रविवार, 31 मई 2020

अब टिहरी में मिलेगी ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ की ऊन...

प्रजा दत्त डबराल @ देहरादून उत्तराखंड 


      उत्तराखंड की पहाड़ियों में अब उच्च गुणवत्ता वाले ऑस्ट्रेलियाई भेड़ से ऊन का उत्पादन किया जाएगा। इन भेड़ों से प्राप्त होने वाली ऊन से देश के कपड़ा उद्योग की वैश्विक बाजार पर निर्भरता कम होगी। 27 मई को, राज्य पशुपालन विभाग द्वारा संकलित भेड़ की ऊन की गुणवत्ता की परीक्षण रिपोर्ट ने पुष्टि की कि ऊन की गुणवत्ता ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ के समान है।

पशुपालन विभाग के सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि, "हमने पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ आयात किया था और प्युर्ब्रेड से उसी गुणवत्ता और मात्रा में ऊन का उत्पादन हुआ जैसा ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो भेड़ से होता है।“ सुंदरम ने कहा कि औसत फाइबर डाइऐमिटर भी 16.88 माइक्रोन है जो बहुत प्रभावशाली है। दुनिया भर में कपड़ा उद्योग में इसकी सबसे अधिक मांग रहती है।



पिछले साल राष्ट्रीय पशुधन योजना के तहत करीब 8.30 करोड़ रुपए की लागत से ऑस्ट्रेलिया से 240 मेरिनो भेड़ों को आयात किया गया था। जिन्हें ऊन की गुणवत्ता में सुधार और प्रजनन के लिए टिहरी गढ़वाल जिले में एक फार्म में रखा गया है। यह विकास कितना महत्वपूर्ण है इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि भारतीय कपड़ा उद्योग ऑस्ट्रेलिया समेत वैश्विक बाजार से 8000 मीट्रिक टन ऊन का आयात करता है,  जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपये से अधिक है।

सुंदरम ने कहा कि, "उत्तराखंड में अगले सात वर्षों के लिए बहुत ही उन्नत प्रजनन कार्यक्रमों के साथ इसे एकीकृत आजीविका परियोजनाओं के साथ जोड़कर, हम भारत में कपड़ा उद्योग की कुल ऊन आवश्यकता का लगभग 50% उत्पादन कर सकते हैं।"

भेड़ फार्म में भ्रूण हस्तांतरण तकनीक में आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से एक उच्च गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज्म को भेड़ के प्रजनक के लिए बनाया गया है।


राज्य  सरकार कोविड-19 के कारण उत्तराखंड लौटने वाले प्रवासी आबादी को एक स्थायी आजीविका के अवसर के रूप में भेड़ पालन की योजना बनायीं है। 


 

लॉकडाउन में आदित्य सिंह नेगी ने "पेंटिंग" बना कर बिताया खाली समय...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      कोराना संकट में जहां एक ओर लोग घरों में लॉकडाउन से उकता गए वहीं नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के नवीं कक्षा के छात्र आदित्य सिंह नेगी ने इनडोर रहते हुए अपनी ऑनलाइन क्लासेस, होमवर्क, परीक्षा, मनोरंजन व खेल के बाद बचे हुए खाली समय में तरह-तरह की पेंटिंग्स बना कर अपने चित्रों के खजाने को और बढ़ा दिया है।



उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के मूल निवासी आदित्य ने बताया कि इस बार घूमने गांव न जा सकने के कारण उन्होंने गांव की कल्पना को कैनवस पर रंग व‌ ब्रश की मदद से साकार किया। क्रिकेट के शौक रखने और आईपीएल रद्द होने के कारण लॉकडाउन के पश्चात फिर से खेल शुरू होने के इंतजार के अपने भाव को भी उन्होंने इन में दर्शाया है।



पहाड़, टाइगर, गढरिये, मोर, चील, कोयल, घोड़े व कई अन्य चित्रों के साथ स्वामी विवेकानंद जी का चित्र बना कर उन्होंने अपने खजाने में वृद्धि की।


आदित्य ने बताया कि वह दोपहर और रात को खाना खाने के बाद पेंटिंग बनाने में खूब खुश रहता है, अगर लॉक डाउन आगे भी जारी रहता है तो वह अपनी पेंटिंग्स की ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाने की सोच रहा है।


मिलनसार,नटखट और हंसमुख स्वभाव के आदित्य बताते हैं, अपनी मेहनत और अपने परिवार का खास तौर से अपनी प्यारी नानी शारदा, माँ डॉ. पूनम ,पिता डॉ.वी एस नेगी और अपनी बड़ी बहन पूर्विका नेगी का पूरा -पूरा योगदान मानते है। वह मानते है की किसी भी कार्य में फैमिली के स्पोट के बिना कार्य करना या सफल होना संभव नहीं होता और मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती  है ।


                                                                                                         


किशोरी से किया दुष्कर्म, प्रेग्नेंट होने पर खुलासा हुआ...

संवाददाता : गुरुग्राम हरियाणा 


        गुरुग्राम में 15 वर्षीय एक किशोरी के साथ दोस्ती कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने इस बारे में किसी को कुछ भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन किशोरी के गर्भवती होने पर इसका खुलासा हो गया।परिजनों के पूछने पर किशोरी ने पूरा घटनाक्रम उन्हें बता दिया।


पीड़िता की मां की शिकायत पर गुरुग्राम सेक्टर-65 थाने में दुष्कर्म और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार किए गए आरोपी युवक की पहचान बादशापुर निवासी दिनेश के रूप में हुई है।



पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर उसे जेल भेज दिया है।पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह सेक्टर-65 थाना क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती है।


उनकी 15 साल की बेटी के साथ चार महीने से दिनेश नाम का युवक डरा-धमकाकर दुष्कर्म कर रहा था। किशोरी के गर्भवती होने पर परिवार को इस बात का पता चला।


केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपये मांगे कहा कर्मचारियों को सैलरी देने का संकट...

प्रदीप महाजन @ नई दिल्ली 


      दिल्ली सरकार ने वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपये मांगे हैं,दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्‍ली सरकार को हर महीने अपने कर्मचारियों को 3500 रुपये वेतन देना होता है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 1725 करोड़ रुपए ही हैं।


सिसोदिया ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण देशभर में लॉकडाउन लागू है इस लॉकडाउन की वजह से उद्योग-धंधे बंद रहे हैं जिससे सरकार की आय पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इस कारण दिल्‍ली सरकारनके सामने कर्मचारियों को सैलरी देने का संकट पैदा हो गया है।



सिसोदिया ने बताया कि पिछले दो महीने में कर वसूली के तौर पर सरकार के पास कुल एक हजार करोड़ का राजस्‍व आया है. वहीं, अन्‍य स्रोतों से 725 करोड़ रुपए खजाने में आए हैं डिप्टी सीएम सिसोदिया ने बताया कि दिल्‍ली सरकार को प्रतिमाह 3500 रुपए अपने कर्मचारियों को वेतन देना होता है, लेकिन सरकार के पास सिर्फ 1725 करोड़ रुपए हैं इसलिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद करे।


उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन का रुपया भी दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। मौजूदा समय मे दिल्ली सरकार ने 5 हज़ार करोड़ की मदद मांगी है। गौरतलब है कि दिल्ली की वित्तीय हालत सही करने के लिए केजरीवाल सरकार ने शराब पर 70 प्रतिशत कोरोना टैक्स भी लगाया हुआ है।


पंचायतों में सरकारी हस्तक्षेप लोकतंत्र विरेाधी : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


       जिला पंचायत की योजनाओं के धन की मंजूरी के लिए प्रभारी मंत्री और डीएम अनुमोदन की अनिवार्यता को कांग्रेस ने लोकतंत्र विरेाधी फैसला करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भेजते हुए कैबिनेट के इस फैसले को निरस्त करने की मांग की।बीते रोज यह निर्णय किया गया है।


इसके लिए सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। प्रीतम ने कहा कि यह फैसला पारदर्शिता नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला फैसला है।सरकार अपनी नाकामियों के चलते पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं करा पाई। इसका खामियाजा जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को भुगतना पड़ रहा है। जिला नियोजन समितियों के अधिकार प्रभारी मंत्री और डीएम को देकर सरकार पंचायतों को कठपुतली बनाना चाहती है।



इससे पंचायतों में विकास योजनाओं की धनराशि को खुदबुर्द किया जा सकेगा। यही सरकार का षड़यंत्र भी है। प्रीतम ने आगे कहा कि कोरोना की आड़ में सरकार ग्राम प्रधानों के 105 रिक्त पदों पर प्रशासक बिठाने और पंचायत प्रतिनिधियों के पदों पर मनचाहे लोगों को नामित करने की साजिश भी रच रही है।सरकार की मंशा लोकतंत्र विरेाधी है।


कांग्रेस इस फैसले का विरेाध करती है। सरकार कैबिनेट के फैसले को तत्काल वापस ले और जिला नियोज और पंचायतों में रिक्त पदों को चुनाव के जरिए भरे।


दिल्ली पुलिस ने खोए दो दिनों में अपने दो जांबाज अधिकारी, कल ASI शेष मणि के बाद आज ASI विक्रम यादव की मौत...

प्रदीप महाजन @ नई दिल्ली 


      दिल्ली पुलिस कर्मी कोरोना महामारी में अपनी ड्यूटी ततपरता और निष्ठा से निभा रहे हैं। जिसके चलते उनको कोरोना संक्रमण हो रहा है,कल और आज दो पुलिस अधिकारियों की इस महामारी से मौत हो गई है


कल ASI शेषमणि पांडेय की मौत कोरोना से हुई ASI शेषमणि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में तैनात थे उन्हें फिंगरप्रिंट का एक्सपर्ट माना जाता था। आज ASI विक्रम यादव की कोरोना बीमारी से मौत हो गई है।



ASI विक्रम यादव सुल्तानपुरी थाने में तैनात थे। इससे पहले सिपाही अमित राणा की मौत इस बीमारी से हुई थी। गौरतलब है कि कोरोना से अभी तक दिल्ली पुलिस के करीब 500 पुलिस कर्मी,आधा दर्जन से अधिक एसएचओ और 2 डीसीपी संक्रमित हो चुके हैं।


दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण शर्मा ने दिल्ली पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पुलिस स्टाफ से अपील करी कि ड्यूटी के दौरान अपना ध्यान रखे।


बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर श्रमिकों का हुआ अभिनंदन,चेहरे पर खुशी,आखों में आत्मविश्वास के साथ अपने गंतव्य को हुए रवाना...

