोगी जो घर पर हैं, उन्हें उचित उपचार नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे रोगियों को भी मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार पर उपचार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 अस्पतालों में उचित स्वच्छता व सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

 


 

मुख्यमंत्री ने कहा कि रोगियों को आवश्यक्तानुसार आॅक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि रोगियों को गर्म पानी, काढ़ा तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जाना  चाहिए और इसके अतिरिक्त कोविड-19 रोगियों और उनके परिवार के बीच संवाद के लिए प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ चिकित्सकों को कोविड-19 रोगियों के उचित उपचार के लिए प्रतिदिन स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा बड़े आंचलिक अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वह दिन में दो बार दौरा कर वार्डों में स्वच्छता, रोगियों का उपचार, खाद्य गुणवत्ता तथा शौचालयों की स्वच्छता इत्यादि की सुविधा का निरीक्षण करें।

 

जयराम ठाकुर ने कहा कि आईजीएमसी शिमला, डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज टांडा, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल काॅलेज नेरचैक में कोविड-19 के मरीजों की अधिक संख्या के मद्देजजर इन मेडिकल काॅलेजों व अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने पर बल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्फ्लूएंजा जैसे लक्षणों वाले मरीजों को तुरन्त अस्पताल जाने के लिए प्रेरित करने के लिए सूचना, शिक्षा व संप्रेषण के लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए ताकि बिना विलम्ब उनका उपचार किया जा सके जिससे समय रहते मरीजों की स्थिति संभालने में सहायता होगी।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि चम्बा, हमीरपुर और नाहन मेडिकल काॅलेजों में कल से आईसोलेशन वार्ड क्रियाशील हो जाएंगे जिससे आईजीएमसी शिमला, डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज टांडा, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल काॅलेज नेर चैक को रेफर किए जाने वाले मरीजों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए इन मेडिकल काॅलेजों में प्रत्येक में 15 से 20 बिस्तरों वाले आईसोलेशल वार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी।

 

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों के उचित कार्य पद्धति के लिए प्रशासन और अस्पताल प्राधिकरण के बीच उचित समन्वय होना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो कोविड-19 के मरीजों के लिए उचित सुविधाएं और अन्य जरूरी प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए एक अलग नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कोविड मरीज की दुखद मृत्यु होने पर परिवार को शव सौंपने के उपाय करने चाहिए।

 

स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने चिकित्सकों व अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ से रोगियों के उपचार के लिए समर्पण भावना से कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कोविड रोगियों की आवश्यकतानुसार भोजन प्रदान करने को कहा।   

 

मुख्य सचिव अनिल खाची ने कोविड रोगियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर बल दिया। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा व अन्य अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।

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उचित दूरी सुनिश्चित करना,‘गांधीगिरी’ सेे लोगों को जागरूक करें ः मुख्यमंत्री

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      प्रदेश में आम लोगों द्वारा सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने में लापरवाही तथा हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना में अनुशासनहीनता के प्रति राज्य सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को इसके लिए जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर जन आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना बनाकर जागरूकता अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 

 

गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं बचाव के उपायों पर उच्चस्तरीय बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महामारी विशेषज्ञों एवं चिकित्सकों द्वारा मास्क पहनने और उचित दूरी जैसे हेल्थ प्रोटोकॉल को ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सबसे बड़ा उपाय बताने के बावजूद आम लोग इसके प्रति लापरवाह हैं। ऎसे में, राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं, संगठनों और जन प्रतिनिधियों आदि के सहयोग से अभियान शुरू कर लोगों को जागरूक करेगी।

 


 

गांवों और शहरों में मोहल्ला समितियां बनाकर देना होगा संदेश

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर के एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एण्ड गाइड, नेहरू युवा केन्द्रों जैसे संगठनों से जुड़े विद्यार्थियों तथा युवाओं, अध्यापकों को इस आंदोलन का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों के माध्यम से लेकर गांव स्तर तथा शहरी तथा कस्बाई क्षेत्राें में मोहल्ला समितियां बनाकर लोगों को हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना का संदेश देना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वायत्त शासन, पंचायती राज विभागों, नगर निगम, नगर पालिका सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, संगठनों आदि के सहयोग से अभियान को संचालित करने के लिए योजना शीघ्र तैयार करें।

 

सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क ना रहे

 

गहलोत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जागरूकता के इस जन आंदोलन में शामिल कार्यकर्ता सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पहने लोगों को अपनी तरफ से मास्क वितरित कर इसे पहने रखने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बाजार, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन सहित भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क नहीं रहें। उन्होंने कहा कि अभियान की अगुवाई जन प्रतिनिधियों, वर्तमान तथा पूर्व पार्षदों एवं विधायकों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा की जाए। इससे लोगों में अपने और स्वजनों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का सकारात्मक संदेश जाएगा। 

 

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार, अति. पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था सौरभ श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अखिल अरोरा, सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर गहरा दुःख एवं शोक प्रकट किया...

संवाददाता : रांची झारखंड


      राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर गहरा दुःख एवं शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह ने एक सैनिक के रूप में देश की सेवा करने के साथ राजनेता के रूप में मिले विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए जनमानस में अपनी विशिष्ट पहचान कायम की।



उन्होंने भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त, विदेश एवं रक्षा जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए कई उल्लेखनीय कार्य किये। ईश्वर उनकी आत्मा को चिरशांति प्रदान करें तथा उनके परिजनों को इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें।


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श्रम-रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक ने कहा कि नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा के पुरातत्व-संग्रहालय एवं श्रम-रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक ने कहा कि नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी गांव के सामुदायिक भवन, चौपाल व गलियों को अधूरा नहीं रहने दिया जाएगा।


अनूप धानक ने जिला हिसार के गांव राजली में तीन गलियों, खेल स्टेडियम के मुख्य द्वार और दो जिम का उदघाटन किया।



इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की दृष्टि से सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करवाया जा रहा है। हरियाणा सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। समाज के गरीब वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं लागू करने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।


इस अवसर पर राज्यमंत्री अनूप धानक ने गांव राजली की चौपाल में ग्रामवासियों की समस्याएं भी सुनीं और उन्हें हल करने की दिशा में मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा।


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उत्तराखंड: उत्तर प्रदेश व राजस्थान बस सेवाएं आज से शुरू होने की उम्मीद...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


       उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ बस सेवाएं शुरू करने का रास्ता सोमवार से खुलने की उम्मीद है। इन राज्यों में 100-100 बस सेवाएं शुरू करने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। बस सेवा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग कोरेाना प्रोटोकाल के अनुसार एसओपी तैयार कर रहा है। सोमवार तक एसओपी और आदेश जारी हो सकते हैं।


इधर, बस संचालन पर सरकार के सकारात्मक रूख को देखते हुए रोडवेज ने यूपी, राजस्था और दिल्ली के विभिन्न रूट के लिए प्लॉन तैयार करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड-यूपी-दिल्ली रूट के लिए राज्य की विभिन्न डिपो से बस सेवाओं को खाका बना लिया गया है।



संपर्क करने पर रोडवेज के एमडी रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि रोडवेज के स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। सरकार से विधिवत आदेश और एसओसी जारी होते ही बस सेवाओं को शुरू कर दिया जाएगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार पहले ही राज्यों को इंटरस्टेट बस सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे चुकी है।


यूपी और राजस्थान ने राज्य में बस सेवाएं शुरू करने की इच्छा जाहिर की थी। बीते रोज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।


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दिल्ली में कोरोना के 3292 नए मामले, 42 मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा 5235 तक पहुंचा...

संवाददाता : नई दिल्ली


        दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 3292 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोविड-19 को मात देने वालों की संख्या संक्रमण के नए मामलों के मुकाबले अधिक रही और इस दौरान 3739 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। हालांकि कोरोना के कारण होने वाली मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस महामारी के कारण कुल 42 लोगों की जान गई है।



शनिवार को 46 लोगों की मौत हुई थी, जो बीते 70 दिनों में सर्वाधिक थी। दिल्ली में अभी तक कोरोना के कारण 5235 लोगों की मौत हुई है।रविवार को जारी हुई दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, 3292 नए मामलों के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या अब 2 लाख 71 हजार 114 तक पहुंच गई है। 3739 लोगों के डिस्चार्ज होने के बाद कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या अब बढ़कर 2 लाख 36 हजार 651 तक पहुंच गई है। वहीं राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी अब बढ़कर 2380 हो गई है।


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राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि जसवंत सिंह ने लम्बे समय तक देश की सेवा की और अपने कार्यों से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि उनके निधन से राष्ट्र को अपूर्णीय क्षति हुई है।

 


 

जय राम ठाकुर ने अपने शोक सन्देश में कहा कि जसवंत सिंह ने देश के विकास में समर्पण भाव से सेवाएं दी और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 

 

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। 

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शनिवार, 26 सितंबर 2020

“भारत-बंद” की तैयारी,आनलाइन पढ़ाई, तो आनलाइन की फीस तय हो,नो स्कूल, नो फीस....

आदेश शर्मा @ नई दिल्ली


      भारत अभिभावक संघ के नेतृत्व में चल रहे स्कूल फीस आन्दोलन के तहत भगत सिंह के जन्मदिन 28 सितम्बर 2020 सोमवार को “भारत-बंद” का आव्हान किया गया है जिसे सफल बनाने के लिए देश भर के 50 अभिभावक संगठनों और 10 सामाजिक संगठनों नें समर्थन दिया है ।


भारत अभिभावक संघ के अध्यक्ष प्रताप चन्द्र नें कहा कि कोरोना लाकडाउन से देश में आर्थिक मंदी से करोणों लोगों के सामने स्कूल फीस जमा करने की समस्या संगीन होकर आन्दोलन के रूप में अब सामने आने लगी है ऐसे में सरकारों की भूमिका काफी बढ़ जाती है लिहाज़ा सरकारें व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूलफीस माफ़ करें । 



तीन सूत्रीय मांग, पहला नो स्कूल तो नो फीस, दूसरा आनलाइन स्कूल तो आनलाइन की ही फीस तय हो, तीसरा शिक्षा के नाम पर हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु नियामक आयोग बने, इसके लिए चल रहे शिक्षा आन्दोलन के तहत भारत बंद हेतु अभिभावकों से अपील की गई है कि 28 सितम्बर को आनलाइन पढ़ाई का बायकाट करें और अपना काम काली पट्टी लगाकर करें, सुबह ११ बजे I Support लिखकर नो स्कूल नो फीस, भारत बंद को हैश टैग करके ट्विट करें । 


आनलाइन स्कूल तो आनलाइन की ही फीस तय करने से अभिभावकों को तत्काल राहत मिल जाएगी क्यूंकि ये सेटिल है कि आनलाइन पढ़ाई की फीस, आनकैम्पस फीस के एक चौथाई से ज्यादा नहीं हो सकता है । 


लिस्ट संलग्न है


PARENT ASSOCIATION IN SUPPORT



  1. महाराष्ट्र पालक संघटना – मुंबई – महाराष्ट्र

  2. नेशनल असोशिएशन फॉर पैरेंट्स एंड सिटीजेन राइट्स ठाणे – मुंबई, महाराष्ट्र

  3. सक्षम फ़ाउंडेशन – मुंबई, महाराष्ट्र

  4. पुणे पैरेंट्स असोशिएशन – महाराष्ट्र

  5. पुणे डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन असोशिएशन – महाराष्ट्र

