मंगलवार, 31 दिसंबर 2019

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप सचिव राजीव रंजन सिन्हा सेवानिवृत्ति हुए...

संवाददाता : रांची झारखंड


      सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप सचिव राजीव रंजन सिन्हा ने अपने सेवानिवृत्ति समारोह के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क   विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कहा कि आज मैंने अपने सेवा का लगभग 33 वर्ष पूर्ण किया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे कार्यकाल में मैंने जिन जिन पदाधिकारियों के साथ कार्य किया सभी ने मेरा पूरा सहयोग किया।


मेरी आप सबों को यह सलाह है कि अपने कर्तव्य के साथ-साथ अपने सेहत पर भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि मैं लाफिंग क्लब का मेम्बर भी हूँ तो मुझे हमेशा हस्ते और खुश रहना बहुत पसंद है ।



इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप सचिव मनोज कुमार ने कहा कि श्री राजीव रंजन जी के सहज और कुशल स्वभाव के साथ कार्य करना बेहद सहज रहा। उनके सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके जीवन के दूसरे पारी के लिए ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ।


सूचना एवं जनसंपर्क के अवर सचिव अमरेश कुमार ने कहा कि जो कोई भी सेवा प्राप्त करता है उसका विरह निश्चित है। यह एक पड़ाव है यहाँ से जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ से आपको अपने जीवन में अपने परिवार और समाज के लिए वो कर्तव्य जो अपने सेवा के दौरान नहीं कर पाए उसके लिए दूसरा मौका प्राप्त होता है।


इस अवसर पर विभाग द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ, श्रीमद भगवत गीता और शॉल देकर उनके उज्वल भविष्य की कामना की गई इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क के सभी उप निदेशक, सहायक निदेशक, पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।


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मुख्यमंत्री ने गिरिराज का कैलेंडर-2020 जारी किया...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार का साप्ताहिक गिरिराज कैलेंडर-2020 जारी किया है। इस कैलेंडर में जिला लाहौल-स्पीति की प्रसिद्ध चंद्रताल झील का मनोरम दृश्य दर्शाया गया है।

 


 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज साप्ताहित एक ऐसा समाचार पत्र है जो प्रदेश के लोगों को राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रदेश की रीतिरिवाजों और परम्पराओं की जानकारी भी प्रदान करता है।

 

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक हरंबद सिंह ब्रसकोन, वरिष्ठ संपादक गिरिराज विनोद भारद्वाज और संपादक वेद प्रकाश सहित अन्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ओरछा में 7 करोड़ के निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास...

प्रजा दत्त डबराल @ ओरछा मध्यप्रदेश


      वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने सुप्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल ओरछा में करीब 7 करोड़ लागत के निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ओरछा को विकसित पर्यटन केन्द्र बनाया जाएगा।



मंत्री राठौर ने कहा कि ओरछा क्षेत्र आध्यात्मिक समृद्धि के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहरों का धनी है। उन्होंने बताया कि ओरछा की पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिये आगामी मार्च माह में भव्य ओरछा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राठौर ने कहा कि ओरछा नगर को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ यहाँ के रहवासियों को सभी आवश्यक सुविधाएँ मुहैया कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओरछा में शीघ्र ही सुव्यवस्थित हाट-बाजार बनाया जाएगा, जिसमें सभी तरह के छोटे-बड़े दुकानदारों के लिये स्थान सुरक्षित रहेगा।


कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।


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राज्यपाल ने साँस्कृतिक संध्या का लिया आनन्द मशहूर कलाकारों की प्रस्तुतियों ने जमाया रंग...

संवाददाता : जैसलमेर राजस्थान


      राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंगलवार को वर्ष 2019 की अंतिम साँझ में जैसलमेर जिले के  होटल मेरियट में लोक साँस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनन्द लिया तथा लोक कलाकारों के एक से बढ़कर एक उम्दा और मनोहारी कार्यक्रमों की सराहना की। 

 


 

इस अवसर पर जैसलमेर जिला कलक्टर नमित मेहता, पर्यटन विभागीय अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर ओपी विश्नोई, उपखण्ड अधिकारी दिनेश विश्नोई सहित राजभवन के अधिकारी  राज्यपाल की धर्मपत्नी एवं परिजन आदि उपस्थित थे। 

 

सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सा से आए कलाकारों ने प्रसिद्ध नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियों से समा बाँध दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी लोक कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुतियों की सराहना की और अपनी ओर से नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया तथा कलाकारों के आग्रह पर ग्रुप फोटो भी खिंचवाया।

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खेल की बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराने सरकार संकल्पित : भूपेश बघेल

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      फ्लड लाइट स्टेडियम में बड़ी संख्या में मौजूद युवाओं और खिलाडियों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्रिकेट में रूचि रखने वाले युवाओं को सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। यह बात कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई के वार्ड नंबर 26 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में फ्लड लाइट स्टेडियम के लोकार्पण अवसर पर कही। उन्होंने इस अवसर पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में साढ़े सात करोड़ रूपए के विकास कार्यों की स्वीकृति भी दी। यह स्टेडियम 1.37 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस स्टेडियम में 10 हजार लोग बैठकर खेलों का आनंद ले सकेंगे।



मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं, खेल प्रतिभा को बढ़ाने सभी तरह के संसाधन उपलब्ध कराएंगे। महापौर निधि से निर्मित यह स्टेडियम यहां के नागरिकों के लिए काफी उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि अच्छा कोच, अच्छी डाइट तथा अधोसंरचना की सुविधा मिल जाये तो खिलाड़ी आश्वस्त हो जाते हैं। इन जरूरतों को पूरा करने प्राधिकरण का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम वासुदेव चंद्राकर के नाम पर होगा। उन्होंने इस सुंदर स्टेडियम के निर्माण के लिए महापौर देवेंद्र यादव और नगर निगम टीम को बधाई दी। खेलों की अधोसंरचना बढ़ाने के लिए उनकी रुचि और समर्पण प्रशंसनीय है।


इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि अब क्रिकेट खिलाड़ी स्टेडियम में अभ्यास कर अपनी प्रतिभा निखार सकेंगे। खेल प्रेमियों के लिए भी यह बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि साल भर में मुख्यमंत्री ने जितनी भी योजनाएं बनाई, उन्हें धरातल पर क्रियान्वित किया। यह योजनाएं पूरे देश के लिए मिसाल बनी हैं। चाहे किसानों की कर्जमाफी हो, या बच्चों के पोषण से संबंधितए हर वर्ग के लोगों की बेहतरी के लिए योजनायें बनाई हैं।


इस मौके पर महापौर एवं विधायक भिलाई देवेंद्र यादव ने कहा कि इस ग्राउंड से राजेश चौहान जैसे क्रिकेटर निकले हैं यह हमारे लिए गौरव की बात है। इस मौके पर दुर्ग विधायक अरुण वोरा, पूर्व विधायक  प्रदीप चौबे, बदरुद्दीन कुरैशी, भजन सिंह निरंकारी, प्रतिमा चंद्राकर, पूर्व महापौर आर एन वर्मा, नीता लोधी, पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान एवं अन्य अतिथि उपस्थित थे।


एनसीसी कैडेट्स ने 4700 किलोमीटर साइकिल चलाकर लोगों को किया जागरूक...

संवाददाता : रांची झारखंड


      एनसीसी रांची ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एस के प्रसाद ने बताया कि एनसीसी बिहार झारखंड निदेशालय द्वारा 4700 किलोमीटर का रिले साइकिल एक्सपीडिशन का आयोजन किया गया। इसमें रांची और हजारीबाग ग्रुप के कैडेट्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि रिले साईकिल एक्सपीडिशन का आरंभ 24 नवंबर 2019 को बिहार झारखंड निदेशालय पटना की ओर से रांची से हरी झंडी दिखाकर किया गया जिसका आज समापन किया गया। ब्रिगेडियर एस के प्रसाद ने एनसीसी कैडेट के साहस दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस की सराहना की जिन्होंने चुनौतीपूर्ण मौसम और रास्तों की परवाह किए बगैर इस साइकिल एक्सपीडिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया।



ऐस के प्रसाद ने बताया कि इस साइकिल एक्सपीडिशन का मुख्य उद्देस्य एनसीसी कैडेट्स के बीच साहसिक, खेल कौशल, पारस्परिक विश्वास और सौहार्द की भावना विकसित करने के साथ-साथ राज्य के सभी जिलों के स्थानीय लोगों तक पहुंच कर लोगो के बीच स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी था। प्रसाद ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेट्स द्वारा युवाओं को नशा से मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता जैसे समाजिक मुदों के प्रति जागरूक किया गया।


इस अवसर पर कर्नल एन एन शुक्ला, कर्नल परमजीत सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के झा, सूबेदार मेजर राधे भगत, सूबेदार संतोष सिंह एवं एनसीसी रांची एवं हज़ारीबाग के कैडेट्स उपस्थित थे।


मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया बेस्ट चीफ मिनिस्टर का सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2019...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भेंट की, उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया बेस्ट चीफ मिनिस्टर का सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2019 भेंट किया।



सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों से की श्रृंखला से जुड़ने और सफल बनाने की अपील...

संवाददाता : पटना बिहार 


      19 जनवरी को बिहार में बनेगी मानव श्रृंखला, जल-जीवन-हरियाली है मानव श्रृंखला का थीम; सीएम ने सभी जनप्रतिनिधियों से की श्रृंखला से जुड़ने और सफल बनाने की अपील। 



इसके साथ ही हरियाली,नशामुक्त और दहेज उन्मूलन को लेकर 19 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनेगी जिसमें कुल 19.44 करोड़ की राशि खर्च होगी। मानव श्रृंखला के लगने वाली राशि को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।


ये  जो सामने ऊँची दीवार है ,सिर्फ़ ए भ्रम व मायाजाल है...

कवि नारायण डबराल की  कलम से  :-


ये  जो सामने ऊँची दीवार है


ये  जो सामने ऊँची दीवार है
सिर्फ़ ए भ्रम व मायाजाल है।
हौंसले  बुलन्द  हैं   मेरे इतने  
बस ऊँची छलाँग का सवाल है।
ये जो सामने 
सिर्फ ए भ्रम 


इधर  काँटे  शीशे बिखरे  पड़े
कीचड़  कंकड़  रोड़े  गड़े  पड़े।
मै जानूँ दीवार के पार का हाल
एक मख़मली भविष्य तैयार है।
ए जो सामने
सिर्फ़ ए भ्रम 


बाधा से विचलन न स्वभाव मेरा
परी़क्षा ये  मन  के  उत्साह  की।
मेरे  जुनून की , मेरे  संस्कार की 
रगों मे गर्म ख़ून का जो उबाल है।
ए जो सामने
सिर्फ ए भ्रम 


मेरे  मित्र हैं ,पर  कुछ  शत्रु  भी 
सबका अपना अपना अंदाज है।
सब देते  रहते  हैं अनुभाव  मुझे
बस  सही परख का कमाल  है।
ए जो सामने 
सिर्फ ए भ्रम 


न ठहराव,झुकाव न कुप्रभाव  है
क्षितिज की ज्योति की चाह  है।
न शौर्य,बल न चाह का अभाव है
ये तो रोशन जीवन की मशाल  है ।
ए जो सामने 
सिर्फ ए भ्रम 


अपने पर भरोसा पूरा  मुझको
अपनों पर उससे  कई अधिक।
बस संग  चलने का  खयाल है
फिर दीवार की क्या मजाल है।


ये  जो सामने  ऊँची  दीवार  है
सिर्फ़ ए  भ्रम व माया जाल है ।


जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा को दीवार से सम्बोधित किया गया है।


केन्‍द्रीय गृहमंत्री ने सशस्‍त्र सीमा बल के काम काज की समीक्षा की...

