गुरुवार, 28 फ़रवरी 2019

अकादमी के खिलाड़ियों को मिलेंगी स्पोर्टस साइंस विशेषज्ञों की सेवाएँ...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश



            खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न खेल अकादमियों में अब स्पोर्टस साइंस विशेषज्ञों की सेवाएँ ली जाएगी। इससे खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। श्री पटवारी आज ग्वालियर में महिला हॉकी खेल अकादमी एवं फीडर सेंटर का निरीक्षण कर रहे थे।


मंत्री पटवारी ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल का बेहतर माहौल और संसाधन उपलब्ध हों, यह सरकार की जवाबदारी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों की डाइट में 100 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। अकादमी के खिलाड़ियों के साथ ही फीडर कैम्प के खिलाड़ियों को भी डाइट मिले, इस बात पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।पटवारी ने अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों को निर्देशित किया कि अकादमी के खिलाड़ियों के लिये बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित करें।


खिलाड़ियों से सीधा संवाद


खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री पटवारी ने खिलाड़ियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने खिलाड़ियों से उनकी समस्याओं के बारे में भी चर्चा की। श्री पटवारी ने खिलाड़ियों को अपना ई-मेल एड्रेस देकर कहा कि कोई भी समस्या हो, तो उन्हें जानकारी दें। समस्या का निराकरण तत्परता से किया जायेगा। खेल मंत्री ने अधिकारियों को खिलाड़ियों द्वारा बतायी गयी छोटी-छोटी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये।


मंडलायुक्त ने की परम्परागत कृषि विकास योजना मिशन की समीक्षा...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 



                  आयुक्त गढ़वाल डॉ. बीवीआरसी पुरूषोत्तम द्वारा एनआईसी सभागार देहरादून से गढवाल मण्डल के जिलाधिकारियों व मुख्य विकास अधिकारियों से कृषि और किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र व राज्य सरकार की परम्परागत कृषि विकास योजना और हार्टीकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की गयीं।


समीक्षा में मण्डलाआयुक्त गढवाल ने मण्डल के अन्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी और मुख्य उद्यान अधिकारियों को दोनों योजनाओं की बेहतर प्रगति आपसी तालमेल से कार्य करने और समीक्षा बैठक में सामने आये विभिन्न बिन्दुओं पर कार्य करते हुए योजनाओं को सफल बनाने के निर्देश दिये। आयुक्त ने सभी जनपदों से परम्परागत कृषि योजना और हार्टीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन योजना के सम्बन्ध में कलस्टर निर्माण, ग्रोथ सेन्टर्स, योजनाओं का कनवर्जेन्स विभिन्न पक्षों के मध्य समन्वय हेतु कृषि एप्प, वैल्यु एडीशन, मार्केटिंग, कलेक्शन प्रोसेज, रिसोर्स मैपिंग, सीड प्रबन्धन, आर्गेनिक उत्पादन के स्टेटस, ब्राण्डिंग, बेसलैण्ड सर्वे इत्यादि का विवरण प्राप्त करते हुए उनको अमल में लाने के निर्देश दिये।


उन्होंने सभी अधिकारियों से दोनो योजनाओं की प्रगति बढाने के सुझाव भी प्राप्त किये और कहा कि आज प्राप्त हुए विभिन्न सुझावों और मेरे द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में किसान, फिल्ड कार्मिक और खरीददार इत्यादि सभी पक्षों के मध्य बेहतर तालमेल के प्रयास करने और योजना को बेहतर क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठक आयोजित करने और निर्धारित फॉर्मेट में एक सप्ताह के भीतर दोनों योजनाओं के सम्बन्ध में विवरण प्रेषित करने के भी निर्देश दिये।


आयुक्त गढवाल ने योजनाओं की प्रगति के साथ ही फसल की शुद्धता, जैविक खेती बढाने, कृषि और उद्यान विभाग की आजीविका मिशन में डुप्लीकेसी रोकने ओर नये ब्राण्ड नेम देने की जगह पुरानी ब्राण्ड का ही प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी एस ए मुरूगेशन, मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, मुख्य उद्यान अधिकारी एस.के श्रीवास्तव, बी.के भट्ट सहित सम्बन्धित विभागीय कार्मिक उपस्थित थे। मंडलायुक्त ने की परम्परागत कृषि विकास योजना मिशन की समीक्षा


युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं: इमरान खान

संवाददाता : नई दिल्ली 



                                              पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी संसद में कहा कि भारत के लापता पायलट अभिनंदन को कल रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा इमरान ने कहा कि हमें भारत द्वारा डोजियर सौंपा गया है और हम उस पर कार्यवाई करेंगे। हालांकि इमरान ने कहा कि पाकिस्तान यह सब शांति के लिए कर रहा है क्योकिं हम मानते है कि जंग कोई हल नहीं है। बता दें कि पायलट अभिनंदन को बुधवार को उस समय कथित रूप से पकड़ लिया गया था जब वह अपने मिग 21 बाइसन विमान से सुरक्षित बाहर निकल गए थे।


हालांकि वह नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान की ओर गिरे। प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में दो बार कहा कि शांति संदेश के रूप में हम भारतीय पायलट को कल रिहा करेंगे।खान ने कहा, ‘‘शांति की हमारी कामना में, मैं घोषणा करता हूं कि कल (शुक्रवार को), और बातचीत शुरू करने के लिए पहले कदम के तौर पर, पाकिस्तान हिरासत में लिए गए भारतीय वायुसेना के अधिकारी को रिहा कर रहा है।’’ पाकिस्तानी सांसदों ने मेजें थपथपा कर उनकी इस घोषणा का स्वागत किया।


खान ने संसद में कहा कि हमारी कार्रवाई का एकमात्र मकसद हमारी क्षमता और इच्छा का प्रदर्शन करना था। हम भारत में कोई नुकसान नहीं चाहते थे क्योंकि हम जिम्मेदार तरीके से कार्य करना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत की आक्रामकता बनी रहती है तो पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने भारतीय नेतृत्व से आग्रह किया कि वह तनाव बढ़ाने पर जोर नहीं दे क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। 


अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का सीएम ने किया उद्घाटन...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 



                   उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम के सहयोग से ऋषिकेश स्थित गंगा रिजार्ट में 1 से 7 माच के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र िंसंह रावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।


आयोजन का मुख्य आकर्षण बालीवुड के सुप्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति रही। उनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के मंच से ‘केदार गीत (एन्थम)’ लांच किया गया। कार्यक्रम का सचांलन मशूहर उद्घोषक समी नांरग द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत ने देश-विदेश से पधारे योगाचार्यों तथा योग साधकां का अभिनन्दन करते हुये आयोजन की सफलता का संदेश दिया।


इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि देश-विदेश से  अधिक से अधिक संख्या में इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु योग साधकां को आमंत्रित किया गया है।उन्होंने कहा की राज्य सरकार की योजना ऋषिकेश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर योग तथा एंडवैन्चर के केन्द्र के रूप में स्थापित करने की है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अन्तराष्ट्रीय टै्रवल मार्ट पाटा का आयोजन किया गया था।उन्होनें कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।


उद्घाटन अवसर पर मशहूर बॉलीवुड गायक कैलाश खेर ने सभा को सम्बोधित किया। उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये ‘आदि कैलाशा’ गीत को सुनकर श्रोतागण रोमांचित हो उठे। सभा को विधान सभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम के चेयरमैन महावीर सिहं रांगढ़ द्वारा भी सम्बोधित किया गया। सचिव पर्यटन जावलकर ने बताया कि ऋषिकेश योग की आध्यात्मिक राजधानी है। इस आयोजन को विश्व मानचित्र में प्रदर्शित करने हेतु इस आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।


निगम की प्रबन्ध निदेशक ज्योति यादव ने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आगन्तुकों की सुविधार्थ हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी व्यवस्था पूर्ण कर ली गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में लगभग 2500-3000 प्रतिभागियों के आने की संम्भावनायें है। जिसमें योग विश्वविद्यालयों द्वारा लगभग 700 पंजीकरण किये गये है। उन्होनें बताया कि सात दिवसीय योग महोत्सव में प्रातः 6ः30 से सांय 5ः30 बजे तक योग कक्षाओं का संचालन किया जाना है और सांय काल 6 से 7 बजे तक प्रति दिवस गंगा आरती का कार्यक्रम रखा गया है।


रात्रि 8 से 10 बजे तक भक्ति संध्या आयोजित की जायेगी। 4 मार्च, 2019 को शिवरात्रि महापर्व पर रूद्राभिषेक के साथ ही दिन में 12 से 2 बजे तक पांण्डव नृत्य-चक्रव्यू रचना का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही 4,5,6 मार्च को योगाभ्यास की विभिन्न मुद्राओं को रिकार्ड संख्या में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कराये जाने की भी योजना है।


 


भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) की अधिकृत शाखाओं पर चुनावी बांडों की बिक्री...


संवाददाता : नई दिल्ली 





                         भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्‍या 20, दिनांक 02 जनवरी, 2018 के तहत चुनावी बांड योजना-2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बांड की खरीद ऐसे व्‍यक्ति (जैसा कि राजपत्र अधिसूचना के आइटम नम्‍बर 2डी में परिभाषित किया गया है) द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या गठित कंपनी हो। व्‍यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्‍यक्ति एकल रूप से या अन्‍य व्‍यक्तियों के साथ मिलकर संयुक्‍त रूप से चुनावी बांडों को खरीद सकता है।


केवल वैसे राजनीतिक दल, जो जन प्रतिनिधित्‍व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के अनुच्‍छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने पिछले आम लोकसभा चुनावों या राज्‍य विधानसभा चुनावों में डाले गये कुल मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्‍त नहीं किये हों, चुनावी बांड प्राप्‍त करने के पात्र होंगे। चुनावी बांडों को किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्‍यम से ही भुनाया जा सकेगा।


भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं (संलग्‍न सूची के अनुसार) के माध्‍यम से मार्च, अप्रैल और मई 2019 में चुनावी बांडों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है :


 i)  01.03.2019 से 15.03.2019 तक


ii)  01.04.2019 से 20.04.2019 तक


iii)  06.05.2019 से 15.05.2019 तक


उल्‍लेखनीय है कि चुनावी बांड जारी होने की तारीख से लेकर अगले पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बांड जमा किया जाता है तो किसी भी प्राप्‍तकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बांड को उसी दिन उसके खाते में डाल दिया जाएगा।


चुनावी धारक बांड योजना (इलेक्टोरल बियरर बांड स्कीम) - 2018 की बिक्री के लिए अधिकृत एसबीआई शाखाओं की विस्‍तृत जानकारी प्राप्‍त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्‍नक यहां क्लिक करें...



बुधवार, 27 फ़रवरी 2019

भाजपा ही सही मायने में देश का विकास कर रही : योगी आदित्यनाथ

संवाददाता : कानपुर / प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश 



                    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर और प्रतापगढ़ में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण करने के बाद कहा कि सिर्फ भाजपा ही सही मायने में देश का विकास कर रही है। योगी ने प्रतापगढ़ में 271.70 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले मेडिकल कालेज सहित 58 परियोजनाओं का शिलान्यास और 1239 करोड़ की सात परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद जनसभा में कहा कि सिर्फ भाजपा ही असल मायनों में विकास कर रही है।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 13 नए मेडिकल कालेज, तीन एम्स और एक कैंसर संस्थान के निर्माण की मंजूरी दी है। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। एक गरीब की पीड़ा गरीब ही जान सकता है।


उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 55 हजार करोड़ रुपया का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में 52451, नगरीय क्षेत्रों में 1958 आवास, सौभाग्य योजना के अंतर्गत एक लाख 15 हजार 509 विद्युत् कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एक लाख 80 हजार गैस कनेक्शन ,स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 3 लाख 14 हजार शौचालय और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पांच लाख के मुफ़्त इलाज से लोंगों को लाभान्वित किया गया है। 


योगी ने कानपुर में जीएसवीएम कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करने के बाद कहा कि चिकित्सकों को हर मरीज के इलाज की जिम्मेदारी लेनी चाहिये। उन्होंने स्वीकार किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि जो चिकित्सक यहां तैनात किये जाते हैं, वहां वे रहना नहीं चाहते। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्द्धन ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में बदलाव लाना चाहते हैं और 2022 से पहले  न्यू इंडिया  बनाने के इच्छुक हैं।


हडि्डयों की मजबूती के लिए सिर्फ कैल्शियम ही जरूरी नहीं...

