गुरुवार, 30 अप्रैल 2020

मुख्यमंत्री ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कोविड-19 पी.सी.आर टेस्टिंग लैब का ऑनलाईन लोकार्पण किया...

आशुतोष ममगाई  @ देहरादून उत्तराखंड 


       मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कोविड-19 पी.सी.आर टेस्टिंग लैब का ऑनलाईन लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग लैब से पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली एवं टिहरी जनपद जनपदों के लोगों के सैंपल लेने में आसानी होगी।



अल्मोड़ा एवं हरिद्वार में भी जल्द टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। अब प्रदेश में कोरोना के सैंपल लेने में और तेजी आएगी।


मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि आज से श्रीनगर में सैंपल टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 100 से अधिक सैंपलों की टेस्टिंग होगी।


इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत, विधायक मुकेश कोहली, स्वास्थ्य सचिव नितेश झा, निदेशक एन.एच.एम युगल किशोर पंत आदि उपस्थित थे।


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मुख्यंमत्री दीदी किचन योजना के तहत कार्य कर रहे 6,928 दीदी किचन...

संवाददाता : रांची झारखंड


      राज्य सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कड़े कदम उठा रही है। इसके साथ ही सरकार इस ओर भी अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है कि पूरे राज्य में जारी लॉक डाउन की वजह से गरीब लोगों के सामने खाने की समस्या उत्पन्न न हो । इस हेतु  खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा  लोगों तक विभिन्न योजनाओं के तहत  राशन एवं खाना पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा  प्राप्त आंकड़ो के अनुसार अब तक राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों के बीच अप्रैल एवं मई माह का लगभग शत प्रतिशत अनाज वितरित किया गया है।



वहीं नन पीडीएस के तहत 3,51,536 लोगों तक अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। विभाग द्वारा 1,92,891 लोगों तक अनाज भी पहुंचाने का कार्य किया गया है।  इसके साथ ही विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत जरूरतमंदों तक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। दाल भात के विभिन्न केंद्रों द्वारा रोजाना लाखों लोगों  को पका हुआ भोजन खिलाया जा रहा है। वहीं मुख्यंमत्री दीदी किचन योजना के तहत 6,928 दीदी किचन कार्य कर रहे है पिछले 24 घंटे में इनके द्वारा 5,79,351 लोगों को पका हुआ भोजन कराया गया है।


इन सभी जगहों पर साफ-सफाई के साथ-साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन किया जा रहा है। इसके अलावा  सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न राहत कैम्पों में 2,61,005 प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है। एनजीओ एवं वॉलिंटियर्स के विभिन्न टीमों द्वारा राज्य में विभिन्न जगहों पर अबतक 42,14,016 लोगों को खाना खिलाया गया है। साथ ही 45,303 आकस्मिक राहत पैकेट का वितरण भी जरूरतमंदों के बीच किया गया है।


राज्य के बाहर फंसे सभी झारखंड वासियों की सहायता के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध


राज्य सरकार देश में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉक डाउन की वजह से झारखंड  राज्य से बाहर फंसे सभी झारखंड वासियों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए टॉल फ्री नम्बर्स पर अबतक 33,643 कॉल्स प्राप्त हुए हैं जिसमें राज्य के बाहर 9,59,264 लोगों के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनमें 14,387 जगहों पर 6,45,683 प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है। अब तक सरकार द्वारा 13,854 जगहों पर फंसे 5,09,058 मजदूरों के खाने एवं रहने की व्यवस्था की गयी है। सभी लोगों के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि हरसंभव मदद पहुंचायी जा सके।


कोविड -19 सम्बन्धित 26,136 मामलों पर राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष द्वारा ही सहायता उपलब्ध करा दिया गया


राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण केंद्र द्वारा राज्य में लोगों के कोरोना से सम्बन्धित हर तरह की समस्याओं का समाधान एवं सहायता  उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना नियंत्रण केंद्र में कोविड -19 से संबंधित किसी भी तरह की सहायता हेतु टॉल फ्री नम्बर 181 पर सम्पर्क किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण केंद्र में अबतक 83,355 कॉल प्राप्त हुए, जिनमें 53,814 कोरोना सम्बन्धित मामले आये। इनमें से 26,136 मामलों पर राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण कक्ष द्वारा ही सहायता उपलब्ध करा दिया गया। वहीं 27,678  मामले , कार्रवाई हेतु संबंधित जिलों एवं विभागों को अग्रसारित कर दिया गया है । इनमें से अबतक 21,658 मामलों पर जिलों द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है ।  शेष बचे मामलों पर  कार्रवाई की जा रही है। नियंत्रण केंद्र में खाद्य आपूर्ति से संबंधित 14,631, विधि व्यवस्था से संबंधित 1,225, चिकित्सा से संबंधित 1,364, झारखंड में फंसे व्यक्ति से संबंधित 1,641 एवं अन्य 2,797  शिकायतों का समाधान किया गया।


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कोरोना वायरस महामारी का संकट जैसे-जैसे बढ़ रहा है, सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


         कोरोना वायरस महामारी का संकट जैसे-जैसे बढ़ रहा है, सरकार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है।  हर जिले और राज्य की मौजूदा स्थिति के अनुसार आगे की राह तैयार की जा रही है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 3 मई के बाद यानी अगले हफ्ते के लिए जिलों को अलग-अलग हिसाब से बांटने का काम किया गया है. देश में अभी भी जिले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बंटे हुए हैं, लेकिन अबकी बार इसके पैमाने को बदला गया है। 


स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई लिस्ट तैयार की गई है। इसमें बताया गया है कि कौन सा जिला किस जोन में आता है और किस तरह सख्ती बरती जाएगी। 



नए नियमों के अनुसार, अब अगर किसी जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता है, तो वह ग्रीन जोन में आएगा. पहले ये समय 28 दिनों का था. 3 मई के बाद की लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। 


स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद को रेड जोन में ही रखा है. इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में शामिल हैं। 


बिहार के 20, उत्तर प्रदेश के 36, तमिलनाडु के 24, राजस्थान के 19, पंजाब के 15, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 16 जिले ऑरेंज जोन में शामिल हैं। वहीं, असम के 30, छत्तीसगढ़ के 25, अरुणाचल प्रदेश के 25, मध्य प्रदेश के 24, ओडिशा के 21, उत्तर प्रदेश के 20, उत्तराखंड के 10 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। 


अगर एनसीआर की बात करें तो दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में हैं, हरियाणा का गुरुग्राम ऑरेंज और फरीदाबाद रेड जोन में है. उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, सहारनपुर रेड जोन में और गाजियाबाद, हापुड़, शामली ऑरेंज जोन में है. इन सभी जिलों में राज्यों के अनुसार समय समय पर बदलाव भी हो पाएंगे। 


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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र संग मुलाकत कर प्रदेश अध्यक्ष ने बताई समस्याएं...

आशुतोष ममगाई  @ देहरादून उत्तराखंड 


      भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।भगत ने मुख्यमंत्री रावत से मुलाकात के दौरान लॉक डाउन के कारण विभिन्न स्थानों में फंसे प्रवासियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रवासियों की वापसी के लिए अब सहमति प्रदान कर दी है।


लिहाजा, उनकी वापसी के लिए शीघ्र प्रयास किए जाने चाहिए इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रवासियों की जल्द वापसी के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।भाजपा अध्यक्ष ने लॉक डाउन के दौरान पीले राशन कार्ड धारकों को हो रही खाद्यान्न की समस्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पीले राशन कार्ड धारकों को भी लॉक डाउन के दौरान उचित राशन वितरित किया जाना चाहिए।



उन्होंने सरकार द्वारा निर्माण कार्यों की अनुमति दिए जाने के बाद स्टोन क्रेशर को भी नियमानुसार संचालन की अनुमति देने का मुद्दा भी उठाया। इसके साथ ही उन्होंने लंबे समय से शराब ठेकों की बंदी को देखते हुए शराब व्यवसायियों का अधिभार अगले माह के लिए शिफ्ट करने की मांग भी रखी।


अध्यक्ष भगत द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मुख्यमंत्री रावत ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक खजान दास, अनिल गोयल, हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र सिंह रौतेला, प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, पूर्व कुमाऊं मीडिया प्रभारी तरुण बंसल आदि उपस्थित थे।


भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भगत ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त 18 लाख की धनराशि के चेक मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु प्रदान किए। इसमें दस लाख की धनराशि उत्तम शुगर फैक्ट्री व पांच लाख रुपए की धनराशि हल्द्वानी के मेयर जोगेंद्र सिंह रौतेला द्वारा प्रदान की गई।


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जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के लोगों ने एसडीएमए कोविड-19 फंड में अशंदान किया...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने यहां जिला शिमला के जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को हि.प्र. एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड के लिए 37,85,951 रुपये के चैक में भेंट किए।

 


 

इस फंड में श्री दुर्गा माता मन्दिर न्यास, हाटकोटी ने 25 लाख रुपये, पिकअप यूनियन कुड्डू एवं प्रकाश चन्द एण्ड बद्रर्ज ने दो-दो लाख रुपये, युवा मोर्चा कोटखाई ने 1.64 लाख रुपये, लक्ष्मी को-आपॅरेटिव सोसायटी धरौंक ने 1.50 लाख रुपये, मन्दिर समिति झड़ग ने एक लाख रुपये, डाॅ. ओम प्रकाश शर्मा ने 50 हजार, सिकन्दर ने 39,100 रुपये, इन्द्र धान्टा ने 31,000 रुपये, सुरेन्द्र शर्मा ने 30,000 रुपये, अशोक जस्टा ने 25,800 रुपये, कृष्ण पनैइक ने 25,500 रुपये तथा पंकज ठाकुर ने 21,000 रुपये का अंशदान किया है।

 

मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,भिवानी द्वारा कोविड-19 पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि स्कूली विद्यार्थियों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,भिवानी द्वारा कोविड-19 पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें टॉप स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा, जबकि प्रत्येक प्रतिभागी को सैर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करने वाला हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड देश का पहला बोर्ड है।


शिक्षा मंत्री ने यहां बताया कि यह प्रतियोगिता दो चरणों में होगी जिसके लिए 2 मई 2020 से ऑनलाइन रजिस्टे्रशन शुरू होगा और विद्यार्थी 7 मई 2020 तक बोर्ड की वैबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन रजिस्टे्रशन कर सकते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन मई के प्रथम पखवाड़े में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के रजिस्टे्रशन के लिए कोई फीस नहीं है।



उन्होंने बताया कि इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में कक्षा छठी से लेकर बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन तीन वर्गों में किया जाएगा। प्रथम वर्ग में कक्षा छठी से आठवीं, दूसरे वर्ग में नौंवीं से 10वीं तथा तीसरे वर्ग में कक्षा 11वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी शामिल हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता हिंदी व अग्रेंजी माध्यम में होगी।


शिक्षा मंत्री ने आगे जानकारी दी कि यह प्रतियोगिता दो चरणों में होगी जिसमें कोविड-19 से संबंधित 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इस चरण में भागीदारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को भी ई-सैर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में अच्छे अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी ही दूसरे चरण में हिस्सा ले सकते हैं। दूसरे चरण में तीनों वर्गों के टॉप-10 विद्यार्थियों को सैर्टिफिकेट व अवार्ड दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वैबसाइट पर विस्तृत विवरण दिया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे अपडेट के लिए समय-समय पर वैबसाइट की विजिट करते रहें।


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लाॅकडाउन,लोगों की जीवनरक्षक दवाएं मुहैया करा रहा प्रशासन : जिलाधिकारी