संवाददाता : रांची झारखंड


      पिछले दो माह से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में फंसे झारखण्ड के 180 प्रवासी श्रमिक शनिवार हवाई जहाज से झारखण्ड पहुंच गए। उनके आगमन पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि सभी श्रमिक भाइयों की घर वापसी से मन को सुकुन मिला।


पिछले 48 घंटे का प्रयास सफल हुआ। राज्य सरकार लॉकडाउन में फंसे सभी प्रवासियों को वापस लायेगी। पिछले कुछ दिनों में विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी अपने घर लौट चुके हैं, उनके आने का क्रम जारी है। सरकार का प्रयास श्रमिक भाईयों के अपार धैर्य से परिलक्षित हो रहा है।



 गुलाब का फूल देकर मंत्री ने किया स्वागत


 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फंसे प्रवासी मजदूरों के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आगमन के बाद स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री मिथलेश ठाकुर एवं विधायक स्टीफन मरांडी ने गुलाब फूल देकर स्वागत किया। उनकी कुशलता जानी।


मुख्यमंत्री की लगातार निगरानी में नगर विकास विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग एवं कोरोना नियंत्रण कक्ष द्वारा पोर्टब्लेयर में स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस के समन्वय से श्रमिकों को लाने का लक्ष्य साधा गया। झारखण्ड पहुंचे सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें भोजन का पैकेट देकर पूरी गरिमा से सम्मान रथ द्वारा उनके गंतव्य के लिए विदा किया गया।


भारत में पत्रकारिता अपने प्रारम्भ से ही लोकहित की कसौटी पर खरी उतरती रही : दुष्यंत चौटाला

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिन्दी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर  प्रदेश के लोगों विशेष पर मीडिया से जुड़े लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत में पत्रकारिता अपने प्रारम्भ से ही लोकहित की कसौटी पर खरी उतरती रही है।


हिन्दी पत्रकारिता के दिवस पर आज यहां जारी एक संदेश में उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि  वर्तमान समय में पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक हो गया है। उन्होंने कहा आज सूचना प्रौद्योगिकी के युग में भी पत्रकारिता जन-जन तक सूचनात्मक, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजनात्मक संदेश पहुँचाने का एक माध्यम है। लोगों का आज भी मीडिया पर विश्वास बना हुआ है।



उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मीडियाकर्मियों ने अपनी जान-जोखिम में डालकर लोगों तक पल-पल की खबर पहुंचाने का कार्य किया है।


राष्ट्रीय भाषा होने के कारण भारत के अधिकांश राज्यों में आज भी हिन्दी पत्रकारिता पर लोगों का विश्वास बना हुआ है। उन्होंने कहा कि फिर भी संवाददाता को तथ्यों की पुष्टि करने उपरांत ही अपना समाचार प्रकाशित करना चाहिए।


हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने किया एक करोड़ रुपये का अंशदान...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के अध्यक्ष रजनीश ने शनिवार यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को बोर्ड निधि से एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड के लिए एक करोड़ रुपये का चेक भेंट किया।

 


 

मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आदित्य नेगी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सभी विभाग राज्य के लघु उद्योगों में उत्पादित सामग्रियों के विपणन को करें प्रोत्साहित: मुख्यमंत्री बघेल

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के लघु उद्योगों में उत्पादित सामग्रियों के विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए सभी विभागों को सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से जल्द से जल्द रेट कांट्रेक्ट निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।


उन्होंने विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों की सूची उद्योग विभाग-सी.एस.आई.डी.सी. को तत्काल उपलब्ध कराने तथा सी.एस.आई.डी.सी. को शीघ्र अतिशीघ्र समस्त वस्तुओं की दरें निर्धारित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। 



उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पूर्व में राज्य के लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के लिए सी.एस.आई.डी.सी. के माध्यम से ‘रेट कांट्रेक्ट‘ निर्धारित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी भी अनेक विभागों द्वारा नियमित रूप से क्रय की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों का ‘रेट कांट्रेक्ट‘ निर्धारित नहीं किया गया है।


मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन वस्तुओं का राज्य में निर्माण नहीं होता है तथा विभागों द्वारा उनका नियमित क्रय किया जाता है, उन सभी वस्तुओं की आपूर्ति राज्य में निर्माता कंपनियों के अधिकृत वितरकों के माध्यम से ही की जाए, जिससे राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले और राज्य को जी.एस.टी. की क्षति भी नहीं हो। 


मुख्यमंत्री चौहान ने एक क्लिक से जमा किए 66 लाख विद्यार्थियों के लिए 146 करोड़...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार मध्यान्ह भोजन योजना की मई और जून महीने के 37 दिनों की 145.92 करोड़ रूपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से 66.27 लाख विद्यार्थियों के खातों में जमा की। पूर्व में मार्च और अप्रैल माह के 33 दिन की राशि 117.11 करोड़ रूपए जमा की जा चुकी है। इसके अलावा भोजन तैयार करने वाले रसोईयों को भी कुल 84 करोड़ की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया गया है।


कोरोना संकट की अवधि में कुल 347 करोड़ रूपए योजना के अंतर्गत जमा करवाए गये हैं। अवकाश की अवधि में पहली बार योजना का लाभ विद्यार्थियों को दिया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई, कोरोना से बचाव के लिये अपनाए जा रहे उपायों और कॅरियर के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव, संचालक मध्यान्ह भोजन योजना दिलीप कुमार और सचिव मुख्यमंत्री एम. सेलवेन्द्रम उपस्थित थे।



उल्लेखनीय है कि प्रदेश की 1.13 लाख लक्षित शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों तथा बाल श्रम परियोजना की शालाओं के बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत दोपहर में पका हुआ भोजन दिया जाता है। कोरोना संकट के कारण शालाओं में मध्यान्ह भोजन का वितरण करना संभव न था, इसलिये बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का फैसला लिया गया। इस क्रम में गत 29 मार्च को बच्चों को 33 दिन की राशि 117.11 करोड़ का भुगतान किया गया था। आज 37 दिन की राशि 145.92 करोड़ का भुगतान किया गया। इस तरह आगामी 13 जून तक के लिये छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ते और रसोईयों को किये गये भुगतान को मिलाकर कुल 347 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।


बच्चों के घरों तक पहुँच रहा है गेहूँ, चावल


प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत 66.27 लाख बच्चों को 26109.79 मे.टन गेहूँ एवं चावल स्व सहायता समूहों, रसाईयों, स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से घर-घर जाकर वितरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह कार्य सम्पन्न होने के बाद द्वितीय चरण में 29479.65 मेट्रिक टन गेहूँ, चावल के वितरण की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है।


पढ़ाई-लिखाई की सब सुविधाएं देंगे, कोरोना से बचाव के लिए सजग रहें बच्चे : मुख्यमंत्री चौहान


मुख्यमंत्री चौहान ने योजना की राशि बच्चों के खाते में जमा करने के पश्चात 10 जिलों के बच्चों से बातचीत की। मुख्यमंत्री चौहान ने बच्चों से कहा कि उनके मामा का सभी भांजे-भांजियों को ढेर सारा आशीर्वाद है। स्कूल अभी बंद हैं। आप सभी के लिये राशन और खाद्य सुरक्षा भत्ते की व्यवस्था की गई है। कोरोना के संकट में किसी को परेशानी न हो इसलिये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को पहले तीन माह और बाद में दो माह का राशन दिया गया। बिना राशन कार्ड वालों को भी इसका फायदा दिया गया। आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहें। जब भी स्कूल शुरू होंगे, आप सभी को किताबें और यूनिफार्म प्रदान की जाएगी। संबल योजना के विद्यार्थियों के लिये भी सरकार व्यवस्था करेगी।


फीस के साथ ही अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी, मास्क बांधने और अन्य सावधानियों का पूरा पालन जरूर करें। यह कोरोना समाप्त हो जाएगा, आप सभी स्वस्थ रहने के लिए बचाव पर ध्यान दें। इससे डरना नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करना है। सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बच्चे बेहतर भविष्य बनाएं, माता-पिता का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री चौहान ने आज बच्चों को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह राष्ट्र के हित में निरंतर महत्वपूर्ण फैसले लेते रहे हैं। आज उनके प्रधानमंत्री पद के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा हुआ।


बच्चों ने बताए भविष्य के सपने, मामा से खूब बतियाए, लॉकडाउन के अनुभव भी सुनाए


देवास जिले की कु. उत्तरांशी ने कहा कि वो मेहनत से पढ़ने का इरादा रखती हैं। अब स्कूल खुलना चाहिए। डिण्डौरी के सौरभ ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में उसने पढ़ाई भी की और खेती-किसानी के काम में भी समय दिया। सौरभ इंजीनियर बनना चाहता है। गुना के अनुज ने बताया कि उसने आठवीं के साथ नवमी की किताबें भी पढ़ लीं। वह इंजीनियर बनना चाहता है। सीधी की कु. दुर्गा ने अपने पढ़ाई-लिखाई की जानकारी दी। छतरपुर के दिव्यांश और ग्वालियर की रिचा ने भी दो महीने की अध्ययन गतिविधियों की जानकारी दी।


खण्डवा की राधिका ने बताया कि उसने पढ़ाई के साथ माँ को भी घर के काम में हाथ बटाया। वह पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती है। सागर की गीतांजलि ने बताया कि वह भी घर के कार्य में सभी को सहयोग करती है। उसकी इच्छा आगे चलकर डॉक्टर बनने की है। विदिशा की कु. खुशी आईपीएस अफसर बनना चाहती है। उसे कोरोना संकट में पुलिस की सेवाएं देखकर भी प्रेरणा मिली है। सीहोर की कु. काजल भी पढ़ाई के प्रति गंभीर है और उसका सपना पुलिस इंस्पेक्टर बनने का है।


मुख्यमंत्री को 20 लाख 20 हजार 444 रूपये के चैक भेंट...