  6. महा पेरेंट्स पुणे – महाराष्ट्र

  7. नाशिक पैरेंट्स फ़ाउंडेशन – नासिक, महाराष्ट्र

  8. महाराष्ट्र पैरेंट्स असोशिएशन – महाराष्ट्र

  9. मास इंडिया – औरंगाबाद, महाराष्ट्र

  10. अभिभावक संघ – नागपुर, महाराष्ट्र

  11. आर्गेनैजेशन ऑफ़ पेरेंट असोशिएशन फोरम – ओड़िसा

  12. साईं इंटरनेशनल स्कूल पेरेंट्स फोरम, भुवनेश्वर

  13. बंगाल पैरेंट्स एसोसिएशन – बंगाल

  14. कटिहार अभिभावक संघ – बिहार

  15. बिहार पैरेंट्स एसोसिएसन – बिहार

  16. झारखण्ड अभिभावक संघ – झारखण्ड

  17. पैरेंट्स राइट्स असोशिएशन – पंजाब

  18. पंजाब पैरेंट्स एसोसिएसन – पंजाब

  19. जालंधर पेरेंट वेलफ़ेयर असोशिएशन – पंजाब

  20. अमृतसर पेरेंट वेलफ़ेयर असोशिएशन – पंजाब

  21. पैरेंट्स एसोसिएशन ऑफ़ जालंधर – पंजाब

  22. हिमाचल प्रदेश एजुकेशन सोसाइटी – चंडीगढ़

  23. राजस्थान अभिभावक संघ – राजस्थान

  24. वॉइस ऑफ एजुकेशन – राजस्थान

  25. अभिभावक संघर्ष समिति – भीलवाडा, राजस्थान

  26. बीकानेर सिटीजेन असोशिएशन – राजस्थान

  27. पालक महासंघ – मध्य प्रदेश

  28. पेरेंट असोशिएशन ऑफ मध्य प्रदेश

  29. छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ – छत्तीसगढ़

  30. छत्तीसगढ़ अभिभावक संघ – छत्तीसगढ़

  31. शिक्षा सहयोग संगठन – हरियाणा

  32. गुड़गाँव पेरेंट असोशिएशन – हरियाणा

  33. दिल्ली स्कूल पैरेंट्स असोशिएशन – दिल्ली,

  34. दिल्ली अभिभावक संघ – दिल्ली

  35. यूनाइटेड पैरेंट्स असोशिएशन – रोहिणी, दिल्ली

  36. मिशन ऑफ एजुकेशन – दिल्ली

  37. पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ़ कर्नाटक – बेंगलोर

  38. पेरेंट्स एसोसिएशन उत्तराखंड

  39. नेशनल एसोसिअसन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स, उत्तराखंड

  40. मानव विकास परिषद – बाराबंकी – उत्तर प्रदेश

  41. आल स्कूल पेरेंट असोशिएशन – गाज़ियाबाद – यू.पी.

  42. गाज़ियाबाद अभिभावक संघ – उत्तर प्रदेश

  43. कानपूर पैरेंट्स एसोसिएशन – उत्तर प्रदेश

  44. उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ – उत्तर प्रदेश

  45. उन्नाव अभिभावक संघ – उन्नाव – उत्तर प्रदेश

  46. अलीगढ पैरेंट्स एसोसिअसन – अलीगढ – उत्तर प्रदेश

  47. बनारस अभिभावक संघ – उत्तर प्रदेश

  48. इलाहाबाद अभिभावक संघ – उत्तर प्रदेश

  49. गोंडा अभिभावक संघ – उत्तर प्रदेश

  50. आगरा अभिभावक संघ – उत्तर प्रदेश


Social Organization IN SUPPORT



  1. राजकीय नर्सेस संघ, उत्तर प्रदेश

  2. राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद्, उत्तर प्रदेश

  3. विश्व हिन्दू सेना

  4. मानव विकास परिषद्

  5. भ्रष्टाचार विरोधी सेना

  6. फेडरेशन ऑफ़ आर डब्लू ए, रोहिणी, दिल्ली

  7. केसरिया हिन्दू वाहिनी

  8. राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, उत्तराखंड

  9. लोकतंत्र मुक्ति मोर्चा

  10. भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति)


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उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध संगीतकार एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम के निधन पर शोक व्यक्त किया...

संवाददाता : नई दिल्ली


उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध संगीतकार  एस.पी. बालसुब्रह्मण्यम के निधन पर शोक व्यक्त किया है।


उनका पूरा बयान निम्नलिखित है-


“मैं एस पी बालासुब्रह्मण्यम के दु:खद निधन के बारे में जानकर स्तब्ध हूं, जिन्हें मैं कई दशकों से जानता था। यह वास्तव में संगीत की दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गहरा भावनात्मक क्षण है। उनके असंख्य प्रशंसक उन्हें एसपीबी या बालू के नाम से बुलाते थे, वह मेरे मूल निवास नेल्लोर से थे। मेरे मन में उनके प्रति उनकी मधुर धुन, मातृभाषा के प्रति उनके प्रेम और असाधारण ढंग से प्रतिभाशाली युवा संगीतकारों की एक पूरी पीढ़ी को संवारने की वजह से बहुत सम्मान था।



मेरे सहित दुनियाभर के लाखों संगीत प्रेमियों के दिलों में उनके लिए दु:ख है। उनकी मधुर आवाज दुर्भाग्यपूर्ण वायरस की वजह से शांत हो गई। हालांकि उनकी मुस्कान, उनका विनोद प्रिय व्यवहार हमारी यादों में हमेशा बना रहेगा। गीतों की उनकी असाधारण प्रस्तुतियां हमारे कानों में बजती रहेंगी और आने वाले बहुत लंबे समय तक हमारी चेतना में गूंजती रहेंगी।


मैं इस महान संगीतकार को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्हें मुझे इतने करीब से जानने का सुख मिला है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके परिवार को इस सबसे अप्रत्याशित नुकसान को सहने की ताकत दे।”


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भाप्रसे अधिकारियों की पद-स्थापना...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों की नई पद-स्थापना आदेश जारी किया है। आदेशानुसार डॉ. विजय कुमार जे. संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पद पर पदस्थ किया है।



सतीश कुमार एस. अपर कलेक्टर जिला भोपाल तथा प्रशासक मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड (अतिरिक्त प्रभार) को संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा दिलीप कुमार यादव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरदा को अपर कलेक्टर जिला भोपाल के पद पर पदस्थ


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पंचायत आम चुनाव 2020 तीन पंचायत समितियों की 70 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के निर्वाचन के लिए सभी तैयारियां पूरी...

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      पंचायत आम चुनाव 2020 के प्रथम चरण में आंधी, किशनगढ-रेनवाल एवं फागी पंचायत समितियों की 70 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के  निर्वाचन के लिए मतदान 28 सितम्बर, सोमवार को होगा। प्रथम चरण के निर्वाचन सम्पन्न करवाने के लिए कुल 376 मतदान दल रविवार 27 सितम्बर को प्रातः 7 बजे से भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान एवं जामिया तुल हिदाया विश्वविद्यालय स्थित मतदान दल रवानगी स्थलों से रवाना होंगे।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सुगम, व्यवस्थित एवं भयमुक्त निर्वाचन सम्पन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। निर्वाचन अधीन पंचायत समितियों में सेक्टर मजिस्टे्रट एवं पुलिस की बैठकें हो चुकी हैं। मतदान रवानगी स्थलों पर भी सभी आवश्यक प्रबन्ध कर लिए गए हैं।

 

मतदान स्थल पर मतदानदल कर्मियों के प्रशिक्षण व पहचान पत्र कार्य, लेखा व भुगतान, मतपत्र सामग्री वितरण एंव संग्रहण, पेयजल, भोजन  व्यवस्था, वीडियोग्राफी, चिकित्सकीय सहायता, चुनाव सम्बन्धी सभी आवश्यक सामग्री प्रदान करने, वाहन व्यवस्था, ईवीएम आदि प्रबन्धों के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप सेनेटाजर, मास्क, थर्मल स्कैनर जैसे प्रबन्ध भी कर लिए गए हैं।