संवाददाता : अल्मोड़ा उत्तराखंड 


      कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के दृष्टिगत हुये लाॅकडाउन अवधि में कन्ट्रोल रूम में तैनात अधिकारियों द्वारा दिये गये दायित्वों के अलावा जरूरतमंद लोगों को जीवनरक्षक दवाए उपलब्ध करायी जा रही है।


इस बात की जानकारी जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि कन्ट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी राकेश जोशी  व सहायक प्रभारी अधिकारी नरेन्द्र कुमार द्वारा अनेक जरूरतमंद लोगों की जीवनरक्षक दवाएं दिल्ली, हल्द्वानी आदि शहरों से मंगवाकर उनकी सहायता की है।



उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा कन्ट्रोल रूम में सम्पर्क कर दवाएं लाने का अनुरोध किया गया जिस पर कन्ट्रोल रूम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये कमला तिवारी, पूजा देवी व राहुल कुमार की दवाएं दिल्ली से व प्राची देवी, गंगा देवी की दवाएं हल्द्वानी से मंगवाकर उक्त लोगों की सहायता की गयी साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कई लोगों की दवाएं अन्य शहरों से मंगवाकर मदद की गई। जिस पर उक्त लोगों द्वारा जिला प्रशासन द्वारा किये गये इस कार्य की सराहना की और धन्यवाद ज्ञापित किया।


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मुख्यमंत्री ने ख्याति प्राप्त फुटबॉलर व क्रिकेटर चुन्नी गोस्वामी के निधन पर शोक जताया...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर व क्रिकेटर चुन्नी गोस्वामी के निधन पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोस्वामी के निधन से भारतीय खेल जगत को अपूरणीय क्षति हुई है।


उन्होंने गोस्वामी के शोक-संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। 82 वर्षीय गोस्वामी का निधन गुरूवार शाम को कोलकोता में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया।



चुन्नी गोस्वामी अर्जुन अवार्ड एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे। वर्ष 1962 में उनकी कप्तानी में भारतीय फुटबॉल टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। गोस्वामी फुटबॉल के साथ-साथ प्रथम श्रेणी क्रिकेट के भी खिलाड़ी रहे हैं। वर्ष 1971-72 में उनकी कप्तानी में बंगाल की टीम ने रणजी का फाइनल मैच खेला था।


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राज्यपाल ने नगर निगम शिमला के 21 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यहां राज भवन में नगर निगम के 21 सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। शहरी विकास मंत्री सरवीण चैधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

 

राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान को जाखिम में डालकर प्रदेश के 1100 फील्ड सफाई कर्मी, जिनमें 30 प्रतिशत महिलाएं हैं, घर-घर जाकर कूड़ा एकत्रित कर सफाई अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी सही मायनों में कोरोना योद्धा हैं। उन्होंने कहा कि ये सफाई कर्मचारी बहादुर हैं और सम्मान के हकदार हैं।

 


 

दत्तात्रेय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शिमला में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन स्वच्छता कर्मचारियों को अग्रिम वेतन के अलावा प्रोत्साहन के रूप में दो माह के लिए 3000 रुपये प्रदान किए है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत घर-घर जाकर कूड़ा-कचरा एकत्र करने वाले, सफाई कर्मियों व सेनेटाइजेशन स्टाफ इत्यादी को पीपीई किट सहित दस्ताने, मास्क, सेनेटाइजर, साबुन, जैकेट इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे है।  

 

राज्यपाल ने आयुष्मान भारत दिवस के अवसर पर प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दीं।

 

नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल, उप-महापौर शैलेन्द्र चैहान, राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर, आयुक्त नगर निगम शिमला पंकज राय और नगर निगम के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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प्रधानमंत्री ने कोयला और खान क्षेत्र को प्रोत्साेहन देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए बैठक की...

संवाददाता : नई दिल्ली


      प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कोविड-19 महामारी की पृष्‍ठभूमि में अर्थव्‍यवस्‍था को प्रोत्‍साहन देने के लिए खान एवं कोयला क्षेत्रों में संभावित आर्थिक सुधारों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए आज एक विस्‍तृत बैठक की। इस बैठक में घरेलू स्रोतों से खनिज संसाधनों की सुगम और प्रचुर उपलब्‍धता सुनिश्चित करने, अन्‍वेषण बढ़ाने, निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकी आकृष्‍ट करने, पारदर्शी और कुशल प्रक्रियाओं के माध्‍यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करने पर चर्चा की गई। 


इस बैठक में अतिरिक्‍त ब्‍लॉक्‍स की नीलामी, नीलामी में व्‍यापक भागीदारी को प्रोत्‍साहन देने, खनिज संसाधनों का उत्‍पादन बढ़ाने तथा खान और ढुलाई की लागत में कमी लाने और कारोबार में सुगमता बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास सहित कार्बन के उत्‍सर्जन में कमी लाने पर भी विचार विमर्श किया गया।



इस दौरान नीलामी की संरचना में सुधारों, कुशल संस्‍थागत प्रबंधों, अन्‍वेषण और खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी, सार्वजनिक क्षेत्र को और ज्‍यादा प्रतिस्‍पर्धी बनाने और साथ ही साथ खनिज विकास कोष के माध्‍यम से सामुदायिक विकास संबंधी गतिविधियों को व्‍यापक बनाने  से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। घरेलू आपूर्तियों के लिए समुद्री मार्गों का उपयोग करने सहित खनिजों के निकास संबंधी बुनियादी ढांचे को विस्‍तृत और बेहतर बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया।


संभावित सुधारों के लिए खानों से कोयले की रेलवे स्‍लाइडिंग तक ढुलाई के लिए कुशल एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ फर्स्‍ट माइल कनेक्टिविटी, रेल वेगनों पर ऑटोमैटिक लदान, कोयले के गैसीकरण और द्रवण, कोल बैड मीथेन अन्‍वेषण पर भी चर्चा की गई।


प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में खान क्षेत्र के योगदान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने खनिजों के उत्‍पादन और देश के भीतर उनकी प्रॉसेसिंग के क्षेत्र में देश की आत्‍मनिर्भरता में सुधार लाने पर विशेष रूप से ध्‍यान केंद्रित किया। उन्‍होंने कहा कि खनिज क्षेत्र को अपने परिचालनों को अंतर्राष्‍ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना चाहिए और उन्‍होंने इसके लिए उन्‍हें एक कार्ययोजना तैयार करने की सलाह दी। उन्‍होंने कुशल खनन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग का आग्रह किया।


उन्‍होंने मंजूरी प्राप्‍त करने में होने वाले विलम्‍ब में कमी लाने और अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेश बढ़ाना सुगम बनाने के लिए राज्‍यों के साथ साझेदारी करने  का लक्ष्‍य निर्धारित करने का निर्देश दिया। उन्‍होंने इस साल देश में विशेषकर कोयले के भंडार की विशाल इंफेंट्री की मौजूदगी को देखते हुए तापीय कोयला आयात‍ स्‍थानापन्‍नता को लक्षित करने का निर्देश दिया। 


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प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई उल्लेखनीय कमी : मुख्यमंत्री

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


     मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण में उल्लेखनीय कमी आई है। आज 30 अप्रैल को आई टेस्ट रिपोर्ट में प्रदेश में मात्र 2.4 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। भोपाल में 1.9 प्रतिशत इंदौर में 2.2 प्रतिशत तथा जबलपुर में 4.4 प्रतिशत प्रकरण पॉजिटिव पाए गए हैं। यह अच्छे संकेत हैं। हम शीघ्र ही कोरना को परास्त करेंगे। चौहान मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना की नियंत्रण एवं बचाव संबंधी व्यवस्थाओं की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे।


मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब इंदौर की स्थिति में भी निरंतर तेज गति से सुधार हो रहा है। आज की टेस्ट रिपोर्ट में इंदौर के 451 टेस्ट रिजल्ट में से मात्र 10 पॉजिटिव आए हैं। प्रदेश की 30 अप्रैल की टेस्ट रिपोर्ट में कुल 2617 टेस्ट में से केवल 65 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। भोपाल के 1275 टेस्ट रिजल्ट में से 25 तथा जबलपुर के 157 टेस्ट रिजल्ट में से 7 पॉजिटिव आए हैं। यद्यपि उज्जैन के 94 टेस्ट रिजल्ट  में से 11 प्रकरण पॉजिटिव मिले हैं।



पुनः निर्धारित करें संक्रमित क्षेत्र


मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि भारत सरकार द्वारा दी गई नई गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश के कोरोना संक्रमण क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाए। अनावश्यक क्षेत्रों को संक्रमण क्षेत्रों में से हटाया जाए।


भोपाल में कोई वेंटिलेटर पर नहीं


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की हालत में भी निरंतर सुधार हो रहा है। बड़ी संख्या में रोज मरीज डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहे हैं। भोपाल में कोई भी मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है तथा इंदौर में केवल 6 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में मरीजों के स्वस्थ होने से हमारे एक्टिव केसेस की संख्या अब 2006 है।


एक भी मृत्यु न हो, ऐसे प्रयास करें


मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में एक भी कोरोना मरीज़ की मृत्यु न हो, ऐसे प्रयास किए जाएँ। सभी जिलों में बेस्ट ट्रीटमेंट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने डॉक्टर्स की एडवाइजरी कमिटी की एक 1 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के निर्देश दिए।


नए क्षेत्रों में संक्रमण ना फैले


मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि संक्रमित क्षेत्रों से कोई भी आ-जा ना सके, इस बात का कड़ाई से पालन कराया जाए, जिससे नए क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण ना फैले। घनी बस्तियों पर विशेष नजर रखी जाए। अभी भोपाल का मंगलवारा  क्षेत्र संक्रमित हुआ है।


प्रदेश के 3 जिले रेड जोन में


अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि प्रदेश के आधे जिले ग्रीन जोन में, 3 जिले इंदौर भोपाल तथा उज्जैन रेड जोन में तथा शेष जिले ऑरेंज जोन में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें सभी जिलों को शीघ्र ग्रीन जोन में लाना है।


विभिन्न प्रांतों से आए 35000 मजदूर


अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने बताया कि विभिन्न प्रांतों से अभी तक लगभग 35000 मजदूर मध्यप्रदेश पहुँच चुके हैं। इनमें राजस्थान से 25000 गुजरात से 6000 उत्तर प्रदेश से 2000 तथा महाराष्ट्र से 2000 मजदूर आए हैं। सभी मजदूरों की बॉर्डर पर हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है तथा उनकी भोजन आदि की अच्छी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बसें एक साथ ना आएँ तथा भीड़ ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए।


बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान और संचालक जनसंपर्क ओ.पी. श्रीवास्तव उपस्थित थे।


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सुरक्षित आवागमन एवं क्वारेंटाइन के लिए पुख्ता व्यवस्था करें केन्द्र से विशेष ट्रेनों के लिए कर रहे समन्वय : मुख्यमंत्री

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में करीब 10 लाख प्रवासियों एवं श्रमिकों ने अपने गृह स्थान पहुंचने के लिए पंजीयन कराया है। इनमें से करीब 70 प्रतिशत संख्या राजस्थान आने वालों की है। श्रमिकों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए जिला कलक्टर एवं अन्य अधिकारी उनके सुरक्षित आवागमन और क्वारेंटाइन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विशेष ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे के साथ समन्वय कर रही है।

 


 

आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करना जरूरी

गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन लगाना आसान है, लेकिन उसे हटाना बेहद मुश्किल काम है। ऎसे में लॉकडाउन के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी सुचारू करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर सभी गतिविधियां लंबे समय बंद रहीं तो आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। ऎसे में कोरोना से लड़ना और मुश्किल भरा हो जाएगा। अधिकारी ऎसे प्रयास करें कि संक्रमण का फैलाव रोकते हुए आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाया जा सके।

 

अनुमत श्रेणियों के लिए सरलता से जारी हों पास

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी लॉकडाउन के दौरान पास जारी करने की व्यवस्था को सुगम बनाएं। आमजन लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के कारण पहले से ही पीड़ा झेल रहे हैं। ऎसे में पास को लेकर आने वाली समस्या उनमें तनाव पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि पास जारी करने के लिए उचित सिस्टम हो। अनुमत श्रेणियों के लिए सरलता से पास जारी किए जाएं।

 

9 हजार 100 तक पहुंची जांच क्षमता

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की जांच क्षमता अब 9 हजार 100 प्रतिदिन तक पहुंच गई है। पाली, बाड़मेर एवं सीकर में भी आईसीएमआर से जांच की अनुमति मिलते ही हमारी जांच क्षमता 10 हजार तक पहुंच जाएगी। अभी सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ ही झालावाड़, भीलवाड़ा, भरतपुर, डूंगरपुर, चूरू तथा जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल और जोधपुर के एम्स एवं मरूस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र में जांच सुविधा उपलब्ध है। 

 

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सुबोध अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण में श्रमिकों के आवागमन को लेकर राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल से अब तक प्रदेश में 7 हजार से अधिक उद्योगों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है। उनके माध्यम से करीब एक लाख 30 हजार श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर मनरेगा में अधिक से अधिक संख्या में श्रमिकों को नियोजित करें ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। 

 

चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने कोविड-19 की जांच सुविधाओं के विस्तार तथा रणनीति को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि 14 जिलों में पॉजीटिविटी रेट एक प्रतिशत से कम है, जबकि राज्य का औसत 2.47 प्रतिशत है। 

 

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प्रधानमंत्री ने भारत में मौजूद म्यांमार के नागरिकों को भारत सरकार द्वारा हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया...

संवाददाता : नई दिल्ली


      प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 30 अप्रैल, 2020 को म्यांमार गणराज्य की स्‍टेट काउंसलर दाव आंग सान सू की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।


दोनों राजनेताओं ने घरेलू एवं क्षेत्रीय संदर्भों में उभरते कोविड-19 परिदृश्य पर चर्चा की और इस महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक-दूसरे को अपडेट किया।  



भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में म्यांमार के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविड-19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को कम करने हेतु म्यांमार को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया।


प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में मौजूद म्यांमार के नागरिकों को भारत सरकार द्वारा हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया, और इसके साथ ही उन्‍होंने म्यांमार के अधिकारियों द्वारा म्यांमार में भारतीय नागरिकों को दिए जा रहे सहयोग के लिए स्टेट काउंसलर का धन्यवाद किया।


दोनों राजनेताओं ने कोविड-19 से उत्‍पन्‍न वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पारस्‍परिक संपर्क बनाए रखने और साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।


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सुनकर हैरान होने की जगह पढ़ें ये खबर...

रेनू डबराल  @ नई दिल्ली


      आपने बचपन से घर के बड़ों को यह कहते सुना होगा कि हरी सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स यदि फ्रिज में रख दिए जाएं तो वो अधिक समय तक खराब नहीं होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं यह बात  अंड़ों पर लागू नहीं होती है। जी हां फ्रिज में रखे अंडे आपकी सेहत को बनाने की जगह बिगाड़ भी सकते हैं। सुनकर हैरान होने की जगह पढ़ें ये खबर।



संक्रमण का खतरा-
कई बार अंडे के छिलके पर गंदगी लगी रहती है। जिसे फ्रिज में रखने से वहां रखी दूसरी चीजों में भी संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि अंडों को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए।


फ्रिज से बाहर रखे अंडे ज्य़ादा सेहतमंद-
आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि फ्रिज में रखे अंडे भले ही बाहर रखे अंडों की तुलना में ज्य़ादा दिन तक ठीक रहते हैं लेकिन फ्रिज में रखे अंडे तापमान अधिक ठंडा होने की वजह से अपने कुछ पोषक तत्व खो देते हैं। ऐसे में अगर आप अपनी सेहत के प्रति बेहद सजग है तो यह जान लें कि कमरे के तापमान पर रखे अंडे, फ्रिज में रखे अंडों की तुलना में ज्यादा सेहतमंद होते हैं।


 


बैक्टीरिया का खतरा-
अंडे को एक बार फ्रिज में रखने के बाद उसे सामान्य तापमान पर निकालकर रखने से कंडेनसेशन यानी गैस से लिक्विड बनने की प्रक्रिया की आशंका बढ़ जाती है। कंडेनसेशन की वजह से अंडे के छिलके पर मौजूद बैक्टीरिया न सिर्फ तेजी से बढ़ सकते हैं बल्कि अंडे के भीतर भी प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह के अंडे का सेवन सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है।


तापमान-
यदि आप अंडे का इस्तेमाल बेकिंग प्रोडक्ट के लिए करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि उसे फ्रिज में रखने से बचें। ऐस इसलिए क्योकि फ्रिज में रखे अंडों को फेंटना बाहर रखे अंड़ों की तुलना में थोड़ा मुश्किल होता है। इतना ही नहीं फ्रिज में रखे अंडे इस्तेमाल करने से खाने के रंग और स्वाद दोनों में फर्क आ सकता है।


टूटने का डर-
बाजार से लाए गए अंडों को यदि आप तुरंत उबालने के लिए रख देंगे तो उनका फूटने का खतरा बहुत कम हो जाता है। वहीं फ्रिज में रखे अंडों को उबालने से उनके फूटने का डर थोड़ा ज्य़ादा बना रहता है।


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ऋषि कपूर गुरुवार को पंचतत्व में विलीन,बॉलीवुड इंडस्ट्री गम में डूबा...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर गुरुवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके इस तरह चले जाने बॉलीवुड इंडस्ट्री गम में डूबा हुआ है। बी टाउन के तमाम सेलेब्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार के दौरान नीतू कपूर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अन्य सितारे मौजूद रहे।


लॉकडाउन के चलते उनकी अंतिम यात्रा में ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सके। ऋषि के करियर की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने पूरी करियर में एक फिल्म का निर्देशन भी किया है।साल 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम है आ अब लौट चलें। यह प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म्स की भी आखिरी फिल्म थी।



‘आ अब लौट चले’ एक रोमांटिक और म्यूजिकल मूवी थी। इसमें अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म को काफी पसंद किया गया। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म के बाद ऋषि ने डायरेक्शन की कोशिश नहीं की।गौरतलब है कि ऋषि का अंतिम संस्कार मुंबई के चंदनवाड़ी  श्मशान घाट में किया गया।


मुंबई पुलिस के कहने पर कपूर परिवार ऋषि का पार्थिव शरीर घर की जगह सीधे चंदनवाड़ी श्मशान घाट लेकर गया। करीब आधे घंटे में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हुई। आपको बता दें कि ऋषि कपूर को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद बुधवार को मुंबई के एच एन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली।



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"बहुत खूबसूरत इस दुनिया के नजारे " कवयित्री कुसुम डबराल की कलम से...

कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता कुसुम डबराल की कलम से :-


"बहुत खूबसूरत इस दुनिया के नजारे"


बहुत खूबसूरत इस दुनिया के नजारे हो गये,
जिस पल से ऐ सनम हम तुम्हारे हो गये...


हसरतों के दफ़न,का सामान होना,चाहिए...
दिल के एक,कोने में कब्रिस्तान होना  


 खामोश आँखो में और कितनी वफ़ा रखु ...
तुझी को चाहूं और तुझी से फासला रखु   


 
भेजी थी एक अर्जी आज उसके पते पर
वापस कर दी संगदिल ने कह मेरी गलियाँ बन्द है...


 रब लिखूँ, ख्वाहिश लिखूँ, मेहरबाँ लिखूँ या फरमाइश लिखूँ !
उड़ेल कर दिल के जज्बात कागज पे, आ ए  सनम तुझ पर मैं एक किताब लिखूँ !


होंठों पे है हँसी चेहरा नूरानी है..!!
चौकिये मत हुज़ूर सब आपकी मेहरबानी है...!!


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जिला पूर्ति अधिकारी जसवन्त सिंह कंडारी के नेतृत्व में चला राजकीय अन्न भंडार ट्रांसपोर्ट नगर में औचक निरीक्षण...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


       आज संभागीय खाद्य नियंत्रक गढ़वाल संभाग चन्द्र सिंह धर्मसत्तु एवं जिला पूर्ति अधिकारी जसवन्त सिंह कंडारी के नेतृत्व में राजकीय अन्न भंडार ट्रांसपोर्ट नगर का निरीक्षण किया गया। 


इस दौरान गोदाम पर उपस्थित विभाग के कर्मियो एवं विभाग की अंतिम सीढ़ी जनपद के उचित दर विक्रेताओं को पुष्प देकर उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया एवं निर्देश दिए गए कि इस महामारी में उपभोक्ताओं को सुचारू एवं निरंतर रूप से खाद्यान्न आदि की रसद बनाए रखने के लिए समुचित व्यवस्था एवं कोई भी उपभोक्ता इस दौरान खाद्यान्न आदि से वंचित न रहे। 



इस हेतु निर्देश दिए गए एवं इस दौरान विक्रेताओं को आ व्यवहारिक समस्यायो पर भी चर्चा की गई तथा निस्तारण करने के प्रयासों के लॉक डाउन के दौरान बंद कांटो निकटवर्ती कांटो को तत्काल प्रभाव से खोलने हेतु सहायक नियंत्रक विभाग से गोदाम के निकट धर्म कांटो को खुलवाने की व्यवस्था एवं अन्य कार्रवाई अपने स्तर पर करने हेतु दूरभाष पर आर.एफ़.सी द्वारा निर्देशित किया गया, निरीक्षण के दौरान जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जनपद के विक्रेता को मासिक आवटन के सापेक्ष शतप्रतिशत वदसपमद करने के निर्देश दिए गए। 


महोदय द्वारा भी समय समय पर आवंटन की समीक्षा करने की बात कही गई द्य ह्म्द्घष् महोदय द्वारा खाद्यान्न की गुणवत्ता एवं उचित तोल के संबंध में गोदाम प्रभारी हरेंद्र सिंह रावत को निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में इस संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त न हो यदि हो तो उसका तत्काल निस्तारण किया जाए एवं एवं गोदाम को प्राप्त हो रहे खाद्यान्न की उचित वजन एवं गुणवत्ता का पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए,जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दुकान / प्रवर्तन प्रभारी विभूति जुयाल को निर्देशित किया गया की गोदाम से दुकान तक खाद्यान्न की पांहुच एवं गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए समय-समय पर अवगत कराएं एवं विक्रेताओं को खाद्यान्न आदि दुकानों तक पहुंचने पर व्यवस्था या अन्य कठिनाई उत्पन्न ना हो इसकी भी समीक्षा करते रहे द्य इसके अतिरिक्त खाद्यान्न का योजना वार महावार व वस्तु वार उठान सुचारू एवं नियंत्रण नियमित रूप से सुनिश्चित कियघ् जाने के भी निर्देशविभूति जुयाल को दिये गए  निरिक्षण के समय मौके पर गोदाम प्रभारी हरेंद्र सिंह रावत दुकान विजय कन्थुरा, प्रशांत बिष्ट एवं गोदाम कर्मचारी व विभिन्न क्षेत्रों के विक्रेता उपस्थित रहे ।


