रविवार, 31 जनवरी 2021

प्रधानमंत्री ने संसद के सुचारू कामकाज के महत्व पर जोर दिया...

संवाददाता : नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जनवरी, 2021 को संसद के बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हमें उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उन्होंने शनिवार सुबह यूएसए में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुँचाने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि नफरत का ऐसा माहौल हमारी दुनिया के लिए स्वागत योग्य नहीं है।

प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार खुले दिमाग से कृषि कानूनों के मुद्दे पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख वैसा ही है, जैसा 22 जनवरी को था, और कृषि मंत्री द्वारा दिया गया प्रस्ताव अभी भी कायम है। उन्होंने दोहराया कि कृषि मंत्री को सिर्फ एक फोन कॉल करके बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है।

बैठक में नेताओं द्वारा 26 जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख करने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बैठक में नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने संसद के सुचारू कामकाज और सदन के पटल पर व्यापक बहस के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदन में बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारण छोटे राजनीतिक दलों को पर्याप्त रूप से खुद को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि बड़े राजनीतिक दलों यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद सुचारू रूप से चले, कोई व्यवधान न हो और इस प्रकार, छोटे दल संसद में अपने विचार रखने में सक्षम हों।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की भलाई के लिए कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने देशवासियों के कौशल और साहस का उल्लेख किया, जो वैश्विक समृद्धि को गुणात्मक रूप से बढ़ाने के लिए एक ताकत हो सकती है।   

यातायात को सुगम एवं सुरक्षित,हेलमेट के साथ - मृत्यु को मात : एडीजी

 संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई डी.सी. सागर ने आमजन के लिये यातायात को सुगम एवं सुरक्षित बनाये रखने के लिये यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा है कि दो पहिया वाहन-चालक यदि हेलमेट का प्रयोग शत-प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करते हैं, तो दुर्घटनाओं में मृत्यु को आसानी से मात दी जा सकती है।

एडीजी शनिवार को राष्ट्रीय स्तर पर मनाये जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत नरसिंहपुर में आयोजित वॉकाथन में दो पहिया वाहन-चालकों को समझाइश दे रहे थे। वॉकाथन में नरसिंहपुर के पुलिस बल और स्कूली बच्चों ने सहभागिता की।



सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री ने किया पिंकसिटी प्रेस क्लब का नववर्ष कैलेंडर लॉन्च...

 संवाददाता  : जयपुर राजस्थान

सूचना,जनसंपर्क एवं चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने शनिवार को पिंकसिटी प्रेस क्लब द्वारा प्रकाशित नववर्ष कैलेंडर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार और पत्रकारों के बीच परस्पर सहयोग की भावना है जिसका फायदा न केवल पत्रकारों को बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने पत्रकारों की सभी मांगों को सरकार द्वारा गंभीरता से लेने की बात भी कही। 

कार्यक्रम में पिंकसिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा ने  कैलेंडर लॉन्चिग कार्यक्रम में आने के लिए राज्य मंत्री गर्ग का धन्यवाद देते हुए समय-समय पर पत्रकार हितों को ध्यान में रखकर उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की सराहना की। साथ ही काफी समय से लंबित पत्रकार आवास समस्या को दूर कराने की मांग की। 
 
प्रेस क्लब के महासचिव रामेन्द्र सोलंकी ने धन्यवाद देते हुए पत्रकार अधिस्वीकरण नियमों में शिथिलता दिए जाने की मांग रखी। साथ ही विधानसभा और निर्वाचन कार्डों के आधार पर 10 वर्ष का अनुभव मानते हुए अधिस्वीकरण से वंचित पत्रकारों को भी इसका लाभ देने की मांग रखी। कार्यक्रम का संचालन पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गौतम ने किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा सहित अन्य पत्रकार व क्लब सदस्य उपस्थित थे।

महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को एकता, समानता तथा मानवता का पढ़ाया पाठ : मुख्यमंत्री

 संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार शाम महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के अवसर पर राजधानी के पुरानी बस्ती स्थित जैतूसाव मठ परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चरखा चलाते हुए प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने प्रतिमा के अनावरण पर कहा कि महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को एकता, समानता तथा मानवता का महान संदेश दिया है। उनका यह संदेश पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम में राजेश्री महंत रामसुदंरदास ने जैतूसाव मठ की ओर से छेरछेरा पर्व के अवसर पर एकत्र एक लाख 51 हजार रूपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने इसी को हथियार बनाकर देश को आजादी दिलाने सहित पूरे समाज में समरसता भी कायम किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर का जैतूसाव मठ आजादी के आंदोलन का एक प्रमुख केन्द्र रहा है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। गांधी जी ने यही से स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों सहित समाज की एकता और उसे एक सूत्र में पिरोने के लिए अछूतोंद्धार तथा नारी उत्थान जैसे महत्वपूर्ण विषयों का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जैतूसाव मठ एक धार्मिक आस्था का केन्द्र ही नहीं अपितु इसकी राजनीतिक और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी विशिष्ट पहचान है। यहां महात्मा गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का आगमन हुआ। इससे पता चलता है कि आजादी की लड़ाई और वैचारिक क्रांति जगाने में जैतूसाव मठ का कितना पुराना नाता रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने आज मानवता, प्रेम और भाईचारा का संदेश दिया, वह आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान दौर में गांधी जी की विचारधारा को खंडित करने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प लेने की जरूरत है। देश की एकता, उन्नति और विकास के लिए जरूरी है कि हम सब नफरत से दूर रहे।  उन्होंने युवाओं से वैमनस्यता एवं अलगाव की भावना को दूर रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत रामसुदंरदास ने कहा कि जैतूसाव मठ छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों का केन्द्र रहा है। इस परिप्रक्ष्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित राष्ट्रीय स्तर के अनेक नेताओं का आगमन यहां हुआ था। इसी मंच से गांधी जी ने आंदोलनकारियों में देश की आजादी का मंत्र दिया था। इसी परिसर में उन्होंने चरखा भी चलाया था। जहां उनकी चरखा चलाते हुए कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। गांधी जी की प्रतिमा से आने वाली पीढ़ी को उनकी विचारधारा को अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। कार्यक्रम को विधायक एवं ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्री सत्यनारायण शर्मा ने समाज हित में मठ द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दीं। 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जैतूसाव मठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं पर आधारित फोटो प्रदर्शनी अवलोकन किया। प्रदर्शनी का आयोजन जिला जनसंपर्क कार्यालय रायपुर द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ प्रवास, तीस जनवरी सन् उन्नीस सौ अड़तालिस तथा छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका के जनवरी अंक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा बनाने वाले भिलाई के पद्मश्री नेल्शन और ट्रस्ट के लिए उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले व्यासनारायण अग्रवाल, साखी गोपाल अग्रवाल, विजय दानी, डॉ. रेवाराम यदु, मानिक चन्द्राकर, आर.के. गुप्ता, डॉ.व्ही.के. अग्रवाल, अवनीन्द्र नाथ ठाकुर तथा विरेन्द्र भूषण आदि को शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चन्द्राकर, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, ट्रस्ट के सचिव महेन्द्र अग्रवाल, पार्षद जितेन्द्र अग्रवाल, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति के.एल. वर्मा, रमेश यदु, जे.एन. अग्रवाल, श्री रमेन्द्र मिश्र सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