संवाददाता : नई दिल्ली 


      केन्‍द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नयी दिल्‍ली में सशस्‍त्र सीमा बल मुख्‍यालय का दौरा किया और वहां बल के वरिष्‍ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर गृहमंत्री का सशस्‍त्र सीमा बल मुख्‍यालय में रस्‍मी स्‍वागत किया गया।



गृहमंत्री ने बाद में सशस्‍त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र की ओर से दिए गए ब्‍यौरे के आधार पर बल के कामकाज की समीक्षा की। इस मौके पर गृहमंत्री को सशस्‍त्र बल के संस्‍थागत ढ़ाचें,बलों की तैनाती, परिचालन उपलब्धियों और अन्‍य बातों की जानकारी दी गई। उन्‍हें बल से जुड़ी चिंताओं से भी अवगत कराया गया।


इस अवसर पर गृहमंत्रालय और  सशस्‍त्र सीमा बल के कई वरिष्‍ठ अधिकारी मौजूद थे।


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नयी नैविगेशन प्रणाली से युक्‍त विमान डॉर्नियर-228 वायुसेना में शामिल...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर. के. एस. भदौरिया ने उड़ान सूचना प्रणाली से लैस डॉर्नियर विमान को आज वायुसेना के 41 वे स्‍क्‍वाड्रन -ऑटर्स में विधिवत शामिल किया। इसके लिए दिल्‍ली के पालम वायुसैनिक स्‍टेशन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।  



डॉर्नियर विमान-228 के इस बदले हुए संस्‍करण को वायुसैनिक अड्डों में लागू की गई आधुनिक एयरफील्‍ड अवसंरचना के बाद लाई गई स्‍वदेश निर्मित नैविगेशन सहायता प्रणाली के साथ समन्‍वय बनाने के लिए शामिल किया जा रहा है। नए किस्‍म के ऐसे पहले डॉर्नियर विमान की आपूर्ति नवंबर में की गई थी जबकि दूसरे ऐसे विमान की 2020 की शुरुआत में मिलने की संभावना है। 


करनइन्दर सिंह ढिल्लों जि़ला योजना कमेटी बरनाला के चेयरमैन नियुक्त...

संवाददाता : चंडीगढ़ पंजाब 


      नोजवान नेता करनइन्दर सिंह ढिल्लों को जि़ला योजना कमेटी बरनाला का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस सम्बन्धी पंजाब सरकार के योजनाबंदी विभाग द्वारा बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता द्वारा दी गई।



करनइन्दर सिंह ढिल्लों जो यूथ कांग्रेस के सचिव रहे हैं, लोकसभा हलका संगरूर और बरनाला शहर की कई नौजवान संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। वह पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों के पुत्र हैं। इस नियुक्ति पर करनइन्दर सिंह ढिल्लों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह इस जि़म्मेदारी को तनदेही और ईमानदारी के साथ निभाएंगे।


उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति से मुख्यमंत्री जी की राज्य के नौजवानों को आगे लाने की नीति पर भी मोहर लगी है और वह विश्वास दिलाते हैं कि वह पंजाब सरकार की नीतियों और योजनाओं को बरनाला जिले में लागू करने में पूरी ताकत लगाएंगे।


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महिला सुरक्षा के लिए सीएम का बड़ा कदम, आज से दिल्ली में लगने लगे 2.10 लाख स्ट्रीट लाईट...

संवाददाता : नई दिल्ली


      दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और मील का पत्थर रखा। उन्होंने दिल्ली के लिए सीसीटीवी की तर्ज पर मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सोमवार से लाईंट लगाने का काम प्रारंभ कर दिया। इस योजना के तहत दिल्ली में दो लाख दस हजार स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। जिसे लगाने की जिम्मेदारी तीनों डिस्काँम की होगी। इसमें 20 या 40 वाट की एलईडी लाइट लगेंगी। तीन से पांच साल तक स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी स्ट्रीट लाइट सप्लायर कंपनी की होगी। इस योजना पर सौ करोड़ का खर्च आएगा। दस करोड़ रुपये प्रति वर्ष मेंटेनेंस पर खर्च होंगे। इस योजना के तहत दिल्ली के डार्क स्पाँट को अगले चार माह में खत्म कर दिया जाएगा। जनवरी 2020 में 50-60 हजार स्ट्रीट लाईंट लग जाएंगी। अगले चार माह में 2.10 लाख स्ट्रीट लाईट को लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री  अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए जितनी स्ट्रीट लाईट लगाने की जरूरत होगी, लगाएंगे। दिल्ली से डार्क स्पाँट को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा।



मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली में स्ट्रीट लाइट्स लगनी शुरू हो गई है। सारा प्रोसिजर काफी मुश्किल था। प्रोसिजर को लेकर सरकार दो महीने से मशक्कत कर रही थी। अब सबकुछ हो गया है। पूरी दिल्ली में दो लाख दस हजार स्टीट लाइट लगाई जाएंगी। दिल्ली के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर डाॅर्क स्पाॅट्स चिंहित किए गए हैं। सेफ्टी पीन एनजीओ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी काम किया है। 2016 में सेफ्टी पीन एनजीओ ने दिल्ली की सड़कों का आॅडिट करके 7 हजार 438 डाॅर्क स्पाॅट्स चिंहित किए थे। हमारी सरकार इन डाॅर्क स्पाॅट्स पर पिछले तीन साल में काफी काम किया है। जब सेफ्टी पीन एनजीओ ने 2019 जनवरी से मई 2019 तक दोबारा आॅडिट किया, तो 7 हजार 438 डाॅर्क स्पाॅट्स कम होकर 2 हजार 738 रह गए। दो साल में 63 प्रतिशत डाॅर्क स्पाॅट्स कम हुए हैं। जो बच गए हैं, वहां पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। 

आटोमेटिक काम करेंगी स्ट्रीट लाइटें

इस योजना के तहत लगने वाली लाइटें आटोमेटिक होंगी। इसमें सेंसर लगा होगा। वह स्वत: अंधेरा होने पर जल जाएंगी और सुबह सूरज निकलने पर बंद हो जाएंगी।

पोल लगाने की अनुमति मिलने में होती थी परेशानी

दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में स्ट्रीट लाइट लगाना चाह रही थी। लेकिन कच्ची कालोनियों और झुग्गियों में जगह की कमी है। फिर काफी जगह एमसीडी से अनुमति की अड़चन थी। इस कारण इस योजना को लांच किया गया। इसमें सिर्फ विधायक और भवन मालिक की अनुमति चाहिए। लोग अपने घर, दुकान, गली, कहीं भी इसे लगवा सकते हैं।

दुनिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लग रही लाइटें

दिल्ली में अभी नौ लाख स्ट्रीट लाइटें हैं। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत दो लाख दह हजार स्ट्रीट लाइटें और लगेंगी। यह दुनिया की पहली योजना है, जिसमें वर्तमान स्ट्रीट लाइट के लगभग तीस फीसद नए स्ट्रीट लाइट को लगाने का टेंडर दिया जाएगा।

एमसीडी के कारण दिल्ली सरकार नहीं लगा पा रही थी स्ट्रीट लाइटें

दिल्ली में प्रावधान था कि रास्ते में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एमसीडी से अनुमति आवश्यक है। दिल्ली सरकार तमाम योजनाओं के तहत स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रयास पिछले दो साल से कर रही थी। लेकिन एमसीडी से अनुमति न मिलने के कारण वह लगातार असफल हो रही थी। इसी कारण सरकार ने अपने तरह का अनोखा प्लान बनाया। इस योजना के तहत अब मकान मालिक, विधायक और बिजली कंपनी मिलकर स्ट्रीट लाइटें लगा रही हैं।

महिला अपराध कम करने में मिलेगी सहायता

दिल्ली में महिलाओं के साथ अंधेरी जगहों पर वारदातें होती रहती हैं। इस खत्म करने में यह योजना कारगर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीसीटीवी पहले लग गए। अब लाइटें लग जाएंगी। इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने में सहायता मिलेगी।  

- सेफ्टी पिन एनजीओ द्वारा किया गया डार्क स्पॉट्स का ऑडिट

• सेफ्टी पिन महिलाओं की सुरक्षा पर काम करने वाला एनजीओ है।

2016 में, सेफ्टी पिन ने अपनी पहली रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी। जिसमें दिल्ली की 3910 किमी की सड़कों का सेफ्टी ऑडिट किया गाय। ऑडिट के अनुसार दिल्ली में 2016 में 7438 डार्क स्पॉट्स थें।


इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग ने बड़े प्रयास किए।
अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट लगाए।  जहां एमसीडी सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स गिर गए, वहां विधायक निधि के माध्यम से स्थापित किया गया।


2018 में, दिल्ली सरकार ने एक नए सिरे से सेफ्टी पिन के साथ सड़कों, साथ ही परिवहन सहित पूरे शहर की सुरक्षा मानचित्रण
हब, बाजार, सार्वजनिक शौचालय, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थान का ऑडिट कराया।

जनवरी - मई 2019 में सर्वे किया गया। जिसमें यहां-यहां सर्वे हुआ।

3077 किमी सड़कें
उत्तर डीएमसी क्षेत्र में कुल 25,294 अंक ऑडिट किए गए - 11,624 ऑडिट
इसके बाद दक्षिण डीएमसी में 11,156 और पूर्वी डीएमसी  में 2,514 ऑडिट हुए
183 मेट्रो स्टेशन, 3641 बस स्टॉप, 238 सार्वजनिक शौचालय, 75 सार्वजनिक
पार्क, 14 विश्वविद्यालयों ने भी ऑडिट किया।

2019 में कुल 2768 डार्क स्पॉट्स पाए गए
2016 में  मौजूद डार्क स्पॉट्स में 63% की कमी आई।

कैबिनेट मीटिंग में यह भी हुए फैसले

सरकारी स्कूलों के बच्चों की बोर्ड फीस सरकार देगी : अरविंद केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। हम लोगों ने कहा था कि सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों के बोर्ड परीक्षा की फीस दिल्ली सरकार देगी। उसमें एनएमसी और दिल्ली के कुछ इलाके रह गए थे। अब एनडीएमसी और दिल्ली कैंट में भी जितने सरकारी स्कूल हैं, उनकी फीस दिल्ली सरकार देगी। हमने सरकारी स्कूलों के परिणाम को पुनरीक्षण किया है। हमने पाया कि अन्य सभी विषयों में बच्चों के परिणाम 95 से अधिक आ रहे हैं। लेकिन मैथ और साइंस में बच्चों के रिजल्ट थोड़े कम हैं। मैंथ के अंदर हमारे स्कूलों के परिणाम 76 प्रतिषत से कम है। सरकार ने तय किया है कि जहां-जहां जरूरत होगी, वहां पर मैथ में एक्स्टा कोचिंग दी जाएगी।


कैंट एरिया में भी मिलेगी बिजली की सब्सिडी :  अरविंद केजरीवाल

हम लोगों ने बिजली की सब्सिडी दी थी कि 200 यूनिट तक फ्री होंगे और 400 यूनिट तक आधा होगा। उसमें दिल्ली का कैंट एरिया रह गया था। कैंट एरिया में रह रहे फौजियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा था। अब उन्हें भी बिजली सब्सिडी का फायदा मिलेगा।


 

सीने में दर्द के हो सकते हैं कई कारण, इन पर ध्यान देना जरूरी...