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बुधवार, 29 अप्रैल 2020

प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवा व दून मेडिकल कॉलेज में ई-हॉस्पिटल सेवा का शुभारंभ...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुधवार को प्रदेश में बहु प्रतीक्षित टेलीमेडिसिन सेवा व दून मेडिकल कॉलेज में ई-हॉस्पिटल सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 जैसी विश्वव्यापी महामारी में संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए अस्पतालों में भीड़ को कम करने जैसे उपायों के लिए यह सेवा एक सटीक उपकरण साबित होगी साथ ही सुदूर क्षेत्रों जहां चिकित्सा सेवाओं हेतु विशेषज्ञ राय की आवश्यकता होती है वह भी पहुंच पाएगी।


मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून में ई-हॉस्पिटल सेवा के शुभारम्भ के अवसर पर कहा कि ई-हॉस्पिटल सुविधा के प्रारंभ होने से मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं के ऑनलाइन प्रबंधन से कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता होगी। उन्होंने कहा कि ई-हॉस्पिटल सेवा दीनदयाल चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून व जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में पहले से ही चलाई जा रही है।




टेलीमेडिसिन के अंतर्गत एनआईसी, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर को प्रदेश के जिला चिकित्सालय व अन्य चिकित्सालयों में प्रयोग में लाया जाएगा। यह सेवा https://ors.gov.in व https://ehospital.gov.in के माध्यम से उपलब्ध होगी। वहीं CDAC द्वारा उपलब्ध करवाए गए संजीवनी टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर का उपयोग प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में किया जायेगा। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा https://esanjeevaniopd.in के माध्यम से उपलब्ध होगी।


इस सेवा हेतु कोई भी रोगी मोबाइल फोन से भी चिकित्सकीय राय ले पाएंगे। वर्तमान में यह सेवा जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा, दीनदयाल चिकित्सालय (कोरोनेशन) देहरादून, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, संयुक्त चिकित्सालय प्रेमनगर देहरादून, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी व दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में प्रारंभ की गई है। भविष्य में सभी जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेजों में विस्तारित की जाएगी।


इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मदन कौशिक, डॉ हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, अरविन्द पाण्डेय, सुबोध उनियाल, राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, स्वास्थ्य सचिव नीतीश कुमार झा, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ अमिता उप्रेती, उप महानिदेशक एनआईसी के नारायणन, स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं एनआईसी के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।



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बाजार में एकाएक भीड़ न बढ़े इसके लिए दुकानों को ओड-ईवन नम्बर के हिसाब से खुलवाने पर विचार किया...

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थति के दृष्टिïगत 3 मई, 2020 तक लगाए गए राष्टï्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता व चरणबद्घ तरीके से दुकानों व वाणिज्यिक प्रतिष्ठïानों को खोलने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में बाजार में एकाएक भीड़ न बढ़े इसके लिए दुकानों को ओड-ईवन नम्बर के हिसाब से खुलवाने पर विचार किया जाना चाहिए। 


आज यहां अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में एक महामारी का रूप ले चुका है। देश के अनेक राज्य इसकी चपेट में हैं। हरियाणा में बेहतर प्रबंधन के चलते स्थिति कुछ नियंत्रण में है।



उन्होंने कहा कि इस संकट से लड़ाई लडऩे में डॉक्टरों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ, पुलिस तथा अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले विभागों के कर्मचारियों के साथ-साथ मीडियाकर्मी भी अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक पल-पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने चण्डीगढ़ में मीडियाकर्मियों का कोरोना टेस्ट भी करवाने के प्रबंध किए तथा साथ ही उन्होंने स्वयं का कोरोना टेस्ट भी करवाया।  


उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन जोन व अन्य क्षेत्रों में चरणबद्घ तरीके से आरंभ किए गए औद्योगिक व वाणिज्यिक गतिविधियों में 73 हजार से अधिक श्रमिक काम पर लौटे हैं। इसी प्रकार, ईंट-भट्ठों पर लगभग 2.07 लाख से अधिक मजदूर काम पर लौट आए हैं। इसके अलावा, निर्माण स्थलों पर 16 हजार से अधिक मजदूरों को इन-सिटू काम पर रखने की अनुमति दी गई है।


बशर्ते कि सभी मजदूर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए मास्क व सेनेटाइजर का उपयोग करेंगे और हर दो घण्टे में साबुन से अपने हाथ धायेंगे। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र कोरोना से प्रभावित नहीं हैं, उन क्षेत्रों में उद्यमी स्व-प्रमाण पत्र देकर अपना उद्योग संचालित कर सकते हैं। पहले ब्लॉक स्तर की कमेटी पांच श्रमिकों तक वाले प्रतिष्ठïानों को खोलने की अनुमति के लिए अधिकृत थी अब इसे बढ़ाकर 20 मजदूरों तक किया गया है। उन्होंने कहा कि उद्यमी अपनी इकाइयों के पुन: संचालन के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 


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केसीसीबी के अध्यक्ष ने हि.प्र. एसडीएमए कोविड-19 एसडीआरएफ में 51 लाख रुपये का चेक भेंट किया...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


        कांगड़ा केन्द्रीय सहकारिता बैंक (केसीसीबी)के अध्यक्ष डाॅ. राजीव भारद्वाज ने बैंक की ओर से मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को हि.प्र. एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅंस फंड के लिए 51 लाख रुपये का चेक भेंट किया। अध्यक्ष द्वारा इस फंड में बैंक के कर्मचारियों की ओर से 23,73205 रुपये का एक और चेक भी दिया गया।

 


 

हि.प्र. पैरा रेग्यूलर टीचर संघ ने भी  इस फंड में 1,01,000 रुपये का योगदान दिया। शिमला मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस अवसर पर उपस्थित थें ।मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

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खाद-बीज की क्वालिटी को लेकर शिकायत न आए : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


    मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किसानों को खरीफ के लिए बेहतर क्वालिटी का बीज और मानक गुणवत्ता वाले रायसानिक उर्वरकों के उपलब्धता सुनिश्चित  करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खाद-बीज क्वालिटी का लेकर किसी भी तरह की षिकायत नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिलों में भेजे जा रहे खाद-बीज की क्वालिटी की समय-समय पर सघन जांच पड़ताल करने के भी निर्देष दिए हैं।


मुख्यमंत्री बघेल यहां अपने निवास कार्यालय के सभाकक्ष में कृषि विभाग के कामकाज के साथ ही आगामी खरीफ सीजन को लेकर कृषि विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की। बैठक में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, मुख्य सचिव श्री आर. पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त मनिंदर कौर द्विवेदी, उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय सौम्या चैरसिया सहित, दुग्ध महासंघ के महाप्रबंधक नरेन्द्र दुग्गा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


बैठक में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि किसानों को खरीफ के लिए खाद एवं बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिलों में इसका पर्याप्त भण्डारण किए जाने के साथ ही सोसायटियों से वितरण भी शुरू कर दिया गया है। खरीफ सीजन के लिए 9 लाख 7 हजार 800 क्विंटल विभिन्न किस्म के बीज की मांग के मद्देनजर अब तक 2 लाख 78 हजार 469 क्विंटल बीज का भण्डारण डबल लॉक केन्द्रों एवं सोसायटियों में किया जा चुका है। इसी तरह खरीफ सीजन के लिए विभिन्न किस्म के 11 लाख 30 हजार मीटरिक टन रासायनिक उर्वरक के वितरण का लक्ष्य के विरूद्ध अब तक जिलों में 6 लाख 9 हजार 621 मीटरिक टन उर्वरक का भण्डारण कराया जा चुका है।



बैठक में जानकारी दी गई कि इस साल के खरीफ सीजन के लिए 9 लाख 7 हजार 800 क्विंटल बीज के वितरण का लक्ष्य है, जो बीते वर्ष की तुलना में 67 हजार क्विंटल अधिक है। खरीफ सीजन वर्ष 2019 में 8 लाख 40 हजार 710 क्विंटल बीज का वितरण किया गया था। इसी तरह इस साल खरीफ सीजन में 11 लाख 30 हजार मीटरिक टन खाद्य वितरण का लक्ष्य है, जो बीते खरीफ सीजन में वितरित 8 लाख 87 हजार 590 मीटरिक टन से 2 लाख 42 हजार 410 मीटरिक टन ज्यादा है। कृषि उत्पादन आयुक्त  ने बताया कि रायपुर जिले में अब तक 18 हजार 470 क्विंटल, बलौदाबाजार में 17 हजार 561 क्विंटल, गरियाबंद में 7007 क्विंटल, महासमुंद में 23 हजार 462 क्विंटल, धमतरी में 10 हजार 184 क्विंटल, दुर्ग जिले में 13 हजार 653 क्विंटल, बालोद में 15 हजार 643 क्विंटल, बेमेतरा में 9 हजार 157 क्विंटल, राजनांदगांव में 13 हजार 196 क्विंटल, कबीरधाम में 2461 क्विंटल, बिलासपुर में 9812 क्विंटल, मुंगेली में 2667 क्विंटल, जांजगीर-चांपा में 88 हजार 331 क्विंटल, कोरबा में 3780 क्विंटल, रायगढ़ में 21 हजार 389 क्विंटल, सरगुजा में 1050 क्विंटल, सूरजपुर में 1380 क्विंटल, बलरामपुर में 1335 क्विंटल, कोरिया में 3402 क्विंटल, जशपुर में 2544 क्विंटल, जगदलपुर में 3359 क्विंटल, कोण्डागांव में 1522 क्विंटल, दंतेवाड़ा में 229 क्विंटल, सुकमा में 1700 क्विंटल, कांकेर में 2865 क्विंटल, बीजापुर में 1810 क्विंटल तथा नारायणपुर में 300 क्विंटल बीज का भण्डारण किया जा चुका है। सोसायटियों के माध्यम से  किसानों द्वारा अब तक 10 हजार 144 क्विंटल खरीफ बीज का अग्रिम उठाव भी किया जा चुका है।


इसी तरह रायपुर जिले में अब तक 75 हजार 918 मीटरिक टन,  बलौदाबाजार में 51 हजार 493 मीटरिक टन, गरियाबंद में 15 हजार 684 मीटरिक टन, महासमुंद में 38 हजार 457 मीटरिक टन, धमतरी में 26 हजार 483 मीटरिक टन, दुर्ग जिले में 23 हजार 164 मीटरिक टन, बालोद में 28 हजार 226 मीटरिक टन, बेमेतरा में 25 हजार 851 मीटरिक टन, राजनांदगांव में 37 हजार 125 मीटरिक टन, कबीरधाम में 19 हजार 710 मीटरिक टन, बिलासपुर में 43 हजार 688 मीटरिक टन,  मुंगेली में 16 हजार 171 मीटरिक टन, जांजगीर-चांपा में 34 हजार 83 मीटरिक टन, कोरबा में 4162 मीटरिक टन, रायगढ़ में 41 हजार 38 मीटरिक टन, सरगुजा में 20 हजार 400 मीटरिक टन, सूरजपुर में 19 हजार 943 मीटरिक टन, बलरामपुर में 13 हजार 664 मीटरिक टन, कोरिया में 12 हजार 448 मीटरिक टन, जशपुर में 7792 मीटरिक टन, जगदलपुर में 18 हजार 864 मीटरिक टन, कोण्डागांव में 8239 मीटरिक टन, सुकमा में 2120 मीटरिक टन, कांकेर में 22 हजार 600 मीटरिक टन, बीजापुर में 899 मीटरिक टन तथा नारायणपुर में 1399 मीटरिक टन रासायनिक खाद का भण्डारण किया जा चुका है। सोसायटियों के माध्यम से किसानों द्वारा अब तक 46 हजार 818 मीटरिक टन खाद का अग्रिम उठाव किया जा चुका है।


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प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम स्तरीय समितियों का गठन होगा समितियां गांव-गांव में बनाएगी...

