संवाददाता : भोपाल मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वचन-पत्र में जो वादे कर्मचारियों के लिए किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। नाथ आज मंत्रालय में 24 कर्मचारी संगठनों और अपाक्स कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि-मंडल से चर्चा कर रहे थे। इस मौके पर कर्मचारी और अधिकारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने 8 माह के कार्यकाल में ही कर्मचारी हितैषी निर्णय बगैर किसी आंदोलन के ही लिए, जिसका लाभ सभी को मिला। इस मौके पर गृह मंत्री बाला बच्चन भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी शासकीय कर्मी किसी राजनीतिक दल का नहीं होता, वह सरकार के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की माँगों और अपेक्षाओं के प्रति सरकार संवेदनशील है और उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे शीघ्र कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कर्मचारी-अधिकारी संगठनों से कहा कि वे अपनी माँग का हर बिन्दु अलग-अलग बनाकर दें ताकि उस पर त्वरित कार्यवाही हो सके।
जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने कर्मचारी-अधिकारी संगठनों की ओर से उनकी अपेक्षाओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेशनरों के डीए में वृद्धि की और कर्मचारियों के हित में एक नई संस्कृति शासन-प्रशासन में विकसित की है। श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस तत्परता के साथ कर्मचारियों के हितों के लिए निर्णय लिए हैं वह इस बात को रेखांकित करता है कि वे कर्मचारियों और अधिकारियों की हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर हैं।
कर्मचारी-अधिकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कमल नाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने आठ माह में बिना किसी आंदोलन के कई माँगों को माना है, जिनमें अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का निर्णय शामिल है। संविदाकर्मियों के प्रति सरकार का सहानुभूतिपूर्ण रवैया सराहनीय है।
पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने किया सम्मान
पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे की ओर से पूर्व महापौर श्रीमती विभा पटेल एवं श्री दीपचंद यादव ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए शाल, श्रीफल देकर सम्मान किया और अभिनन्दन पत्र भेंट किया। इस मौके पर मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक अधिकारी-कर्मचारी संगठन (अपाक्स) ने मुख्यमंत्री को अपनी माँगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि-मंडल में भुवनेश कुमार पटेल म.प्र. अपाक्स संघ, वीरेन्द्र खोंगल म.प्र. कर्मचारी कांग्रेस , सुधीर नायक मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, बी.आर. विश्वकर्मा राज्य अधिकारी संघ, देवेन्द्र सिंह भदौरिया म.प्र. डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ, श्री महेन्द्र शर्मा म.प्र. लघु वेतन कर्मचारी संघ, श्री दिनेश शर्मा म.प्र. पंचायत सचिव संघ, रमेश राठौर संविदा कर्मचारी संघ, उदित भदौरिया तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, अजय श्रीवास्तव निगम मंडल कर्मचारी संघ, बलवंत सिंह रघुवंशी हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ, शारदा सिंह परिहार म.प्र. स्थाई कर्मी कल्याण संघ, निर्मला पाटिल अजाक्स, बी.डी. गौतम बिजली कर्मचारी संघ, आदर्श शर्मा कर्मचारी कांग्रेस, राजकुमार चंदेल म.प्र. राज्य कर्मचारी संघ, हरि सिंह गुर्जर अपाक्स, सुभाष शर्मा शिक्षक कांग्रेस, सुभाष वर्मा मंत्रालय कर्मचारी संघ, राजेन्द्र पाराशर, ओ.पी. गौर, अशोक वेन अजाक्स, निहाल सिंह जाट लघु वेतन कर्मचारी संघ एवं रामनरेश त्रिपाठी म.प्र. शिक्षक कांग्रेस शामिल थे।
