मंगलवार, 30 जून 2020

मुख्यमंत्री झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ की केंद्रीय समिति के सदस्यों ने मुलाकात की...

संवाददाता : रांची झारखंड


      मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सोमवार झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ की केंद्रीय समिति के सदस्यों ने मुलाकात की l



समिति की ओर से मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र  सौंपा गया l इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को सप्रेम पौधा प्रदान किया l मुख्यमंत्री से मुलाकात करनेवालों में केंद्रीय समिति के अध्यक्ष विक्रांत ज्योति , संयुक्त सचिव सुशील पान्डेय,  मनरेगा संघ के  प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सोरेन और पारा शिक्षक संघ के  प्रदेश उपाध्यक्ष रुपेश कुमार  शामिल थे l


राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र आरंभ करेगी : जय राम ठाकुर

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए समग्र डे-केयर सुविधा प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्र आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह बात आज यहां राज्य में वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र खोलने संबंधी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र डे-केयर सुविधाएं जैसे- मनोरंजन, कौशल उन्नयन प्रदान करने के अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच, आरोग्य कार्यक्रम जैसे योगा सत्र आदि की भी सुविधाएं प्रदान करेंगे। इन केंद्रों के संचालन के लिए गैर-सरकारी संगठनों की संभावना को तलाशा जाएगा और राज्य सरकार केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए उन्हें अनुदान प्रदान करेगी।

 


 

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में 3.91 लाख वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ी हुई दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों, डे-केयर केंद्र, हेल्पलाइन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समेकित योजना बनाई जाएगी।

 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डाॅ. राजीव सैजल ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निशा सिंह ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

 

मुख्य सचिव अनिल खाची,प्रधान सचिव, वित्त प्रबोध सक्सेना, निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण कृतिका कुलहारी, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डी.सी राणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

ग्रामीण विकास के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयासरत : अल्पसंख्यक मामलात मंत्री

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा है कि ग्रामीण विकास के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयत्नशील है और इस दिशा में कहीं कोई कमी नही रखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी लोक सेवाओं और आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिए राज्य सरकार हर स्तर पर व्यापक प्रयासों में जुटी हुई है। 

 

मोहम्मद ने सोमवार को जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे में भीखोड़ाई स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन्टरलॉकिंग सड़क कार्य के लोकार्पण अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

 


 

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का पूरा-पूरा लाभ पाने के लिए ग्रामीणों से पूरी जागरुकता के साथ आगे आने का आह्वान किया और कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं में अधिक से अधिक जन सहभागिता से ही ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित हो सकते हैं।

 


 

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने इस अवसर पर कोरोना महामारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए सभी प्रकार की सावधानियां बरतने और सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के प्रति गंभीर रहने का आह्वान किया है और कहा है कि राज्य सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष जागरुकता अभियान चला रखा है। इस अभियान के संदेश को गांव के हरेक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण आगे आकर लोक चेतना में भागीदारी अदा करें।

 

इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को मास्क और हैण्ड सेनेटाईजर वितरित किए और इनके नियमित व समुचित उपयोग करने को कहा। इसके बाद उन्होंने मानासर ग्राम पंचायत में गोविन्दरों की ढाणी रावतपुरा में गोविन्दरों की रोड से गुमनाराम की ढाणी तक सार्वजनिक इन्टरलॉकिंग सड़क का लोकार्पण किया। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके निवास स्थान 7 लोक कल्याण मार्ग में मुलाकात की। मार्च 2020 में मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को कोविड-19 के दौरान प्रदेश में वैश्विक महामारी से निपटने के लिए किये गये प्रयासों और उससे जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही इस वैश्विक महामारी से जुड़ी अन्य समस्याएं जैसे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार, लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आदि के बारे में भी विस्तार से बताया।



लगभग आधे घंटे चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को दो पुस्तिकाएं - 'उम्मीद' और 'मध्यप्रदेश विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयास' भेंट की। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित 'उम्मीद' पुस्तिका में प्रवासी श्रमिकों के लिए मध्यप्रदेश सरकार की सुनियोजित और संवेदनशील पहल का विस्तार से उल्लेख किया गया है।


दूसरी पुस्तिका 'मध्यप्रदेश विकास के प्रतिबद्ध प्रयास’ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सौ दिन के कार्यों का लेखा-जोखा दिया गया है। इसमें कोरोना महामारी से जंग को पराजित करने से लेकर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में किये गये प्रयासों तक का उल्लेख है। साथ ही इस पुस्तक में इस अवधि में किये गये सुधारों और नवाचारों का जिक्र भी है।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों की सराहना करते हुए कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए केन्द्र से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया। 


धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में सतत रेबार उत्पादन सुविधा केन्द्र का उद्घाटन किया...

संवाददाता : नई दिल्ली


      केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में माधव एलॉए द्वारा स्थापित, "कंटीन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार" उत्पादन सुविधा केन्द्र का उद्घाटन किया।


इस अवसर पर इस्पात मंत्री प्रधान ने कहा कि सामान्य रूप से इस्पात और विशेष रूप से कलई चढ़ा हुआ इस्पात(गैल्वनाइज्ड स्टील) एक ऐसी सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। अवसंरचना वाले क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर विस्तार करने और स्टील की उत्पादकता को बढ़ावा देने वाले हमारे दृष्टिकोण के साथ, कलई चढ़े हुए इस्पात की मांग बढ़ना निश्चित है।आज उद्घाटन की गई "कंटीन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार" उत्पादन सुविधा, निर्माण उद्योग को कलई चढ़ी हुई रेबार की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता को पूरा करने में मदद  करेगी।



इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के संदर्भ में बोलते हुए प्रधान ने कहा कि "एक अत्मनिर्भर भारत,एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र के साथ एक मजबूत भारत है, आत्मनिर्भरता अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है। इस्पात क्षेत्र को इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।हमें न केवल घरेलू मांग को पूरा करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए बल्कि दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज जिस सुविधा केन्द्र का उद्घाटन किया गया है, वह  आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उठाया गया एक सही कदम है।


प्रधान ने इस्पात मंत्रालय द्वारा उठाए गए कई कदमों के बारे में भी बात की, जिसके द्वारा इस क्षेत्र को अधिक जीवंत और आत्मनिर्भर बनाया जा सके जैसे डीएमआई एंड एसपी नीति, इस्पात समूहों की स्थापना, इस्पात स्क्रैप नीति, कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए आवशयक कदम, इस्पात का सहीउपयोग आदि।


भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन ‘गगनयान‘ कोविड महामारी से प्रभावित नहीं होगा : डॉ. जितेंद्र सिंह

संवाददाता : नई दिल्ली


      केंद्रीय पूर्वोत्तर  क्षेत्र विकास (डोनर) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन ‘गगनयान‘ की शुरुआत कोविड महामारी से प्रभावित नहीं होगी और तैयारियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।


पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एवं अंतरिक्ष विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण मिशनों के बारे में चर्चा करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भले ही कोविड-19 महामारी के कारण रूस में चार भारतीय अंतरिक्षयात्रियों का प्रशिक्षण बाधित हो गया था, फिर भी इसरो के अध्यक्ष एवं वैज्ञानिक टीम का विचार है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं लॉन्च की डेडलाइन दोनों में ही एक ‘ गुंजाइश’   रखी गई थी। उन्होंने कहा कि अंतरिक्षयात्रियों का प्रशिक्षण अब फिर से आरंभ हो गया है और जैसेकि योजना थी 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पूर्व लॉन्च का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।



इसरो की गतिवधियों में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के कैबिनेट के फैसले की व्याख्या करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्रमाणीकरण केंद्र (इन-स्पेस) नामक एक नियामकीय निकाय की स्थापना की जानी है। उन्होंने कहा कि यह निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा और उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करेगा।


डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे अंतरिक्ष मिशनों की क्षमता एवं संसाधनों को बढ़ाने के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ी हुई सहभागिता अंतरिक्ष वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के ब्रेन ड्रेन को निरुत्साहित करेगी, जो अवसरों की तलाश में भारत से बाहर जाने लगे थे।


डॉ. जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान-3 लुनर मिशन के बारे में कहा कि अभी तक की योजना के अनुसार, इसे अगले वर्ष लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मिशन में मूव करने के लिए मोड्यूल्स को कैरी करने हेतु एक लैंडर, रोवर तथा एक प्रोपलसन प्रणाली शामिल होगी लेकिन इसमें आर्बिटर नहीं होगा क्योंकि पिछला आर्बिटर पूरी तरह प्रचालनगत है।


कोरोना वारियर्स सम्मान से डॉ. त्रिलोक सोनी को प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने किया सम्मानित...

संवाददाता : टिहरी उत्तराखंड 


      वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जहां शहरी क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए हैं वही गांव के लोग भी कोविड-19 से चिंतित हैं। ऐसे में गांव के लोगों को हिम्मत जुटाने के लिए लंबे समय से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे पर्यावरणविद् वृक्षमित्र डॉ त्रिलोक चंद्र सोनी ने अपनी भूमिका निभाते हुए लॉकडाउन में टिहरी जिले में ग्राम पंचायत मरोड़ा, ग्राम पंचायत लामकाण्डे, ग्राम पंचायत हटवालगांव व चम्बा ब्लॉक का दूरस्थ गांव बनाली के गांव के लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनने, सामाजिक दूर बनाये रखने, समय-समय पर हाथ धोने, गांव में स्वच्छता के लिए जागरुक व प्रेरित करने के साथही गांव के लोगों के लिए मास्क, सेनेटाइजर का वितरण भी किया।


पर्यावरणविद् डॉ त्रिलोक चंद्र सोनी को क्षेत्र पंचायत सदस्य हटवालगांव सरिता रावत व प्रधान मरोड़ा नीलम देवी ने कोरोना वारियर्स सम्मान से सम्मानित किया।  पर्यावरणविद् डॉ त्रिलोक चंद्र सोनी ने कहा मानव जीवन अनमोल है और प्रकृति ने इस धरा में मनुष्य को एक दूसरों के साथ भाईचारे व दुःख सुख निभाने को भेजा है लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण सब कुछ भूल गया है जिस कारण ऐसे महामारी जन्म ले रही है जो बहुत ही चिंतनीय विषय है। समय रहते हमे सतर्क होनी की जरूरत हैं।



मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मेरे हृदय में मानव सेवा बसी हैं जिसे में निभा रहा हूं। सरिता रावत क्षेत्र पंचायत सदस्य ने कहा ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के खुसी में जीना पसंद करते हैं उन्ही में डॉ सोनी भी हैं जिन्होंने अपना जीवन पर्यावरण के साथ मानव सेवा में लगाया हैं मुझे खुसी हैं उन्हें सम्मानित करने के साथ डॉ सोनी जैसे शिक्षक हमारे गांव व क्षेत्र में हैं।


प्रधान नीलम देवी ने कहा हमारा सौभाग्य है डॉ सोनी हमारे ग्राम पंचायत मरोड़ा में कार्यरत हैं उनका भरपूर सहयोग छात्रहित के साथ गांव के लोगों को मिलता है उन्होंने पर्यावरण संरक्षण व प्रेम बंधुत्व की क्षेत्र में एक अलख जगाई हैं ऐसे में उन्हें सम्मानित करना हमारा फर्ज है। इस सम्मान कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद सिंह रावत, कविता देवी, गुड्डी देवी, राजेश कुमार, दिनेश आदि उपस्थित रहे।


कनॉट प्लेस के रेस्तरां पर पड़ी कोरोना वायरस की मार...