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


      प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम स्तरीय समितियों का गठन होगा, ये समितियां राज्य के गांवों में विलेज वाटर एवं सेनिटेशन प्लान तैयार करेगी। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने बुधवार को झालाना स्थित जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन के कार्यालय में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में सपोर्ट गतिविधियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी, इसके लिए आगामी मई माह में निविदा जारी की जाएगी।

 


 

यादव ने बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण को देखा और जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम आधारित सहयोग गतिविधियों के संचालन के लिए स्वयंसेवी संस्थाओंध्कम्पनियों का चयन कर जन सहभागिता के आधार पर गांवों में प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाने के कार्यक्रम को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस योजना के संचालन के प्रस्ताव की अनुमति प्रदान करते हुए इसके कार्य की निविदा मई माह में जारी करने के निर्देश दिए।  

 

प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में अधिकारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल जीवन मिशन के तहत संचालित की जाने वाली सपोर्ट गतिविधियों के प्लॉन पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके तहत प्रत्येक गांव में एक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा। उक्त समिति गांव की पेयजल योजनाओं के निर्माण तथा संचालन का कार्य करेगी। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में ऎसी 5000 समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। 

 

बैठक में नागौर फ्लोरोसिस मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट के सम्बंध में भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रमुख शासन सचिव यादव ने विचार विमर्श के दौरान शीघ्र ही इस योजना को शुरू करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि यह परियोजना नागौर जिले के 986 गांव व 7 ब्लॉक में क्रियान्वित की जाएगी। इसके तहत बच्चों व बुजुगोर्ं की फ्लोरोसिस स्कि्रीनिंग व सामुदायिक प्रशिक्षण के अलावा तथा जिले के एएनएम, आशा एवं चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। नागौर में योजना के तहत 5 फ्लोरोसिस जांच केन्द्रों की भी स्थापना होगी। 

 

बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को विभाग के अभियन्ताओं, प्लम्बर, ईलेक्टि्रशियन तथा हैण्डपम्प मिस्ति्रयों के प्रशिक्षण के लिए भी रूपरेखा बनाने के निर्देश दिये। बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू तथा स्पेशल प्रोजेक्ट्स) सी. एम. चौहान ने प्रदेश में गर्मियों में पेयजल आपूर्ति तथा व्यवस्था के सम्बंध में अब तक की गई कार्यवाही के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि गर्मियों में पूरे प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए विभाग की पूरी तैयारी है। बैठक में डब्ल्यूएसएसओ के निदेशक अमिताभ शर्मा के अलावा ईएसटीआई के प्रतिनिधि और अन्य सम्बंधित अधिकारी, कंसलटेंटस और कार्मिक उपस्थित रहे।

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अकेले पीएम-किसान स्कीम में महीनेभर में किसानों को दिए 17,986 हजार करोड़ रू...

संवाददाता : नई दिल्ली


      देश में फसलों की कटाई व बुआई की स्थिति बताने के साथ ही खेती-किसानी की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति समेत कृषि मंत्रालय से संबंधित अन्य गतिविधियों की जानकारी देने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पत्रकार वार्ता की।


उन्होंने बताया कि COVID-19 संकट के चलते प्रभावी लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर, किसानों को हरसंभव राहत दी गई है। अकेले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम में ही गत 24 मार्च से अब तक करीब एक महीने में किसानों के खातों में 17,986 करोड़ रूपए जमा किए गए हैं।


प्रारंभ से अब तक 9.39 करोड़ किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं तथा 71,000 करोड़ रू. की राशि अंतरित की जा चुकी है। किसानों की भलाई के लिए पहले कभी किसी भी सरकार ने इतने कम समय में इतनी ज्यादा राशि नहीं दी। साथ ही बताया कि जीडीपी में कृषि के योगदान के भी बढ़ने की उम्मीद है।


पत्रकार वार्ता में तोमर के साथ नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल भी मौजूद थे। तोमर ने बताया कि इस वर्ष फरवरी में पीएम-किसान का एक वर्ष पूरा हुआ। इस एक वर्ष में ही किसानों को सीधे आय संबंधी सहायता देने का निर्णय लिया गया। पीएम मोदी जी की सरकार ने सभी किसान परिवारों के लिए इस स्‍कीम को लागू कर अपना वचन निभाया, क्‍योंकि पहले मूल स्‍कीम के तहत केवल छोटे और सीमांत किसान ही शामिल थे। कोविड महामारी के दौरान भी इस कार्यक्रम से बड़ी संख्‍या में किसान लाभान्‍वित हुए हैं।



हमने किसानों को 24 मार्च 2020 से अब तक 17,986 करोड़ रू. अंतरित किए हैं। प्रारंभ से अब तक 9.39 करोड़ किसान परिवार लाभान्‍वित हुए हैं तथा इस संबंध में 71,000 करोड़ रू. की राशि अंतरित की गई है। एक अप्रैल से 31 जुलाई 2020 की अवधि के लिए देय किस्‍त का अप्रैल के पहले पखवाड़े की अवधि के भीतर 8.13 करोड़ लाभार्थियों को भुगतान कर दिया गया था।


रिकॉर्ड खाद्यान् उत्पादनश्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2018-19 में 285.20 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ था, जबकि 2019-20 (अनुमानित) में यह आंकड़ा 291.95 मिलियन टन है और अब 2020-21 (लक्षित) में 298.3 मिलियन टन उत्पादन की उम्मीद है। दलहन के उत्‍पादन में 28.3 प्रतिशत की वृद्धि करके प्रोटीन क्रांति लाई गई है, जिसके तहत वर्ष 2014-15 में दलहन का उत्‍पादन 17.20 एमटी से बढ़कर 2019-20 में 23.02 एमटी हो गया। ग्रीष्‍मकालीन फसलों पर विशेष ध्‍यान दिए जाने के कारण पिछले वर्ष 41.31 लाख हेक्‍टेयर के सापेक्ष इस वर्ष 57.07 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र पर बुआई की गई है, जो कि 38 प्रतिशत ज्यादा है।


बागवानी फसलों का रिकार्ड उत्पादन वर्ष 2018-19 में 310.74 मिलियन टन, 2019-20 (अनुमानित) में 313.35 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकार्ड उत्‍पादन।


रियायती संस्थागत ऋण के लिए सार्वभौमिक पहुंचकृषि मंत्री ने बताया कि पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लाभ दिए जाने हेतु फरवरी 2020 में केसीसी सेच्‍यूरेशन अभियान चलाया गया था। केसीसी के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को एक पृष्ठ वाला प्रपत्र बनाकर सरल कर दिया गया है तथा इस संबंध में केवल ज़मीन के दस्‍तावेज की प्रति ही प्रस्‍तुत की जाएगी। बैंकों को तब से लेकर अब तक पीएम-किसान लाभार्थियों से 75 लाख से अधिक आवेदन प्राप्‍त हुए है। लगभग 20 लाख आवेदकों को करीब 18 हजार करोड़ रू. स्‍वीकृत भी कर दिए गए हैं।


रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने से किसान खुशश्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2019-20 में रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि करके किसानों को दिवाली का उपहार दिया गया था। विभिन्‍न फसलों की उत्‍पादन लागत के सापेक्ष 50 प्रतिशत से 109 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई थी। गेहूं और जौ की एमएसपी में 85 रू., चने में 255 रू., मसूर में 325 रू. और सरसों की एमएसपी में 225 रू. प्रति क्‍विंटल की वृद्धि की गई। 25,637 करोड़ रू. की कीमत वाली 54.46 लाख एमटी दलहन और तिलहन की खरीद के लिए स्‍वीकृति जारी कर दी गई है। रबी फसल के दलहन-तिलहन से संबंधित केंद्रों को पिछले वर्ष 1485 के सापेक्ष इस वर्ष 2790 अर्थात दोगुना कर दिया गया है। जैसे-जैसे खरीद बढ़ेगी, आवश्‍यकतानुसार और अधिक केंद्र खोले जाएंगे। श्री रमेश चंद्र ने बताया कि खरीद केंद्रों में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।


पीएम फसल बीमा योजना किसानों के अनुकूल बनाईश्री तोमर ने जानकारी दी कि किसानों की मांग पूरी करने के लिए इस स्‍कीम को सभी किसानें के लिए स्‍वैच्‍छिक बनाया गया है। प्रीमियम में किसानें के हिस्‍से में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मंत्रालय के अनुसार, अब भारत सरकार पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के लिए पहले की अपेक्षा 50 प्रतिशत के बजाय 90 प्रतिशत प्रीमियम राजसहायता देयता को वहन करेगी। श्री तोमर के अनुसार, पीएमएफबीवाई से किसानों को हुए लाभ को इससे ही समझा जा सकता है कि 9,214 करोड़ रू. की प्रीमियम के बदले 50,289 करोड़ रू. का भुगतान किया गया है। अधिकांश राशि का भुगतान लाकडाउन अवधि के दौरान कर दिया गया, जिससे किसानों को राहत मिली है।


किसान कल्याण हेतु तकनीकएक नई तकनीक के साथ ई-नाम को किसानों की सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। 2 अप्रैल 2020 को ई-नाम में 3 नए मॉड्यूल लॉन्च किए गए थे-



  • वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूलई-एनडब्ल्यूआर के साथ ई-नाम को एकीकृत किया।



  • एफपीओ मॉड्यूलजो सीधे अपने संग्रह केंद्रों से उपज, बोली और भुगतान अपलोड करने में सक्षम बनाता है। एफपीओ आसपास के शहरों और कस्बों में भी सब्जियों की आपूर्ति कर रहे हैं। माल की आवाजाही और उसके व्यापार से उत्पन्न सभी समस्याओं का समाधान वास्तविक समय (रियल टाइम) के आधार पर किया जाता है। राज्यों ने पहले ही एफपीओ के लिए पास/ई-पास जारी करने का निर्णय ले लिया है। किसानों और व्यापारियों के लिए कृषि उपज की आवाजाही के सही तरीके की पहचान करने के लिए किसान रथ ऐप लॉन्च किया है। लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर्स के ऊबराइजेशन मॉड्यूल के रूप में 11.37 लाख से अधिक ट्रक और 2.3 लाख ट्रांसपोर्टर पहले से ही इस मॉड्यूल से जोड़ दिए गए हैं। इसी तरह, अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेटर शुरू किया गया है। इस सेंटर की स्‍थापना सब्‍जी, फलों और कृषि आदानों जैसी नाशवान जिंसों की अंतर्राज्‍यीय ढुलाई के लिए राज्‍यों के बीच समन्‍वय के लिए की गई है। कॉल सेटर के नंबर 18001804200 और 14488 हैं।

  • लॉकडाउन अवधि के दौरान रेलवे ने तीव्र गति से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए 567 पार्सल स्पेशल (जिसमें से 503 टाइम टेबल पार्सल ट्रेनें हैं) ट्रेनों के परिचालन हेतु 67 मार्ग निर्धारित किए। इन ट्रेनों ने देश भर में 20,653 टन खेप पहुंचाई है।


लॉकडाउन के दौरान खेती के लिए की गई विशेष छूटखेत में किसानों व श्रमिकों द्वारा खेती कार्य करने के साथ ही खेती-किसानी के संबंध में लॉकडाउन के दौरान विशेष छूट दी गई है।


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लॉकडाउन प्राइवेट स्कूलों की मजबूरी कहें या मनमानी...