 


 

नेहरा ने शनिवार शाम को भी जामिया तुल हिदाया स्थित मतदान दल रवानगी स्थल एवं भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान में महाविद्यालय एवं बीएड कॉलेज स्थित मतदान रवानगी स्थलों का दौरा कर सभी व्यवस्थाओं का पुनः निरीक्षण किया। 

 

नेहरा ने अधिकारियों को पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दोरान कोविड प्रोटोकॉल की पालना एवं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाइजेशन के नियमों की पालना कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए आंधी पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों के लिए 129 मतदान दल दिल्ली रोड स्थित जामिया तुल हिदाया विश्वविद्यालय से प्रातः 7 बजे से रवाना होंगे। इसी प्रकार किशनगढ-रेनवाल पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों के लिए 134 मतदान दल सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन छात्र महाविद्यालय से एवं फागी पंचायत समिति की 20 ग्राम पंचायतों के लिए 113 मतदान दल भवानी निकेतन बीएड महाविद्यालय से रवाना होंगे। इस प्रकार प्रथम चरण के लिए कुल 376 मतदान दल रविवार को प्रातः 7 बजे से अपने गंतव्य के लिए रवाना हाेंगे। 

 

शनिवार को मतदान रवानगी स्थल के दौरे में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय पुरूषोत्तम शर्मा, अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ अशोक कुमार, पूर्व राजीव पाण्डेय, उत्तर बीरबल सिंह, विभिन्न चुनाव प्रकोष्ठोंं के प्रभारी एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। 

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जनहितैषी नीतियों के कारण कोरोना संकट काल में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बनी रही गतिशील : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


       मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना संकट के समय में गरीबों किसानों, आदिवासियों, मजदूरों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि संकट के समय में देश-दुनिया में लोगों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से कोण्डागांव में लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोण्डागांव जिले को विकास एवं निर्माण कार्याें के लिए लगभग 300 करोड़ रूपए की सौगात दी, जिसमें 155 करोड़ रूपए की लागत वाले 25 कार्यों का लोकार्पण तथा 145 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्याें का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कई अभिनव कार्यक्रमों का शुभारंभ भी किया।


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितैषी नीतियों और कार्यक्रमों की वजह से कोरोना संकट काल में भी राज्य की अर्थव्यवस्था गतिशील बनी रही है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की कई जनहितैषी कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने तथा फसल उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि किसान भाईयों को राज्य स्थापना दिवस एक नवम्बर को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की कर्जमाफी, धान खरीदी, गोधन न्याय योजना, लघु वनोपजों का संग्रहण एवं समर्थन मूल्य पर खरीदी तथा मनरेगा के माध्यम से नियमित रूप से ग्रामीणों को रोजगार एवं आय का साधन उपलब्ध कराकर प्रदेश सरकार ने लोगों को आर्थिक संबल प्रदान किया है।



मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोण्डागांव जिले में 300 करोड़ की लागत वाले 49 कार्याें का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, इसमें मुख्य रूप से मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, महा नरियर अभियान, टाटामारी पर्यटन केन्द्र, फूलों की घाटी केशकाल, मारी क्षेत्र आजीविका विकास परियोजना, उड़ान आजीविका केन्द और संवेदना कार्यक्रम लीमदरहा मिडवे, जिला लाईब्रेरी एवं अध्ययन केन्द्र, बस स्टैण्ड कोण्डागांव, कोसार टेडा जल आवर्धन योजना का निर्माण शामिल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक मोहन मरकाम ने की। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-माता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा गौपालकों को आय का अतिरिक्त जरिया उपलब्ध कराने के उददेश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित की जा रही गोधन न्याय योजना अपने आप में अनूठी है। इस योजना को देश-दुनिया में लोगों ने सराहा है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए गौ-पालकों एवं ग्रामीणों को गौठानों में गोबर विक्रय के एवज में अब तक 21 करोड रूपए की राशि का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने सुराजी गांव योजना के तहत गांव-गांव में निर्मित एवं संचालित हो रहे गौठानों को ग्रामीणों की आजीविका का केन्द्र बनाने के अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि राज्य के 50 फीसद से अधिक ग्राम पंचायतों में गौठानों का निर्माण हो चुका है। शतप्रतिशत ग्राम पंचायतों में गौठानों का निर्माण एवं गोधन न्याय योजना के जरिए गोबर की खरीदी तथा अन्य आय मूलक गतिविधियों का गौठानों में संचालन हमारा लक्ष्य है। गौठानों को हम स्वरोजगार एवं आजीविका के केन्द्र के रूप विकसित कर रहे हैं। 


कार्यक्रम को कोण्डागांव जिले के प्रभारी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, राज्य सभा सांसद फूलोदेवी नेताम, विधायक, छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप और विधायक संतराम नेताम ने भी सम्बोधित करते हुए बस्तर अंचल के विकास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की और इस मौके पर कोण्डागांव सहित बस्तर अंचल के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। लोकार्पण एवं शिलान्यास के वर्चुवल कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


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मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उनके हिमाचल के प्रस्तावित दौरे के प्रबन्धों से अवगत करवाया...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शनिवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से 3 अक्तूबर, 2020 को अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण के लिए उनके हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावित दौरे के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रबन्धों से अवगत करवाया।

 

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस टनल के लोकार्पण के लिए अपना बहुमूल्य समय देने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।

 


 

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के सचिव अजय कुमार ने इस अवसर पर अटल टनल रोहतांग की विशेषताओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

 

मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा, सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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राज्य सरकार झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी...

संवाददाता : रांची झारखंड


      राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार पूर्व सांसद सालखन मुर्मू एवं पूर्व विधायक सुखदेव भगत से प्राप्त ज्ञापन तथा विभिन्न समाचारपत्रों/टीवी चैनलों के माध्यम से झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक नियुक्ति संबंधी पारित आदेश पर संज्ञान लेते हुए राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन से विडियोकॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु कहा।


उन्होंने राज्य सरकार का इस निर्णय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल महोदया को महाधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी।



इस क्रम में राज्यपाल ने राज्य के उन मेधावी युवाओं जिनकी सेवा बर्खास्त की गई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए चिंता व्यक्त की और कहा कि पूरे प्रकरण में उन युवाओं की कोई गलती नहीं है।


विडियोकॉन्फ्रेन्सिंग के क्रम में राज्यपाल के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह एवं विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) राजकमल मिश्र भी जुड़े हुए थे।


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कोरोना वैक्सीन आने में समय, पर वैज्ञानिकों ने बेहद कारगर एंटीबॉडी तैयार की...