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने 20 लाख 20 हजार 444 रूपये के चैक मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड-19 राहत कोष के लिए भेंट किए।

 


 

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि इनमें से 11 लाख रूपये का चैक राजस्थान निजी कॉलेज संघ की ओर से, 6 लाख 5 हजार 44 रूपये का चैक महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय की ओर से, 53 हजार 500 रूपये का चैक बीजेएस रामपुरिया कॉलेज, बीकानेर एवं शेष राशि अन्य भामाशाहों की ओर से कोविड-19 कोष के लिए दी गई है। 

 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सहयोग के लिए सभी दानदाताओं, भामाशाहों और संस्थाओं को धन्यवाद दिया है। 

 

आॅनलाइन फोटो प्रतियोगिता के परिणाम घोषित...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक यूनुस ने शनिवार यहां बताया कि विभाग द्वारा आयोजित क्लिक एंड अनलाॅक हिमाचल एट इट्स बेस्ट- ‘घर के झरोखे से’ आॅनलाइन फोटो प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं।


उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन 1 मई से 20 मई, 2020 तक किया गया। प्रतियोगिता में इमेल के माध्यम से 3484 फोटो प्राप्त हुए थे, जिसमें धर्मशाला के अनन्य महाजन ने प्रथम पुरस्कार, धनवाड़ चम्बा के हैरीसन सलवानी ने दूसरा और शाहपुरा दिल्ली के अर्पित कथूरिया ने तीसरा पुरस्कार जीता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को क्रमशः 10 हजार, आठ हजार और पांच हजार रुपये पुरस्कार के रूप में प्रदान किए गए।



चैथे से 10वें पुरस्कार प्राप्त विजेताओं को अढ़ाई-अढ़ाई हजार रुपये जिसमें वरिति शर्मा संजौली शिमला ने चैथा, अभिनव जोशी नादौन ने पांचवा, अभिनन्दन ठाकुर पालमपुर ने छठा, शालीन बिलिंग भटिंडा पंजाब ने सातवां, साहिल सिंह शाहपुर व अरूण कुमार हमीरपुर ने आठवां, सौरव वर्मा हमीरपुर व नीरज ठाकुर मनाली ने नवां और गौरव शर्मा चम्बा व शिवानी रस्तोगी ने दसवां पुरस्कार प्राप्त किया है। 25 प्रतिभागियों को एक-एक हजार रुपये के सांत्वना पुरस्कार व प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।


भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन "समुद्र सेतु" के अगले चरण की शुरुआत की...

संवाददाता : नई दिल्ली


      भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाने के लिए ऑपरेशन "समुद्र सेतु" के अगले चरण की शुरुआत 01 जून 2020 से होगी। इस चरण में, भारतीय नौसेना का जहाज ‘जलाश्व’ कोलंबो, श्रीलंका से 700 कर्मियों को वापस तूतीकोरिन, तमिलनाडु पहुंचाएगा और बाद में माले, मालदीव से तूतीकोरिन, तमिलनाडु के लिए अन्य 700 कर्मियों को स्वदेश भेजा जाएगा।


भारतीय नौसेना अपने पिछले चरण के अभियानों के दौरान, माले से कोच्चि तक 1,488 भारतीय नागरिकों को स्वदेश भेज चुकी है।



श्रीलंका और मालदीव में भारतीय मिशन, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की सूची तैयार कर रहे हैं और आवश्यक चिकित्सा जांच के बाद उनको पोतारोहण की सुविधा प्रदान की जाएगी। कोविड से संबंधित सामाजिक दूरी के मानदंडों का जहाज पर पालन किया जा रहा है और लोगों को समुद्र में सफर के दौरान बुनियादी सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।


तूतीकोरिन में उतरने के बाद, वापस लाए गए कर्मियों के देखभाल की जिम्मेदारी राज्य के अधिकारियों सौंप दी जाएगी। इस अभियान को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार व राज्य सरकारों की विभिन्न अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय से आगे बढ़ाया जा रहा है।


क्वारंटाइन 113 साल पुराना फलस्पा...

प्रजा दत्त डबराल @ देहरादून उत्तराखंड 


      कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप फैलने से अब सभी जान चुके हैं कि संक्रमित व्यक्ति को क्वारंटाइन या आइसोलेशन में क्यों रखा जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने यह व्यवस्था अपने जमाने से ही लागू कर दी थी।



इसका प्रमाण जेल ऐक्ट 1894 में देखने को मिलता है। इसमें हर नए बंदी को क्वारंटाइन बैरक में रखने का प्रावधान है। 1907 में भारत में लागू किया गया यह ऐक्ट आज तक लागू है और जेलों में 113 सालों से बंदी क्वारंटाइन होते आ रहे हैं। वर्ष 1999 में बनकर तैयार हुई हरिद्वार जेल में भी क्वारंटाइन बैरक है। हालांकि वर्तमान समय में क्वारंटाइन बैरक ने मुलाहिजा बैरक का रूप ले लिया है। जहां पर बंदी को 10 दिन पहले ही अलग रखा जाता है और फिर दूसरे बैरक में रखने का प्रवाधान है।


पुराने जमाने में न तो हाईटेक चिकित्सा विधि थी, जिससे बीमारी का सटीक पता चल सके और न ऐसी विशेष दवाएं थीं। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के पास दूरदृष्टि थी।जिस कारण उनके द्वारा बनाए गए जेल ऐक्ट वर्ष 1894 में क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई थी। इस नियम को भारत में वर्ष 1907 में लागू कर दिया गया। यह जेल ऐक्ट आज भी प्रभावी है।


113 साल से जेलों में क्वारंटाइन फार्मूला अपनाया जा रहा है। जेल ऐक्ट के मुताबिक जेल में निरुद्ध बंदियों और कैदियों को संक्रमण से बचाने के लिए जेल में आने वाले हर नए बंदी को 10 दिन तक क्वारंटाइन बैरक में रखा जाता है।


शनिवार, 30 मई 2020

1 जून से लेकर 30 जून तक देश में लॉकडाउन 5.0 लागू रहेगा,काफी सेवाओं पर छूट दी गई...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


          केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को एक माह के लिए और बढ़ा दिया,यानि अब 1 जून से लेकर 30 जून तक देश में लॉकडाउन 5.0 लागू रहेगा। हालांकि इस बार काफी सेवाओं पर छूट दी गई है और इसके चलते लोगों को लॉकडाउन 5.0 में कम असुविधाएं होंगी। लॉकडाउन 5.0 में कर्फ्यू की अवधि को घटा दिया गया है जहां पहले शाम 7 बजे से दूसरे दिन सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहता था इसे अब 4 घंटा कम कर दिया गया है यानि अब देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा और लॉकडाउन से तीन चरणों में धीरे धीरे ढील भी दी जाएगी। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी पास के जा सकेंगे। 



आइए एक नजर डालते हैं लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन पर :-


पहले चरण में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा और इसके साथ शर्तें भी लागू रहेंगी।


दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खोले जा सकते हैंं।


तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि को खोला जा सकता है। हालांकि इन सेवाओं को शुरू करने से पहले राज्यों से विस्तृत चर्चा की जाएगी और इसके बाद ही इन्हें शुरू किया जाएगा।


गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 24 मार्च को देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। उस दौरान यह लॉकडाउन 21 दिनों के लिए था और ये 25 मार्च से 14 अप्रैल तक रहा। इसके बाद इसे बढ़ाकर 3 मई तक के लिए कर दिया गया।


लॉकडाउन 3.0 दो सप्ताह के लिए लगाया गया जो 17 मई को समाप्त हुआ और इसके बाद 31 मई तक के लिए लॉकडाउन 4.0 को लागू किया गया। कोरोना संक्रमण कम न होने की वजह से अब केंद्र सरकार ने 31 मई के बाद यानि 1 जून से लॉकडाउन 5.0 लागू करने का निर्णय लिया है जो 30 जून तक प्रभावी रहेगा।


80-90 फीसदी मरीज होम कोरेन्टीन से स्वस्थ हुए, हरेक को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं : सिसोदिया

संवाददाता : नई दिल्ली


      दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोरोना से आतंकित होने के बजाय सावधानी की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 80 से 90% मरीज होम कोरेन्टीन से ही स्वस्थ हो रहे हैं। इसलिए हर मरीज का अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। उन्हें हमारी टीम द्वारा काउंसलिंग करके घर पर ही बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 

 

सिसोदिया ने शुक्रवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी ने भी संबोधित किया।

 

सिसोदिया ने कहा कि देश में और दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं। हमें खुद को बचाना जरूरी है। कल दिल्ली में कोरोना से 13 मौत हुई है। साथ ही, 69 पुराने मामले भी जोड़े गए हैं। इसके कारण कल की तारीख में 82 मौत की रिपोर्ट दिखेगी। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कल हुई 13 मौत के अलावा शेष 69 मामले पिछले 34 दिन के हैं। यह अलग-अलग दिनों में हुई मौत की लेट रिपोर्टिंग है। इनमें 52 मामले सफदरगंज अस्पताल के शामिल हैं।

 


 

सिसोदिया ने कहा कि होम कोरेन्टीन के दौरान घर में किसी अलग कमरे की व्यवस्था करना बेहतर है। अगर अलग कमरे की व्यवस्था ना हो, तो अलग बेड की व्यवस्था कर सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए सभी एहतियाती उपाय बरतना जरूरी है। सिर्फ किसी चीज को छूने से कोरोना नहीं होगा। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के थूक के ड्रॉपलेट्स का मुंह, नाक या आंख से इनटेक होने पर संक्रमण होगा। इसलिए किसी भी चीज को छूने के तत्काल बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लेने से संक्रमण नहीं होगा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मरीजों के ठीक होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हम सब मिलकर प्रयास करें और सावधानी बरते हैं तो कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

 

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 17386 मामले हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1106 नए मामले आए हैं। अब तक 7846 लोग ठीक हो चुके हैं। इनमें 351 लोग कल रिकवर हुए। अब तक दिल्ली में 398 मौत हुई है। 

 

जैन के अनुसार सफदरगंज तथा अन्य अस्पतालों की पुरानी रिपोर्ट आने के बाद यह ताजा आंकड़ा है। श्री जैन ने बताया कि अभी दिल्ली में कुल 2100 मरीज भर्ती हैं। फिलहाल 5000 से ज्यादा एक्स्ट्रा बेड मौजूद हैं। इसमें निजी अस्पतालों के 1400 तथा सरकारी अस्पतालों के 3700 बेड शामिल हैं। हम इस संख्या को और बढ़ा रहे हैं। मरीजों की संख्या से दोगुना ज्यादा बेड की तैयारी है। अभी 28 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 300 खाली वेंटीलेटर मौजूद हैं। 

 

जैन ने कहा कि हम कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और हैंडवाश की प्रैक्टिस पर जोर दे रहे हैं। कोरोना के मरीज घर पर अलग कमरे में सावधानी के साथ रहकर दो सप्ताह में ठीक हो सकते हैं। ज्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं।

"फ़ासला बनाए रखिए" कवयित्री श्वेता सिंह की कलम से...

