संवाददाता : पटना बिहार
राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा उनके माध्यम से विकास कार्यों के प्रबंधन के लिए कृत संकल्प है।
राज्य सरकार के 7 निश्चयों में से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्यन्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।
यह संतोष का विषय है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पिछले 3 वित्तीय वर्षों में अत्याधिक तत्परता से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से इन दो निश्चयों के कार्यन्वयन में पूरी भागीदारी निभाई है, जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत राज्य के कुल लगभग 1,14000 ग्रामीण वार्ड में से लगभग 70,000 वाडों में गली-नालियों का पक्कीकरण हो चुका है। पंचायती राज विभाग द्वारा 58,612 वाडौँ में वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्द्धित भौतिक लक्ष्य सहित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है, जिसमें से लगभग 30,000 वार्डों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा चुकी है।
इन दोनों निश्चय योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधाओं की उपलब्धता में अत्यधिक सुधार हुआ है, विशेष कर हर घर नल जल की आपूर्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था से जल जनित रोगों में व्यापक कमी आयी है तथा माताओं एवं बहनों को व्यापक सहुलियत हुई है। भीषण गर्मी में ग्राम वासियों को पेयजल निश्चय योजना के कारण भरपुर पीने योग्य पानी की उपलब्धता संभव हो पाई है।
पंचायती राज संस्थाओं में मानवबल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी सहायक एवं लेखापाल सह आई0टी0 सहायक की नियुक्ति अधिकांश जिलों में की जा चुकी है तथा SPMU एवं DPMU के अंतर्गत विभिन्न पदों की सुक्ष्म परीक्षण की जा रही है एवं शीघ्र ही उनकी नियुक्ति कर दी जायेगी।
पंचायतों के प्रशासन में सूचना प्रावैधिकी के उपयोग को बढ़ाया जा रहा हैपंचायतों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं को ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुश्रवण की व्यवस्था को गति दी गई है। लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित सेवायें यथा जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र पंचायत सरकार भवन में निर्मित RTPS केन्द्र के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
बिहार पंचायत सेवा का पुनर्गठन एवं प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के विभिन्न पद स्थापन के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 303 (तीन सौ तीन) पदों का सृजन किया गया है। जिसमें प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी–188, व्याख्याता-58, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद- 38 एवं प्रार्चाय तथा सहायक निदेशक-19 पद है