संवाददाता : नई दिल्ली


      वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को बेअसर करने वाले बेहद कारगर एंटीबॉडी तैयार कर ली है। इससे टीका तैयार होने तक मरीजों को सुरक्षा दी जा सकेगी। यह एंटीबॉडी किसी के कोविड-19 की चपेट में आने के बाद उसके संक्रमण को निष्क्रिय करेगी।  


जर्मन सेंटर फॉर न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज और बर्लिन के शोध संस्थान चैरिट ने कोविड से उबरने वाले लोगों में मिली 600 से ज्यादा एंटीबॉडी में से यह प्रभावी एंटीबॉडी खोजी है। बाद में इसे कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में तैयार किया गया। इस एंटीबॉडी ने कोरोना जैसी परजीवियों को कोशिकाओं में प्रवेश करने और अपनी संख्या बढ़ाने से रोका। इस एंटीबॉडी ने प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं को वायरस को खत्म करने में भी मदद की, जो किसी एंटीबॉडी की प्रभावी क्षमता को दर्शाती है।



शोध के लेखक जैकब क्रेये ने कहा कि संक्रमण के पहले जानवरों में यह एंटीबॉडी इंजेक्शन के जरिये डाली गई और इससे प्रभावी तरीके से कोविड-19 को रोकने में कामयाबी पाई। उनका कहना है कि कोरोना से उबर चुके लाखों की संख्या के मरीजों से निकाली गई यह एंटीबॉडी इस महामारी से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसका औद्योगिक स्तर पर व्यापक उत्पादन भी किया जा सकता है।


जर्मन शोधकर्ता मामसेन रेंसिके के मुताबिक, इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। शोधकर्ताओं के अनुसार, कोरोना की वैक्सीन बनने में देरी को देखते हुए यह कृत्रिम एंटीबॉडी मौत की संख्या को काफी निचले स्तर पर ला सकती है। इससे कोरोना एक सामान्य बीमारी बनकर रह जाएगी। यह अध्ययन जर्नल सेल में प्रकाशित हुआ। हालांकि सार्स-कोव-2 की यह एंटीबॉडी विभिन्न अंगों के ऊतकों से भी जुड़ जाती हैं, जिससे शारीरिक दुष्प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं।


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सब की योजना सबका विकास अगले 2 वर्षों में हर घर में पानी पहुंचा दिया जाएगा :नितिका खंडेलवाल

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      सब की योजना सबका विकास ’’, मिशन अंत्योदय एवं जनपद में जीपीडीपी निर्माण एवं अंत्योदय सर्वेक्षण के संबंध में प्रथम  कार्यशाला मुख्य विकास अधिकारी नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में विकासखंड रायपुर के सभागार में संपन्न हुई। कार्यशाला में  लाइन डिपार्टमेंट के समस्त 29 विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए वीसी के माध्यम से बैठक हुई।


बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि जनपद में 2 अक्टूबर से 31 जनवरी 2021 तक ग्राम पंचायतों की बैठकों में जीपीडीपी निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसमें लाइन डिपार्टमेंट के ग्राम स्तरीय कर्मचारी द्वारा आवश्यक रूप से भाग लिया जाए। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में ग्राम सभा की बैठक के स्थान पर ग्राम पंचायत की बैठक कराने के शासन के द्वारा निर्देश दिए गए हैं।


ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त प्रदेश में जीपीडीपी निर्माण के संबंध में बैठकों का आयोजन 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया जा रहा है।  प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत  विकास अधिकारी तथा 29 विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण-2019 जनपद में पूर्व ही पूरा कर लिया गया  hi mission antyodaya अंतर्गत 141  बिंदुओं पर सर्वेक्षण  किया गया है।


ग्राम पंचायत में  gap finding प्राप्त करते हुए  ग्राम पंचायत की बैठक में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाए।  मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा प्रत्येक विकास खंड के लिए एक – एक नोडल अधिकारी भी नामित किया गया। जिला पंचायतराज अधिकारी एम जफर खान को विकासखंड डोईवाला, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल सहसपुर, परियोजना निदेशक डीआरडीए विक्रम सिंह को रायपुर, उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी डाॅ0 अनुज डिमरी को कालसी, जिला पर्यटन अधिकारी के.एस चैहान को चकराता एवं कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी अभिलाषा अंथवाल को विकासनगर हेतु नामित किया गया है।



मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी प्रकार की कोताही ग्राम पंचायतों की बैठकों नहीं बरती जाए और जो ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकता है उनको तलाशते  हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान दिया जाय। गांव पंचायतों में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायतों में जीपीडीपी निर्माण का कार्य को समय पर पूरा कर लिया जाए। उन्होंने ग्राम पंचायतों में पब्लिक इनफार्मेशन बोर्ड स्थापित करते हुए उसमें विभिन्न विभागों की योजनाएं अंकित करने के निर्देश दिये ताकि ग्रामवासियों को जिन योजनाओं पर काम हो रहा है तथा जो योजनाएं उनके लिए बनाई जा रही हैं की जानकारी सरलता से प्राप्त हो सके।


जल जीवन मिशन के संबंध में जिला विकास अधिकारी  द्वारा बताया गया कि जनपद में अगले 2 वर्षों में हर घर में पानी पहुंचा दिया जाएगा। ग्राम पंचायतों में स्वजल विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया गया कि तीन लाख की धनराशि से सामुदायिक शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में नाली सोख्ता गढ्ढा निर्माण को मनरेगा से कन्वर्जन किया जा सकता है। मनरेगा एकमात्र योजना है जिसमें समस्त विभागों को कनवरजेंस करने की आवश्यकता है।


जीपीडीपी निर्माण के संबंध में जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई और प्रशिक्षण के माध्यम से समस्त उपस्थित लोगों एवं विभागों को जानकारी दी गई। विकासखंडों द्वारा  जीपीडीपी निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायतों की बैठकों का पूर्व से ही रोस्टर निर्धारित किया गया है। जिसको मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी लाइन डिपार्टमेंट को शेयर करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बैठकों के समय से लाइन डिपार्टमेंट के ग्राम स्तरीय अधिकारी ग्राम पंचायत की बैठकों में प्रतिभाग कर सके।


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हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी.दलाल ने किसानों से किया आह्वïन...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल ने किसानों से आह्वïन किया है कि वे खेतों में पराली को न जलाएं बल्कि सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कृषि उपकरणों पर दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाकर पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाएं।