उत्तराखंड  एक झलक में, उत्तराखंड की प्रमुख खबरें…

 संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 

उत्तराखंड  एक झलक में, उत्तराखंड की प्रमुख खबरें

हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों के हित में राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी कदम उठाये गये हैं। किसानों को 3 लाख तक का ऋण ब्याज बिना ब्याज के उपलब्ध कराये जाने से किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा तथा उनकी आर्थिकी को और अधिक मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने यह बात कही।
 
उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी 6 फरवरी को पं. दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत 25 हजार किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख तथा समूहों को 5-5 लाख का ऋण वितरण किया जाएगा।यह कार्यक्रम राज्य मुख्यालय के साथ ही प्रदेश के विकास खण्ड स्तर पर आयोजित किया जाएगा। बैठक में सचिव आरके. सुधांशु, आर. मिनाक्षी सुन्दरम, राधिका झा, महानिदेशक सूचना डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, अपर सचिव बंदना, निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा आदि उपस्थित थे।
 
 
एनटीपीसी सामुदायिक दायित्व का निर्वहन करते हुए केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 करोड़ की धनराशि देगा। इसे लेकर पर्यटन विभाग और एनटीपीसी के बीच दिल्ली में सहमति बनी। दिल्ली में ही उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीएसआर, एमएसडी भट्टामिश्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन किया गया। इससे पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य शीर्षस्थ उपक्रमों तथा श्री केदारनाथ धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के मध्य रुपए 100 करोड़ से अधिक धनराशि के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं।
 
 
देहरादून के ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री  ने कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मवीरों को सम्मानित किया। इस अवसर पर पर्यावरण मित्रों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों और इस दौरान विभिन्न माध्यमों से जनसेवा करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन कोरोना कर्मवीरों को सम्मान दिया जा रहा है, उन्होंने कोविड काल में मानव सेवा को सामाजिक जिम्मेदारी समझकर सराहनीय कार्य किया है। इस अवसर पर ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के चांसलर प्रो. कमल घनसाला, अमर उजाला के संपादक श्री संजय अभिज्ञान, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.आरके शर्मा,आरजे काव्या आदि उपस्थित थे।
 
 
 
मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन हाॅल में सिख काॅर्डिनेशन कमेटी उत्तराखंड के 2021 के कैलेंडर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि सिख काॅर्डिनेशन कमेटी द्वारा कैलेंडर के माध्यम से उत्तराखंड के गुरूद्वारों एवं ऐतिहासिकता को लेकर बेहतर चित्रण किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिख समुदाय की समाज में हमेशा सक्रिय भूमिका रहती है। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।
 

जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करें नवनिर्वाचित प्रतिनिधि : जय राम ठाकुर

 संवाददाता : शिमला हिमाचल

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शनिवार यहां जिला शिमला के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उनसे क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आग्रह किया।
 
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि वह लगभग पिछले 24 वर्षों से सदन में हैं लेकिन लोकतंत्र की इन बुनियादी संस्थाओं के चुनावों में किसी एक पार्टी की एकतरफा ऐसी जीत पहले कभी नहीं देखी। जिला शिमला में पंचायत प्रधानों की 70 प्रतिशत सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। जिला मण्डी के सिराज विधानसभा क्षेत्र में कुल 78 पंचायतों में भाजपा ने 72 पंचायतों पर विजय जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में लगभग 70 प्रतिशत सीटों पर विजय हासिल की है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और हमारा देश व प्रदेश भी इस महामारी के प्रभावों से अछूता नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा समय पर लिए गए निर्णयों से अन्य देशों के मुकाबले भारत में इस महामारी से कम नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इस महामारी से विकास की गति प्रभावित न हो। इस दौरान प्रदेश सरकार ने वर्चुअल माध्यम से 3500 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखीं और उद्घाटन किए।
 
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। कोरोना अवधि के दौरान उन्होंने क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से 275 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी हैं और 9 नवम्बर को उन्होंने स्वयं इस क्षेत्र का दौरा कर 31 करोड़ रुपये की परियोजनाएं जनता को समर्पित कीं। इस प्रकार, पिछले लगभग एक वर्ष में क्षेत्र के लोगों को 301 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाएं समर्पित की गई हैं।
 
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 51वें पूर्ण राज्यत्व वर्ष को शानदार तरीके से मनाने की योजना बनाई है। इन कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 51 कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे जिनके माध्यम से लोगों को पिछले 50 वर्षों में राज्य में हुए विकास के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस दौरान उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के लिए उपलब्धियां अर्जित की हैं।
 
उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को अपने संबंधित क्षेत्रों के लोगांे की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करना चाहिए। पंचायतों में विकास कार्यांे के लिए धन का कोई अभाव नहीं है लेकिन यह सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए कि उपलब्ध धनराशि का समुचित उपयोग हो। उन्होंने निर्वाचित सदस्यों से अपने क्षेत्र में लोगों से सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का आग्रह किया क्योंकि चुनाव समाप्त होने के बाद सभी को आपसी मतभेद भुलाकर समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए।  
 
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है कि राज्य में विकास की गति निर्बाध रूप से चलती रहे। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बने। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों के सक्रिय सहयोग की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लाॅकडाउन के दौरान सेब और चेरी के परिवहन के पर्याप्त प्रबन्ध सुनिश्चित किए। कार्टन बाॅक्स के उत्पादन के लिए विशेष प्रबन्ध किए गए और किसानों को उनके उत्पादों के अच्छे दाम मिले।
 
उन्होंने कहा कि राष्ट्र आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है जो विश्व के नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाग्यशाली है कि यहां के धरती पुत्र जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में पुनः भाजपा की सरकार की विजय सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया।
 
मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि यह प्रदेश का सौभाग्य है कि सत्ता की बागडोर जयराम ठाकुर के हाथों में हैं जो प्रदेश के लोगों की विकासात्मक जरूरतों से भली-भांति परिचित हैं। मुख्यमंत्री विकास की दृष्टि से वंचित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश का सर्वागींण विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने न केवल लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतीं बल्कि विधानसभा उप-चुनाव की दोनों सीटों पर भी विजय हासिल की। अब भाजपा ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में जोरादार विजय प्राप्त की है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवंटित किए गए धन का सदुपयोग किया जाए।
 
नरेन्द्र बरागटा ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र के लोगों की विकासात्मक मांगों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने ठियोग-हाटकोटी-रोहडू मार्ग के सुधार और सुदृीढ़ीकरण के लिए भी उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने सीएम कोविड फंड में सर्वाधिक 76 लाख रुपये का योगदान दिया। उन्होेंने निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनेे संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आह्वान किया।
 
महासू भाजपा जिला मण्डलाध्यक्ष अजय श्याम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए ताकि महामारी के कारण विकासात्मक कार्यों की गति प्रभावित न हो।
 
भाजपा मण्डलाध्यक्ष गोपाल जरैक ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्यों का स्वागत किया।राज्य आइटी सेल संयोजक चेतन बरागटा, नगर पंचायत जुब्बल अध्यक्ष दलीप चैहान, क्षेत्र के भाजपा नेता यशवीर जस्टा, अरूण कालटा, अंकुश चैहान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री ने बल्लभगढ़ में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया...

 संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 

हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शनिवार बल्लभगढ़ में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कल रविवार सुबह 11 बजे केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के साथ मिलकर बल्लभगढ सेक्टर-61 में 14 करोड़ की लागत से बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर के पार्किंग स्थल के कार्य का शिलान्यास करेंगे।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ शहर में चल रहे विकास कार्य में कोई कमी ना आए इसके लिए वे स्वयं कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों सेक्टर-2 में उन्होंने सडक़ों के कार्य का शिलान्यास किया था, जिन्हें देखने के लिए सेक्टर-2 पहुंचे हैं।

यहां पर सडक़ों के कार्य के अलावा सेक्टरों से होकर गुजर रही माइनर का भी निरीक्षण किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि शहर में विकास कार्यों में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए निरीक्षण जरूरी है। यह माइनर आरएमसी से पक्की कराई जा रही है।

परिवहन मंत्री ने यह भी बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर बनने से शहर को फायदा पहुंचेगा। शहर में बड़े ट्रकों को खड़े करने के लिए उचित स्थान मिल जाएगा, जिससे शहर में जाम की स्थिति नहीं रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर में एससीओ भी बनाए जाएंगे। जिससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का जीरो टॉलरेन्स,दो दिन में देवघर के दो पदाधिकारी हुए निलंबित

 संवाददाता : रांची झारखंड

भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। सरकार गठन के बाद ही मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेन्स की बात कही थी। इस परिपेक्ष्य में विगत एक वर्ष में ठोस निर्णय लिए गए। इस कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने जिला अवर निबंधक, देवघर राहुल चौबे के निलंबन प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। उनपर देवीपुर अंचल में 31 एकड़ जमीन के निबंधन में नियमों की अवहेलना करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।

दूसरी ओर, एक दिन पूर्व ही राजस्व कार्यों में अनियमितता, देवघर अंचल में पिछले एक साल में किए गए राजस्व संबंधी कार्यों की जांच समिति को सहयोग नहीं करना, बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहना, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही, उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना, कर्तव्यहीनता, आम जनों के प्रति असंवेदनशीलता एवं विधि व्यवस्था संधारण और आम जनों के कार्यों के निष्पादन में लापरवाही बरतने के आरोप में मुख्यमंत्री ने अंचल अधिकारी, देवघर अनिल कुमार सिंह के निलंबन प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। 

आईपीएस अधिकारी पर कार्रवाई, भ्रष्टाचार पर अनदेखी नहीं

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग गुप्ता (संप्रति निलंबित) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 एवं 13 (1) (d) और 13 (2) सह पठित भारतीय दंड विधान की धारा 120 (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है। साथ ही, बुंडू प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी और वर्तमान में निलंबित ललन कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव और ग्रामीण विकास विभाग कार्यमंडल, सिमडेगा के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार को निलंबित करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। एसीबी की टीम ने कार्यपालक अभियंता को अपने आवास में संवेदक से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