संवाददाता : नई दिल्ली 



               शरीर की मांसपेशियों को बिल्डअप करने से लेकर उसे ऊर्जा प्रदान करने तक का काम प्रोटीन ही करता है। इसलिए अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो इसका असर शरीर की कार्यप्रणाली पर साफतौर पर दिखाई देता है। व्यक्ति खुद भी अपने शरीर में आ रहे बदलावों के आधार पर इस बात का पता लगा सकता है कि शरीर को प्रोटीन आवश्यकता अनुरूप नहीं मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में, जो प्रोटीन की कमी को दर्शाते हैं


शरीर में प्रोटीन की कमी का सबसे पहला असर आपकी स्किन, बाल और नाखूनों पर दिखाई देता है।आवश्यकता अनुरूप प्रोटीन न मिलने पर त्वचा में रेडनेस, पतले व फीके बाल,टूटे नाखून जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं।इसलिए इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें।


हडि्डयों की मजबूती के लिए सिर्फ कैल्शियम ही जरूरी नहीं है,बल्कि प्रोटीन हडि्डयों की ताकत और उसके घनत्व को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं और जब आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते तो हडि्डयां कमजोर हो जाती हैं,जिससे फ्रैक्चर का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है।


आपको शायद जानकर हैरानी हो लेकिन सिर्फ खानपान के कारण ही प्रोटीन की कमी नहीं होती,बल्कि प्रोटीन की कमी आपके खानपान की आदतों को भी प्रभावित करती हैं। दरअसल, जब आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं,तो आपको लंबे समय तक पेट भरे होने का अहसास होता है। जिससे आपको क्रेविंग या भूख का अहसास नहीं होता। वहीं प्रोटीन की कमी होने पर व्यक्ति की भूख सामान्य से अधिक बढ़ जाती है, जिससे उसका कैलोरी इनटेक भी बढ़ जाता है।


सर्वोच्च न्यायालय ने अन्तर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर मुरूगेसन की जमानत याचिका खारिज...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश



                सर्वोच्च न्यायालय ने अन्तर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर मनीवन्न मुरूगेसन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुरूगेसन को मध्यप्रदेश वन विभाग की एसटीएफ टीम ने 30 जनवरी 2018 को चेन्नई से गिरफ्तार कर सागर के विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया था। उच्च न्यायालय जबलपुर ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, तब से वह सागर जेल में बंदी है। अन्तर्राष्ट्रीय वन्य-प्राणी तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने में मुरूगेसन की सजा काफी मायने रखती है।


मुरूगेसन की इन्टरपोल, कई देशों की कानून प्रवर्तन संस्थाओं, भारत के वाइल्ड लाईफ क्राइम कन्ट्रोल ब्यूरो और अन्य राज्यों की पुलिस को लम्बे समय से तलाश थी। दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी में मुरूगेसन का नाम तीसरे नम्बर पर था। सिंगापुर निवासी मुरूगेसन का अवैध व्यापार सिंगापुर, थाईलैण्ड, मलेशिया, हॉगकांग, चीन, मेडागास्कर आदि में फैला हुआ था। इन्टरपोल ने जुलाई 2018 में मध्यप्रदेश वन विभाग की एसटीएफ से बाँग्ला देश के ढाका में थाईलैण्ड के न्यायालय का गिरफ्तारी वारंट और अन्य संवेदनशील दस्तावेज साझा किये थे़, जो वन विभाग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।


मध्यप्रदेश एसटीएफ से पहले मुरूगेसन को 27 अगस्त 2012 को भी करीब 900 दुर्लभ कछुओं के साथ बैंकाक एयर पोर्ट पर पकड़ा गया था लेकिन वह छूटने में कामयाब हो गया था। मध्यप्रदेश एसटीएफ (वन्य-प्राणी) अब तक इस सिलसिले में 4 राज्यों से 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर तस्करी में उपयोग लाई जा रही एक मर्सडीज कार जब्त कर चुकी है। आरोपियों से जब्त रेडक्राउन रूफ टर्टल्स विश्व में केवल चम्बल वाईल्ड लाईफ सेंचुरी में ही पाये जाते हैं। वर्तमान में इनकी अनुमानित संख्या मात्र 500 है। इसके अलावा मुरूगेसन ने उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल आदि से भी दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को विदेशों में बेचा था। इन्टरपोल की मदद से प्रकरण में अन्य देशों-थाईलैण्ड, हांगकांग और मलेशिया के आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।


हर्रावाला में 300 बेड के चिकित्सालय का शिलान्यास...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 




                       मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को हर्रावाला, देहरादून में 300 बेड के चिकित्सालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य, पर्यटन, सिंचाई व एमडीडीए की विभिन्न विकास योजनाओं के लगभग 540 करोड़ रूपये के कार्यों का शिलान्यास किया गया। हर्रावाला में बनने वाले जच्चा-बच्चा अस्पताल का नाम ‘‘शंकुतलाराणी सरदारीलाल ओबेरॉय अस्पताल’’ रखा जायेगा।


इस अस्पताल के लिये राकेश ओबेरॉय ने 15 बीघा जमीन दान में दी है। हर्रावाला में बनने वाले यह जच्चा-बच्चा व कैंसर अस्पताल 164 करोड़ की लागत से बनाया जायेगा। देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए 287 करोड़ रूपये के कार्यों का शिलान्यास किया गया। 5 करोड़ 09 लाख रूपये की लागत के 33 सड़क निर्माण कार्यों, राजपुर पार्क सौन्दर्यीकरण के लिए 7 करोड़, जार्ज एवरेस्ट हेरिटेज पार्क के विकास की योजना हेतु 23 करोड़ रूपये, धौलास आवासीय परियोजनाघ् व सिंचाई से सम्बन्धित शिलान्यास के विभिन्न कार्य शामिल हैं। 


मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पिछले 02 वर्षों में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए। स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार, पलायन आदि क्षेत्रों में विशेष बल दिया। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना- प्रदेश के सभी परिवारों को अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से जोड़ा जा रहा है।


25 दिसम्बर को प्रदेश में इस योजना के शुभारम्भ से अभी तक 10 हजार लोगों का ईलाज हो चुका है। जबकि 23 लाख 50 हजार लोगों के गोल्डन कार्ड बन चुके हैं। सभी परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को यह गोल्डन कार्ड दिया जा रहा है।


इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 05 लाख रूपये तक का निःशुल्क ईलाज की सुविधा दी जा रही है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से 2221 नियुक्तियां- पिछले 22 माह में उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा 36 भर्ती परीक्षाएं कराई गई, जिसमें 2221 नई नियुक्तियां की गई। 2014 से मार्च 2017 तक सिर्फ 06 परीक्षाएं कराई गई जिसमें 819 नई नियुक्तियां हुई। सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया जा रहा है।


देहरादून को 60 प्रतिशत ग्रेविटी वाटर उपलब्ध कराने का लक्ष्य- देहरादून को 60 प्रतिशत ग्रेविटी का पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सृदृढ़ व्यवस्था की जा रही ही।


सौंग बांध परियोजना का जल्द ही शिलान्यास किया जायेगा। इस बांध को 350 दिन में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा चुका है। इस बांध के निर्माण से प्रतिवर्ष 92 करोड़ रूपये की बिजली बचत होगी। सूर्यधार पेयजल योजना पर कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना से 43 गांवों को ग्रेविटी वाटर उपलब्ध होगा तथा बिजली की भी बचत होगी। सीपैट आने वाले समय में रोजगार का प्रमुख जरिया बनेगा। इसमें 85 प्रतिशत प्रदेश के युवाओं को दाखिला दिया जायेगा। इस कोर्स में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इस संस्थान में सीटों की संख्या बढ़ाई जायेंगी।



मौसम ने फिर करवट बदली,बर्फबारी और ओलावृष्टि से ढंड बढ़ी...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 



          उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट बदल ली। चारधाम के साथ ही मसूरी, चकराता और कुमाऊं की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो गया। सरोवर नगरी नैनीताल भी बर्फ से लकदक हो गई है। वहीं बर्फबारी के चलते सड़कें भी बंद हो रही हैं।


मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर हरिद्वार और नैनीताल शहर में आज के लिए स्कूलों की पहले ही छुट्टी घोषित कर दी गई थी।बुधवार की सुबह अधिकांश जिलों में सुबह से रिमझिम बारिश शुरू हो गई।


गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं के अधिकांश जनपदों में बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया।उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे के साथ ही कुमाऊं में थल-मुनस्यारी मार्ग बर्फबारी के चलते बंद है।


पीयूष गोयल ने ट्रेन चार्ट और खाली बर्थों की जानकारी के लिए नई सुविधा को लांच किया...


संवाददाता : नई दिल्ली 





             रेल तथा कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ट्रेन चार्ट और खाली बर्थों की जानकारी के लिए नई सुविधा को लांच किया। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री वी.के. यादव, रेलवे बोर्ड के सदस्य (ट्रैफिक) गिरीश पिल्लई, अन्य बोर्ड सदस्य तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


यात्री आरक्षण चार्ट के आधार पर ट्रेन में उपलब्ध खाली बर्थों की जानकारी आईआरसीटीसी वेबसाइट www.irctc.co.in पर उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को चार्ट तैयार होने के बाद खाली बर्थों की जानकारी मिलेगी। यात्री ट्रेन प्रारंभ होने के स्टेशन के साथ-साथ यात्रा के दौरान आने वाले स्टेशनों के खाली बर्थों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। खाली बर्थ की जानकारी का उपयोग यात्री ऑनलाइन या टीटीई से टिकट बुकिंग के लिए कर सकते है यह सुविधा वेबसाइट और मोबाइल दोनों पर उपलब्ध है।


इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा। खाली बर्थों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होने से टीटीई को ढूंढने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इस सुविधा को डायनेमिक प्रणाली से जोड़ा गया है। इसके तहत यात्रा के दौरान जानकारी को अद्यतन बनाया जाएगा।


मंत्री गोयल ने घोषणा करते हुए कहा कि आईआरसीटीसी 30 किचन बेस तैयार करेगा। इनमें लोगों को देखने के लिए कैमरे लगे होंगे। भोजन को पर्यावरण अनुकूल पैकिंग में उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भोजन की गुणवत्ता बनी रही। टीटीई और कैटरिंग स्टॉफ को पीओएस मशीनें दी जाएगी।


इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के सदस्य (ट्रैफिक) श्री गिरीश पिल्लई ने कहा कि इस प्रयास का लक्ष्य आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। यात्री दूसरा चार्ट बनने के बाद भी उपलब्ध खाली बर्थों की जानकारी प्राप्त कर सकत है। 20 दिनों के पश्चात सभी राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में दूसरा चार्ट बनने के बाद भी टिकट बुकिंग की सुविधा दी जाएगी।



पायलट के साथ खड़ा है पूरा देश:अखिलेश यादव

संवाददाता : लख़नऊ उत्तर प्रदेश 



             समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘कार्रवाई के दौरान गुम हो गये’ भारतीय पायलट के लापता होने पर फिक्र जाहिर करते हुए कहा कि सारा देश उस पायलट के साथ खड़ा है। अखिलेश ने ट्वीट किया  मैं देश के वीर जांबाज पायलट के सही सलामत लौटने की प्रार्थना करता हूं। ईश्वर इस समय आपको हिम्मत और हौसले से सबल करे। सारा देश आपके साथ खड़ा है।