पराली को विभिन्न प्रक्रिया से गुजारकर इससे कोयला व टार भी तैयार की जा सकती है जिससे सडक़ों का निर्माण होता है।



दलाल शनिवार पानीपत जिले के इसराना खण्ड के परढाना गांव में नवयुग इंटरप्राइसिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर वेस्ट के संयंत्र का उद्घाटन करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री जे पी दलाल ने कहा कि युवाओं को इस तरह के कार्यों  के लिए आगे आना चाहिए।


इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया,भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, गजेंद्र सलूजा, मीडिया कोआर्डिनेटर रणदीप घनघस, कृषि विभाग के महानिदेशक विजय दहिया के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।


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पर्यटन सचिव ने जॉर्ज एवरेस्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से किए जा रहे हैं निर्माण कार्य का निरीक्षण किया...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      पर्यटन विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने शनिवार को मसूरी के निकट हाथीपांव स्थित जॉर्ज एवरेस्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से किए जा रहे हैं निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट में कार्टोग्राफिक म्यूजियम के निर्माण के संबंध में सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट में लगभग 24 करोड़ रुपए की परियोजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों के लिए इको फ्रेंडली लॉग हट्स, मोबाइल टॉयलेट, फूड वैन,ओपन थिएटर, अप्रोच रोड तथा एक हैरीटेज़ ट्रैक का निर्माण किया जाना है।


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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


       मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि बहाल करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके लिए 25 लाख रुपये की पहली किश्त अक्तूबर, 2020 को प्रति विधानसभा क्षेत्र और पंचायती राज संस्थानों के चुनावों के उपरांत 25 लाख रुपये की दूसरी किश्त जारी की जाएगी।

 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के प्रस्तावित दौरे पर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुति दी गई।मंत्रिमंडल ने शिमला के रिज पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के हिमाचल प्रदेश द्वारा वित्त नियम-104 के अंतर्गत दिए गए सुझाव के अनुरूप इस प्रतिमा के निर्माण का कार्य प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित राम वी. सुतार और अनिल सुतार को कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया है।

 

मंत्रिमंडल ने केंद्रीय गृह मामले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना करते हुए प्रदेश में पहली अक्तूबर, 2020 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां आरम्भ करने को मंजूरी प्रदान की।

 


 

मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा मंे हिमानी चामुण्डा जी रज्जूमार्ग परियोजना के लोअर टर्मिनल प्वाइंट के लिए भूमि स्थानांतरित करने के लिए प्रदेश सरकार और मंदिर न्यास चामुण्डा के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के लिए प्रारूप तैयार करने को अपनी अनुमति दी।

 

बैठक में सैनिक कल्याण विभाग में अनुबन्ध आधार पर उप-निदेशक के सात पद भरने का निर्णय लिया गया।

लोगों को बेहतर आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आयुर्वेद विभाग में दैनिक भोगी आधार पर पंचकर्मा मैस्योर (मालिश करने वाले) के 35 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

 

बैठक में आयुर्वेद विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश रखने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए निदेशक आयुर्वेद और भारत सरकार के उपक्रम मैसर्ज एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की।बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। 

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दिल्लीवासियों को 24 घंटे बिजली के साथ-साथ अब मिलेगा 24 घंटे पानी : मुख्यमंत्री

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्लीवासियों के लिए बड़ी घोषणा की है।दिल्लीवासियों को 24 घंटे बिजली के साथ-साथ अब मिलेगा 24 घंटे पानी।



दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में हमने निर्णय लिया कि हर घर में 24 घंटे पानी पहुंचे, इसके लिए एक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सलाहकार हमें सुझाव देगा कि हर घर में 24 घंटे पानी पहुंचाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए।


 



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नशामुक्त भारत अभियान में सभी संगठनों की अहम भूमिका...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      नशामुक्त भारत अभियान में श्रमिकों सहित सभी वर्गों के संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोगों को नशे की लत से मुक्ति दिलाने और नशे की लत की गिरफ्त में आने से बचाने के लिये बनाई जा रही कार्य-योजना में सभी वर्गों की भूमिका सुनिश्चित रहेगी। इस संबंध में आज मंत्रालय में हुई उच्च-स्तरीय बैठक में चर्चा की गई।


भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशामुक्त भारत अभियान 15 अगस्त से शुरू किया गया है। प्रदेश के 15 जिलों को इस अभियान में पहले चरण में शामिल किया गया है। अभियान में 21 मार्च, 2021 तक की कार्य-योजना बनाकर कार्यवाही की जायेगी। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्री प्रतीक हजेला ने अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कार्य-योजना में सभी के सुझाव सम्मिलित किये जायेंगे और परिणामदायक कार्य-योजना तैयार की जायेगी।



चर्चा के दौरान सदस्यों ने बताया कि नशा सीधे तौर पर जानलेवा और नुकसानदायक होने के साथ-साथ सड़क दुर्घटना और अन्य अनेक आपराधिक कृत्यों के लिये परोक्ष रूप से बहुत बड़ा कारण है। चर्चा के दौरान कम उम्र के बच्चों से लेकर नवयुवकों तक में ड्रग एडिक्ट बनने के कारण और एडिक्ट का उपचार कर समाज की मुख्यधारा से पुन: जोड़ने के संबंध में सदस्यों द्वारा सुझाव दिये गये।


बैठक में बताया गया कि नशामुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन के लिये राज्य-स्तरीय समिति के गठन के साथ ही जिला-स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। राज्य शासन द्वारा सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य-स्तरीय समिति गठित की गई है। इसमें पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नारकोटिक्स, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, जनसम्पर्क, महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों को सदस्य और आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण को सदस्य सचिव बनाया गया है। भारत सरकार के प्रोजेक्ट मॉनीटर यूनिट स्टेट लेवल को-ऑर्डिनेटिंग एजेंसी और अशासकीय संस्थाओं के सदस्यों को भी राज्य-स्तरीय समिति में शामिल किया गया है।


नशामुक्त भारत अभियान के संबंध में बैठक में स्टेट एक्शन प्लान के संबंध में जानकारी देते हुए सदस्यों से सुझाव भी लिये गये। सदस्यों ने कहा कि बच्चों, युवाओं के साथ समाज में बढ़ रही विभिन्न प्रकार के नशा सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिये ड्रग एडिक्ट तक हमें पहुँचना होगा। उन्हें उपचारित कर वापस समाज की मुख्यधारा में लाना होगा। नशे की गिरफ्त में बच्चे और युवा न आयें, इसके लिये भी रणनीति बनाना होगी और इसमें सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।