संवाददाता : नई दिल्ली


      कोरोना वायरस के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन की मार दिल्ली के कनॉट प्लेस के रेस्तरां और कैफे चालकों पर पड़ी है। लुटीयन दिल्ली और कनॉट प्लेस में महंगे किराये और खर्चे न निकाल पाने के कारण कई रेस्तरां बंद हो चुके हैं और कई बंद होने की कगार पर हैं। कनॉट प्लेस में 3 रेस्तरां स्थायी रूप से बंद हो चुके हैं।


दो रेस्तरां मालिकों ने ‘टेक अवे’ का काम शुरु किया था, लेकिन आर्डर नहीं मिलने के कारण उन्होंने भी काम बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर एनडीएमसी एरिया में नए रेस्तरां और कैफे खोलना अब महंगा हो जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) की ओर से हेल्थ लाइसेंस फीस में दो प्रतिशत का इजाफा कर दिया है। लुटियंस दिल्ली में होटल व रेस्तरां खोलना मंहगा होगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) ने अपने हेल्थ लाइसेंस फीसद में बढ़ोत्तरी की है। इसके बाद होटल से लेकर रेस्तरां, जिम, क्लब जैसे पर लाइसेंस फीस बढ़ी हुई देनी होगी।



एनडीएमसी के इस आदेश का असर बड़े रेस्तरां और पांच सितारा होटलों पर पढ़ेगा। इसमें 100 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का असर पड़ेगा। हालांकि एनडीएमसी का कहना है कि उन्हें समय-समय पर एक्ट के अनुसार इन दरों में वृद्धि करनी होती है। वर्ष 2018 में काउंसिल ने इस संबंध में फैसला लिया था, जिसे वर्ष 2020-2021 से लागू किया गया है। इसके बाद नए लाइसेंस और लाइसेंस के नवनीकरण में ज्यादा शुल्क देना होगा। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने बताया कि इन दिनों काम धंधे का हाल बहुत बुरा है। सरकार की ओर से हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है।


उन्होंने बताया कि कई बड़े रेस्तरां, कैफे और बार मालिकों के पास इन दिनों स्टाफ की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, उपर से किराया इतना ज्यादा है कि लोगों के पास काम बंद करने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं बच रहा है।


आबकारी विभाग तीन जोनों में विभाजित, जालंधर, फिरोजपुर व पटियाला में उप आबकारी व कर कमिश्रनर किए नियुक्त...

संवाददाता : चंडीगढ़ पंजाब 


      पंजाब सरकार ने सोमवार पटियाला,जालंधर व फिरोजपुर एक्साईज विभाग के जोनों में उप आबकारी व कर कमिश्रनर की नियुक्ति कर दी है। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने एक्साईज विभाग को पंजाब के तीन जोनों में विभाजित कर दिया था। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक अधिकारियों की नियुक्ति नही हो पाई थी। 



जालंधर जोन में जसपिंदर सिंह को उप आबकारी व कर कमिश्रनर तैनात किया है। वही पटियाला जोन की जिम्मेदारी उप आबकारी व कर कमिश्रनर राजपाल सिंह खैहरा को दी गई है और फिरोजपुर जोन में उप आबकारी व कर कमिश्रनर जसकरन सिंह बराड़ तो तैनात किया गया है।


इसके अलावा नरेश दुबे को उप आबकारी व कर कमिश्रनर लीगल सैल (पंजाब) लगाया गया है। हरसिमरत कौर को पदाउन्नति के बाद उप कमिश्रनर डिस्ट्रली लगाया गया है। 


मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को सोमवार यहां हिमाचल फ्लोर मिल कांगड़ा के मालिक अजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दो लाख रुपये का चैक भेंट किया।

 


 

मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक आबिद हुसैन सादिक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सोमवार, 29 जून 2020

विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण में बेहतर तालमेल ज़रूरीः जय राम ठाकुर

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश वन्य प्राणी बोर्ड की 9 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण में बेहतर तालमेल समय की आवश्यकता है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयी राज्य होने के नाते हिमाचल प्रदेश के पारिस्थितिकी संतुलन में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राज्य सरकार वनीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। वर्तमान वर्ष के दौरान 1.20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के वनों में समृद्ध जैव-विविधता है और लोगों को चारा, ईमारती लकड़ी और चिकित्सीय पौधों की उपलब्धता के अतिरिक्त ये विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की प्रजातियों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए पारिस्थितिकी संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया।

 


 

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अधीन आता है। राज्य में पांच राष्ट्रीय पार्क, 25 वन्य जीव अभ्यरण्य और तीन प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र हैं। राज्य सरकार विभिन्न विलुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए राज्य में वन्य जीव संरक्षण कानून को सख्ती से लागू कर रही है। उन्होंने प्रदेश में ट्रैगोपेन के कैप्टिव प्रजनन की सफलता पर पर प्रसन्नता व्यक्त की।

 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पौंग बांध जलाशय को पर्यटन आकर्षण के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। इस जलाशय में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या मंे प्रवासी पक्षी आते हैं, जिसके कारण यह पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। उन्होंने कहा कि सरकार वन्य जीव क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां सुनिश्चित कर रही है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र तथा वन्य जीवन को कम से कम नुकसान हो। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और वन्य प्राणियों का संरक्षण हमारा नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि यह स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

 

जय राम ठाकुर ने कोविड-19 महामारी के दौरान वन विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि थुनाग, पंजुत-लम्बा सफर-चिलमगढ़-शिकारी माता सड़क के उन्नयन के लिए शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यरण्य में 2.80 हेक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन के मामले को उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क के स्तरोन्नयन से स्थानीय लोगों के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष शिकारी माता आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी।

 

मुख्यमंत्री ने दोहरानाला-शिल्लीराजगिरी (चेष्टा) सड़क को कुल्लू जिला के लौट और रोहलांग गांवों तक विस्तार देने के लिए खोखण वन्य जीव अभ्यरण्य से 1.55 हेक्टेयर वन भूमि को परिवर्तित करने के लिए विभाग को निर्देश दिए।

 

वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क में इको-पर्यटन की दृष्टि की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जबकि पौंग बांध, रेणुकाजी झील और चन्द्रताल रामसर जैसे गंतव्य राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं।

 

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन संजय गुप्ता ने कहा कि राज्य वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा स्वीकृत विषय राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की अंतिम स्वीकृति के लिए शीघ्र ही भेजे जाएंगे।

 

प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य वन्य जीव वार्डन डाॅ. सविता ने वन्य प्राणियों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रस्तुति देते हुए वन्य प्राणी विंग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बोर्ड सदस्यों के समक्ष पिछली बैठक में उठे मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। उन्होंने बोर्ड के सदस्यों के समक्ष 9वीं बैठक का मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें थुनाग से शिकारी माता तक की सड़क को चैड़ा करना तथा शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यरण जंजैहली-राजगढ़ से शिकारी माता सड़क को चैड़ा करना तथा दोहरानाला-शिल्लीगिराज से लौट-रोहलागी सड़क के प्रस्ताव प्रमुख हैं। ये सभी प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। बैठक के दौरान श्री रेणुकाजी लघु चिड़ियाघर के मास्टर प्लान पर हुई प्रगति से भी अवगत करवाया गया।

 

बैठक के दौरान दूर-दराज गांव शुग्गा में हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाईन के अतिरिक्त मसौदे पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, जिसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजा जाएगा। बैठक में पौंग बांध वन्य जीव अभ्यरण्य के बारे में सदस्य अर्जुन सिंह और होशियार सिंह द्वारा दिए गए कुछ सुझावों पर भी विचार विमर्श किया गया।

 

प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन डाॅ. सविता द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘वैटलैंड बर्ड्ज आॅफ पौंग डैम’, मुख्य अरण्यपाल प्रदीप ठाकुर और जिला वन अधिकारी डडवाल द्वारा लिखी पुस्तक स्नो लैपर्ड- प्राइड आॅफ हिमाचल प्रदेश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल पी.एल. ठाकुर और नरेश पाल सिंह दौलटा जिला वन अधिकारी द्वारा लिखित लाहौल पांगी पर पत्रिका का भी इस अवसर पर विमोचन किया।

 

विधायक अर्जुन सिंह, सुरेन्द्र शौरी, होशियार सिंह और बलबीर वर्मा, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन अजय कुमार, बोर्ड के सदस्यगण और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल के फेज-2 का किया ऑनलाईन भूमिपूजन एवं शिलान्यास...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


     मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी रायगढ़ के फोर्टिस-ओपी जिन्दल अस्पताल एवं शोध केन्द्र के फेज-2 के विस्तार कार्यो का अपने रायपुर निवास कार्यालय से ऑनलाईन भूमिपूजन और शिलान्यास किया। लगभग 25 करोड़ रूपए की लागत से इस अस्पताल में नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी और 85 अतिरिक्त बिस्तर जोड़े जाएंगे। इस अवसर पर जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिन्दल मुख्यमंत्री निवास में और रायगढ़ के कार्यक्रम स्थल पर जिंदल परिवार के सदस्य और अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने नवीन जिंदल सहित जिंदल समूह के सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। नवीन जिंदल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 2 करोड़ रूपए का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा। बघेल ने इस सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।


मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि फोर्टिस-ओपी जिन्दल अस्पताल रायगढ़ और उसके आसपास के लोगों के लिए उपलब्ध एक सर्वसुविधायुक्त अस्पताल हैं, जहां अनुभवी चिकित्सकों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के विस्तार से क्षेत्र के लोगों को और अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। कोविड-19 समेत अनेक गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब किसी को भी अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। बघेल ने औद्योगिक सहित शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जिंदल समूह द्वारा रायगढ़ क्षेत्र में किए जा रहे कार्यो की प्रशंसा की।



बघेल ने कोरोना की वैश्विक महामारी के दौर में जिंदल समूह द्वारा चिकित्सा सहित अन्य क्षेत्रों में सभी आवश्यक सहयोग देने की पेशकश के लिए नवीन जिंदल को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौर में सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार के साथ ग्रामीणों और शहर के नागरिकों, सामाजिक संगठनों ने मिलकर काम किया। इससे संक्रमण को काफी हद तक रोकने में सफलता मिली है।  


जेएसपीएल के चेयरमैन नवीन जिन्दल ने इस अवसर पर कहा कि पूरे देश में यह चर्चा है कि कोरोना संक्रमण रोकने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अच्छा काम किया गया। संक्रमण रोकने में सफलता मिली। उन्होंने कहा कि फोर्टिस ओपी जिंदल अस्पताल के विस्तार से रायगढ़ क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से गरीबों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का विस्तार कार्य दो साल में पूरा होगा। राज्य सरकार कोविड-19 संकट के दौरान हेल्थ, शिक्षा और उद्योगों के क्षेत्र में जो भी जिम्मेदारी देगी उसे हम पूरा करेंगे। उनका संस्थान रायगढ़ निवासियों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिबध्द है। दूसरे चरण के निर्माण के साथ ही यह अस्पताल 155 बेड का हो जाएगा।   


फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल एवं शोध केंद्र अपने दूसरे चरण में 25 करोड़ की लागत से 50 हजार वर्गफुट क्षेत्र में भवन बनाएगा और अनेक सुविधाएं प्रदान करेगा। इनमें 85 अतिरिक्त बेड होंगे और आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुसार कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड एवं आईसीयू की सुविधा होगी। इसके अलावा न्यूरो-आईसीयू, डायलिसिस, रेडियोलॉजी, एंडोस्कोपी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हृदय रोग सर्जरी जैसी सुविधाएं विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के साथ उपलब्ध कराई जाएंगी।


फोर्टिस ओपी जिन्दल हॉस्पिटल में फेज-2 के निर्माण से स्वास्थ्य सेवा में कई नए आयाम जुड़ेंगे और नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी समेत अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।  आइसोलेशन, डायलिसिस से संक्रमित मरीजों को विशेष लाभ मिलेगा। फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल रायगढ़ क्षेत्र का एकमात्र सर्वसुविधायुक्त सुपर स्पेशयलिटी हॉस्पिटल है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधा, अत्याधुनिक उपकरण, अनुभवी चिकित्सकों, नर्सों एवं सहायकों की टीम सेवा समर्पित है। फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल में हृदय रोग, न्यूरो एवं स्पाइन रोग, हड्डी एवं जोड़ प्रत्यारोपण, नाक कान एवं गला रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल्य एवं शिशु रोग, छाती एवं फेफड़ा रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, फिजिशियन, नेत्र रोग, रेडियोलोजी, दंत रोग, मुख एवं जबड़ा रोग, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी एवं आहार विशेषज्ञों की टीम मौजूद है।


फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल में क्षेत्र का एकमात्र कैथलैब, 64 स्लाइड सीटी स्कैन, अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त ऑपेरशन थियेटर, ब्लड एवं कंपोनेंट बैंक, एफरेसिस मशीन, पैथोलॉजी, आईसीयू एवं बर्न आईसीयू तथा डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध है। फोर्टिस ओपी जिन्दल अस्पताल को विश्वसनीय एवं उत्तम स्तर की चिकित्सा सुविधा के लिए इस वर्ष नाभ द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य योजना, स्मार्टकार्ड, चिरायु योजना एवं अन्य सभी योजनाओं का लाभ मरीजों को दिया जा रहा है।


किसानों को घर पर मिलेगी मिट्टी के नमूनों के मुफ्त परीक्षण की सुविधा...

संवाददाता : नई दिल्ली


      एनएफएल ने उर्वरकों के उचित उपयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देश में मृदा परीक्षण की सुविधा को बढ़ावा देने को मिट्टी के नमूनों की जांच के लिए पांच मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारम्भ किया, जो किसानों को उनके घर पर मिट्टी के नमूनों के परीक्षण की सुविधा मुहैया कराएगी।


सीएमडी वी. एन. दत्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने एनएफएल के नोएडा स्थित कॉरपोरेट कार्यालय के परिसर से इस तरह की एक मोबाइल प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई।



आधुनिक मृदा परीक्षण उपकरणों से युक्त ये मोबाइल प्रयोगशालाएं मिट्टी का समग्र और सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण करेगी। इसके अलावा इन मोबाइल प्रयोगशालाओं में किसानों को विभिन्न कृषि विषयों पर शिक्षित करने के लिए ऑडियो-वीडियो सिस्टम भी मौजूद रहेगा।


कंपनी मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के अलावा देश के विभिन्न स्थानों पर स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के माद्यम से भी किसानों को सेवाएं दे रही है। इन सभी प्रयोगशालाओं ने वर्ष 2019-20 में मुफ्त में लगभग 25,000 मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया था।


राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

संवाददाता : शिमला हिमाचल


     महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हंै और राज्य सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना समाज कल्याण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यहां सक्षम गुड़िया बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।

 

उन्होंने कहा कि बोर्ड का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षण और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के अतिरिक्त महिलाओं के लिए नियम, नीतियां और योजनाओं के लिए सरकार को कानून बनाने की अनुशंसा करना है। सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को महिला कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने का अनुराध किया जाना चाहिए, ताकि इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा सके तथा महिलाएं इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो सकें।

 


 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड़िया हेल्पलाइन-1515 पर उपलब्ध जानकारी पुलिस विभाग सक्षम गुड़िया बोर्ड के साथ भी सांझा करे। बोर्ड का गठन बालिकाआंे के विरूद्ध अपराध रोकने तथा उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। उन्होंने बोर्ड की बेहतर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्यांे की शीघ्र नियुक्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक सरोकार से जुड़ी महिलाओं को भी बोर्ड के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. राजीव सैजल ने सक्षम गुड़िया बोर्ड को प्रभावी बनाने तथा इसे सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

 

मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निशा सिंह, प्रधान सचिव, वित्त प्रबोध सक्सेना, सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार, निदेशक महिला एवं बाल कल्याण कृतिका कुलहारी, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डी.सी. राणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने 7.5 एचपी क्षमता के पहले अनुदानित सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र का शुभारंभ किया...

संवाददाता : जयपुर राजस्थान


      राज्य में कुसुम योजना अन्तर्गत सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र लगने शुरू हो गए हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने सोमवार को जयपुर के निकट झोटवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में कापड़ियावास गांव में 7.5 एचपी क्षमता के पहले अनुदानित सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र का शुभारंभ किया। 

 

कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2020-21 में 25,000 सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र लगाने के लिये 267 करोड़ रुपए की बजट घोषणा की थी। इतनी ही राशि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पीएम कुसुम कम्पोनेंट-बी योजना अन्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश में पहली बार 7.5 एचपी क्षमता का अनुदानित सयंत्र स्थापित किया गया है। इससे पहले 5 एचपी क्षमता के संयत्र ही लगाए जाते थे। यह सयंत्र स्थापित कर राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन गया है। 

 


 

कृषि मंत्री ने बताया कि इस योजना में जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं है और डीजल पर निर्भर है। ऎसे जल बचत सयंत्र या उन्नत उद्यानिकी संरचनाएं स्थापित करने वाले किसानों को अनुदान पर 3 एचपी क्षमता से 7.5 एचपी क्षमता तक के सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना में 10 एचपी तक के सयंत्र भी स्थापित किये जा सकते हैं। इनमें अनुदान 7.5 एचपी मानते हुए ही देय होगा।

 

कटारिया ने बताया कि इस योजना अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले सौर ऊर्जा पम्प सयंत्रों पर किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। कृषक के हिस्से से लगने वाली 40 प्रतिशत राशि में से 30 प्रतिशत राशि तक का बैंक से ऋण भी लिया जा सकता है। 

 

कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में उद्यानिकी आयुक्त वी. सरवन कुमार, अतिरिक्त निदेशक यशपाल महावत तथा योजना से जुड़े अन्य अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं किसान उपस्थित थे।

 

घर पर मास्क बनाकर रोशन ने कमाए 2200 रूपये...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


      मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिये लोगों को सस्ते मास्क उपलब्ध करवाने और महिलाओं को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीवन शक्ति योजना शुरू की गयी है। योजना में 10 हजार से अधिक महिलाओं ने पंजीयन कराया है।



नीमच निवासी रोशन मोदी ने इस योजना के तहत मास्क बनाकर मात्र कुछ ही दिन में 2200 रूपये की कमाई घर बैठे की है।  रोशन को जब इस योजना की जानकारी मिली तो उसने अपने मोबाईल से ही अपना पंजीयन करवाया। रोशन को 200 मास्क बनाने का आर्डर मिला।


जीवन शक्ति योजना के तहत रोशन मोदी ने 200 थ्री लेयर मास्क बनाकर नगरपालिका नीमच में जमा किए। नगरपालिका द्वारा रोशन के खाते में 2 हजार 200 रूपये राशि का भुगतान किया गया है। अपने घर में ही मास्क बनाकर, कोरोना की इस लड़ाई में रोशन अपना योगदान तो दे ही रही है, वहीं अपनी आमदमी भी बढ़ा रही हैं।


राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित केहरी गांव के लोगों ने लगाई दिनेश रावत से मदद की गुहार...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड


       आज कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रेम नगर राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित केहरी गांव एवं बाल्मिकी बस्ती के लोगों के विशेष निमंत्रण पर क्षेत्र की समस्याओं को सुना जब मौके पर पहुंचा तो देखा की इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के घर मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और जो भी बचा खुचा है वह बारिश के कारण गिर सकता है। 