मालूम हो कि विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान ने भारत के आतंकवाद निरोधक अभियान के जवाब में भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया है लेकिन उसके प्रयासों को विफल कर दिया गया।


हालांकि, इस दौरान एक भारतीय पायलट लापता हो गया है।एक संक्षिप्त बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पत्रकार वार्ता में यह भी कहा कि एक भारतीय पायलट को पकड़ लेने के पाकिस्तान के दावे के बारे में चीजों की पुष्टि की जा रही है।


शासन तंत्र में वर्तमान जरूरतों के मुताबिक बदलाव जरूरी :कमल नाथ

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश



                           मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि आज वर्तमान जरूरतों के मुताबिक शासन तंत्र में बदलाव जरूरी है। अंग्रेजों के जमाने की इस व्यवस्था में परिवर्तन करने पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सहायता, सहयोग और समर्थन की व्यवस्था लागू होना चाहिए। यह हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर और कलेक्टर संभाग और जिला स्तर पर सरकार का चेहरा हैं। दोनों अधिकारी जनता और सरकार के बीच नोडल पाइंट हैं, इसलिये इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।जब सबसे कमजोर और गरीब वर्ग को तत्काल और त्वरित न्याय मिलेगा, तभी प्रदेश में सुशासन की स्थापना कर पाएंगे। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में कमिश्नर-कलेक्टर कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहंती कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे।









प्रमुख बिन्दु



  •  कमिश्नर, कलेक्टर सरकार का चेहरा और नोडल पॉइन्ट हैं। जनता और सरकार के बीच तालमेल के लिए जिम्मेदार।

  •  सुशासन का अर्थ है कमजोर और गरीब वर्गों को त्वरित न्याय।

  •  मुख्यमंत्री, मंत्री और मंत्रालय तक वही समस्याएँ आए, जिनका सम्भाग और जिले में समाधान न हों।

  •  अंग्रेजों के जमाने के तंत्र में वर्तमान जरूरतों के मुताबिक बदलाव जरूरी है।

  •  जहाँ सुशासन नहीं है वहाँ समस्याएँ अधिक।

  •  जन-सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी जैसी व्यवस्थाएँ दिखावे के लिए न हो।

  •  निवेश नीति से नहीं वातावरण और विश्वास से आता है।

  •  कौशल विकास के बाद नौजवानों को रोजगार भी मिले।

  •  ऋण माफी योजना का तय समय-सीमा में किसानों को लाभ मिले।



मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन जरूरी


मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि आज लोगों की जरूरतों, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं में परिवर्तन हुआ है। जो मौजूदा व्यवस्था काम कर रही है, वह 60-70 साल पुरानी है। इस व्यवस्था को हमें आज के संदर्भ में बदलना होगा ताकि वह लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार का सोच स्पष्ट है। कानून और नियम के कारण आम आदमी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह सरकार की योजनाओं का लाभ पाएं, यह सुनिश्चित करने का काम जिला कलेक्टरों का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर-कमिश्नर शासन तंत्र के नोडल पाइंट हैं। इनका आपस में और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल हो, यह उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।


जहाँ सुशासन नहीं, वहाँ समस्याएँ अधिक


मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा अनुभव यह है कि जिस जिले में सुशासन नहीं है, वहाँ समस्याओं के सबसे अधिक आवेदन मिलते हैं और यही उस जिले का रिपोर्ट कार्ड बतलाता है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि जनता से जुड़ी संस्थाओं को ऐसा स्वरूप दें कि वे तत्काल तत्परता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। उन्होंने कहा कि जो काम जिला और संभाग स्तर पर हो सकते हैं, उसके लिये आम-आदमी को अगर मुख्यमंत्री, मंत्री और मंत्रालय के पास तक आना पड़े, यह उचित नहीं है। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझना होगी और जवाबदेही तय करना होगी।


न्याय से कोई वंचित न हो


मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान ने हमारे नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का जो बुनियादी अधिकार दिया है, उससे वे वंचित न हों, यह मेरी सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समानता और स्वतंत्रता असीमित नहीं है, लेकिन न्याय असीमित है और उसे अधिकार है कि वह स्वतंत्रता और समानता के अधिकार में हस्तक्षेप कर सके। यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। सरकार की इस मंशा को अधिकारियों को आत्मसात करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-सुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, लोकसेवा गारंटी दिखावे के लिये न हो। इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। इनके जरिये हम लोगों की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान कर सकते हैं।


संभाग आयुक्त अपनी भूमिका तय करें


मुख्यमंत्री ने कहा कि संभाग आयुक्त अपनी भूमिका को नये सिरे से तय करें। वे अपने अधीनस्थ जिलों में निरंतर मॉनिटरिंग करें और प्रो-एक्टिव होकर काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम को मैदानी समस्याओं की जानकारी अखबारों, आंदोलनों और शिकायतों से नहीं मिलना चाहिए। कलेक्टर और कमिश्नर की ओर से हमें सूचना आएं, तभी हम सुचारु तंत्र संचालन का दावा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कौन सी समस्या विकास में बाधक है, जो लोगों की समस्याओं का कारण बनेगी, इसकी जानकारी से कमिश्नर-कलेक्टर मुझे अवगत करवाएँ। वे मुझसे सीधे संवाद कर सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं।


नीति से नहीं, वातावरण और विश्वास से आता है निवेश


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि मध्यप्रदेश में निवेश क्यों नहीं आता। उन्होंने कहा कि औद्योगिक जगत से निरंतर उन्हें यह फीडबैक मिला है कि यहाँ निवेश में प्रारंभ से ही दिक्कतें शुरु हो जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मध्यप्रदेश में नीति नहीं, ऐसा वातावरण और विश्वास पैदा करना चाहते हैं, जिससे निवेश अपने आप प्रदेश की तरफ आकर्षित हो। उन्होंने कहा कि निवेश की हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत इसलिये हैं, क्योंकि हम इसके जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कर पायेंगे। उन्होंने इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बतायी।


कौशल विकास के बाद रोजगार भी मिले


मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि कौशल विकास के बारे में भी हमें सोचना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हमने नौजवानों को प्रशिक्षित कर दिया और उन्हें रोजगार नहीं मिला, तो ऐसे कौशल विकास का कोई अर्थ नहीं है। हमें ऐसी नीति अपनाना होगी जिससे हम अपने नौजवानों को रोजगार दिला सकें, तभी हमारे कौशल विकास के प्रयास का कोई लाभ है।


ऋण माफी योजना का लाभ तय समय-सीमा में मिले


मुख्यमंत्री ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इस योजना का लाभ तय समय-सीमा में लोगों को मिले, यह सुनिश्चित करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कम समय में इतनी बड़ी योजना पर अमल पर अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को मिलने वाली बुनियादी सुविधा, जिनमें स्वास्थ्य, बिजली, स्कूल, पेयजल सहित अन्य सुविधाएँ शामिल हैं, उनकी डिलेवरी में कोताही नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिजली आपूर्ति सुचारु रूप से सुनिश्चित करने को कहा।


मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था के मामले में भी संभाग आयुक्त और कलेक्टरों से सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ आपको प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने में पूरी जिम्मेदारी निभाना है।


कॉन्फ्रेंस में जय किसान फसल ऋण माफी योजना, स्व-रोजगार योजना, पेयजल व्यवस्था, प्रोजेक्ट गौ-शाला, राजस्व प्रकरण के वितरण गलत विद्युत देयकों के निराकरण, अपराधिक प्रकरणों का प्रत्याहरण, कानून-व्यवस्था, आगामी लोकसभा चुनाव, युवा स्वाभिमान योजना, स्वास्थ्य सेवाएँ, मातृ-शिशु मृत्यु दर तथा बोर्ड परीक्षा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।


नलाइन प्रक्रिया का शुभारंभ


मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कृषि प्रयोजन भूमि को अन्य प्रयोजन में लाने के लिये शुरू की गई ऑनलाइन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। श्री नाथ ने ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए हुए डायवर्जन की प्रथम प्रति दो हितग्राहियों को सौंपी।


देश को अपने बहादुर बेटे पर गर्व : अरविंद केजरीवाल

संवाददाता : नई दिल्ली 



                          दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि वह पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ने की कार्रवाई के दौरान लापता हुए भारतीय पायलट की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।


भारत के आतंकवाद रोधी अभियान की प्रतिक्रिया में, पाकिस्तानी वायुसेना की सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश को नाकाम करने के बाद वह लापता हो गए।पाकिस्तानी सेना ने 46 संकेड का एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा है जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और दावा किया गया है कि वहभारतीय वायु सेना के उस विमान का पायलट है जिसे मार गिराया गया है।


वहीं भारत ने कहा कि वह ‘तथ्यों का पता’ लगा रहा है।’’ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश को अपने बहादुर बेटे पर गर्व है और उम्मीद है कि वह सुरक्षित लौटेंगे।केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘ मैं भारतीय वायु सेना के पायलट की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं… समूचे देश को अपने इस बेटे पर गर्व है और सबको उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद है। हम सब अपने देश को सुरक्षित और मजबूत रखने के लिए एकजुट हैं।’’


अ.भा. मुशायरे से होगा जश्‍न-ए-उर्दू का समापन...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश



                     मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा 26 फरवरी से भोपाल के रवीन्द्र भवन में मनाये जा रहे 'जश्‍न-ए-उर्दू'' का समापन 28 फरवरी को अखिल भारतीय मुशायरे से होगा। इस दिन भोपाल के उर्दू सप्ताह विजेताओं और उर्दू मेरिट विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिये जायेंगे।


जश्‍न-ए-उर्दू के तीसरे दिन सुबह 11 बजे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) श्रीमती अनुराधा शंकर की अध्यक्षता में उर्दू शिक्षकों के लिये पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम होगा। इसमें श्री आमिर महबूब और डॉ. आफ़ाक़ नदीम मोटिवेशनल स्पीकर होंगे। इसके बाद महफिले लिटरेरी ओपन माइक कार्यक्रम होगा, जिसमें अंश हेप्पीनेस सोसायटी, भोपाल के सहयोग से युवाओं के लिये गज़ल, नज़्म, गीत, शायरी आदि होगी।


दोपहर 2.30 बजे से होने वाले दास्तान गोई कार्यक्रम में देश की पहली महिला दास्तानगो सुश्री फौजिया और श्री फ़ज़ल भाग लेंगे। शाम 4.30 बजे से होने वाले बैतबाजी मुकाबले का संचालन श्री बद्र वास्ती करेंगे। उर्दू अकादमी के तलाशे जौहर अभियान के संभागीय समन्वयकों का अभिनंदन रक्स-ए-बिस्मिल में शाम 7 बजे से होगा। दिल्ली की प्रख्यात नृत्यांगना आस्था दीक्षित और साथी सूफिया कलाम पर कथक की सामूहिक प्रस्तुति देंगे। संचालन समीना अली करेंगी।


शाम 8 बजे मुक्ताकाशी मंच पर अखिल भारतीय मुशायरे में शायर सर्वश्री हसन कमाल-मुम्बई, मुजफ्फर हनफी-दिल्ली, नवाज़ देवबंदी-देवबंद, गौहर रज़ा-दिल्ली, जिया फारुखी-भोपाल, मंसूर उस्मानी-मुरादाबाद, शकील आज़मी-मुम्बई, आदिब काज़मी-भोपाल, नईम अख्तर खादमी-बुरहानपुर, मदन मोहन मिश्रा 'दानिश'-ग्वालियर, ए.एम. तुराज-मुम्बई, शबाना अदीब-कानपुर, जौहर कानपुरी-कानपुर, मसूद रज़ा-भोपाल, बद्र वास्ती-भोपाल, शाहजहाँ शाद-सूरत, सैयद आसिफ सरोश-रामपुर और शाहिद अंजुम-दिल्ली कलाम पेश करेंगे।