बैठक में आयुक्त सामाजिक न्याय रेनू तिवारी, एडीजी नारकोटिक्स डॉ. एस.डब्ल्यू. नकवी, अपर संचालक जनसम्पर्क डॉ. एच.एल. चौधरी, उप सचिव स्वास्थ्य मलिका नागर, ओएसडी उच्च शिक्षा आर.के. जागले, उप सचिव स्कूल शिक्षा प्रमोद सिंग, उप सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग वन्दना, एसएलसीए भारत सरकार धनेन्द्र हनवत, डॉ. एस.एम. होल्कर, राजीव तिवारी, डॉ. राहुल देशमुख, सुश्री विभा जोशी और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।


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शुक्रवार, 25 सितंबर 2020

मुख्यमंत्री ने ‘पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन’ पुस्तक का विमोचन किया...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


       मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शुक्रवार यहां पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य पर डाॅ. इंद्र सिंह ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक ‘पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन’ का विमोचन किया।  

 


 

इस पुस्तक में महान विचारक और राष्ट्रवादी पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक शोधकर्ताओं, विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। डाॅ. नरेश वर्मा और प्रोफेसर मनोज मेहता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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प्रदेश में नहीं हो सका हवाई सेवा का विस्तार...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड


       प्रदेशवासियों को एक सपना दिखाया गया, सस्ती हवाई सेवा का सपना। घंटों का सफर कुछ ही मिनटों में करने की योजना। बीमारों को राहत मिलेगी, तो पर्यटकों को प्रकृति से जुड़ने का मौका। बाकायदा केंद्र से इस योजना को स्वीकृति मिली। कहा गया कि हर जिले में हेलीपैड बनेंगे और यहां से हेली सेवाएं शुरू की जाएंगी। शुरुआत में इस पर काम भी हुआ।



बावजूद इसके स्थिति यह है कि अभी तक केवल नई टिहरी, चिन्यालीसौड़, गौचर, श्रीनगर व देहरादून से ही हेली सेवा शुरू हो पाई हैं। पिथौरागढ़, धारचूला, हल्द्वानी, हरिद्वार, जोशीमठ, मसूरी आदि के लिए हेली सेवा का संचालन ही नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण इनमें से अधिकांश स्थानों पर हेलीपैड न होना है। कुछ जगह हेलीपैड बनाने को जमीन चिह्नित की गई है तो कहीं जमीन ही नहीं है। ऐसे में प्रदेश में सस्ती हवाई सेवाओं का सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।


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अब ड्रोन के जरिये होगी अमेजन की डिलीवरी, एफएए से मिली अनुमति...

संवाददाता : नई दिल्ली


       अमेजन से किसी सामान की आकाश मार्ग से डिलिवरी जल्द वास्तविकता बनने जा रही है। संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने कहा कि उसने अमेजन को पैकेज की डिलिवरी ड्रोन से करने की अनुमति दे दी है। अमेजन ने कहा कि यह अनुमति एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसके साथ ही उसने जोड़ा कि वह अभी ड्रोन की उड़ान और अन्य परीक्षण कर रही है।



कंपनी ने यह नहीं बताया कि वह ग्राहकों को कब तक ड्रोन के जरिये डिलिवरी शुरू करेगी।ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कई साल से ड्रोन के जरिये सामानों की आपूर्ति पर काम कर रही है, लेकिन इसे कई तरह की नियामकीय अड़चनों का सामना करना पड़ा है। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने 2013 में एक टीवी साक्षात्कार में कहा था कि कंपनी पांच साल में ग्राहकों को ड्रोन के जरिये डिलिवरी शुरू कर देगी।


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सरकार के नीतिगत दस्तावेज की क्रियान्विति की समीक्षा जन घोषणा-पत्र की 501 में से 252 घोषणाएं पूरी ः मुख्यमंत्री

संवाददाता : जयपुर राजस्थान


      मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन घोषणा-पत्र को सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के बाद इसमें किए गए वायदों के प्रति सजग है एवं इनको लागू करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 501 घोषणाओं में से 252 को पूरा कर दिया गया है तथा साथ ही, घोषणा-पत्र के अतिरिक्त भी समय-समय पर कई नए कार्यक्रमों एवं योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया। 

 

गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्यों तथा छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू एवं पंजाब से सांसद डॉ. अमर सिंह के साथ लगभग 3 घण्टे चली समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि घोषणा-पत्र के 173 वायदे प्रक्रियाधीन हैं। कोविड-19 महामारी के कारण कुछ कार्यों की प्रगति पर आंशिक असर पड़ा है लेकिन विषम आर्थिक स्थितियों के बावजूद राज्य सरकार सभी घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

 


 

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के कार्य को भी प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बजरी के खनन पर रोक से उत्पन्न समस्या को दूर करने तथा आमजन को उचित दाम पर बजरी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। इसी प्रकरण के जल्द निस्तारण के क्रम में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अति. मुख्य सचिव खान विभाग को दिल्ली भेजा गया है। 

 

बैठक में ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री बी.डी. कल्ला, कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने जन घोषणा पत्र में शामिल अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित बिन्दुओं पर प्रगति से अवगत कराया। 

 

छत्तीसगढ़ केे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने गहलोत की प्रशासनिक क्षमताओं और कार्य योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि जन घोषणा-पत्र राज्य सरकार का नीतिगत दस्तावेज है। पूर्व के अपने दो कार्यकाल में भी गहलोत ने घोषणा-पत्र को सरकार की कार्य योजना का हिस्सा बनाया था, जो वायदों को पूरा करने की उनकी मंशा को दर्शाता है। उन्होंने जनता से किए गए वायदों की क्रियान्विति की नियमित समीक्षा और इसकी उपलब्धियों को निचले स्तर तक पहुंचाने का सुझाव दिया। 

 

पंजाब के सांसद डॉ. अमर सिंह ने गहलोत को देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि उन्होंने मुफ्त दवा जैसी योजना शुरू की, जिसकी व्यापक चर्चा देश के दूसरे राज्यों में भी हुई। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया। बैठक में राज्य मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत गौरेला और नगर पंचायत पेन्ड्रा को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की...