संवाददाता : देहरादून / हल्द्वानी उत्तराखंड 


      इसे प्राइवेट स्कूलों की मजबूरी कहें या मनमानी, किंतु हजारों छात्रों के अभिभावकों की लाचारी यह है कि उन्हें घर बैठे अपने बच्चों की स्कूल फीस के साथ ट्रांसपोर्टेशन फीस भी भरनी पड़ रही है। जिस कारण काफी अभिभावक परेशान हैं।


प्राइवेट स्कूलों की ओर से मासिक फीस के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन फीस का मैसेज अभिभावकों को पहुंचने से वह काफी परेशान हैं।हालांकि फिलहाल फीस जमा करने को लेकर कोई दबाव नहीं होने के कारण अभिभावक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। किंतु आपस में एक दूसरे को मैसेज भेज कर खूब कानाफूसी कर रहे हैं।



अकेले हल्द्वानी और आसपास क्षेत्रों में 250 से अधिक प्राइवेट स्कूल है। कमोबेश सभी स्कूलों के पास अपनी बस और वैन होने से वह बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देते हैं।ट्रांसपोर्टेशन का प्रति बच्चा 600 से लेकर 3000 रुपये तक वसूले जाते हैं।


हल्द्वानी में लगभग 25000 बच्चे स्कूल वैन से आते जाते हैं। नाम न छापने की शर्त पर अभिभावक कहते हैं कि लॉकडाउन  में ट्रांसपोर्टेशन फीस का कोई औचित्य नहीं होता। वही स्कूल वालों की दलील है कि वैन और बस चालक तथा अन्य स्टाफ का वेतन भी ट्रांसपोर्टेशन फीस से ही निकाला जाता है।


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इस साल के सीबीएसई व NCERT सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करे,कम किया गया पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 की प्रवेश परीक्षा में भी मान्य हो : मनीष सिसोदिया

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      ऑनलाइन शिक्षा, ऐकडेमिक कैलेंडर इत्यादि जैसे शिक्षा के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशांक’  ने देश के सभी शिक्षा मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग बुलायी, जिसमें शामिल हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कुछ अहम मुद्दों पर बल दिया। 

 


 

दिल्ली सरकार  पिछले 3-4 हफ़्तों से तकनीक का इस्तेमाल कर लाखों बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रही है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आज नहीं तो कल हम कोरोना से बाहर निकल ही जाएँगे, लेकिन इसका शिक्षा और अर्थ व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ेगा वह दूरगामी होगा। इसलिए हम सब शिक्षा मंत्रियों की ज़िम्मेदारी बनती है कि इससे कम से कम नुक़सान हो, इसके लिए हम अभी से तैयार रहें।

 

उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिए कई बड़े सुझाव-

 

जिस तरह 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए इंटर्नल असेस्मेंट और अब तक हुई परीक्षा के आधार पर बच्चों को मार्क्स देने का निर्णय लिया है, वही निर्णय 10वीं और 20वीं के बच्चों के लिए भी लिया जाए। ऐसा इसलिए, क्योंकि निकट भविष्य में भी सोशल डिस्टन्सिंग की वजह से बची हुई परीक्षाएं कराना संभव नहीं होगी। इसलिए इस मुद्द्दे पर अनिश्चितता ख़त्म करते हुए तुरंत निर्णय लेने चाहिए। दिल्ली देश का एकमात्र ऎसा प्रदेश है, जिसका अपना बोर्ड नहीं है लिहाज़ा CBSE ही उसका बोर्ड है। अतः CBSE को दिल्ली के सुझाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

 


 

IIT NEET यूनिवर्सिटी प्रवेश जैसे सभी परीक्षाएं कराना आगे भी मुश्किल होगा। बच्चों का वर्ष ख़राब ना हो, उन्हें तनाव न हो, उसके लिए 12वीं के छात्रों को उनके मार्क्स पर इस साल मेरिट के हिसाब से एडमिशन दिए जाए।

 

इस साल के सीबीएसई व NCERT सिलेबस में 30% की कटौती की जाए और अगले साल के सीबीएसई बोर्ड इग्ज़ाम, आईआईटी जेईई, नीट यूनिवर्सिटी भी उसी हिसाब से हों।

 

कोरोना के दौर में दिल्ली में टेक्नॉलजी के माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयासों के बारे में बताते हुए उपमुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बहुत से बच्चों के घर  में स्मार्टफ़ोन नहीं होते। दिल्ली में भी 68% बच्चों के पास अभी स्मार्टफ़ोन इसलिए हैं क्यूँकि उनके माता पिता घर पर हैं।  शिक्षा मंत्री ने  केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर दिल्ली सरकार को समय मिल पाए, जिससे कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर  एलेमेंटरी, सेकंडेरी और हायर सेकंडेरी शिक्षा की इंटरैक्टिव कक्षाएं लें और बच्चे उसी lesson प्लान के आधार पर पढ़ाई कर सकें जो उनके स्कूल में फ़ॉलो किया जाता है।

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शिमला होटल और रेस्टाॅरेंट ऐसोसिएशन की मुख्यमंत्री से भेंट...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      शिमला होटल और रेस्टाॅरेंट ऐसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष संजय सूद की अगुवाई में यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से भेंट की।

 


 

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ऐसोसिएशन की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया और प्रदेश सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए उठाए गए प्रभावी प्रयासों की सराहना की।

 

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी उपस्थित थे। 

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प्रधानमंत्री और बांग्‍लादेश की प्रधानमंत्री महामहिम शेख हसीना के बीच टेलीफोन पर बातचीत...

संवाददाता : नई दिल्ली


      प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बांग्‍लादेश की प्रधानमंत्री महामहिम शेख हसीना के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर भारत की जनता और स्‍वयं अपनी ओर से बांग्‍लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्‍लादेश की जनता को बधाई दी।


दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्‍पन्‍न क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की और उसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने-अपने देश में उठाए जा रहे कदमों से एक-दूसरे को अवगत कराया।



दोनों नेताओं ने सार्क के सदस्‍य देशों के नेताओं के बीच 15 मार्च को सहमत विशेष व्यवस्थाओं को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क कोविड-19 आपातकालीन निधि में 1.5 मिलियन डॉलर का योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना का आभार प्रकट किया।


प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस क्षेत्र में कोविड-19 का मुकाबला करने की दिशा में समन्वित प्रयासों का नेतृत्‍व करने और बांग्लादेश को चिकित्सा आपूर्ति और क्षमता निर्माण दोनों के संदर्भ में सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।


दोनों नेताओं ने सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और वायु मार्ग के माध्यम से सीमा पार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहने पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहास, संस्कृति, भाषा और भाईचारे के साझा संबंधों को याद करते हुए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की उत्कृष्ट स्थिति पर संतोष व्यक्त किया और कोविड-19 को फैलने से रोकने और इस महामारी के स्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रभावों को कम करने में बांग्लादेश की मदद करने के लिए भारत की तत्परता सुनिश्चित की।


प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक मुजीब बारशो में प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश की समस्‍त मैत्रीपूर्ण जनता के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।


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आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजू मौर्य ने लिखा मुख्यमंत्री को खुला पत्र...

संवाददाता : देहरादून उत्तराखंड 


      सूबे के मुखिया त्रिवेन्द्र सिंह रावत को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजू मौर्य ने पत्र लिखकर जनता की पीड़ा को ब्यान किया है और आग्रह किया है कि अपने प्रदेश के जो लोग अलग अलग राज्यों में फसे हुए है उनकी घर वापसी की जाये  उत्तराखंड के युवा बाहरी प्रदेशो मे इस लोकडाऊन मे फसे हुए है। लगातार वह अपने घरो तक वापस पहुंचाने के लिए गुहार लगा रहे है।



मुझे व्यक्तिगत रूप से भी लगातार दिल्ली नोयडा मे फसे हुए उत्तराखंडी भाईयो के फोन और मेसेज आरहे है कि कैसे भी उनकी घर वापसी की व्यवस्था की जाये। हमे बेहद दुख और खेद है की हमारी सरकार का रवैया इस विषय मे निराशाजनक है, उन फसे हुए उत्तराखंडीयो को वापस लाने के बजाये सरकार मूक दर्शक बनी हुई है।


हमारा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे लोगो से सम्पर्क साधा जाये और उनकी वापसी की कोई सार्थक योजना बनाई जाये और यदी सरकार इसमे असमर्थ हो तो हमे अनुमति दी जाये हम अपने प्रदेश के लोगो को वापस लाने की सम्पूर्ण व्यवस्था करेंगे ।यह अति गम्भीर विषय है इस पर त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है।


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सरकार कच्चे माल और तैयार उत्पाद की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैः मुख्यमंत्री

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      प्रदेश सरकार कच्चे माल और तैयार उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुुनिश्चित करने के अलावा उद्योगपतियों को उनकी इकाइयों के सुचारू संचालन के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

 

यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला सिरमौर के काला अम्ब क्षेत्र के स्टील उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए कही।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने देश में कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न उद्योगों, व्यावसायिक इकाइयांे जैसे पर्यटन, कृषि और अन्य विद्युत उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की छूट दी है।  

 


 

उन्होंने कहा कि औद्योगिक व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली खपत शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है। अप्रैल, 2020 की खपत के लिए मई 2020 में बिल दिया जाएगा, जबकि मई महीने का बिल 30 जून तक लंबित कर दिया गया है। इस शुल्क को जुलाई, अगस्त और सितंबर माह 2020 में तीन बराबर किश्तों में लिया जाएगा।

 

जय राम ठाकुर ने कहा कि अप्रैल, 2020 की खपत के लिए 31 मई, 2020 में जारी किए जाने वाले बिलों को औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 31 मई, 2020 या इससे पहले जमा करने पर एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये तक होगी। उन्होंने कहा कि मई 2020 की खपत के लिए जून 2020 में बिल दिए जाएंगे।

 

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से उनके कारखाने में सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

 

स्टील उद्योग के प्रतिनिधि हेम राज गर्ग, संजय जैन और पवन सैनी ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान उद्योग की विभिन्न मांगों के बारे में अवगत करवाया।

 

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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उत्तराखंड में अगले चार दिन बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी...