पर्यटन मंत्री बघेल एक मार्च को प्रदान करेंगे पर्यटन अवार्डस...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश



                        पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल एक मार्च को कन्वेंशन सेंटर (मिंटो हॉल) में पर्यटन विकास के क्षेत्र में 38 विभिन्न श्रेणियों में चयनित उत्कृष्ट संस्थाओं/व्यक्तियों को अवार्ड प्रदान करेंगे। इस मौके पर प्रमुख सचिव पर्यटन श्री हरिरंजन राव भी मौजूद रहेंगे।


मध्यप्रदेश टूरिज्म अवार्ड के अंतर्गत श्रेष्ठ टूर ऑपरेटर ( नेशनल ) एवं श्रेष्ठ ट्रेवल एजेंट म.प्र. का अवार्ड ट्रेवल ब्यूरो खजुराहो, श्रेष्ठ ट्रेवल एजेंट, मध्यप्रदेश का अवार्ड हिस्टोरिकल इंडिया टूर एंड ट्रेवल-ओरछा, श्रेष्ठ टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, मध्यप्रदेश रेडियंट ट्रेवल  भोपाल, श्रेष्ठ एडवेंचर टूर ऑपरेटर मध्यप्रदेश का सोमानीपुरम एडवेंचर पार्क एडं रिसोर्ट इंदौर, श्रेष्ठ टूरिस्ट गाइड मध्यप्रदेश का श्री लखनलाल रजक दतिया, श्रेष्ठ टूरिस्ट गाइड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अवार्ड श्री संजय कुमार खरे खजुराहो, श्रेष्ठ होटल का रेडिसन ब्लू होटल इंदौर, श्रेष्ठ हेरिटेज होटल का ताज उषा किरण पैलेस ग्वालियर, श्रेष्ठ ईको फ्रेंडली होटल का पेंच जंगल कैम्प जिला सिवनी और श्रेष्ठ ईको फ्रेंडली फॉरेस्ट लॉज का अवार्ड कान्हा विलेज ईको रिसोर्ट जिला मंडला को दिया जायेगा।


इसी प्रकार, मध्यप्रदेश के श्रेष्ठ शेफ का अवार्ड जीवन सिंह एवं श्री नत्थी सिंह रावत, श्रेष्ठ कंवेंशन सेंटर का विजन महल होटल एंड कंवेशन सेंटर जबलपुर, श्रेष्ठ स्टेंड अलोन रेस्टोरेंट का फिलफोरा भोपाल और श्रेष्ठ सिविक मैनेजमेंट सिटी (नगर निगम) का ग्वालियर नगर निगम, श्रेष्ठ सिविक मैनेजमेंट सिटी (नगर पालिका) का चंदेरी, श्रेष्ठ सिविक मैनेजमेंट सिटी (नगर परिषद) का भेड़ाघाट तथा श्रेष्ठ जिला पर्यटन संवर्धन परिषद का  अवार्ड संयुक्त रूप से मंडला और ग्वालियर को प्रदान किया जाएगा। श्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क का अवार्ड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, श्रेष्ठ टूरिस्ट फ्रेंडली तीर्थ-स्थल सेंटर का अवार्ड दादाजी धुनी वाला दरबार खंडवा और श्रेष्ठ ट्रेवल राइटर/ब्लॉगर का अवार्ड घूमो-फिरो सिस्टर्स को प्रदान किया जाएगा।


नितिन गडकरी ने फगवाड़ा में सड़क परियोजना की आधारशिला रखी...

संवाददाता : नई दिल्ली 




                            केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी और जल संसाधन तथा नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने आज पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा शहर में एनएच- 44 पर एक एलिवेटेड संरचना और वाहन अंडरपास (वीयूपी) की आधारशिला रखी। छह लेन वाली इस परियोजना की लंबाई 2.555 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत 165 करोड़ रुपये है। यह परियोजना स्थानीय सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगी। यह सड़क, भीड़ को कम करके, सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण में भी कमी लाने में सक्षम होगी।


 इस अवसर पर फगवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए,नितिन गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय का ध्यान भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और अच्छी गुणवत्ता वाले कामों पर केंद्रित है और किसी भी सड़क का अनुबंध प्राप्त करने के लिए किसी को भी दिल्ली आने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी प्रणाली ऑनलाइन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में, पंजाब में एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा हैं, जिसमें 60 हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएँ और 40 हजार करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाएँ शामिल हैं। श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार, कंक्रीट वाली सड़कों के निर्माण पर बल दे रही है क्योंकि उनका जीवन काल ज्यादा होता है। मंत्री ने कहा कि फगवाड़ा में एलिवेटेड संरचना और वाहन अंडरपास के निर्माण की मांग इस इलाके के लोगों के लिए बहुत समय से लंबित थी, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा किइस परियोजना का काम अगले महीने में शुरू कर दिया जाएगा और जिसे एक साल में पूरा कर लिया जाएगा।


नितिन गडकरी ने कहा कि वर्ष 2014 तक, पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1739 किलोमीटर थी, जो कि 2018 में बढ़कर 3,778 किलोमीटर हो गई है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में 2014 से लेकर अब तक 21 बड़ी परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है, जिनकी कुल लागत 10,500 करोड़ रुपये है और जिसके अंतर्गत 1,250 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। मंत्री ने कहा कि 13,400 करोड़ रुपये की लागत वाले, 845 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम चल रहा है और इसको 2019- 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने यह घोषणा किया कि सेतु भारतम योजना के अंतर्गत, बरनाला, नांगल, बठिंडा, अमृतसर, फिरोजपुर, फरीदकोट, जलालाबाद और कोटकपुरा में 10 रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण किया जाएगा।


रावी, सतलज और व्यास नदियों में बहने वाले भारत के हिस्से के पानी को पाकिस्तान में बहने पर रोक लगाने पर बोलते हुए, नितिन गडकरी ने कहा कि इस प्रकार की संधि आपसी समझ, प्रेम और मधुर संबंधों पर आधारित थी। आतंकवाद का समर्थन करके, पाकिस्तान इस प्रतिबद्धता को पूरा नहीं कर रहा है। भारत सरकार पूर्वी नदियों में बहने वाले भारत के हिस्से के पानी को पाकिस्तान में नहीं जाने देगी। उन्होंने कहा कि इन पानी को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरफ मोड़ने पर काम किया जा रहा है।


पंजाब में विभिन्न सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री विजय सांपला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एनएच पर यह एक बहुत बड़ी बाधा थी, जिस समस्या का समाधान अब फगवाड़ा शहर में एलिवेटेड रोड के निर्माण के पूरा होने के साथ ही प्राप्त कर लिया जाएगा।


पंजाब के लोक निर्माण मंत्री, श्री विजय इंदर सिंगला ने केंद्रीय मंत्री को इस एलिवेटेड रोड की आधारशिला रखने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस एनएच पर करीब ऐसे छह बिंदु हैं जिसे भी पूरा किया जा सकता है। इस अवसर पर, राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक भी मौजूद थे।


इससे पहले, जीएनए विश्वविद्यालय फगवाड़ा में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन के क्षेत्र में अनुसंधान पर बल दिया। उन्होंने कहा कि छात्र राष्ट्र के भविष्य हैं और निश्चित रूप से उनका नवाचार सामान्य लोगों के लिए मददगार साबित होगा। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पर बल दे रही है तथा प्रत्येक व्यक्ति को इनका फायदा उठाना चाहिए।



दिल्ली सरकार ने अपना 2019-20 का बजट पेश किया...

प्रजा दत्त डबराल : नई दिल्ली



दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री,मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली विधानसभा में 2019-20 के लिए दिल्ली सरकार का बजट पेश किया।


बजट के मुख्य अंश.


दिल्ली सरकार के वर्ष 2019-20 के बजट की कुल प्रस्तावित राशि के 60,000 करोड़ है:योजनाओं, कार्यकमों और परियोजनाओं के लिए बजट १ 27,000 करोड़ स्थापना बजट 33,000 करोड़ राजस्व बजट 44,781 करोड़ पूँजीगत बजट 15,219 करोड़


2019-20 के लिए 60,000 करोड़ का बजट 2018-19 के 53,000 करोड़ के बजट अनुमान से 13.21 प्रतिशत अधिक है और 50,200 करोड़ के संशोधित अनुमान से 19.52 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2019-20 के लिए 60,000 करोड़ के बजट का प्रस्ताव, 2014-15 की व्यय राशि 30940 करोड़ से लगभग दोगुना है। स्थानीय निकायों को वर्ष 2019-20 में कुल 6380 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है जिसमें योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 2,331 करोड़ के रूप में है 2,244 करोड़ बुनियादी कर दायित्व के रूप में हैं और स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क तथा एकबारगी पार्किंग शुल्क में 1805 करोड़ की हिस्सेदारी को प्रावधान किया गया है।



दिल्ली की अर्थव्यवस्था


वर्ष 2018-19 में दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर 13 प्रतिशत की वृद्धि दर से पिछले वित्त वर्ष के र 6,90,098 करोड़ से बढ़कर 7,79,652 करोड़ हो जाने का अनुमान है। स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था का वर्ष 2018-19 में 8.61 प्रतिशत की वृद्धि दर से विकसित होने का अनुमान है, जबकि अर्थव्यवस्था की अखिल भारतीय वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत है। पिछले 4 वर्षों में जीएसडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.92 प्रतिशत रही है, जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक आधारों का प्रमाण है।


दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 में 3,65,529 रहने का अनुमान है, जो कि 2017-18 की औसत प्रति व्यक्ति आय 3,28,985 की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत अधिक है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग तिगुनी है जोकि वर्ष 2018-19 में 1,25,397 आंकी गई है।


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय 2015-16 के रे 19,218 से बढ़कर 2019-20 में 30,369 हो गया है।


शिक्षा


शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत र 15,601 करोड़ के कुल परिव्यय प्रस्तावित है, जोकि वर्ष 2019-20 के कुल बजट का सबसे अधिक, 26 प्रतिशत है।


दिल्ली सरकार के स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कालेजों, पोलीटेक्निक, आईटीआई तथा उच्च व तकनीकी शिक्षा के छात्रों में व्यावसायिक सोच एवं रवैये को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019-20 में 42 करोड़ शिक्षा बजट में रखे गये हैं। इस कार्यक्रम के तहत 11वीं एवं 12वीं कक्षा के हर एक स्कूली छात्र को १ 1000 प्रतिवर्ष और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के छात्रों को 5000 प्रतिवर्ष की राशि दी जायेगी। इस राशि का प्रयोग कर छात्र अपना बिजनेस प्लान डेवलेप करेंगे और उसे वास्तविकता में अमल में लाकर उद्यमी होने का अनुभव भी प्राप्त करेंगे।


शिक्षा के क्षेत्र में दो नए प्रोग्राम प्रस्तावित हैं (1) राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों में डिजिटल लर्निग प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर टैबलेट उपलब्ध करवाए जायेंगे। (2) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों में कला एवं संस्कृति में प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभा फेलोशिप दी जाएगी।


प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 7वीं से 12वीं तक के उन सभी विद्यार्थियों को 2,500 प्रति विद्यार्थी वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिन्होंने पिछली कक्षा में 80 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित किए हैं। इसके लिए परिवार की कोई आय सीमा नहीं रखी गयी है।


इसके लिए परिवार की कोई आय सीमा नहीं रखी गयी है। दिल्ली सरकार एक नई यूनिवर्सिटी University of Applied Sciences शुरू करेगी जिसमें कौशल विकास से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को शुरू करके व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली सरकार टीचर्स ट्रेनिंग में विशिष्ट गुणवत्ता के लिए एक टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी भी बनायेगी।