कवयित्री श्वेता सिंह की कलम से :-


 


"फ़ासला बनाए रखिए"



वक़्त है ये जैसा भी, गुज़र जाएगा


वक़्त का है तक़ाज़ा, हौसला बनाए रखिए,


 


आपकी मुस्कुराहट उन्हें देगी सुकून


जो हैं साथ, पहले से ज़्यादा ख़्याल रखिए,


 


मिलते थे जब भी वो कहते थे


दूर होकर भी तसव्वुर में बनाए रखिए,


 


अभी वक़्त है खुद को समझने का


एक दिन पहचान जायेंगे, इत्मीनान रखिए,


 


हर कहानी का अंजाम होता एक जैसा नहीं


इसलिए लफ़्ज़ों में भी फ़ासला बनाए रखिए। 



नवादा जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में सभी प्रधान सहायकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई...

संवाददाता : पटना बिहार 


      नवादा जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में सभी प्रधान सहायकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि कैशबुक का अपडेशन करते रहें। किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता ना हो। ज्यादा से ज्यादा आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करना सुनिश्चित करें।




राजभवन की महामारी मामले में रस्म अदायगी जनमानस पर पड़ रही भारी : मोर्चा

संवाददाता : विकासनगर उत्तराखंड 


      कोरोना महामारी की अव्यवस्थाओं के मामले में राजभवन ने क्यों तलब नहीं किए मुख्य सचिव, सचिव, स्वास्थ्य एवं आपदा । मात्र जिलाधिकारी, देहरादून को तलब कर की गई इति मा. हाईकोर्ट भी सरकार को लगा चुका फटकार । प्रदेश में महामारी दिनों-दिन ले रही विकराल रूप ।


विकासनगर -जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश भर में कोरोना महामारी लगातार विकराल रूप धारण कर रही है तथा वहीं दूसरी ओर क्वॉरेंटाइन सेंटर्स की अव्यवस्थाएं किसी से छुपी नहीं है ।  दो दिन पहले ही मा. न्यायालय इस मामले में सरकार को फटकार लगा चुका है ।



नेगी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि इस महामारी में राजभवन की भूमिका बिल्कुल नगण्य रही, जिस कारण सरकार निरंकुश होकर जनता के हितों से खिलवाड़ करती रही । बड़े आश्चर्य की बात है कि कल ही राजभवन ने जिलाधिकारी, देहरादून को तलब कर महामारी से संबंधित जानकारी हासिल की, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महामारी सिर्फ देहरादून में ही है ।


राजभवन को चाहिए था कि महामारी के बढ़ते प्रकोप एवं क्वॉरेंटाइन सेंटर्स में लोगों की हो रही दुर्दशा के मामले में मुख्य सचिव, सचिव, स्वास्थ्य एवं आपदा को तलब कर जानकारी लेते व सख्त हिदायत देते, लेकिन ऐसा करने के बजाय जिलाधिकारी व अपने सचिव आदि को बुलाकर रस्म अदायगी कर दी गई ।


मोर्चा राजभवन से मांग करता है कि जनहित में सरकार की कठपुतली बनने के बजाय सरकार को फटकार लगाकर महामारी में लोगों को निजात दिलाने की दशा में काम करने के निर्देश दे ।


लेह -लद्दाख से हवाई मार्ग के जरिए वापस लाए गए हैं प्रवासी मजदूर,अब अंडमान से हवाई जहाज से वापस आएंगे प्रवासी मजदूर ...

संवाददाता : रांची झारखंड


      मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शुक्रवार रात बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में लेह  लद्दाख से हवाई जहाज से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों का स्वागत किया। इस मौके पर  उन्होंने प्रवासी मजदूरों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने कहा कि हवाई जहाज से  प्रवासी मजदूरों को  विधिवत तरीके से  लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है  अब अंडमान में  फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को भी हवाई मार्ग से झारखंड लाने की पहल की जा रही है । मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे इलाकों  जहां  ट्रेन अथवा अन्य परिवहन  साधनों के विकल्प सीमित है, वहां से प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से वापस लाया जाएगा । इस सिलसिले में राज्य के अधिकारी केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ।



हवाई मार्ग से मजदूरों को वापस लाने की झारखंड ने सबसे पहले की थी मांग


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से लाने  के लिए लगातार प्रयासरत थी । इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को अनुमति देने के लिए कई बार पत्र लिखा गया था । मुझे खुशी है कि झारखंड में प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से वापस लाने का सिलसिला शुरू हुआ है । मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले हवाई जहाज से मजदूरों को वापस लाने की मांग केंद्र सरकार से की थी ।


सभी प्रवासी मजदूरों को वापस लाएंगे


 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को  सकुशल और सुरक्षित लाने का सिलसिला तब तक जारी रहेगा , जब तक सभी वापस नहीं आ जाते ।अब तक राज्य में विशेष ट्रेनों और  बसों के माध्यम से लगभग 4.5 लाख मजदूरों को वापस लाया जा चुका है । इसके अलावा अपने राज्य वापस  आगे के इच्छुक मजदूरों को हर हाल में जल्द से जल्द वापस लाएंगे । मुख्यमंत्री ने बताया कि उन राज्यों से हमारी सरकार लगातार संपर्क में हैं जहां प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं । उन राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे इन मजदूरों को वापस भेजने में सहयोग करें ।


इस मौके पर विधायक नवीन जयसवाल मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे और वरीय पुलिस अधीक्षक अनीश गुप्ता मौजूद थे


केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से राज्य के बुद्घिजीवियों से जुड़े...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पिछले छह वर्ष के कार्यकाल से दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है।


शिक्षा मंत्री कंवर पाल शुक्रवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र के नेतृत्व मेें केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से राज्य के बुद्घिजीवियों से जुड़े। उन्होंने इस अवसर पर लोंगों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम कार्यकाल के दौरान भी कई अहम कदम उठाए। केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोडऩे के लिए जन-धन योजना की शुरूआत की थी।  


इस योजना के तहत 31 करोड़ से अधिक लोगों के खाते खोले गए। देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोडऩे का काम किया था। देश के गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सकें, इस मकसद से केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनैक्शन दिया गया। 



कंवर पाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल को भी अहम बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस कार्यकाल में सबसे ऐतिहासिक फैसला जम्मू-कश्मीर को लेकर लिया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाने के साथ-साथ इस राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश बनाकर एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया है। उन्होंने वर्तमान केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल को ऐतिहासिक उपलब्धियों भरा बताते हुए कहा कि तीन तलाक पर कानून बनाना, धारा 370 को हटाना, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना देश की जनता के लिए खास मायने रखता है।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में दूसरी बार सरकार बनने से दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुए हैं और देश का सिर सम्मान से ऊंचा उठा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।


शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान कोविड-19 की संकट की घड़ी में भी प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर आज पूरा देश कोरोना से लडऩे के लिए एकजुट है। कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लॉकडाऊन की साहसिक घोषणा ने देश को बड़ी जन-धन की हानि से बचाया है।


उन्होंने वर्तमान हालातों में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को प्रभावी बताते हुए कहा कि इसमें जहां गरीब कल्याण के लिए आर्थिक पैकेज दिया गया है वहीं जन सामान्य के लिए भी 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार के पहले कार्यकाल की तरह दूसरे कार्यकाल को भी उपलब्धियां वाला बताया और कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के नित नए आयाम छू रहा है।


मुख्यमंत्री ने किया स्कूल शिक्षा बोर्ड के न्यूजलेटर का विमोचन...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      राज्य सरकार ने संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है और अब इस भाषा को और अधिक व्यावहारिक व सरल बनाने के प्रयास होने चाहिए ताकि इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाया जा सके। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शुक्रवार यहां हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के न्यूजलेटर का विमोचन करने के बाद यह बात कही।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड द्वारा न्यूजलेटर को हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में लाने का प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना महामारी के कारण लाॅकडाउन में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को गृह शिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम भी शुरू किया है।

 


 

जय राम ठाकुर ने कहा कि बोर्ड को सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रयास करना चाहिए ताकि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को अनुचित साधनों का उपयोग करने से रोका जा सके। उन्होंने मार्च, 2019 की परीक्षा में असफल हुए विद्यार्थियों को स्टेट ओपन स्कूल प्रशिक्षणार्थियों के साथ-साथ उनके शैक्षणिक वर्ष को बचाने के लिए एक अवसर प्रदान करने के लिए बोर्ड के प्रयासों की प्रशंसा की।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, वैदिक गणित और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

 

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश बोर्ड आॅफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के अयक्ष डाॅ. सुरेश कुमार सोनी ने बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि पहली बार स्कूलों में 45 परीक्षा केंद्रों का प्रबंधन ‘सावित्री बाई फुले’ के नाम से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, जो भारत की पहली महिला शिक्षक और 1848 में पुणे में पहले भारतीय गर्ल स्कूल की संस्थापक थीं। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न स्कूल परिसरों में 1,09,315 पौधे भी लगाए गए हैं।

 

निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. अमरजीत शर्मा और शिक्षा बोर्ड और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री सेे छत्तीसगढ़ प्रदेश धोबी समाज के प्रतिनिधि मण्डल ने की सौजन्य मुलाकात...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शुक्रवार यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश धोबी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष सूरज निर्मलकर के नेतृत्व में सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कोरोना महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन की अवधि में सप्ताह में 6 दिन ड्राईक्लीनिंग-लॉन्ड्री व्यवसाय संचालन की छूट प्रदान करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।



छत्तीसगढ़ प्रदेश धोबी समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री बघेल को बताया कि इस कदम ड्राईक्लीनिंग-लॉन्ड्री व्यवसाय के लिए बड़ी राहत देने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी व्यवसाय फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क आदि सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करते हुए ही संचालित किये जाएं।


इस अवसर पर गिरीश देवांगन और छत्तीसगढ़ प्रदेश धोबी समाज से वीरेंद्र निर्मलकर, मनोज निर्मलकर, नेमचंद निर्मलकर, अम्बे बघमार तथा पप्पू चौधरी उपस्थित थे।


