संवाददाता : रायपुर छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में राज्य सरकार के वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हम साफ नियत से किसानों के साथ खड़े हैं, उनके साथ न्याय होगा और उनकी जेब में प्रति क्विंटल धान का 2500 रूपए जाएगा। किसानों को धान के समर्थन मूल्य और 2500 रूपए के अंतर की राशि दिलाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। सदन में चर्चा के बाद ध्वनि मत से 4 हजार 546 करोड़ 81 लाख 61 हजार 521 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया।
बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने जो पांच सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की है, यह समिति बजट सत्र के पहले अपनी रिपोर्ट देगी और हम किसानों को धान का 2500 रूपए दिलाने के लिए नई योजना प्रारंभ करेंगे, जिसका प्रावधान बजट में किया जाएगा। किसानों के खाते में समर्थन मूल्य के साथ अंतर की राशि भी डाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का कोई भी भुगतान बकाया ना रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय अनुपूरक में धान उत्पादन पर प्रोत्साहन के लिए 210 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। द्वितीय अनुपूरक को मिलाकर राज्य सरकार के वर्ष 2019-20 के बजट का आकार बढ़कर एक लाख 4 हजार 787 करोड़ रूपए हो गया है।
बघेल ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रारंभ की गई 'नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी' की प्रगति की जानकारी दी।
द्वितीय अनुपूरक अनुमान (वर्ष 2019-20) एक नजर में
- वर्ष 2019-20 के मुख्य बजट में कुल प्रावधान - 95 हजार 899 करोड़ 45 लाख रूपए
- प्रथम अनुपूरक का आकार - चार हजार 341 करोड़ 52 लाख रूपए
- द्वितीय अनुपूरक में कुल व्यय प्रावधान - पांच हजार एक करोड़ 6 लाख रूपए
- शुद्ध अनुपूरक मांग की राशि - चार हजार 546 करोड़ 81 लाख रूपए
- प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक सहित बजट का आकार - एक लाख 4 हजार 787 करोड़ रूपए
राजकोषीय घाटे को सीमा में रखने के लिए अनुत्पादक खर्चों में कटौती करते हुए मितव्ययता के साथ व्यय एवं अतिरिक्त राजस्व वृद्धि के उपाय किये जाएंगे, ताकि वर्ष के अंत में वित्तीय घाटे को निर्धारित सीमा कुल जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत के भीतर रखा जा सके।
मुख्यमंत्री बघेल ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में 19 नवम्बर 2018 के पूर्व से काबिज कब्जा धारकों को भू-स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा तथा पूर्व के पट्टा धारियों को पट्टा नवीनीकरण की भी सुविधा दी जाएगी। इससे एक लाख शहरी गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोर जमीन-मोर मकान योजना में हितग्राहियों को दो लाख 29 हजार रूपए की वित्तीय सहायता भी प्राप्त हो सकेगी। शहरी नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना और प्रदेश के परम्परागत लघु व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी नगरीय निकायों में पौनी-पसारी योजना शुरू की गई है। इसके तहत 30 लाख रूपए की लागत से 255 पौनी-पसारी बाजारों का निर्माण किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों मे शुद्ध पेय जल व्यवस्था, सीवरेज सिस्टम, सार्वजनिक पार्क तथा गार्डन निर्माण इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए द्वितीय अनुपूरक में 300 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।
प्रदेश में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक के विद्युत व्यय भार पर आधी छूट का लाभ एक मार्च 2019 से दिया जा रहा है। इस योजना से 31 लाख 73 हजार घरेलू उपभोक्ता लाभांन्वित हो रहे है। मुख्य बजट तथा प्रथम अनुपूरक सहित इस योजना के लिए 518 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। हितग्राहियों की संख्या में अनुमानित वृद्धि देखते हुए द्वितीय अनुपूरक में इस योजना के लिए 282 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।
मुख्यमंत्री बघेल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं के विस्तार के लिए 57 करोड़ रूपए और अनुसूचित जाति पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति के लिए 23 करोड़ रूपए तथा अनुसूचित जनजाति पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट में 89 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों के लिए 400 करोड़ रूपए तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शिक्षक पंचायत से नियमित शिक्षक में सविलियन किए गए शिक्षकों के वेतन भत्तों के भुगतान के लिए 110 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