क्योंकि मकान लगभग लगभग नीचे से खोदी गई जमीन के कारण खोखले हो गए हैं और किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना को भी जन्म दे सकते हैं जैसा कि क्षेत्र के लोगों का कहना है हमारे पास अब तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है इनमें से बहुत सारे लोग घरों को छोड़कर किराए में चले गए और बहुत सारे लोग अपने मजबूरी के कारण वहीं पर रहने को मजबूर हैं इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं ने एवं नौजवानों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए कहा कि सरकार के सामने आप हमारी समस्याओं को रखें मैंने भी उन लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी इस गम्भीर समस्या को प्रदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने रखा जाएगा और उन लोगों को सरकार की ओर से जो भी उचित व्यवस्था होगी उसको तुरंत किया जाएगा क्षेत्र के लोग काफी लंबे समय से अपनी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 


इनमें से बहुत सारे लोग रजिस्ट्री धारक हैं और बहुत सारे लोग कब्जाधारी है लेकिन सभी की समस्या एक जैसी है सब अपने घरों से बेघर हो गए हैं उनके दर्द को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश रावत ने उन्हें आश्वस्त किया उन्होने कहा आपकी मांग को मै शासन में रख कर उनकी पूर्ण कराने का आश्वासन देता हूॅ।


इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश रावत का धन्यवाद और आभार प्रकट किया इसकी तत्पश्चात भाजपा के नेता दिनेश रावत जी ने प्रभावित लोगों को कैंट विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा तैयार किए मास्क एवं सैनिटाइजर उपलब्ध कराया साथियों हम लोगों को अपने द्वारा जन जागरण अभियान पत्र एवं केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धि के पत्रक वितरित किए गए इस अवसर पर क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ता महिपाल सुरेश वाल्मीकि सुमित मोंटी हिम्मत सिंह भंडारी सुलोचना भट्ट आनंद सूद अमित सरकेश सुनीता भट्ट महेश कुमार राजेश कुमार जी आनंद सूद आदि लोग उपस्थित थे। 


रविवार, 28 जून 2020

मुख्यमंत्री ने सेब सीजन के लिए व्यापक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      सेब उत्पाद के परिवहन के लिए विस्तृत और व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बागवानों को अपने उत्पाद मण्डियांे तक ले जाने में असुविधा का सामना न करना पड़े। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर आज यहां सेब सीजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि फल उत्पादकों की सुविधा के लिए एचपीएमसी ने पैकेजिंग सामग्री जैसे कार्टनस, सैपरेटर्स, ट्रे और अन्य संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति के लिए 26 फर्में सूचीबद्ध की है। उन्होंने कहा कि इन फर्मों द्वारा लगभग 1.20 करोड़ कार्टन तैयार किए जा चुके हैं।

 


 

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश बागवानी विभाग ने नई दिल्ली की आजादपुर मण्डी और हरियाणा के सोनीपत की गनौर मण्डी में उत्पादकों के लिए विपणन सुविधा की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि लगभग 1.17 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नियंत्रित वायुमण्डल भण्डार (सीए स्टोर) हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सरकारी और निजी क्षेत्रों में चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बागवानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 32 हजार मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध है।

 

जय राम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग को सेब उत्पाद क्षेत्रों में सड़कों और सम्पर्क मार्गों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि वाहनों का आवागमन सुचारू रहे। उन्होंने कहा कि सेब के सीजन के दौरान कानून व व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए और विभिन्न स्थानों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने चाहिए ताकि ट्रकों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को उन ठेकेदारों के साथ बैठक भी करनी चाहिए जो श्रमिकों को वापिस लाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बागवानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि श्रमिकों की कमी के कारण बागवानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों को क्लर स्प्रे के उपयोग से बचने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल उन्हें अपने उत्पाद की अच्छी कीमत मिलेगी और साथ ही श्रमिकों की समस्या भी हल करने में मदद मिलेगी।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेपाली श्रमिकों पर निर्भरता से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मजदूरों की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार देहरादून और अन्य स्थानों तक बसें भेजने पर भी विचार कर सकती है ताकि नेपाली श्रमिकों को राज्य में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य में श्रमिकों को लाने के लिए नेपाल के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन से भी बात की जानी चाहिए।

 

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 संकट के कारण अन्य देशों से सेब का आयात इस वर्ष संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि सेब को मण्डियों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से सेब उत्पादक क्षेत्रों में श्रमिक लाने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल नेपाली श्रमिकों पर उत्पादकों की निर्भरता कम होगी, बल्कि बागवानी करने वालों को भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि एपीएमसी कृषि बाजार के पदाधिकारियों के आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा और संबंधित जिला अधिकारी उन्हें ट्राजिट पास जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि एपीएमसी को सभी मण्डियों और व्यक्तिगत यार्डों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना सुनिश्चित करेगा।

 

बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बागवानी उद्योग से प्रतिवर्ष प्रदेश की आर्थिकी में 5000 करोड़ रुपये का योगदान होता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सेब सीजन के दौरान लगभग 5.83 लाख मीट्रिक टन सेब उत्पादन की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत सेब का समर्थन मूल्य 8 रुपये से बढ़ाकर 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में एंटी हेल नेट संरचना के निर्माण को प्रोत्साहित के लिए कुशे योजना आरम्भ की है।

 

मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करने के लिए धन्यवाद किया कि बागवानी उत्पादकों को उनके उत्पाद के विपणन में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने उत्पाद के परिवहन, श्रमिकों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सिरमौर व चम्बा जिलों से वैकल्पिक श्रमिक उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्केट यार्डों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने की आवश्यकता पर बल दिया।

 

हिमफैड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा कि सेब की खरीद के लिए सरकार द्वारा स्थापित क्लेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट केन्द्रों में होमगार्ड के जवानों को तैनात किया जाना चाहिए। निदेशक बागवानी डाॅ. एम.एम. शर्मा ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सेब को मण्डियों तक पहुंचाने की तैयारियों के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

 

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, कृषि मंत्री डाॅ. राम लाल मारकण्डा, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव अनिल खाची, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, के.के. पंत, सचिव बागवानी अमिताभ अवस्थी, एचपीएमसी की प्रबन्ध निदेशक देव स्वेता बनिक, विशेष सचिव कृषि राकेश कंवर, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन और अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

मल्टीयूटीलिटी सेंटर की महिलाओं ने 6 माह में किया 1.10 करोड़ रूपए का व्यवसाय : मुख्यमंत्री

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शनिवार यहां उनके निवास कार्यालय में ‘कल्पतरू‘ मल्टीयूटीलिटी सेंटर, सेरीखेड़ी में कार्य कर रही बिहान रायपुर (उजाला ग्राम संगठन) की महिलाओं ने मुलाकात की। महिलाओं ने इस सेंटर में तैयार किए जा रहे विभिन्न उत्पाद मुख्यमंत्री को दिखाए और उनके संबंध मंे जानकारी दी। मुख्यमंत्री बघेल ने महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना की और उनके बारे में महिलाओं से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए सेरीखेड़ी के इस मल्टीयूटीलिटी सेंटर के कार्य के विस्तार और विभिन्न गतिविधियों के लिए सीएसआर मद से 15 लाख रूपए की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की।


मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से उन्हें काम करने और भी अधिक आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मल्टीयूटीलिटी सेंटर सेरीखेड़ी की गतिविधियों और तैयार किए जा रहे उत्पादों पर केन्द्रित फोल्डर का विमोचन किया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना संकट काल में उन्हें इस सेंटर के माध्यम से रोजगार और आय का बड़ा सहारा मिला। महिलाएं अपने साथ गोबर से तैयार गमले, राखी जैसे उत्पाद भी मुख्यमंत्री को दिखाने लायी थीं। महिला समूह की अध्यक्ष मोहिनी डहरिया ने गोधन न्याय योजना प्रारंभ करने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।



राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत समूहों की महिलाएं इस सेंटर में ग्लिसरीन साबुन, डिजायनर मोमबत्ती, बांस के ट्री गार्ड, अगरबत्ती, फिनायल, फेश वास, मशरूम, मुनगा पावडर से तैयार कुकीज, हर्बल टी, एलईडी बल्ब, स्लीपर, गोबर के गमले, हर्बल गुलाल तथा बांस, गोबर, सब्जी के बीज और ग्लिसरीन सोप से डिजायनर राखियां तैयार कर रही हैं। कोरोना संकट के काल में सेंटर की महिलाओं द्वारा सेनेटाईजर, कोरोना से बचाव के लिए फेश सील्ड, तीन लेयर वाले कॉटन के मास्क, मेडिकल गाउन और हाल ही में पीपीई किट तैयार करना शुरू किया गया है। सेरीखेड़ी सेंटर की महिलाओं ने क्वारेंटाईन सेंटर में रूके मजदूरों के लिए कोरोना सुरक्षा किट भी तैयार किए, जिनका उपयोग रायपुर के क्वारेंटाईन सेंटरों में किया गया। इस किट में सेनेटाईजर, साबुन, मास्क आदि सामग्री शामिल की गई थी।


इस अवसर पर उपस्थित रायपुर कलेक्टर एस. भारतीदासन ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले वर्ष दिसम्बर से प्रारंभ इस सेंटर में 180 महिलाएं काम कर रही है। महिलाओं द्वारा उत्पादित विभिन्न सामग्रियों का अब तक कुल 1 करोड़ 10 लाख रूपए का व्यवसाय किया है। इस अवधि में महिलाओं को लगभग 30 लाख रूपए की मजदूरी का भुगतान किया गया है। यहां काम करने वाली महिलाओं को 25 रूपए प्रति घंटे के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। हर महिला को औसतन 200 रूपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती है।


महिलाएं इस केन्द्र में गौमूत्र, गोबर पावडर, गोबर के अर्क, आलू विटामिन ई, कैमल मिल्क, गोट मिल्क और एलोवेरा से साबुन तैयार कर रही हैं। अच्छी गुणवत्ता के कारण इनकी अच्छी बिक्री हो रही है। अब तक इस केन्द्र में तैयार लगभग 12 लाख रूपए के साबुन बेचा गया है। इस केन्द्र में तैयार साबुन को भारत सरकार के खादी बोर्ड द्वारा खरीद कर पूरे देश में इसका विक्रय किया जा रहा है। सेरीखेड़ी सेंटर में कोरोना से बचाव के लिए तैयार किए जा रहे मास्क मात्र 40 रूपए में बेचे जा रहे है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 120 रूपए तक है। मल्टीयूटीलिटी सेंटर से उजाला ग्राम संगठन के 35 स्व-सहायता समूह जुड़े हैं।