संवाददाता : रायपुर छत्तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नवगठित जिले गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही के नगर पंचायत गौरेला और नगर पंचायत पेण्ड्रा को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है।



गौरतलब है कि प्रदेश के राजस्व मंत्री और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इन नगर पंचायतों के भ्रमण के दौरान वहां के नागरिकों की इस संबंध में भावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जिस पर मुख्यमंत्री ने जनभावनाओं को देखते हुए इन दोनों ही नगर पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की हैै।


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पारस्परिक विचार विमर्श के लिए राज्य पुलिस व आईआईटी मण्डी में एमओयू हस्ताक्षरित...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार यहां हिमाचल प्रदेश पुलिस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के बीच एक समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, जिसका उद्देश्य पारस्परिक विचार-विमर्श के लिए संस्थागत तन्त्र स्थापित करना है।

 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय, शिमला में सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स और कमान केंद्र का शुभारम्भ भी किया।  इसे कोविड-19 महामारी की तमाम बाध्यताओं के बावजूद केवल 65 दिनों की रिकाॅर्ड अवधि में स्थापित किया गया है।

 

जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मचारियों को नई तकनीकों, अपराधों का सामयिक एवं भौगोलिक विश्लेषण, समय-समय पर होने वाले अपराधों की प्रवृत्ति, यातायात प्रबंधन, ई-चालान, बीट पैट्रोलिंग प्रणाली, जोखिम एवं सुरक्षा विश्लेषण तथा साईबर न्याय संबंधी एवं साईबर सुरक्षा के बारे में अपना ज्ञानवर्धन करने की सुविधा प्रदान करना है। प्रदेश पुलिस और आईआईटी मंडी के मध्य यह सहयोग अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, क्षमता वृद्धि पर आधारित होगा, जिसमें पुलिस अधिकारी, आईआईटी संकाय, शोधकर्ता और विद्यार्थी शामिल होंगे।

 


 

उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आईआईटी विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली जानने और समझने का मौका मिलेगा और प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों में उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विद्यार्थी पुलिस अधिकारियों के साथ पारस्परिक चर्चा कर सकेंगे, ताकि उन्हें अपराधों से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।

 

मुख्यमुंत्री ने कह कि इससे प्रदेश पुलिस अधिकारियों विशेषकर जांच अधिकारियों को भी तकनीकी क्षेत्र में हुई उन्नति और पुलिस की व्यवहारिक कार्यप्रणाली में इसका उपयोग करने के बारे में अपनी जानकारी में वृद्धि का अवसर प्राप्त होगा। इस आपसी सहयोग के अंतर्गत पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार होगा और विशेषकर पीटीसी डरोह और राज्य पुलिस की अन्य इकाइयों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण में सुधार आएगा।

 

उन्होंने कहा कि अपने सभी घटकों के एकीकरण के साथ सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स प्रणाली भविष्य सूचक पुलिस माॅडल पर केंद्रित है जो अपराध होने से पहले इसे रोकने के सिद्धांत पर कार्य करेगी। इस प्रणाली की अवधारणा अपराधों का पूर्वानुमान, अपराधियों एवं अपराध के शिकार होने वाले लोगों का पूर्वानुमान लगाने के साथ-साथ अपराध स्थलों और समय का पूर्वानुमान करना भी है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में लगभग 19 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा अपराध रोकने और अपराधियों की खोज करने, विभिन्न प्रकार की जांच प्रक्रियाओं, यातायात प्रबंधन, श्रम शक्ति के बेहतर प्रबंधन और पुलिस सेवाओं को सुधारने में बहुत सहायक हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की करीब 70 लाख जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश में 68 हजार सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए जाने की आवश्यकता है जिन्हें चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की योजना बनाई जाएगी। इससे न केवल अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी बल्कि राज्य में बेहतर यातायात प्रबंधन भी सुनिश्चित होगा।

 

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर और बद्दी पुलिस जिलों में चार कमान केंद्र प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार शेष जिलों में भी जिला स्तरीय कमान केंद्र स्थापित करने के प्रयास कर रही है। यह समय की मांग है कि पुलिस बल को आधुनिकत्म तकनीकों से लैस किया जाए ताकि स्थिति का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके क्योंकि असामाजिक तत्व भी विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए पुलिस को तकनीक के मामले में एक कदम आगे चलना होगा।

 

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस प्रणाली के स्तरोन्यन के लिए प्रदेश  पुलिस महानिदेशक संजय कुण्डू और उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रणाली से जहां पुलिस की कार्यप्रणाली बेहतर होगी वहीं अपराध रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम प्रयोग हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्मार्ट सिटी बनने जा रहे शिमला और धर्मशाला शहरों में कमान नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रर्याप्त धन राशि प्रदान की जाएगी।

 

शिक्षा मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कहा कि इस पहल के साथ राज्य पुलिस ने न केवल कठिन परिश्रम सुनिश्चित किया है, बल्कि कुशल कार्यप्रणाली दिशा में भी आगे बढ़ी है। इस पहल से पुलिस बल को तकनीक के अधिकाधिक प्रयोग के साथ अपना कार्य करने अनुकूल माहौल भी मिलेगा।मुख्य सचिव अनिल खाची ने राज्य पुलिस की कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित बनाने के लिए नई तकनीकेें अपनाने के प्रयासों की सराहना की।

 

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि राज्य पुलिस विभाग नियमित रूप से पुलिस, तकनीकी विशेषज्ञों, आईआईटी अध्यापकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को सम्मिलित कर अकादमिक सम्मेलन, कार्यशालाओं का आयोजन करवाएगा। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों की जांच को आसान बनाने और जांच के लिए एक सघन प्रोटोकाॅल तैयार करने में मदद करेगा।

 

संजय कुण्डू ने कहा कि राज्य पुलिस के इस कदम से महिलाओं व बच्चों के विरूद्ध अपराध रोकने में सहायता मिलेगी और राज्य में सौहार्दपूर्ण वातावरण भी स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के उद्देश्य से और सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए जाएंगे।सीआईडी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एन. वेणुगोपाल जिन्हें इस प्रणाली का नोडल अधिकारी बनाया गया है, ने इस समझौता ज्ञापन के प्रमुख पहलूओं और सीसीटीवी निगरानी मैट्रिक्स के बारे में प्रस्तुति दी।

 

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था अशोक तिवारी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।आईआईटी मण्डी के निदेशक प्रो. ऐ.के. चतुर्वेदी ने भी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया।बद्दी के पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी, सिरमौर के पुलिस अधीक्षक ऐ.के. शर्मा, कुल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह और किन्नौर के पुलिस अधीक्षक एस.आर. राणा ने अपने-अपने जिलों के बारे में प्रस्तुतियां दीं।

 

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार डाॅ. आर.एन. बत्ता, आईआईटी मण्डी के डीन प्रो. एस.सी. जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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