रेनू डबराल @ नई दिल्ली


      ठंड के मौसम में अक्सर लोगों को सीने में दर्द की शिकायत होती है। यकीनन सीने में दर्द को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आमतौर पर लोग इसे हार्ट अटैक से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सीने में दर्द के अन्य भी कई कारण होते हैं। सीने में दर्द की समस्या सिर्फ आपके हृदय से ही नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह फेफड़े, मसल्स, रिब्स या नर्व्स से भी जुड़ी हो सकती है। इनमें से कुछ स्थितियां बेहद खतरनाक और आपके जीवन के लिए खतरा भी हो सकती हैं। अगर आप गर्दन से लेकर ऊपरी पेट तक कहीं भी सीने में दर्द महसूस करते हैं तो इसके कई कारण हो सकते हैं−

 


 

मांसपेशियों में तनाव

अगर आपको पसलियों के आसपास की मांसपेशियों में किसी कारणवश सूजन होती है, तो यह सीने में दर्द की वजह बन सकता है। अगर यह दर्द धीरे−धीरे बदतर होता जाता है तो यह मांसपेशियों में खिंचाव का लक्षण हो सकता है।

 

पसलियों में चोट

अगर आपको पसलियों में चोट लगती है, जैसे उसका टूटना या फ्रैक्चर होना। तो इससे छाती में दर्द हो सकता है। अगर किसी कारणवश पसली टूट जाती है तो इससे आपको अत्यधिक दर्द का अहसास होता है।

 

पेप्टिक अल्सर

पेप्टिक अल्सर जो वास्तव में पेट की परत में घाव होते हैं, वह तीव्र दर्द का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन इसके कारण आपको छाती में असहजता महसूस होती है। पेप्टिक अल्सर से आराम पाने के लिए एंटासिड का सेवन कर सकते हैं।

 

गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानी जीईआरडी

जब व्यक्ति के पेट का खाना वापिस गले में चला जाता है, तो इसे गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स कहा जाता है। इसके कारण व्यक्ति को छाती में जलन और मुंह में खट्टा स्वाद होता है।

 

अस्थमा

अस्थमा एक श्वास विकार है जिसके कारण व्यक्ति के वायुमार्ग में सूजन होती है। इसकी वजह से व्यक्ति के सीने में दर्द होता है। छाती में दर्द के अलावा अस्थमा की शिकायत होने पर व्यक्ति को सांस की तकलीफ, खांसी व घघराहट आदि होते हैं।

 

हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी

हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी तब होती है जब आनुवांशिक कारकों के कारण दिल बहुत मोटा हो जाता है। हृदय के मोटा होने से रक्त को हृदय से ठीक से बहने से रोकता है, जिससे मांसपेशियों को रक्त पंप करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति को सीने में दर्द होता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होने पर व्यक्ति को सीने में दर्द के अलावा, सांस की तकलीफ, चक्कर आना व बेहोशी आदि भी होता है।

कच्ची कालोनियों पर झूठ बोल रही भाजपा : अरविंद केजरीवाल

संवाददाता : नई दिल्ली


      मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कच्ची कालोनियों को पक्का करने के भाजपा के दावे को झूठा करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा दिल्ली के लोगों से झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि समान्य रूप से सभी पार्टियां राजनीति करती हैं, लेकिन कोई इस तरह से गलत जानकारी देता है, तो दुख की बात है।



आप अगर डीडीए की वेबसाइट पर जाकर देखें, तो दूसरा सवाल वेबसाइट पर दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि न तो काॅलोनी का नियमितिकरण है और न घर का है। भाजपा वालों ने पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग लगाए हैं। जिसमे प्रधानमंत्री की फोटो लगी हैं। यह वोट लेने के लिए सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। अभी तक पूरी दिल्ली में एक भी व्यक्ति को रजिस्टी नहीं मिली है। लोगों को ना तो मालिकाना हक दे रहे हैं और न तो काॅलोनी को पक्की ही कर रहे हैं। लोगों के साथ इस तरह से धोखा करना सही बात नहीं है।


ठोस काम करके जनता से वोट मांगने चाहिए। हमने सड़क और गली बनाई। यह सब दिख रहा है। हमारी सरकार कह रही है कि झुग्गी वालों को पक्के मकान देंगे। हमने सर्वे करके सबको सर्टिफिकेट बांटे हैं। लोगों के हाथ में कुछ कागज तो आया। इसमें तो कोई कागज भी नहीं दे रहे हैं। सब कुछ सिर्फ हवा में है। 


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नेशनल हैंडलूम एक्सपो में दून वासियों को उत्पाद लुभा रहे...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड


      परेड ग्राउंड में आयोजित नेशनल हैंडलूम एक्सपो में दून वासियों को उत्पाद बहुत ही लुभा रहे है। एक्सपो में अलग अलग राज्यों से आये हुए लोगों ने अपने अपने राज्यों के फेमस हैंडलूम का स्टॉल लगाया है और इसमें से उत्तर प्रदेश के उत्पाद जोकि वाराणसी से उपलब्ध है और इस राज्य की साड़ी वैसे ही दुनिया भर में प्रसिद्ध है।



इस वाराणसी के स्टाल को बाबू बनारसी ने लगाया है और इसके अलावा भी अनेक वाराणसी के स्टॉल है जहाँ बनारसी साड़ी के केटेगरी कुछ इस प्रकार है, जामदारी, जामावार तन्छुई सिल्क, तन्छुई बुटीक, तन्छुई पटोला, हैंड बैग ब्रोकेट सब कुछ उपलब्ध है और चीजों के दाम भी ठीक ठाक है। साड़ी के दाम 1000 से लेकर 5000 तक की है, जिसके वजह से खरीदारों की भीड़ देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के स्टॉल पर इसके अलावा कर्नाटक के बैंगलोर से जयनगर के रहने वाले विजयलक्ष्मी और इमरान ने भी अपना स्टॉल लगाया है।


वह पिछले 6 साल से यहाँ अपना स्टॉल लगा रहे है। इनके स्टॉल में कांजीवरम के साथ साथ अनेक साड़ी उपलब्ध है जो लोगों को बहुत ही आकर्षित कर रही है। महिलाओं की भीड़ भारी मात्रा में देखने को मिल रही है और इमरान ने बताया है कि उनके स्टॉल पर कांजीवरम जिसकी कीमत 5000 से 1 लाख तक की है, उपड़ा साड़ी की कीमत 12000 तक है, मैसूर सिल्क की कीमत 5000 से 15000 तक की है, वेडिंग कलेक्शन की साड़ियां 20,000 से 2 लाख तक, प्योर जॉर्जट 1500 से 4000, प्योर क्रेप यह सारी केटेगरी की साड़ियां उपलब्ध है। सबसे कीमती साड़ी जो इनके यहाँ उपलब्ध है वह है सोने से जड़ी हुई साड़ी जिसकी कीमत 3 लाख तक है।


इमरान का गणपति सिल्क नाम का अपना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो 20 साल से चलता आ रहा है। इनके स्टाल पर बहुत ही आकर्षित साड़ियां उपलब्ध है और जो लोग ख़रीदारी के लिए नहीं जा पाते उनके लिए बहुत ही आकर्षक मौका है इस मेले के जरिये खरीदारी करने का। मेला बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजित किया जा रहा है। मेले के उपनिदेशक शैली डबराल और मेला अधिकारी के.सी चमोली बहुत ही अच्छे तरीके से मेले की कार्यभार संभाल रहे है।


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वार्ड नं 63 एन, शालीमार बाग (नाॅर्थ) में ओपन जिम एवं बैडमिंटन कोर्ट उपलब्ध कराने के लिए मांग...

संवाददाता : नई दिल्ली 


      तिलकराज कटारिया नेता सदन उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिनाँक 29-12-2019 को केशव पुरम जोन के अंतर्गत वार्ड नं 63 एन, शालीमार बाग (नाॅर्थ) में काफी समय से निवासियों द्वारा उनके क्षेत्र में ओपन जिम एवं बैडमिंटन कोर्ट उपलब्ध कराने के लिए मांग की जा रही थी। निवासियों की मांग तथा ओपन जिम और बैडमिंटन खेल की सुविधा दोनों ऐसे है जिनसे की मनुष्य सुस्त-दुरूस्त रह सकता है। आज की परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि व्यक्ति और सब कार्यो के लिए समय निकाल लेता है परंतु अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक कारण खेल की सुविधाओं की सुलभता  न होना है।

 


 

बी.डी ब्लाॅक के पार्क तथा ए.एन ब्लाॅक के पार्क सैन्ट्रली लोकेटड होने के कारण यहां के निवासियों ने इच्छा प्रकट की थी इन पार्कों में बैडमिन्टन कोर्ट बनाना निवासियों कि सुविधा की दृष्टि से अच्छा रहेगा। इसी कारण इन दोनों पार्कों में बैडमिन्टन कोर्ट का उद्घाटन 29.12.2019 में क्षेत्र के खेल प्रेमी विशेषकर युवा और युवतियों की बड़ी संख्या के सामने किया गया है। 

 

ओपन जिम, आज के समय में युवा पीढ़ी तथा मध्य आयु वर्ग के व्यक्ति अपने शारीरिक सौष्ठव पर अधिक ध्यान देती है, के लिए आवश्यक  हो गया। ब्लाॅक बी.जे. तथा ब्लाॅक ए.ई. के पार्क, में दिनांक 29.12.2019 को ही आदरणीय डाॅ0 हर्षवर्धन, माननीय कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के सासंद फण्ड से 16 लाख रू की अनुमानित लागत से ओपन जिम का उद्घाटन नेता सदन, उ.दि.न.निगम द्वारा किया गया। ओपन जिम के उद्घाटन के समय दोनों पार्को में युवा पीढ़ी तथा निवासी भी बड़ी संख्या में उपस्थित थें।

 

कटारिया ने बैडमिंटन कोर्टो और दोनों ओपन जिम के शिलान्यास उद्घाटन के समय उपस्थित व्यक्तियों को आश्वासन दिया कि वह क्षेत्र में स्वस्थ तथा आत्म रक्षा में समर्थ पीढी देखना चाहते है और इसके लिए हमेशा पर्यत्न करते रहेगें।

सीमावर्ती क्षेत्रों के खरीदी केन्द्रों पर विशेष सतर्कता बरती जाए : डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने गरियाबंद और महासमुंद जिले में धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया और गरियाबंद जिला मुख्यालय में धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा की। डॉ. टेकाम ने समीक्षा बैठक में कहा कि धान खरीदी के दौरान कड़ी नजर रखी जाए कि बिचौलिए, कोचिया धान खरीदी केन्द्रों में धान न बेच सके। जिले के अन्य राज्यों से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों के खरीदी केन्द्रों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केन्द्रों में वहां के किसानों की धान की खरीदी हो। 



डॉ. टेकाम ने कहा कि धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अधिकारी इसे सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार ही किसानों के धान की खरीदी की जाए। 
    
कलेक्टर धावड़े ने जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान खरीदी के संबंध में अवगत कराया कि जिले के 38 सहकारी समितियों के 62 उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित हो रही है। अब तक एक अरब 93 करोड़ 94 लाख 43 हजार 950 रूपये लागत से कुल 10 लाख 64 हजार 385 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। कृषकों को एक अरब 47 करोड़ 54 लाख 64 हजार 691 रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। मिलर्स द्वारा एक लाख 90 हजार 692 क्विंटल धान का उठाव किया जा चुका है।


जिले को धान खरीदी हेतु 42 लाख 68 हजार 627 बारदाने प्राप्त हुए थे, वर्तमान में 15 लाख 86 हजार 185 बारदाने उपलब्ध है। जिले के उपार्जन केन्द्रों में बोरो की डेनेज व स्टेकिंग व्यवस्थित कर ली गई है। कलेक्टर ने बताया कि अवैध धान परिवहन की रोकथाम के लिए जिले के ओडिसा राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र में 13 चेकपोस्ट बनाये गये है, यहां पर 24 घंटे कर्मचारी तैनात किये गये है। 


समीक्षा के दौरान कलेक्टर गरियाबंद श्याम धावड़े, पुलिस अधीक्षक एम.आर. आहिरे, वन मण्डलाधिकारी मयंक अग्रवाल, खाद्य अधिकारी एच.के. डड़सेना, एसडीएम जे. आर. चौरसिया एवं खाद्य, सहकारिता और नान के जिला अधिकारी उपस्थित थे।


निरीक्षण के दौरान मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा से धान बोरे का वजन तौलाया


सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने महासमुंद और जिला मुख्यालय गरियाबंद के कृषि उपज मंडी परिसर स्थित धान उपार्जन केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर किसान छोटेलाल से रू-ब-रू चर्चा करते हुए धान बिक्री के संबंध में जानकारी ली। सहकारिता मंत्री डॉ. टेकाम ने गरियाबंद में मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा से धान बोरे का वजन तौलाया और यहां स्टेकिंग में रखे गये बोरो की गणना भी करवायी। इस केन्द्र में कृषक छोटेलाल ने बताया कि वह टोकन के मुताबिक 84 बोरा धान बिक्री के लिए उपार्जन केन्द्र लाये हुए है, तौल हो गई है। धान उपार्जन केन्द्र में बेहतर व्यवस्था होने से किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है। डॉ. टेकाम ने उपार्जन केन्द्र प्रभारी को खरीदी पूर्व धान के गुणवत्ता पर ध्यान देने कहा। इस अवसर पर संबंधित जिले के अधिकारी उपस्थित थे। 


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जिले में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का आगामी आदेश तक अवकाश घोषित...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान


      जिला कलक्टर डॉ. जोगाराम ने शीत लहर को ध्यान में रखते हुए जयपुर जिले के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों का 1 जनवरी 2020 से आगामी आदेशों तक अवकाश घोषित कर दिया है।



आदेशानुसार इस अवधि में शिक्षकों का अवकाश नहीं रहेगा। कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं 17 दिसम्बर 2019 के पूर्ववर्ती आदेश अनुसार प्रातः 9 बजे के बाद ही संचालित हाेंगी। 


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राज्य शहरी आजीविका मिशन से 2298 हितग्राहियों को मिला रोजगार...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      राज्य शहरी आजीविका मिशन योजना में वर्ष 2019 में 5 हजार 316 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से 2298 हितग्राहियों को रोजगार/ स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया। योजना 110 शहरों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना मे प्रशिक्षण के लिए सीपेट, इंडो-जर्मन टूल और निजी औद्योगिक संस्थानों से अनुबंध किये गए हैं। स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 517 हितग्राहियों को 6 करोड़ 28 लाख रूपये ऋण दिया गया है।



शहरी पत्र-विक्रेता सदस्यता योजना में इस वर्ष एक लाख 24 हजार 799 पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कर परिचय-पत्र वितरित किये गए। पथ-विक्रेताओं की सुविधा के लिए एक करोड़ 33 लाख की लागत से हाकर्स कार्नर का निर्माण करवाया गया।


योजना में जिला मुख्यालयों और एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले 55 नगरीय निकायों में 133 आश्रम स्थल संचालित किये जा रहे हैं। इनमें आश्रयहीन व्यक्तियों को नि:शुल्क आवास और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।


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परिवहन मंत्रालय ने बसों में दिव्‍यांगजनों के लिए विशेष सुविधाओं को अधिसूचित किया‍...

संवाददाता : नई दिल्ली 


      सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बसों में दिव्यांगजनों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए 27 दिसंबर, 2019 को जारी जीएसआर 959 (ई) को अधिसूचित कर दिया है। संशोधन के माध्‍यम से दी जाने वाली सुविधाओं में दिव्यांगजनों के लिए प्राथमिकता वाली सीटें, संकेत, बैसाखी / विशेष किस्‍म की छड़ी / वॉकर, हैंड रेल / स्टैनचेन, प्राथमिकता वाली सीटों पर सुरक्षा के लिए नियंत्रका उपाय , व्हील चेयर को बस में लाने ,रखने तथा उसे लॉक करने की व्‍यवस्‍था आदि शामिल है।



बसों के फिटनेस निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बसों में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं या नहीं। संशोधन के माध्‍यम से की गई नयी व्‍यवस्‍था 1 मार्च 2020 से प्रभावी हो जाएगी।            


मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के प्रस्‍तावित नियम 24 जुलाई 2019 को जीएसआर अधिसूचना नंबर 523(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे और इसके माध्‍यम से ऐसे लेागों से इसपर सुझाव और टिप्‍पणियां मांगी गई थीं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं।  नियमों के प्रस्‍तावित मसौदे के बारे में सभी पक्षों के सुझाव और आ‍पत्तियों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के बाद अधिसूचना जारी की गई।  


मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री ने ओम बिरला से धर्मशाला के तपोवन में ई-विधान अकादमी स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा पूर्ण रूप से ई-विधान प्रणाली के आधार पर कार्य कर रही है और हम सभी राज्यों के विधायकों को इस संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धर्मशाला में ई-विधान अकादमी स्थापित करना चाहते है। उन्होंने ओम बिरला को प्रदेश की ई-विधान प्रणाली की कार्यप्रणाली देखने के लिए हिमाचल दौरे पर आमंत्रित किया।



ओम बिरला ने प्रदेश की इस पहल की सराहना की और आश्वासन दिया कि वह इस परियोजना के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे और शीघ्र ही राज्य का दौरा भी करेंगे।


मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विनय सिंह और उप-आवासीय आयुक्त विवेक महाजन भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे।


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जेडीए ने वसूली 25 साल पुरानी लीज रा​​िश रीको ने जमा कराये एक करोड़ 15 लाख...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान


      जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में लीज राशि वसूली के तहत रीको ने 25 वर्ष पुरानी बकाया लीज राशि एक करोड 15 लाख रूपए जमा करवाई। जोन उपायुक्त मनीष फौजदार जोन-12 में रीको द्वारा भूमि खसरा नं. 1071 एवं 1083 ग्राम सिवाड बिंदायका इंस्ट्रीयल एरिया की 25 वर्ष पश्चात् एक करोड़ 15 लाख रूपए की लीज राशि जमा करवाई गई।

 


 

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत जेडीए द्वारा आवंटित एवं नीलाम किए गए भूखण्डों के प्रति बकाया लीज शहरी जमाबंदी की राशि 31 दिसम्बर, 2019 तक एक मुश्त जमा कराए जाने में ब्याज राशि में शत प्रतिशत की छूट प्रदान की गई।

 

जेडीसी टी.रविकांत ने बताया कि 1 जनवरी, 2020 से बकाया लीज राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा तथा बकाया राशि वसूल करने हेतु जेडीए द्वारा पीडीआर एक्ट के प्रावधानों के तहत वसूली की कार्यवाही की जाएगी। सात करोड़ रूपये में पांच भूखण्ड किए नीलाम जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सोमवार को प्राईम लोकशन पर पांच भूखण्डों को सात करोड रूपए में नीलाम किया।

 

जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत ने बताया कि जेडीए परिसंपत्तियों के प्रति आमजन में प्रोपर्टी को लेकर खासा उत्साह एवं विश्वास देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को तिलक नगर एन्कलेव बी-92 एल 4.79 करोड रूपये, मालवीय नगर योजना के भूखण्ड सं. ए-497 को 1.44 करोड रूपये, रिंग रोड परियोजना ग्राम लखेसरा में भूखण्ड सं.-234 एवं 235 की नीलामी 43.89 लाख तथा भूखण्ड संख्या एस-55 हाथोज करधनी विस्तार को 20.25 लाख रूपये में नीलाम किया।

 

उन्होंने बताया कि जेडीए ने प्रोपर्टी बेचने के लिए कई नवाचार अपनाये हैं। प्रोपर्टी टीमों का गठन कर भूखण्डों की लोकेशन, साईज, आरक्षित दर, साईट प्लान, योजना का मानचित्र एवं जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। टीम द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को भूखण्ड की साईट विजिट भी करवाई जा रही है।

 

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स्टेडियम निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए : मंत्री पटवारी

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने रीवा में जिला खेल परिसर में निर्माणाधीन स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखे जाने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्माण एजेंसी पीआईयू के अधिकारियों से निर्माण संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त की।



मंत्री पटवारी ने इस मौके पर खेल संघों के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों से चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया कि खेलों के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल भी साथ थे।


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छत्तीसगढ़ में बनेगा सिंचाई विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री ने दिए आदेश

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      छत्तीसगढ़ के किसानों को सिंचाई सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल सके इसके लिए राज्य में सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिंचाई विकास प्राधिकरण के गठन के लिए आदेश दिए है। गौरतलब है कि राज्य में वर्तमान में वास्तविक सिंचाई क्षमता 10.38 लाख हेक्टेयर है जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का 18 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिंचाई साधनों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सिंचाई साधनों के तेजी से विकास के लिए मिशन मोड में कार्य करना आवश्यक हैै। इसके लिए राज्य में छत्तीसगढ़ सिंचाई प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।



मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में गठित छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम का वर्तमान में अपेक्षित उपयोग नही हो रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (सीआईडीसी) को ही सिंचाई विकास प्राधिकरण में परिवर्तित किया जाएगा।


गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 57 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2004 में राज्य में निर्मित सिंचाई क्षमता 15 लाख 51 हजार हेक्टेयर और वास्तविक सिंचाई क्षमता 10 लाख 22 हजार हेक्टेयर थी, वहीं वर्ष 2018 में निर्मित सिंचाई क्षमता 20 लाख 88 हजार हेक्टेयर जबकि वास्तविक सिंचाई क्षमता केवल 10 लाख 38 हजार हेक्टेयर ही हो पाई है। छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास प्राधिकरण राज्य में वास्तविक सिंचाई क्षमता के विस्तार के साथ ही नवीन सिंचाई योजनाओं के निर्माण की कार्ययोजना बनाएगा ताकि प्रदेश के किसानों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।


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03 जनवरी 2020 को बंगलोर में आयोजित कार्यक्रम में कृषि कर्मण पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित...

संवाददाता : गुमला झारखंड


       गुमला जिलांतर्गत घाघरा प्रखण्ड के बदरी पंचायत के कोतरी गाँव की महिला कृषक क्रान्ति देवी पति विरेन्द्र उराँव को विधी से धान की खेती कर असाधारण उत्पादन करने एवं संकुल के महिला कृषकों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतू भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार हेतू राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया हैक्रान्ति देवी को आगामी 03 जनवरी 2020 को बंगलोर में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।



ज्ञातव्य हो कि क्रान्ति देवी के पास कृषि योग्य कुल दो एकड़ तीस डिसमिल भूमि उपलब्ध है, जिससे इनके परिवार का जीवन यापन चल रहा है। क्रान्ति देवी खेती के साथ-साथ पशुपालन का भी कार्य करती है, जो इनके आजीविका का एक प्रमुख साधन है एवं इसके कम्पोस्ट का उपयोग कर अपने खेतों को कृत्रिम उर्वरक एवं कीटनाशकों से बचाव करती हैं।


महिला कृषक क्रान्ति देवी ने बताया हाइब्रीड धान बीज से तैयार की गई बिचड़े खेती हेतु तैयार किया, जिसमें बोरेक्स एवं डी0ए0पी0 का छिड़काव खेत की जुताई के समय किया एवं अपने मवेशी से प्राप्त कम्पोस्ट खाद का इस्तेमाल किया11 दिन के तैयार बीचड़े को उखाड़ने में पौधों की क्षति नहीं हुई क्योंकि बिचड़े हेतू तैयार की गई नर्सरी बेड़ पूर्ण रूप से कम्पोस्ट मिलाकर तैयार की गयी थी।


विधि से मेरे द्वारा एक-एक विचड़े को कतार से कतार की दुरी 25 से.मी. एवं पौधे से पौधे की दुरी 25 से0मी0 पर लगाया गया, जैसा कि मुझे प्रखण्ड तकनीकि प्रबंधक, आत्मा, घाघरा द्वारा पुरे गाँव के किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया था। बिचड़े को खेत में लगाने के दो दिन के बाद प्रिटीलाक्लोर नामक खरपतवार नाशक का इस्तेमाल पहली बार गाँव के किसानों के द्वारा किया गया, जिसके कारण धान की पूरी अवधि तक पूर्व के वर्षों से खर-पतवार बहुत कम संख्या में दिखाई पड़ा, जिसके कारण खर-पतवार साधारण पौधों से बिलकुल अलग थादुसरी बार कोनोवीडर को खेत में बिचड़ा लगाने के 30 दिन के बाद हमने चलाया जिसके कारण पौधे सात दिन के बाद हरे-भरे दिखने लगे।