रक्षक होकर कटवाए वृक्ष, आपूर्ति में हुई गड़बड़ी, दर्ज करें एफआईआर

मेदिनीनगर वन प्रमंडल के कुंदरी प्रक्षेत्र के वन क्षेत्र पदाधिकारी जितेंद्र कुमार हाजरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी। उनके खिलाफ माफियाओं की मिलीभगत से 15 हेक्टयर से ज्यादा वनभूमि से लगभग 535 पेड़ों का अवैध पातन करने एवं अन्य आऱोप है। धनबाद नगर निगम में ई-गवर्नेंस कार्यों हेतु कंप्यूटर सामग्रियों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति में बरती गई अनियमितता को लेकर तत्कालीन नगर आयुक्त मनोज कुमार, तत्कालीन उप नगर आयुक्त प्रदीप कुमार प्रसाद और अनिल कुमार यादव के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। इन तीनों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने, नगर निगम के तत्कालीन अरबन रिफॉर्म स्पेशलिस्ट मनीष कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। वहीं कनीय पर्यवेक्षक-सह-भंडारपाल हरिशचंद्र पांडेय एवं लेखापाल अनिल कुमार मंडल को निलंबित किया गया है।

एसीबी इनके खिलाफ करेगी आरोपों की जांच

मुख्यमंत्री ने झारखण्ड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (विजिलेंस) के पत्र के आलोक में दुमका के तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ दुमका नगर थाना में भारतीय वन अधिनियम-1927 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम –1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज मामले, निरंजन कुमार  के खिलाफ गंभीर आरोपों, झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक के रांची शाखा और सरायकेला शाखा में वित्तीय अनियमितता, राशि का गबन और दुरुपयोग मामले की जांच, धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग की योजना में लगभग दो सौ करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाले, देवघर प्रखंड स्थित मसनजोरा ग्राम पंचायत के मथुरापुर ग्राम  में  मनरेगा योजनाओं में बरती गई अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से एवं गिरिडीह डिवीजन के अंतर्गत गिरिडीह के प्रधान डाकघर और गिरिडीह टाउन उप डाकघर में जमा 11 करोड़, 64 लाख, 38 हजार , 635 रुपए की फर्जी निकासी के जरिए की गई धोखाधड़ी मामले को गहन अनुसंधान हेतु सीबीआई को हस्तांतरित करने के प्रस्वाव को स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त 132 गृह रक्षकों द्वारा नामांकन के दौरान व बाद में भी जाति प्रमाण पत्र को छिपाकर 28 सालों तक सेवा करने वालों के खिलाफ जांच कराने का एवं सरकार से पारिश्रमिक व भत्ता इत्यादि लेने के मामले में इन गृह रक्षकों से अगले आदेश तक  कोई भी कार्य नहीं लेने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है।

इनके माध्यम से वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश  दिया है।  सरकार का मानना है कि बेहतर कार्यप्रणाली विकसित कर झारखण्ड को एक नई दिशा दी जा सकती  है। इसके लिये कार्यपालिका को ईमानदारी से अपने दायित्वों का पालन करना है।

राज्य सरकार ने 8 फरवरी से छठी से आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी...

 संवाददाता : पटना बिहार

बिहार एक झलक में, बिहार की प्रमुख खबरें  :

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित गांधी घाट पहुंचे। यहां आयोजित राजकीय समारोह में बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बापू के विचार को मानकर ही समाज को आगे बढ़ाने की वह कोशिश कर रहे हैं।

👉राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 8 फरवरी से छठी से आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है। एक दिन में 50 प्रतिशत बच्चे ही स्कूल आएंगे। शेष 50 प्रतिशत बच्चे दूसरे दिन आएंगे। अब सभी शिक्षक भी प्रतिदिन स्कूल आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
 
👉कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन बिहार में भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री के निर्दश पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने शुक्रवार को इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 27 जनवरी को दिशा-निर्देश जारी किया गया था। यह आदेश 28 फरवरी तक के लिए लागू किया गया है। सभी विभागों और क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
 
👉पटना के जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति कार्य के सफल एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित कराने हेतु बिहटा प्रखंड के सी.एम.आर. गोदाम, मिल और पैक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इच्छुक किसानों से धान क्रय कर भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया।
 
👉जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने अमैन पैक्स, रतनी पैक्स एवं कन्सुआ पैक्स गोदाम का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र भ्रमण कर किसानों से धान अधिप्राप्ति की जानकारी ली।
 
👉मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने छौड़ादानो प्रखंड के तिनकोनी राइस मिल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद किसानों से बातचीत की तथा पैक्स अध्यक्ष, मिलर और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
 
👉नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा ने गोविंदपुर प्रखंड में धान अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित पैक्स गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निबंधित किसानों से मुलाकात कर धान बिक्री के लिए उन्हें प्रेरित किया।
 
👉भोजपुर के जिलाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी ने सरथुआं, उदवंतनगर एवं सोनपुर पैक्स का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने सभी पैक्स अध्यक्षों को अधिक से अधिक किसानों से धान का क्रय करने का निर्देश दिया।
 
👉गया के जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने गुरारू प्रखंड अंतर्गत देवकली, डीहा एवं घटेरा पंचायत के पैक्सों द्वारा क्रय किये जा रहे धान का जायजा लिया। उन्होंने स्वयं सभी पंजियों की जांच की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
 
👉किशनगंज के जिलाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला अभियोजन एवं जिला स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी की बैठक की गई। इस मौके पर एसपी, जिले के सभी अभियोजन पदाधिकारी, डीपीओ, पीपी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी थानाध्यक्ष उपस्थित रहे।
 
👉अररिया के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सी.एच. ने जिला परिवहन कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत प्रखंडवार 7वें चरण में कुल 127 लाभुकों को अनुदानित वाहनों की चाबी सौंपी। उन्होंने कहा कि यह काफी महत्वकांक्षी योजना है।
 
👉सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट, पंचायत सरकार भवन निर्माण और पंचायत चुनाव की तैयारी व अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

शनिवार, 30 जनवरी 2021

खेती को लाभकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध : कृषि मंत्री

 संवाददाता : नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार संसद के संयुक्त अधिवेशन में माननीय राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के अभिभाषण में उल्लेखित कृषि और ग्रामीण विकास की प्रगति को लेकर प्रसन्नता जताई है।