10वीं और 12वीं की शेष बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी : मुख्यमंत्री

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित की गई 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विभिन्न विषयों की बोर्ड परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। 

 

गहलोत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। इस निर्णय के बाद अब 10वीं और 12वी कक्षाओं के विभिन्न विषयों की शेष रही परीक्षाओं की तिथियों को कार्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा जारी किया जाएगा।

 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन परीक्षाओं के दौरान कोरोना महामारी के संदर्भ में जारी हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों और अध्यापकों द्वारा मास्क तथा सैनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, विद्यार्थियों के परीक्षा केन्द्र पर आवागमन और परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेसिंग के नियम की सख्ती से पालना हो। 

 


 

गहलोत ने आवश्यकता के अनुसार परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया और कहा कि जिन स्कूल भवनों में क्वारंटाइन सुविधाएं संचालित की जा रही है, उन भवनों को परीक्षा से पहले तय प्रोटोकॉल के अनुसार सैनिटाइज किया जाए तथा वहां स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। 

 

बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, शासन सचिव स्कूल शिक्षा मंजू राजपाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

 

इलाज की सर्वोत्‍तम व्यवस्था सुनिश्चित कर मृत्यु दर कम करें : शिवराज सिंह चौहान

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना इलाज की सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित कर मृत्यु दर को कम करना है। हमारे लिए हर जान कीमती है। इलाज में थोड़ी भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री चौहान ने शुक्रवार वरिष्ठ अधिकारियों एवं चिकित्सकों के साथ एक-एक कोविड वहां हुई डैथ की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनालिसिस प्रारंभ की। सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज इंदौर के डीन एवं चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ कोविड-19 के कारण वहां हुई मृत्यु का विस्तृत विश्लेषण किया गया।


इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा संजय शुक्ला, आयुक्त जनसंपर्क सुदाम पी. खाड़े आदि उपस्थित थे।



कहीं भी कम्युनिटी स्प्रैड की स्थिति न बने


मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी कम्युनिटी स्प्रैड की स्थिति न बने, इसके लिए सभी कलेक्टर्स गहन सर्वे, कान्टेक्ट ट्रेसिंग, टैस्टिंग के साथ ही संक्रमित क्षेत्रों में सख्ती से लॉकडाउन का पालन तथा अन्य सभी सावधानियां सुनिश्चित करें।


मध्यप्रदेश की मृत्यु दर 4.3 प्रतिशत


एसीएस हैल्थ श्री सुलेमान ने बताया कि मध्यप्रदेश में कोरोना मृत्यु दर 4.3 प्रतिशत है, जबकि देश की मृत्यु दर 2.8 प्रतिशत है।


कोई मृत्यु न हो, पूरा ध्यान रखें


रीवा जिले की समीक्षा में मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिले में कोरोना से कोई मृत्यु न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे, जिनमें से 10 डिस्चार्ज हो गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 25 है। जिले में कोरोना से कोई मृत्यु नहीं हई है।


प्रवासी मजदूरों से संक्रमण न फैले


मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रवासी मजदूरों से संक्रमण न फैले इस बात की पूरी सावधानी रखी जाए। उनका स्वास्थ्य परीक्षण तथा ठीक ढंग से क्वारेंटाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। क्वारेंटाइन सेंटर्स पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हों। वहां आयसोलेशन के साथ शुद्ध भोजन, स्वच्छ जल, पंखे तथा शौचालय की अच्छी व्यवस्था हो।


एक्टिव प्रकरणों में आई कमी


अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य सुलेमान ने बताया कि प्रदेश में एक्टिव प्रकरणों में कमी आई है। 29 मई की स्थिति में 192 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले, वहीं 219 मरीज स्वस्थ होकर घर गए। प्रदेश में एक्टिव केसेज की संख्या 3042 है। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट 56 प्रतिशत हो गई है, देश की रिकवरी रेट 42.8 प्रतिशत है। आज हमीदिया अस्पताल भोपाल से 28 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं।


उज्जैन का ट्रॉमा सेंटर तैयार


एसीएस हैल्थ ने बताया कि उज्जैन का ट्रॉमा सेंटर कोविड अस्पताल के रूप में तैयार हो गया है। अमलतास अस्पताल देवास भी अनुबंधित कर लिया गया है। अब आर.डी. गार्डी अस्पताल की आवश्यकता नहीं है।


3 वरिष्‍ठ अधिकारी रखेंगे इंदौर, भोपाल, उज्जैन पर विशेष नजर


बैठक में निर्णय लिया गया कि इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन की कोरोना संबंधी व्यवस्थाओं पर 3 वरिष्ठ अधिकारी विशेष नजर रखेंगे। एसीएस हैल्थ श्री सुलेमान इंदौर की, प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई भोपाल की तथा प्रमुख सचिव श्री संजय शुक्ला उज्जैन की व्यवस्थाओं पर विशेष नजर रखेंगे।


श्रेष्ठ उपार्जन कार्य के लिए बधाई


मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में श्रेष्ठ उपार्जन कार्य के लिए सभी संबंधितों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लक्ष्य से भी काफी अधिक 120 लाख 81 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन कर लिया गया है। खरीदी की सारी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। यह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद भी यदि कुछ खरीदी केन्द्रों पर खरीदी की आवश्यकता हो तो उन्हें चालू रखा जाए। प्रत्येक पंजीकृत किसान का गेहूँ खरीदा जाएगा


स्वच्छ भारत मिशन में मध्यप्रदेश को 223 करोड़ की ग्रांट मिली


एसीएस मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अच्छे कार्य के लिए विश्व बैंक द्वारा मध्यप्रदेश को 223 करोड़ रूपए की इन्सेंटिव ग्रांट दी गई है। उन्होंने बताया कि श्रम सिद्धि अभियान के तहत 4 लाख 18 हजार श्रमिकों को कार्य दिया गया है। मनरेगा के कार्यों में 81 प्रतिशत कार्य जल ग्रहण संबंधी हैं। गत वर्ष इनका प्रतिशत 66 था।


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव से फोन पर बात की...

संवाददाता : नई दिल्ली


       रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह ने शुक्रवार शाम अमेरिकी रक्षा सचिव, डॉ. मार्क टी एस्पर से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने से संबंधित अनुभवों के बारे में एक दूसरे को जानकारी प्रदान की और इस संबंध में उत्कृष्ट द्विपक्षीय सहयोग जारी रखने के संकल्प को दोहराया।



उन्होंने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रक्रियाओं पर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके लिए, रक्षा मंत्री ने सचिव एस्पर को आपसी सुविधा के अनुसार जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे उनके द्वारा खुशीपूर्वक स्वीकार कर लिया गया।


रक्षा मंत्री ने हाल ही में चक्रवात अम्फन के दौरान पूर्वी भारत में लोगों की हुई मृत्यु के प्रति सचिव एस्पर के संवेदना व्यक्त किए जाने के प्रति आभार जताया और उन्हें भारत के द्वारा किए गए राहत प्रयासों की जानकारी प्रदान की। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर साझा सुरक्षा हितों के लिए भी विचारों का आदान-प्रदान किया।


प्रधानमंत्री ने अजीत जोगी के निधन पर शोक प्रकट किया...

संवाददाता : नई दिल्ली


      प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन पर शोक प्रकट किया है। अपने संवेदना संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, "अजीत जोगी जी को जनता की सेवा करने की लालसा थी। इस जुनून के कारण उन्‍होंने प्रशासनिक अधिकारी और एक राजनीतिक नेता के रूप में कड़ी मेहनत की।



वह गरीबों, विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते रहे। उनके निधन से उन्‍हें दुख पहुंचा है। शोक संतप्‍त परिवार को संवेदनाएं। ओम शांति।"


पालमपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का आग्रह...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केन्द्र सरकार से चैधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने की मांग की है ताकि समूचे उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके।

 

इस संदर्भ में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 1993 में मणिपुर के इम्फाल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था और उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के छह राज्यों के महाविद्यालयों को इसके साथ जोड़ा गया था। वर्ष 2014 मेें केन्द्र सरकार ने बिहार के पूसा में एक और केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई।

 


 

जय राम ठाकुर ने कहा कि उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 3.1 करोड़ की जनसंख्या वास करती है और कुल 3,31,993 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, केन्द्र शासित राज्य तथा हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड राज्य फैले हैं। यह पूरा क्षेत्र जैव विविधता में समृद्ध है और इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, पानी और वन की प्रचूरता होने के कारण यह क्षेत्र विभिन्न फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है।

 

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस क्षेत्र का प्रमुख राज्य है और सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और यमुना नदियां यहां से बहती हैं। राज्य में कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों में बहुत क्षमता है और यदि यहां केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो जहां शोध एवं अनुसंधान कार्य को गति मिलेगी, वहीं समूचे उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लोग खुशहाल बनेंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर केन्द्र स्थल में स्थापित है और हवाई जहाज, रेल व सड़क मार्ग से जुडा हुआ है। इससे संस्थान में पर्याप्त अधोसेरचना उपलब्ध है। इसका परिसर 615 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और इसके साथ कृषि, पशु औषधालय एवं पशु विज्ञान, सामुदायिक विज्ञान जैसे महाविद्यालय सम्बद्ध है तथा 12 क्षेत्रीय शोध स्टेशन, सब-स्टेशन, 8 कृषि विस्तार केन्द्र का नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है।

 

जय राम ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार राज्य सरकार की इस मांग को मान लेती है तो दोनों को लाभ होगा, क्योंकि केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए न्यूनतम संसाधनों और लागत की आवश्यकता पड़ेगी। यह केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा कृषि विश्वविद्यालय बनकर उभर सकता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को यहां वर्तमान अधोसंरचना श्रमशक्ति का लाभ मिलेगी, जब कि राज्य को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में एक उत्कृष्ट संस्थान मिलेगा।

उत्तराखंड आम आदमी पार्टी नेता अभिषेक बहुगुणा ने मंदिरों के अधिग्रहण को अवैध करार दिया...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के नेता व प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अभिषेक बहुगुणा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से हाल ही में देवभूमि उत्तराखंड के 51 मंदिरों का अधिग्रहण करने वाले अधिनियम को वापस लेने का आग्रह किया। मंदिरों के अधिग्रहण को अवैध करार देते हुए उन्होंने अपने एक पत्र में मुख्यमंत्री से कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो 51 मंदिरों का अधिग्रहण करने वाला अधिनियम लाया गया है वह देवभूमि की समस्त जनता और उसकी भक्तिभाव एवं निष्ठा पे प्रहार है। 