दिल्ली की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 2019-20 में दो नए कार्यक्रम प्रस्तावित हैं - ये हैं दिल्ली कला केंद्र और युवा महोत्सव।


स्वास्थ्य


अस्पतालों में मौजूदा 10,000 बिस्तरों की कुल संख्या दोगुनी कर 20,000 करने के लिए जिसमें मुख्य रूप से अस्पताल परियोजनाओ जैसे अम्बेडकर नगर में 600 बिस्तरों के अस्पताल और बुराड़ी में 800 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। द्वारका में 1241 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त अस्पतालों के पुनर्गठन से 2601 नए बिस्तरों की व्यवस्था होगी।


के पुनर्गठन से 2601 नए बिस्तरों की व्यवस्था होगी। सरकार ने औषधालयों और सरकारी अस्पतालों में आने वाले रोगियों के लिए निःशुल्क दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की है, जिसके लिए सरकार ने दवाइयों की खरीद पर एक वर्ष में लगभग १ 300 करोड़ खर्च किए हैं। सरकार ने मरीजों को मुफ्त दवाईयां, जांच तथा सर्जरी इत्यादि में होने वाली समस्याओं को रिपोर्ट करने के लिए 1031 हेल्पलाईन की शुरूआत की है।


1031 शुरूआत की है। दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व आग में जलने वाले लोगों के लिए योजना की शुरूआत की थीइस योजना के अंतर्गत 3000 से ज्यादा लोगों का इलाज किया गया है।


पूर्वी दिल्ली में भीड़-भाड़ वाले इलाकों की संकरी गलियों में कम से कम समय में पहुंच पाने के लिए, फर्स्ट रेस्पोन्डर व्हीकल ऑन मोटर साइकिल सेवा शुरू की गई है,जो प्रशिक्षित कर्मी और मोबाइल डेटा टर्मिनल/जीपीएस उपकरणों से लैस होंगे।


वर्ष 2019-20 में स्वास्थ्य पर 7485 करोड़ प्रतिव्यय प्रस्तावित है। इसमें 6462 करोड़ का राजस्व बजट और 1023 करोड़ का पूंजीगत बजट शामिल है।


सामाजिक सुरक्षा और कल्याण


वरिष्ठ नागरिकों, विशेष आवश्यकता वाले लोगों और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 2214 करोड़ की राशि निर्धारित की गयी है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में लाभार्थियों की संख्या लगभग 7 लाख 60 हजारं है जबकि 2015 में लाभार्थियों की संख्या 4 लाख 83 हजार थी।


संख्या 4 लाख 83 हजार थी। नई परियोजनाएं जैसेः लाडली योजना की तर्ज पर विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सावधि जमा योजना, दिव्यांग माता पिता की लड़कियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता, चलने फिरने में असमर्थ विद्यार्थियों को स्कूटर और उनकी जरूरतों के मुताबिक तैयार की गई मोटरचालित साइकिलों के मूल्य में रियायत और सरकारी स्कूलों में छठी से दसवीं कक्षा तक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नई अम्बेडकर पाठशाला योजना के तहत सुधारात्मक कोचिंग प्रदान की जाएगी।


प्रदान की जाएगी। वर्ष 2019-20 के बजट में दिल्ली के कानूनी समुदाय के लिए एक शानदार पहल के अंतर्गत “मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के लिए है 50 करोड़ की निधि प्रस्तावित है। इस फंड का उपयोग जरूरतमंद अधिवक्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न सुविधाओं जैसे जीवन बीमा, मेडीक्लेम, स्कॉलरशिप आदि के लिए किया जायेगा।


राशन वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने राशन दुकानदारों का मार्जन मनी 70 प्रति क्विटंल से बढ़ाकर 200 प्रति क्विंटल कर दिया है।


आवास और शहरी विकास


बजट अनुमान 2019-20 में अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए जलापूर्ति और सीवरेज के लिए * 600 करोड़ सहित कुल १ 1600 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है।


राशि प्रस्तावित की गई है। दिल्ली, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए विधायक के सहयोग से स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने वाला पहला राज्य है। इसके लिए MLALAD की राशि १ 4 करोड़ से बढ़ा कर १ 10 करोड़ की गई है। यह वृद्धि इस मद में किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा की गई सबसे अधिक वृद्धि है।


सरकार द्वारा की गई सबसे अधिक वृद्धि है। डूसिब ने 640 जन सुविधा परिसर निर्मित किए हैंइनमें 20476 शौचालय सीटें हैं। पहली जनवरी 2018 से इन सुविधाओं का उपयोग निःशुल्क कर दिया गया है। डूसिब 212 रैन बसेरों में लगभग 17,595 आश्रयहीन लोगों को समुचित सुविधाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराता है। 


जलापूर्ति और स्वच्छता


भू-जल में सुधार के लिए विभिन्न जीर्णोद्धार कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के बजट में 100 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है।


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित जलाशयों के जीर्णोद्धार के लिए वर्ष 2019-20 में एक नई योजना “तालाबों के पुनरूद्धार संरक्षण और रख रखाव प्रस्तावित है।


द्वारका में 50 एमजीडी क्षमता का नया जल शोधन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव


दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा, 246 एमजीडी अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।


दिल्ली की 406 अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाईपलाईन पिछले चार साल में डाली गयी हैं और 142 में यह कार्य चल रहा है। इसके साथ ही पानी को दूषित होने से रोकने के लिए 2018-19 के दौरान करीब 127 कि. मी. लंबी जलापूर्ति की पुरानी पाइप लाइन को बदला गया।


लंबी जलापूर्ति की पुरानी पाइप लाइन को बदला गया। 345 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर सुविधा प्रदान की गई है और 355 कॉलोनियों में तत्संबंधी कार्य प्रगति पर है।


कॉलोनियों में तत्संबंधी सड़क अवसंरचना


सड़क अवसंरचना मजबूत करने के लिए कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं - नजफगढ़ नाले के किनारे ढांसा रेगुलेटर से द्वारका मोड़ तक 25 किलोमीटर लंबी 4 लेन की सड़क का निर्माण कार्य एवं रामपुरा, त्रिनगर/इंद्रलोक और कर्मपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर पुलों को चौड़ा करने का काम भी 2019-20 में किया जाएगा।


2019-20 में लोक निर्माण विभाग द्वारा रे 308 करोड़ की लागत से 6 खंडों पर स्ट्रीटस्केपिंग का काम पूरा किया जाएगा।


मेटकॉफ हाउस; यूसुफ सराय; अफ्रीका एवेन्यू, आली मोड, हरकेश नगर, मथुरा रोड; ओबेराय होटल पर 6 फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण प्रस्तावित है।


दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो चुका है। बजट अनुमान 2019-20 में लगभग 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे (प्रति विधान सभा क्षेत्र 2000 कैमरे) के लिए रे 500 करोड़ का प्रस्ताव है।


 परिवहन


सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में कई योजनाएं शुरू की हैं जिसमें मुख्य रूप से कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत, आधुनिक बस टर्मिनलों और बस शेल्टरों का निर्माण, सभी सार्वजनिक बसों में जीपीएस, सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाना, सभी बसों का वैज्ञानिक रूट रैशनलाईजेशन करना ताकि हर यात्री को ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर पैदल चलकर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध हो।


दिल्ली के पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में सरकार ने 4000 नई बसें सड़क पर लाने का काम शुरू कर दिया है और अगले वित्त वर्ष से अलग-अलग चरण में ये बसें चलनी शुरू हो जायेंगी।


सरकार ने दिल्ली मेट्रो परियोजना के 6 कॉरिडोर, के 103.93 किलोमीटर लंबे चौथे चरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चौथे चरण के पूर्ण होने पर दिल्ली मेट्रो की कुल लंबाई 453.93 किलोमीटर हो जाएगी। जिसके लिए बजट 2019-20 में 500 करोड़ प्रस्तावित हैं।


बस यात्रियों को बदलते मौसम में सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बस क्यू शेल्टर के निर्माण की नई योजना का प्रस्ताव है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था भी होगी। विभिन्न स्थानों पर 1397 बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे।


पर्यटन


दिल्ली में प्रवेश करने वाले यात्रियों को एक सुखद अनुभूति देने के लिए प्रवेश स्थलों के सौंदर्गीकरण के पहले चरण में सौंदर्गीकरण के लिए गुरुग्राम सीमा, टीकरीकलां बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर और कौशाम्बी के निकट आनंद विहार बॉर्डर में 5 प्रवेश स्थलों की पहचान की गई है।


यमुना नदी को विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सिग्नेचर ब्रिज के आसपास के क्षेत्र को विकसित किए . जाने का कार्यक्रम है। इस स्थल के आसपास के प्राकृतिक दृश्यों को पर्यावरण अनुकूल ढंग से विकसित किया जाएगा। पर्यटन स्थल का यह विकास पर्यावरण अनुकूल होगा।


कृषि और ग्रामीण विकास


स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की फसलों का दाम ‘एम एस पी' यानी न्यूनतम समथर्न मूल्य का निर्धारण करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य होगा, जिसके अंतर्गत किसानों को उनकी विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एम एस पी के रूप में दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता के रूप में बजट में हैं 100 करोड़ का प्रावधान किया है।


सरकार एक नई योजना -"स्मार्ट कृषि योजना आरंभ करने जा रही है। इसके तहत किसानों को अधिक उपज और अधिक गुणवत्ता वाली कृषि फसलों के लिए प्रौद्योगिकी की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।


 


दिल्ली सरकार ने कृषि बिजली कनेक्शन के लिए प्रति किलोवाट पर प्रति माह 105 रुपये की सब्सिडी दी... 

संवाददाता : नई दिल्ली 



      मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में, दिल्ली के कृषि उपभोक्ताओं (किसानों) के लिए निर्धारित शुल्क पर हर महीने 105 रुपये प्रति किलो वाट की सब्सिडी प्रदान करने के विद्युत विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।


 निर्णय का विवरण इस प्रकार है:


1) वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए दिल्ली में कृषि कनेक्शनों को निर्धारित शुल्क पर @ 10 रुपये / किलोवाट / माह से बाहर निकलने पर बिजली सब्सिडी प्रदान की जाएगी। (यह 1 अप्रैल 2018 से शुरू होगा)


2) इस निर्णय से दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सूचित किया जाएगा और


3) वितरण कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सब्सिडी / राहत केवल वास्तविक कृषि उपभोक्ताओं / कनेक्शनों को जारी की जाए।


4) DISCOM को जारी की जाने वाली सब्सिडी की पूरी राशि आई पी जी सी अल,पी पी सी अल और डिटल के खातों में इन कंपनियों को डिस्कॉम की बकाया वर्तमान बकाया राशि की सीमा तक जमा की जाएगी।


5) उपभोक्ताओं के खाते में वास्तव में पारित किए गए DISCOMs को जारी सब्सिडी का विशेष ऑडिट डीईआरसी द्वारा किया जा सकता है।


देश में कृषि क्षेत्र पहले से ही संकट में है और दिल्ली सरकार दिल्ली के किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए उन्हें बहुत आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है।


दिल्ली सरकार का मानना ​​है कि बिजली खेती के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है और नलकूपों, थ्रैशिंग और संबंधित कार्यों के माध्यम से सिंचाई के लिए आवश्यक है।


कृषि बिजली सब्सिडी से कम से कम 11,000 उपभोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है। इस कदम के लिए 7.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।


केन्‍द्रीय जीनोम विज्ञान और गुणवत्ता प्रयोगशाला की सुविधा से किसानों को मिट्टी, जल एवं उत्‍पाद की गुणवत्ता की जांच में मदद मिलेगी :राधा मोहन सिंह

