रोजगार वृद्धि प्रयासों के लिए पुरस्कृत होंगे जिले : मुख्यमंत्री

 संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार वृद्धि के लिये व्यवस्थित और सार्थक प्रयास करने वाले जिले पुरस्कृत किये जाएंगे। स्ट्रीट वेण्डर्स कल्याण योजना और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने और आय का साधन मजबूत बनाने के प्रयास भी बढ़ाए जाएं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप जनता के सामने कल ही रखा गया है। यह रोडमैप प्रदेश को आगे ले जाने का ठोस कदम है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब प्रतिमाह वीडियो कान्फ्रेसिंग होगी, जिसमें वे योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा करेंगे, आधिकारियों का परफार्मेंस देखेंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने दीपावली की सभी को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि दीपावली प्रदेशवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि लाए। हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। मध्यप्रदेश में कोरोना काल में आर्थिक समस्या रही जिससे उबरकर समाधान की राह तलाशी गई। प्रदेशवासियों ने इन प्रयासों को समर्थन देते हुए अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है जिससे मध्यप्रदेश, जिसे मैं मंदिर मानता हूँ उसके तीव्र विकास के लिए संकल्प व्यक्त करते हुए सभी से सहभागिता की आशा करता हूँ।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हम प्रयासों की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा के साथ सुशासन लाएंगे। हमारा जीवन सिर्फ हमारा अपना जीवन न होकर समाज के लिए सार्थक भूमिका निभाने वाला जीवन हो। जियो और जीने दो के भाव के साथ हम पर्यावरण बचाएं, पानी बचाएं, किसी अनपढ़ को पढ़ाएं, किसी जरूरतमंद को गोद ले लें और कोई ऐसा कार्य अवश्य करें जो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हो। हमारी दीपावली किसी के जीवन को बदलने का अवसर भी बने। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए सभी को एक साथ जुटना है। ईष्या और घृणा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सामाजिक समरसता के मूलमंत्र और सर्वकल्याण की भावना के साथ अपनी भूमिका निभानी है।

समर्थन मूल्य पर खरीदी

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी के संबंध में कलेक्टर्स से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के किसानों के परिश्रम से रिकार्ड गेहूँ का उत्पादन हुआ था। राज्य सरकार ने उपार्जन कार्य की सभी व्यवस्थाएं जमाईं। इसके फलस्वरूप रिकार्ड उपार्जन हुआ। इसी तरह धान, ज्वार और बाजरा की खरीदी का कार्य सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के बाहर से गुणवत्ताविहीन धान का आगमन नहीं होना चाहिए। सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश के किसानों से ही धान खरीदा जाए। हाल ही में रीवा कलेक्टर ने चेकिंग प्वाइंट बनाकर और उपार्जन तिथि के पूर्व से खरीदी की व्यवस्था की है, जो प्रशंसनीय है। इसी तरह अन्य जिले व्यवस्थित उपार्जन कार्य को अंजाम दें। कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि मिलिंग व्यवस्था में किए गए परिवर्तन के फलस्वरूप अब मिलर्स खरीदी केन्द्र से जुड़ेंगे। पहले मिलिंग का कार्य उपार्जन के बाद किया जाता था। अब नई व्यवस्था में उपार्जन के साथ ही मिलिंग भी होगी। गुणवत्ता में सुधार भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आवश्यक भंडारण व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रमुख सचिव कृषि को धान में काले दाने की समस्या वाले जिला विशेष में समाधान के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि कुछ जिलों में उपार्जन कार्य में स्व-सहायता समूहों का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

