संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जैविक आदानों की आपूर्ति के लिए कृषि विश्वविद्यालय आगे आएं। कृषि विश्वविद्यालय किसानों को जैविक बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पर अमल करें। उन्होंने कहा कि किसानों को जैविक आदानों की आपूर्ति की आवश्यकता का संकलन किया जाए। उसके अनुसार आगामी दो-तीन वर्षो में आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों से कहा कि उन्नत जैविक खाद्यान्न, खाद और कीटनाशकों का उत्पादन किसानों के खेतों पर कराएं ताकि आसपास के अन्य किसान भी जैविक उत्पादन के लिए प्रेरित हों। पटेल पंवारखेड़ा होशंगाबाद में आयोजित जैविक उन्नत कृषि कार्यक्रम में किसानों को संबोधित कर रहीं थी। इस अवसर पर मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री कमल पटेल भी मौजूद थे।
उनके स्वास्थ्य के लिए महिलाओं, बेटियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि स्वस्थ माँ से स्वस्थ बच्चे का जन्म होगा। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके आर्थिक स्वावलंबन पर विशेष बल दिया और कहा कि महिला स्व-स्हायता समूह इसका सफल तरीका है। राज्यपाल पटेल ने कार्यक्रम स्थल पर जैविक कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कृषको से संवाद कर, उन्हें उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर विक्रय के लिए प्रेरित किया। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बजाय अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर विक्रय के लिए प्रोत्साहित किया।
मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर फसल बेचने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक उत्पादक किसान बहुत थे, मगर खरीददार व्यापारी थोड़े से होने के कारण फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता था।अब किसान स्वयं अपने उत्पादन को बेचने में सक्षम हो गया है। वह खाद्यान्न उत्पादक संघ बनाकर अधिकतम खुदरा मूल्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से आजादी के 70 सालों के बाद किसानों को आबादी की जमीन का अधिकार मिल रहा है। अब वह भी अपनी संपत्ति के आधार पर बैंको से ऋण लेकर अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता है।
पटेल ने कहा कि रासायनिक आदानों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी जहरीली हो गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी उसी का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि भूमि के उपचार की जरूरत है। इसलिए सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यालयीन समय में भूमि उपचार के लिए बहिरंग व्यवस्था (ओपीडी) चलाई जायेगी। कृषि वैज्ञानिक गाँवो में जाकर चौपाल लगाकर किसानों को परामर्श देंगे, इसके लिए टोल फ्री हैल्प लाइन भी संचालित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैविक खेती भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य का आधार है।
कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पी.के. बिसेन ने बताया कि पंवारखेड़ा कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना वर्ष 1903 में हुई है। इस अवधि में केन्द्र द्वारा 53 उन्नत गेहूं की किस्मों का आविष्कार किया है। उन्होंने किसानों से नरवाई नहीं जलाने की अपील करते हुए कहा कि केन्द्र से बायो डाइजेस्टर प्राप्त कर नरवाई को 15 दिनों में जैविक खाद में बदला जा सकता है।
कार्यक्रम में रेशम विभाग द्वारा रेशम उत्पादन तकनीक का, उद्यानिकी विभाग द्वारा जैविक उत्पाद का, कृषि विभाग द्वारा कृषि जैविक उत्पाद एवं जैविक उत्पादन तकनीक का, मछली पालन विभाग द्वारा मछली उत्पादन तकनीक और योजनाओं का, कृषि विज्ञान केन्द्र गोविंदनगर बनखेड़ी द्वारा जैविक कृषि एवं उद्यानिकी और गौ आधारित कृषि उत्पादन, बांस और माटीकलां का, कृषि विज्ञान केन्द्र हरदा, नरसिंहपुर, बैतूल तथा कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा द्वारा जैविक कृषि एवं कृषि आधारित उत्पाद का, पशुपालन विभाग द्वारा पशु पालन कार्यक्रम एवं विभागीय योजनाओं का जैविक कृषि फार्म किसानों द्वारा जैविक उत्पाद का और कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उन्नत कृषि यंत्रो का प्रदर्शन किया गया था। इस अवसर पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीतासरन शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल भी मौजूद थे।