तोमर ने कहा कि कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के अनुरूप सकारात्मक बदलाव की बयार है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें कृषि व ग्रामीण विकास मुख्य आधार है। सरकार ने देश के छोटे व मझौले किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। फसल पूर्व से लेकर फसल पश्चात और उपभोक्ताओं के हाथों में उत्पाद पहुंचाने तक की सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय प्रारंभ किए गए हैं। पिछले छह साल से ज्यादा के समय में सरकार ने कृषि व ग्रामीण सहित अन्य क्षेत्रों की लंबे कालखंड से चली आ रही कमियां दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

तोमर ने कहा कि किसान हितैषी केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 201 में से 200 सिफ़ारिशों को ऐतिहासिक रूप से लागू किया है। आज न केवल किसानों को उनकी लागत से डेढ़ गुना एमएसपी दी जा रही है, बल्कि देशभर में एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद व खरीद केंद्र भी निरंतर बढ़ाए गए हैं, जिससे किसानों की माली हालत लगातार सुधर रही है। देश के लगभग 86 प्रतिशत छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

एक लाख करोड़ रूपए के ऐतिहासिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों के गठन से दीर्घकाल तक हमारे अन्नदाताओं को काफी सुविधाएं व लाभ मिलेगा। साथ ही कृषि सुधार के नए उपायों के कारण कानूनी बंधनों से आजाद हुए किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, जिनका कि देश के अधिकांश किसान खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं।

आयुक्त ने ली कोटा वृत्त में चल रही मंडल की योजनाओं की समीक्षा बैठक...

 संवाददाता  : जयपुर राजस्थान

आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने शुक्रवार को कोटा की कुन्हाड़ी योजना में निर्माणाधीन  कोटा चौपाटी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य को देखकर गुणवत्ता को परखा व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 

इस अवसर पर उन्होंने बैठक लेकर कोटा वृत्त में चल रही विभन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बारां व झालावाड़ की अनिस्तारित संपत्तियों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कोटा में नई आवासीय योजना की संभावना के लिए जमीन की उपलब्धता तलाशने के संबंध में निर्देश दिए।
 
इस अवसर पर मुख्य अभियंता प्रथम के.सी.मीना, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री संजय पूनिया, उप आवासन आयुक्त आर के जैन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

नशे की वीभत्सता से आगाह करने का सबसे सशक्त माध्यम है फोटो...

 संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश

नशामुक्ति के लिये फोटो प्रदर्शनी से समाज को संदेश देना बहुत प्रभावशाली माध्यम है। फोटो प्रदर्शनी में नशा करने से उपजी वीभत्सता को देखकर इंसान की रूह काँप जायेगी। नशे के दुष्परिणामों को दर्शाने वाली यह प्रदर्शनी सराहनीय है।

नि:शक्तजन आयुक्त संदीप रजक ने यह बात शुक्रवार इंदौर में नशामुक्त भारत अभियान के तहत दो दिवसीय 'नशा छोड़ो-घर जोड़ो'' फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कही। नशामुक्त भारत अभियान के तहत फोटोग्राफर श्री शरद श्रीवास्तव द्वारा लिये गये फोटो पर केन्द्रित प्रदर्शनी का आयोजन शुद्धि नशामुक्ति केन्द्र द्वारा किया गया।

रजक ने कहा कि नशे के दुष्परिणामों से अनभिज्ञ रहकर बेखौफ नशा करने वाली युवा पीढ़ी को चेताने में यह प्रदर्शनी काफी कारगर सिद्ध होगी। शुद्धि नशामुक्ति केन्द्र के अध्यक्ष राजन तिवारी ने बताया कि पूरे प्रदेश में नशामुक्त अभियान के तहत प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

अब तक 12 व्यक्तियों को नशामुक्त कर स्व-रोजगार के लिये प्रेरित किया गया है। आयुक्त नि:शक्तजन रजक ने इस अवसर पर नशामुक्ति क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये श्रीमती विभा तिवारी, शरद श्रीवास्तव और राजन तिवारी को सम्मानित भी किया।

उत्तराखंड  एक झलक में, उत्तराखंड की प्रमुख खबरें…

 संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 

उत्तराखंड  एक झलक में, उत्तराखंड की प्रमुख खबरें

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कुंभ मेले को लेकर काबिना मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव ओमप्रकाश, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के साथ विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा कुंभ को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में स्नान घाटों की क्षमता, फिजिकल डिस्टेंस, पंजीकरण, प्रवेश द्वारों पर टेस्ट आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सभी पहलुओं का अध्ययन कर विस्तृत कार्ययोजना पर ध्यान दिया जाय ताकि इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को भी स्थिति से अवगत कराया जा सके।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड अटल आयुष्मान योजना के तहत जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाले चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सालयों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल आयुष्मान योजना के तहत स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी जौलीग्रान्ट को स्वर्ण प्रमाण पत्र, कृष्णआ मेडिकल सेन्टर देहरादून व चामुण्डा हॉस्पिटल एंड लेप्रोस्कोपिक सेन्टर काशीपुर को रजत प्रमाण पत्र तथा हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल सतपुली को कांस्य प्रमाण पत्र से सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऑल इंडिया मेडिकल सांइस ऋषिकेश के साथ ही राज्य के 13 विभिन्न जिला एवं सामुदायिक केन्द्रों एवं श्री मंहत इंद्रेश हॉस्पिटल सहित 5 अन्य निजी चिकित्सालयों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किये।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार अपने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत पौड़ी के गढ़वाल कमिश्नर कैम्प कार्यालय के समीप सेल्फी प्वाइंट का लोकार्पण तथा पौड़ी-टेका मोटर मार्ग पर चेरी ब्लाॅसम के पौधे रोपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ल्वाली घाटी क्षेत्र में बेहतर प्रजाति के बांस रोपण करें ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि पौड़ी जनपद में बेहतर विकास कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान अगर इसमें इच्छुक होते हैं तो इसको भी बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जो भी जन-कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको गांव- गांव तक पहुंचायें ताकि लोग योजनाओं का फायदा उठाकर लाभान्वित हो सके। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ. धनसिंह रावत, विधायक पौड़ी मुकेश सिंह कोली, विधायक लैसडोन दिलीप रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, गढ़वाल आयुक्त रविनाथ रमन, जिलाधिकारी धीराज सिह गब्र्याल सहित अन्य गणमान्य ने प्रतिभाग किया।


मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मेट्रो-नियो के संचालन से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून शहर में यातायात के बेहतर संसाधनों की उपलब्धता के लिये समेकित प्रयासों की जरूरत बताते हुए इस दिशा में प्रभावी पहल की जरूरत बतायी। उन्होंने उत्तराखण्ड मेट्रो रेल अर्बन इन्फ्रांस्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (यूकेएमआरसी) को मेट्रो नियो के संचालन से सम्बन्धित कार्य योजना एवं डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिये।



 

 

धान की खेती छत्तीसगढ़वासियों की आजीविका का प्रमुख साधन : भूपेश बघेल

 संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर राज्य के किसानों के हित में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य की पीडीएस की आवश्यकता से अतिरिक्त समस्त सरप्लस धान का चावल केन्द्रीय पूल अंतर्गत उपार्जन किये जाने के लिए भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख मैट्रिक टन चावल की अनुमति की मात्रा को वृद्धि कर 40 लाख मैट्रिक टन उपार्जित किये जाने की अनुमति यथाशीघ्र प्रदाय करने का अनुरोध किया है ।

बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि- छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत खाद्य विभाग भारत सरकार के साथ हुए एम.ओ.यू. के तहत की जाती है । प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 28 जनवरी, 2021 की स्थिति में विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत समर्थन मूल्य पर 20.29 लाख किसानों से 90 लाख मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है एवं धान खरीदी का कार्य दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक किया जावेगा । 

छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 हेतु समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन राजस्व विभाग के माध्यम से बोए गए धान के रकबे का भौतिक सत्यापन एवं गिरदावरी के पश्चात किया गया एवं उक्तानुसार पंजीकृत किसानों से ही धान का उपार्जन किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान की कृषि यहां के निवासियों के आजीविका का प्रमुख साधन है । प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी वन अधिकार पट्टाधारी किसानों का पंजीयन किया जाकर धान की खरीदी का कार्य किया गया है । वनांचलों में निवासरत कृषकों से उनकी उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी नक्सल समस्या के उन्मूलन में सहायक सिद्ध होगी ।

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार की खाद्य सचिवों की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 60 लाख मैट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में लिये जाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है, इससे वर्तमान में उपार्जित लगभग 89 लाख मैट्रिक टन धान का निराकरण संभव हो सकेगा। किंतु खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2020-21 में भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत 24 लाख मैट्रिक टन चावल (16 लाख मैट्रिक अन उसना एवं 8 लाख मैट्रिक टन अरवा) ही लिये जाने की अनुमति प्रदान की गई है । राज्य की पीडीएस हेतु 20 लाख मैट्रिक टन चावल की आवश्यकता होगी एवं इसके अतिरिक्त 3 लाख मैट्रिक टन चावल का स्टॉक नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा रखा जावेगा । इस प्रकार कुल उपार्जित होने वाले 47 लाख मैट्रिक टन चावल से 70.50 लाख मैट्रिक टन धान का निराकरण संभव हो सकेगा । राज्य में खरीफ वर्ष 2020-21 में लगभग 93 स्डज् चावल उपार्जित होना अनुमानित है । 

बघेल ने पत्र में लिखा है कि- एम.ओ.यू. की कंडिका 18 के तहत उपार्जित धान में से राज्य की पीडीएस की आवश्यकता के अतिरिक्त चावल का स्टॉक भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किये जाने के निर्देश हैं, अतः उक्त प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त शेष समस्त सरप्लस धान का अनुपातिक चावल 40 लाख मैट्रिक टन को भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत लिये जाने का अनुरोध है। यदि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जाती है तो सरप्लस धान के निराकरण में लगभग राशि रू. 2500 करोड़ की आर्थिक हानि संभावित है, जो राज्य शासन को वहन करनी पड़ेगी। यह स्थिति अत्यंत ही चिंतनीय है ।

बघेल ने लिखा कि - भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 575.36 लाख मैट्रिक टन धान का उपार्जन 20 जनवरी 2021 तक किया गया है, जो खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समान अवधि में उपार्जित धान की मात्रा 466.22 लाख मैट्रिक टन से 23.41 प्रतिशत अधिक है । छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान की मात्रा 90 लाख मैट्रिक टन गत वर्ष खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान की मात्रा 83.94 लाख मैट्रिक टन से 7.2 प्रतिशत अधिक है अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान की मात्रा का गत वर्ष खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान की मात्रा से तुलनात्मक वृद्धि राष्ट्रीय औसत के अंतर्गत है ।

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि - राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बोनस भुगतान की घोषणा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नहीं की गई है । पूर्व में भारत सरकार द्वारा राज्य में प्रचलित “राजीव गांधी किसान न्याय योजना के संबंध में वस्तुस्थिति की चाही गई जानकारी राज्य शासन के द्वारा खाद्य विभाग भारत सरकार को प्रेषित की गई है ।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस भुगतान के संबंध में किसी प्रकार की प्रेस-विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है । समर्थन मूल्य पर उपार्जन उपरांत धान खरीदी केन्द्रों एवं संग्रहण केन्द्रों में खुले में रखा हुआ है । धान लंबी अवधि तक खुले में अनिराकृत स्थिति में रखे होने पर धान की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है ।     

बघेल ने केन्द्रीय मंत्री से किसान हित से जुड़े उपरोक्त विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य की पीडीएस की आवश्यकता से अतिरिक्त समस्त सरप्लस धान का चावल केन्द्रीय पूल अंतर्गत उपार्जन किये जाने के लिए भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख मैट्रिक टन चावल की अनुमति की मात्रा को वृद्धि कर 40 लाख मैट्रिक टन उपार्जित किये जाने की अनुमति यथाशीघ्र प्रदाय किये जाने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री ने भारत नवाचार सूचकांक में हिमाचल की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की...