उन्होंने कहा की उत्तराखंड भाजपा सरकार ने राज्य के लगभग सभी मंदिरों को संभालने के लिए कानून लाया है और मुख्यमंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया है। जब से सरकार ने बिल लाने का फैसला किया है, तब से देवभूमि के पुजारियों में व्यापक आक्रोश है क्योंकि ये नई प्रणाली उनकी भूमिका और कर्तव्यों को बदल देगी जो वे और उनके परिवार दशकों से करते आ रहे हैं। यह कदम न केवल अवैध है अपितु देवभूमि की भक्तिवादी नीव पे लालच का प्रहार है एवं जन विचारधारा के खिलाफ होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के (सुब्रमण्यम स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य) के फैसले के भी खिलाफ है, जिसमे सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सरकार किसी भी मंदिर के प्रशासन को नहीं ले सकती है, सिवाय संक्षिप्त अवधि के वो भी तब जब मंदिर के धन की हेराफेरी का कोई मामला सामने आया हो।


बहुगुणा ने कहा की देवभूमि उत्तराखंड के मामलों में, बद्रीनाथ मंदिर या केदारनाथ मंदिर या किसी अन्य 49 मंदिरों के मामले में धन के ऐसे दुरुपयोग का कोई दस्तावेज़ीकरण नहीं है और इसलिए उत्तराखंड सरकार द्वारा लाया ये अधिनियम असंवैधानिक है।आप नेता अभिषेक बहुगुणा ने मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा कि “यह अधिनियम हम सभी प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी है और इस मामले में हमारा रुख यह है कि मंदिरों का प्रशासन भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए न कि सरकार द्वारा।



उन्होंने कहा की 2019 में भाजपा शाषित राज्य सरकार द्वारा पारित यह अधिनियम, चार धाम सर्किट से संबंधित 51 से अधिक मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेने का इरादा रखता है जिसमे सरकार की मंदिरों के खजाने पे बैठी कोई दुरमंशा की बू आती है जो की बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह अधिनियम सरकार को पुजारियों, स्थानीय ट्रस्टों द्वारा वर्तमान में मंदिरों के नियंत्रण में सक्षम बनाता है और नए अधिनियम में कहा गया है कि सांसद, विधायक और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि मंदिरों को चलाएंगे। अधिनियम के अनुसार, देवस्थानम बोर्ड का प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री होगा, और कई सरकारी अधिकारियों को प्रशासन में रखा जाता है। अधिनियम कहता है, यदि मुख्यमंत्री हिंदू नहीं है, तो सबसे वरिष्ठ हिंदू मंत्री बोर्ड का प्रमुख होगा।


आप नेता अभिषेक बहुगुणा ने कहा की मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से निवेदन है की इस काले कानून को वापस लेने का निर्देश जल्द जारी करें ऐसा न करने की स्तिथि में यह स्पष्ट हो जायेगा की उत्तराखंड की ये भाजपा सरकार अपने किसी लोभ की पूर्ति हेतु हिंदुत्व का मुखोटा पहने देवभूमि उत्तराखंड को छल रही है एवं राज्य के मंदिरों को एक तुगलकी फरमान द्वारा ज़बरदस्ती अपने कब्जे में ले लेना चाहती है, ऐसी स्तिथि में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड जनता के साथ किये जा रहे छल एवं मंदिरों के इस अधिग्रहण के खिलाफ प्रदेश भर में जनजागरण करेगी एवं देवभूमि में किये जा रहे ऐसे असंवेधानिक कार्य के खिलाफ मज़बूती से लड़ेगी और ज़रूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेगी।


छत्तीसगढ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      भारतीय प्रशासनिक सेवा की अपनी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर राजनीति में आए अजीत प्रमोद कुमार जोगी DM से CM की कुर्सी तक पहुंचने वाले संभवत: अकेले शख्स थे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के एक गांव में शिक्षक माता पिता के घर पैदा हुए अजीत जोगी को अपनी इस उपलब्धि पर काफी गर्व था और जब तब मौका मिलने पर अपने मित्रों के बीच वह इसका जिक्र जरूर करते थे।


करीब दो दशक पहले अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल करने वाले अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे। कुछ दिन पहले ही उन्हें हृदयाघात के बाद रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था।


राजनीति में आने से पहले और बाद में भी लगातार किसी न किसी से वजह से हमेशा विवादों में रहे जोगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बहुत प्रभावित थे और पत्रकारों तथा अपने नजदीकी मित्रों के बीच अक्सर एक किस्सा दोहराते थे। उनकी इस पसंदीदा कहानी के मुताबिक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनर अधिकारी के तौर पर जब उनका बैच तत्कालीन प्रधानमंत्री से मिला तो एक सवाल के जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा, ‘‘भारत में वास्तविक सत्ता तो तीन ही लोगों के हाथ में है – डीएम, सीएम और पीएम।’’



युवा अजीत जोगी ने तब से यह बात गांठ बांध रखी थी। जब वह मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गए तो एक बार आपसी बातचीत में उन्होंने टिप्पणी की कि हमारे यहां (भारत में) ‘‘सीएम और पीएम तो कुछ लोग (एच डी देवेगौड़ा, पी वी नरसिंहराव, वी पी सिंह और उनके पहले मोरारजी देसाई) बन चुके हैं, पर डीएम और सीएम बनने का सौभाग्य केवल मुझे ही मिला है।’’


हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार रखने वाले और अपने छात्र जीवन से ही मेधावी वक्ता रहे जोगी की राजनीतिक पढ़ाई मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले अर्जुन सिंह की पाठशाला में हुई थी। नौकरशाह के तौर पर सीधी जिले में पदस्थापना के दौरान वह अर्जुन सिंह के संपर्क में आए थे। सीधी अर्जुन सिंह का क्षेत्र था और युवा अधिकारी के तौर पर जोगी उन्हें प्रभावित करने में पूरी तरह सफल रहे थे। बाद में रायपुर में कलेक्टर रहते हुए वह तब इंडियन एअरलाइंस में पायलट राजीव गांधी के संपर्क में आए।


इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब अजीत जोगी इंदौर में जिलाधिकारी के तौर पर पदस्थ थे और सबसे लंबे समय तक डीएम बने रहने का रिकार्ड उनके नाम हो चुका था। जून 1986 में उन्हें पदोन्नति के आदेश जारी हो चुके थे और अजीत जोगी इंदौर जिले में उनकी विदाई के लिए हो रहे आयोजनों में व्यस्त थे जब प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें फोन कर नौकरी से इस्तीफा देने और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने को कहा गया।


जोगी के अनुसार, दिग्विजय ने कहा था, ‘‘भविष्य में कभी प्रदेश में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उसका गौरव भी मुझे ही हासिल होगा।’’ यह संयोग ही था कि जब छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जोगी के नाम पर मुहर लगाई तो राज्य के नेताओं व विधायकों के बीच सहमति बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ही सौंपी।


नौकरशाह के तौर पर मिले प्रशिक्षण ने जोगी की वरिष्ठ नेताओं के बीच पहुंच आसान बनाने में काफी सहायता की और इसका पूरा फायदा उन्होंने जानकारियां हासिल करने और उन्हें सुविधानुसार मीडिया तक पहुंचाने में उठाया। प्रवक्ता के तौर पर उनकी जो राष्ट्रीय छवि बनी उसने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने में काफी मदद की।


जोगी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तब उनके सामने तीन बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके श्यामा चरण शुक्ल, उनके भाई विद्या चरण शुक्ल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज थे। लेकिन इन सबका दावा खारिज कर सोनिया गांधी ने जोगी को प्राथमिकता दी। अजीत जोगी का सबसे बड़ा तर्क होता था कि ‘‘ये लोग कैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इनमें से कोई भी स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा में बात नहीं कर सकता।’’ यह सही भी था। शुक्ल बंधु मूलत: उत्तर प्रदेश से थे और वोरा राजस्थान से। लेकिन, जोगी को प्राथमिकता मिलने का कारण छत्तीसगढ़ी बोलने और समझने की उनकी योग्यता नहीं बल्कि उनका गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान होना था। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी की ओर से की गई यह पहली महत्वपूर्ण नियुक्ति थी।


छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए पहले चुनाव 2003 में हुए और जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस यह चुनाव हार गई। मगर, अजीत जोगी को तब तक यह गुमान हो चला था कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इस दौरान हुए एक स्टिंग आपरेशन से पता चला कि वह और उनके बेटे अमित जोगी भाजपा की सरकार गिराने के लिए कथित तौर पर विधायकों को पैसे की पेशकश कर रहे थे। इस कांड के छींटे सोनिया गांधी पर भी पड़े और यहीं से जोगी व गांधी परिवार के बीच दूरियां बननी शुरू हुईं। बावजूद इसके किसी विकल्प के अभाव में कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें अगले चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। लेकिन तब तक यह साफ हो चुका था कि न तो कांग्रेस नेतृत्व जोगी को और सहने के पक्ष में है और न ही जोगी की नेतृत्व में कोई आस्था बची है।


जोगी खुद को छत्तीसगढ़ के ली-क्वान यू के तौर पर देखते थे। जोगी का मानना था कि राजनीति के क्षेत्र में दांव पेंच, कूटनीति और छलकपट के बिना सफलता प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। लेकिन, उनका मानना था कि, ली क्वान यू ने साबित किया कि इन सबके बिना भी आप सफल हो सकते हैं अगर आप कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान हों तो।


मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने प्रशासनिक अनुभव के आधार पर अजीत जोगी ने नए राज्य की आधारशिला को मजबूत करने के लिए कई दूरदर्शी फैसले लिए, लेकिन इस बीच में वह ली-क्वान यू के उन दो गुणों को भूल गए जो उनके ही शब्दों में सिंगापुर के महान नेता को बाकी राजनीतिज्ञों से अलग बनाते थे – कर्तव्यनिष्ठ और निष्ठावान होना। Source:भाषा


खनन माफियाओ ने भारी भरकम मशीनें लगा कर खोखली कर दी,गॉव की जड़े प्रसाशन ने टेके घुटने...