संवाददाता : नई दिल्ली 



                  केन्‍द्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने आज कटक (ओडिशा) में आईसीएआर - राष्‍ट्रीय चावल अनुसंधान संस्‍थान (एनआरआरआई) में केन्‍द्रीय जीनोम विज्ञान एवं गुणता प्रयोगशाला सुविधा का उद्घाटन किया। राधा मोहन सिंह ने पूर्वी क्षेत्र सहित पूरे राष्‍ट्रीय स्‍तर पर कृषि के विकास में एनआरआरआई की अग्रणी भूमिका के लिए उसकी सराहना की। इस संस्‍थान ने वर्ष 1946 में अपनी स्‍थापना से लेकर देश की हरित क्रांति में व्‍यापक योगदान किया और चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्‍मों के विकास में उल्‍लेखनीय अनुसंधान किया। इससे चावल के उत्‍पादन में आत्‍मनिर्भरता प्राप्‍त करने में मदद मिली।


कृषि मंत्री ने कहा कि पोषाहार सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में, विश्‍व में पहली बार, इस संस्‍थान ने हाल में प्रोटीन की अधिकता वाली चावल की दो किस्‍में (सीआर धान 310, सीआर धान 311) तथा दो जलवायु रोधी किस्‍में (सीआर धान 801और सीआर धान 802) जारी की। ये किस्‍में अधिक पानी होने अथवा सूखा पड़ने जैसी दोनों ही स्थितियों में सहनशील हैं। साथ ही, ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अन्‍य प्रकार की चुनौतियों का भी सामना कर सकती हैं। उन्‍होंने कहा कि यह संस्‍थान चावल की खेती में अधिक उत्‍पादकता, लाभदायकता, जलवायु रोधी और टिकाऊपन लाने के उद्देश्‍य से अधिक पैदावार वाली किस्‍में और कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित करने और उसे लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम कर रहा है।


सिंह ने कहा कि भारत के पूर्वी हिस्‍से में हरित क्रांति (बीजीआरईआई) की आयोजना बनाने, क्रियान्वित करने तथा निगरानी करने के लिए एनआरआरआई एक शीर्ष एजेंसी है। इस कार्यक्रम को 7 पूर्वी राज्‍यों के 118 जिलों में लागू किया गया है। उन्‍होंने कहा कि इसके क्रियान्‍वयन से असम, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्‍यों में पैदावार में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैदावार में 12-15 प्रतिशत वृद्धि के बारे में जानकारी मिली है। श्री सिंह ने मोबाइल एप ‘राइस एक्‍सपर्ट’ विकसित करने के लिए एनआरआरआई को बधाई दी। इस एप के माध्‍यम से वैज्ञानिकों से तत्‍काल जानकारी प्राप्‍त करने में किसानों को मदद मिलती है।


इस अवसर पर केन्‍द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान भी उपस्थित थे।


मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मिला सौ-सौ करोड़ का सौभाग्य पुरस्कार...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश


                    मध्य प्रदेश के पॉवर सेक्टर के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। आज राज्य की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपनी इदौर को गुडगाँव में ऊर्जा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में 100-100 करोड़ रूपये का सौभाग्य अवार्ड (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) प्रदान किया गया।


केन्द्रीय ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर.के.सिंह ने पुरस्कार प्रदान किया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को श्रेणी-1 और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को श्रेणी-2 में प्रथम पुरस्कार मिला है।



प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह की उपस्थिति में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी.केशरी, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर तथा वर्तमान में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री संजय कुमार शुक्ल, प्रबंध संचालक म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल डॉ. संजय गोयल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। सौभाग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सहित राज्य की तीनों बिजली वितरण कम्पनियों के कार्मिकों को भी पुरस्कृत किया गया।


मध्य क्षेत्र कम्पनी देश की पहली सौभाग्य कम्पनी


प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली बिजली वितरण कंपनी बनी है जिसने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ''सौभाग्य'' में 7 लाख 85 हजार 233 घरों को रोशन किया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत विद्युत वितरण कंपनी इंदौर द्वारा 4 लाख 4 हजार 284 घरों का विद्युतीकरण किया गया।


ऊर्जा मंत्री ने दी बधाई


ऊर्जा मंत्री,प्रियव्रत सिंह ने दोनों कम्पनी सहित प्रदेश के उत्पादन से लेकर पारेषण एवं वितरण संकाय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेषकर सौभाग्य योजना से जुड़े सभी स्टेकहोल्डरों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होनें कहा कि हर घर को रोशनी देना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में उद्योग-धंधे के साथ हर श्रेणी के उपभोक्ताओं को सतत् विद्युत आपूर्ति प्रदान करना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है।


रणनीति बनाकर हासिल किया मुकाम


भारत सरकार द्वारा 25 सितम्बर 2017 को लागू प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ''सौभाग्य'' का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बी.पी.एल घरों में विद्युत प्रदाय करना था। योजना के घोषित होते ही वितरण केन्द्र, तहसील, संभाग, वृत्त और जिला स्तर पर मॉनीटरिंग कमेटियाँ बनाई गई। विभिन्न स्तर पर कनेक्शन प्रदान करने के टारगेट दिये गये। जिला स्तर पर इलेक्ट्रीकल कॉन्ट्रेक्टर की टीम तैयार की गई। सामग्री का प्रबंधन निर्धारित समय-सीमा में किया गया तथा सूचना प्रौद्योगिकी टीम द्वारा विभागीय स्तर पर अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए। आईटी टीम ने पोर्टल तैयार कर सभी स्तरों पर योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग की। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आई.सी. पी. केशरी द्वारा मैदानी दौरे तथा हर क्षेत्रीय मुख्यालय पर बैठक कर छोटी-बड़ी मुश्‍किलों को दूर किया गया।


दिल्ली पुलिस और मारुति सुजुकी ने रेड लाईट वॉयलेशन डिटेक्शन एवं स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम के लॉन्च के लिए हाथ मिलाया...

प्रजा दत्त डबराल : नई दिल्ली



 


दिल्ली पुलिस और देश के प्रमुख यात्री वाहन निर्माता मारुति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड ने आज साझेदारी में अपनी तरह के पहले ‘‘रेड लाईट वॉयलेशन डिटेक्शन एवं स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम’ का उद्घाटन किया है।


दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस पहल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर श्री अमूल्य पटनायक, कमिश्नर, दिल्ली पुलिस, श्री आर सी भार्गव, चेयरमैन, मारुति सुजुकी और श्री केनिची आयुकावा, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ, मारुति सुजुकी भी मौजूद थे। इसकी परिकल्पना पिछले वर्ष माननीय उपराज्यपाल महोदय के साथ मारूति के चेयरमैन की बैठक में की गई थी।


पारदर्शिता के साथ यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहित करना इस पहल का मुख्य उद्देश्य।


मारुति सुजुकी की सीएसआर पहल के सहयोग से दिल्ली पुलिस की अनूठी पहल ।


रिंग रोड पर धौला कुंआ और सराय काले खां के बीच 9 सिगनलाइज़्ड जंक्शन्स पर सिस्टम लगाया गया।


इस पहल का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों और सड़क पार करने वाले पैदल यात्रियों को एक सुरक्षित ड्राइविंग का अनुभव प्रदान करना तथा सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन में सुधार लाकर सड़क दुर्घटनाओं एवं इनके कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करना है। यातायात नियमों के उल्लंघन से लेकर ई-चालान जारी करने तक, यह सम्पूर्ण स्वचालित प्रणाली यातायात नियमों के पालन को सशक्त बनाएगी तथा पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाएगी। इससे जहां एक ओर पैदल यात्री की सुरक्षा पर जागरुकता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर यातायात के सुगम संचालन को भी बढ़ावा मिलेगा।


माननीय उपराज्यपाल महोदय ने रेड लाईट वॉयलेशन डिटेक्शन एवं स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम की शुरूआत करते हुए शहर में सड़क सुरक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस एवं मारूति सुजुकी के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। श्री बैजल ने कहा कि यह परियोजना तकनीक के बेहतर क्रियान्वयन एवं यातायात नियमों को पालन करने की संस्कृति को बढ़ाएगी। यह प्रणाली मोटरचालकों के साथ-साथ पैदल यात्रियों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाएगी और यातायात  को सुचारू रूप से चलाने और दुर्घटनाओं को कम करेगी।



आधुनिक तकनीक से युक्त यह स्वचालित प्रणाली वाहन चालकों में अनुशासन को प्रोत्साहित करेगी और यातायात नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देगी।


इस सिस्टम को धौला कुंआ और सराय काले खां के बीच 14 किलोमीटर के रिंग रोड कॉरीडोर में लगाया गया है, जो गहन यातायात वाले 9 जंक्शन्स को कवर करता है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी तरह की पहली परियोजना है, जो सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप देश में सड़क दुर्घटनाओं एवं इनके कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करने में मदद करेगी।


नया सिस्टम 3-डी राडार और 100 से अधिक हाई-रेज़ोल्यूशेन कैमरों से युक्त है जिसके ज़रिए वाहनों तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर पूरी निगरानी रखी जाती है। ये कैमरे यातायात नियमों के उल्लंघन को कैद कर लेते हैं -जैसे लाल बत्ती पार करना; गति सीमा का उल्लंघन, स्टॉप लाईन का उल्लंघन, गलत साईड पर वाहन चलाना या वाहन के पंजीकरण नंबर से संबधित उल्लंघन आदि।



सिस्टम उल्लंघन के आंकड़ों को स्वचालित रूप से एनक्रिप्ट कर नारायणा के नज़दीक टोडापुर में स्थित दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय के केन्द्रीय सर्वर को भेज देता है। इसके बाद फोटो-प्रमाण के साथ ई-चलान बनाकर एसएमएस/ ईमेल/ पोस्ट के ज़रिए उल्लंघनकर्ता को भेजा जाता है। यह सिस्टम, प्रभाविता के मूल्यांकन के लिए डेटा एनालिटिक्स एवं ट्रेंड रिपोर्ट बनाने में भी सक्षम है।


यह सिस्टम 24x7 काम करने में सक्षम है और खासतौर पर रात के समय सड़क उपयेगकर्ताओं के लिए बेहद फायदेमंद होगा।


मारुति सुजुकी ने इस सिस्टम की स्थापना के लिए रु 16 करोड़ का निवेश किया है। उद्घाटन के बाद यह हाई-टेक सिस्टम दिल्ली पुलिस की निगरानी में रहेगा जबकि मारुति सुजुकी अपने इम्प्लीमेंटेशेन साझेदारों- डीआईएमटीएस और आबमेटिका- के सहयोग से दो सालों के लिए इसका रखरखाव करेगी।


अब इंदौर की 164 कॉलोनी के नागरिकों को मिलेंगी बुनियादी सुविधाएँ...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश



                                                     मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज इंदौर में पिछले 40 साल से बुनियादी सुविधाओं से वंचित 164 कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इंदौर में प्रदूषण कम करने के लिए 30 प्रतिशत क्षेत्र में हरियाली विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के औद्योगीकरण और रोजगार के लिए उद्योगपतियों में विश्वास पैदा किया जा रहा है।


मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इंदौर नगर की जनता 30-40 साल से परेशान थी। उनकी कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं हो पा रहा था। सत्ता में आने के ढाई माह में ही आज से 164 कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। अब नगर पालिक निगम इंदौर द्वारा इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। पेयजल, ड्रेनेज सिस्टम और विद्युत प्रदाय को दुरुस्त किया जायेगा। इन कॉलोनियों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं होती थी, अब होने लगेगी। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि राज्य शासन जनता के दु:ख-दर्द को समझता है और उसकी तकलीफों को दूर करने के लिये प्रयासरत है।


मुख्यमंत्री नाथ ने कहा कि इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। मास्टर प्लान के जरिए इसे व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा। भोपाल की तरह इंदौर का भी विस्तार किया जाएगा। नगर में 30 प्रतिशत हरियाली लाने का प्रयास किया जायेगा, जिससे प्रदूषण कम हो सके।