सेंटर की महिलाओं द्वारा 11 हजार बांस के ट्री गार्ड तैयार किए गए। बैम्बू ट्री गार्ड का लगभग 46 लाख रूपए का बिजनेस किया गया, जिसमें से 5 से 6 लाख रूपए का फायदा हुआ। सेंटर की महिलाएं बांस के पावडर, गोबर और चारकोल से अगरबत्ती तैयार कर रही है। सेंटर द्वारा तैयार किए जा रहे बेकरी आइटम में मशरूम, मुनगा, रागी, कोदो, ओटस आदि का उपयोग भी किया जा रहा हैै। विभिन्न प्रकार की चाकलेट, पेस्टीज तैयार किए जा रहे हैं। मुनगा पावडर और मशरूम पाउडर भी यहां तैयार किए जा रहे हैं। इस सेंटर की 19 महिलाओं को चप्पल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, 10 मशीनें उपलब्ध कराई गई, यहां एक हजार चप्पल प्रतिदिन तैयार किए जाते हैं। जिसे स्थानीय व्यापारियों द्वारा बेचा जाता है। अब तक इस सेंटर में तैयार 25 लाख रूपए की चप्पलें बेची गई, जिनसे 3 लाख रूपए की आमदनी हुई। सेंटर में एलईडी एसेम्बलिंग यूनिट की शुरूआत की गई है।


इस यूनिट में 400 बल्ब बनाने की क्षमता है। महिलाओं को शत-प्रतिशत बाई बेक की नीति पर सामग्री उपलब्ध कराकर एलईडी बल्ब तैयार कराए जा रहे हैं। हर्बल गुलाल, जूट बैग, पेपर बैग भी तैयार किए जाते हैं। सेंटर द्वारा 6 से 7 हजार लीटर सेनेटाईजर की बिक्री की जा चुकी है। सेंटर में कृत्रिम मोती की खेती, एक्वा कल्चर, बैम्बू बेस पर एक्वेरियम के निर्माण का काम भी शुरू किया गया है। इस सेंटर में पांच तरह की हर्बल टी तैयार की जा रही है, जिसकी काफी मांग है। यहां इम्युनिटी बूस्टर टी, एनर्जी बूस्टर टी, फ्रेशनर टी और कामिग टी जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। सेरीखेड़ी की मल्टीयूटीलिटी सेंटर को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं, विभिन्न विभागों के सहयोग, सीएसआर फंड की राशि से विकसित किया गया है।


क्रेडा द्वारा कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, सोलर वाटर हीटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही साथ केनरा बैंक, मोनेट, बैंक ऑफ बडौदा, यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंश, हाईटेक पावर, नंदन स्टील्स, बाल्को और जनमन फाउंडेशन द्वारा सहयोग दिया गया है।


इस सेंटर में काम करने वाली महिलाओं के लिए दाल-भात सेंटर, छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र भी संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव आर. पी. मण्डल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, जिला पंचायत रायपुर के सीईओ डॉ. गौरव कुमार सिंह, सेरीखेड़ी मल्टीयूटीलिटी सेंटर की महिलाएं मोहिनी डहरिया, स्वमिता वर्मा, दया धु्रव, लता मनहर और सीमा साहू उपस्थित थीं।


जनसमस्याओं का अधिकारी समयबद्व निपस्तारण करें : स्वायत्त शासन मंत्री

संवाददाता  : कोटा राजस्थान


      स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को कोटा जिले के सिविल लाइन्स स्थित आवास पर जनसुनवाई कर आम नागरिकों की समस्याओं को सुना तथा मौके पर ही संबधित विभागों के अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेकर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिये। 

 


 

स्वायत्त शासन मंत्री तीन घंटे तक लगातार आम नागरिकों के बीच कोरोना के प्राटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए एक-एक परिवादी से रूबरू हुए तथा समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी ली। उन्होंने मौके पर ही उपस्थित विभागों के अधिकारियों से समस्याओं के बारे में तथ्यात्मक जानकारी लेकर मजमे आम में ही समस्या निराकरण के लिए समय निर्धारित करते हुए अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये। आम नागरिकों द्वारा पेयजल, विद्युत, नगर निगम तथा व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के बारे में परिवाद दिये गये। 

 

सैंकड़ों परिवाद आये-

 

स्वायत्त शासन मंत्री द्वारा की गई जनसुनवाई में सैकड़ों की संख्या में परिवाद प्राप्त हुए जिन्हें दर्ज कर मौके पर ही संबन्धित विभागों के अधिकारियों को समयबद्धता तय करते हुए निराकरण के निर्देश दिये गये।

 

जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों को उन्होंने नियमित रूप से आम नागरिकों की सुनवाई कर मूलभूत आवश्यकताओं का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिये। विभिन्न कॉलोनियों में पेयजल लाइन डालने, सड़क, नाला निर्माण, विद्युत सप्लाई की समस्याओं का उन्होंने तकमीना बनाने के निर्देश दिये।

बाघा बार्डर से 15 नागरिकों को मध्यप्रदेश लाया गया...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      कोरोना संक्रमण के कारण पाकिस्तान में फँसे मध्यप्रदेश के 15 नागरिकों को बाघा बार्डर वाहन भेजकर वापस लाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही इस संबंध में जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत बाघा बार्डर से उन्हें वापस लाने के लिये जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिये थे।


अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल-रूम आई.सी.पी. केशरी ने जानकारी दी है कि वापस लाये गये 9 नागरिकों में इंदौर की राधा कुमारी, सुनील ठाकुर, कवि कुमार, शोभावंती, प्रीति गवलानी, नंदलाल पृथयानी, सरला माधवानी, गीता चंदनानी और अनिल कुमार वासानी हैं।



इसी तरह भोपाल के 6 नागरिकों में रुक्मणि, इस्लाउद्दीन, शाजिया एरम, अलफेजुद्दीन, इंशराह काजी और मोहम्मद आरेजुद्दीन शामिल हैं।


आत्‍मनिर्भर भारत प्रत्‍येक भारतीय के लिए आर्थिक ताकत और समृद्धि सुनिश्चित करता है : प्रधानमंत्री

संवाददाता : नई दिल्ली


       प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आज परम श्रद्धेय डॉ. जोसफ मार थोमा मेट्रोपोलिटन के 90वें जन्‍मदिन के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ और स्‍वस्‍थ जीवन की कामना की।


इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. जोसफ मार थोमा ने अपना जीवन समाज और राष्ट्र की बेहतरी के लिए समर्पित किया है। उन्‍होंने कहा, “ डॉ. जोसफ मार थोमा गरीबी हटाने और महिला सशक्तीकरण को लेकर सबसे अधिक चिंतित रहे हैं। मार थोमा चर्च प्रभु ईसा मसीह के देवदूत सेंट थॉमस के महान आदर्शों से करीब से जुड़ा हुआ है।


प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से अनेक स्रोतों से आध्यात्मिक शक्तियों के लिए खुला रहा है। डॉ. जोसफ मार थोमा को उधृत करते हुए “ विनम्रता एक सद्गुण है, जो हमेशा अच्‍छे कार्यों का फल देती है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि विनम्रता की भावना के साथ मार थोमा चर्च ने हमारे साथी भारतीयों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने का काम किया है, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। उन्‍होंने कहा कि मार थोमा चर्च ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई और वह राष्ट्रीय एकता की दिशा में काम करने में सबसे आगे था।



प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं है जो लोगों के जीवन के लिए खतरा है बल्कि यह हमारा ध्यान खराब जीवन-शैली की ओर भी ले जाता है। उन्‍होंने कहा कि एक वैश्विक महामारी से तात्पर्य है कि मानवता को पूर्णरूपेण उपचार की आवश्यकता है और श्रोताओं से कहा कि वे पृथ्‍वी में सद्भाव और खुशी को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्‍होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं की मदद से भारत कोविड-19 से मजबूती से लड़ रहा है।


प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन और सरकार द्वारा की गई अनेक पहलों तथा साथ ही लोगों के संघर्ष के कारण, भारत कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्‍थान पर है और भारत में इलाज के बाद लोगों के स्‍वस्‍थ होने की दर बढ़ रही है। इसके कारण वायरस की गंभीरता अनुमान से कम है। उन्‍होंने कहा, कोविड की वजह से भारत में प्रति मिलियन मृत्यु दर 12 से कम है। इस संदर्भ में, इटली में मृत्यु दर 574 प्रति मिलियन है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस के आंकड़े भी भारत की तुलना में बहुत अधिक हैं। लाखों गाँव, 85 करोड़ लोगों के घर कोरोनावायरस से लगभग अछूते हैं।


उन्‍होंने कहा कि लोगों द्वारा लड़ी गई लड़ाई के अब तक अच्छे परिणाम रहे हैं और जोर देकर कहा कि हमें सावधानी बरतना कम नहीं करना चाहिए। वास्तव में, हमें अब और भी सावधान रहना होगा। मास्क पहनना, दो गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना, नियमित रूप से हाथ धोना, अब और भी जरूरी हो गया है।


पिछले कुछ सप्‍ताहों में, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार अर्थव्यवस्था से संबंधित अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों मुद्दों से निपट रही है। समुद्र से अंतरिक्ष तक, खेतों से कारखानों तक, लोगों के अनुकूल और विकास के अनुकूल फैसले किए गए हैं। उन्‍होंने आशा व्‍यक्‍त की कि आत्मनिर्भर भारत का आह्वान प्रत्येक भारतीय के लिए आर्थिक मजबूती और समृद्धि सुनिश्चित करेगा।


हाल ही में पेश प्रधानमंत्री मत्‍स्‍य सम्‍पदा योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीस हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ यह योजना हमारे मत्स्य क्षेत्र में परिवर्तन लाएगी, इससे निर्यात आय में वृद्धि होगी और पचपन लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्‍होंने कहा कि मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जा रहा है।


प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक सुधार अंतरिक्ष परिसंपत्तियों और गतिविधियों का अधिक उपयोग सुनिश्चित करेंगे। डेटा और प्रौद्योगिकी तक पहुंच में सुधार होगा। उन्‍होंने कहा कि केरल में और विशेष रूप से दक्षिण भारत में जो अनेक युवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गहरी दिलचस्पी लेते हैं, उन्‍हें इन सुधारों से लाभ मिलेगा।


प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारत को विकास का इंजन बनाने के लिए हमेशा से संवेदनशीलता और दूरदर्शिता से काम किया है। उन्‍होंने कहा कि ये फैसले दिल्ली के आरामदायक सरकारी कार्यालयों से नहीं बल्कि जमीन के लोगों से मिले फीडबैक के बाद किए गए हैं। इसने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक भारतीय की बैंक खाते तक पहुंच हो। 8 करोड़ से अधिक परिवारों के पास धुंआ रहित रसोई की सुविधा है, बेघरों को 1.5 करोड़ से अधिक मकान दिए गए हैं और भारत में, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना, आयुष्मान भारत है।