 संवाददाता : शिमला हिमाचल

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक-2020 में उत्तरी-पूर्वी/ पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह सूचकांक प्रदेशों की क्षमताओं और प्रदर्शन को दर्शाता है, जिसमें हिमाचल ने शानदार उपलब्धि दर्ज की है।
 
प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रयासों को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों के सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग देने का आग्रह किया है ताकि प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे और विकासात्मक सूचकांकों में शीर्ष स्थान प्राप्त करता रहे।



 
 

कुलपति ने प्रो. सुधीकान्त भारद्वाज (ज्योतिषाचार्य) द्वारा रचित ‘वाक्यार्थदर्शनम्’ पुस्तक का विमोचन किया...

 संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 

हरियाणा के कैथल में स्थित महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति डॉ. श्रेयांश द्विवेदी ने आज प्रो. सुधीकान्त भारद्वाज (ज्योतिषाचार्य) द्वारा रचित ‘वाक्यार्थदर्शनम्’ पुस्तक का विमोचन किया।

प्रो. सुधीकान्त ने इस अवसर पर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए शास्त्रनिपुण बनने की प्रेरणा दी। शास्त्र में निपुणता ही व्यक्ति को लेखनकौशल में आगे बढ़ाती है।

निरन्तर अध्ययन करना विद्यार्थी का परम कर्तव्य है। इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में पुस्तक के प्रकाशक संजय, प्रो. तेजपाल शर्मा (व्याकरणाचार्य), प्रो. पवन कुमार, प्रो. जगदीश सेमवाल, डॉ. सुमन मेहन्दिया भी उपस्थित थे।

अन्ना हजारे 30 जनवरी से रालेगण सिद्धि में करेंगे आमरण अनशन...

 संवाददाता : मुंबई  महाराष्ट्र

 देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच अब खबर आई है कि समाजसेवी अन्ना हजारे भी केंद्र सरकार के खिलाफ 30 जनवरी से आमरण अनशन करने जा रहे हैं. अन्ना हजारे का कहना है कि वह साल 2018 से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू के लिए केंद्र सरकार से विनती कर रहे हैं लेकिन उनकी किसी भी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस रवैये से नाराज होकर ही अब उन्होंने 30 जनवरी से आमरण अनशन करने का फैसला किया है. बता दें कि अन्ना हजारे का ये अनशन रालेगण सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में होगा।

सूत्रों के मुताबिक अन्ना हजारे को मनाने के लिए सरकार ने अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं. अन्ना हजारे को आमरण अनशन से रोकने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चैधरी अन्ना हजारे को लगाया गया है. कैलाश चैधरी आज सिद्धि पहुंचेंगे और अन्ना हजारे से बात करेंगे।

बता दें कि कैलाश चैधरी से पहले महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी नेता राधाकृष्ण विखे पाटील और अहमदनगर के सांसद सुजय विखे पाटील समेत कई अन्य नेता भी अन्ना हजारे को मनाने रालेगण सिद्धि आ चुके हैं. हालांकि अन्ना हजारे किसी भी कीमत पर अब पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने अनिल कुमार सिंह,अंचल अधिकारी, देवघर के निलंबन प्रस्ताव को स्वीकृति दी...

 संवाददाता : रांची झारखंड

 मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने देवघर के अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह को निलंबित करने  से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ।राजस्व निबंधन  एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायतों  को लेकर गठित आरोप पत्र और उनके द्वारा  समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त के द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में  यह निर्णय लिया । उपायुक्त ने अपने मंतव्य में देवघर अंचल अधिकारी के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं बताया था।

 क्या क्या है आरोप

  • राजस्व कार्यों में अनियमितता बरतना ।
  • देवघर अंचल में पिछले एक साल में किए गए राजस्व संबंधी कार्यों की जांच समिति को सहयोग नहीं करना।
  • बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहना।
  • अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतना।
  • उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना, कर्तव्यहीनता और आम जनों के प्रति असंवेदनशीलता बरतना।
  • विधि व्यवस्था संधारण और आम जनों के कार्यों के निष्पादन में  लापरवाही बरतना।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार में धान अधिप्राप्ति की समय-सीमा 21 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई...

 संवाददाता : पटना बिहार

बिहार एक झलक में, बिहार की प्रमुख खबरें  :

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार में धान अधिप्राप्ति की समय-सीमा 21 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है, ताकि कोई भी इच्छुक किसान इससे वंचिन ना रहे। उन्होंने धान अधिप्राप्ति के उपरांत किसानों का भुगतान शीघ्र करने का भी निर्देश दिया।
 
 
👉मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, सेंटर फॉर इकॉनोमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनांस के निदेशक और आद्री के सदस्य सचिव शैवाल गुप्ता के पार्थिव शरीर पर पुष्प-चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने शैवाल गुप्ता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह कभी भी अपने काम में कोई कमी नहीं होने देते थे। बिहार के डेवलपमेंट के लिए उनका आइडिया बहुत अच्छा था।
 
👉सात निश्चय पार्ट-2 के तहत राज्य के हर गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पंचायती राज विभाग ने राज्य में 10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि हर वार्ड में औसतन 30 मीटर की दूरी पर लाइट लगायी जायेगी, जिसके लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है।
 
👉बिहार में 90,700 से अधिक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश दिये हैं। विभागीय सचिव श्री संजय कुमार ने ट्वीट के जरिये इसकी जानकारी दी। जल्द ही काउंसेलिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए शेड्यूल जारी की जायेगी।
 
👉सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिले के वरीय अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
 
👉बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर ने 1 फरवरी से होने वाली इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2021 के संबंध में ब्रीफिंग की। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छ, शान्तिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन हेतु कई आवश्यक दिशा-निर्दश दिये।
 
👉सारण के जिलाधिकारी डॉ. नीलेश रामचंद्र देवरे ने अपने कार्यालय कक्ष में जिले में चल रही धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों को 3 दिनों तक अभियान चलाकर अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया।
 
👉मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने मड़वन व्यापार मंडल तथा मोहम्मदपुर पैक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से की जा रही धान की अधिप्राप्ति का जायजा लिया।
 
👉अररिया के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सी.एच. की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य को ससमय प्राप्त करने के संबंध में पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने कई जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
 
👉जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में जल शक्ति अभियान के तहत किये गये कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने जल शक्ति अभियान का प्रतिवेदन 01 फरवरी तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
 
👉दरभंगा के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने डी.एम.सी.एच. के स्त्री रोग विभागाध्यक्ष डॉ. कुमुदिनी झा, केयर की जिला समन्वयक श्रद्धा झा एवं तीन वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर्स के साथ वंडर ऐप के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
 
👉नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में 'हर खेत तक सिंचाई का पानी' से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

शुक्रवार, 29 जनवरी 2021

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने फेगमिल से 12.51 करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त किया...