बालियाँ पकने के पश्चात् खेत में ही क्रॉप कटिंग एवं उत्पादकता मुल्यांकन का कार्यक्रम प्रक्षेत्र दिवस के अन्तर्गत किया गया, जिसमें पाया गया कि जिस प्लॉट में परम्परागत खेती से औसतन 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता था, उसी प्लॉट में औसतन 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन पाया गया, जिसके कारण प्रति हेक्टेयर 30000 रूपये का अतिरिक्त आमदनी प्रति हेक्टेयर हुआजिसके कारण परिवार का भरण-पोषण करने में बहुत सहायता प्राप्त हुआ।


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गुरू गोविंद सिंह की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश की घोषणा पर आभार जताया...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में विधायक कुलदीप जुनेजा और छत्तीसगढ़ राज्य अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र छावड़ा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की।



मुख्यमंत्री बघेल को प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश में गुरू गोविंद सिंह की जयंती पर 2 जनवरी को ऐच्छिक अवकाश की घोषणा करने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री बघेल को राजधानी रायपुर के पण्डरी में गुरू गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर 2 जनवरी को आयोजित होने वाले समारोह के लिए आमंत्रित भी किया।


इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के संयोजक सुरेन्द्र सिंह छावड़ा और पदाधिकारी गुरमीत सिंह गुरूदत्ता, तेजिंदर होरा, गुरूबक्श छावड़ा, जसमीत चावला, सुरेन्द्र छावड़ा, मंजीत सलूजा, राजा भल्ला तथा इन्द्रजीत छावड़ा आदि उपस्थित थे।


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राष्ट्रीय अमृता हाट -विंटर फेरिटवल 3 से 12 जनवरी तक होगा आयोजित...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान


      महिला अधिकारिता निदेशालय एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जवाहर कला केन्द्र में 3 से 12 जनवरी, 2020 तक राष्ट्रीय अमृता हाट -विंटर फेरिटवल आयोजित किया जाएगा । मेले मे महिला स्वयं सहायक समुहाें के हस्तशिल्प, परिधान एवं लघु खाघ उत्पादों का विशेष प्रदर्शन होगा। मेले में राजस्थानी व्यंजनो को प्रमुखता से उपलब्ध कराया जायेगा। 

 


 

महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव डॉ. के के पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अमृता हाट -विंटर फेरिटवल में राज्य के विभिन्न स्थानो के व्यंजनो और मिठाइयाें की विशेष फूड स्टॅाल भी लगाई जायेगी । इसमें परम्परा के साथ-साथ कई नवाचार भी देखने को मिलेंगे। एक ही स्थान पर कश्मीर का कहवा भी होगा और तंदुरी चाय भी। इनके साथ चौमु की बर्फी ,सांभर की  फीणी, गंगापुर का खीर मोहन ,दौसा का डोवठा, पुष्कर का मालपुआ आदि उपलब्ध होगा । इसके साथ ही अमृतसरी कुलछा ,कोटा कचोरी ,लहरीया समोसा ,बीकानेरी भुजिया आदि स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध होेंगे। 


प्रातः 11 से रात्रि 10.00 बजे तक चालने वाली इस प्रदर्शनी में प्रवेश निशुल्क होगा साथ अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी ।

कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 839 लाख के छात्रावास और ऑडिटोरियम का लोकार्पण...

प्रजा दत्त डबराल @ भोपाल मध्यप्रदेश


      उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने रीवा में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में करीब 839 लाख लागत के छात्रावास भवन और ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। लोकार्पित छात्रावास 150 सीटर है और ऑडिटोरियम का निर्माण 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में कराया गया है।



मंत्री पटवारी ने महाविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम में छात्राओं से सीधी बातचीत की। उन्होंने छात्राओं की माँग पर रीवा में एक और कन्या महाविद्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा की। पटवारी ने प्रशासकीय अधिकारी को निर्देश दिये कि नवीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिये भूमि का चयन यथाशीघ्र करें। उन्होंने कहा कि रीवा शहर में पुलिस, सेना, एनसीसी आदि क्षेत्रों में प्रवेश की इच्छुक छात्राओं के लिये ट्रेनिंग-सेंटर और मार्गदर्शन केन्द्र खोला जाए।


पटवारी ने कहा कि बेटियाँ ज्यादा जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। इसलिये उन्हें आगे बढ़ने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने अपेक्षा की कि छात्राएँ पढ़ाई और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रौशन करेंगी। उन्होंने उत्कृष्ट छात्राओं को पुरस्कृत किया।


सांसद जनार्दन मिश्रा और विधायक सिद्धार्थ कुशवाह ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। विधायक कुणाल चौधरी, त्रियुगी नारायण शुक्ल, सिद्धार्थ तिवारी, ममता नरेन्द्र सिंह और अन्य जन-प्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित थे।


युवा संवाद कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री


उच्च शिक्षा मंत्री शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अनुशासन में रहकर ही कठिन से कठिन चुनौती का आसानी से सामना किया जा सकता है। लक्ष्य को हासिल करने के लिये एकाग्रता, तन्मयता और परिश्रम आवश्यक है।


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मोबाइल फोन सुरक्षा राष्‍ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए : रवि शंकर प्रसाद

संवाददाता : नई दिल्ली 


      केन्‍द्रीय संचार, विधि और न्‍याय तथा इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि मोबाइल सुरक्षा हमारी राष्‍ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए, क्‍योंकि मोबाइल हैंडसेट हर प्रकार के ऑनलाइन कार्यों के लिए एक महत्‍वपूर्ण उपकरण बन गया है। प्रसाद दिल्‍ली के ग्राहकों के लिए 'केन्‍द्रीय उपकरण पहचान रजिस्‍टर (सीईआईआर)' नाम के एक वेब पोर्टल की शुरुआत करने के बाद आज नई दिल्‍ली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल अनिल बैजल, दूरसंचार सचिव और डिजिटल संचार आयोग के अध्‍यक्ष अंशु प्रकाश, दिल्‍ली पुलिस आयुक्‍त अमूल्‍य पाठक, डिजिटल संचार आयोग के सदस्‍य (टेक्‍नोलॉजी) एस.के. गुप्‍ता भी मौजूद थे।



रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ने देश के सभी ऑपरेटरों को आजमाने के लिए 5जी स्‍पेक्‍ट्रम देने का फैसला किया है। उन्‍होंने कहा कि इसे देश भर में पूरी तरह शुरू करने में कुछ वर्ष लग सकते हैं। यूपीआई भुगतान इंटरफेस देश में हर प्रकार के ऑनलाइन धन लेन-देन का एक प्रमुख तरीका बन चुका है और भारतीय रुपये को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमें इसे वैश्विक प्रकाश स्‍तंभ बनाने की आवश्‍यकता है।


संचार मंत्री ने कहा कि यह संचार का युग है और संचार शक्ति है, और यह प्रौद्योगिकी का युग है और प्रौद्योगिकी शक्ति है। उन्‍होंने कहा कि हम विकास के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम इस्‍तेमाल करते हैं, लेकिन अपराधी भी समान स्‍मार्ट टेक्‍नोलॉजी का इस्‍तेमाल करते हैं। अत: हमें अपने हितों की रक्षा करने वाली प्रौद्योगिकी की आवश्‍यकता है।


रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि आधार डिजिटल पहचान है, जिससे हमारी पहचान की पुष्टि होती है और डिजिटल इंडिया डिजिटल समावेशन के लिए है। डिजिटल इंडिया सामान्‍य भारतीय को टेक्‍नोलॉजी की ताकत से सशक्‍त बना रही है, जिससे डिजिटल समावेशन हो रहा है। उन्‍होंने कहा कि उद्योग को अधिक नवाचारी होना चाहिए और भारतीय उद्योगों को आईटी में नये अविष्‍कार अपनाने चाहिए।


दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल अनिल बैजल ने कहा कि दिल्‍ली में मोबाइल चोरी के मामले बढ़ रहे हैं और इनकी संख्‍या प्रति वर्ष 40,000 तक पहुंच चुकी है। उन्‍होंने कहा कि इस समस्‍या को हल करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। उन्‍होंने संचार मंत्री से आग्रह किया कि वे बेहतर कामकाज के लिए जोनल समन्वित पुलिस नेटवर्क (जिपनेट) को सीईआईआर से जोड़ने के बारे में विचार करे।


यदि ऐसे आईएमईआई को ब्‍लॉक कर दिया जाए, तो समान आईएमईआई के साथ हैंडसेट होने के कारण बड़ी संख्‍या में मोबाइल फोन ब्‍लॉक हो जाएंगे, जिससे अनेक ग्राहकों को असुविधा होगी। अत: नेटवर्क से डुप्‍लीकेट/फर्जी आईएमईआई मोबाइल फोनों को हटाने की आवश्‍यकता है। तदानुसार केन्‍द्रीय उपकरण पहचान रजिस्‍टर (सीईआईआर) प्रणाली नाम की इस परियोजना को दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट की दोबारा प्रोग्रामिंक सहित सुरक्षा, चोरी और अन्‍य चिंताओं को दूर करने के लिए हाथ में लिया है।


दिल्‍ली में परियोजना की शुरुआत से यह आसान होगा:



  1. चोरी अथवा खोये हुए मोबाइल फोन को ब्‍लॉक कराने का ग्राहकों का अनुरोध।

  2. मोबाइल नेटवर्क पर ऐसे मोबाइल फोनों को ब्‍लॉक कराना।

  3. समान आईएमईआई नंबर के साथ मोबाइल फोन वाले अन्‍य वर्तमान ग्राहकों के लिए सेवाओं की अनुमति।

  4. मोबाइल का पता लग जाने की तारीख को पुलिस अधिकारियों के साथ साझा करना।

  5. चोरी अथवा खोये हुए मोबाइल फोनों के बरामद होने पर उन्‍हें खोलना।   


भारतीय रेल अहमदाबाद-मुंबई रेलमार्ग पर तेजस एक्सप्रेस का शुभारंभ करेगा...

संवाददाता : नई दिल्ली 


      लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस के सफल संचालन के बाद दूसरी प्रीमियम तेजस ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने के लिए तैयार है। अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हुए यात्रा के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय का यह एक और अहम कदम होगा। इस दूसरी तेजस ट्रेन का शुभारंभ 17 जनवरी, 2020 को अहमदाबाद से हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। ट्रेन का वाणिज्यिक संचालन अहमदाबाद से 19 जनवरी, 2020 से शुरू होगा।



आईआरसीटीसी द्वारा संचालित की जाने वाली यह दूसरी तेजस ट्रेन यात्रियों को उच्च स्तर की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगी। पूरी तरह से वातानुकूलित इस ट्रेन में दो एग्जिक्यूटिव क्लास चेयर कारें होंगी, जिनमें से प्रत्येक में 56 सीटें होंगी और 78 सीटों वाली आठ चेयर कार होंगी। ट्रेन की कुल क्षमता 736 यात्री होगी। इस तेजस ट्रेन का ठहराव नाडियाड, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी और बोरिवली में होगा। गुरुवार को छोड़कर यह ट्रेन सप्ताह के सभी दिन चलेगी।


तेजस ट्रेन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:


यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ट्रेनों में इंफोटेनमेंट सेवाएं उपलब्ध होंगी।


ट्रेन में यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे जिसका खर्च टिकट किराया में शामिल होगा।


ट्रेन में एयरलाइंस की तरह ट्रॉलियों के जरिए से सेवाएं दी जाएंगी। सभी यात्रियों को पीने के पानी की बोतल के अलावा सभी कोच में आरओ वाटर फिल्टर सुविधा होगी।


आईआरसीटीसी ट्रेनों में सभी यात्रियों को बिना किसी शुल्क के 25 लाख रुपये का रेल यात्रा बीमा प्रदान किया जाएगा। इस पूरक यात्रा बीमा में यात्रा के दौरान घरेलू चोरी/डकैती होने पर एक लाख रुपये का विशेष कवरेज भी शामिल है।