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। इसे दूर करने के लिये प्रदेश का औद्योगीकरण जरूरी है और इसके लिये उद्योगपतियों का विश्वास हासिल करना जरूरी है। इस दिशा में राज्य शासन द्वारा नये सिरे से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। उद्योगपतियों का विश्वास जीतने के लिये प्रदेश में कानून-व्यवस्था, पेयजल और विद्युत प्रदाय व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वादा निभाने वाली भरोसे की सरकार है। वचन पत्र में जो वादे किये हैं उन्हें 5 साल में पूरा किया जायेगा। इसी क्रम में कॉलोनियों का नियमितीकरण, पेयजल, विद्युत प्रदाय में सुधार, किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।


नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि किसी भी नगर के सुव्यवस्थित विकास के लिये वैध कॉलोनियों का होना जरूरी है।


उच्च शिक्षा, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर नगर की सबसे बड़ी समस्या अवैध कॉलोनियाँ थी। लाखों लोग अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। इन लोगों की इच्छा थी कि इन कॉलोनियों का नियमितीकरण हो और मूलभूत सुविधाएँ मुहैया हो। आज वह शुभ दिन आ गया है।


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, कृषि विकास एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री सचिन सुभाष यादव, नर्मदा घाटी विकास एवं पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल उपस्थित थे।


किसानों को मासिक 1000 रु. पेंशन पर शीघ्र निर्णय :डॉ. गोविन्द सिंह

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश



                               सामान्य प्रशासन, सहकारिता, संसदीय कार्य और भोपाल जिला प्रभारी मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा कि पाँच बीघा (ढ़ाई एकड़) तक के भूमि धारक 60 वर्ष आयु के किसानों को मासिक 1000 रुपये पेंशन देने पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। डॉ सिंह आज भेल दशहरा मैदान में प्रथम चरण में भोपाल जिले में ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरण की शुरूआत कर रहे थे। डॉ. सिंह ने कहा कि सरकार ने योजना में एक प्रक्रिया अपनाकर सम्पूर्ण जाँच के बाद ऋणग्रस्त किसानों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया। किसानों को ऋण माफी के साथ ही बिजली के देयको की राशि आधी कर बड़ी राहत दी गई है।


घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। भोपाल जिले में नए विद्युत उपकेन्द्र शुरू होने से भी किसानों को राहत मिलेगी। मंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि दस हार्स पावर विद्युत पम्प तक वाले किसानों को पूर्व में 1400 रुपये की राशि देनी होती थी। अब उन्हें मात्र 700 रुपये देने होंगे। दस हार्स पावर के सिंचाई पम्प का उपयोग करने वाले कृषकों को आधी दर पर बिजली मिलेगी। अप्रैल माह से ये लाभ दिया जाएगा।


आज हुजूर तहसील के 5,243 पात्र किसानों के 18 करोड़ 32 लाख की ऋण राशि माफ करने के प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। भोपाल जिले में अब तक 13 हजार 814 पात्र किसानों के 43 करोड़ 5 लाख रुपये के कृषि ऋण माफ करने की मंजूरी दी जा चुकी है। कार्यक्रम में मंत्री डॉ. सिंह ने भोपाल जिले के 20 किसानों को प्रतीक स्वरूप ऋण माफी प्रमाण-पत्र और सम्मान पत्र प्रदान किए। इनमें श्री विष्णु प्रसाद पाटीदार मिसरोद, श्री तुलसीराम आत्मज गुरू बख्श फंदा, श्री किशन रेवाराम भैरूपुरा के अलावा श्री मांगीलाल, श्री बेनी प्रसाद, श्री उमरावनाथ, श्री भैरासिंह, श्री सुलेमान खान, श्री अमर सिंह, श्री लाल सिंह, श्री बिस्तासिंह, श्रीमती भंवरीबाई, श्री देवीसिंह, श्री उधम सिंह, श्री परसराम, श्री रमेश कुमार मीना, श्री गजराज सिंह, श्री ब्रजमोहन और श्री जितेन्द्र सिंह शामिल हैं।


किसान सशक्त होगा तो प्रदेश समृद्ध होगा: मंत्री शर्मा


जनसंपर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने कहा कि किसान के सशक्तिकरण के लिये कमलनाथ सरकार ने शपथ ग्रहण करने के डेढ़ घंटे में किसानों का दो लाख तक ऋण माफ करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने समय पर ऋण राशि को जमा कर दिया है, उनको भी सम्मानित किया जाकर बोनस दिया जायेगा। श्री शर्मा ने कहा कि जब किसान सशक्त होगा तभी प्रदेश समृद्ध और सृदृढ़ हो सकेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा किसानों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिये किये जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार सभी के विकास के लिये कार्य कर रही है।


कार्यक्रम में इंदिरा किसान ज्योति योजना के छह हितग्राहियों सर्वश्री मदन सिंह, , नारायण सिंह, श्यामलाल, रामभरोसे, सईद सत्तार, श्रीमती शिव बाई गुलाब सिंह शामिल हैं।


विद्युत उप केन्द्रों का लोकार्पण


प्रभारी मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह और जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने रु. 1825 लाख लागत के 132 के.व्ही. विद्युत उप केन्द्र आई.टी. पार्क बड़बई का लोकार्पण किया। साथ ही रू. 2990 लाख की लागत के महाबड़िया विद्युत उप केन्द्र का भी भूमि-पूजन किया गया।


 


बालाकोट में जैश-ए-मेाहम्‍मद के प्रशिक्षण शिविरों पर हमले के बारे में विदेश सचिव का वक्‍तव्‍य...


संवाददाता : नई दिल्ली 





                              14 फरवरी, 2019 को पाकिस्‍तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्‍मद (जेईएम) ने एक आत्‍मघाती आतंकी हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। जेईएम पाकिस्‍तान में पिछले दो दशक से सक्रिय है और इसका नेतृत्‍व मसूद अजहर बहावलपुर में अपने मुख्‍यालय से कर रहा है।


इस संगठन को संयुक्‍त राष्‍ट्र ने प्रतिबंधित घोषित कर रखा है। संगठन दिसंबर, 2001 में भारतीय संसद और जनवरी, 2016 में पठानकोट वायुसैनिक अड्डे पर हमलों सहित अनेक आतंकवादी हमलों के लिए जिम्‍मेदार है।


पाकिस्‍तान और पाक अधिकृत कश्‍मीर में इनके प्रशिक्षण शिविरों के स्‍थान की जानकारी समय-समय पर पाकिस्‍तान को प्रदान की जाती रही है, हालांकि पाकिस्‍तान इसके अस्तित्‍व का खंडन करता रहा है। हजारों जिहादियों को प्रशिक्षण देने योग्‍य इतनी विशाल प्रशिक्षण सुविधाएं पाकिस्‍तान के अधिकारियों की जानकारी के बिना काम नहीं कर सकती।


भारत बार-बार पाकिस्‍तान से आग्रह करता रहा है कि वह जेईएम के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि जिहादियों को पाकिस्‍तान के अंदर प्रशिक्षित करने और उन्‍हें हथियार देने से रोका जा सके। पाकिस्‍तान ने अपनी जमीन पर आतंकवादियों के आधारभूत ढांचे को खत्‍म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।


विश्‍वसनीय जानकारी मिली थी कि जेईएम देश के विभिन्‍न भागों में एक अन्‍य आत्‍मघाती आतंकी हमला करने का प्रायस कर रहा है और इसके लिए फिदायीन जिहादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आसन्‍न खतरे को देखते हुए एहतियाती हमला करना अनिवार्य हो गया था।


खुफिया जानकारी के आधार पर भारत ने आज तड़के बालाकोट में जेईएम के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। इस हमले में बड़ी संख्‍या में जेईएम आतंकवादी, प्रशिक्षक, वरिष्‍ठ कमांडर और जिहादियों के ऐसे समूहों का सफाया कर दिया गया, जिन्‍हें फिदायीन कार्रवाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। बालाकोट में इस ठिकाने का नेतृत्‍व मौलाना युसूफ अजहर (उर्फ उस्‍ताद घोरी), जेईएम के प्रमुख मसूद अजहर का साला।


सरकार आतंकवाद की बुराई से निपटने के लिए सभी आवश्‍यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: यह असैनिक कार्रवाई विशेष तौर पर जेईएम शिविरों को निशाना बनाते हुए की गई। इन ठिकानों का चयन करते समय इस बात को भी ध्‍यान में रखा गया कि नागरिकों को हताहत होने से बचाया जा सके। यह ठिकानें किसी भी नागरिक बस्‍ती से दूर एक पहाडी पर घने जंगलों में स्थित हैं। चूंकि हमला कुछ समय पूर्व ही किया गया है, हम विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।


पाकिस्‍तान सरकार ने जनवरी 2004 में यह प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की थी कि वह उसके नियंत्रण वाली अपनी जमीन अथवा क्षेत्र का इस्‍तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। हमें उम्‍मीद है कि पाकिस्‍तान अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा और जेईएम और अन्‍य शिविरों को नष्‍ट करने के लिए आगे कार्रवाई करेगा तथा कार्रवाइयों के लिए आतंकवादियों को जवाबदेह बनाएगा।             


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मंगलवार, 26 फ़रवरी 2019

जल संरक्षण और प्रबंधन को जन-आंदोलन बनना होगा: नितिन गडकरी


संवाददाता : नई दिल्ली 




राष्ट्रीय जल पुरस्कार – 2018 प्रदान किए गए
जल प्रबंधन में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश सर्वश्रेष्ठ तीन राज्य 



                      जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा सड़क यातायात, राजमार्ग एवं नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और सचिव श्री यू.पी. सिंह के साथ संयुक्त रूप से 14 वर्गों में 82 राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए।


      उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भारत में पानी की कोई कमी नहीं है, बल्कि जल प्रबंधन समुचित रूप से मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि समूचे जल संसाधन सेक्टर के लिए एक नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है और राष्ट्रीय जल पुरस्कार इस दिशा में एक अच्छा कदम है। भारत में जल के कारगर प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि ओखला बराज से 400 एमएलडी पानी का उपचार किया जाएगा और उसे वजीराबाद बराज के जरिए दिल्ली में इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कई परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नहर से सिंचाई के स्थान पर पाइप के जरिए सिंचाई करने को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि पानी को बचाया जा सके। इसी तरह मौजूदा नहरों को भी पक्का बनाया जा रहा है, ताकि पानी का नुकसान न हो सके।


      स्वच्छ गंगा अभियान के बारे में श्री गडकरी ने कहा कि कुम्भ मेले में पानी ‘निर्मल’ और ‘अविरल’ रहा तथा लोगों ने स्वच्छ पानी में स्नान किया। उन्होंने कहा कि गंगा में डॉलफिन, कच्छुए और पक्षियों की मौजूदगी से पता लगता है कि नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार आया है।


      राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के विषय में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 12 वर्षों के अंतराल के बाद इन पुरस्कारों को फिर से शुरू किया गया है। यह जल संरक्षण के विषय में जागरूकता फैलाने का एक बड़ा कदम है। उन्होंने विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने मंत्रालय से आग्रह किया कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार हर वर्ष आयोजित की जाएं और उन्होंने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि अगला पुरस्कार और भी बेहतर होगा।


      अपने स्वागत भाषण में सचिव श्री यू.पी. सिंह ने कहा कि जहां तक जल संसाधन का प्रश्न है, तो वह एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की तुलना में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता इस समय एक-चौथाई है। पुरस्कारों के बारे में श्री यू.पी. सिंह ने कहा कि देश भर से लगभग 376 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। उल्लेखनीय है कि ये पुरस्कार 14 वर्गों में प्रदान किए गए, जिनमें 6 जोनों के सर्वश्रेष्ठ जिले, सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ नगरनिगम, जल संसाधन के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने/नवाचार/अनुसंधान, सर्वश्रेष्ठ जागरण अभियान, जल संरक्षण को प्रोत्साहन देने वाले सर्वश्रेष्ठ टीवी शो, हिन्दी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं के सर्वश्रेष्ठ अखबार, परिसर में पानी के कारगर इस्तेमाल करने वाले सर्वश्रेष्ठ स्कूल, सर्वश्रेष्ठ संस्थान इत्यादि शामिल हैं। पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र शामिल हैं। पहले, दूसरे और तीसरे स्थानों के लिए क्रमशः 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये और एक लाख रुपये नकद पुरस्कार दिए गए।


      सर्वश्रेष्ठ राज्य वर्ग में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। महाराष्ट्र की तरफ से चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री गिरिश महाजन, जल संसाधन और कमान क्षेत्र विकास तथा जल संसाधन मंत्री श्री राम शिंदे ने पुरस्कार प्राप्त किया। सर्वश्रेष्ठ जल नियामक प्राधिकरण का पुरस्कार महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण, पुणे को प्राप्त हुआ।


राष्ट्रपति ने ब्रह्मावर्त सनातन धर्म महामण्डल,कानपुर द्वारा संचालित विद्यालयों के संयुक्त पूर्व छात्र सम्मेलन एवं वार्षिकोत्सव को सम्बोधित किया...

