संवाददाता : पटना बिहार
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डायस्पोरा के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने अमेरिका में रह रहे बिहार मूल के लोगों से कहा कि आप बिहार में आएं और काम करें, उद्योग के लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। सरकार किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। सरकार ने उद्योग के विकास के लिए नई औद्योगिक नीति बनाई है।
बिहार की सड़कों को जाममुक्त कराने का प्रयास सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। अब राज्य की 56 सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, इसमें पटना सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों की सड़कें चिह्नित की गई है। जिन्हें अतिक्रमणमुक्त कराने की भी तैयारी है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पथ निर्माण विभाग सूबे के किसी भी कोने से केवल 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने की योजना पर काम कर रही है।पथ निर्माण विभाग ने जिन सड़कों को चिह्नित किया है उनमें पूर्वी चम्पारण, किशनगंज, समस्तीपुर, शेखपुरा, सीतामढ़ी और सहरसा की एक-एक सड़क, भागलपुर, अरवल, मधुबनी, मुंगेर, पश्चिम चम्पारण, सीवान, कैमूर, औरंगाबाद, पटना और रोहतास की दो-दो सड़कें एवं बक्सर, बेगूसराय, भोजपुर, खगड़िया, पूर्णिया और नालंदा की तीन-तीन सड़कें तथा मधेपुरा और गोपालगंज की चार-चार सड़कें शामिल हैं।सरकार की सात निश्चय योजना पार्ट -2 के तहत राज्यभर में कुल 120 बाइपासों का निर्माण होगा। इन्हें सुलभ संपर्कता योजना के तहत बनाया जाएगा। इसे करीब 3 साल के अंदर तैयार किया जाना है। तब-तक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट-2 के तहत युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए दरभंगा में नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट खोलने की पहल शुरू कर दी गयी है। यह बिहार का पहला राष्ट्रीय कौशल विकास इंस्टीट्यूट होगा, जहां लड़के-लड़कियां प्रशिक्षण ले सकेंगे। इसके लिए जमीन भी चिह्नित कर ली गयी है। यह इंस्टीट्यूट सात एकड़ में बनेगा। इसमें बाजार की मांग के अनुरूप अत्याधुनिक ढंग से ट्रेनिंग दी जाएगी।सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत राजधानी पटना में सोमवार से हुई। इस मौके पर परिवहन मंत्री श्रीमती शीला कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक वाहन चेकिंग के अलावा अन्य कई गतिविधियां होगी, जिनके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा।किसानों से धान अधिप्राप्ति को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह तत्पर है। कृषि, सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों से धान खरीद के सम्बंध में राज्य सरकार और विभाग ने ठोस कदम उठाए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि इसमें बिचौलिया, मिलर या व्यवसायी एम.एस.पी. का लाभ न उठा पाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पैक्स को कभी पैसे की दिक्कत न हो, पैक्स पहले अलॉटमेंट में धान की खरीद कर ले, दूसरा अलॉटमेंट तैयार है।खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने प्रगतिशील कृषक कार्यशाला के दौरान प्राप्त परिवादों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।बढ़ते ठंड के मद्देनजर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य स्थलों पर गरीबों के बीच कम्बल का वितरण किया। इस प्रयास की हर ओर सराहना हो रही है।जहानाबाद के जिलाधिकारी ने बढ़ती ठंड/शीतलहरी के मद्देनजर गौरक्षणी मंदिर के पास जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच बड़ी संख्या में कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सभी को ठंड में सुरक्षित रहने को कहा।सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा-निर्दश दिये।