इसके अलावा विशेष सुविधा के तहत आईआरसीटीसी, ट्रेन के एक घंटे से अधिक विलंब होने पर 100 रुपये और दो घंटे से अधिक विलंब होने पर 250 रुपये सभी यात्रियों को बतौर मुआवजा देगा।


ट्रेन रद्द होने की स्थिति में, कन्फर्म और/या प्रतीक्षा सूची वाले ई-टिकटों का पूरा किराया वापस किया जाएगा। ऐसी स्थिति में टिकट रद्द करने या टीडीआर दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी।


ट्रेन में कोई भी तत्काल कोटा या प्रीमियम तत्काल कोटा नहीं होगा। इसमें केवल सामान्य कोटा और विदेशी पर्यटक कोटा होगा। विदेशी पर्यटकों के लिए एग्जिक्यूटिव चेयर में विदेशी पर्यटक कोटा के तहत 6 सीटें और चेयर कार में 12 सीटें उपलब्ध होंगी।


इस ट्रेन के लिए बुकिंग शुरू हो गई है और यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट


डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटआईआरसीटीसीडॉटसीओडॉटआईइन (www.irctc.co.in) और इसके मोबाइल ऐप "आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट" पर अपने टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे आरक्षण काउंटरों पर कोई बुकिंग नहीं होगी। आईआरसीटीसी के ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल भागीदारों के माध्यम से भी इस ट्रेन के लिए बुकिंग की जा सकेगी।


मुख्यमंत्री 31 दिसम्बर को ओडिशा के दौरे पर...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 31 दिसम्बर को ओडिशा के क्योंझर जिले के घाटगांव जाएंगे। बघेल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रायपुर के माना विमानतल से सवेरे 9.30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 11.30 बजे घाटगांव पहंुचेंगे और वहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद शाम 4.30 बजे रायपुर लौट आएंगे। 



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एचआरटीसी के सात नए रूट स्वीकृत : गोविन्द सिंह ठाकुर

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने पिछले दो वर्षों में 174 नये बस रूटों पर सेवाएं शुरू की है जिससे प्रदेश की जनता को 25291 अतिरिक्त किलोमीटर में यातायात सुविधा उपलब्ध हुई है। इसके अतिरिक्त आज सात नये बस रूटों को स्वीकृत किया गया है।



नए सात रूटों में मंडी से पैडी वाया तल्यार को साईहाल तक आगे बढ़ाने, सरकाघाट से टीहरा वाया गारली बस सेवा को सकोहटा तक आगे बढ़ाने, शिमला से अणु बस सेवा को वाया जुनी करने, सुन्दरनगर से बाड़ी स्कूली बच्चों एवं आम जनता के लिए नई बस सेवा प्रारम्भ करने, मंडी से सरकाघाट बस सेवा जो वाया रिवालसर चलती है को जनहित में वाया पैटरान दुर्गापुर करने, सुजानपुर से गलोटी बस सेवा को भेड़ी-नाग मन्दिर लाहड़ू के बजाय भेड़ी-भलुन्दर-डली-कुहन वाया लाहड़ू गलोटी करने तथा होशियारपुर-चम्बापतनदृज्वाला जी बस सेवा को टिल तक करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।


गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, तारादेवी एवं जसूर में आधुनिक चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रही है। इन केन्द्रों के उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार पांच करोड़ रूपये प्रदान करेगी जिसमें से 2.5 करोड़ रूपये प्रदान किए जा चुके हैं तथा 1.8 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आज स्वीकृत की गई है। इन चालक प्रशिक्षण केन्द्रों में आधुनिक सिम्युलेटर, पुस्तकालय एवं क्लास रूम का निर्माण किया जाएगा।


उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से सरकार काॅर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा स्थापित चालक प्रशिक्षण संस्थाओं को आधुनिक तकनीकों से लैस करने का काम कर रही है। ऊना में हौंडा की मदद से स्थापित सेफ्टी ड्राइविंग एजुकेशन सेंटर का कार्य करना आरम्भ कर दिया गया है।


परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार एक सुरक्षित एवं सम्पूर्ण परिवहन प्रणाली विकसित करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गये गहन सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के परिणामस्वरूप लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है।


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राज्यपाल ने जैसलमेर के पर्यटन स्थल गड़ीसर का अवलोकन किया...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान


      राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी चार दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन सोमवार को जैसलमेर शहर स्थित गड़ीसर पर्यटन केंद्र का अवलोकन किया।



राज्यपाल ने गड़ीसर तालाब के आस-पास स्थित प्राचीन स्थलों , प्रवेश द्वार तथा तालाब में जल राशि को निहारते हुए इसमें नौकायन को देखा तथा प्रसन्नता जाहिर की। मिश्र ने गड़ीसर के बारे में जानकारी ली और मरू भूमि के इस जल तीर्थ को पर्यटन की दृष्टि से महत्वर्पूण बताया।


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नई पेयजल नीति से छोटे-छोटे गाँव भी होंगे लाभान्वित : मंत्री पांसे

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि राज्य सरकार की नई पेयजल नीति से गर्मी के मौसम में बड़े गाँवों के साथ छोटे गाँव भी नल-जल योजना से लाभान्वित होंगे।



उन्होंने कहा कि नई नीति में छोटे और दूर-दराज के गाँवों में नल-जल योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। पांसे ने बताया कि जिन बसाहटों में गर्मी के मौसम में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, उनमें नए हैण्डपम्प लगाए जायेंगे।


300 मीटर के दायरे में एक शासकीय पेयजल स्त्रोत


मंत्री पांसे ने बताया कि नई पेयजल नीति में बसाहटों के हित में आवश्यक बदलाव किये गये हैं। इनके मुताबिक बसाहट में न्यूनतम 300 मीटर के दायरे में कम से कम एक शासकीय पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराया जायेगा। पूर्व में बसाहट के 500 मीटर के दायरे में एक पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी।


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भारतीय रेल ने विजयवाड़ा डिवीजन के अनकापल्ले स्टेशन पर यात्रियों के अनुकूल नई सूचना प्रणाली की शुरुआत की...

संवाददाता : नई दिल्ली 


      भारतीय रेल ने दक्षिण मध्य रेलवे में विजयवाड़ा डिवीजन के अनकापल्ले रेलवे स्टेशन पर एक नई यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। इस यात्री सूचना प्रणाली में 'एट ए ग्लेंस डिस्प्ले बोर्ड' (जो स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के समय की स्थिति की एक झलक देता है) और 'कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड' (जो ट्रेन के कोच में सीटों की स्थिति की जानकारी देता है) शामिल हैं। इस एप्लिकेशन का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और आसान मार्गदर्शन प्रदान करना है और इस तरह उन्हें संतोषजनक उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करना है।



अनाकापल्ले स्टेशन पर उपलब्ध कराई गई नई यात्री सूचना प्रणाली में नई प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है जिससे ट्रेनों के वास्तविक समय स्थिति के आधार पर उनके स्टेशन पर अनुमानित आगमन को दिखाया जाता है। इसे केंद्रीकृत रेलवे सूचना प्रणाली (सीआरआईएस) सर्वर से प्राप्त आंकड़े से स्वत: समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। यह प्रणाली तीन भाषाओं तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी में अगले दो घंटों में स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के बारे में जानकारी प्रदान करती है।


इसके अलावा, इसमें किसी भी आपात स्थिति में सिस्टम ऑपरेटर को आंकड़े में तुरंत संशोधन करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इस उपकरण की लागत 10 लाख रुपये है जिसमें इसकी आपूर्ति, स्थापना, चालू करना और 3 साल की ऑनसाइट वारंटी शामिल है।


कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड छोटे बोर्ड होते हैं जो दोनों तरफ से दिखते हैं। इन्हें प्लेटफॉर्मों पर ऊपर लटका दिया जाता है ताकि ट्रेनों की कोच स्थिति का संकेत मिल सके। बोर्ड में इंजन से जनरल, स्लीपर, एसी और अन्य कोच की स्थिति प्रदर्शित होती रहती हैं। यह जानकारी ट्रेन के आने की घोषणा के बाद और ट्रेन के आगमन से पहले तक डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है।


रेल यात्रियों को चलती ट्रेनों, कोच की स्थिति और प्लेटफ़ॉर्म नंबर के बारे में बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा इस नई प्रणाली का उपयोग स्टेशन पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं और प्लेटफ़ॉर्म पर उन सुविधाओं के स्थान के बारे में जानकारी देने में भी किया जा सकता है।


नई यात्री सूचना प्रणाली की शुरुआत के बाद से इन बोर्डों का प्रदर्शन अच्छा पाया गया है और यात्री मिल रही नई सुविधाओं की सराहना भी करते रहे हैं। दक्षिण मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री गजानन माल्या ने विजयवाड़ा रेलवे डिविजन को यात्रियों के लाभ के लिए इस नई तकनीक की शुरुआत करने के लिए बधाई दी और उन्हें सलाह दी कि वे इसके प्रदर्शन की लगातार निगरानी करें ताकि इस सुविधा को कुछ और स्टेशनों तक बढ़ाया जा सके।


हरदीप सिंह पुरी ने राज्य सरकारों के साथ नागरिक उड्डयन से संबंधित मुद्दों पर उच्च स्तरीय बैठक की...

संवाददाता : नई दिल्ली 


      देश में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठकों की श्रृंखला के तहत नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ एक और उच्च  स्तरीय बैठक की।



विमान ईंधन एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर तत्काल प्रभाव से वैट घटाने की आवश्यकता पर जोर देने के साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव ने बताया कि मंत्रालय ने जीएसटी परिषद से एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए विचार करने का आग्रह किया है और इस मामले में राज्यों से भी समर्थन का अनुरोध किया ताकि घरेलू एयरलाइंस अपने वाणिज्यिक परिचालन को बनाए रख सकें। बैठक में नीचे दिए गए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई।



  • कोलकाता और दुर्गापुर हवाई अड्डों के और विस्तार की संभावनाएं

  • कूचबिहार आरसीएस एयरपोर्ट से उड़ान संचालन के लिए रणनीति

  • बागडोगरा हवाई अड्डे के विकास और इसके विस्तार से संबंधित मुद्दे

  • दीघा से सीप्लेन संचालन शुरू करने का राज्य सरकार से अनुरोध

  • उत्तर प्रदेश में नए हवाई अड्डों का विस्तृत स्थिति अद्यतन ब्यौरा पर भी चर्चा की गई।


एटीएफ पर वैट घटाने पर विचार करने और विमानन क्षेत्र की वृद्धि के लिए 'उड़ान' मार्गों का सक्रिय समर्थन करने के राज्यों के आश्वासन के साथ बैठक समाप्त हुई।


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सोमवार, 30 दिसंबर 2019

'ट्रांसपोर्ट मंत्री' के फोन कॉल से दुखी है लुधियाना का यह शक्स, जाने मामला...

संवाददाता : लुधियाना पंजाब 


            लुधियाना के रहने वाले सुबेग सिंह ट्रांसपोर्ट मंत्री के फोन कॉल से दुखी है। दरअसल मामला यह है कि पंजाब गवर्नमेंट की ओफ्फिशल वेबसाइट पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मंत्री के फोन की बजाए इन का नंबर डाल दिया गया है। 



सु बेग सिंह पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है और वह यह नंबर करीबन 17 साल से उनके पास है। हालांकि विभाग की वेबसाइट पर एक डिजिट नंबर का अंतर है, जिस कारण सुबेग का कहना है कि वह सारा दिन फोन कॉल सुन सुन कर दुखी हो चुके है। 

 

उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत भी मंत्री से कर चुके है, पर फिर भी नंबर वेबसाइट से बदला नही गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट से 'मंत्री जी' के फोन नंबर को जल्द बदला जाए। 

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मुख्यमंत्री 7-8 जनवरी को विधायक प्राथमिकता निर्धारण बैठकों की अध्यक्षता करेंगे...

