संवाददाता : जयपुर राजस्थान
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी.जोशी ने कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानों तथा पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाई गई राज्य सरकार की इस विशेष योजना क्षेत्र के विकास के लिये महत्वपूर्ण है, साथ ही सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षगणों एवं व्यवस्थापकों को विशेष आहवान करते हुए योजना का लाभ क्षेत्र के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिये प्रतिबद्ध रहने का आहवान किया। उन्होेंने कहा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ उनको तकनीक को भी प्रयोग में लेना चाहिये क्योंकि आज का समय तकनीक का युग हैं।
डॉ. जोशी सोमवार को राजसमंद जिले के नाथद्वारा में गोवर्धन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा में दी उदयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैक लि. उदयपुर कार्य क्षेत्र अन्तर्गत जिले की 12 चयनित सहकारी समितियों सहित कुल 15 समितियों को कृषि उपकरण हस्तांतरित कर कस्टम हायरिंग केन्द्रों का शुभारम्भ के अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में पृथक से जिला दुग्ध संघ की स्थापना एवं केन्द्रीय सहकारी बैक की स्थापना के लिये विभाग को इसके लिये कार्य किये जाने के लिये बल दिया। उन्होनें कहा कि इससे संबधित सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ आम-जन द्वारा लिया जा सकेगा।
इस अवसर पर राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 की क्रियान्विति के क्रम में माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा में दी उदयपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैक लि. उदयपुर कार्यक्षेत्र अन्तर्गत जिले की 12 चयनित सहकारी समितियों सहित कुल 15 समितियो को कृषि उपकरण हस्तांतरित कर कस्टम हायरिंग केन्द्रों का शुभारम्भ किया गया।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री उदयलाल ऑजना ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सहकारिता क्षेत्र में नवाचार करने एवं किसानों के लिये हितकारी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को गा्रम स्तर तक पहुंचाने एवं उनका लाभ प्रत्येक काश्तकार को दिलाने के उद्देश्य से राजस्थान में सहकारिता विभाग की योजनाओं को वृहत स्तर पर पहुंचाने के लिये प्रयास कर रहे हैं जिससे कि इसका लाभ आमजन को प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य की 100 चयनित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना कर 10 लाख रुपये तक के कृषि उपकरण खरीद कर समिति कार्य क्षेत्र के किसानों को उन्नत कृषि यंत्र किराये पर दिये जाने के प्रावधान अनुरूप योजनान्तर्गत प्रति समिति 10 लाख रुपये तक के कृषि उपकरण खरीदे जायेगें। जिसमें से 80 प्रतिशत यानि 8 लाख का अनुदान देय होगा एवं 20 प्रतिशत राशि संबधित समिति द्वारा वहन की जावेगी।
इसके साथ ही इस योजना राज्य के कृषकों विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों को जो सीमित आय के कारण मंहगे कृषि उपकरणों को क्रय करने में सक्षम नही है के लिए प्रवर्तित की गई है। योजनान्तर्गत बैक कार्य क्षेत्र की चयनित समितियों में ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लो आदि उपकरण क्रय कर समिति के संबधित कार्य क्षेत्र के सदस्य कृषक अपनी आवश्यकतानुसार कृषि उपकरण उचित दर पर किराये पर ले सकेगें। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त श्री वी एस भाले ने भी सम्बोधित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम को समाजसेवी देवकीनन्दन गुर्जर ने भी सम्बोधित किया।
इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