 संवाददाता : नई दिल्ली

केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने गुरूवार एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड  के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौर से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 12 करोड़ 51 लाख रुपये का लाभांशप्राप्त किया। इस अवसर पर सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी भी उपस्थित थे।

गौड़ा ने इस मौके पर कहा कि फेगमिल पिछले कुछ वर्षों से निरंतर भारत सरकार को लाभांश प्रदान कर रही है। 17 साल की अवधि में कम्पनी द्वारा कुल 101.34 करोड़ रुपये का कुल लाभांश दिया गया है जो कि 7.33 करोड़ की आरंभिक चुकता पूंजी का 1382 प्रतिशत है। उन्होंने कम्पनी द्वारा हासिल उपलब्धियोंऔर वृद्धि की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की है कि कम्पनी आने वाले वर्षों में कई गुना वृद्धि करेगी और अधिक लाभांश अर्जित करेगी।

जोधपुर माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन के बंद होने पर 14 फरवरी 2003 को फेगमिल निगमित हुई थी। एक अप्रैल 2003 को इसने 10 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 7.33 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी के साथ परिचालन आरंभ किया था। वर्ष 2017-18 के दौरान कम्पनी ने 22.67 करोड़ रुपये की बोनस शेयर पूंजी जारी की जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी की चुकता पूंजी बढ़कर 30.00 करोड़ 

मंथन 2021 के उद्घाटन के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आमंत्रण...

 संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग गुरूवार नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात कर प्रदेश में आगामी 19 और 20 फरवरी को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित मंथन 2021 के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि इसमें देश के चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की सहभागिता होगी। साथ ही प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज की दिशा में उठाये गये कदमों की विस्तार से जानकारी दी। 

सारंग ने बताया कि कोविड-19 के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं एवं संक्रामक बीमारियों की टेस्टिंग के लिए आधारभूत संरचना का विकास किये जाने की जरूरत महसूस की गई। उन्होंने आग्रह किया कि सभी 13 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में बीएसएल-2 स्तर की लेब्रोटरी उन्नयन कर बीएसएल-3 स्तर की लेब्रोटरी स्थापित किये जाने की मांग की। इसके लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

साथ ही राज्य में वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में नवाचार एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राज्य स्तर के फार्मेसी संस्था को विकसित किये जाने की आवश्यकता जताई।

सारंग ने राज्य में जन स्वास्थ्य एवं एपीडोमाइलोजी के क्षेत्र में वर्तमान परिदृष्य में अनुसंधान की आवश्यकता बतायी। इसके लिए राज्य में चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहित एवं सुदृढ़ करने की जरूरत बताते हुए कहा कि इसके लिए रिसर्च सेंटर फार पब्लिक हेल्थ एण्ड एपीडोमाइलोजी को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग की।

ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित करने के दीर्घकालीन प्रयास हों : मुख्य सचिव

 संवाददाता  : जयपुर राजस्थान

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में बेहतर सुरक्षा, पारदर्शिता, तीव्र संचालन, मूल्याकंन एवं नियंत्रण के साथ-साथ ऑफ लाईन परीक्षाओं के बजाय ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के दीर्घकालीन प्रयास होने चाहिये। आर्य गुरूवार को शासन सचिवालय में भर्ती प्रक्रियाओं में विभिन्न चुनौतियों के निस्तारण के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर समिति सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं को ऑनलाइन करने के लिए हमें अपनी क्षमताएं बढ़ानी होंगी तथा एक निश्चित लक्ष्य के साथ इस दिशा में सार्थक कदम उठाने होंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि लाखों युवाओं के भविष्य को देखते हुए भर्ती परीक्षाओं में नकल प्रकरणों को रोकने, पेपर आउट के मामलों पर पूर्णतया अंकुश लगाना होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल एवं पेपर लीक प्रकरण शून्य के बराबर होने के कारण हमें परीक्षा भर्तियों के ऑनलाइन मैथड के लिए अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में हाइब्रिड मॉडल के आधार पर प्रथम स्तर पर ऑफ लाइन तथा द्वितीय स्तर पर ऑफ लाइन परीक्षाएं आयोजित हो। 
 
मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि प्रश्नपत्रों के परिवहन को सर्वाेधिक महत्व देते हुए इन्हें उच्च सुरक्षा में सुरक्षित रूप से परीक्षा केन्द्रों मे पहुंचाया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रारम्भ से अंत तक  जीपीएस ट्रेकिंग व्यवस्था अपनायी जानी चाहिए। उन्होंने परीक्षार्थियों का डिजिटल तकनीक से सत्यापन किये जाने की भी सलाह दी।बैठक में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमन्त कुमार गेरा ने कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न भर्तियों में आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए राज. लोक सेवा आयोग एवं राज. कर्मचारी चयन बोर्ड को आधारभूत सुविधाओं के सन्दर्भ में मजबूत किया जाना चाहिए।
 
उपमहानिरीक्षक शरत कविराज ने पेपरलीक प्रकरणों और परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करना अत्यावश्यक है।बैठक में कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव जय सिंह ने समिति द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रत्येक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों पर छात्रों का बायोमैट्रिक मिलान करने के साथ परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की उपस्थिति सीट्स की स्कैनिंग भी की जानी चाहिए। 
 
इस अवसर पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पूर्व सचिव मुकुट बिहारी जांगिड़ एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी निदेशक अरूण चौहान भी उपस्थित रहे।