प्रजा दत्त डबराल @ देहरादून उत्तराखंड 


      कहावत है सोये हुए को जगाया जा सकता है पर जागे हुए को नही जी हाँ यही कहावत सटीक बैठती है उतराखण्ड के खनन विभाग पर जिनकी सर परस्ती मे थाना राजपुर क्षेत्र की काली राव नदी मे खनन के नाम पर नदी का दोहन बडी बेदर्दी से जारी है


लेकिन मजाल है संबंधित विभाग की कुम्भकर्णी नींद मे खलल पड़ा हो गौरतलब है कि काली राव नदी के समीप धनौला गांव और ब्रहमपुरी गाव मौजूद है जिनकी जड को खनन माफियाओ ने भारी भरकम मशीनें लगा कर खोखली कर दी है जिसके चलते दोनो गांवो मे सुबह से लेकर रात तक बे रोकटोक चला कर दोनो गांवो को आने वाली बरसात मे खतरे की जद मे लाने की पूरी कोशिश की जा रही है



इस बारे मे जब खनन अधिकारी बिरेन्द कुमार से बात की गई तो उनहोंने साफ साफ बताया कि शासनादेश के अनुसार केवल डेढ़ मीटर तक की गहराई के खनन का अधिकार खनन पट्टा धारको को दिया गया है यदि डेढ़ मीटर की गहराई से ज्यादा खनन किसी भी नदी मे किया जाता है तो वह गैर कानूनी और असंवैधानिक भी है जिसमे ठेकेदारों के खिलाफ अवैध खनन का मुक़दमा कराने के साथ साथ पैन्ल्टी लगाने अधिकार खनन विभाग के पास सुरक्षित है


अब देखना ये है कि तमाम नियम कायदो को ताक पर रख कर खतरनाक तरीके से खनन कर रहे इन ठेकेदारों के खिलाफ अवैध खनन का मुक़दमा दर्ज कराने के साथ अर्थ दंड लगाने की कार्रवाई विभाग कराने का साहस जुटा पाता है या इन ठेकेदारों के दर का कुकुर ही साबित होता है ।


शुक्रवार, 29 मई 2020

" उम्र किताबो के सफ़ो की तरह पलट दी जाती है " कवि एवं अभिनेता प्रकाश जोशी की  कलम से...

कवि  एवं  अभिनेता प्रकाश जोशी की  कलम से  :- 


" उम्र किताबो के सफ़ो की तरह पलट दी जाती है "


उम्र किताबो के सफ़ो की तरह पलट दी जाती है 
थकान होने पर मोड़ दी जाती है, एक तरफ़ से
इस ज़िम्मेदारी के साथ कि फिर पढ़ी जाएगी
जैसे आदमी खो देता है किसी भीड़ मे ख़ुद को
फिर थककर ठहर जाता है किसी इन्तेज़ार में


सफ़े पलटने पर जब कुछ समझ नही आता
तो उसी वक़्त अधपढ़ी छोड़ भी दी जाती है 
अक्सर धूललग जाती है किताबो को पड़े-पड़े
जैसे इंसान कुछ ना करने पर बेकार हो जाता है


कई पुरानी बातो की तरह खींच दी जाती है 
लकीरें सफ़ो पर बड़ी बारीक़ी से 
बड़ी बारीक़ी से आदमी भी पलटता रहता है ख़ुद को 


कितनी बार कितना कुछ छूट जाता है,
जब रह जाता है चिपका,एक पन्ना दूसरे से
एक दूसरे से जबरन लिपटे हुए रिश्ते 
कितना कुछ मिटा देते है,एक दूसरे का


किताब के मध्य तक आते-आते 
धीमी हो जाती है कहानियां
इंसान भी एक वक्त के बाद ख़ुद से ऊबने लगता है


कागज़ की तरह पीला पढ़ जाता है,
आदमी का चेहरा भी
वक़्त के साथ बूढ़ी होने लगती है किताबें भी
कही से जिल्द उधड़ती है
कही से सफ़े ख़ुद ही को कुरेदने लगते है,
तो कही-कही से धुँधला होने लगता है सियाही का रंग
जैसे एक रोज़ इंसानी रगो में ख़ून का दौरा घटने लगता है ना,
झुकाने लगता है ख़ुद का वज़न ख़ुद ही को,
जोड़ों को दर्द बढ़ने लगता है ठीक वैसे ही।


किताबों के आख़िर के ख़ाली सफ़े पर लिखा होता है,किसी का नाम,किसी का नंबर,किसी की कोई पहचान या कोई पता
जैसे इंसान खुद को भूलने पर याद करता है किसी और को 


किताबों में होती है कहानियां इंसानों की
और इंसानों में होती है ज़िन्दगी की किताबें


कई कहानियां होती है एक इंसान में 
और कई इंसान रहते है एक कहानी में
कुछ इस तरह लिखा-पढ़ जाना चाहिए दोनों को
कि दोनों एक दूसरे की कहानी कह सके ।



कोरोना वायरस कोविड-19 के तहत सजगता व तत्परता से कार्य करना होगा : जिलाधिकारी नितिन सिंह

संवाददाता : अल्मोड़ा उत्तराखंड 


      जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कोरोना वायरस कोविड-19 के तहत किये जा रहे कार्यों एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त उपजिलाधिकारियों व प्रभारी चिकित्साधिकारियों के साथ की। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी उनके उपजिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुये कार्य करना सुनिश्चित करेंगे जिससे किसी प्रकार की प्रशासनिक परेशानी न हो।


उन्होंने निर्देश दिये कि संस्थागत एवं होम क्वारेन्टीन किये गये लोगों की मेडिकल जाॅच अवश्य रूप से हो इसके लिये आशा, एएनएम को माॅनीटरिंग के लिये निर्देशित किया की जाय। सामुदायिक चिकित्सालयों में उपकरण आदि की कमी हेतु उपजिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुये उनका क्रय कर लिया जाय।जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि  जनपद में लगातार प्रवासियों व अन्य लोगो का आना जारी है  जिस कारण अधिक सजगता व तत्परता से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान उपजिलाधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है।



जिलाधिकारी ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगो को होम/संस्थागत कोरन्टाईन किये जाने के साथ ही उनके स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण व जानकारी प्राप्त की जानी है। उन्होंने कहा कि कन्टेंन्मेट जोन व रेड जोन, हाई रिस्क कान्टेक्ट व लक्षण आधारित लोगों की आवश्यक रूप से टेस्टिंग की जानी इसका विशेष ध्यान रखा जाय।जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइड लाईन के अनुसार लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण व सैंपलिंग की जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य केन्द्रों में क्षमता विकास के लिए जो भी जरूरी उपकरण आवश्यक हो उसके लिए अवगत कराया जाय। बैठक में जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई विषयों पर आ रही समस्योओं की जानकारी ली।


बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल ने कहा कि बीआरटी व सीआरटी के माध्यम से बाहर से आने वाले लोगोें की डाटा फिडिंग की जानी है इस कार्य मे भी विशेष रूचि ली जाय। बैठक में उपजिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा, मोनिका,  मुख्य चिकित्साधिकारी डा. सविता हयांकी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. योगेश पुरोहित, डा. दीपांकर डेनियल, डा. अनिल ढिंगरा, पीएमएस बेस एच.सी गड़कोटी, आपदा प्रबन्धन अधिकारी राकेश जोशी के अलावा प्रभारी चिकित्साधिकारी उपस्थित थे।


भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा में कोरोना के लक्षण...

संवाददाता : नई दिल्ली


      देशभर में वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के भी कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आने की खबर है।संबित पत्रा में कोविड-19 के लक्षण दिखने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताला में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं।



हालांकि, पार्टी की ओर से अभी तक इस संबंध में औपचारिक तौर पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि भारत में अब तक 1 लाख 58 हजार से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 4500 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 67 हजार से अधिक लोग अबतक इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं।


सेंट थॉमस स्कूल धुर्वा द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में पांच लाख रुपये की धनराशि सहायतार्थ प्रदान की....

संवाददाता : रांची झारखंड


      मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को सेंट थॉमस स्कूल धुर्वा द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु पांच लाख रुपये की धनराशि सहायतार्थ प्रदान की गई।


यह धनराशि मारथोमा एजुकेशनल सोसायटी, रांची के अध्यक्ष बिशप ग्रेगोरियस मार स्टेफनोस एपिस्कोपा की ओर से मुख्यमंत्री को एम टी ई एस के उपाध्यक्ष रेव.सिबू अब्राहम मैथ्यू एवं सेक्रेटरी श्री राजन वर्गिस द्वारा भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने सेंट थॉमस स्कूल, धुर्वा के इस नेक कार्य की सराहना की।



 


शराब पीना लोगों का मौलिक अधिकार नहीं : केजरीवाल

संवाददाता : नई दिल्ली


      देश में कोरोना के संक्रमण के साथ-साथ शराब की भी खूब चर्चा हो रही है। राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ठेके खोल दिए। अधिकांश राज्यों ने शराब पर अतिरिक्ट टैक्स भी लगा दिए। दिल्ली की बात करें तो यहां 70 प्रतिशत कोरोना टैक्स शराब पर वसूली जा रही है।



इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अरविंजद केजरवाल सरकार ने कोर्ट में कहा है कि शराब का व्यापार और उसका उपभोग करना मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार के पास इसकी बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार है।


सरकार ने कोर्ट में कहा कि शराब के सभी ब्रांडों की एमआरपी पर 70 फीसदी का ‘विशेष कोरोना शुल्क इसलिए लिया जा रहा है ताकि वह जनता को एक विशेष सुविधा मुहैया करा रही है।


जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया...

संवाददाता : नवादा बिहार 


      नवादा मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अगले 48 घंटे तक के "हीट स्ट्रोक" को लेकर जारी हाई अलर्ट के बारे में आम जनों तक जागरूकता फैलाने हेतु जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।



मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और शासन के उच्चाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की...