प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए, एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना लाने से उन्‍हें वे जहां कहीं भी रहेंगे वहां अपना राशन लेने में मदद मिलेगी।  मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक पहल की गई हैं। किसानों के लिए, एमएसपी में वृद्धि की गई है और सुनिश्चित किया गया है कि उन्हें सही कीमत मिले। महिलाओं के लिए, सुनिश्चित किया गया है कि विभिन्‍न योजनाओं के जरिये उनके स्‍वास्‍थ्‍य की तरफ पर्याप्‍त ध्‍यान दिया जाए और, मातृत्व अवकाश बढ़ाने से उनका करियर खतरे में न पड़े।


प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार आस्‍था, लिंग, जाति, पंथ या भाषा के बीच भेदभाव नहीं करती है। हमारी 130 करोड़ भारतीयों को सशक्त बनाने की इच्छा है और हमारा मार्गदर्शक ‘भारत का संविधान’ है।


उन इस बात पर विचार करने का आह्वान किया कि किस प्रकार हमारे कार्य राष्‍ट्रीय विकास में योगदान दे सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि आज भारत का कहना है- हम स्थानीय स्तर पर उत्पादन करेंगे और साथ ही स्थानीय उत्पाद खरीदेंगे। इससे कई लोगों के घरों में समृद्धि का दीप प्रज्ज्वलित होगा।


मलंकरा मार थोमा सीरियन चर्च, जिसे मार थोमा चर्च के रूप में भी जाना जाता है, केरल में प्राचीन, स्वदेशी चर्चों में से एक है। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि ईसा मसीह के एक शिष्य सेंट थॉमस ने 52 ईस्वी में भारत आकर चर्च की स्थापना की थी। वर्तमान में चर्च के प्रमुख 21 वें मलंकरा मेट्रोपोलिटन परम श्रद्धेय डॉ. जोसेफ मार थोमा हैं, जिन्होंने पिछले तेरह वर्षों से चर्च का नेतृत्व किया है। मार थोमा चर्च ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रवाद की भावना को बरकरार रखा है। चर्च मानवता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न सामाजिक कल्याण संस्थानों, अनाथालयों, अस्पतालों, कॉलेजों, स्कूलों और तकनीकी संस्थानों को चलाता है। भूकंप, बाढ़, सूनामी आदि जैसे संकटों के दौरान चर्च ने विभिन्न राज्यों में राहत और पुनर्वास कार्यों में भाग लिया है।  


प्रदेश के सभी जिलों में दुकानें सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति, सीएम ने डीएम को दिए निर्देश...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


-देहरादून में अगले सप्ताह से शनिवार व रविवार को भी खुलेगा मार्केट

-अब सुबह पांच बजे से मार्निंग वाक पर जा सकेंगे लोग

 

      मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में कोविड-19 एवं डेंगू के रोकथाम एवं बचाव के लिए सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी जनपदों में दुकानों को शाम 08 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाय।

 

देहरादून में अगले सप्ताह से शनिवार और रविवार को भी मार्केट को खोलने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोगों को सुबह 05 बजे से माॅर्निंग वाॅक की अनुमति दी जाय। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में कोरोना पाॅजिटव की रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हुआ है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग को सतर्कता एवं सुरक्षात्मक दृष्टि से कार्य करने को कहा। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में अब 1700 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं। सोमवार से मुक्तेश्वर में भी कोरोना की टेस्टिंग शुरू हो जायेगी। यहां पर प्रतिदिन 100 टेस्ट होंगे।

 


 

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि डेंगू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाय। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाय। जिन जनपदों में पिछले वर्षों में डेंगू का फैलाव कम रहा, उन जनपदों में हम इसे पूरी तरह कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए ठोस रणनीति बनायी जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि अस्पतालों में प्लेटलेट्स की पर्याप्त उपलब्धता हो।

 

नगर निकायों द्वारा समय-समय पर फोगिंग की जाए। डेंगू से बचाव में रोकथाम के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार हो इसके लिए डाॅक्टर समय-समय पर मीडिया से समन्वय स्थापित करंे। शहरी क्षेत्रों में डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता एवं जल निकासी पर विशेष ध्यान दिया जाय। प्रत्येक जनपद में सप्ताह में एक दिन व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जाय।

 

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्षाकाल को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। पर्वतीय जनपदों में वर्षाकाल में पेयजल लाईनें क्षतिग्रस्त होने से व दूषित जल से बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जन प्रतिनिधियों से निरन्तर संवाद बनाये रखें।

 

इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम एवं जनजागरूकता के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए सर्विलांस सिस्टम को और अधिक मजबूत किया जाय। जो लोग होम क्वारंटीन एवं होम आईसोलेशन है उनकी लगातार निगरानी की जाय। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाय। बैठक में सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी, सचिव शैलेष बगोली, सौजन्या, एस.ए. मुरूगेशन, पंकज पाण्डेय, डीजी स्वास्थ्य अमिता उप्रेती आदि उपस्थित थे।

राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      प्रदेश सरकार मौजूदा शैक्षणिक अधोसंरचना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने के साथ राज्य में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि विद्यार्थियों को प्रदेश में ही उच्च शिक्षा प्राप्त हो और वह अपनी क्षमताओं के अनुसार राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकें। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् का गठन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य परियोजना निदेशालय रूसा, प्रदेश में उच्च शिक्षा की पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि रूसा के अंतर्गत मिलने वाला अनुदान नैक (एनएएसी) द्वारा मान्यता पर निर्भर करता है, जिसके कारण विभिन्न काॅलेजों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आरंभ होगी तथा इससे सभी काॅलेज नैक मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे।  

 


 

जय राम ठाकुर ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल कलस्टर विश्वविद्यालय मण्डी की स्थापना रूसा के दिशा-निर्देशों अनुसार की गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए 55 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से 27.50 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अधोसंरचना, 26 महाविद्यालयों में अधोसंरचना, चम्बा जिला के लिल्लह कोठी में नए माॅडल डिग्री काॅलेज, डीएवी सेंटनरी महाविद्यालय कोटखाई और राजकीय महाविद्यालय चम्बा के स्तरोन्नयन के लिए रूसा के अन्तर्गत वर्ष 2018 में 92 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 929 उच्च और 1871 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के अतिरिक्त 138 राजकीय महाविद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न घटकों में 3,671.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 के दौरान भवनों और शैक्षिक अधोसंरचना के लिए 116.37 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन मदों पर 114.36 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। उन्होंने कहा कि 1171 निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जबकि 314 कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने अधिकारियों को छात्रों की सुविधा के लिए शैक्षणिक संस्थानों में भवनों के निर्माण और अधोसंरचनात्मक कार्यों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए।

 

जय राम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राष्ट्रीय फ्लैगशिप योजनाएं जैसे छात्रवृति योजनाएं जैसे रूसा, स्वच्छ भारत अभियान, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत स्काउटस एंड गाईडस, इंस्पायर अवार्ड योजना, अटल टिंकरिंग लैब, साप्ताहिक आयरन फॅालिक ऐसिड सप्लिमेंटेंशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रोग्राम, होस्टल सुविधाएं प्रदान करने के लिए आदि योजनाओं को अक्षरशः लागू करें, ताकि इन योजनाओं के लाभ अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं पर 98.98 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

 

जय राम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग कोविड-19 महामारी के मद्ेदनजर छात्रों को पढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों जैसे दूरदर्शन, रेडियो और सोशल मीडिया का प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

 

बैठक में बताया गया की मुख्यमंत्री द्वारा की गई 194 घोषणाओं मे से 140 घोषणाओं को लागू कर दिया गया है तथा 54 घोषणाओं पर प्रक्रिया जारी हैं।

 

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राज्य में लगभग विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 10097 पीटीए, पैट और पैरा-शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही लंबे समय से लंबित मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है।

 

विशेष सचिव शिक्षा राजीव शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. अमरजीत शर्मा और निदेशक प्राथमिक शिक्षा रोहित जम्वाल ने विभाग की विभिन्न गतिविधियों पर प्रस्तुति दी। मुख्य सचिव अनिल खाची, प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, विशेष सचिव राखिल काहलों और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

शनिवार, 27 जून 2020

केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने की युवामोर्चा की रैली में शिरकत...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


       भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा लगातार वर्चुअल रैलियों का दौर चल रहा है। इसी क्रम में विशाल वर्चुअल रैली आज  दिनांक 27 जून को प्रातः 9.30 बजे से आरम्भ हुई। जिसमे पूरे प्रदेश से सात लाख 80 हजार युवाओं ने विभिन्न स्थानों से फेसबुक में युवा मोर्चा के पेज ,ट्विटर,एलईडी के माध्यम से व लिंक के सोशल मीडिया के माध्यम से  प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग किया।


इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश के युवाओं तक पहुंचाया एवम कोरोना महामारी के दौरान पूरे प्रदेश में युवा मोर्चा द्वारा जितने भी समाज हित में कार्य किए गए, उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की.  उन्होंने युवामोर्चा के द्वारा वाल पेंटिंग,भोजन वितरण , कच्चा राशन वितरण, मास्क वितरण, रक्तदान शिविर आदि किये गए कार्यो कार्यों की काफी सराहना की एवं कहा कि युवामोर्चा ने सरकार एवं संगठन के साथ मिलकर विकास कार्यों में बहुत विशाल सहयोग करते  हुए रीड की हड्डी का काम किया है।



उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में युवाओं के पूर्ण विकास के लिए युवा आयोग का निर्माण किया जाएगा।इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवा मोर्चा के एक-एक कार्यकर्ता को सोशल मीडिया वारियर  बनने को कहा।वे बोले  कि हमने जनता का विश्वास जीता है व साथही भ्रष्टाचार पर तीखे प्रहार किए हैं । इसलिए युवाओं को भी भ्रस्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ना है। क्योंकि यह भ्रष्टाचार रक्तबीज की तरह है जो की उभरता रहेगा इसलिए हमको मिलकर ही इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है।


साथ ही प्रत्येक हाथ को काम मिले इसके लिए युवामोर्चा को सरकार के साथ समन्वय बनाकर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।


इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय राज्यमंत्री व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत करते हुए मोदी सरकार के 5 साल व मोदी सरकार 2.0 के 1 साल की उपलब्धि युवाओं तक पहुचाई।  


ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्हें बीसीसीआई से मान्यता मिल गई है । जिससे कि प्रदेश के खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल हो गया है एवं वे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल की प्रतिभा दिखा पाएंगे व उत्तराखंड व देश का नाम रोशन करेंगे. इस दौरान उन्होंने तीव्रगति से चल रहे आलवेदर रोड व ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के कार्य एवं हवाई मार्ग की कनेक्टिविटी देश के विभिन्न क्षेत्रों से होने पर उत्तराखंड सरकार के कार्य की जमकर सराहना की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तराखंड के युवा मोर्चा के द्वारा किए गए कोरोना काल में कार्यों के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता एवं प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवालं की जमकर तारीफ की।


इस दौरान उत्तराखंड युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने तन मन धन के साथ जन सेवा में लगा हुआ है । इस महामारी के रुकने तक युवा मोर्चा का प्रत्येक सिपाही पीछे नहीं हटेगा। 


लटवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के अनुसार हर हाथ को काम मिले तो इसे देखते हुए युवा मोर्चा के प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्ता पूरे प्रदेशभर में सरकार की लाभकारी योजना का प्रचार और कार्य शासन- प्रशासन के माध्यम से चौदह के चौदह जिला केन्द्रों पर करेगा व साथ ही सरकार द्वारा चलाई गयी स्वरोजगार योजना को बाहर से आये प्रवासियों तक पहुचायेगा । जिससे पलायन कम होगा व स्थानीय युवा स्वरोजगार करते हुए प्रदेश को अपनी सेवा दे पाएंगे व रोजगार की ओर अग्रसित होंगे।


उन्होंने इस दौरान प्रदेश के प्रत्येक युवा से प्रदेश के असहायों व गरीबों की सेवा के लिए आगे बढ़ कर उनकी मदद करने हेतु आवाहन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रदेश महामंत्री गुंजन सुखीजा द्वारा सफलता के साथ किया गया।


विशाल वर्चुअल रैली में प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर , प्रदेश मंत्री सूरज घिल्डियाल, नवनीत राजपूत प्रदेश उपाध्यक्ष रंजन बरगली,सचिन शाह ,सचिन गुप्ता, किशोर भट्ट ,निर्मल मेहरा,भावना डोभाल,मीडिया प्रमुख आशुतोष ममगाईं,मनोज पटवाल ,करुण दत्ता आईटी संयोजक अमित नारंग,  जिलाध्यक्ष विपुल मेंदूली, श्याम पंत ,नितिन कार्की,परमवीर पवार ,मोहित पाठक,मनोज औली, शुभम चंद,देवेंद्र नेगी देवा, विकास डिमरी,सुनील देवासीश आदि के साथ समस्त पदाधिकारी व युवा उपस्थित रहे। रैली का संयोजन प्रदेश मंत्री अंशुल चावला ने किया। 


उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा उत्तराखंड के 300 से अधिक गांवों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान...

प्रजा दत्त डबराल @ देहरादून उत्तराखंड 


      कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में अपने पैर जमा दिए हैं। भारत में कोरोना के नए मरीजों के सामने आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कारोना महामारी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। 


24 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। परंतु कोरोना भारत में दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड मे भी इस वायरस नें अपना आतंक मचाया हुआ है। उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन के चलते Covid 19  के केस बहुत तेजी से बड़ रहे है। 


                           


आपको बता दें सात समुंदर पार एक संस्था उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (UANA) जो जन कल्याण और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए के लिए कार्य करती है,संस्था 1998 में वर्चस्व में आई, जिसका मुख्यालय फेयरफैक्स, वर्जीनिया,नॉर्थ अमेरिका में स्थित  है। 


रमेश पटवाल (चेयरपर्सन,UANA ) ने हमारे संवाददाता को बताया कि ,हमारी सस्था 2011 से शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में उत्तराखंड के सभी जिलों में सामाजिक कार्य रही है। कोरोना महामारी को भापते हुए UANA के द्वारा मई के महीने से स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सस्था द्वारा उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों के 300 से अधिक गांवों में सुरक्षा किट का वितरण किया गया। इस किट में परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए मास्क 1 साबुन एवं Covid 19 से बचने के लिए पोस्टर और पंपलेट के द्वारा संदेश भी दिए गए है।


                           


लॉकडाउन और लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद UANA ने अपनी सहयोगी संस्थाओं एवं कॉर्डिनेटरस के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया । उत्तराखंड के लगभग 300 से अधिक गांवों में 14000 मास्क वितरित किए गए,कुछ गांवों के स्कूल में जरूरत के अनुसार पानी की टंकियां लगाई गई। जिससे इन कोरनटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को पानी उपलब्ध हो पाया। इसके साथ साथ फ्रंटलाइन कोरोना वारियर तथा कोरनटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को मास्क और साबुन वितरित किए गए। 


इस अभियान की एक खास बात यह रही कि मास्क बनाने का कार्य लोकल टेलर और गांव की महिलाओं के द्वारा किया गया जिससे कि इस लॉकडाउन के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति में भी मदद मिल सके । कुछ जगहों पर मजदूरों के लिए रोटी बैंक भी स्थापित किए गए। राशन और मास्क बांटते वक्त संस्था के कार्यकर्ता ,सोशल डिस्टन्सिंग का भी पूरा ध्यान रख रहे थे।


इस मिशन मे अजय अधिकारी,रमेश पटवाल, विजय सिंह, सुषमा सी ठाकुर, गीता खंडूरी,रुनझुन सकलानी,अखिलेश श्रीवास्तव,विजय तुली और अजय कारगी ने आर्थिक सहयोग दिया। 


                         


इस नेक कार्य में कई संस्थाओं ,वचनस्युं नव निर्माण संस्था मुंबई ,भलु लगद - फीलगुड संस्था पौड़ी, करण सिंह बोहरा स्मृति सरस्वती विद्यालय बेतालघाट, डी आर सी प्रोजेक्ट सेवा टीएचडीसी ,युथ सोसाइटी डीडीहाट ,हिवल घाटी विकास समिति डबरालस्युं  और साई कौशल विकास केंद्र साईं धाम सल्ट अल्मोड़ा संस्थाओं ने भी अपना योगदान दिया। 


रमेश पटवाल (चेयरपर्सन,UANA) ने अपनी टीम (कोऑर्डिनेटरस) प्रियंका आर्या ,किरण पांडे,उत्तम सिंह चौधरी ,भैरव सत्यवली, कैलाश टमटा ,सुरेश चंद्र बिष्ट,सूरी पटवाल ,राकेश पटवाल, सुधीर जोशी ,मनोज डबराल ,सुधीर सुंद्रियाल, दुष्यंत पागती,अखिलेश गोदियाल एवं सुभाष डबराल का बहुत धन्यवाद किया और कहा कि इन सब के बिना यह कार्य संभव नहीं था।




मुख्यमंत्री ने दी बड़ी राहत ,अब घर बैठे ही मिलेगा जाति और निवास प्रमाण पत्र...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्र-छात्राओं और आमजनों को एक बड़ी राहत देते हुए अब जाति और निवास प्रमाण पत्र उनके घरों में ही प्रदान करने की सुविधा मुहैया करायी है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जाति और निवास प्रमाण पत्र के वितरण को सरलीकरण करते हुए प्रमाण पत्रों को आवेदकों के घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है।



जारी आदेश के तहत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात संबंधित आवेदकों से डाक रजिस्ट्री शुल्क लेकर प्रमाण पत्र उनके घर के पते पर भेजा जाएगा। इसके लिए लोक सेवा केन्द्रों तथा तहसील कार्यालयों द्वारा आवेदकों से डाक रजिस्ट्री व्यय शुल्क लेकर और व्यय शुल्क की  पावती देते हुए आवेदकों के निवास के पते पर प्रमाण पत्र भेजने की सुविधा दी जाएगी। जिससे आवेदकों को पुनः तहसील कार्यालयों एवं लोक सेवा केन्द्रों में जाने की जरूरत नही होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने राज्य के सभी कलेक्टरों को शासन की मंशा अनुसार जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आवेदकों के घर भिजवाने की सुविधा शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं।


गौरतलब है कि कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तहसील कार्यालयों, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी कर प्रदाय किए जाते हैं। वर्तमान प्रचलित व्यवस्था में आवेदकों द्वारा लोक सेवा केन्द्रांे तथा तहसील कार्यालयों में जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र जमा कर निर्धारित अवधि पश्चात प्राप्त किए जाते हैं। अब आवेदकों को डाक द्वारा घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।


कोटा जिले में विकास कार्यो का मौका निरीक्षण सभी विकास कार्य समय पर गुणवत्ता के साथ पूरे किये जाऎं : स्वायत्त शासन मंत्री

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने शुक्रवार को कोटा शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यो का मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिये। इस दौरान नगर विकास न्यास के विशेषाधिकारी आरडी मीणा, सचिव राजेन्द्रसिंह कैन और अभियंताग साथ रहे।

 

गुणवत्तापूर्ण व समय पर हो काम

 

स्वायत्त शासन मंत्री ने कोटा जिले के  एमबीएस व जेके लॉन अस्पताल के नये ओपीडी ब्लॉक के निर्माण कार्य का निरीक्षण के समय कहा कि भूमिगत पार्किंग व अस्पताल की आवश्यक सेवाओं से संबंधित सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे कराये जायें। उन्होंने भूमिगत निर्माण कार्य में सभी सामग्री की जांच कर उपयोग में लेने के निर्देश दिये। उन्होंने पं. नयनूराम की स्टेच्यू के पास खाली पड़ी भूमि का उपयोग कर पार्क का विस्तार करने तथा विद्युत ट्रांसफार्मर शिफ्ट कराने के निर्देश दिये। जे.के.लॉन के सामने वोकेशनल स्कूल की भूमि पर बनाये गये पार्किंग एवं दुकान निर्माण कार्य का भी निरीक्ष्ण किया तथा मुख्य सडक मार्ग की चौड़ाई बढाकर दुकानों का निर्माण कराने के निर्देश दिये। 

 


 

हरितमा प्रभावित नहीं हो

 