संवाददाता : सोलन हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर 7 व 8 जनवरी, 2020 को वार्षिक बजट (2020-21) में विधायकों की प्राथमिकता के निर्धारण के लिए हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्मज़डेल भवन के कान्फ्रैंस हाॅल में विधायकों के साथ दो दिवसीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।


7 जनवरी, 2020 को प्रातः 10ः30 से 1ः30 बजे तक जिला सोलन, सिरमौर तथा शिमला और दोपहर 2ः00 से सायं 5ः00 बजे तक जिला मण्डी, कुल्लू तथा बिलासपुर और प्रातः 10ः30 से 1ः30 बजे तक 8 जनवरी, 2020 को जिला कांगड़ा व किन्नौर तथा दोपहर 2ः00 से सायं 5ः00 बजे तक जिला चम्बा, ऊना, हमीरपुर व लाहौल-स्पीति की बैठकें आयोजित होगी।



इन बैठकों में वार्षिक बजट 2020-21 की विधायक प्राथमिकता के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा। विधायकों से उनके निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित मुख्य विकास क्षेत्रों जैसे सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई तथा पेयजल की प्राथमिकता आमंत्रित की जाएगी। इन बैठकों में विधायकों से वर्ष 2020-21 के लिए मित्तव्ययता के उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के सन्दर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी।


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मुख्यमंत्री ने स्व. उमेश अग्रवाल की 60 वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सेवा दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को महन्त इन्द्रेश हॉस्पिटल, के निकट स्थानीय फार्म हाउस में भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष स्व. उमेश अग्रवाल की 60 वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सेवा दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उमेश अग्रवाल फाउण्डेशन की वेबसाइट लाँच कर फाउण्डेशन के पोस्टर का भी विमोचन किया, मुख्यमंत्री ने फाउण्डेशन की ओर से स्कूली छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग एवं ड्रेस भी वितरित किये।



मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्व. उमेश अग्रवाल जनता से जुड़े जन नेता थे, विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में उनका योगदान रहा। अब उनके पुत्र समाज सेवा की दिशा में आगे बढ़ कर स्व. उमेश अग्रवाल के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमेश अग्रवाल के नाम पर उनके परिवार द्वारा फाउण्डेशन बनाकर स्कूली छात्रों एवं गरीबों की मदद करने का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि समाज सेवा के लिए उनके परिवारजनों को इसी तरह प्रेरणा मिलती रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज सेवा के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है।


इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद अजय भट्ट, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक गणेश जोशी, खजान दास, पुष्कर धामी, उमेश शर्मा काऊ, भाजपा महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट, भाजपा नेता अनिल गोयल, राजेन्द्र भण्डारी उमेश अग्रवाल के पुत्र सिद्धार्थ अग्रवाल आदि उपस्थित थे।


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खुंटपानी प्रखंड में "हमारी योजना-हमारा विकास" अंतर्गत ग्राम पंचायत सुविधा दल का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन...

संवाददाता : रांची झारखंड


       खुंटपानी प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनीला खलको ने बताया कि "हमारी योजना-हमारा विकास" अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु गठित ग्राम पंचायत सुविधा दल का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में किया गया।इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु ग्राम पंचायत योजना 2020-21 की रूपरेखा तैयार करना है ।



प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जानकारी दिया कि ग्राम पंचायतों के समग्र विकास कार्य से संबंधित विभिन्न स्तर पर यथा पंचायत स्तर,वार्ड स्तर पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षक के रूप में चिन्हित कनीय अभियंताओं के द्वारा आज प्रशिक्षण के क्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं,रोजगार सेवक,संबंधित वार्ड के सदस्य,मनरेगा का मजदूर,एन.आर.एल.एम ग्राम संगठन के सदस्य तथा सामाजिक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया गया ।


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​​​​​​​बाबा गुरु घासीदास ने पूरी मानवता को दिया शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश : भूपेश बघेल

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश सरकार बाबा गुरू घासीदास के बताये मार्ग और सिद्धांतों पर चल रही है। गुरू घासीदास बाबा ने पूरी मानवता को सत्य, अहिंसा, प्रेम, शांति एवं भाईचारा का रास्ता दिखाया। बाबा ने मनखे-मनखे एक समान का संदेश दिया। राज्य सरकार ने कार्य भार संभालते ही सबसे पहला काम किसानों से किया गया वायदा कर्ज माफी का पूरा किया। 2500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की। बघेल आज बेमेतरा जिले के नवागढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय गुरू घासीदास जयंती समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। 



मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर आयोजित ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता की विजेता टीमों को आयोजकों की ओर से पुरस्कार वितरित किए, प्रथम पुरस्कार ग्राम मुडि़या जिला मुंगेली पंथी नर्तक दल को एक लाख 51 हजार रूपये, द्वितीय पुरस्कार ग्राम चारभाठा बेमेतरा को एक लाख 10 हजार एवं तृतीय पुरूस्कार उतई जिला दुर्ग को 75 हजार प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने नवागढ़ में गुरू घांसीदास जयंती समारोह प्रत्येक वर्ष मनाये जाने की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, विधायक बेमेतरा आशीष छाबड़ा एवं चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव उपस्थित थे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही मुख्यमंत्री एवं अतिथियों ने जोड़ा जैतखाम जाकर पूजा-अर्चना की।


मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे भारत में धान का सबसे ज्यादा कीमत देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। इसी तरह तेंदूपत्ता श्रमिकों को 4000 रूपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में सार्वभौम पी.डी.एस. के जरिये सभी को 35 किलोग्राम चावल प्रतिमाह दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे पुरखों ने समृद्ध एवं खुशहाल छत्तीसगढ़ का सपना देखा था। हमारी सरकार प्रदेश के किसान, मजदूर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, युवा, महिलाओं सहित सभी वर्गों की खुशहाली के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि किसानों को धान खरीदी का प्रति क्विंटल 25 सौ रूपये की दर से ही भुगतान किया जायेगा। 


गृहमंत्री साहू ने कहा कि बाबा गुरू घासीदास जी ने पूरी दुनिया को मानवता की राह दिखाई। बाबा ने सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है का संदेश दिया। विधायक बेमेतरा श्री छाबड़ा और विधायक श्री गुरूदयाल बंजारे ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में आम नागरिक एवं आयोजन समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।


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मुख्यमंत्री ने टिड्डी से फसलाें को हुए नुकसान का लिया जायजा नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी...

संवाददाता : बाड़मेर राजस्थान


       मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि टिड्डी दल से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए राज्य सरकार विशेष गिरदावरी करा रही है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी हरसंभव मदद की जाएगी। 

 

गहलोत सोमवार को बाड़मेर जिले की धनाऊ तहसील के मीठी नाड़ी गांव में टिड्डी दल के हमले से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मीठी नाड़ी में किसान कालूराम एवं भंवराराम के खेत में पहुंचकर फसलों के नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने धनाऊ पंचायत समिति सभागार में टिड्डी नियंत्रण को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा भी की।

 


 

गहलोत ने कहा कि आमतौर पर रबी की गिरदावरी मार्च अथवा अप्रैल माह में होती है। लेकिन इस बार किसानाें को राहत पहुंचाने के लिए विशेष गिरदावरी करवाई जा रही है। किसानाें को तत्काल मदद दिलाने के लिए गिरदावरी का कार्य त्वरित गति से करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

इस दौरान मुख्यमंत्री को किसानाें ने बताया कि करीब दस दिन पूर्व आए टिड्डी दल ने खेताें में खड़ी जीरे, इसबगोल एवं अरंडी की फसलाें को भारी नुकसान पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष गिरदावरी का कार्य एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाए। फसल में हुए खराबे का आंकलन करते हुए केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। इस दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया एवं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने भी संबोधित किया।

 

 इस मौके पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल, जिला प्रमुख प्रियंका मेघवाल सहित बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। 

 

विभागीय अधिकारियाें से ली खराबे की जानकारीः मुख्यमंत्री ने धनाऊ पंचायत समिति के सभागार में बैठक के दौरान जिले में टिड्डी दल के हमले से हुए नुकसान एवं रोकथाम के उपायाें के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कृषि विभाग के आयुक्त डा. ओमप्रकोश ने प्रदेश में टिड्डी के प्रकोप एवं रोकथाम के उपायाें से अवगत कराया। उन्हाेंने बताया कि इस बार 1993 से भी बड़ा टिड्डी दल का हमला हुआ है। आमतौर पर टिड्डी नवंबर-अक्टूबर माह में सक्रिय नहीं रहती लेकिन इस बार पाकिस्तान से असामान्य रूप से इनकी लगातार आवक जारी है। जिला कलक्टर श्री अंशदीप ने बताया कि जिले में 3 लाख 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी की रोकथाम के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। किसानाें को टिड्डी की रोकथाम के लिए कीटनाशक अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। टिड्डी चेतावनी संगठन के के.वी.चौधरी ने बाड़मेर जिले में टिड्डी की गतिविधियाें एवं रोकथाम के बारे में बताया। 

 

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एक वर्ष में औद्योगिक इकाईयों में 928 करोड़ 26 लाख यूनिट बिजली की रिकॉर्ड खपत...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      प्रदेश में वर्ष 2018-19 की एक वर्ष की अवधि में 4428 औद्योगिक इकाईयों में 928 करोड़ 26 लाख यूनिट बिजली की रिकॉर्ड खपत दर्ज की गई है। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि यह पिछले 3 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक खपत है। इस तरह औद्योगिक इकाईयों को गत वर्ष की तुलना में 18 फीसदी अधिक बिजली प्रदाय की गई।



उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 3682 उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को 745 करोड़ 42 लाख यूनिट, वर्ष 2016-17 में 3869 उपभोक्ताओं को 707 करोड़ 26 लाख यूनिट, वर्ष 2017-18 में 4128 उपभोक्ताओं को 785 करोड़ 82 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की गई।


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राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का सफल आयोजन ,मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में 27 से 29 दिसम्बर तक आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के सफल आयोजन के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने जनता के नाम लिखे आभार पत्र में कहा है- मेरे प्यारे प्रदेशवासियों ! 


छत्तीसगढ़ में तीन दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का महाआयोजन आप सबके सहयोग से सफल रहा। इस आयोजन ने ना केवल मुझे बल्कि पूरे प्रदेशवासियों को गौरवान्वित होने का मौका दिया। मैं यह पत्र आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। जब हमने आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस नृत्य महोत्सव के आयोजन की कल्पना की थी, तो मन में कई आशंकाएं थी, लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि आप सब ने मिलकर सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया है। इस आयोजन की सफलता के बाद हमने सभी की सहमति से यह निर्णय लिया है, कि अब प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन राज्योत्सव के साथ किया जाएगा।



यह पहला अवसर था, जब छत्तीसगढ़ में देश-विदेश के कलाकारों ने एक साथ मंच साझा किया। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में आदिवासी कलाकारों ने अपनी कला और संस्कृति को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में 6 देशों सहित 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार एक साथ जुटे। हम सबको देश-विदेश की जनजाति संस्कृतियों को करीब से जानने का अवसर मिला। यह महोत्सव हमारे देश की मूल पहचान 'विविधता में एकता' का प्रतीक बनकर उभरा है। देश-विदेश के कलाकारों ने जिस तन्मयता से अपनी प्रस्तुति दी है। उसकी अमिट छाप हमारे दिलों में लंबे समय तक बनी रहेगी। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु आप सब सर्वाधिक आभार के पात्र इसलिए हैं, क्योंकि आप सब की मेजबानी से देश और विदेश के आए हुए कलाकार छत्तीसगढ़वासियों के मुरीद होकर गए हैं।


आप सब ने जिस प्रकार से अपनी उपस्थिति से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे पत्रकार साथियों ने इस आयोजन की खबरों को उन लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जो इस कार्यक्रम में स्वयं शामिल नहीं हो सके, उनका आभार युवा दोस्तों ने सोशल मीडिया के जरिए, कार्यक्रमों को लाइव के जरिए, फोटो और वीडियो के जरिए, जिस प्रकार से देश-विदेश में कोने-कोने तक पहुंचाया। इसके लिए मैं उन युवा मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं।


उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक जी और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री नानाभाऊ पटोले जी सहित पधारे सांसदगण एवं विधायक साथियों ने इस कार्यक्रम में पधार कर हम सबको अनुग्रहित किया। अगर हम इसी तरह की मेहनत और लगन से अपनी कला और संस्कृति को बचाने में लगे रहे तो विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश-विदेश में किसी विशेष समस्या के लिए नहीं बल्कि अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं परम्पराओं के लिए जाना जाएगा। 


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सरकार हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए कर रही है चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान


       चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प प्रदेश को 'निरोगी राजस्थान' बनाने का है। सरकार राज्य के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार कर रही है और जल्द ही 'राइट टू हेल्थ' कानून लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनाना अस्पताल को एक करोड़ से अधिक लागत की एडवांस सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करायी जायेगी। डॉ. शर्मा सोमवार को यहां चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल में नवनिर्मित प्रसूति वार्ड, नर्सरी वार्ड, ब्लड बैंक एवं प्रतीक्षालय के लोकार्पण के पश्चात् आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। 

 


 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि राज्य का हर व्यक्ति निरोगी रहे। इसके लिए गत दिनों 'निरोगी राजस्थान' के रूप में जनजागरूकता अभियान की शुरूआत की गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गत एक साल में चिकित्सा सुविधाओं में व्यापक विस्तार किया है। उसी क्रम में आज यहां 30 बेड के प्रसूति वार्ड तथा 20 बेड के नर्सरी वार्ड का शुभारंभ किया गया है। इनके निर्माण पर दो करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई है। साथ ही 69 लाख रुपए व्यय कर अत्याधुनिक ब्लड बैंक की शुरुआत की गई है।  

 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी संवेदनशील सरकार का प्रयास है कि अस्पताल में किसी भी नवजात बच्चे की मृत्यु नहीं हो। उन्होंने कहा कि गत वर्षों की तुलना में इस साल नवजात बच्चों की मौत के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन किसी भी नवजात बच्चे की मौत होना चिंता का विषय है।  

  

परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और आमजन को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। अस्पतालों में आधुनिक जांच मशीनें लगाई जा रही हैं। कैंसर, किडनी और हार्ट जैसे रोगों सहित निःशुल्क दवाओं और जांचों की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने मोहल्लों में जनता क्लिनिक खोलने को चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया और जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया। श्री खाचरियावास ने चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ से रोगियों और उनके परिजनों के साथ विनम्र एवं प्रेमपूर्वक व्यवहार करने का आह्वान किया।

 

चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि जनाना अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार प्रदेश को 'निरोगी राजस्थान' बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने मदर एंड चाइल्ड केयर ट्रेकिंग सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता बताई। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी एवं जनाना अस्पताल की अधीक्षक डॉ. लता राजोरिया ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। 

 

इस अवसर पर पूर्व सांसद डॉ. कर्णसिंह, चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव वैभव गालरिया सहित चिकित्सक, पेरा मेडिकल स्टॉफ, मेडिकल स्टूडेंट एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।  

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2019- विवेकपूर्ण और साहसिक निर्णयों का वर्ष...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      मध्यप्रदेश के लोकोन्मुखी प्रशासनिक इतिहास में नि:संदेह, वर्ष 2019 विवेकपूर्ण और साहसिक निर्णयों तथा सार्थक आयोजनों के वर्ष के रूप में याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में कमल नाथ के नेतृत्व वाली नई सरकार ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ करने का अपना पहला साहसिक निर्णय लिया। नतीजतन, लगभग 20 लाख किसानों को अब तक राहत मिली और बाकी को राहत मिलना जारी है। यह एक बहुप्रतीक्षित निर्णय था। किसानों द्वारा की गई आत्म-हत्याओं के लिए मुख्य रूप से ऋणग्रस्तता और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की विफलता जैसे कारण बताए गए थे। प्रासंगिक राजस्व कानूनों के तहत किसानों को सामान्य प्रावधानों से अलग हटकर राहत की जरूरत महसूस की जा रही थी।



इस वर्ष अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से गरीब तबके के लोगों के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण करके लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले वास्तव में आम आदमी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मिलावट-मुक्त भोजन का उपयोग करने के बारे में दुनिया में लोगों में चेतना बढ़ रही है। दुनिया भर में सरकारें लोक स्वास्थ्य के प्रति चेतना और साक्षरता बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं। मध्यप्रदेश जैसे राज्य लोक स्वास्थ्य को खतरे में डालकर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। हाल ही में, मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक सतत अभियान चलाने का दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय लिया गया। इस अभियान को खुले मन से लोगों का  समर्थन मिल रहा है।


इसी वर्ष रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर गाइड-लाइन दर को 20 प्रतिशत तक कम करने की रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा व्यापक रूप से सराहना की गई। सबसे उत्साहजनक उपलब्धि मध्यप्रदेश को तब मिली, जब टाइगर राज्य का दर्जा दोबारा हासिल हुआ।  इसका श्रेय नि:संदेह रणनीतिक वन्य-जीव संरक्षण प्रयासों और राष्ट्रीय उद्यानों के कुशल प्रबंधन को  जाता है। इंदौर में मैग्नीफिसेन्ट मध्यप्रदेश, छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल और भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले जैसे आयोजनों की  काफी चर्चा रही।


वर्षांत में सरकार ने अपना 'विजन-टू-डिलीवरी'' रोडमैप 2020-25 बनाया। इसका अनावरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया।  डॉ. सिहं ने आर्थिक प्रगति तेज करने की सोच  और प्रयासों की स्पष्टता के लिए राज्य सरकार की सराहना की। एक वर्ष के कम समय में 365 वादे पूरे हुए।


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उपराष्ट्रपति ने जातिहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना का आह्वान किया...

संवाददाता : नई दिल्ली 


      उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने जातिहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, जहां सबको समान अवसर मिलें और लोग अपने जीवन को सार्थक रूप से जी सकें। वे आज केरल के वर्कला में 87वें शिवगिरि तीर्थ समागम का उद्घाटन कर रहे थे।


नायडू ने गुरुओं, मौलवियों, बिशपों और अन्य धार्मिक नेताओं से आग्रह किया कि वे जाति के नाम पर हर तरह के भेदभाव को मिटाने का प्रयास करें। उन्होंने धार्मिक नेताओं से यह भी कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को अधिक से अधिक समय दें तथा श्री नारायण गुरु जैसे महान संतों से प्रेरणा लेकर दमित और उत्पीड़ित लोगों की उन्नति के लिए कार्य करें।



नायडू ने नारायण गुरु के कथन “शिक्षा द्वारा बोध, संगठन द्वारा शक्ति, उद्योगों द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता” का उल्लेख करते हुए कहा कि नारायण गुरु के उपदेश सामाजिक रूप से अत्यंत प्रासांगिक हैं, विशेषतौर से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने के सम्बंध में। उन्होंने कहा कि नारायण गुरु 'तीर्थादनम्' को प्रोत्साहन देते थे, जिसका अर्थ तीर्थाटन के जरिये ज्ञान प्राप्त करना है। इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए।


नारायण गुरु सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे और कहते थे कि “मूल रूप से सभी धर्म समान हैं।” उन्होंने जाति प्रणाली का बहिष्कार किया और लोगों को एक-दूसरे के विरूद्ध करने वाली विभाजनकारी शक्तियों का विरोध किया। इसका उल्लेख करते हुए एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि नारायण गुरु का वास्तविक संदेश “अद्वैत” है, जो “एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर” का शक्तिशाली दर्शन प्रस्तुत करता है।


नायडू ने कहा कि देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन देश में जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयां अब भी जीवित हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह जानना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में होने वाला अन्याय दरअसल न्याय के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य जातिहीन और वर्गहीन होना चाहिए।


उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान में छुआछूत को अमानवीयता और अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा सरकार ने इसके सम्बंध में कई कानून बनाए हैं। इन कानूनों का क्रियान्वयन समाज के मन-मस्तिष्क पर आधारित होता है। उन्होंने कहा कि जाति प्रणाली को समाप्त करने का आंदोलन समाज के मन-मस्तिष्क से पैदा हो, जिसके लिए बौद्धिक क्रांति, भावात्मक क्रांति और मानवता क्रांति की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि एकता पर विभाजनकारी ताकतें हावी न होने पायें।


इस अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन, केरल के सहकारिता, पर्यटन और देवस्वोम मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री तथा विधायक ओमन चांडी और अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे। 


कमर्शियल पायलट लाइसेंस अब स्‍वत: जारी; प्रत्‍येक वर्ष 700 से अधिक महत्‍वाकांक्षी पायलटों को लाभ होगा...

संवाददाता : नई दिल्ली 


       नागर विमानन महानिदेशालय की ई-शासन की पहले चरण की सेवाओं की शुरुआत आज नई दिल्‍ली में नागर विमानन मंत्रालय में सचिव प्रदीप सिंह खरौला ने की। इस अवसर पर डीजीसीए और नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारी मौजूद थे। इन सेवाओं की डीजीसीए की नई वेबसाइट ((www.dgca.gov.in)) पर शुरुआत की गई।


इसके शुरुआत के साथ ही फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर्स लाइसेंस (एफआरटीओएल) के साथ कमर्शियल पायलट लाइसेंस और इंस्‍ट्रूमेंट रेटिंग स्‍वचालित हो गया है। आवेदनकर्ता अब खुद का पंजीकरण करने के बाद अपनी उड़ान का विवरण डीजीसीए के पोर्टल के जरिये विस्‍तार से भर सकेंगे। चीफ फ्लाइट इंस्‍ट्रक्‍टर /उप मुख्‍य फ्लाइट इंस्‍ट्रक्‍टर द्वारा उड़ान विवरण का सत्‍यापन कर देने के बाद आवेदनकर्ता सीपीएल-ए ऑनलाइन जारी करने के लिए अपने आवेदनों को डीजीसीए के पास ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदन की जांच होने के बाद डीजीसीए क्‍यूआर कोड के साथ प्‍लास्टिक कार्ड के रूप में लाइसेंस जारी करेगा।



स्‍वचालित रूप में सीपीएल-ए शुरू करने से इन लाइसेंसों को जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी और मैन्‍युअल हैंडलिंग और आवेदनों की प्रोसेसिंग खत्‍म हो जाएगी। इसके साथ ही हर वर्ष करीब 700 महत्‍वाकांक्षी पायलटों को लाभ होगा।


सीपीएल-ए जारी करने के अलावा महत्‍वाकांक्षी पायलटों के लिए वर्ग-1 में नवीन चिकित्‍सा आकलन ई-जीसीए के जरिए किया जाएगा। इससे महत्‍वाकांक्षी पायलटों को चिकित्‍सा आकलन प्रमाण पत्र समय से दिया जा सकेगा।


अगले चरणों में डीजीसीए की अन्‍य सेवाएं भी स्‍वचालित हो जाएंगी। ई-जीसीए परियोजना सेवा प्रदाता के रूप में टीसीएस और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में  पीडब्‍ल्‍यूसी के साथ लागू की जा रही है। डीजीसीए की प्रक्रिया और कामकाज को स्‍वचालित बनाने के लिए इस परियोजना की संकल्‍पना की गई। परियोजना आईटी बुनियादी ढांचे और सेवा डिलीवरी फ्रेमवर्क के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगी।


परियोजना विभिन्‍न सॉफ्टवेयर एप्‍लीकेशनों, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कनेक्टिविटी, सूचना के प्रसार के लिए एक पोर्टल और सुरक्षित माहौल में ऑनलाइन तथा तेजी से सेवा डिलीवरी प्रदान करने के लिए शुरू से अंत तक समाधान उपलब्‍ध कराएगी। इस परियोजना से डीजीसीए की विभिन्‍न सेवाओं की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा डीजीसीए के सभी कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित होगी। ई-जीसीए परियोजना के वर्ष 2020 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।