प्रजा दत्त डबराल @ देहरादून उत्तराखंड 


      मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को देर सांय मुख्यमंत्री आवास में मुख्य सचिव के साथ ही शासन के उच्चाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के साथ ही क्वॉरेंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के व्यापक निर्देश भी दिये।


बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मार्केट खुलने के समय को प्रातः 07ः00 बजे से सांय 07ः00 बजे तक किया जाए।



मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अन्तरजनपदीय यात्राओं के लिये सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के साथ ही उसे अविलम्ब पास की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने छोटे निर्माण कार्यों के लिये स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को अनुमति प्रदान करने के साथ ही जो व्यक्ति अपने कार्य से सीमित अवधि के लिये आ रहे हैं उनके लिये क्वॉरेंटाइन की अवधि की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान करने को कहा।


मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को यह भी निर्देश दिये कि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था का अनुपालन कड़ायी से सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक के अनुरोध पर कोविड- 19 के दृष्टिगत ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यकतानुसार पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था के लिये अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था आपदा प्रबंधन एवं विभागीय बजट से किये जाने के भी निर्देश दिये।


मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों में कोरोना वायरस के भय को दूर करने, तथा इसके बचाव के उपायों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिये इससे जुड़े डॉक्टरों के छोटे-छोटे वीडियो तैयार कर ग्राम पंचायतों तक उपलब्ध कराये जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों के अनुभवों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि समाज में कोरोना के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो सके।


मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से जनपद में इस महामारी की रोकथाम के लिये प्रभावी व्यवस्था बनाये रखने तथा बीमार व्यक्तियों के उचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजर के अनिवार्य रूप के उपयोग से हम इस महामारी को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। इस दिशा में जन जागरूकता के प्रसार पर भी उन्होंने बल दिया।


बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, सचिव अमित नेगी, नितेश झा, राधिका झा, शैलेश बगोली, पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार, आई.जी संजय गुंज्याल, अभिनव कुमार व रिद्धिम अग्रवाल आदि उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री के आदेशानुसार व 6 जांचें चौकसी विभाग के आदेशानुसार दर्ज की गई...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने फरवरी माह, 2020 में 8 जांचें दर्ज की है इनमें एक जांच उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, एक जांच मुख्यमंत्री के आदेशानुसार व 6 जांचें चौकसी विभाग के आदेशानुसार दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, 13 जांचे पूर्ण की है, जिसकी अन्तिम रिपोर्ट चौकसी विभाग, हरियाणा को भेज दी गई है।


इस संबंध में जानकारी देते हुए ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस माह के दौरान पूर्ण की गई 13 जांचों में से 3 जांचों में आरोप सिद्ध नहीं रहे। वहीं 6 जांचों में, 8 राजपत्रित अधिकारियों व 11 अराजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने व 3 प्राईवेट व्यक्तियों से 3,01,790/- रुपयेे की वसूली करने, 1 जांच में 3 प्राईवेट व्यक्तियों से 83,602/- रुपये की वसूली करने,  2 जांचों में 4 प्राईवेट व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने व 7 राजपत्रित अधिकारियों और 3 अराजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने तथा एक मामले की जांच सीबीआई से करवाने बारे सुझाव दिया गया है।



इसके अतिरिक्त, पहले 10 जिलों से संबंधित जांच की अन्तिम रिपोर्ट पहले भेजी गई थी और अब करनाल जिला से संबंधित जांच की अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है, जिसमें 4 राजपत्रित अधिकारियों, 2 अराजपत्रित अधिकारियों तथा 2 प्राइवेट व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने बारे सुझाव दिया गया है।


उन्होंने बताया कि माह फरवरी 2020 के दौरान, शहरी स्थानीय निकाय विभाग में कार्यरत राजपाल, सुपरवाईजर, नगर निगम, फरीदाबाद को गत 5 फरवरी को 3 हजार रुपये तथा 7 फरवरी को राजस्व विभाग के जिला कैथल उप-तहसील कार्यालय सिवानी में लिपिक के पद पर कार्यरत जसबीर सिंह को भी 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है।


जसूर मार्किट के व्यापारियों ने किया एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड में अंशदान...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने गुरूवार यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को ज़िला कांगड़ा के जसूर मार्किट के व्यापारियों की ओर से एचपी एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड में 2.50 लाख रुपए का चैक भेंट किया।

 

उन्होंने इस अवसर पर सेनेटाइजर मशीन भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अंशदान कोरोना महामारी से लड़ने में सहायक सिद्ध होगा।

 


लॉकडाउन के दौरान बाजार की गतिविधियों, क्वारेंटीन सेंटर्स की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गत दिवस आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक गतिविधियों के संचालन, क्वारेंटीन सेंटर्स की व्यवस्थाओं, रेड, आरेंज जोन निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जारी निर्देशों के अनुसार मई माह के अंतिम शनिवार-रविवार को होने वाले पूर्ण लॉकडाउन को निरस्त कर दिया गया है। इसलिए आगामी शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा। सभी दुकानें और संस्थान जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं वे सप्ताह के छह दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुली रहेंगी।


दुकानें और व्यावसायिक संस्थान पहले की तरह खुलेंगी लेकिन वर्तमान में जारी समय सीमा और सप्ताहिक अवकाश का पालन करना होगा। बाजार पूर्व में निर्धारित दिनों और व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में तय समय के अनुसार खोले जाएंगे। बहुत घने बाजारों में भीड़ को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सड़क किनारे सामान बेचने वालों के लिए स्थानीय निकायों द्वारा स्थान और समय का निर्धारण कर फिजिकल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय व्यापारी संघों के साथ चर्चा के निर्देश दिए गए हैं।



व्यावसायिक आटो और टैक्सियों का परिचालन 28 मई से परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शुरू हो गया है। अंतर्राज्यीय व्यावसायिक बसों और अंतर्राज्यीय व्यावसायिक टैक्सियों का परिचालन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राज्यीय आवागमन ई-पास के जरिए हो सकेगा। ई-पास एप को विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वचालित रूप से ई-पास जारी करने के लिए अपडेट किया गया है। टेªन, टैक्सी, ऑटो एवं बस से यात्रियों को चिन्हित मार्ग से उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी जाएगी। इन वाहनों में यात्रियों की संख्या बैठक क्षमता से अधिक न हो और यात्रियों को अनिवार्य रूप से मॉस्क पहनना होगा और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखना होगा।


रेड और आरेंज जोन का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा, लेकिन कंटेनमंेट जोन की सीमा का निर्धारण जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि क्वारेंटीन सेंटर्स में सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाए। भवनों के बाहर आवागमन नियंत्रित किया जाए। क्वारेंटीन सेंटर्स में रूकने वालों को बरामदे में खुले में नही सोने दिया जाए। दरवाजांे के नीचे खुले हिस्से को ढक कर रखा जाए। सांप और बिच्छु से बचाव के उपाय सुनिश्चित किए जाए। असुरक्षित क्वारेंटीन सेंटर्स को सुरक्षित भवनों और स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। क्वारेंटीन सेंटर्स में कमरों के अंदर आवश्यकतानुसार कुलर और अतिरिक्त पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।


खाने की गुणवत्ता, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय आदि सुविधाओं का ध्यान रखा जाए।  क्वारेंटीन सेंटर्स पर योग प्रशिक्षण और आउटडोर एक्टिविटी और खेल गतिविधियां भौतिक दूरी का ध्यान रख आयोजित की जा सकती हैं। इसके लिए कलेक्टर, एनजीओ और वालेंटियर्स की मदद ले सकते हैं। क्वारेंटीन सेंटर्स में रहने वालों के लिए दैनिक गतिविधियां तय की जाए। क्वारेंटीन सेंटरों की निगरानी के लिए जोनल अधिकारी नियुक्त किए जाए। प्रत्येक क्वारेंटीन संेटर के लिए प्रभारी अधिकारी रखा जाए जो वहां उपलब्ध सुविधाओं के साथ-साथ सेंटर में रहने वाले की स्वास्थ्य जांच और कोरोना टेस्ट की निगरानी रखेंगे। इन निर्देशों के पालन के लिए प्रभारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इन कार्यो में स्थानीय ग्राम पंचायत सचिव और स्थानीय लोगों की सहायता ली जा सकती है।


क्वारेंटीन सेंटर में रहने वाले जो लोग 14 दिनों की क्वारेंटीन अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लिए हो और जिनमें कोई लक्षण नहीं हैं उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाए। यदि किसी में लक्षण मिलते हैं तो उनका टेस्ट निर्धारित एसओपी के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। स्थानीय सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि घर जाने वाले लोग अगले सात से दस दिन तक अपने घरों में ही रहें। कलेक्टर क्वारेंटीन सेंटर्स में रहने वाले लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए काउंसलर्स और मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। क्वारेंटीन सेंटर्स में लोगों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।


क्वारेंटीन कैम्प में रूके श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनकी स्किल मेपिंग की जाएगी। इनमें से बहुत से श्रमिकों के कौशल के बारे में जानकारी रजिस्ट्रेशन के समय दी गई है। इस संबंध में श्रम, कौशल विकास विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सचिव द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। श्रम विभाग द्वारा ऐसे श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जिनका अब तक रजिस्ट्रेशन नही हुआ है। श्रमिकों का मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड बनाए जाएंगे। श्रमिकों का स्किल डेव्हलपमेंट, स्थानीय उद्योगों में रोजगार और सड़क निर्माण जैसे काम दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। श्रमिकों के बच्चों के स्कूली शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिला पंचायतों को मनरेगा के अंतर्गत धान उपार्जन केन्द्रों पर पक्के चबूतरे निर्धारित मापदंड के अनुसार स्वीकृत करने के साथ मनरेगा में अधिक से अधिक कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों को बारिश के पहले रोजगार दिया जा सके।


औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिए आने वाले यात्रियों को यदि वे बताते हैं कि वे फैक्ट्री के मेंटेनेेस आदि कार्य के आ रहे हैं, उनके आने जाने के स्थान की जानकारी देने तथा आवेदन करने पर अनिवार्य क्वारेंटीन से छूट दी जा सकती है। कम समय के लिए आने वाले यात्रियों के लिए जिनके पास वापस जाने का कंफर्म टिकट है। उन्हंे भी जानेे की अनुमति दी जा सकती है। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि स्कूलों को एक जुलाई से प्रारंभ किया जाए इसलिए स्कूल खुलने के पहले स्कूलों को क्वारेंटीन सुविधा हटाकर भवन का सेनेटाईजेशन स्वास्थ्य विभाग से कराना सुनिश्चित किया जाए।


विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति देने के अधिकार एसडीएम और तहसीलदारों को देने का निर्णय लिया गया है। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले श्रमिकों को क्वारेंटीन में नही रखा जाए। पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में जा चुके श्रमिकों को यह छूट नही मिलेगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में सभी शासकीय कार्यालय संचालित होंगे।