प्रजा दत्त डबराल @ देहरादून उत्तराखंड 


      प्रदेश में अगले चार- दिन बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रह सकता है। विशेषकर पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन पहाड़ों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जतायी है।



मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार 30 अप्रैल को आंशिक रूप से बादल रहेंगे।राज्य के कुमाऊं क्षेत्रों में कुछ स्थानों और गढ़वाल में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। वहीं कुमाऊं मंडल के पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की चेतावनी है। वहीं 1 मई को प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।


जबकि शेष जगह मौसम शुष्क रहेगा। 2 और 3 मई को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 2 मई को कुमाऊं मंडल में कहीं-कहीं और 3 मई को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है।


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आय के बिना लोग अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे : चिदंबरम

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      कल इस माह का आखिरी कार्य दिवस है। भारत के 12 करोड़ से ज्यादा लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं और वो केवल इतना जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अप्रैल माह के लिए उनका वेतन/भत्ता मिलेगा। स्पष्ट रूप से भारत के मेहनतकश नागरिकों व उनके परिवार तनाव व बढ़ती अनिश्चितता की स्थिति में है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 6.3 करोड़ एमएसएमई में 11 करोड़ लोग काम करते हैं।



उनमें से ज्यादातर अप्रैल माह में एक दिन भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाऊन लागू है। आय के बिना ये लोग अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे?इन 11 करोड़ लोगों की रोजी रोटी खतरे में है क्योंकि ज्यादातर नियोक्ता (एम्प्लॉयर्स) उनके वेतन/भत्ते देने की स्थिति में नहीं हैं।इस माह व्यवसायों (businesses) की कोई सेल नहीं हुई और उनके विक्रेताओं के पैसे भी अटक गए हैं, जिससे विक्रेता भी निराश हैं। अधिकांश प्राईवेट सेक्टर को मौद्रिक लिक्विडिटी के मामले में बहुत बड़ा झटका लगा है।


इसके अलावा, ये व्यवसाय अपने भविष्य को लेकर भी अनिश्चित हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो अपना व्यवसाय कैसे चला पाएंगे  या फिर क्या उन्हें अपना व्यवसाय हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बचाने के लिए साहसी निर्णय लेने का समय आ गया है। यदि व्यवसायों को उम्मीद नहीं दिखेगी, तो उन्हें बंद होने पर मजबूर होना पड़ेगा।


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बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन, फिल्म जगत में शोक की लहर...

प्रजा दत्त डबराल @ नई दिल्ली


      बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में बुधवार को निधन हो गया। इरफान खान की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से उन्हें मंगलवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में एडमिट किया गया था। उन्हें कोलन इंफेक्शन की वजह से भर्ती कराया गया था। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान जो कि लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे, आज जिंदगी की जंग हार गए। 



मंगलवार को इरफान की तबीयत काफी बिगड़ गई थी जिसके चलते उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। अब ये खबर सामने आई है कि उन्होंने जिंदगी की जंग हार गए और इस दुनिया को अलविदा कह दिया।  इरफान खान की मौत की खबर सबसे की जानकारी फिल्म मेकर शूजित सरकार ने सबसे पहले दी। उन्होंने ट्वीट कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। 



https://twitter.com/search/irfan+khan


 

बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनाताओं में शामिल इरफान खान के यूं अचानक चले जाने से उनके फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स सदमे में हैं। दो साल पहले मार्च 2018 में इरफान को न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था। विदेश में इस बीमारी का इलाज कराकर इरफान खान ठीक हो गए थे। भारत लौटने के बाद इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम में काम किया था. किसे पता था ये मूवी इरफान की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित होगी। 


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मंगलवार, 28 अप्रैल 2020

" न जाने होश खो बैठी बसन्त की ये रवानी" धीरज मणि डबराल की कलम से...

" न जाने होश खो बैठी बसन्त की ये रवानी " कवि धीरज मणि डबराल की कलम से...


 


 " न जाने होश खो बैठी बसन्त की ये रवानी "


 


न जाने होश खो बैठी बसन्त की ये रवानी।
जहाँ लिक्खी दरिंदों ने दर्द जख्मों की कहानी।।


वो यौवन की कली बनकर नहीं अहसास धोखे का।
हवस के शोले आँखों में टपकता इश्क़ नादानी।।


जहाँ था खौफ का मंजर वहीं तूफान भी भारी।
हवाएं रुख बदलकर भी न कुछ कर पाई अनजानी।।


कभी कुदरत सजाती है वहाँ गुलशन की बारातें।
हुई बेआबरू दुल्हन किसी ने भी न पहचानी।।


जहाँ गैरों की मंज़िल हो नहीं होता कोई अपना।
नहीं मोहताज़ होते हैं जहाँ रिश्ते हों जिस्मानी।।


कहीं जालिम निगाहों में कहाँ कोई है महफूज़।
लपेटे में फँसी दामनी न कर पाई आनाकानी।।


मिटे हैं सब दरिंदे फिर मिटी इनकी जवानी।
मिला इंसाफ दामनी को रूह तेरी हो रूहानी।।


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राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा अग्रिम जीपीएफ की निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा : मनोहर लाल

संवाददाता चंडीगढ़ हरियाणा 


      कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वित्तीय संकट के बावजूद, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट कर दिया है कि विवाह जैसे अपरिहार्य व्यय के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा अग्रिम जीपीएफ की निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।


मनोहर लाल यहां विभिन्न कर्मचारी संघ, हरियाणा सर्व कर्मचारी महासंघ, हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्य्म एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


कर्मचारियों को सरकार की रीढ़ की हड्डी मानते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ मिलता रहेगा।  उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 12,316 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम परिणाम, जिसके लिए पहले ही लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के तुरंत बाद घोषित किया जाएगा।  



उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में, 68,560 पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और लगभग 5000 पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा भरे गए हैं।  इसके विपरीत, राज्य में पिछली सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में केवल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग  द्वारा लगभग 80,000 और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा लगभग 8000 पदों को भरा गया था।  उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में एक निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती नीति अपनाई है जिसके तहत युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं।


उन्होंने  वेतन को दोगुना लेने से मना करने और हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में एक दिन के वेतन का योगदान देने के अपने फैसले के लिए नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के लिए आभार भी व्यक्त किया।  उन्होंने कहा कि एक पत्र में, एसोसिएशन ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री ने मासिक वेतन नर्सिंग स्टाफ को दोगुना करने की घोषणा की थी।  हालांकि, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उन्होंने बढ़ोतरी को वापस लेने का फैसला किया है क्योंकि सरकार को बीमारी से लडऩे के लिए धन की आवश्यकता है।  इसके अलावा, नियमित नर्सिंग स्टाफ ने भी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में एक दिन के वेतन का योगदान करने की इच्छा व्यक्त की है।


मुख्यमंत्री ने सभी स्वास्थ्य संगठनों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और एनएचएम, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, बिजली, पब्लिक हेल्थ, और अन्य सभी विभागों का भी आभार व्यक्त किया जो इस संकट की घड़ी में लगातार काम कर रहे हैं।  उन्होंने कहा कि 2.80 लाख सरकारी कर्मचारियों में से, 2 लाख कर्मचारियों ने हरियाणा कोविड राहत कोष में योगदान करने की इच्छा व्यक्त की है और योगदान दिया।  उन्होंने शेष कर्मचारियों से भी आगे आने और फंड में योगदान देने की अपील की, जिसके तहत फंड में योगदान करने का विकल्प कर्मचारियों को अगले महीने के लिए भी उपलब्ध होगा।


मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार को हर महीने 6000  से 7000 करोड़ रुपये की राशि वेतन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और ऋण अदायगी सहित पेंशन के खर्च पर करनी पड़ती है, इसलिए कर्मचारी संघ को संकट के इस समय में कुछ भत्तों को जारी रखने या स्थगित करने सहित उनके खर्चों को कम करने हेतु आगे आना चाहिए और सुझाव देना चाहिए।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि राज्य में कोई भी गरीब व्यक्ति भोजन से वंचित न रहे।  इसके लिए, राज्य सरकार द्वारा अब तक 1.93 करोड़ खाद्य पैकेट वितरित किए गए हैं।  इसके अलावा, लगभग 16,000 प्रवासी मजदूरों और बेघर लोगों के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है।


कर्मचारी संघ के नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उनके सुझाव लेने के लिए धन्यवाद दिया और उनकी ज़रूरत के समय में राज्य सरकार को सभी समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया      


बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  टीवीएसएन प्रसाद,  सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार,  कार्मिक, प्रशिक्षण, सतर्कता और संसदीय कार्य विभाग के सचिव नितिन यादव,  सूचना, जनसंपर्क विभाग के निदेशक पी सी मीणा और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडऩे वाले कर्मचारी संघ के नेताओं में वीरेंद्र धनखड़, सुभाष लांबा, कृष्ण लाल गुर्जर और हनुमान गोदारा शामिल थे।


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मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 27 परियोजनाओं के लिए 536 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का आग्रह किया...

संवाददाता : शिमला हिमाचल


      मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश की भौगोलिक परिस्थियों को ध्यान मंे रखते हुए प्रदेश के लिए केंद्रीय सड़क विनिर्माण निधि के तहत 27 परियोजनाओं के लिए 563 करोड़ रुपये समयबद्ध तरीके से स्वीकृत करने का आग्रह किया है। इन परियोजनाओं में 17 सड़कें और 10 पुल शामिल हैं।  

 

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर एवं अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और लोक निर्माण एवं परिवहन मंत्रियों के साथ बातचीत की।

 

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि वाहनों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए शिमला-मटौर और पठानकोट-मण्डी राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और सामयिक नवीकरण महत्वपूर्ण है और इसे समय पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से इस कार्य को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 97 किलोमीटर के सैंज-औट राष्ट्रीय राजमार्ग-305 सहित जलोड़ी सुरंग को विश्व बैंक हरित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

 


 

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का विश्व बैंक हरित राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत पांवटा साहिब-गुम्मा-फेडस पुल सड़क के लिए 1486 करोड़ रुपये तथा हमीरपुर-मंडी सड़क के लिए 1112 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्र सरकार का 205 किलोमीटर समधो-काजा-ग्रामफू राष्ट्रीय राजमार्ग-505 के विकास एवं रखरखाव करने के लिए इसे प्रदेश सरकार को सौंपने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा इन क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

 

जय राम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के 69 राजमार्गों की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया, ताकि इन पर कार्य जल्द ही शुरू किया जा सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का प्रदेश के लिए 25 राष्ट्रीय राजमार्गों की स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को प्राथमिकता सूची भी प्रदान की है और केंद्र सरकार सेे इन प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।

 

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी और लाॅकडाउन के उपरांत भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन करने हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 परियोजनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया गया है। उन्हांेने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में सात परियोजनाओं पर भी कार्य आरंभ किया गया है। इस कार्य के लिए लगभग 200 मजदूरों को लगाया गया है।

 

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि राज्य में एनएचएआई द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जा सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मनाली टोल बैरियर के युक्तिकरण का भी आग्रह किया, क्योंकि इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

 

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि प्रदेश की विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने राजमार्ग में मालवाहक वाहनों के सुचारू संचालन पर भी बल दिया, क्योंकि सड़क परिवहन मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को पांच ट्रिलियिन डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

 

मुख्य सचिव अनिल खाची, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग जेसी शर्मा, इंजीनियर इन चीफ लोक निर्माण विभाग भवन शर्मा, राष्ट्रीय राजमार्ग की चीफ इंजिनियर अर्चना ठाकुर, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ब्रसकोन भी इस बैठक में उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री बघेल ने कहा अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की शीघ्र वापसी के प्रयास जारी...

संवाददाता : रायपुर छत्‍तीसगढ़


      मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे श्रमिक जो कोरोना वायरस (कोविड-19) संकट के लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे हुए है, उनकी छत्तीसगढ़ वापसी के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है और उनकी वापसी के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।  



इसी तरह अन्य राज्यों के श्रमिक जो छत्तीसगढ़ के रास्ते से होकर अपने राज्यों में जाएंगे उनके लिए यह प्रावधान किया गया है कि वो राज्य की सीमा पर बनाए गए चेकपोस्ट पर अपना पंजीयन करा लें और वहीं पर रूके, उनके वहीं पर रूकने और भोजन की व्यवस्था रहेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे श्रमिकों को राज्य की सीमा से उनके राज्य की सीमा तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी।


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प्रवासी मजदूर, छात्र एवं आमजन की दूसरे राज्यों से गृह राज्य में वापसी की मॉनिटरिंग केन्द्र के स्तर पर...