मिलावट से मुक्ति अभियान

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिलावटखोरों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। आम जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर में राशन माफिया को रासुका के अंतर्गत जेल भेजने की कार्यवाही सराहनीय है। उन्होंने इसके लिए इंदौर जिला प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छोटे दुकानदारों को मिलावट के प्रकरणों में परेशान न किया जाए। मिलावटी वस्तु के स्त्रोत और निर्माण केन्द्र को लक्ष्य करते हुए दोषी व्यक्ति के विरूद्ध न सिर्फ कानूनी कार्यवाही हो बल्कि ऐसे लोगों की आर्थिक कमर तोड़ी जाए। किसी की जान लेने के दोषी मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा देने से इस अपराध पर नियंत्रण स्थापित होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि खाद्य, औषधि प्रशासन, पुलिस, नापतौल विभाग और नगरीय निकाय के संयुक्त जाँच दल के माध्यम से मिलावट के विरूद्ध अभियान को तेज किया जाए। नकली वस्तु के विक्रय या निर्माण की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखते हुए नागरिकों का सहयोग प्राप्त किया जाए। कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री बैंस ने कलेक्टर्स को संभागों के लिए प्रारंभ की गई मोबाईल प्रयोगशालाओं का रोजमर्रा की वस्तुओं की जाँच में उपयोग करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि)

मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत छोटे किसानों को 6 हजार रूपए की राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार ने इसमें 4 हजार रूपए की वृद्धि की है। ऐसे पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने का कार्य पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी ने जानकारी दी कि प्रदेश में 20 नवम्बर तक पात्र किसानों के पंजीयन किए जा रहे हैं। कुछ जिलों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। डिण्डौरी में पंजीयन कार्य की प्रगति 88 प्रतिशत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो पद्धतियों से यह कार्य चल रहा है। प्रदेश में 78.61 लाख किसानों में से करीब 52 लाख किसानों के पंजीयन कर नाम जोड़े जा चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छोटी जोत वाले किसानों और वनाधिकार पट्टाधारियों को भी अनिवार्य रूप से किसान सम्मान निधि का लाभ दिलवाया जाए। ऐसे छोटे किसान जो सूखी भूमि और पहाड़ी, पथरीली जमीन पर कृषि कार्य करते हैं, उन्हें इस निधि के मिलने से आर्थिक सहारा प्राप्त होता है। सभी जिले किसान कल्याण योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

खाद्यान्न वितरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली

कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री चौहान ने राशन वितरण की भी समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि पात्रता पर्ची के उपभोक्ताओं को भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाए।

पथ विक्रेता उत्थान योजना

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में स्ट्रीट वेण्डर्स योजना के संबंध में प्रधानमंत्री श्री मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि 10 हजार रूपए की ब्याजमुक्त ऋण सहायता से छोटे कारोबारियों का कार्य अच्छा चलने लगा है। नियमित ऋण अदायगी पर 20 हजार और फिर 50 हजार तक की ऋण राशि प्राप्त होने का प्रावधान हितग्राहियों की जिन्दगी को बदलने में उपयोगी है। इस प्रावधान का अधिकतम प्रचार भी किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहरी स्ट्रीट वेण्डर्स को लाभान्वित करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है। अब ग्रामीण स्ट्रीट वेण्डर्स को भी लाभान्वित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। स्वनिधि योजना में प्रदेश में 5 लाख कारोबारियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के मुकाबले 4.62 लाख आवेदनों में से 3.30 लाख आवेदन मंजूरी की प्रक्रिया में है, लगभग डेढ़ लाख हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। इंदौर योजना के क्रियान्वयन में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कलेक्टर्स यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृत प्रकरण की राशि भी वितरित हो जाए। उन्होंने 30 नवम्बर तक सभी प्रकरण स्वीकृत कर वर्षांत तक सभी को राशि प्रदान करवाने के निर्देश दिए।

स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण

कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि महिलाओं को सशक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, उन्हें स्कूल यूनिफार्म तैयार करने का कार्य बड़े पैमाने पर देना है। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि वे शीघ्र ही जिलों में भ्रमण कर महिला स्व-सहायता समूहों के कार्यों की जानकारी भी लेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि शासकीय कार्यालयों में आउटलेट स्थापित कर स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के विक्रय का कार्य अभियान के रूप में किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि समूहों की महिला सदस्यों को मार्केट लिंकेज, नॉलेज लिंकेज और बैंक लिंकेज की जानकारी देते हुए लाभान्वित करने के अधिकतम प्रयास हों। अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि शीघ्र ही शासकीय कार्यालयों में आउटलेट के संबंध में नीतिगत निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने शहडोल, दमोह, बैतूल में समूहों के कार्यों की बेहतर प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। वहीं हरदा, रीवा जिलों में प्रगति में वृद्धि के निर्देश दिए।

