शनिवार, 23 नवंबर 2019

आधार ऑथेंटिकेशन से ही मिले किसी भी निजी लाभ की योजना का भुगतान : रजिस्ट्रार, सहकारिता

संवाददाता : जयपुर राजस्थान 


      सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार, सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त तथा चुरू जिला प्रभारी सचिव नीरज के पवन ने कहा है कि महानरेगा, श्रम कल्याण योजनाओं सहित किसी भी व्यक्तिगत लाभ की योजना में लाभार्थी को बिना आधार ऑथेंटिकेशन के राशि का भुगतान नहीं किया जाए। आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होने से योजनाओं में अधिक पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता आएगी। 

 


 

प्रभारी सचिव नीरज के पवन शुक्रवार को चूरू जिले के कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिले से संबंधित महत्त्वपूर्ण विकास कायोर्ं, कल्याणकारी योजनाओं, बजट घोषणाओं, संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। प्रभारी सचिव ने एजेंडावार चर्चा करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे राज्य सरकार की मंशा के अनुसार विभागीय सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाएं। महानरेगा की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिकों को प्रोत्साहित कर औसत मजदूरी में वृद्धि का प्रयास करें तथा एक सौ दिन का रोजगार पूरे करने वाले श्रमिकों की संख्या बढाएं। प्रत्येक साइट पर काम के अनुसार पूरी मजदूरी का चार्ट लगाएं ताकि श्रमिकों में जागरुकता बढ़े। उन्होंने कहा कि किसी भी श्रमिक का भुगतान आधार ऑथेंटिकेशन के बिना नहीं होना चाहिए। 

 

अन्य सीएचसी को करें फंक्शनल

 

स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सीएमएचओ एवं पीएमओ ं से कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित प्रयास करने के साथ-साथ  आयुष्मान भारत योजना की समुचित मॉनीटरिंग करें और देखें कि अस्पतालों द्वारा इसका समुचित लाभ आमजन को दिया जाए। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो।योजना से मिलने वाली राशि से अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी फंक्शनल करें तथा लेबर रूम को बढ़िया स्थिति में रखें।

योजनाओं का करें समुचित प्रचार

 

 प्रभारी सचिव ने कहा कि सभी विभाग अपनी विभागीय योजनाओं व उपलब्धियों का समुचित प्रसार-प्रसार करें ताकि अन्य पात्र लोगों को भी उनकी जानकारी हो तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजना की पहुंच सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रत्येक सप्ताह एक-एक सफलता की कहानी तैयार कर सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को भिजवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो। 

 

किसानों से जुड़ी योजनाओं पर करें फोकस

 

उन्होंने सहकारिता विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे समर्थन मूल्य पर खरीद को ठीक से मॉनीटर करें और देखें कि किसानों को इसका समुचित लाभ मिले। उन्होंने सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को समय पर ऋण वितरण के निर्देश दिए और कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोेड़ें ताकि आमजन को अधिक बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता व शुद्धता आएगी। उन्होंने कहा कि जीएसएस से मिलने वाली खाद, बीज, डीएपी आदि में गुणवत्ता सुनिश्चित करें और यह देखें कि जीएसएस पर इफको, कृभको आदि के उत्पाद ही बेचे जाएंं। 

 

26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस

 

सूचना एवं जनसंपर्क आयुक्त ने बताया कि इस बार राज्य भर में 26 नवंबर को पूरे जोर-शोर के साथ संविधान दिवस मनाया जाएगा।  इस दौरान सभी अधिकारी अपने कार्यालय में संविधान की प्रस्तावना को फ्रेम कर लगवाएं तथा स्कूलों में 11 मौलिक कर्तव्यों का वाचन कराया जाए। साथ ही प्रार्थना सभा में संविधान के विषय में चर्चा करें ताकि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक जानकारी मिले। उन्होंने कहा 26 नवंबर से शुरू हुआ संविधान दिवस का कार्यक्रम 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती तक लगातार संचालित किया जाएगा।

 

बैठक में  चूरू जिला कलक्टर संदेश नायक ने बिंदुवार जिले की प्रगति से अवगत कराया तथा प्रभारी सचिव को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार पूरी संवेदनशीलता के साथ आमजन को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है तथा विकास कार्यक्रमों का समुचित क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, सीईओ रामस्वरूप चौहान, एडीएम नरेंद्र थोरी, एसीईओ नरेंद्र चौधरी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद थे। 

 

 निवेशकों को नहीं हो नुकसान, ऎसे प्रयास करें

 

समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया कि क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी में निवेश करने वाले लोगों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं हो, इसके लिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये सोसायटी अपना पैसा सहकारी बैंकों में जमा कराएं। हमारी कोशिश यही है कि निवेशकों का पैसा वापस मिले। यदि किसी सोसायटी द्वारा यह पैसा नहीं दिया जा रहा है तो उसकी संपत्ति को सीज व नीलाम करके इसकी वसूली की जाएगी। जनता का पैसा उसे मिले, इसके अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग की ओर से सुपर मार्केट स्थापित किए जाएंगे तथा जहां पहले से सुपर मार्केट चल रहे हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा ताकि लोगों को सही मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता का सामान उपलब्ध कराया जा सके।