संवाददाता  : जयपुर राजस्थान


       परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में लॉकडाउन के कारण अटके जो लाखों प्रवासी मजदूर, छात्र एवं आमजन अपने गृह राज्यों में आने के इच्छुक हैं, उनके आवागमन की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग केन्द्र के स्तर पर की जाए। इस प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने के भी प्रयास किए जाएं।

 


 

खाचरियावास मंगलवार को शासन सचिवालय में हुई एक वीडियो कांफे्रंसिंग में केन्द्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष इस विषय पर अपनी बात रख रहे थे। खाचरियावास ने कहा कि अभी विभिन्न राज्य सरकारें ही एक दूसरे की मदद से प्रवासी मजदूरों एवं अन्य की घर वापसी के लिए प्रयास कर रही हैं, लेकिन यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसके लिए एक केन्द्रीय व्यवस्था की आवश्यकता है। पूरे देश में प्रवासी मजदूर, विद्यार्थी एवं आम आदमी लॉकडाउन के कारण अटके होने से परेशान है।

 

उन्हाेंंने कहा कि अलग-अलग राज्यों में प्रवासी मजदूरों एवं अन्य वगोर्ं के ट्रांसपोर्टेशन के लिए देशभर में समस्या आ रही है। भारत सरकार इसकी मॉनिटरिंग के साथ ही उनकी समस्याएं दूर करने के लिए केन्द्रीयकृत व्यवस्था करे। इस पर केन्द्रीय परिवहन मंत्री गडकरी ने सहमति जताते हुए घोषणा की कि आज-कल में ही इसके लिए एक हैल्पलाइन केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ कर दी जाएगी।

 

खाचरियावास ने लॉकडाउन समाप्त किए जाने की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी जारी करने की भी मांग की क्योंकि सभी लोग टेक्सियों का खर्च नहीं उठा सकते। श्री खाचरियावास ने बताया कि केन्द्र ने सभी मांगों पर सकारात्मक रूख दिखाया है।

कोरोना ने दिया है नवीन जीवन पद्धति अपनाने का संदेश : मुख्यमंत्री

संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश 


      मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं और आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास के सदस्यों के साथ 'कोविड-19 की चुनौतियाँ और एकात्म बोध' विषय पर विस्तार से चर्चा की।


चौहान ने कहा कि आज आचार्य शंकर एवं रामानुज की जयंती है। मध्यप्रदेश में ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित करने और अन्य कार्यों से सभी न्यासी अवगत हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना ने एक चुनौती उत्पन्न की है। हम धैर्य, साहस और संयम से इसका मुकाबला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में सभी जरूरी कार्रवाई की गई। धर्म और दर्शन भी इस संकट से निपटने में राह दिखा रहा हैं।



मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कोरोना संकट यह संदेश भी दे रहा कि हमें नई जीवन पद्धति अपनानी पड़ेगी। नए ढंग से जीना पड़ेगा। यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि हमारा विकास किस तरह हो ? अर्थ-व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्वदेशी अपनाते हुए पारंपरिक ज्ञान का उपयोग कर कुटीर ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना होगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति की आराधना की परंपरा सशक्त हो। हम नदी को माँ और वृक्षों को पूजनीय मानते हैं। सभी नदियां हमारे लिए पूजनीय हैं। पशु-पक्षी, जीव-जंतु सब में एक ही आत्मा का दर्शन किया जा सकता है। उन्होंने आध्यात्मिक गुरुओं से कहा कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। एकात्म बोध कैसे जागे और हम अंधेरे से उजाले की तरफ कैसे बढ़े। आप सभी का दर्शन इस संबंध में उपयोगी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही आचार्य शंकर सांस्कृतिक न्यास की बैठक भी आयोजित की जाएगी।


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आध्यात्मिक गुरुओं ने मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मध्यप्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुर्वेदिक काढ़े के उपयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के लिए भी यह आयुर्वेदिक काढ़ा अनुकरणीय होगा। स्वामी अवधेशानंद जी गिरि, स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती और स्वामी संवित सोम गिरि ने मध्यप्रदेश के इस नवाचार की प्रशंसा की।


स्वामी अवधेशानंद गिरि, हरिद्वार


भारत माता मंदिर के प्रमुख जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरि ने कहा सांस्कृतिक न्यास आपके संकल्प से बना है। न्यास के न्यासी गण और सभी संत-वृंद सभी की ओर से आपको बधाई। स्वामी जी ने कहा कि चुनौती के इस समय में भय, अभाव, अवसाद तो आए ही हैं, समाधान का अवसर भी उपलब्ध है। जीवन अंतहीन संभावनाओं का नाम है। मनुष्य की चेतना शताब्दियों से इस तरह के कष्ट देख रही है। स्वामी जी ने कहा आचार्य शंकर का एकात्म का संदेश भी एक बड़े समाधान के रूप में उपलब्ध है। इस सिद्धांत से विश्व एकीकृत है। वैसे भी भारत की विधियाँ संसार में स्वीकृत हुई हैं । प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भारत का योग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी तरह, अन्य सांस्कृतिक परंपराएँ और आयुर्वेद का उपयोग इस संकट को कम करने और समाप्त करने में सहयोगी है। स्वामी अवधेशानंद जी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के आयुर्वेदिक काढ़े के उपयोग को बढ़ाने और मध्यप्रदेश की करीब एक करोड़ जनता तक इसे पहुंचाने के कदम की सराहना की। स्वामी जी ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा के समय लगभग 25 करोड़ वृक्षारोपण, सिंहस्थ के सफल आयोजन और उसमें स्वयं निरंतर एक माह उपस्थित रहने के श्री चौहान के कदम उन्हें एक शासक, एक समर्थ प्रशासक और सच्चे उपासक की पहचान देते हैं।


स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती, मुम्बई


स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती ने कहा कि समय में बहुत बदलाव आने वाला है लेकिन आपत्ति की स्थिति में भी ईश्वर की कृपा होती है। आयुर्वेद का प्रचार हो रहा है यह इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में उपयोगी है। इसी तरह मनुष्य की मनोदशा ठीक रहती है, तो यह इम्यून सिस्टम और अच्छा रहता है। स्वामी जी ने कहा कि इस समय भक्ति, श्रद्धा, विश्वास बदलाव लाने का कार्य कर रहे हैं। लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। सभी प्रार्थना और पाठ में सक्रिय हैं निश्चित ही पूजा, आराधना का सकारात्मक प्रभाव होता है। हम सभी भारतीय पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी ओर से हम सेवा करते हैं और व्यवहार परिवर्तन का प्रयत्न करते हैं, तो यह संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी होता है। वेदांत ज्ञान और भगवान शंकराचार्य के सिद्धांतों पर विचार और क्रियान्वयन आज की आवश्यकता है।


स्वामी संवित सोम गिरि-बीकानेर


स्वामी संवित सोम गिरि जी ने कहा कि विश्व को शंकराचार्य जी का संदेश देना आवश्यक है। आज सारा विज्ञान, धर्म और अध्यात्म की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। भारत में गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक भिन्न-भिन्न संस्कार हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वर्णित है कि मानव-मानव में भेद नहीं होना चाहिए। आत्मबोध को प्रत्येक व्यक्ति समझे, यह आवश्यक है। आज मनुष्य के लिए संदेश है कि हम अपने अपराध के लिए प्रकृति से, पर्यावरण से क्षमा भी मांगें। स्वामी जी ने कहा कि कोविड-19 एक चुनौती है लेकिन इसका समाधान भी आसान है। हम सभी को एक आत्मबोध को लेकर संपन्न होना होगा धरती हमारी माता है, इस बोध से जुड़कर हम अपनी शक्ति पहचाने। स्वामी जी ने मुख्यमंत्री चौहान द्वारा आयुर्वेदिक काढ़े की व्यवस्था लागू करने की प्रशंसा की। साथ ही यह भी कहा कि पूरे विश्व तक यह पहुँचना चाहिए।


स्वामी परमात्मानंद सरस्वती, राजकोट


स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी ने कहा कि अति आत्म-विश्वास हितकारी नहीं होता बल्कि कष्टकारी होता है। यह अज्ञान से उत्पन्न होता है। शरीर के सभी अंग किस तरह परस्पर सहयोग करते हैं, यह बात हमें एकात्म दर्शन से सीखने को मिलती है। कोरोना एक मनोवैज्ञानिक कष्ट है। मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने से यह बढ़ता है। आज ईश्वर इस संकट के बहाने संभवत: यह शिक्षा देना चाह रहा हैं। कि व्यक्ति जितना अधिक उपभोग करेगा, वह कल्याणकारी नहीं बल्कि कष्ट का कारण बनेगा। व्यक्ति को कंज्यूमर से कंट्रीब्यूटर बनना है। स्वामी जी ने बढ़ते उपभोक्तावाद पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह तय है कि कोरोना वायरस से एकात्म भाव ही मनुष्य को बचाएगा। स्वामी जी ने कहा कि समाज के लिए त्याग की भावना सामाजिकता से और एकात्म भाव से हम सोने की चिड़िया के रूप में जाने गए है। सिर्फ अर्थ संपन्न होने से ही भारत सोने की चिड़िया नहीं बना था। स्वामी जी ने व्यक्ति को उऋण होने के लिए प्रयासरत रहने की आवश्यकता बताई और इसे सृष्टि की रक्षा के लिए भी आवश्यक बताया।


निवेदिता भिड़े, कन्याकुमारी


निवेदिता ने कहा कि मनुष्य एकात्मकता को भूलकर उपभोग में जीने लगा था। काम, क्रोध और भय बढ़ने से रोग आते हैं। ईश्वर ने कोरोना संकट से आत्मबोध का महत्व बता दिया है। सुश्री निवेदिता ने कहा कि शरीर के अपने नियम होना चाहिए। आज व्यक्ति कभी भी सोता, जागता है, जो उसकी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। सृष्टि की सेवा में आत्मीय भाव से संलग्न होना और रोग से सभी की रक्षा के लिए प्रयासरत रहना अति आवश्यक है। सुश्री निवेदिता ने शंकराचार्य जयंती की शुभकामनाएँ देते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।


मुकुल कानितकर, नागपुर


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुकुल जी ने भागीदारी करते हुए कहा कि भारतीय शिक्षण मंडल निरंतर यह प्रयास कर रहा है कि परंपराएँ अक्षुण्ण रहें। शंकराचार्य जी के दर्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी आवश्यक बताया है। आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान इस दिशा में सक्रिय हैं। वर्ष 2007 में प्रारंभ किए गए सामूहिक सूर्य नमस्कार का महत्व लोग समझने लगे हैं। मुकुल जी ने आशा व्यक्त करते कहा कि आचार्य शंकर न्यास आत्मा की शक्ति को जागृत करने की दिशा में कार्य करेगा। हमारी परंपराओं में प्रथम रोटी गाय को खिलाने, तुलसी को जल चढ़ाने जैसी छोटी-छोटी परंपराएँ संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग हैं। गुरुकुल शिक्षा केंद्र पूरे विश्व को संदेश देते हैं । इस लॉक डाउन को हमने घर वास का नाम दिया है, जो मनोबल बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिस लक्ष्मण रेखा के पालन की बात की है, वह राष्ट्र धर्म का निर्वाह ही है। मुकुल जी ने कहा कि आदर्श शासन व्यवस्था का एक मॉडल इस एकात्मता के आधार पर तैयार हो सकता है। इस संबंध में शोध हो और विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन, अनुसंधान के माध्यम से मॉडल तैयार किया जाना चाहिए।


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