त्यौहारों एवं कोविड-19 के संबंध में निर्देश

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप राज्य सरकार ने जिला कलेक्टर्स को त्यौहारों को मनाने के संबंध में आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। चीनी पटाखे प्रतिबंधित हैं। स्वदेशी पर रोक नहीं है। जिलों में यदि मैदानों में छोटे मेले या सामूहिक रूप से त्यौहार मनाने के कार्यक्रम हों तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। साथ ही सैनेटाईजर और अन्य आवश्यक बचाव प्रबंधों को अमल में लाना चाहिए। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि चार नगरों मण्डीदीप, सिंगरौली, जबलपुर और कटनी के संबंध में पृथक निर्देश भेजे गए हैं। दतिया जिले के रतनगढ़ में देवी मंदिर में कानून व्यवस्था सहित आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि कलेक्टर्स स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप मेलों में अधिक दुकानें स्थापित न करने का निर्णय ले सकते हैं। शीतकाल प्रारंभ होने पर कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए समीक्षा कर आवश्यक कदम जिला स्तर पर उठाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान निरंतर चलना चाहिए। फीवर क्लीनिक की व्यवस्था बरकरार रखते हुए अन्य स्तर पर भी ढिलाई न बरती जाए। कलेक्टर्स जाँच, टेस्टिंग, अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखें।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप जारी हो चुका है। इसके लिए दिन-रात सबको कार्य करना है। विभाग रोडमैप का अध्ययन करें। जिलों की प्रगति निरंतर सामने आना चाहिए। तकनीक का पूरा उपयोग किया जाए। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत प्रत्येक जिला रोजगार के अपने लक्ष्य तय करें। इन लक्ष्यों को पाने के पूरे प्रयास भी हों। जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए। ऐसी योजनाएं जो सीधे रोजगार देते हैं उनके क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान दिया जाए। जरूरतमंदों को रोजगार दिलवाने में विभिन्न निजी कंपनियों का भी आवश्यक सहयोग लिया जाए। उद्योग और कृषि क्षेत्र से अधिकाधिक रोजगार अवसर पैदा किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस संबंध में आगामी माह में होने वाली कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में इसकी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। हम मॉनीटरिंग का मजबूत सिस्टम बना रहे हैं। अधिकारियों के परफार्मेंस की रेटिंग भी की जाएगी। अच्छे कार्य के लिए व्यक्तिगत और जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

एक जिला-एक उत्पाद योजना

मुख्यमंत्री चौहान ने एक जिला-एक उत्पाद योजना का अमल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक जिले में कोई विशेष उत्पादन अथवा कारीगरों के हुनर से उत्पन्न वस्तुओं का छोटा-मोटा बाजार विद्यमान है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएं। मार्केटिंग और ब्राडिंग के अवसरों का लाभ उठाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के भ्रमण के दौरान उन्हें इस संबंध में सुझाव भी प्राप्त होते हैं। बुरहानपुर में केले के उत्पादन और रतलाम, शाजापुर, आगर में संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं।