संवाददाता : लख़नऊ उत्तर प्रदेश 


 


         


सकारात्मक सोच, सकारात्मक कार्य करने की इच्छा एवं सकारात्मक बढ़ने की चाहत ही व्यक्ति को आगे ले जा सकती है : राष्ट्रपति


शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्री हासिल कर उच्च पद धारण करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने की होनी चाहिए।


राष्ट्रपति ने तीन पूर्व अध्यापकों को सम्मानित किया।


शिक्षा का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में वर्तमान चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का विकास करने का होना चाहिए : मुख्यमंत्री


मुख्यमंत्री समग्र विकास मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से छात्र-छात्राओं को समग्र विकास की शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया


           भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि सकारात्मक सोच, सकारात्मक कार्य करने की इच्छा एवं सकारात्मक बढ़ने की चाहत ही व्यक्ति को आगे ले जा सकती है। शिक्षा का उद्देश्य मात्र डिग्री हासिल कर उच्च पद धारण करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने की होना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वह समाज को वापस क्या दे सकता है।


राष्ट्रपति जी आज जनपद कानपुर में ब्रह्मावर्त सनातन धर्म महामण्डल द्वारा संचालित विद्यालयों के संयुक्त पूर्व छात्र सम्मेलन एवं वार्षिकोत्सव को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 03 पूर्व अध्यापकों-श्री त्रिलोकीनाथ टण्डन, श्री हरि राम कपूर एवं प्यारेलाल वर्मा को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन तीनों गुरुओं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और इन्हें सम्मानित कर वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।


उन्होंने विद्यार्थी जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि गरीबी के कारण वे रोड के लैम्प पोस्ट व वृक्ष के नीचे पढ़ाई करते थे। वर्ष 1960 में शिक्षा प्राप्त करने वे इस संस्थान में आए, जहां उन्होंने हाईस्कूल में प्रवेश लिया। विद्यालय के शिक्षकों के सहयोग व उचित मार्गदर्शन तथा छात्रवृत्ति के कारण वे जीवन में आगे बढ़ सके।


राष्ट्रपति जी ने कहा कि कानपुर महान सपूतों-नाना साहब, तात्या टोपे, चन्द्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी व 'झण्डा गीत' के रचयिता श्याम लाल ‘पार्षद' आदि की धरती रही है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी ने भी इसी शिक्षण संस्थान से शिक्षा ग्रहण कर 'एकात्म मानववाद' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलवामा के आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राष्ट्रपति जी एवं वहां उपरिथत सभी महानुभाव का स्वागत करते हुए कहा कि ब्रह्मावर्त सनातन धर्म महामण्डल द्वारा कानपुर नगर में संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं में संस्कार युक्त एवं उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र-छात्राओं में वर्तमान चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का विकास करने का होना चाहिए।


विकास करने का होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों से आह्वान करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं को मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें समग्र विकास की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने 'स्वच्छ भारत मिशन' का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 'स्वस्थ भारत मिशन' निहित है। 'स्वच्छ भारत मिशन को अपनाकर तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है।


इस अवसर पर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, अन्य जनप्रतिनिधिगण, सनातन धर्म शिक्षा महामण्डल के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


भारतीय वायुसेना की बड़ी स्ट्राइक,जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी ठिकाने तबाह...

प्रजा दत्त डबराल :नई दिल्ली



            भारत ने जैसे की पहले ही सूचना दे थी कि पाकिस्तान पर हमला किया गया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जबर्दस्त हमला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारतीय वायु सेना ने जवाब दिया है।सौ घंटे में सेना ने पुलवामा के मुख्य आतंकियों को मार गिराया उसके बाद जबरदस्त कार्रवाई की जिसके बाद अब आतंकियों को खत्म किया गया है।


भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने आतंकी ठिकानों पर 1000 किलोग्राम के बम गिराकर जैश-ए-मोहम्मद के अल्फा तीन कंट्रोल रूम समेत कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है।इस एयर स्ट्राइक में 200-300 आतंकियों के मारे गए हैं।एनएसए अजीत डोभाल ने इस एयर स्ट्राइक के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है।इस हमले के बाद भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर है।


सीमा पर सटे स्थानीय लोगों ने भी बताया है कि सोमवार रात से ही सीमा पर लड़ाकू विमानों की आवाजें आ रही थीं। एनएसए डोभाल द्वारा इस हमले पर पीएम मोदी को जानकारी दी गई है।


1971 भारत-पाक युद्ध के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर हमला किया है।भारतीय कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है।मुजफ्फराबाद के रास्ते भारतीय लड़ाकू विमानों ने जैश के अल्फा 3 कंट्रोल रूम को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया।इस हमले में आतंकियों को काफी नुकसान की खबरें हैं। बालाकोट और चकोटी में आतंकी संगठन जैश के ठिकानों को भी ध्वस्त करने की खबरें हैं।


सोमवार, 25 फ़रवरी 2019

एशियाटिक लॉयन गिर से कुनो राष्ट्रीय उद्यान में शीघ्र स्थानांतरित हों...

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश



                 


                        मुख्यमंत्री कमल नाथ ने एशियाटिक लॉयन (बब्बर शेर) का गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्यप्रदेश में शीघ्र स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। श्री नाथ ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और गुजरात सरकार को इस संबंध में वे शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दें।


मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पत्र में लिखा कि एशियाटिक लॉयन (बब्बर शेर) को कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थानांतरित करने के लिए भारतीय वन जीव संस्थान और विशेषज्ञों की गठित समिति की अनुशंसाओं को भी प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 24 गाँव (1543 परिवारों) का पुनर्वास किया जा चुका है। गिर के शेर अपना भोजन प्राप्त कर सकें, इसकी भी पूरी व्यवस्था कुनो राष्ट्रीय पार्क में की गई है। इस पर बड़ी मात्रा में राज्य सरकार द्वारा धनराशि खर्च की गई है। अब कुनो राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक लॉयन के स्वागत के लिए तैयार है।


उन्होंने पत्र में लिखा कि समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप कुनो उद्यान में 404 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त वन क्षेत्र को भी राष्ट्रीय उद्यान में जोड़ा जा चुका है।


उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस विषय पर चिंता जताते हुए कहा था कि लुप्तप्राय एशियाटिक लॉयन के लिए दूसरा घर बनाना अति आवश्यक है। अगर एशियाटिक लॉयन को एक ही जगह रखा गया, तो यह प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। मध्यप्रदेश का कुनो राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक लॉयन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है।


सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रैल 2013 के आदेश के अनुसार 06 माह के भीतर एशियाटिक लॉयन को गुजरात से कुनो उद्यान में स्थानांतरित किया जाना था।


प्रधानमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित किया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया...


संवाददाता : नई दिल्ली 



 

                          प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित करने के लिए अखंड ज्योति प्रज्जवलित की। प्रधानमंत्री ने स्मारक के विभिन्न खंडों का दौरा किया।


इससे पहले भूतपूर्व सैनिकों की विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लाखों सैनिकों के पराक्रम और समर्पण का परिणाम है कि भारतीय सेना को आज दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक माना जाता है। 


प्रधानमंत्री ने कहा कि दुश्मनों के खिलाफ और प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने के लिए हमारे जांबाज सैनिक अग्रिम रक्षा पंक्ति में रहते हैं।


प्रधानमंत्री ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की शहादत को याद किया। उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहूति देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज विश्वभर में नए भारत का कद बड़ा है और यह उसकी सशस्त्र सेना में बड़े उपायों के कारण संभव हुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अथवा राष्ट्रीय समर स्मारक  को समर्पित करने पर खुशी जाहिर की।


प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि केन्द्र सरकार ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों को ‘वन रैंक, वन पेंशन’ उपलब्ध कराने का अपना संकल्प पूरा किया है। उन्होंने कहा कि ओआरओपी के परिणास्वरूप पेंशन में 40 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ और 2014 की तुलना में सैन्य कर्मियों के वेतन में 55 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है।


प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल की मांग होती रही है। इस संदर्भ में उन्होंने घोषणा की कि तीन सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे।


सशस्त्र बलों के प्रति सरकार की अन्य पहलों का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना दिवस, नौसेना दिवस और वायुसेना दिवस के अवसरों पर सैन्य कर्मियों के अभिनव प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने 15 अगस्त, 2017 को लॉन्च किए जाने वाले वीरता पुरस्कार पोर्टल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब फाइटर पायलट बनने के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिला अधिकारियों को अपने पुरुष समकक्षों के बराबर स्थायी कमीशन के लिए अवसर मिल रहे हैं।


प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा खरीद की समूची ईको-प्रणाली में बदलाव की शुरूआत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण पारदर्शी और बराबर का अवसर प्रदान करना रहा है। उन्होंने ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहन दिए जाने के विषय पर बल दिया।


प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने संयुक्‍त राष्‍ट्र के 70 प्रमुख शांति मिशनों में से लगभग 50 मिशनों में भागीदारी की है। लगभग लाख सैनिक इन कार्रवाइयों का हिस्‍सा रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि भारतीय नौ सेना द्वारा 2016 में आयोजित अंतर्राष्‍ट्रीय जहाजी बेड़ा समीक्षा में 50 देशों की नौ सेना ने भाग लिया। उन्‍होंने कहा कि हमारे सशस्‍त्र बल प्रत्‍येक वर्ष मित्र देशों की सेनाओं के साथ औसत रूप से 10 बड़े संयुक्‍त अभ्‍यास कर रहे हैं।


उन्‍होंने कहा कि हिंद महासागर में पायरेसी में भारी कमी काफी हद तक भारतीय सैन्‍य शक्ति और हमारी अंतर्राष्‍ट्रीय साझेदारी के कारण आई है। प्रधानमंत्री ने 1.86 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट की भारतीय सेना की पुरानी मांग की चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने साढ़े चार वर्षों में 2.30 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीदारी की है। उन्‍होंने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय सेना को आधुनिक विमान, हेलिकॉप्‍टरों, सबमेरिन, जहाजों तथा हथियारभंडार से लैस कर रही है। उन्होंने कहा कि काफी समय से लंबित निर्णय राष्‍ट्रीय हित में लिए जा रहे हैं।


प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्‍ट्रीय युद्ध स्मार‍क के अतिरिक्‍त राष्‍ट्रीय पुलिस स्‍मार‍क की भी स्‍थापना की गई है। केंद्र सरकार ने सरदार पटेल, बाबा साहब अम्‍बेडकर तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित महान राष्‍ट्रीय नेताओं को मान्‍यता दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्‍ट्रीय हित को सर्वोच्‍च रखते हुए निर्णय लेना जारी रखेगी।