स्वायत्त शासन मंत्री ने सीवी गार्डन के विस्तार एवं विकास कार्य का निरीक्षण अधिकारियों के साथ पैदल भ्रमण करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस पार्क का विकास इस प्रकार किया जाये कि यह सघन वन क्षेत्र लगे। उन्होंने 5 हजार नीम के पौधे लगवाने, निर्माण कार्य में हरितिमा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने के निर्देश दिये। आम नागरिकों के लिए भ्रमणपथ की चौडाई 12 फीट करते हुए दोनों तरफ कवर्ड करने के निर्देश दिये। उन्होंने पानी भराव वाले सभी स्थानों पर मिट्टी डलवाने, पार्क में बनी हुई रियासतकालीन ड्रेन की चौडाई बढाने तथा राजकीय संग्रहालय के गेट को रियासतकालीन लुक देते हुए तैयार कराने के निर्देश दिये। 

 

उन्होंने जेडीबी  कन्या महाविद्यालय में दिवार शिफ्टिंग के कार्य को देखा तथा हटाये जा रहे वृक्षों की ऎवज में दीवार के सहारे दस फिट तक सघन पौधा रोपण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारां रोड की तरफ से आने वाली दीवार को सर्किल की दीवार से मिलाते समय इसकी ऎतिहासिकता को बरकरार रखें। 

 

समय एवं गुणवत्ता की हो पालना 

 

स्वायत्त शासन मंत्री ने कोटा शहर के एरोड्राम सर्किल पर अण्डरपास निर्माण, सिटी मॉल के सामने फुटऑवर ब्रिज निर्माण, गोबरिया बावडी, अनन्तपुरा चौराहा पर अण्डरपास निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी स्थानों पर निर्माण की गति को निरन्तर बरकरार रखते हुए गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करायें। उन्होंने गैस पाइप लाईन एवं पेयजल पाइप लाईनों के शिफ्टिंग कार्य को प्राथमिकता से करने, अनन्तपुरा चौराहे पर कार्य को गति देने के लिए जेसीबी व अर्थ मूवर्स अतिरिक्त लगाने के निर्देश दिये। 

 

रिवर फ्रंट में न हो देरी

 

स्वायत्त शासन मंत्री ने चम्बल रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य का मौके पर निरीक्षण किया जहां सकतपुरा की ओर चम्बल किनारे पर बनाई जा रही सुरक्षा दीवार को 15 जुलाई तक पूरा करने तथा चम्बल के दोनों किनारों पर एक साथ कार्य शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आने वाली बरसात के समय निर्माण कार्य में लगी मशीनरी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, बैराज के गेट खोले जाने के समय निर्माण कार्य में लगी मशीनरी एवं श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचायें।

 

उन्होंने कहा कि कोटा के पर्यटन में यह महत्वपूर्ण कार्य है इसमें किसी भी प्रकार की देरी एवं लापरवाही नहीं हो। उन्होंने मल्टीपरपज स्कूल में निर्माणाधीन पार्किंग का निरीक्षण कर 31 अगस्त तक ग्राउण्ड लेवल का कार्य पूरा करवाने, इंदिरा गांधी सर्किल के फ्लाईओवर के निर्माण के समय कार्य को गति देने के लिए सर्किल की दोनों तरफ कार्य शुरू करने के निर्देश दिये। 

पुलिस महकमें में 4269 आरक्षकों की होगी भर्ती : मंत्री डॉ. मिश्रा

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


     गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस महकमें में शीघ्र ही 4269 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने पुलिस महानिदेशक विवेक जोहरी को पुलिस आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देष दिये। ग्रह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि आर्मी की तर्ज पर पुलिस हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।


गृह मंत्री डॉ. मिश्रा शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये विभागीय अधिकारी पूरी सजगता और तत्परता से कार्य करें। साइबर क्राइम कन्ट्रोलिंग टेक्नीक को उन्नत बनाया जाये और सोशल मीडिया सेल को सशक्त करें। उन्होंने कहा कि विभाग में आरक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जाये साथ ही विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया नियमानुसार प्रारंभ की जाये।



पीपीपी मोड में पुलिस हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव बनेगा


मंत्री डॉ. मिश्रा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के उपचार के लिये चिंता करते हुए पीपीपी मोड़ सर्वसुविधायुक्त पुलिस हॉस्पिटल के निर्माण के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आर्मी की तरह पुलिस हॉस्पिटल में आरक्षक से लेकर गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक अपना उपचार करा सकेंगे। डॉ. मिश्रा ने कहा कि पुलिस हॉस्पिटल निर्माण में वरिष्ठ स्तर पर जो भी आवश्यकता होंगी, उसमें पूरा सहयोग किया जायेगा। इसके निर्माण से पुलिस विभाग के कर्मचारियों को उपचार के लिये सहज सुलभ सुविधा प्राप्त हो जायेगी।


साइबर क्राइम कन्ट्रोलिंग टेक्नीक को उन्नत करेंगे


मंत्री डॉ. मिश्रा ने अपराधों के बदलते तौर तरीकों से निपटने के लिये तकनीक को और उन्नत करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने साइबर क्राइम कन्ट्रोलिंग टेक्नीक और सोशल मीडिया सेल को सशक्त करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। डॉ. मिश्रा ने कहा कि यदि पूर्व से प्रक्रिया प्रचलन में है तो उसकी प्रगति से शीघ्र अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। पुलिस आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक बजटीय प्रावधान के लिये पुलिस महानिदेशक के साथ मिलकर वित्त विभाग से चर्चा की जायेगी।



बैठक में गृह मंत्री डॉ. मिश्रा द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का हेड क्वाटर सिंगरौली से भोपाल किये जाने, भोपाल की फायरिंग रेंज को बालमपुर की नवीन फायरिंग रेंज में स्थानान्तरित करने के लिये आवश्यक बजटीय स्वीकृति, प्रदेश में पुलिस बल बढ़ाये जाने के लिये गृह मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त किये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।


समीक्षा बैठक में विशेष महानिदेशक विजय यादव, अतिरिक्त महानिदेशक अजय शर्मा, अशोक अवस्थी, अन्वेष मंगलम और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।


मुख्यमंत्री ने मंडी जिला की अल्पसंख्यक मोर्चा की वर्चुअल रैली को किया संबोधित...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शुक्रवार शिमला से अल्पसंख्यक मोर्चा संगठनात्मक जिला मंडी की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को छह प्रतिशत की ब्याज दरों पर पांच वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों को तीन प्रतिशत की ब्याज दर पर पांच वर्ष की समयावधि के लिए 15 लाख रुपये तक का अध्ययन ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।


मुख्यमंत्री ने राज्य भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय में भाजपा के आधार को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए बनाई गई नीति और कार्यक्रम अपने लक्षित समूह तक पहुंच सके।


जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व को हैरत में डाला है तथा दुनिया के लगभग सभी देश इस महामारी से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में स्थिति विकसित देशों की तुलना में काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा समय रहते लिए गए निर्णयों को जाता है।



उन्होंने कहा कि राज्य में 5.69 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत तीन माह की अग्रिम पेंशन प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल, मई और जून 2020 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 5.90 लाख परिवारों के खातों में पांच-पांच सौ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।


मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में अल्पसंख्यक समुदाय के 118 लोगों को 4.56 करोड़ रुपये के ऋण तथा वर्ष 2019-20 में इसी समुदाय के 119 लोगों को पांच करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने 12.77 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें से 5.74 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।


सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के अढ़ाई वर्षों के शासन काल में राज्य का संतुलित और समान विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक और कल्याणकारी निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं।


अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रधान राजबलि ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय राज्य सरकार के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण और विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।


फ्रांस के राजदूत के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने किया दिल्ली सरकार के राशन दुकान का दौरा, दिल्ली सरकार के काम को सराहा...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री इमरान हुसैन ने फ्रांस के राजदूत एच इ इमैनुएल लिनेन और फ्रेंच एजेंसी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के कंट्री हेड ब्रूनो के साथ तुगलकाबाद स्थित सरकारी राशन की दुकान का निरीक्षण किया। खाद्य मंत्री ने फ़्रांसीसी राजदूत को कोविड-19 महामारी के दौरान ज़रूरतमंदो, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा की जा रही पहल से अवगत कराया । इस दौरान फ्रांस के राजदूत ने दिल्ली सरकार के काम की सराहना की। 

 

खाद्य मंत्री इमरान हुसैन ने फ्रांसीसी राजदूत के नेतृत्व में आये इस प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। इस अवसर पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। फ़्रांसिसी राजदूत इमैनुअल लेनिन को अधिकारीयों ने दिल्ली में लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

 


 

इस दौरे पर आये फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से शहर की लगभग 50% आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे दिल्ली सरकार जमीनी स्तर पर लागू कर रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली सरकार ने लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अपने प्रयासों को और तेज़ किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमित रूप से मिलने वाले खाद्यान के अलावा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति लाभार्थी को 5 किलो अनाज और प्रति घर 1 किलो दाल भी प्रदान किया गया है। यह वर्तमान में 3 महीने की अवधि के लिए निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। खाद्यान का वितरण दिल्ली में स्थित 2000 से अधिक सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है।

 

फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया गया कि दिल्ली सरकार ने "मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना" के तहत समाज के गरीब और कमजोर लोगों के भोजन की चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए खास पहल की है, जिसके तहत अप्रैल माह के दौरान पीडीएस लाभार्थियों को 1.5 गुना बढ़ी हुई मात्रा मुफ्त राशन प्रदान किया गया। खाद्यान्न के साथ मई महीने में पीडीएस लाभार्थियों को मुफ्त में 8 आवश्यक वस्तुओं जैसे तेल, चीनी, नमक, चना आदि से युक्त एक अतिरिक्त किट भी प्रदान की गई।

 


 

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने “मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना” के तहत गैर पीडीएस लाभार्थियों के लिए भी समान स्तर पर भोजन उपलब्ध कराने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। अप्रैल 2020 से जून 2020 तक 2 चरणों में इस कार्यक्रम के तहत लगभग 60 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला। इन गैर पीडीएस लाभार्थियों को आवश्यक वस्तु किट भी प्रदान की गई थी।

 

इन सब के अलावा, दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में स्थापित हंगर रिलीफ सेंटरों के नेटवर्क के माध्यम से लोगों को प्रतिदिन दो बार पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया। इस योजना के तहत लगभग दो महीने तक प्रतिदिन औसतन 10 लाख लाभार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया।

 

फ़्रांसिसी राजदूत इमैनुएल लेनिन ने दिल्ली सरकार द्वारा किए गए खाद्य प्रयासों की सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने फ्रांस सरकार की ओर से समाज के गरीब वर्गों के सामने आने वाली कठिनाइयों को सुधारने के लिए सभी तरह के सहयोग की पेशकश की।