अन्य जिलों में भी अनेक स्थानीय उत्पाद होते हैं, जिनको विक्रय के लिए बड़े बाजारों तक पहुंचाने के प्रयास होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बतायाकि उन्हें गंजबासौदा से अरब देशों तक प्लास्टिक बैग में भूसा निर्यात करने की जानकारी है। जिलों को निर्यात का केन्द्र बनाया जा सकता है। फूड, टेक्सटाईल आदि क्षेत्रों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उत्पादकों को फ्लिपकार्ट, अमेजन इत्यादि से लिंक कर लाभान्वित किया जाए। मुख्य सचिव बैंस ने जिला स्तरीय डीजीएफटी अधिकारी सहित विदेश व्यापार निदेशालय का सहयोग प्राप्त करते हुए उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की सम्पत्तियों के बेहतर इस्तेमाल और उनकी उपयोगिता के उद्देश्य से पृथक विभाग गठित कर कार्य प्रारंभ हुआ है। मुख्य सचिव बैंस ने जानकारी दी कि अगले माह के अंत तक 200 से 300 करोड़ की सम्पत्तियों की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी। प्रमुख सचिव अनिरूद्ध मुखर्जी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन की सम्पत्तियों के उपयोग के संबंध में प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की पहल की गई है।

नगरीय निकायों में एकल खाता प्रणाली

कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री चौहान ने नगरीय निकायों में एकल खाता प्रणाली लागू करने के संबंध में 9 नवम्बर को जारी निर्देशों के संबंध में प्रगति की जानकारी प्राप्त की। इस कार्य की निरंतर समीक्षा के निर्देश दिए गए।

खाद आपूर्ति

मुख्यमंत्री चौहान ने कृषि, सहकारिता और मार्कफेड द्वारा प्रदेश में किसानों को खाद आपूर्ति के संबंध में निरंतर सजग रहकर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को असुविधा न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में खाद, उर्वरक की कोई भी कमी नहीं है। वितरण की व्यवस्था को व्यवस्थित करने का कार्य लगातार होना चाहिए। कालाबाजारी की शिकायतों पर तत्परतासे कार्यवाही की जाए।

 बिजली आपूर्ति

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे को निर्देश दिए कि 10 घंटे की आपूर्ति की व्यवस्था को कायम रखते हुए सर्दी में दिन में विद्युत आपूर्ति की मांग पर जरूर ध्यान दिया जाए। त्यौहारों पर भी विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से हो। खराब और जले ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य भी किया जाए। कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि 14 हजार मेगावाट से अधिक की आपूर्ति हुई है, जो सर्वाधिक है। स्व-सहायता समूहों को विद्युत देयक के संग्रहण की अभिनव पहल भी हुई है।

मुख्यमंत्री चौहान के प्रमुख निर्देश

• प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस होगी। योजनाओं की समीक्षा की जायेगी।

• जिलों के भी लक्ष्य तय हों। विभाग स्तर पर 29 दिन कार्य और एक दिवस, दिनभर की समीक्षा की जाएगी।

• मध्यप्रदेश ने एक लाख 29 हजार मेट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का रिकार्ड बनाया था, जबकि कोरोना चल रहा था, अब धान उपार्जन का कार्य भी सुचारू रूप से हो।

• कलेक्टर्स सुनिश्चित करें कि धान मध्यप्रदेश के किसानों से ही खरीदना है, बाहर से धान न आए, सीमावर्ती जिले विशेष रूप से इसका ध्यान रखें।

• किसान को सुविधाएं मिल जाएं, अन्य प्रांत का गुणवत्ताविहीन धान न आए, मिलिंग में ध्यान रखें। कलेक्टर्स तीखी नजर रखें, गड़बड़ करने वालों को दण्डित करेंगे ।

• गरीबों का राशन खाने वालों को रासुका में जेल भेजें। इंदौर जिला प्रशासन इस तरह की कार्यवाही कर चुका है, जिसके लिये उन्हें बधाई।

• मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि रीवा में चेकिंग प्वाइंट बनाकर बाहर से धान आने को रोकने का कार्य सराहनीय है। अन्य सीमावर्ती जिले भी इस तरह के प्रयास करें।

• प्रदेश में चीन के पटाखे नहीं चलेंगे। नागरिक सावधानी रखें। त्यौहार मनाते समय भीड़ एकत्र न करें। कोरोना से भी स्वयं को सुरक्षित रखें और बचाव के आवश्यक उपाय अपनाएं।